शोषण शोषण
आपल्या समाजात आपल्या आजूबाजूला गाव तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये आज सर्वात मोठा प्रश्न आहे तो म्हणजे शोषण. शारीरिक मानसिक आर्थिक. वैद्यकीय रेशन. शैक्षणिक. हक्क व अधिकार. समता भ्रष्टाचार. गुंडगिरी. दहशतवाद. कामगारांचे शोषण. नक्षलवादी. संस्कृती. बालकामगार वापर. कायदा. अशा एक ना अनेक विभागातून आपले रोजच शोषण होत असते आपण आपल्याला काय पडलंय असं म्हणून आपण त्याकडे लक्ष सुध्दा देत नाही ही आपली मानसिकता आहे.
वैद्यकीय क्षेत्रात आज ## रुग्ण सेवा ही ईश्वर सेवा ## आपण बघतो वाचतो पण कधी आपण गांभीर्याने विचार केला का नाही. आज दवाखान्यात. रुग्ण सेवेच्या नावाखाली लाखोंची बिल. आपणांस न परवडणारी उपचार पद्धती आज कोणत्याही दवाखान्यात रुग्ण हक्काची सनद लावली जात नाही. कोणत्या उपचारासाठी किती खर्च येईल असे कुठेही उल्लेख केलेला नाही. आपल्याला उपचार पद्धती निवडण्याचा अधिकार नाही. पेशंट बरा होत नसेल तर दवाखाना बदलण्याचा अधिकार नाही. रुग्णांवर कोणते उपचार सुरू आहेत हे आपणांस सांगितले जात नाही. आपल्या जिल्ह्यात २६ दवाखाने धर्मादाय अंतर्गत उपचार करणारे दवाखाने आहेत आपणांस माहीतच नाही. त्या सर्व योजना कोणत्या दवाखान्यात आहेत हे सुद्धा आपणांस माहीत नाही. त्या योजनेचे मार्गदर्शन करणारे मदतीनीस दवाखान्यात नाहीत. महात्मा फुले जन आरोग्य योजना. राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना. पंतप्रधान आयुष्मान आरोग्य योजना. यांचा लाभ सर्वसामान्य माणसाला होतच नाही. मोठ्या लोकांचे उपचार मात्र या योजनेतून होतात. ज्या दवाखान्यात उपचार केला आहे त्याच दवाखान्यात असणारे मेडिकल मध्येचं औषध घेण बंधनकारक नाही. तेच औषध दुसर्या गावात कोणत्याही मेडिकल मध्ये मिळाले पाहिजे. आपल्या गावात प्राथमिक आरोग्य केंद्र असेल तर डॉ नर्स रोजच्या रोज येतात का ? प्राथमिक आरोग्य केंद्रात. डिलिव्हरी. ताप थंडी. हाडांचे डॉ. दात. कान. नाक. घसा. यांचें डॉ वेगवेगळे आहेत का ? आणि ते वेळेवर हजर असतात का ? सापाची कुत्र्याची लस उपलब्ध आहे का ? गावात गोवर लसीकरण धनुर्वात लसीकरण. अशा विविध माध्यमातून गोरगरीब जनतेचे शोषण केले जाते आणि करत आहेत
शारीरिक शोषण सर्वात मोठी समस्या आहे. आज महिला पुरुषांच्या बरोबरीने काम करण्यासाठी घरातून बाहेर पडल्या आहेत. शासनाने महिलांना ५०/ टक्के आरक्षण दिले त्यामध्ये महिलांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी चांगलीच मदत झाली. प्रत्येक कामाच्या ठिकाणी मग ते बांधकाम क्षेत्र असो. विटट भट्टी. स्टोन क्रशर. शेतात मजुरी करणार्या महिला. विविध बॅंक आॅफिस विविध कंपन्या. यामध्ये काम करणार्या महिला अशा सर्व क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांना मिळणारी वागणूक अगदी हिन वागणूक दिली जाते. त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन वेगळाच असतो. शाळेत जाणाऱ्या मुली मुल यांच सुध्दा शारीरिक शोषणाच्या घटना आपण वृतमानपत्रात वाचतो दूरदर्शन वर बघतो आणि आरे आरे म्हणतो आणि विसरून जातो. म्हणजे. ## परस्त्री मातेसमान ## आज महिला सुरक्षित नाही. बाहेर तर नाहीच घरातच महिला सुरक्षित नाही. विचार बदला. एकादी घटना आपल्या डोळ्यासमोर घडत असेल तर त्याच्या विरोधात उभे रहा नाहीतर आज लोकांच्या मदतीसाठी पुढे आलों नाही तर उद्या आपलय आई बहीण रस्त्यावर फिरायला भितील. कारणं मानवरुपी गिधाडे टपून बसलेले आहेत यांचं शोषण करायला. बालकामगार हा सर्वात निच प्रवृत्तीचा आलेख आहे कारण आज धाबे. विविध खाद्यपदार्थ विक्री करणारे दुकानें. बांधकाम क्षेत्र. विटट भट्टी. बुट पाॅलिस. हमाली. अशा विविध ठिकाणी अशा कोवळ्या वयातील मुलांना काहीतरी आर्थिक लाभ देऊन वापर करून घेतला जातो. घरची परिस्थिती बेताची असल्याने शिक्षण नाही. त्यामुळे गरिबी यामुळे अशी मुल कामास जुंपली जातात. त्या गावातील ग्रामपंचायत शहरातील नगरपालिका महानगरपालिका यांनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे ज्या ठिकाणी बालकामगार यांचा वापर केला जातो तेथील संबंधित लोकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी अशी तरतूद करणे गरजेचे आहे त्यामुळे बालकांचे शारीरिक व मानसिक शोषण होणार नाही पाटी हातात द्या डोक्यावर नको
शैक्षणिक शोषण हा सर्वात मोठा शाप आहे पूर्वी काळापासून राजे यांची मुल वेगळ्या पाठशाळेत उच्च शिक्षण घेत आणि गोरगरीब मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना वेगळे पाठशाळा. असा फरक तेव्हापासूनच आहे. आज सुध्दा काही सुधारणा नाही. म्हणजे आज सुध्दा ऐपतीप्रमाणे शिक्षण घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजे गोरगरिबांच्या मुलांना. आर्ट काॅमरस. हेच करायच कारणं सायन्स मध्ये भाग घेवून इंजिनिअर डॉक्टर वकील आय एस अधिकारी होण्यासाठी पैसा नाही त्यामुळे त्याने पोलिस. सैनिक मध्येच हेलपाटे मारायचे. भरती नाही नोकरी नाही त्यामुळे छोकरी नाही. अशी परिस्थिती आज सर्वसामान्य मुलांची झाली आहे. म्हणजे शिक्षण क्षेत्रात सुध्दा आज आपल्या मुला मुलींचे. शैक्षणिक शोषण केले जाते. विविध शालेय फी की जी मुलांनी कोरोना काळात शाळा बंद असताना वापरल्या नाहीत त्यांचे सुध्दा पैसे फी चया नावाखाली भरमसाठ भरुन घेऊन पालकांचे आर्थिक शोषण केले. उच्च न्यायालयाने आदेश दिला आत्ता शाळाची फी भरु न शकणार्या विद्यार्थ्यांना फी साठी शिक्षणापासून वंचित करू नका. शालेय फी मधील १५/टक्के फी माफ करा अन्यथा. पूर्ण माफी द्या पण कोणत्याही शिक्षण संस्थांनी उच्च न्यायालयाचा निर्णय आदेश माणला नाही त्यावर देखरेख नाही आदेश काढण्यापेक्षा त्यावर लक्ष कोण ठेवणारं म्हणजे शासन सुध्दा फसवणूक आपले शोषण करत आहे
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ हा कायदा गोरगरीब जनतेला स्वस्त व रास्त भावात गोरगरीब जनतेला अन्न धान्य उपलब्ध व्हावे यासाठी शासनाने रेशन दुकान ही संकल्पना अमलात आणली. गतकाळात आपल्या देशात कृत्रिम शेती पध्दती. आधुनिक शेती औजारे. खते बी बियाणे. पाणी सिंचन. या विविध उपाययोजनांचा आभाव होता. आपल्याला बाहेरच्या देशातून अन्न धान्य मागवावे लागतं होते त्यामुळे आपल्या देशात अन्न धान्य उत्पादन कमी होत होते. स्वातंत्र्यानंतर आपल्या देशात आधुनिक शेती पध्दती अंमलात आली. आणि मुबलक आणि आपल्या जनतेला पुरेसे अन्न धान्य उपलब्ध होण्यास सुरुवात झाली. त्यावेळी शासनाने हरित क्रांती. योजना अंमलात आणली. अन्न धान्य निवडक व स्वच्छ देणे बंधनकारक आहे. पण आज रेशन दुकानदार नाव दिसत नाही. थम उठत नाही. आधार लिंक नाही. दुकान उघडे नाही. युनिट मधून एक दोन व्यक्तिचे अन्न धान्य कमी करणे. असे गोरगरीब जनतेचे शोषण केले जाते. रेशनकार्ड नविन काढणे त्यासाठी अधिकारी व कर्मचारी आणि दलाल एजंट यांचा सुळसुळाट हे सुद्धा आर्थिक शोषण करतांना आपण बघतो. विविध रेशनकार्ड संबंधित प्रकरणे आज सुध्दा तहसिलदार कार्यालय मध्ये हजारों धुळखात पडले आहेत. हे सुध्दा शोषणच आहे
प्रत्येक गावात शहरात आठवडा बाजार भरतो. परगावाहून आलेले व्यापारी यांना बाजारात विक्री करण्यास बसण्यासाठी जागा मिळविणे साठी. संबंधित बाजार कर गोळा करणारे यांना. वाहतूक व्यवस्था करणारे कर्मचारी यांना. जादा पैसे द्यावे लागतात. गांवगुंडाचा त्रास. दुकानदारांची दादागिरी. तसेच बंदच्या काळात बाजारात फळे फुले भाजीपाला विक्री करणारे व अन्य दुकानदार यांच्या मालाची नासाधूस करणारी लोकं.
हि सर्व एक प्रकारचीं शोषण व्यवस्था आहे याकडे संबंधित विभागातील अधिकारी व कर्मचारी डोळे झाक करत आहेत. म्हणजे या होणार या शोषण व्यवस्थेमध्ये हे सुद्धा सामिल आहेत
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून बांधकाम कामगार यांच्यासाठी विविध १९ कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात पण आज या योजनांचा बाजार झाला आहे. जागोजागी तयार होणारी. संघटना सेवाभावी संस्था युनियन राजकीय. सामाजिक. संघटनांची दुकानें यांच्या करवी नेमले जाणारे एजंट दलाल हे बांधकाम कामगार नोंदणी नावाखाली कामगारांची व. कामगारांना मिळणारे विविध योजनांचे लाभ. संघटना यांची दादागिरी. कामगाराबरोबर बॅंकेत जाणे. पैसे काढून घेणे. लाभातील ५०/टक्के रक्कम काढून घेण्याच्या घटना आपण ऐकतो. हा सर्व प्रकार सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी यांना हाताला धरून तुम्ही खा आणि आम्ही खातो असा फंडा करून एकंदरीत बांधकाम कामगाराला आर्थिक शोषण केले जात आहे. विचारणार कोणाकडे करणारं. संघटना राजकीय. त्यामुळे राजकीय दबाव. नावांचा दबाव. अधिकारी व कर्मचारी यांची मनमानी यामुळे बांधकाम कामगार यांचें आर्थिक व मानसिक शोषण केले जात आहे
शासन. विविध योजना सुरू करत आहे पण त्यात अनुसूचित जाती जमाती व इतर मागासवर्गीय जमाती भटक्या विमुक्त जाती असे विविध जातींचे गट आपण वाचतो.शासकीय योजना मिळविण्यासाठी जातीचा दाखला अनिवार्य करण्यात आला आहे. त्यामुळे खरोखरच अनुसूचित जाती जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग भटक्या विमुक्त जाती यामधील गुणवंत विद्यार्थ्यी यांना कोणताही लाभ मिळत नाही आणि घेता येत नाही. मागासवर्गीय सूतगिरणी. दिनदयाळ सूतगिरणी. अनुसूचित जाती सुतगिरण. मजूर सोसायट्या. मला एक सांगा एकतरी अनुसूचित. मागासवर्गीय. दिनदयाळ. मजूर या कोणत्याही विभागांत सदस्य म्हणून तरी आहे का ? म्हणजे फक्त मोठ्यांचे खिसे भरण्यासाठी. हि वर्गवारी केली आहे का. ? कारण प्रत्येक समाजाचा आमदार खासदार मंत्री पुढारी आहे पण तो समाजासाठी योजना आणतो त्यात. व्यवसायिक कर्ज. शैक्षणिक सवलत. नोकरी आरक्षण. पण त्यात आज तुम्ही कोणत्या जातींचे आहात हे सिद्ध करण्याची अट घातली जाते. आणि ज्यांचे पूर्वज पूर्वी पोटासाठी भटकत असतील. काही जण मागासवर्गीय असतील. काही दलित असतील तर त्यावेळी त्यांना जात वर्गवारी कशाला म्हणतात काय माहित. ? कसल जात प्रमाणपत्र असत काय माहित? कागद कसला असतो कश्यासाठी वापरतो काय माहित ? म्हणजे आज जैन पारशी शिख ज्यु मुस्लिम या पाच जाती अल्पसंख्याक म्हणून घोषित केल्या आहेत त्यांचा नेता परराज्यातील त्याला काय सुतक महाराष्टातील जनता मेली काय आणि जगली काय ? यांचा मतदारसंघ सुरक्षित व अल्पसंख्याक योजनांचा वापर फक्त आपल्या मतदारसंघात करायचा ? म्हणजे चारी बाजूंनी शोषण आपलच आहे हे लक्षात ठेवा
जातीयवाद राजकीय मुद्दा आहे राजकारण आज आणि उद्या होणार आहे ते फक्त जातीवरच होणारं कारणं ज्या दिवशी जातं वर्गवारी संपेल त्या दिवशी राजकारण संपेल म्हणजे आपसांत जाती जाती मध्ये भांडणे लावणे. मंदिर मुद्दा. जातपंचायत. आंतरजातीय विवाह. पुतळा विटंबना.जातीचा दाखला असे विविध कारणें जातीयवाद घडविण्यास कारणीभूत आहेत. आणि हे सर्व करणारे गोरगरीब कोण नाही नेते पुढारी आमदार खासदार यांनी नेमलेले गुंड बाजारबुणगे लोक असतात पण मरतात आणि एकामेकाना मारतात ते सर्वसामान्य लोक म्हणजे दर पाच वर्षांनी आपले अनमोल मत देऊन निवडलेले लोक आपले मानसिक शोषण करतात बिकट प्रश्न आहे. आपण एखादे काम घेऊन आपल्या जिल्ह्यात असणार्या नेते पुढारी आमदार खासदार यांचेकडे जातो एक वेळ मान खाली घालून मत मागणारा आपण त्यांचेकडे जातो त्यावेळी तुम्ही पाया पडला तरी खाली बघत नाही नको उठा अस सुध्दा म्हणत नाही. ही तुमची लायकी आहे. विकास झाला भकास कोण जबाबदार.? निधी गायब कोण जबाबदार. ? वाढते शहरीकरण वाढते विविध कर कोण जबाबदार ? आपणच कारणीभूत आहोत मग काय आपण ज्यांना बसायला जागा दिली आणि त्यांनी पाय पसरले शोषण होणार आणि होतच राहणार
वेळोवेळी शासनाकडून जारी करण्यात आलेले शासन निर्णय कागदावरच आहेत. कारणं विविध योजना. विविध शासन निर्णय. अपंग व्यक्तींना विविध योजना वयोवृद्ध व्यक्ती अर्थसहाय्य महिलांसाठी योजना.सटॅम घोटाळा. जमीन घोटाळा. विविध आर्थिक विकास महामंडळ घोटाळा. यातून सुध्दा शोषण होतच आहे
माहिती अधिकार सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालयात चालणारे कामकाज यांचें तपासणी पडताळणी करणे यांचा सर्वसामान्य माणसाला अधिकार आहे त्यानुसार आपण एखाद्या कार्यालयात सापेक्ष माहिती मागण्यासाठी माहिती अधिकार दाखल करु शकता. संबंधित माहिती त्या विभागाच्या जन माहिती अधिकारी यांनी ३० दिवसांत देणें गरजेचे आहे. माहीती उपलब्ध नाही माहिती न देणेचे कारण कळविणे. माहिती काय मागितली आहे तीच माहिती देणे बंधनकारक आहे. सुनावणी लागणे सुनावणी तारिख देवून संबंधित अधिकारी व कर्मचारी जाणुनबुजून सुनावणीला हजर न राहणे माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन व कर्तव्यात कसूर. दप्तर दिरंगाई कायदा अंतर्गत संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई होते. माहिती न देणेचे बहाणे. त्रयसतपक्ष ही पळवाट आहे. असे काही जण माहिती अधिकारी आहेत की त्यांना संबंधित विभागाकडे २०२०/ रोजी केलेल्या निवेदन अर्ज. यांचा तपशील अहवाल विचारा माहिती काय पण तुम्ही दाखल केलेल निवेदन तक्रार अर्ज नोंदलेलाच नाही असे तुमच्या ध्यानात येईल असे होते कायदेशीर शोषण बघा विचार करा
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
