जलकुंभ

 

जलकुंभ 

पाणी (H2O) हे हायड्रोजन व ऑक्सिजन या अणूंपासून बनलेला द्रव पदार्थ आहे. हायड्रोजन वायूचे दोन अणू आणि प्राणवायूचा (ऑक्सिजन) एक अणू यांचा संयोग होऊन पाण्याचा एक रेणू तयार होतो. सामान्य तापमानाला पाणी द्रव अवस्थेत असते. या द्रवरूपात ते निसर्गात विपुल प्रमाणात आढळते. पाणी रंगहीन, गंधहीन असून त्याला स्वतःची चव नसते. ते प्राणी-वनस्पतींच्या सर्व जैविक प्रक्रियेत आवश्यक असते. त्यांच्या घन रूपाला बर्फ व वायुरूपाला वाफ म्हणतात. पाणी एका रूपातून दुसऱ्या रूपात म्हणजे द्रव रूपातून वायुरूपात म्हणजे वाफेत रूपांतरित होते. त्या वाफेला थंडी लागताच त्यांचे रूपांतर द्रवरूपात म्हणजे पाण्यात होते. तसेच बर्फाला उष्णता दिली की त्याचे पाणी होते आणि पाणी फार फार थंड केले की त्याचा बर्फ बनतो. अनेक पदार्थ पाण्यात विरघळतात व म्हणून पाण्याला वैश्विक द्रावक (Universal solvent) असे म्हणतात. पाणी एका जागी स्थिर झाल्यास गुरुत्वाकर्षणामुळे त्यातले पाण्याहून जड असलेले कण तळाशी साठत जातात आणि हलके कण वर येऊन तरंगतात. या दोन्हींच्या मधले पाणी स्वच्छ होत जाते. शहरांच्या पाणीपुरवठा केंद्रांमध्ये या गुणधर्माचा उपयोग करून पाणी स्वच्छ केले जाते. आपल्या शरीरात ६० ते ७०% पाणी असते. निरोगी आरोग्यासाठी ते तितके असणे चांगले असते, म्हणूनच पाण्याला जीवन म्हणतात. पाणी हे जीवन आहे म्हणून पाणी वाचवणे व त्याचा योग्य वापर करणे आवश्यक आहे . पाण्यामध्ये ऑक्सिजन विरघळतो. मासे पाण्यातील ऑक्सिजन घेऊन जिवंत राहतात. पाण्याच्या एका विशिष्ट गुणधर्मामुळे सृष्टीमध्ये पाण्याचे स्थान एकमेवाद्वितीय आहे. पाण्याचे तापमान कमी केले असता ०° सेल्सियस तापमानाला ते घनरुप घेऊ लागते. तापमान अजून कमी केल्यास ४°सेल्सियस तापमानापर्यंत ते आकुंचन पावते. परंतु त्यापेक्षा कमी तापमान झाल्यास पाणी प्रसरण पावू लागते आणि त्याची घनता कमी होते आणि त्याबरोबरच परिणामी ४°सेल्सियस पेक्षा अधिक तापमान असलेल्या पाण्यावर तरंगू लागते. याला पाण्याची अपवादात्मक प्रसरणशीलता म्हणतात. यामुळे बर्फाळ हे प्रदेशातील जलचर बर्फाखालील पाण्यात जगत असतात. अणु बॉंब बनवण्यासाठी लागणारे जड पाणी हा पाण्याचा दुसरा प्रकार मानला जातो. पाणी ही माणसाची मुलभूत गरज आहे .

            अमृत. जल निर. जीवन. अशा विविध नांवाने पाण्याची ओळख आहे. गतकाळात पाण्याचा स्त्रोत होता तो म्हणजे नदी. झरे. ओढे. यातून लोक आपल्या व जनावरे यांना लागणारे पाणी व शेतीला लागणारे पाणी उपलब्ध करुन घेत होतें. मुबलक पाणी कोणतेही प्रदुषण नाही कारणं औधोगिक क्षेत्र नव्हते. त्यामुळे पाण्यात विविध केमिकल कंपन्या यामधून निघणारे मानवी जीवनाला घातक द्रवरूप केमिकल नदीत सोडल जात नव्हते त्यामुळे माणूस शंभर वर्षे जगत होता. नंतर काळ बदलला आणि मानवाच्या गरजा अशा अपेक्षा वाढल्या. लोकसंख्या वाढली लोकांना आधुनिकतेची चाहूल लागली लोक आळशी झाली. लोकांना पाण्यासाठी नदी ओढे झरे यांचें पाणी आणने व्यवस्थित आणि कमीपणाचे वाटायला लागले. मग गावा गावात लहान जलकुंभ तयार करण्याची संकल्पना मानवाच्या मनात आली. गावात नदीचे पाणी एका विशिष्ट ठिकाणी आणल जाऊ लागले. आणि गावातील लोक एका ठिकाणी येवून पाणी भरायला सुरुवात झाली. वरचेवर लोकसंख्या भरमसाठ वाढली. पाण्याची गरज वाढली. मग ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका तयार झाल्या आणि गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये मोठ मोठ्या पाण्याच्या टाक्या तयार झाल्या. गावाला शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी या टाक्या महत्वाची भूमिका बजावित आहेत. ज्याप्रमाणे सेवा सुविधा वाढल्या त्याप्रमाणे पाण्याचा खर्च सुद्धा भरमसाठ वाढला पूर्वी मोफत मिळणारे पाणी आज लिटरमध्ये आलें त्याची पानपट्टी वाढली. गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये तयार झालेल्या पाण्याच्या टाक्या बोगस बांधकाम मटेरियल वापरून बांधल्या आणि कमी वर्षातच काही पाण्याच्या टाक्या कोसळल्या. यात नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांचे बगलबच्चे कंत्राटदार इंजिनिअर ठेकेदार यांनी जनतेचा पैसा लुटला. शेतकरी यांच्यासाठी विविध जल प्राधिकरणाकडून विविध योजना राबविण्यात आल्या पण त्याचे सुध्दा राजकारण चालू आहे 

              आपल्या परिचयाचा भाग म्हणजे घाट माथा. काही दुर्गम भाग की जिथे पाऊसाळयात मुबलक पाऊस पडतो पूर परिस्थिती निर्माण होते. पण जल सुरक्षा व संवर्धन यांची माहितीचा अभाव असल्यामुळे आल पाणी गेल पाणी अशी परिस्थिती तयार होते आणि काही दिवसांतच त्या गावाला तालुक्याला पाण्यासाठी वणवण करावी लागते. नाहीतर आठवड्यातून एकदा पाणी येते त्यावर सुध्दा भांडणं मारामाऱ्या कशासाठी पाण्यासाठी ही केवढी शोकांतिका आहे. आपल्या सुध्दा जिल्ह्याला बाजूने नदी आहे पण आज सुध्दा काही गाव अशी आहेत की त्या गावांना पिण्यासाठी पाणी नाही. कश्यामुळे आपण याचा कधी अभ्यास केला आहे का राजकारणी तेढ यामुळे आजही जनतेला या राजकारणी लोकांमुळे पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत आहे.  

                ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका यांनी आपल्या क्षेत्रातील शासकीय मालकीची किंवा गायरान जमीन पाण्याच्या टाक्या बांधण्यासाठी वापरात आणायची आहे पण अशी असणारी गायराने. मुलाणकी देवसकी. अशा जमीनी अगोदरच शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्याशी संगनमत करून त्या त्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांनी सार्वजनिक प्रयोजन दाखवून आपले आपले साखर कारखाने. कृषी विद्यापीठ. मोठे दवाखाने. औद्योगिक विकास महामंडळ. सुतगिरणी. अशा विविध स्वताच्या फायद्यासाठी बळाकावलया आहेत मग जागाच शिल्लक नाही अस कारण वेळोवेळी सांगितले जाते. आज पलूस या गावात चालू असणार्या. ठिय्या आंदोलनला आम्ही भेठ दिली म्हणजे. नदी उशाला आणि कोरड घशाला असा प्रकार आहे कारणं पलूस हे गाव पूरबाधित गाव आहे पण अशा गावांत सुध्दा पाण्याची टाकी बांधायला जागा द्या या मागण्यासाठी आज २२ दिवस ठिय्या आंदोलन करावे लागते म्हणजे. संबंधित पालकमंत्री जिल्हाधिकारी. नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांना मान खाली घालायला लावणारा प्रकार आहे. आंदोलन कर्ते यांनी केलेल्या पत्रव्यवहार नुसार पलूस शहराला पाणीपुरवठा हा अनियमित व कमी प्रमाणात होत असतो पलूस शहरांची लोकसंख्या ध्यानात घेता पलूस शहरासाठी स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजनेची आवश्यकता आहे. या मागणीच्या प्रस्ताव महाराष्ट्र शासन व जलप्रधिकरण विभागाकडे पाठविण्यात आला एक. सध्या प्रस्थितीत असलेल्या पाण्याच्या टाकी जवळील नवीन बस स्थानका शेजारी गट क्र ७०/अ /३ मधील ४६ गुंठे क्षेत्र हे सहकार्यवाह भारती विद्यापीठ पुणे यांना कृषी मार्गदर्शन केंद्र साठी कबजेपटटी २००९ साली देण्यात जिल्हाधिकारी अटि शर्ती घालून देण्यात आली आहे. सहकार्यवाह भारती विद्यापीठ पुणे यांना मंजूर झालेल्या जागेपैकी काही जागा शासकीय प्रयोजनासाठी किंवा सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भविष्यात आवश्यक असलेस शासनास परत घेता येईल व त्यांची कोणत्याही प्रकारची नुकसानभरपाई प्रतिगृहिताना मागता येणार नाही या जिल्हाधिकारी अट नंबर ११ चया अटी शर्ती नुसार ही जागा आपल्या शहरासाठी स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजनेसाठी मा जिल्हाधिकारी यांना आपल्या पलूस नगरपरिषद मार्फत मागणी करून या जागेमध्ये पाणीपुरवठा योजना सुरू करावी. ही गट क्रमांक ७० अ /३ जागा मध्यवर्ती उंच ठिकाणी आहे पाणी पुरवठा करण्यासाठी पाण्याची साठवणूक व वितरण करण्यासाठी योग्य आहे तसेच पलूस शहराला पाणीपुरवठा करणारी पाईप लाईन ही जवळच आहे त्यामुळे नगरपरिषद यांचा खर्चही वाचणार आहे तसेच पाणीपुरवठा योजना ही कमी वेळात कमी खर्चात वेळेत सुरू होईल ही पाणीपुरवठा योजना दुसर्या ठिकाणी सुरू केल्यास अतिरिक्त खर्च वाढणार आहे. शासनाचा वेळ आणि पैसा वर्थ जाणार आहे सध्या असणारी पाणीपुरवठा योजना जवळीलच या गट क्रमांक ७० अ /३ मधील ४६ गुंठे जी शासन निर्णयानुसार व जिल्हाधिकारी आदेशानुसार सार्वजनिक प्रयोजनासाठी वापरायची आहे अशा अटि शर्ती नियम ११ मध्ये घालून दिल्या आहेत तरी सी जागा पलूस नगरपरिषद यांना मिळावी व ती मिळवून देण्यासाठी संबंधित मुख्याधिकारी यांनी प्रयत्न करावे तसेच संबंधित जिल्हा यांचे पालकमंत्री. त्या मतदारसंघातील मातब्बर नेते यांनी सुध्दा आपले वैयक्तिक हेवेदावे विसरून जनतेचे कल्याण करण्यासाठी एकत्र यावे या मागणीसाठी आज २२ दिवस झाले. सागर पाटील. रोहित पाटील हे ठिय्या आंदोलन करत आहेत पण दुःखाची बाब आहे की कोणताही अधिकारी व कर्मचारी यांना भेट देण्यासाठी आलेला नाही. शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी तहसिलदार कार्यालय हे मिनी जिल्हाधिकारी कार्यालय माणले जाते. त्यामुळे तहसिलदार साहेब यांनी या मागणीचा विचार करायला हवा होता पण तसं झालं नाही आपल्या देशात अजूनही लोकशाही आहे का ? आपण सर्वसामान्य जनता गोरगरीब लोक जाब विचारण्याचा अधिकार आहे का ? 

          पाणी सर्वात मोठा जीवनाचा स्त्रोत आहे. आपल्याला जीवंत राहण्यासाठी पाणी गरजेचं आहे. सर्व शुभ अशुभ कार्यक्रमात सर्वात मोठा रोल असतो तो म्हणजे पाण्याचा. दुष्काळ भागातील लोकांना पाण्याच्या एका एका थेंबाची किंमत विचारा. दुसरिकडे शाॅवर खाली मनमोकळ पाणी सोडून आंघोळ करणारे. पाण्याची चावी मोकळी सोडून पाण्याचा अपव्यय करणारे. जागोजागी लिकेज आसणारी टाईप लाईन यामधून गळती होणारे लाखो लिटर पाणी. पाणीपुरवठा करणारे टॅकर यामधून गळती होणारे पाणी. पाणी फिल्टर नावाखाली लाखो लिटर पाणी वेसटज होते शासन म्हणतंय पाणी बचाव पाण्याचा व्यर्थ वापर टाळा. पाणी अनमोल आहे हे सगळ कानाच्या मागून जातं आहे एक वेळ आपल्याला पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागणार आहे आजच सावध व्हा 

          नदीत गणपती विसर्जन. वाळू काढणारया बोटी यातून होणारी आॅईल गळती. कारखाने विविध केमिकल. गाव शहर तालुका जिल्हा राज्य देश यामधून येणारे सांडपाणी नदीतसोडल जात. यामुळे जलचर प्राणी आणि मानवी जीवन धोक्यात येतं त्यामुळे लोकांना विविध साथीचे आजार होतात. म्हणजे जल प्रदुषण वाचविणे आज ऐरणीचा मुद्दा झाला आहे स्वच्छ निर्मळ पाण्याला दुषित करण्याचे महापाप आपणच करतो वाईट होणार आहे एक दिवस पाण्या विरहित जीवन जगण्याची वेळ येणार

      आज सर्वत्र बिसलरी पाणी पिण्याचे चोचले वाढले आहेत. पाणी कुठल आहे. नदीच आहे. बोअरच आहे. का अन्य कुठल आहे आपल्याला माहीत नसतं बाटली नवीन आतील पाणी चकचकीत दिसतं त्याचा दर्जा काय. अस पाणी बाटली केव्हा पॅक केली आहे. हे सर्व आपणांस माहीत आहे का ? 

          समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८८०८२५८५९

बांधकाम कामगार यांनी सुरक्षा संच मागणी अर्ज २०२० मध्ये केले होते काही कामगारांचे सुरक्षा संच अर्ज ईनवहट केले गेले होते काही कारणास्तव कामगारांना ते सुरक्षा संच आणता आले नाहीत त्यांनी सांगली जिल्ह्यातील बांधकाम कामगार यांनी संपर्क साधावा

सत्तेपुढे शहाणपण नाही

 


सत्तेपुढे शहाणपण नाही 

       ‌‌. साम दाम दंड भेद हे समिकरण आपणांस माहीत आहे पण हे ज्यांच्याकडे असतें ते सत्तेत असायला हवे. जिथे पैसा आहे तिथे बुध्दी नाही. जिथे बुध्दी आहे तिथे पैसा नाही. जिथे पैसा आणि सत्ता आहे तिथ जनसमुदाय असतोच. एकीकडे समाजप्रबोधन ऐकणारे बोलाविले तरी येथ नाहीत. सागराला पाण्याची गरज नाही. गर्भश्रीमंत लोकांना पैशांची गरज नाही. तरी सुध्दा निसर्गनियम आहे जिथे आहे तिथेच जात कारणं त्याला आहे सत्ता. निसर्गनियम आहे डबरा असेल तिथेच पाणी साठते म्हणजे सत्ता माणसाला कोणत्याही थराला घेऊन जाईल सांगता येत नाही मोकळे भुखंड. शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर दबाव. मोठ मोठे कारखाने. मोठे मोठ्या पतसंस्था बॅंका. हे सर्व सत्ता असणार्या लोकांचेच आहे. गोरगरीब जातो तो फक्त कर्ज काढायला आणि व्याजात मरायला कारणं सत्ताधारी लोकांचे म्हणने असते सर्वसामान्य गोरगरीब हे किड असतात मतदान आल की हजार पाचशे मटन दारु दिली की आपण पाच वर्षांत काही विकास काम जरी नाही केल तरि आपण निवडून येणार म्हणजे सर्वसामान्य गोरगरीब यांना मुर्ख समजल जात आणि हे कश्यामुळे फक्त आणि फक्त सत्तेमुळे 

   . आपल्या गावातील शहरातील राजकारणाची थोडी जास्त माहिती आपल्याला कळते. पण देशाच्या राजकारणाविषयी वर्तमानपत्र. नभोवाणी. दुरदरशन यांच्यामुळे वाढिव माहिती आपणास मिळते. बहुतेक वेळा अगदी जुजबी वरवरची माहिती असते. आणी तेवढ्या माहितीवर आपण खुश असतो. राजकारणाची वैशिष्ट्य. व्यक्तिमत्व. लकबी. समाजातील पत. लोकांच्या शी व्यवहार. थोडेफार व्यक्तिगत जीवन असे या वरवरचे माहीतीचे स्वरुप असते. राजकाराणातून घेण्यात येणारे निर्णय. त्यात गुंतलेले आर्थिक प्रश्न. भ्रष्टाचार. दहशतवाद. अडकलेले शासकीय निमशासकीय अधिकारी व कर्मचारी. यांची सहसा आपणांस माहीती व जाणिव नसते. राजकीय पक्षाचे पुढारी आमदार खासदार मंत्री नेते पक्षाची निशानी याचा एक गठ्ठा मतदानासाठी चिन्हांचा होणारा वापर यांची माहिती असली तरी पक्षाचे कार्यक्रम धोरणे या गोष्टी सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेला माणसाला कंटाळवाण्या वाटतात म्हणजेच राजकारण व नेते याबद्दलची माहिती बहुतेक वेळा ढोबळ स्वरूपाची असते आपण या माहीतीकडे कसे अणि काय विचार करून पाहतो ? एक तर राजकारणी प्रक्रियेत निर्णय कसे घेतले जातात. त्या निर्णयाचा तपशील अहवाल यामध्ये आपणांस रस नसतो. थोडा चौकसपणा म्हणून आणि गंमत म्हणून आपण पुढारी यांच्यातील भांडणे. एकामेकावर भ्रष्टाचार आरोप. विविध घोटाळे. जातीयवाद. विकासाचा अभाव. यापुढे जाता जाता ढोबळ माहीतीच्या आधारे राजकारण. राजकीय पक्ष नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांच्याबद्दल आपले काय मत आहे ते ठरत जातात सोप्या माहितीवरून आपण राजकारण्यांची सोपी उत्तरे मनाशी तयार करतो. याच मुख्य परिणामी म्हणजे आपल्या दृष्टीने राजकारण हे मुख्यतः व्यक्तिकेंद्रित असते मग राजकारण्यांचे स्पष्टिकरण देताना आपण सहज बोलून जातो. अमुक भागाचा विकास अमुक नेत्यांमुळे झाला. या नेत्यांच्या आडमुठ्या पणामुळे हा पक्ष फुटला. अमुक नेत्यांमुळे सत्ता गेली. म्हणजे राजकारण हा आपल्या आयुष्याशी निगडीत व संलग्न असा एक गंभीर घटक आहे असे न मानता बहुतेक तो शिळोप्याच्या. गप्पांचा विषय. हास्यविनोद. यांचाच विषय माणून आपणच आपली फसवणूक करत असतो. म्हणूनच आपण आपले मित्र घरातली लोक यांच्याशी राजकारणाबद्दल फारशा पोटतिडकीने बोलत नाही पण पाहुणे. अपरिचारक यांच्याशी बोलताना राजकारणाबद्दल टिप्पणी करुन जातो. राजकारणाविषयी बोलायचे म्हणजे अफवा. भानगडी. आरोप. याच गोष्टी आपल्या डोळ्यासमोर येतात 

          मध्यमवर्गीय लोकांचा राजकारणाविषयी दृष्टीकोन निर्थक तेची. आणि तुचछतेची एक झालर असते. आपण काहीही म्हटले तरी राजकीय पुढारी त्यांना हवे तसे तेच करणारं अशी हताश भावना त्यात असते. शिवाय पुढारी काहीही म्हणले. कोणतेही कायदे केले. कोणतेही कायदे मोडले. तरी व्हायचे तेच होणार. भ्रष्टाचार वाढणारं. महागाई वाढणार. बेरोजगारी वाढणार. गुंडगिरी. अवैध धंदे. शैक्षणिक बाजार. वैद्यकीय बाजार. दबाव वाढणार. मनमानी कारभार वाढणार. जातीयवाद म्हणजे राजकारणामुळे समाज अर्थव्यवस्था यांच्या वर विशेष म्हणजे राजकारणी लोकांवर कोणताही परिणाम होत नाही म्हणजे राजकारण ही निरथक गोष्ट आहे अशी वृत्ती बर्याच लोकांमध्ये असतें त्यांच्या जोडीला राजकीय घडामोडी आणि पुढारी यांच्या विषयी तुचछतेची भावना असते. पुढारी झालेले सर्व गुंडगिरी क्षेत्रातून असलेले. अडाणी अशिक्षित असतात. फक्त पैसा माणूस बळ यांना आपल्या वर राज्य करण्याचे लाईन्स देतो. कारणं काही न करता पैसा आणि सत्ता मिळिणयाचेसाधन म्हणजे राजकारण होय असं मत मध्यमवर्गीय लोक यांचा आवडता सिध्दांत असतो. अधिकारापेक्षा कमी अकलन शक्ति असलेला पुढारी ही प्रतिमा शहरी व ग्रामीण भागातील लोकांच्या मनात पक्की घर करून बसली आहे. पण लोकांच्या कलाने. मताने चालणारं राजकारण हेच अनेक पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांना कमी प्रतीचे वाटतें. सामान्य माणसाला गोरगरीब जनतेला काही कळत नसताना त्याने निवडलेल्या प्रतिनिधी कारभार पाहत असल्याचे अनेकांच्या दृष्टीने राजकारणात गुणवत्ता. विश्वास हरता. राहत नाही. म्हणजेच केवळ पुढारयाचया विषयी तुचछतेची भावना नसते सामान्य माणसाच्या मतांवर चालणार्या लोकशाही राजकारणाविषयी अढी असतें. # लोकशाहीत डोकयाला महत्व नसते #. किंवा. # लोकशाहीत फक्त डोकी मोजली जातात # या प्रकारची टिका त्यातूनच येते. त्या तुलनेने अर्धशिक्षित. अशिक्षित. अशा लोकांमध्ये राजकारणाबद्दल अविश्वास असला तरी निर्थक तेची भावना कमी असते. त्यांना राजकारण शासन व्यवस्था याविषयी कुतुहल अधिक असते. आपल्या राजकीय प्रक्रियेशी स्वताला जोडून घेण्याचा प्रयत्न करतात. राजकारणाच्या वास्तव हिशेबी स्वरूपामुळे ते संपूर्ण प्रकियेला तुच्छ लेखत नाहीत. मात्र राजकारणाबद्दल त्यांची माहिती ही कमी प्रमाणात असते. त्यामुळे राजकारणाविषयी आपल्या मनात आत्मविश्वास कमी असतो आणि ते बरोबर ही आहे. 

      आदिवासी भटक्या विमुक्त जाती जमाती इतर मागासवर्गीय जमाती दुर्गम प्रदेशातील रहिवासी इत्यादी त्यांच्या राजकारणाशी काही संबंध येतच नाही. आणि आला तर त्यातून कटू अनुभवच त्यांच्या वाट्याला येतो. त्यामुळे त्यांना राजकारणाविषयी माहिती अगदी पुसट असते. त्यामुळे सहसा हे गट राजकारणात मिसळलेले आपणास पहावयास मिळत नसतील. त्यामुळे असे गट आपल्या आपल्या वस्तीच्या कोंदणात राहतात देशांचे राजकारण वैगरे गोष्टी त्यांच्या दृष्टीने परकयाच आहेत. पण आत्ता हे गट राजकारणात हळूहळू ओढले जात आहेत. शासन यंत्रणेकडून येणारी बंधने दडपण आधुनिक संस्कृतीचा होत जाणारा परिचय यातून अनेक आदिवासी. जमातींनी. आपले पारंपरिक अस्तित्व गमाविल्याची वेळ येऊ लागली आहे. त्यामुळे राजकारण म्हणजे परकयाची भयकारी दडपण वाटणे शक्य आहे. राजकारणाविषयी आत्मीयता न वापरण्याचे कारणं निव्वळ त्यांचे अज्ञान नसते. त्यांच्या दृष्टीने राजकारण म्हणजे बाहेरच्या त्यांच्याच हितासाठी चाललेला खटाटोप असतो. सरकार. पोलिस. अधिकारी व कर्मचारी. हा त्यांच्या राजकीय अनुभव त्यामुळे राजकारणाविषयी त्यांची दृष्टी भीतीयुक्त दुरावयाची असतें आज चालू असलेलें गलिच्छ राजकारण हे अनुसूचित जाती जमाती व भटक्या विमुक्त जाती व जमाती इतर मागासवर्गीय जमाती यांना आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावरून चालू आहे निवडणूक आरक्षण. नोकरी आरक्षण. शिक्षण आरक्षण. शिष्यवृत्ती आरक्षण. मुस्लिम आरक्षण. मराठा आरक्षण. अशा विविध मुद्यांवर अवलंबून आहे. ज्या दिवशी जात वर्गवारी संपेल त्या दिवशी आपल्या देशातील राजकारण गजकर्ण संपेल हे खरे आहे कारणं मत मिळविण्यासाठी जाती जातीत भांडणे जातीयवाद संपेल त्यामुळे त्यावेळी नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांच्याकडे मुद्दाच राहणार नाही. म्हणूनच आज सर्व विकास मंडळे यामधील जात वर्गवारी नष्ट करा. नोकरी शिक्षण. विविध विकासाच्या योजना यामध्ये जात आणूच नका आणि मग राजकारण खेळा त्यावेळी तुमचा पैसा माणूस बळ फसवी आश्वासने काहीच उपयोगाची राहणार नाहीत

                  आपल्या राजकारणाविषयी दृष्टीकोन अशा विविध छटा असल्या तरी एकंदर आपली राजकारणाविषयाची भावना. संशय. दुरावा. अविश्वास. यांनी युकत असते. राजकारण हा समाज व्यवस्थेचा एक भाग आहे असं आपल्या मनावर बिंबवले आहे त्यापासून आपला कांहीच फायदा होत नाही. त्यात काही गैर नाही अस कोणी माणत नाही. आपला मित्र लपवाछपवी करतोय असा आपणास संशय आला तरी आपण सहज बोलतो काय र राजकारण करताय का. ? ‌. कचेरीत कोणी काही काम करायला लागला की काय र पुढारी झालाय कां ? एकादा गोड बोलायला लागला की आपण म्हणतो यंदा काय निवडणूकीला उमेदवार होण्याचा विचार आहे का ? हे आपल्या राजकीय संस्कृतीचे ठळक वैशिष्ट्ये मानायला काहीच हरकत नाही त्यामुळे राजकारण अस्वच्छ व्यवहार. कुटील खेळ. अस मानल तर वावगे ठरणार नाही राजकारणात सभ्य माणसांचे काही काम नसतं जणू काही राजकारणी लोकांची एक वेगळी जमातच आहे. राजकारण करणे म्हणजे कारस्थाने. लटपटी करणे. सवताचे महत्व वाढविणे. भ्रष्टाचार करणे. विविध घोटाळे करणे अमाप बेनामी संपत्ती मालमत्ता हेच राजकारणाचे एकमेव उद्दिष्ट आहे. राजकारण हा समाजविषयक निर्णय घेण्याचा मार्ग आहे. सार्वजनिक धोरणाविषयी सहमती निर्णय घेण्याचे ते एक सा़धन आहे यांवर आपलाच नव्हे तर कोणाचाच विश्वास बसत नाही 

      समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा सांगली

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

विमा कंपन्या एक मायाजाल?

 


विमा कंपन्या एक मायाजाल? 

                २०२० ला कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी संकटाने थैमान घातले पोटासाठी आणि जीवन जगण्यासाठी मिळविणारा माणूस आपला जीव वाचवण्यासाठी शासनाने जारी केलेल्या टाळेबंदी मुळं घरातच अडकून पडला होता टाळेबंदी मुळं हाताला काम नाही त्यामुळे हातात पैसा नाही त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली होती ही आपत्कालीन वेळ आणि उपासमारी काहीजणांना सहन झाली नाही. काही जणांची सरकारी खाजगी नोकरी गेली काहीजण खाजगी कंपन्या मध्ये काम करून आपल्या कुटुंबाची मदत करणारी शिक्षित तरूण एक प्रयत्न करत होते. एस टी व अन्य ठिकाणी नोकरी करणारे यांना टाळेबंदी काळात महामंडळाने घरचा रस्ता दाखविला. अशा नोकरी करणार्या लोकांना दुसरं काही काम येत नाही. कोणाकडे कामाला जाव तर बाहेर टाळेबंदी मुळं सर्व बंद अशी बिकट परिस्थिती आणि कुटुंबांची उपासमारी बॅंका पतसंस्था खाजगी देण घेण असा सर्व विचार करून काही जणांची बुध्दि भ्रष्ट झाली आणि त्यांनी आत्महत्या सारखें मार्ग निवडले आणि आपली जीवनयात्रा संपवली हे गेले मरून पण कुटुंबातील कर्ता पुरुष निघून गेल्यामुळे कुटुंबावर भल मोठ संकटं कोसळल किती वाईट आहे आणि होती ती वेळ 

        कोरोना काळात समाज पूर्ण बदलला आहे अस माझतर मत आहे एक प्रकारे हा मानसिक रोग होता कोरोनापासून मुक्त झालेले काहीजण मनोरुग्ण झाले रोगापेक्षा काहीजण घाबरून गेले त्यामध्ये ५५/ टक्के लोकांचा समावेश आहे. तर मानसिक रुग्ण झालेले २७/ टक्के लोक होते त्यामुळे कोरोना असो वा नसो काही लोकांनी आपली वैद्यकीय तपासणी करून घेतली. त्यावेळी आॅकिसजन कमतरता. रुग्णालयात बेड नाही. कोरोनावर लस नाही. कोरोना बराच होत नाही. औषधं नाही. कोरोना झाला की मरण अटळ आहे. आणि अस काही आपल्या बाबतीत घडल तर माझं व माझ्या कुटुंबाच काय होईल. असा प्रश्न त्यांच्या मनात वारंवार उमटत असतो. आपले सगेसोयरे. मित्र. प्रियजण यांना गमविणयाचे दुःख या सर्व परिस्थितीमुळे लोकांना मानसिक आणि मनोरुग्ण असे भयानक रोग जडले. यामध्ये सर्वात मोठी अफवा व कोरोना दहशत पसरविण्याचे काम केल ते म्हणजे प्रसार माध्यमे. यामुळे लोकांना संध्याकाळी झोप लागत नाही. ते घाबरत आहेत. त्यांच्या हदयाचे ठोक वाढत होते. श्वास घेण्यास त्रास ही लक्षणे ठीक नाहीत म्हणजे मला कोरोना झाला आत्ता मी जगत नाही. अशी भिती भविष्यकाळात आपल्या पिढीपूढे मोठू आव्हान होणार आहे

              कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी संकटाचा उपचार करणं सर्वसामान्य माणसाला गोरगरीब जनतेला. शक्य नव्हतं. त्यावेळी शासनाने कोरोना उपचारासाठी येणारा खर्च त्यामध्ये. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत उपचार करण्याची सोय गोरगरीब जनतेसाठी केली त्यामुळे गोरगरीब जनतेला १ लाख ५० हजार रुपयांची मदत होण्यास सुरुवात झाली कारणं खाजगी दवाखान्यात कोरोना उपचारासाठी २ ते अडीच लाख रुपये खर्च येत होता. मग शासनाने जिल्ह्यातील ठराविक दवाखाने यांनाच कोरोना सेंटर म्हणून घोषित केले. त्यामध्ये धर्मादाय आयुक्त यांचेकडून आपल्या जिल्ह्यात अनेक दवाखाने विविध आजारांवर विविध योजनेअंतर्गत मोफत उपचार करतात पण त्यावेळी हे सुद्धा दवाखाने कोरोना उपचार करत नव्हते. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत उपचार होण्यास सुरुवात झाली आणि लोकांचे मरणाचे प्रमाण वाढले. माणूस सकाळी गेला आणि दुपारी मेला. जागा नाही. दवाखान्यात आॅकिसजन नाही. कर्मचारी नाहीत. अशी कोणतीही सबब एकाणयास मिळत नव्हती. कोरोना काळात आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये किती लोक मयत झाली त्याला काही अंदाज नाही प्रत्येक गावात स्मशानभूमी मध्ये प्रेत जाळायला जागा नाही एकामेकावर दोन तीन अशी प्रेत जाळण्यात आली काही पूर्ण जळली काही अर्धवट जळली त्या प्रेताचे लचके कुत्र्यांनी तोडले किती भयानक वेळ असेल आणि कोरोनाने मयत झालेल्या लोकांना आपल्या गावात कोणीच जाळणयास परवानगी देत नव्हते. त्यामुळे शहरांत प्रेताची रांग लागत होती पण त्यामुळे त्या शहरांत राहणारे लोक कायम भिंतींच्या छायेत जगत होती. जाळण्यासाठी १९००/ ते २६०० दर निश्चित करण्यात आला होता. अखेर महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी आजारासाठी देण्यात येणारा उपचारासाठी खर्च बंद करण्यात आला आणि सर्वत्र प्रेताचे प्रमाण कमी आले. स्मशानभूमी ओस पडली. ज्या दवाखान्यात जागा नव्हती ते दवाखाने ओस पडले. म्हणजे षडयंत्र तुमहिच समजून घ्या  

      माणसाला मरण म्हणलं की अंगावर काटा येतो. पण ते अटळ आहे. त्याला कोणी गरिब श्रीमंत संत महात्मा नाकारू शकत नाही. गतकाळात माझ्या पाश्चात्य माझ्या मुलांना बायकोला कुटुबाला आर्थिक मदत मिळण्याचे कोणतेही साधन नव्हते आणि तेवढी आपली सुधारणा नव्हती. आपली अर्थव्यवस्था सुधारली आणि ठराविक रक्कम भरुन आपल्या पाश्चात्य कुटुंबांचे संरक्षण करण्यासाठी विमा ही संकल्पना अमलात आली. शासनाच्या काही विमा कंपन्या कार्यरत झाल्या तर काही विमा कंपन्या यांनी धर्मादाय आयुक्त यांचेकडून मोफत देण्यात येणारा वैद्यकीय उपचार यासाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजना यांचा सुध्दा चालविण्याचा हक्क आपल्या शासनाने अशा विमा कंपन्या यांना दिला आहे 

          कोरोनाचया पहिल्या लाटेत जनता गोरगरीब लोक पूर्णपणे खचून गेले होते त्यांनंतर जनजीवन सुरळीत झाले पण लोकांच्या मनातील भिती कमी झाली नाही लोकांना आपण व आपले प्रियजन सुरक्षित राहावे यासाठी प्रत्येकाला विमा करावा असा फंडा विमा कंपन्या यांनी घातला आणि वेळ बघून मर्मावर घाव घातला त्यामुळे सर्वजण पहिले असणारे कमी दरातील विमा हप्ते विमा कंपन्यांनी जादा पैसे उखळून विमा पॉलिसी करायला सुरुवात केली त्यामुळे बघता बघता विमा कंपन्या यांनी लाखो करोडो रुपयांचा व्यवसाय कमी वेळात केला यामध्ये काही विमा कंपन्या नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांच्या सुध्दा असतील का ? असा प्रश्न पडतो दवाखान्याची. शैक्षणिक वैद्यकीय व इतर मदत होण्यासाठी विमा उतरला जातो. विमा कंपन्या यांचें एजंट पूर्ण माहिती विमा धारकांना देत नाहीत. तुम्ही पाच वर्ष पैसे भरा आणि एकदम एवढे पैसे मिळवा आणि जेव्हा पाच वर्षे पुर्ण होतात तेव्हा त्या विमाधारकाना अस सांगितल जात की तुमची पाॅलिशी पंधरा वर्षांची आहे विमाधारकाने सह्या करतांना विमा फाॅरम वाचलेला नसतो. कारण सर्व फाॅरम इंग्रजी भाषेत असतो म्हणजे विमा कंपन्या सर्वसामान्य माणसाला गोरगरीब जनतेला कस फसवतात बघा आपल्या सोबत सुध्दा अस झाल असेल विमाधारक. सवताचे पैसे भरुन वाट बघत बसतो आणि एका बाजूला विमा एजंट कमी वेळात चार चाकी गाडी घेऊन फिरतो म्हणजे याने काय केल असेल. 

                  कोरोनाचे पडसाद आरोग्य क्षेत्रात उमटणयास सुरवात झाली कोरोनाचय दुसर्या लाटेत वैद्यकीय विम्याची मागणी वाढली आणि अशा विमा कंपन्या यांच्या विमा हप्त्याची रक्कम सुमारे ४५/ टक्के वाढली आणि वैद्यकीय विमा घेण्याचं प्रमाण कमाल वाढले. सर्वसाधारणपणे अंदाज एप्रिल मध्ये विमा कंपन्या नवीन व्यवसाय प्रीमियम मध्ये ४५/ टक्के वाढ झाली. इरडा चया आकडेवारीनुसार गेल्या काही महिन्यांत विमा कंपन्या नवीन व्यवसाय प्रीमियम ९ हजार ७३८ कोटी ७९ लाख रुपये होता त्या अगोदर काही महिन्यांत सर्व २४ विमा कंपन्या यांचा प्रीमियम सहा हजार ७२७ कोटी २४ लाख रूपये होता. यावर्षी एप्रिल मध्ये आयुर्विमा महामंडळाच्या ( एल आय सी ) नवीन व्यवसाय प्रीमियम मध्ये ३५.६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे या कालावधीत कंपनीची पहिल्या वर्षाचा प्रीमियम चार हजार ८५ कोटी ७६ लाख रुपये होता एक वर्षात याच कालावधीत एल आय सी नवीन व्यवसाय प्रीमियम तीन हजार ५८१.६५ कोटी रुपये होता इतर खासगी विमा कंपन्यांच्या नवीन व्यवसाय प्रीमियम मध्ये ५५/ टक्के वाढ झाली या कंपन्यांचे नवीन बिझनेस प्रीमियम चार हजार ८८ कोटी चार लाख रुपये झाले आहे. एका वर्षापूर्वी याच कालावधीत खासगी कंपन्यांचे एकत्रित प्रीमियम तीन हजार १४६ कोटी ९ लाख रुपये होते एल आय सी एप्रिल मध्ये ४९.७८ बाजार हिस्सा नोंदविला होता. अन्य २३ खासगी कंपन्यांचा बाजारातला हिस्सा ५०.१३ टक्के आहे. पाॅलिसी किंवा सकिमची विक्री एप्रिल मध्ये १४० टक्के वाढली आहे. एप्रिल मध्ये सर्व २४ विमा कंपन्या ९ लाख ९६ हजार ९३३ विमा कवच विक्री केली आहे. यापैकी सहा लाख ९२ हजार १८५ विमाकवच एका एल आय सी कंपन्यांनीने विकल्या आहेत. एप्रिल मध्ये एल आय सी विणाकवच विक्री २७५ टक्के वाढ नोंदवली. अन्य २३ विमा कंपन्यांनी एप्रिल मध्ये तीन लाख चार हजार ७४८ विमा कवच विक्री केली. या कंपन्यांची ३२ टक्के वाढ झाली आहे

              वरचा आकडा मोठ्या विमा कंपन्या यांचा आहे आत्ता सामान्य विमा कंपन्यांचा तोटा भयानक वाढला आहे. इरडा चया वार्षिक अहवालानुसार सर्वसाधारण विमा कंपन्यांच्या तोट्यात वित्तीय वर्ष २०२०/२०२१ मध्ये ६.२७ टक्के वाढ झाली आहे या कालावधीत सर्वसाधारण विमा कंपन्यांचे एकूण नुकसान २३ हजार ७२० कोटी रूपयांवर पोहचले आहे २०२०/२०२१ या वित्तीय वर्षांमध्ये आरोग्य विमा कंपन्यांचा तोटा १४.६ टक्के वाढून ६५१ कोटी रुपये झाला आहे. २०१९/२०२० मध्ये आरोग्य विमा कंपन्यांचा ५६८ कोटी रुपयांच नुकसान झाले आहे. ५ मे २०२१ पर्यंत विमा कंपन्यांकडे ११.३९ लाख दावे दाखल करण्यात आले. या दाव्याची रक १५ हजार ९८८ कोटी रुपये आहे त्यापैकी कंपन्यांनी ९ हजार १४४ दावयामधून ९ लाख ५१ हजार कोटी रुपये अदा केले आहेत. तर एक लाख ८७ हजार दाव्याचे सहा हजार ८४८ कोटी देणे बाकी आहे. सामान्य विमा कंपन्यांनी ४७ हजार दावे नाकारले आहेत विमा कंपन्यांना दवाखान्यातून डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर ६० दिवसांत विमा कवच असणार्या व्यक्तिला पैसे द्यावे लागतात

          वाढती असुरक्षितता. बिघडलेली मानसिकता. मनोरोगय. व्यसनाधीनता. आपल्याला मेडिकलेम कडे खेचत असल तरी त्याचा आरोग्य विमा केला जातो व होत आहे ही वाईटातली वाईट बाब आपण आत्ता आणि या वेळेपासून विचार करायला हवा हा विचार करूनच विमा कंपन्या मायाजाल आपण थांबवू शकतो

         समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

पुनर्वसन अधिनियम १९९९

 


पुनर्वसन अधिनियम १९९९

                            शासनाने विहित नमुन्यातील एकादी भव्य मोठी जागा आरक्षित केलेली असते. आपत्कालीन परिस्थितीत एखादे गाव धोकादायक म्हणजे पुरबाधित गाव. भुकंपामुळे हाणी झालेली गावे. धरणे. मोठे बंधारे. पुल. अशी विकासाची कामे करण्यासाठी शासन ठराविक क्षेत्र आरक्षित करते आणि त्यांच्या बदल्यात त्या ठिकाणी रहिवासी असणारे लोक यांना पर्यायी जमीन व थोडया माती मोल दराने पैसे देऊन ती जागा ताब्यात घेते आणि अशा प्रकल्पग्रस्त लोकांना बिनकामाची बिगर उपजाऊ शेती दिली जाते अशा दिल्या जाणाऱ्या जमीनीला पुनर्वसन प्रकल्पग्रस्त जमीन अस म्हणलं जातं 

     पुनर्वसन अधिनियम १९९९ नुसार पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिंना भोगवटदार वर्ग _२ पर्यायी जमीनीचे वाटप केल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर सदर जमीनीचे रुपांतर भोगवटदार वर्ग - मध्ये करण्याबाबत शासनाने काही अधिसूचना जारी करण्यात आल्या आहेत महाराष्ट्रा प्रकल्पबाधित व्यक्तिचे पुनर्वसन अधिनियम १९९९ नुसार लाभक्षेत्र असलेल्या प्रकल्पाकरिता ज्या व्यक्तिची जमीन संपादित करण्यात आली आहे अशा पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिस पर्यायी जमीनीचेवाटप कलम १६(१) ( एक) नुसार पुर्वीच्या धारण केलेल्या जमीनीच्या भोगवटा विषयक सथितीसह करण्यात येते व कलम १६(१) ( एक ) मधील तरतुदीनुसार पोटकलम १(अ ) आणि (ब) अन्वये जमीनीची वाटप ग्राही व्यक्ति ही भोगवटदार वर्ग -२ मध्ये मोडणारी असेल तर ती दहा वर्षांनंतर विहित अधिमूलय भरून ती जमीन भोगवटदार वर्ग -१ मध्ये बदलून घेणयास हक्कदार आहे. अशी तरतूद आहे. तथापि अशा जमीनीचे भोगवटदार वर्ग_-१ मध्ये रूपांतर करताना विहित अधिमूलय किती असावे हे निश्चित करणे व भोगवटदार वर्ग -२ मध्ये मोडणारया प्रकल्पबाधित व्यक्तिंना वाटप केलेल्या भोगवटदार वर्ग -२ जमीनीचे भोगवटदार वर्ग-१ मध्ये रूपांतर करण्यासाठी कालमर्यादा विहित करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र प्रकल्पग्रस्त व्यक्तिचे पुनर्वसन अधिनियम १९९९ नुसार भोगवटदार वर्ग -२ मध्ये मोडणारी जमीन पात्र प्रकल्पग्रस्त व्यक्तिंना वाटप केलेल्या पर्यायी जमीनी भोगवटदार वर्ग -२ चे रूपांतर भोगवटदार वर्ग -१ मध्ये करून सदर जमीनीवरील हस्तांतरण व्यवहारातील सर्व निर्बंध उठवून आशा पर्यायी जमीनी निर्बंध मुक्त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिचे पुनर्वसन अधिनियम १९९९ नुसार पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिंना वाटप करण्यात आलेल्या पर्यायी जमीनीवरील निर्बंध उठवून त्याचे भोगवटदार वर्ग -२ मधून भोगवटदार वर्ग - १ मध्ये रूपांतर करण्यासाठी दिनांक ४ जून २०१९ रोजी सुधारित शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे

            महाराष्ट्र प्रकल्पग्रस्त व्यक्तिचे पुनर्वसन अधिनियम १९९९ नुसार भोगवटदार वर्ग -२ पर्यायी जमीनीचे रूपांतर भोगवटदार वर्ग -१ मध्ये करतांना विहित अधिमूलय रक्कम आकारून सदर पर्यायी जमीनीवरील हस्तांतरणासंबधी निर्बंध उठविण्यासाठी विहित कालावधीत व कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे व त्यानुसार संबंधित अधिकारी यांच्याकडून खालील प्रमाणे कारवाई करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत 

* महाराष्ट्र प्रकल्पग्रस्त व्यक्तिचे पुनर्वसन अधिनियम १९९९ मधील कलम १४ अन्वये ज्या पात्र प्रकल्पग्रस्तांची भोगवटदार वर्ग -१ जमीन संपादित करण्यात आली असून त्यास वाटप झालेल्या पर्यायी जमिन ही भोगवटदार वर्ग -२ मध्ये मोडणारी असेल तर तिचे भोगवटदार वर्ग -१ मध्ये तात्काळ रुपांतर करण्याचे आदेश संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार यांनी १५ दिवसांत निर्गमित करावेत व सदर आदेशानुसार सात _ बारा उतारयात आवश्यक नोद तलाठी यांनी १५ दिवसांत करावी यासंबंधी पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिंना कोणताही अर्ज अगर रक्कम / शुल्क/ अधि मूल्य भरण्याची आवश्यकता नाही तशी मागणी संबंधित विभागीय अधिकारी करीत असेल तर संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या कडे तक्रार दाखल करण्यात यावी

* महाराष्ट्र प्रकल्पग्रस्त व्यक्तिचे पुनर्वसन अधिनियम १९९९ नुसार कलम १६(१) ( एक ) नुसार जमीनीची वाटप ग्राही व्यक्ति ही भोगवटदार वर्ग-२ मध्ये मोडणारी असेल तर ती दहा वर्षांनंतर विहित अधिमूलय भरून ती जमीन भोगवटदार वर्ग -२ मध्ये बदलून घेणयास हक्कदार आहे अशी तरतूद आहे तथापि त्यानुसार कालमर्यादा कार्यवाही करण्यात येतं नाही असे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे तरी कलम १६(१) ( अ) नुसार पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिंना वाटप करण्यात आलेल्या पर्यायी जमीनीवरील निर्बंध उठवून त्याचे भोगवटदार वर्ग -२ मधून वर्ग-१ मध्ये रुपांतरण करतांना त्या तारखेस अस्तित्वात असलेल्या सिध्द शीघ्र गणकामधये नमूद किमतीच्या दहा टक्के एवढी विहित अधिमूलय रक्कम संबंधित प्रकल्पबाधित व्यक्तिस भरण्याबाबत कळवून त्याने सदर रक्कम भरलयाबाबत चलनाची सादर केल्यावर सदर जमीनीचा भोगवटा रुपांतरीत करण्याची कार्यवाही करावी कलम १६(१) ( एक) नुसार पर्यायी जमीनीची वाटपग्राही व्यक्ति भोगवटदार वर्ग -२ मध्ये मोडणारी असल्यास पर्यायी जमीनीचेवाटप कलम १६ मध्ये नमूद अटीची पूर्तता केल्यानंतर करण्यात आले आहे. अशा पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिंना भोगवटदार वर्ग -२ ची पर्यायी जमीनी वाटप झाल्याचा दिनांकापासून १० वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. अशा सर्व प्रकरणांचा १५ दिवसांत आढावा उपजिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी व उपजिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन) यांनी आढावा घेऊन कलम १६(१) (एक) मध्ये तरतुदीनुसार विहित अधिमूलय भरण्यासाठी संबंधित पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिंना तात्काळ नोटीस पाठवावी अशी नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिने कलम १६(१) (एक ) मध्ये नमूद तरतुदी नुसार विहित अधिमूलय भरून त्याबाबत चलनाची प्रत सादर केल्यानंतर सदर पर्यायी जमीनीचे भोगवटदार वर्ग-१ मध्ये तात्काळ रूपांतर करण्याबाबत आदेश संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार यांनी १५ दिवसांत निर्गमित करावेत सदर आदेशानुसार सात/बारा /उतारा यामध्ये आवश्यक नोद तलाठी यांनी १५ दिवसांत करावी यासाठी संबंधित पात्र प्रकल्पग्रस्त व्यक्तिंना कोणताही अर्ज करण्याची आवश्यकता राहणार नाही 

* महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिचे पुनर्वसन अधिनियम १९९९ मधील १६(१) ( एक) नुसार पर्यायी जमीनीच्या वाटपग्राही व्यक्तिने संपादित जमीनीचा मोबदला प्राप्त झाल्यावर त्यामधून नजराणा कपात करून दिला असुनही अशा प्रकल्पबाधित व्यक्तिस भोगवटदार वर्ग -२ ची पर्यायी जमिन वाटप करण्यात आली असल्यास तिचे रुपांतरण भोगवटदार वर्ग -२ मध्ये तात्काळ रुपांतर करण्याबाबत आदेश संबंधित संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार यांनी १५ दिवसांत निर्गमित करावेत आवश्यकतेनुसार सदर अधिकार प्रतयपिरत करू शकतील. सदर आदेशानुसार सात/ बारा उतारा यामध्ये आवश्यक नोद तलाठी यांनी १५ दिवसांत करावी यासाठी संबंधित पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिंना कोणताही अर्ज करण्याची अगर रक्कम/ शुल्क / अधिमूलय. भरण्याची आवश्यकता राहणार नाही

* महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिचे पुनर्वसन अधिनियम १९९९ मधील कलम १६(१) ( एक ) नुसार पर्यायी जमिनींची वाटप ग्राही व्यक्ति भोगवटदार वर्ग -२ मध्ये मोडणारी असल्यास पर्यायी जमीनीचे वाटप कलम १६ मध्ये नमूद अटीची पूर्तता केल्यानंतर करण्यात आले आहे. अशा पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिंना भोगवटदार वर्ग -२ ची पर्यायी जमिन वाटप झाल्याच्या दिनांकापासून १० वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे अशा सर्व प्रकरणांचा प्रत्येक वर्षाच्या मार्च. आॅगसट. व डिसेंबर महिन्याअखेर उपजिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी व उपजिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन) यांनी आढावा घेऊन कलम १६(१) ( एक) मध्ये नमूद तरतुदीनुसार विहित अधिमूलय भरण्यासाठी संबंधित पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिंना नोटीस पाठवावी. अशी नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित पात्र प्रकल्पग्रस्त व्यक्तिने कलम १६(१) ( एक ) मध्ये नमूद तरतुदीनुसार विहित अधिमूलय भरून त्याबाबत चलनाची प्रत सादर केल्यास सदर पर्यायी जमीनीचे भोगवटदार वर्ग -१ मध्ये तात्काळ रूपांतर करण्याबाबतचे आदेश संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार यांनी १५ दिवसांत निर्गमित करावेत आवश्यकतेनुसार तहसिलदार सदर अधिकार नायब तहसीलदार यांना प्रत्यार्पण करू शकतील. सदर आदेशानुसार सात/ बारा उतारवयात आवश्यक नोद तलाठी यांनी १५ दिवसांत करावी व तदनंतर पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिंना वाटप केलेल्या अशा पर्यायी जमीनीच्या हस्तांतरण व्यवहारावरिल सर्व निर्बंध उठविण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करून त्यासंबंधीचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी १५ दिवसांत निर्गमित करावेत यासाठी संबंधित पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिंना कोणताही अर्ज करण्याची आवश्यकता राहणार नाही

* शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या कालावधीत कार्यवाही करून तदनंतर एक महिन्याच्या कालावधीत त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल शासनास सादर करण्याची दक्षता सर्व जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावी सदर निर्देशानुसार कार्यवाही करण्यास दिरंगाई/ हलगर्जीपणा केल्याचे आढळल्यास संबंधित कर्मचारी/ अधिकारी यांच्यावर यथाशक्ती शिस्तभंग विषयक कार्यवाही करण्याची दक्षता जिल्हाधिकारी/ विभागीय आयुक्त यांनी घ्यावी असा सक्त आदेश शासनाने दिला आहे

      महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिचे पुनर्वसन अधिनियम १९९९मधील तरतुदीनुसार पाटबंधारे प्रकल्पामुळे बाधित होणार या गावठाणाचे नविन वसाहतीत पुनर्वसन करण्यात येते. पुनर्वसीत गावठाणात स्थलांतरित होताना प्रकल्पग्रस्तांना अनेक अडचणी येतात. प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचा कालावधी मोठा असल्यामुळे नागरी सुविधांच्या हस्तांतरणात येणार्या अडचणी लक्षात घेऊन पुनर्वसित गावठाणातील नागरी सुविधांच्या देखभाल व दुरुस्ती बाबत निश्चित धोरण ठरविणयाची आवश्यकता आहे. जेणेकरून प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणारया नागरी सुविधा या दर्जेदार असतील तसेच त्यांची योग्य ती देखभाल होईल व प्रकल्पग्रस्तांना चांगल्या दर्जाच्या सुविधा मिळाल्यामुळे त्यांच्या दैनंदिन अडचणी दूर होतील त्यानुसार सन १९७६ नंतरच्या पाटबंधारे प्रकल्पबाधित पुनर्वसित गावांना देण्यात आलेल्या नागरी सुविधा तसेच यापुढे प्रकल्पबाधित पुनर्वसित गावांना येणार्या नागरी सुविधा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येत आहेत

* पर्यायी गावठाणाची जागा निश्चित करताना या गावठाणासाठी शाश्वत पिण्याच्या पाण्याचा स्त्रोत हा प्राधान्याचा निकष असावा पर्यायी गावठाणासाठी निवडलेला पिण्याचा पाण्याचा पुरेसा असल्याबाबत प्रमाणपत्र प्रकल्पाचे अधिक्षक अभियंता यांनी गावठाणाची जागा निश्चित करण्यापूर्वी द्यावे 

* गावठाणातील प्रत्येक फलाट मध्ये नळाद्वारे पाणी उपलब्ध करून द्यावे 

* रस्ते गटारे बाग स्मशानभूमी समाजमंदिर. इत्यादी सोय करून देण्यात यावी

* दिवे बत्ती सोय स्वच्छ पाणी याची सोय करून देण्यात यावी

* सर्व पुनर्वसन लोकांची वस्ती सुरक्षित असण्याची हमी व जबाबदारी संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांनी घ्यावी

* पुनर्वसन लोकांमधील भांडणं तंटे. निवारण करण्यासाठी तंटामुक्ती समिती नेमण्यात यावी

* पुनर्वसन क्षेत्रातील काही लोक आपल्या व अधिकारी व कर्मचारी यांना हाताला धरून जागा भुखंड हडपण्याचा प्रयत्न करत असतील तर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी

* पुनर्वसन क्षेत्रातील काही लोकांचे जमीन कागदोपत्री काही कारणास्तव अपुरी असतील तर ती पूर्ण करण्यासाठी संबंधित ग्रामसेवक तलाठी मंडलधिकारी तहसिलदार नायब तहसीलदार यांनी योग्य ती मदत करावी

* शासन निर्णय क्रमांक आर पी ए २०१५/ प्र क्र २१४/र -१ दिनांक २३/०९/२०१५

* शासन निर्णय क्रमांक पुनर्व _ २०१५/ प्र क्र २५/ र_ ८ दिनांक १९/११/२०१५ 

*२६/ जून २०१८ / १९७६ असे वेळोवेळी शासन निर्णय जारी करण्यात आले आहेत

      ‌ समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९ 

* इंजिनिअर चौकशी झालीच पाहिजे यासाठी उठाव करायचा आहे तरी सर्वांनी यामध्ये सामिल व्हा आणि खरोखरच कामगार आहे त्याला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावा

तुकडजोड तुकडेबंदी अधिनियम १९४७ काय आहे?



 तुकडजोड तुकडेबंदी अधिनियम १९४७ काय आहे ?

          जमीनीचे तुकडे पडल्यामुळे शेती व्यवसाय तोट्यात जातो आणि शेती विकासाला खिळ बसते शेती विकासाला प्रोत्साहन देणे तसेच शेती उत्पादनात सुधारणा करणे. शेतीची उत्पादकता वाढविणे हा प्रमुख उद्देश ठेऊन तुकडेजोड तुकडेबंदी कायदा अंमलात आला आहे जमीनीचे तुकडे पाडून त्याचे बिगरशेती करून कोणताही जमीन व्यवहार शासनाला न कळविता. संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांची कोणतीही परवानगी नाही. असे रोजच व्यवहार महसूल विभागात होत होते. त्यातुन होणारी शासनाची फसवणूक स्टॅम्प ड्युटी कमी भरणे. जमीनीची किंमत कमी दाखविणे. असे सर्व प्रकार करून शासनाला सुध्दा फसविले जाते. असे सर्व प्रकार शासनाच्या व संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या ध्यानात आले त्यामुळे तुकडेजोड तुकडेबंदी अधिनियम कायदा अंमलात आणला आहे. आर्थिक दृष्ट्या परवाडणार नाही असे शेतीचे अनेक तुकडे होण्यास प्रतिबंध करणे. आणि राज्यभरातील तुकड्यांचे एकत्रिकरण करणे हा सदर कायदयामागील हेतू आहे 

           तुकडेजोड तुकडेबंदी अधिनियम मूळ नाव # मुंबई धारण जमीनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रिकरण करण्याबाबत अधिनियम १९४७ # असे होते. सन २०१२ मध्ये महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ अन्वये हे बदलून# महाराष्ट्र धारण जमीनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रिकरण करण्याबाबत अधिनियम १९४७# असे करण्यात आले आहे

            तुकडेजोड तुकडेबंदी अधिनियमाच्या कलम २ (४) अन्वये तुकडा म्हणजे सदर अधिनियम अन्वये ठरविलेल्या समुचित प्रमाण क्षेत्रापेक्षा कमी विस्ताराचा भूखंड. जमीनीचा # तुकडा # म्हणजे किती क्षेत्र आहे आवश्यक ती चौकशी करून शासनाने ठरवायचे होते. त्याप्रमाणे भिन्न भिन्न क्षेत्रासाठी किती क्षेत्राची जमीन तुकडा मानायची हे जाहीर करण्यात आले. त्यासाठी शासनाने. जिरायत. बागायत. आणि वरकस अशा वर्गीकरणाना मान्यता दिली 

* शासनाने ठरविलेले क्षेत्र खालील प्रमाणे

# जिरायत जमीन. १० ते ०४ एकर

# भात जमीन ०१ गुंठा ते ०१ एकर

# बागायत जमीन. ०५ गुंठे ते ०१ एकर

# वरकस जमीन ०२ एकर ते ०५ एकर. तथापि प्रत्येक वर्गीकरणाचया जमीनीसाठी निरनिराळ्या क्षेत्रातून भिन्न भिन्न क्षेत्रफळ निश्चित केले आहे. कोकणातील ठाणे रायगड आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये ०२ एकर वरकस जमीन २० गुंठे खरिप भातजमीन आणि ०५ बागायत जमीन या खाली क्षेत्र असलेली जमीन हा # तुकडा # आहे 

           तुकडेजोड तुकडेबंदी अधिनियमाच्या कलम ५(३) अन्वये राज्य शासनाने राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध केल्यापासून सदर अधिनियमाच्या तरतूदी लागू होतील या कलमानुसार काढलेले अध्यादेश मागील तारखेपासून लागू करता येणार नाही. तुकडेजोड तुकडेबंदी अधिनियम अंमलात येण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या तुकड्यांचे हस्तांतरण वारसाने होऊ शकते परंतु विभागणी द्वारे जमीनीचे तुकडे करता येणार नाहीत. कुळ कायद्यानुसार कुळास जमीन विकताना तुकड्यांचे हस्तांतरण करण्यास बाधा येत नाही आणि अशा तुकड्यांचे कुळाच्या वारसा मध्ये हस्तांतरण होऊ शकते याशिवाय लगतच्या खातेदाराच्या लाभात तुकड्यांचे हस्तांतरण होऊ शकते तुकडेजोड तुकडेबंदी अधिनियमाच्या कलम ७ अन्वये हा अधिनियम अंमलात आल्यानंतर कोणत्याही तुकड्यांचे हस्तांतरण किंवा तुकडा असे पोटहिससे करणे बेकायदेशीर ठरेल. तथापि अशा तुकडयाशी संलग्न असलेल्या जमीन धारकास तुकड्यांचे हस्तांतरण करणे विधी ग्राह्य आहे 

              तुकडेजोड तुकडेबंदी अधिनियमाच्या कलम ८ अन्वये कोणत्याही जमीनीचे हस्तांतरण किंवा विभागणी तुकडा निर्माण होईल अशा पध्दतीने करता येणार नाही तथापि निरहेतुक हस्तांतरणाला या कलमांच्या तरतूद मुळे बाधा येणार नाही म्हणजेच भूसंपादन कायद्यानुसार संपादित केलेल्या जमनीना या कलमाची तरतूद लागू होणार नाही 

     राज्य शासनाच्या दिनांक ३१ जुलै १९५४ चया परिपत्रकानुसार तुकड्यांची खरेदी झाली असेल त्याची नोंद ७/१२ इतर हक्कात नोंदविण्यात सूचना दिल्या आहेत

          तुकडेजोड तुकडेबंदी अधिनियमाच्या कलम ८ अ अ अन्वये कोणत्याही जमीनीचे हस्तांतरण हूकूमनामा किंवा उत्तराधिकार यामुळे मिळणारा हिस्सा तुकडा निर्माण होणार नाही अशा रितीनेच केला पाहिजे. न्यायालयाने किंवा जिल्हाधिकारी ( तहसिलदार ) यांच्या मार्फत जमिनींचे हस्तांतरण किंवा वाटप केल्यामुळे जर तुकडा निर्माण होत असेल तर त्या तुकड्यांच्या हिशशयाबधदल पैशाच्या स्वरूपात भरपाई देण्याची तरतूद आहे. सदर भरपाईची रक्कम भूमी संपादन अधिनियमाच्या तरतूदी अन्वये ठरविण्यात यावी 

       * पुढील प्रयोजनासाठी तुकडेजोड तुकडेबंदी अधिनियमाच्या तरतूदी लागू होणार नाहीत 

* मुले किंवा प्रौढ व्यक्तिसाठी धर्मशाळा. खेळाचे मैदान. शाळा. महाविद्यालय. ग्रामीण चित्रपट गृह. सार्वजनिक दवाखाने यांच्यासाठी

* मासे मांस फळे फुले भाजीपाला बाजाराचे बांधकाम करण्यासाठी आवश्यक असलेली जमीन

* राज्य परिवहन डेपोसाठी आवश्यक असलेली जमीन

* कृषी विद्यापीठासाठी आवश्यक असलेली जमीन

* सार्वजनिक रस्ते. शौचालय स्मशानभूमी. दफनभूमी. गायरान. छावनीसाठी आवश्यक असलेली जमीन

* सहकारी गृहनिर्माण संस्था घरांचे करण्यासाठी आवश्यक असलेली जमीन. तुकडेजोड तुकडेबंदी अधिनियमाच्या कलम ९ अन्वये या अधिनियमाच्या तरतुदींचा भंग करून केलेलें कोणतेही हस्तांतरण किंवा विभाजन हे अवैध असून रद्द होण्यास पात्र ठरते. संबंधित जिल्हाधिकारी रूपये २५० पेक्षा अधिक नाही इतका दंड करू शकतात आणि याप्रमाणे अनाधिकृतपणे जमिनीचा भोगवटा करणार्या व्यक्तिला त्या जमिनीतून तडकाफडकी काढून टाकले जाऊ शकते 

        शासन परिपत्रक क्रमांक सी ओ एम १०७३/४१४६६-५ दिनांक २४ एप्रिल १९७३ तसेच महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारणा भाग -४- ब दिनांक ०३ जानेवारी २०१८ अन्वये तुकडेजोड तुकडेबंदी अधिनियमाच्या कलम ९()३ मध्ये सुधारणा करून असे तुकड्यांचे हस्तांतरण वार्षिक दरपत्रकातील ( रेडीरेकंनर ) बाजार मूल्यांच्या २५ टक्के इतकी रक्कम वसूल करुन नियमानुल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे सदर शेती विषयक तुकड्यांना लागू करता येईल

      तुकडेजोड तुकडेबंदी अधिनियमाच्या कलम ३१ अन्वये तुकड्यांची खरेदी किंवा हस्तांतरण न्यायालयाच्या हूकूमनामयाचया अंमलबजावणी साठी विक्री. देणगी अदल बदल. किंवा भाडे पट्टा यासाठी परवानगी देण्यास जिल्हाधिकारी सक्षम आहेत. यांचाच अर्थ जरी दिवाणी न्यायालयाच्या हूकूमनामयाची अंमलबजावणी करताना जर तुकडेबंदी तुकडेजोड अधिनियमाच्या तरतुदींचा भंग होत आहे असे निदर्शनास आल्यास त्यासाठी जिल्हाधिकारी यांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे

          महाराष्ट्रा शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ दिनांक ०१ जानेवारी २०१६ अन्वये मुंबई धारण अधिनियम २०१५ पारित करून कलम ८- ब जादा दाखल करण्यात आले आहे त्यानुसार महानगर पालिका किंवा नगरपरिषद सीमा मध्ये स्थित असलेल्या जमिनीस किंवा महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चया तरतूदी लागू असलेल्या जमिनीस तसेच विशेष नियोजन प्राधिकरण किंवा नविन नगर विकास प्राधिकरण यांच्या अधिकारेतेमधये स्थित असलेल्या जमिनीस आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन आणि नगर रचना अधिनियम १९६६ चया अधिकारेतेमधये स्थित असलेल्या जमिनीस तसेच कटकक्षेत्र आणि राज्य शासनाने कृषीतर किंवा औधोगिक विकासासाठी राखून ठेवलेल्या क्षेत्र तुकडेजोड तुकडेबंदी अधिनियमान्वये कलम ७.८.८ अ अ यांच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत

        एखाद्या दिवाणी न्यायालयाने तडजोड हूकूमनामा देऊन विभाजनाचा आदेश पारीत केला असेल आणि असे विभाजन तुकडेजोड तुकडेबंदी कायद्याच्या तरतुदींच्या विरुद्ध असेल तर कलम ३१ अन्वये जिल्हाधिकारी यांची परवानगी आवश्यक आसेल 

        महाराष्ट्रात शासन महसूल व वन विभाग परिपत्रक क्रमांक २००३/ ३२३३/ प्र क्र ७८८/ म दिनांक ०६/०१/२००३ अन्वये ग्रामीण भागात रस्ते. विहीर. विद्युत पंप बसविणे यासाठी शेतजमीनीचया छोट्या तुकड्यांची खरेदी करण्यास बाधा येत नाही तथापि अशी खरेदी विक्री करण्याआधी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची कलम ३१( ब ) अन्वये पूरवसंमती घेणे आवश्यक राहील तसेच संबंधित खरेदी विक्री दसतामधमे सदर जमीनीचा वापर कोणत्या कारणासाठी करणार आहे याचा उल्लेख स्पष्ट करणे बंधनकारक आहे 

       शासन परिपत्रक क्रमांक एस १४/११८९३४- ल -१ दिनांक २७ जानेवारी १९७६ अन्वये शासनाने सर्व जिल्हाधिकारी यांना विनंती करून उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम ९ चे अधिकार तहसीलदार यांना प्रदान करण्याबाबत निर्देश दिले होते. तथापि असे अधिकार जिल्हाधिकारी यांनी प्रदान केल्याची खात्री करूनच वापरावेत. प्रदान केलेलें अधिकार वापरून कोणताही आदेश पारित करताना ज्या आदेशा अन्वये असे अधिकार प्रदान केले गेले आहेत त्या आदेशाचा क्रमांक व दिनांक पारित करीत असलेल्या आदेशावर नमुद करावा 

          तुकडेजोड तुकडेबंदी अधिनियमाच्या कलम ३१ चया तरतूदी वयकतिरिकत. असलेल्या बाबींबाबत महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारणा भाग ४ दिनांक ०७ सप्टेंबर २०१७ ( अधिनियम क्रमांक ५८ ) अन्वये महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रिकरण करण्याबाबत सुधारणा अधिनियम २०१७ पारित करून कलम ९ पोट कलम (३) नंतर पुढील प्रमाणे जादा स्पष्टिकरण देणार आहे 

          दिनांक १५ नोव्हेंबर १९६५ रोजी किंवा त्यांनंतर किंवा त्यांनंतर दिनांक ०७ सप्टेंबर २०१७ पूर्वी तुकड्यांची विक्री करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांचेकडे व्यक्तिने अर्ज केला असेल किंवा उपरोक्त अधिनियमाच्या तरतुदींच्या विरुद्ध केलेलें कोणतेही हस्तांतरण किंवा विभागणी नियमाकूल करण्यासाठी बाबत जिल्हाधिकारी यांचेकडे अर्ज प्राप्त झाला असेल आणि सदर जमीन प्रचलित प्रारुप किंवा अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्ये निवासी. वाणिज्य. औद्योगिक. सार्वजनिक. किंवा निम सार्वजनिक किंवा कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी नियत वाटप झालेली खातेदाराने किंवा लगतच्या कायदेशीर पोट हिस्सा धारकाने किंवा लगतच्या भोगवटदाराने सदर सरकार जमा केलेली जमीन घेण्यास नकार दिला तर या सरकार जमा केलेल्या जमीनीच्या लिलाव करण्यात येईल आणि लिलावातून प्राप्त रक्कम ज्या खातेदारांची जमीन सरकार जमा करण्यात आली होती त्याला आणि शासन यांच्यात ३;१ याप्रमाणे वाटून घेण्यात येईल. 

         शासन परिपत्रक क्रमांक रा भू अ २०१६/ प्र क्र ३४७/ ल दिनांक १ नोव्हेंबर २०१८ अन्वये दिनांक ०७/सप्टेंबर २०१७ ( अधिनियम क्रमांक ५८) अन्वये नियमानुकुल करताना आकारण्यात येणारी रक्कम पुढील प्रमाणे लेखाशिरषारत जमा करण्यात यावी 

      मा नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक. महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या मान्यतेने महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१ मध्ये सुधारणा करून महाराष्ट्र नोंदणी सुधारणा नियम २००५ पारित केला आहे जो १जुलै २००६ पासून अंमलात आहे. महाराष्ट्रा नोंदणी सुधारणा अधिनियम २००५ याद्वारे महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१ नियम ४४ नोंदणीसाठी दस्त ऐवज स्वीकारण्यापूर्वी वीविक्षित अशा आवश्यक गोष्टींची फेरतपासणी करणे. पोटनियम १ मध्ये खंड ( ह ) नंतर खंड ( इ ) दाखल करण्यात आला आहे

        दस्तावेज उदेशीत असणा-या व्यवहाराबाबत केंद्र शासन अथवा राज्य शासन यांच्या एखाद्या कायद्यानुसार निर्बंध असेल तर त्या कायद्यातील तरतुदी प्रमाणे सक्षम अधिकारी यांच्याकडील परवानगी अथवा ना हरकत प्रमाणपत्र सत्य प्रत त्या दस्तावेज बरोबर जोडली आहे व त्या परवानगी अथवा ना हरकत प्रमाणपत्र नमूद कोणत्याही प्रमाणभूत अटि व शर्ती विसंगत रितीने तो दस्त ऐवज लिहलेला नाही 

      एखाद्या वयवहाराबाबत केंद्र शासन अथवा राज्य शासन यांच्या एखाद्या कायद्यानुसार निर्बंध असेल तर त्या कायद्यातील तरतुदीनुसार सक्षम अधिकारी यांच्याकडील परवानगी अथवा ना हरकत प्रमाणपत्राची सत्य प्रत त्या दस्तावेज सोबत जोडली आहे किंवा नाही याची खात्री करण्याची जबाबदारी दुय्यम निबंधकाचीही आहे हे लक्षात घ्यावे 

      समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

महापुराची मदत मिळाली कां ?

 


महापुराची मदत मिळाली कां ?

                २०२१ ला जुलै महिन्यात सोळा सतरा तारखेला. सांगली कोल्हापूर सोलापूर सांगली रत्नागिरी अशा जिल्ह्यात अवेळी अवकाळी झालेल्या पावसाने हाहाकार उडविला होता. पुरबाधित नदीच्या कडेला असलेल्या गावांना. सावरण्याचा वेळ सुद्धा मिळाला नाही. सर्वत्र पाणीच पाणी झाले. लोकांचें संसार उघड्यावर आले घरातील संसार उपयोगी साहित्य. महत्वाची कागदपत्रे. जमीन खरेदी दस्त. आधार कार्ड. रेशनकार्ड. मतदान कार्ड. गॅस कार्ड. कपडे. अन्न धान्य. अशा सर्व जीवनावश्यक वस्तूंची पूर्णपणे वाट लागली होती. 

            सांगली जिल्ह्यातील पुरपटटयातील २२ हजार ४६७ कुटुंबातील १ लाख ५ हजार ६८३ लोकांचे सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करण्यात आले होते. सांगली जिल्ह्यातील ११ अंशतः आणि एकूण ९४ गावे पुरबाधित झाली होती. सहा जिल्ह्यातील पाण्याची क्षमता आणि अवेळी अवकाळी पडलेल्या पावसामुळे झालेली विक्रमी वाढ. कोयना. ४८ ५९ ‌‌. धोम ६.४६ ‌‌. कनहेर ४.७३ . दुधगंगा. ११.३४ . राधानगरी. ३.३६ . तुळशी. १.१ ८७ . कासारी. १.६९ ‌. पाटगाव २.३१ . धोम. बलकवाडी. १.९९ . उरमोडी. ५.६५ . तारळी ३ ७७ . अलमट्टी. ९४.३७. असे सर्व धरणानी रूद्र रूप धरले होते. सातारा सांगली कोल्हापूर सोलापूर रत्नागिरी या जिल्ह्यात लहान मोठे बरेच बंधारे पाण्याखाली गेले. पुरामुळे सर्व जिल्ह्यांतील जनावरें. पक्षी. असे हजारो मुकी जनावरे पुराच्या पाण्यात वाहून गेली त्यातील काही वाचली आणि काही मृत्युमुखी पडली. हजारों एककर जमीन व त्यावरील हाता तोंडाला आलेली पिके वाहून गेली काही पाण्याखाली राहून कुजून गेली तर काही शेती पुराच्या पाण्याने वाहून गेली हजारो एकर शेती पुराच्या पाण्याबरोबर वाहून गेली . 

              मदत करण्यासाठी आलेले पथके. रत्नागिरी मध्ये सहा. रायगड मध्ये एक. सांगली जिल्ह्यासाठी दोन . सातारा जिल्हा तीन. मुंबई दोन. सिंधुदुर्ग दोन . पुण्यात दोन . अशी एनडीए आरएफ २५ पथके तैनात करण्यात आली होती महापूर चे गांभीर्य ध्यानात घेऊन नौदलाची पाच पथके. लष्कराचे एक पथक . सीमा सुरक्षा दलाची दोन . हवाई दलाचे एक हेलिकॉप्टर. कोल्हापूर व रत्नागिरी मध्ये तैनात करण्यात आली होती अशी पुरबाधित ठिकाणी तैनात करण्यात आले होते. अशी सर्व परस्थितीत जनतेला गोरगरीब माणसाला पुराच्या काळात मदत करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी. ग्रामसेवक तलाठी मंडलधिकारी. तहसिलदार. सेवाभावी संस्था. सामाजिक संस्था. यांनी आपले कर्तव्य प्रामाणिकपणे बजाविले आहे.  

                नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री विरोधी पक्ष नेते. यांनी पुरबाधित क्षेत्राचा सर्वे केला काहीजणांनी हेलिकॉप्टर मधून केला तर काहीजणांनी चौकात उभे राहून. पण कोणीही. पाण्यात बुडलेली शेती. पाण्यात बुडलेली घरे. हे पहाण्यासाठी पाण्यात चिखलात कोणी गेलेच नाही. बांधावर गेले तिथे सुद्धा त्यांच्या डोक्यावर छत्री धरुन एक पीये होता. म्हणजे पुरबाधित क्षेत्राचा सर्वे हा फक्त दिखावा होता का ? आले आणि सर्व पुरपरसथिती आम्ही पाहीली आहे. लवकरात लवकर पुरामुळे नुकसान झालेल्या पिकांचे पंचनामे. घर पडझड पंचनामे. गोठे पडझड पंचनामे. घरात घुसलेले पाणी व गाळ यांचा उंचीनुसार पंचनामा. मयत जनावरें पंचनामा. वाहून गेलेली जनावरे पंचनामा. शेती खचून वाहून जाणे पंचनामे. संसार उपयोगी साहित्य पंचनामे. दुकानदार व लहान उद्योग धंदा करणारे यांचे पुरामुळे नुकसान त्यांचे पंचनामे. तात्काळ मदत १०.००० देणे. मयत पुराच्या पाण्यामुळे यांचें पंचनामे. कोंबड्या कुत्री. मांजर मयत पंचनामे. पुरबाधित लोकांसाठी शेजारी असलेल्या गावांनी अशा लोकांची रहाण्याची. जेवनाची सोय कपडे. पांघरूण यासाठी सतरंजी. अशा वस्तूंची सोय करण्यात आली होती. पुरबाधित लोकांसाठी शासनाने रायगड. रत्नागिरी सांगली. सातारा. सोलापूर कोल्हापूर. अशा सहा जिल्ह्यांसाठी प्रति कुटुंब प्रति व्यक्ती १० किलो गहू. आणि १० किलो तांदूळ. आणि पाच लिटर रॉकेल मोफत देण्याची घोषणा कोणीतरी पुरबाधित क्षेत्राचा सर्वे करायला आले होते त्यांनी दिला होता. कोणाला मिळाले नाही कोणाला मिळाले.खरोखरच पुरात नुकसान झाले त्यांचा सर्वे झाला कां ? त्यांना पुराची शासन जाहीर मदत मिळाली कां ? ग्रामसेवक तलाठी सरपंच उपसरपंच पोलिस पाटील. मंडल अधिकारी. गटविकास अधिकारी. मुख्य अधिकारी. प्रत्येक जिल्ह्यातील पालकमंत्री. प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी. यांनी आपले कर्तव्य विना पक्षपाती पणाने पार पाडले कां ? अजून सुद्धा पुरात पडलेल्या घरांची नुकसान भरपाई मिळाली कां ? दुकानदार लहान लहान उद्योग छोटे छोटे व्यावसायिक यांना पुराची नुकसान भरपाई मिळाली कां ? असे अनेक प्रश्न आज आ वासून उभे आहेत 

              नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांनी पुरबाधित क्षेत्रांचे राजकारण केले आहे कारण पुरबाधित क्षेत्र बघायचे आणि सेल्फी काढायची आम्ही किती मदत करतो आहे. आम्ही पाण्यात चिखलात जाऊन अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढले. नौकानयन यांचा पुराचे पाणी पाहण्यासाठी आनंद घेतला. म्हणजे गोरगरिब जनतेवर सर्वसामान्य माणसांवर आलेल्या वाईट वेळेच हसय केलय का ? 

       . आमच इस्लामपूर पुरबाधित लोकांना अन्न धान्य. राहण्याचा निवारा. पांघरूण यासाठी कपडे. वैद्यकीय सेवा सुविधा उपलब्ध करून. जनावरांना चारा पाणी त्याचा निवारा त्यांची वैद्यकीय सेवा सुविधा. पुरबाधित भाग स्वच्छ करण्यासाठी विविध संस्था सामाजिक संघटना पुढे इस्लामपूर मधूनच आल्या. अशा विविध माध्यमातून पुरग्रसत भागातील लोकांना मदत उभी केली इस्लामपूर नगरीचे लोकनियुक्त नगराध्यक्ष मा निशिकांत भोसले पाटील दादा युथ तर्फे पुरबाधित लोकांनी ज्या देवळात. हाॅटेल. शाळा. काॅलेज. विविध मंगलकार्य. अशा ठिकाणी आश्रा घेतलेल्या लोकांच्या साठी रोज ५०० लोकांना औषध. चहापाणी. नाष्टा. पिण्याचे पाणी. पुरपरसथिती पूरवत. होईपर्यंत जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा केला जात होता. कोणताही पक्ष असो नेता कोणताही असो मदतीचा ध्यास रक्तातच असावा लागतो हे सर्व इस्लामपूर करांच्या कडून शिका.  

               पुरबाधित लोकांचे नुकसान झाले त्यासाठी ज्या ज्या प्रमाणात शासनाने पंचनामे करून मदत देण्याचा आदेश दिला होता त्याप्रमाणे आपल्या आपल्या गावात सर्वे झाला आहे का? आजच त्याचा पाठलाग करा. गावातील सरपंच उपसरपंच ग्रामसेवक तलाठी यांनी पैसे घेऊन काही पंचनामे बोगस केले आहेत का. गाव आपल गावातील सर्व परस्थितीत तुम्हालाच माहीत असणार आहे कोण मोठा आहे कोण गरिब आहे. कोणाला मदत हवी होती मिळायला पाहिजे होती त्यांना मिळाली का नाही ? तुम्हालाच याचा सर्वे करण्याची गरज आहे कारणं प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी यांनी या सर्व अधिकार व कर्मचारी यांना सापेक्ष ध स्वच्छ पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आहेत पंचनाम्यात बोगसपणा करणारे अधिकारी व कर्मचारी यांची आजच संबधीत जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार दाखल करा. 

              समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

सावधान खेळ नजरबंदीचा?

 

सावधान खेळ नजरबंदीचा ?

                    १९९२ साली सरकारने मुक्त आर्थिक धोरणाचा सविकार केल्यानंतर किरकोळ विक्री क्षेत्रात काही मोठ मोठे उद्योगपती व धनिकांनी प्रवेश केला. देशातील प्रमुख शहरांमध्ये मोठमोठी चकाचक दुकानें ( हायपरमार्केट ) सुरू करून त्यांनी व्यवसायाचा श्रीगणेशा केला परंतु सर्वसामान्य ग्राहक एवढ्या मोठ्या चकाचक दुकानांमध्ये जायला बिचकत होते त्यामुळे अनेक मोठमोठे माॅल नुकसानीत जाऊन बंद पडले तरीही या क्षेत्रात नवनवीन गुंतवणूकदार ( धनिक ) आपलेच नशीब आजमावून पहात होते सर्वसाधारण वीसेक वर्षांपूर्वी प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने भारतात त्या वेळी अनेक शाखा असलेल्या या फेस्टिव्हलमध्ये त्यांनी एम आर पी रूलमधये पळवाटांचा गैर फायदा घेऊन एफ जीसी. क्षेत्रातील काही उत्पादकांकडून त्यांच्या उत्पादनाचे मोठे मोठे पॅक स्पेशल किमती टाकून बनवून घेतले व स्थानिक वृतमानपत्रामधये एम आर पी वर डिस्काउंटचया मोठ मोठ्या जाहिराती दिल्या ही युक्ती इतकी यशस्वी झाली की ग्राहकांच्या प्रचंड गर्दी मुळे त्या चार दिवसांत अनेक ठिकाणी सदर माॅलचया आजूबाजूच्या परिसरातील वहातूक यंत्रणा कोलमडून पडली. अशाप्रकारे या धनिकांच्या ग्राहकांना लुबाडणयाचया या नविन गोरखधंदा शोध लागला ही फसवणूक अंत्यंत चाणाक्षपणे कोणताही कायदा न मोडता केली जात असून त्याचे विस्तृत विवेचन पुढे करण आहे 

            इंडियन मेटरोलाॅजी अॅकट हा कायदा येण्यापूर्वी कोणत्याही उत्पादनावर विक्री किंमत छापलेली नसायची यांमुळे एकच वस्तू वेगवेगळ्या ठिकाणी मनमानी दराने विक्री केली जात असे. यामध्ये ग्राहक यांची मोठी आर्थिक लुट केली जात होती. त्यामुळे ग्राहकांच्या हीताचे रक्षण करून त्यांची फसवणूक होऊ नये या उद्देशाने १९७६ साली देशात एम आर पी रूल लागू करण्यात आला व १९९० साली या कायद्यात काही किरकोळ सुधारणा करण्यात आल्या. या कायद्यानुसार उत्पादकांचा त्यांच्या उत्पादनावर विक्री अधिकतम किंमत छापणे बंधनकारक करण्यात आले. छापील किमतीपेक्षा जास्त दराने विक्री करणारे दुकानदार विक्री करणारे यांच्यावर गुन्हे दाखल करून त्यांना जबरी दंड व शिक्षा तरतूद करण्यात आली आहे. वरवर पाहता ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करून त्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी ही तरतूद अतिशय छान आहे. असेच सर्वसाधारण चित्र आपणासमोर निर्माण होते. परंतु या कायद्यातील मुख्य उणीव अशी आहे की उत्पादकांची त्यांच्या उत्पादकांवर किरकोळ विक्री किंमत किती छापावी याबाबत सरकारने कोणतेही नियम व मार्गदर्शक तत्वे बनविलेली नाहीत. छापील किमतीपेक्षा एक पैसाही जास्त घेणे हा गुन्हा आहे. परंतु उत्पादन मूलयापेक्षा अनेक पटींने भरमसाठ किमती छापणे यात कोणताही गुन्हा नाही. तसेच एकाच उत्पादनाच्या वजनात अथवा संख्येत थोडासा फेरफार करून कोणताही ताळमेळ नसलेली मनानुसार ती किंमत छापण्यात कोणताही गुन्हा नाही. थोडक्यात उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादनावर वाटेल ती किंमत टाकण्याची मुभा किंमत टाकण्याची कायदेशीर मुभा आहे यांचाच गैर फायदा घेऊन दैनंदिन वापरातील वस्तूंच्या मोठ्या पॅकवर अधी भरमसाठ किंमती छापल्या जातात. त्यांनंतर सदर उत्पादने आॅनलाइन कंपन्या व मोठ मोठे हायपर मार्केट द्वारे जाहिराती करून ग्राहकांना डिस्काउंट चे आकर्षण. दाखवून खरेदी करण्यासाठी उद्युक्त केले जाते. तसेच अनावश्यक खरेदी करण्यासाठी पण उकसावले जाते. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे ज्या व्यापारी लोकांनी ग्राहकांची फसवणूक केली व त्यांना लुटण्याचा प्रयत्न केला व त्यासाठी नवनवीन पद्धती शोधून काढल्या खतपाणी घातले. किंमती वाढल्या. त्याच लबाड व्यापारी यांच्या दुकानांत अक्षरशः रांगा लावून ग्राहक खरेदी करत आहेत 

फसवणूक होण्याची आणि करण्याची पद्धत 

* एकादी वस्तू दहा रुपयांत शंभर ग्रॅम असेल तर एका किलो साठी शंभर रुपये किंवा त्याहून कमी किंमत असायला पाहिजे परंतु एम आर पी कायद्यात अशी तरतूद नसल्याचा गैरफायदा घेऊन एफ एम जीसी क्षेत्रात छोटे पॅक स्वस्त व मोठे पॅक महाग विकून ग्राहकांना अनाकलनीय पध्दतीने लुटले जाते

* आॅगसट २०२० नुसार १०० ग्रॅम रेड लेबल चहाच्या पॅकची किंमत ३५ रुपये आहे. या हिशोबाने याच चहाच्या एका किलोच्या एका पॅकची किंमत ३५० रूपये असायला हवी परंतु सदर पॅकची किंमत ४७० रू म्हणजे १२० रूपयांनी महाग आहे याचप्रमाणे सोसायटी. वाघबकरी. व अन्य कंपन्यांच्या चहाच्या मोठ्या पॅकचया किंमतीत खूप तफावत आहे

* नेसकॅफे साडे सात ग्रॅमचया पाकीटाची किंमत दहा रुपये आहे. सात पाकिटे खरेदी केली तर सत्तर रुपयात साडे बावन्न ग्रॅम काॅफी मिळेल परंतु पन्नास ग्रॅमचया पाकिटाची किंमत एकशे चाळीस रू म्हणजे दुपटीहून जास्त आहे

* विविध कोलगेट कंपन्या व टुथप्रेश ५० ग्रॅमची किंमत २० रूपये आहे परंतु १५० ग्रॅमची किंमत ९५ रूपये आहे म्हणजे दिडपट जास्त आहे जवळपास सर्व अन्य टूथपेस्ट चया. बाबतीतही अशीच खूप तफावत आहे

* दहा रूपये पाॅनडस पाऊडर चे वजन २५ ग्रॅम आहे या हिशोबाने १०० ग्रॅमचया डब्याची किंमत ४० रूपये असायची हवी होती परंतु त्याची किंमत ९० रूपये म्हणजे ५० रुपये जास्त आहे

* सनसिलक शांपूची ६ एम एल ची पुडी एक रूपया आहे या हिशोबाने १८० एम एल चया बाटलिची किंमत ३० रुपये असायला हवी परंतु तिची किंमत ९५ रूपये आहे

           अशाप्रकारे जवळपास सर्वच कंपन्यांची चहा. काॅफी. टूथपेस्ट. साबन. डिटर्जंट. काॅसमेटिक शॅम्पू. इत्यादी दैनंदिन जीवनातील अनेक उत्पादनाच्या मोठ्या पॅकचया किमती छोट्या पॅकचया तुलनेत खूप जास्त छापलेल्या असून सदर सर्व उत्पादने आॅनलाइन पोर्टल व हायपर मार्केट मधून ग्राहकांना डिस्काउंट चे आकर्षण दाखवून विकली जात आहे. विशेष म्हणजे हायपर मार्केट आॅनलाइन पोर्टल वर या उत्पादनाचे छोटे पॅक उपलब्ध नसतात. सर्व वस्तू छोट्या मोठ्या पॅक मध्ये वस्तूला गुणवत्ता नाही हे आम्ही स्वता पडताळून पाहीले आहे. तसेच कायद्यानुसार एकाच ब्रनडचे कोणतेही उत्पादन वेगवेगळ्या पॅकिंग मध्ये वेगवेगळ्या दर्जाचे विकले जाऊ शकत नाही. व तसे करणे कायद्याने गुन्हा आहे. ही फक्त आणि फक्त ग्राहकांची फसवणूक आणि आर्थिक लुट असून सर्वसामान्य ग्राहकांना ही गणिते लक्षात येत नाही व पगार झाल्यावर दैनंदिन जीवनात लागणार्या वस्तूंचे मोठे पॅकिंग खरेदी करण्याकडे कल असतो. याचा गैरफायदा घेऊन हा गैरप्रकार सुरू आहे. बाजारात १२५ ग्रॅम वजन असणारा एका सुप्रसिद्ध कंपनीचा ब्रॅण्ड बाथ सोप हायपर मार्केट मध्ये ११० ग्रॅम वजनाचा आहे व दोन्हींची किंमत एकच आहे हा सुक्षम फरक आपल्याला ध्यानात येत नाही याशिवाय ग्राहकांची फसवणूक करण्याचे अनेक मार्ग आहेत. उत्पादकांकडून ग्राहकांच्या सहजासहजी लक्षात येणार नाही असा निकृष्ट दर्जाचा. कमी वजनाचा माल बनवून घेतला. जातो. आणि रिजेकट झालेला माल विक्रीकरणारे विकत घेतात आणि तोच माल फेरश आहे म्हणून विकला जातो. स्वस्तात विकला जातो. नियर एक्सपायरी माल विकणे. एम आर पी वर सवताचे लेबल लावणे अश्या फसवणूकीचया असंख्य तरहा आहेत परंतु तो विषय वेगळा आहे भरमसाठ किंमती छापणयामुळे सेवा क्षेत्रात ग्राहकांना कसे फसवतात याचे फक्त एकच फंडा आहे 

            इलेक्ट्रॉनिक. हार्डवेअर. पेंटस. सॅनिटरी वेअर. पलमबिंग वस्तू. वर देखील मनमानी किंमती छापलेल्या असतांत जेव्हा कोणी आपल्या जागेचे फर्निचर. नुतनीकरण किंवा दुरुस्ती काम हाती घेतो तेव्हा काही सुतार प्लंबर इलेक्ट्रॉनिक व इंटिरिअर किंवा सामग्री त्यांच्या ओळखीच्या दुकानदारांकडून आणण्याचा सल्ला देतात आणि आग्रह धरतात कारणं त्यात त्यांचे कमिशन असते. आणि समजा मालकाने दुसर्या दुकानातून आणले तर त्या मालात खोट काढतात. म्हणजे कारागीर यांच्या ओळखीचे दुकानदार मनमानी छापलेली किंमत कमिशन सह ग्राहकांच्या गळ्यात मारतात. त्याचप्रमाणे प्लास्टिकच्या वस्तू. कपडे. पॅकेजड. फूडस. मोबाईल लॅपटॉप व इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू. सौंदर्य प्रसाधने. साफसफाईची सामग्री. पादत्राणे. इ. जवळपास सर्वच नितयोपयोगी उत्पादनावर मनमानी एम आर पी छापून ग्राहकांची फसवणूक केली जाते अशा प्रकारे ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यात हा एम आर पी कायदा संपूर्ण अपयशी ठरला आहे. याउलट या कायद्यातील पळवाटांचा गैरवापर करून ग्राहकांना अक्षरशः लूटले जाते. त्यामुळे प्रत्येक कुटुंबाचे अप्रत्यक्षपणे दरमहा किमान एक हजार विनाकारण अधिक खर्च होत असून देशात पंचवीस ते तीस कोटी कुटुंबे आहेत. त्यानुसार ही रक्कम वर्षाकाठी किमान अडिच ते तीन लाख कोटी रुपये होते. त्या हिशोबाने आपला देश स्वतंत्र झाल्यानंतरचा सर्वसामान्य जनतेची लुटमार करणारा हा सर्वात मोठा घोटाळा दरवर्षी होत आहे. खेदाची बाब ही आहे की यातील अधिकांश पैसा उत्पादक मोठ मोठे उद्योगपती व हायपर मार्केट मालकाच्या खिशात जात आहे. उलटपक्षी सर्वसामान्य जनतेचा कश्याप्रकारे विनाकारण व अप्रत्यक्ष रित्या जास्त खर्च होत असल्याने गरिब व मध्यमवर्गीय आणखीनच गरिब होत चाललेला असून समाजातील आर्थिक असमानता प्रचंड वेगाने वाढत चालली आहे. वाळूत कमिशन. खडी मध्ये कमिशन. लाकूड यामध्ये कमिशन. असे विविध वस्तू मध्ये दुकानदार काम करणार्या लोकांना आर्थिक कमिशन देतात. आणि ग्राहकांना लुटतात. 

          औषधांत होणारी ग्राहकांची लूट. काही औषधांवर काही पटिने किंमती छापून सदर कंपन्या त्यांची औषधें रुग्णांस लिहून देण्याचा आग्रह करतात आणि औषध कंपन्या या डॉ लोकांना काही आर्थिक आमिष देतात. काही डॉ या आमिषाला बळी पडून अनावश्यक औषधे लिहून देऊन रुग्णांना लुटतात खड्ड्यात घालतात. तर काही डॉ यांचें मेडिकल वालयासोबत सगणमत करून त्याच मेडिकल मधून औषध खरेदी करण्याचा आग्रह धरतात. आणि अशी औषधे लिहून देतात की ती औषधे त्यांनी चिठ्ठी दिलेल्या मेडिकल मध्येचं उपलब्ध असतात दुसरीकडं नाही. नाहीतर ज्या डॉ लोकांनी औषध लिहून दिले आहे ते त्यांच्याच मेडिकल मध्ये उपलब्ध असते आणि त्या औषधांची किंमत दुप्पट लावलेली असते. भरमसाठ किंमती छापल्यामुळे व सरकारचे नियंत्रण नसल्याने. वैद्यकीय क्षेत्रात अशा प्रकारे सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेला दिवसाढवळ्या लुटरे जात आहे दुर्दैवाने एखाद्या मध्यमवर्गीय कुटुंबातील कोणाला अपघात किंवा गंभीर आजार झाला तर औषध उपचारासाठी त्याची सर्व पुंजी. बचत. दागदागिने व सर्व मालमत्ता जाऊन तो अन्नाला महाग होणो तर काहीजण‌ भिकेला लागतात. जर औषधांवर व्यवस्थित किंमती व दवाखान्यात कोणत्या उपचारासाठी किती खर्च येईल असे लिहणे गरजेचे आहे दवाखान्यात रुग्ण हक्काची सनद लावणे गरजेचे आहे. वैद्यकीय क्षेत्रात बरेच काही लिहिण्यासारखे आहे म्हणजे डॉ मनमानी फी. अनाठायी औषधांचा खर्च. अशी होणारी लूट थांबली पाहिजे. रुग्ण सेवा ही ईश्वर सेवा पुस्तकात नको अमलात आणा त्यासाठी आपल्या सर्वांची मदत सुधबुधद गरजेची आहे 

            व्यापारी छोटे छोटे पारंपारिक व्यापाराची मोठ्या प्रमाणात माल खरेदी करण्याची क्षमता नाही. आणि हे सर्व जण असंघटित आहेत उत्पादकांना प्रत्येक छोट्या छोट्या दुकानात माल वितरित करणे खर्चाचे असते. म्हणून या छोट्या छोट्या व्यापारी यांना कमी नफा देतात. त्यामुळे हा छोटा व्यापारी हायपर मार्केट किंवा आॅनलाइन एवढा डिस्काउंट देऊ शकत नाही. त्यामुळे ग्राहक डिस्काउंट चया आशेने हायपर मार्केट किंवा आॅनलाइन पध्दतीने खरेदी करण्याकडे कल वाढला आहे. आज बाजारात गर्दी कमी आणि हायपर मार्केट किंवा आॅनलाइन वर ग्राहकांची जास्त गर्दी दिसत आहे. यामुळे छोटे छोटे पारंपारिक व्यापारी व व्यवसाय बुडत चालला आहे. त्यामुळे छोट्या व्यापार्यांना दररोज खर्च भागविणे सुध्दा जड झाले आहे. त्यामुळे पारंपरिक व्यवसाय करणार्या लोकांची दुकानें बंद पडली आहेत. तर कुठेना कुठे तरी धनिक मोठे व्यापारी यांची नवनवीन भव्य दिव्य हायपर मार्केट किंवा आॅनलाइन दुकानें सुरू होताना दिसत आहेत. जर अशा प्रकारे सर्व चालू राहिले तर निश्चितच हळूहळू सर्व छोटी छोटी दुकाने छोटे छोटे व्यापारी मरून जातील आणि निश्चितपणे रिटेल क्षेत्रातील काही व्यवसायात काही ठराविक धनिकांची मक्तेदारी निर्माण होईल तसेच उत्पादक एकच उत्पादन विविध ठिकाणी वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या दराने वितरित करित असल्याने छोट्या व्यापारी यांची कोणतीही चूक नसताना. ग्राहकांचा अशा दुकानदार यांच्यावरील विश्वास संपत चालला आहे. यामुळे यांना व्यवसाय करणे अवघड झालेले असून प्रामाणिक पणे काही कामधंदा करून आपला उदरनिर्वाह चरितार्थ चालविण्याचा व स्वाभिमानी जगण्याचा त्यांच्या हक्क नाकारला जात आहे. हे घटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकार व हक्क यांवर अतिक्रमण असून सारासार अन्याय केला आहे 

              आपल्या देशात अंदाजे सहा ते सात कोटी किरकोळ व्यापारी असून त्यांच्यावर लाखो वितरक व वाहतूकदार अवलंबून आहेत. त्या छोट्या छोट्या व्यापारी लोकाच्या कडे. किमान १० लाख कर्मचारी असण्याचा व वाहतूकदार असतील असा अंदाज आहे. यातील बहुतांश लोकांचे शिक्षण जास्त झाले नसून अन्य कोणतेही कौशल्य या वर्गाकडे नाही. या किरकोळ क्षेत्रांवर सदर व्यापारी त्यांचे कर्मचारी आणि या सर्वांचे कुटुंबीय असे ३० ते ४९ कोटी लोक एकामेवर अवलंबून आहेत परंतु मोठ मोठ्या धनिक व उद्योगपतींनी रिटेल क्षेत्रात प्रवेश केल्यामुळे आज या सर्व छोट्या छोट्या व्यापारी व त्यांच्यावर अवलंबून असणारे कर्मचारी कुटुंबीय यांचें भवितव्य धोक्यात आले आहे छोटे व्यापारी यांची मनासारखी कमाई होत नसल्याने असा वर्ग कामगारांना पुरेसा पगार देऊ शकत नाही तो स्वतःलाही खर्च करताना फार विचार करून खर्च करत आहे. नवीन गुंतवणूक करणे. अशक्यच आहे. त्यामुळे छोट्या व्यापारी लोकाच्या मालाचा उठाव कमी होत चालला आहे. याचा अप्रत्यक्ष परिणाम उत्पादनावर होत आहे अॅटोमोबाईल क्षेत्र. रिअल इस्टेट क्षेत्रावर पण झालेला दिसतो. आपली अर्थव्यवस्था एका दुष्टचक्रात अडकलेली आहे. देशातील तीव्र मंदी आणि बेरोजगारी हे सुद्धा एक अत्यंत महत्वाचे कारण आहे आपल्या देशातील उत्पादन होणारा माल म्हणजे कांदा बटाटा तूर मूग उडीद हरभरा हे त्या वर्षातील पूर्ण पिक खरेदी करण्याची क्षमता असणारे धनिक उधोगपती. आपल्या देशात आहेत. परंतु कोणीही असे करून सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेची लुटमार करु नये यासाठी सरकारने शेतीमालासाठी # साठा नियंत्रण कायदा # लागू केला त्याप्रमाणे जर ३० ते ४० कोटी जनतेच्या उपजिविकेचा प्रश्न निर्माण होऊन जर ते देशोधडीला लागणार असतील तर सरकारने या विषयात लक्ष देणे गरजेचे आहे हे जर असेच चालू राहिले तर प्रचंड अर्थिक ताकदीच्या जोरावर हे धनिक सर्व प्रतिस्पर्ध्यांना संपवून एक एक क्षेत्र गिळांकृत करतील व भविष्यात आपल्या भावी पिढ्यांना या धनिकाकडेच ते देतील त्याच पगारात नोकरी करणे व ग्राहक म्हणून ते देतील त्याच वस्तू व ते देतील त्या दरात घेण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही 

ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये यासाठी जी एस टी व एम आर पी कायदा अंमलात आला कोणत्याही उत्पादनाचे मोठे पॅक व लहान पॅक यांचें वजन आणि किमतीमध्ये सुयोग्य प्रमाणात गुणोत्तर असावे. म्हणजे लहान पॅकचया किंमतीत व तुलनेत मोठा पॅक महाग नसावा. सर्व उत्पादनावर त्यांची एम आर पी व वजन मोठ्या अक्षरात छापणे बंधनकारक असावे जेणेकरून ग्राहक तुलनात्मक अभ्यास करू शकेल. प्रत्येक उत्पादनावर सदर उत्पादनाचे मूल्य प्रकाशित करणे बंधनकारक आहे. किंमती नियंत्रण मंडळ प्राईस कंट्रोल बोर्ड स्थापन केले जावे प्रत्येक जिल्ह्यात स्थापन करण्यात यावे. कोणतीही आॅफर उदा सेल. डिस्काउंट. एकावर एक फ्री. एक्स्ट्रा फिरी. अशा विविध ग्राहकांना फसविणारया योजना बाजारात येण्यापूर्वी पी सी बी द्वारे त्याची सत्यता चाचणी पडताळणे बंधनकारक आहे. जी एस टी छापील किंमतीवर उतपादकाकडूनच वसूल केला गेला तरच मनमानी किंमती छापणे याल आळा बसेल. जी एस टी नंबर धारण केलेल्या सर्व रजिस्टर व्यापारी यांना उत्पादकांकडून एकाच दराने मिळावा. म्हणजे उत्पादनाचा दर्जा वजन यामध्ये उत्पादक बदल करणार नाही व ग्राहकांची फसवणूक होणार नाही

            समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा

  सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा            अनुसूचित जाती जमाती. इतर मागासवर्गीय जाती जमाती. भटक्या विमुक्त...

सर्वाधिक वाचलेल्या बातम्या