सन १९५८ चा अधिनियम क्रमांक (३)

सन १९५८ चा अधिनियम क्रमांक (३)  

      प्रत्येक गावांसाठी किंवा गावांच्या गटांसाठी एक एक ग्रामपंचायत स्थापन करण्याचा आणि स्थानिक स्वराज्य व ग्रामीण क्षेत्रातील विकास कार्याचे घटक म्हणून काम करणे त्यांना शक्य व्हावे यासाठी आवश्यक असतील असे अधिकार व प्राधिकार त्यांचेकडे विनिशचित करण्याच्या दृष्टीने आणि विवक्षित इतर बाबींसाठी मुंबई राज्यात ग्रामपंचायती गठीत करणे व प्रशासन यासंबंधीच्या कायद्यात सुधारणा करणे व तो एकत्रित करणे इष्ट आहे

              ग्रामपंचायत ही ग्रामीण भागासाठी एक मिनी मंत्रालय म्हणून काम करत असते. गावांचा विकास. गावांसाठी विकास योजना. गावातील लोकांच्या साठी सामाजिक आर्थिक व राजकीय सबलीकरण करण्यासाठी लोकांचे संबोधन प्रबोधन करणे यासाठी ग्रामसेवक तलाठी मंडलधिकारी तहसिलदार. सरपंच उपसरपंच असे लोकांचे सेवक नेमले जातात. गावातील लोकांना कायदेविषयक सल्लागार. महिलांसाठी बचत गट. असे विविध समाजाच्या हिताच्या योजना राबविण्यासाठी ग्रामपंचायत व अधिकारी व कर्मचारी निर्माण करण्यात आले आहेत. यासाठी ग्रामपंचायतीला ठराविक अधिकार व विविध अधिनियम खाली काम करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत 

## खालील प्रमाणे अधिनियम दिनांक १४ जानेवारी १९५९ रोजी राष्ट्रपतींची अनुमती मिळाली महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार मध्ये दिनांक २३ जानेवारी रोजी प्रथम इंग्रजीत प्रसिद्ध करण्यात आला होता ##

** सन १९५९ चा मुंबई अधिनियम क्रमांक ५३

** सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४८

** महाराष्ट्र विधी अनुकूल राज्य व समावरती विषय आदेश १९६०

** सन १९६२ चा अधिनियम क्रमांक ५

** १९६२ चा अधिनियम क्रमांक ४३

** सन १९६३ चा अधिनियम क्रमांक २६

** सन १९६३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३५

** सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३६

** सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५०

** सन १९६८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १०

** सन १९७० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३४

** सन १९७२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३५

** सन १९७३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३८

** सन १९७५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६

** सन १९७५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १३ 

** सन १९७५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६

** सन १९७६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ११

** सन १९८१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४

** सन १९८१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५६

** सन १९८२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २

** सन १९९० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १०

** सन १९९२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १०

** सन १९९४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१ 

( १ नोव्हेंबर १९७३) (१ मे १९७५) (१ एप्रिल १९७६) (१४ एप्रिल १९७६)( २ मार्च १९८१)( २ मार्च १९८१)(६ जानेवारी १९८२)

** सन १९९४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१

** सन १९९४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५२

** सन १९९७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५

** सन १९९७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४०

** सन १९९७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४६

** सन १९९८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १

** सन २००० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६

** सन २००० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१

** सन २००० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २७ 

** सन २००० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३४

** सन २००० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४४

** सन २००१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६

** सन २००१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३६

** सन २००३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३

** सन २००३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २३

** सन २००३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २७

** सन २००३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २८

** सन २००४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३

** सन २००५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २० 

(१६ डिसेंबर १९९४)(२ जानेवारी १९९७)(७ आॅगसट १९९७)(२९ डिसेंबर १९९७)(५ जुलै १९९९)(२ मार्च २०००)(५ आॅगसट २०००)(१३ सप्टेंबर २०००)(१० फेब्रुवारी २००१)(२६ डिसेंबर २००१)(१६ डिसेंबर २००२)(१ आॅगसट २००३)(८ आॅगसट २००२)(८ आॅगसट २००३)(१२ जानेवारी २००४)(४ मे २००५)

** सन २००६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७(२१ डिसेंबर २००६)

** सन २००६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३८(२१ डिसेंबर २००६)

** सन २००७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१(१२ जून २००७)

** सन २००९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५

** सन २००९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २७(३१ आॅगसट २००९)

** सन २०१० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६(६ मे २०१०)

** सन २०१० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २३(९ जून २०१०)

** सन २०१० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २३(९ जून २०१०)

** सन २०१० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २८(९ जून २०१०)

** सन २०१० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३३(१० जानेवारी २०११)

** सन २०११ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १९(२१ एप्रिल २०११)

** सन २०११ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २७(८ जून २०११)

** सन २०११ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३९(५ आक्टेबर २०११)

** सन २०१२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६(२ आक्टेबर २०१२)

** सन २०१२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २२

** सन २०१२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ (२२ आक्टेबर २०१२)

** सन २०१२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २९(४ आक्टेबर २०१२)

** सन २०१४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १८( ३० जानेवारी २०१४)

** सन २०१४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३

** सन २०१५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ७ (२६ मार्च २०१५)

** सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १०(३१ मार्च २०१६)

         या अधिनियमानुसार आज कोणतेही काम ग्रामपंचायती मध्ये चालतं नाही. आज ग्रामसभा घेणे बंधनकारक आहे पण घेतली जात नाही ग्रामसभेला गावातील लोकांना बोलविणे गरजेचे आहे पण बोलावले जात नाही दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाचा सर्वे कधी झालाच नाही. गोरगरीब जनतेला रेशन अन्न धान्य मिळालंच नाही. 

        समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

भ्रष्टाचारविरोधी जन आक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

धोक्याची घंटा

 

धोक्याची घंटा

                  अन्न वस्त्र आणि निवारा ह्या मानवाच्या मूलभूत गरजा आहेत. आपल्या प्रत्येकाला वाटतें पोटभर जेवण दोन वेळचे मिळावं. अंगाला अंगभर कपडे असावेत. सवताचे आणि हक्काचे ते साध असलं तरी चालेल पण सवताचे एक घर आपला निवारा असावा एवढंच जीवन मध्यमवर्गीय कुटुंबातील लोकांचं असतं. आज वाढती बेरोजगारी. वाढती लोकसंख्या. यामुळे राहण्यास जागा कमी पडतं आहे. त्यामुळे आज व याअगोदर शहरांत झोपडपट्टी प्रमाण भयानक भस्मासुर सारखें रुप धारण केले आहे. अपुऱ्या जागेवर झालेली माणसाची दाटी आणि या जागेचा खालावलेला दर्जा. आरोग्य साठी अपायकारक. स्वच्छता अभाव त्या सोयी सवलतींचा अभाव आणि त्यामुळे येथे वास्तव्य असलेल्या रहिवाशी यांच्या किंवा एकंदर समाजाच्या आरोग्याला सुरक्षिततेला किंवा नितीमत्तेला पोहचणारा धोका इत्यादी युक्त असलेली इमारत. इमारतीचा समूह किंवा परिसर आज आपल्यापुढे आ वासून उभा होता ज्या परिस्थितील घरे राहण्यास निकृष्ट अपुरी आरोग्यास हानिकारक संरक्षण नैतिकता आणि तेथील निवासी लोकांच्या दृष्टीने हानिकारक असणे. अवैधरित्या गोंधळाने बळाकवलेलया अविकसित दुर्लक्षित दाट लोकवस्तीच्या असलेल्या मोडकळीस आलेल्या वस्तीला आपणं याअगोदर पाहत होतो. 

      घरे जुनाट असून मोडकळीस आलेली घरे होती. अपुरया जागेवर लोक कसेबसे राहत असतात शयनगृह. व स्नानगृह. यांची विशेषत महिलांसाठी स्वतंत्र सोय नव्हती वेगवेगळ्या आकारांची ओबडधोबड उंचीची घरे अव्यवस्थित पणे एका मेकांना लागून असतांत. घराजवळ मोकळी जागा नाही. घरांच्या रांगात रस्ता होता पण तोही कच्चा. ओबडधोबड आणि अरूंद असतो. हवा नाही उजेड नाही. स्वतंत्र संडास नाही. सांडपाणी वाहून नेण्यासाठी गटार नाही. वीज पाणी यांचा पुरवठा असला तरी तो कमी प्रमाणात किंवा अजिबातच नव्हता. स्वच्छता आणि आरोग्य दृष्टीने असतो. स्थानिक नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री नगरसेवक ग्रामसेवक यांच या अशा वस्त्या कडे लक्ष नव्हते. भोवतालच्या परिसर गलिच्छ दुर्गंधी युक्त कचरा व पाण्याने भरलेली गटार रस्ते होतें. गलिच्छ वस्तीत मोडकळीस आलेल्या घरांचा जसा समावेश होत होता. तसेच बांबू. ताडपत्री. पत्रे. नारळाची झावळी. इत्यादी पासून तयार घरे आगोदर पाहावयास मिळत होती 

                2005 पासून आर्थिक दुर्बल आणि सदन लोकांचा सर्वे झाला. त्यानुसार गोरगरीब लोकांना गरजूंना सोडून स्थानिक  राजकीय सामाजिक नगरसेवक ग्रामसेवक नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांचें बगलबच्चे यांचाच समावेश गृहभेट घेऊन सर्वे करण्याचा आदेश आसतान देखिल एका जागेवर बसून दारू मटनाचया पार्ट्या करून लाच घेऊन सरवेला आलेल्या अधिकारी व कर्मचारी यांना जी माहीती दिली त्यानुसार सर्वे करण्यात आला. आणि खरोखरच गरजूंना या अन्न धान्य. घरकुल योजनेतून वगळण्यात आले आणि सर्व आर्थिक सदन लोक या योजनेत धनावर बसलेले साप याप्रमाणे ठाण मांडून बसले आहेत 

       केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन करण्याचे धोरण आखले त्यानुसार प्रत्येक गरजू व्यक्तिला सवताचे हक्काचे घर मिळावे यासाठी.  पंतप्रधान घरकुल आवास योजना.  रमाई आवास योजना. शबरी आवास योजना. वाल्मिकी आवास योजना. इंदिरा गांधी आवास योजना. अशा विविध योजना राबविण्यात आल्या आणि यासाठी लाभार्थी निवडले गेले ते 2005 चे सरवेनुसार घरकुल लाभार्थी निवडले गेले. आणि ठेकेदार कंत्राटदार इंजिनिअर हे नामांकित व्यक्तिच्या काखेतील निवडले आणि घरकुल साठी जागा मिळाली आणि बांधकाम चालू झाले. त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी असणारा संबंधित विभागाचा अधिकारी व कर्मचारी हा सुध्दा भ्रष्ट  बांधकाम चालू असताना त्यात वापरले जाणारे सळी सिमेंट विट वाळू याचा दर्जा काय होता बांधकामाला पाणी मिळाले कां ? कंत्राटदार इंजिनिअर ठेकेदार काय करणारं शिपाई. मंजूर करणारे अधिकारी व कर्मचारी. टेंडर प्रक्रिया. यासाठी पावलोपावली पैसा वाटावा लागतो आणि मग शिल्लक राहील त्यात उत्कृष्ट मटेरियल उत्कृष्ट बांधकाम कस होणार ? 

            बेघर वसाहत. या अंतर्गत घरे तयार झाली  ही सर्व घरं पूर्ण तयार करून लाभार्थी लोकांच्या ताब्यात देण्याचा शासन आदेश आहे पण घरकुल योजनेचे श्रेय लाटण्यासाठी लाॅटरी काढून एकच बिल्डिंग तयार करून लाभार्थी लोकांना वाटण्यात आली. आणि बाकी असणारी सर्व घरें बिगर गिलावा. बिगर दरवाजे. बिगर फरशी   बिगर संडास बाथरुम सोय न करता. लाईट नाही. पाणी नाही. परमाणसी पंधरा हजार भरून ताब्यात दिली. मग या सर्व घरांना पूर्ण करण्याचे अनुदान कुठे गेलं ? ही सर्व चूक आहे ती म्हणजे आपलीच आहे कारणं तुला मिळतंय का? मला मिळतंय अश्या वागण्यामुळे ठेकेदार कंत्राटदार इंजिनिअर यांचाच कोट्यवधी रुपयांचा फायदाच झाला म्हणजे आपण मूर्ख आहोत हे शंभर टक्के

               बेघर वसाहत मधील अपूर्ण घर ज्या ज्या लाभार्थी नियमानुसार लोकांनी घरं ताब्यात घेतली त्यांनी त्या घरकुल बेघर वसाहत मधील घरामध्ये. गिलावा. फरशी. पी ओ पी. कलर. लाईट फिटिंग हे सर्व उंची मटेरियल महागडे मटेरियल वापरून घर तयार केली ती घर आज चांगल्या बंगल्याला लाजवित आहेत मग यांना दारिद्र्य रेषेखालील म्हणता येईल का ? आत्ता जर नगरपालिका प्रशासक यांनी याचा बेघर वसाहत बांधून तयार झाल्यापासून सर्वे केलाच नाही नाहीतर त्यांच्या ध्यानात आले असते की ज्यांना बेघर म्हणून लाभार्थी केलं ते कोणत्या बाजूने बेघर आहेत सर्वे करणारे. त्यांनी सर्वे करतांना लाभार्थी निवड करताना किती पैसे घेतलें  आज ५०३ घर आहेत २५४ कुटुंब नियमानुसार आहेत मग आत्ता बेघर वसाहत मध्ये जागा नाही एकही घर शिल्लक नाही ते कसे ? विकणारे.  भाड्याने देणारे. गरज नसणारे. जाऊन रहा तुला कोण काढतय मी बघतो अशी राहिलेली.  यांचा सर्वे झाला आहे कां ? 

        ‌‌.  यांतच प्रामुख्याने इस्लामपूर शहरात  रमाई आवास योजनेंतर्गत अतिशय सुलभ सुटसुटीत पध्दतीने बांधकाम करण्यात आलेली वसाहत आज बर्याच दिवसांपासून राजकीय तेढ निधीचा अभाव. राजकीय श्रेय यामुळे अर्धवट स्थिती पडून आहे. बांधकाम अपूरे आहे परवा यादी जाहीर झाली आत्ता सर्वच लोकांच्या मनांत भिती आहे की आहे तसंच देणार का ? पूर्ण करून देणार ? 

    ‌.            रमाई आवास योजनेंतर्गत घरकुल अपुरे आहे त्यात अवैध धंद्याला उत आला आहे म्हणजे. जुन्या काळात एक म्हण होती. मोकळी विहीर. मोकळ घर. मोकळ डोकं. माणसाला कामच लावणार म्हणजे आज या घरकुल मध्ये अवैध धंदे जोरात चालू आहेत. तंबाखू. गांजा अफू चरस दारुच्या बाटल्यांचा जागोजागी ढिग. सिगरेट विडी. अनैतिक काम सुध्दा येथे चालत. हे सर्व गुन्हेगारी. दहशतवाद. गुंड. टोळी युद्ध. भविष्यात गुंड तयार होणार. कारणं आज काही तरुणांना काम नाही काम करण्याची इच्छा नाही. कमी वेळात जास्त पैसा मिळविण्याच्या दृष्टीने व आपली नशा पूर्ण करण्यासाठी हे उद्या खून सुद्धा करायला मागे पुढे पहाणार नाहीत आत्ता या परिसरात चोरट्यांचा धुमाकूळ झाला आहे. गाड्यांतील पेट्रोल चोरी.  भांडी चोर. चारचाकी गाड्यांच्या स्टेफनी. डीझेल. सायकल. दोन चाकी गाडया. यांच्या चोरिचे प्रमाण वाढले आहे त्यामुळे घरकुल मध्ये राहणा-या लोकांत भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे एवढेच काय अशी उंडगी मुल रात्री बारा एक वाजेपर्यंत फिरत असतात त्यामुळे संध्याकाळी कामावरुन येणार्या महिलांना अरावाचच बोलणें. हाक मारणे. खुणावने. अशा विविध त्रासाला सामोरे जावे लागत आहेत यासाठी या परिसरातील लोकानी चोरी व अवैध धंदे रोखण्यासाठी सदर विभागांत सी सी टिव्ही कॅमेरे बसविण्याची मागणी  मा पोलिस निरीक्षक इस्लामपूर पोलिस स्टेशनला ५/११/२०२१ रोजी १२३ लोकांच्या सह्या चे निवेदन दाखल केले आहे. ७/७/२०२१ रोजी  मा लोकनियुक्त नगराध्यक्ष यांना १२३ लोकांच्या सह्या चे निवेदन सादर केले आहे. ७/७/२०२१ रोजी मा नगरपालिका मुख्य अधिकारी यांना सुध्दा १२३ लोकांच्या सह्या चे निवेदन सादर करण्यात आले होते. आजपर्यंत कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही म्हणजे आपण मागणी केली आमची मागणी चूकीची असेल तरी सुद्धा सदर विभागाने पत्र व्यवहार करून संबंधित व्यक्तींना कळविणे आवश्यक होते मा  नगरपालिका मुख्य अधिकारी यांनी संबंधित व्यक्तिच्या मागणीनुसार या अशा बिल्डिंगला कंपाऊंड करणे व त्या बंद पडलेल्या घरकुल योजनेच्या सुरक्षेसाठी वाॅचमन नेमणे गरजेचे आहे

      बेघर वसाहत असो किंवा रमाई आवास घरकुल योजनेतील घरकुल असो गरिब निराधार अपंग. समाजातील वंचित घटक यांना हक्काचा निवारा देण्याचा शासनाचा उपक्रम कौतुकास्पद आहे पण आज या घरांत राहणारे लोक गरिब आणि गरजू आहेत दिवसभर मोलमजुरी करणे आणि आणि संध्याकाळी जर आपल्या घरांत निवांत आणि मनमोकळ. विना भिती. राहता झोपता येत नसेल कोणी काय चोरतय का ? संध्याकाळी व्यक्ती घरांत सुखरूप येईल का ?  अशी भिती असेलतर हे हक्काचे घर काय कामाचे ?

            संबंधित ज्या ज्या प्रशासनाकडे बेघर वसाहत घरकुल वसाहत यामधील लोकानी पत्र व्यवहार केला आहे त्यांनी या लोकांना  न्याय देणे गरजेचे आहे. नको तिथे सी सी टिव्ही कॅमेरे बसविले जात आहेत मग या ठिकाणी एकादा सी सी टिव्ही कॅमेरा बसविला तर काही मोठा फरक पडेल अस मला नाही वाटत

      समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

भ्रष्टाचारविरोधी जन आक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

पालथ्या घड्यावर पाणी

 

पालथ्या घड्यावर पाणी

            आपले पूर्वज सांगून गेले आहेत. जी गोष्ट आपण एक वेळा नव्हे तर हजार वेळा सांगून सुद्धा ऐकत नसेल तर त्याला * पालथ्या घड्यावर पाणी * अस म्हणलं जातं शाळेत शिक्षक शिकवित असताना आपलं ध्यान नसतं त्याला काहीही करा पालथ्या घड्यावर पाणी अस म्हणलं जातं  समाजातील व्यवहारातील काही प्रश्न यांवर सडेतोड लिखाण करून कानाकोपऱ्यातील लोक हुशार सतर्क करण्याचा प्रयत्न करत असतात ते काय खुळे आहेत कां ? त्यांच्या काय डोक्यावर परिणाम झाला काय ? 

               आपले गाव तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी शासकीय योजना मग त्या ग्रामीण भागात असो अथवा शहरी भागातील लोकांना असो यासाठी शासनाने त्या त्या विभागात एक सतर्क कर्तव्य दक्ष अधिकारी व कर्मचारी नेमला आहे. समजा पहिली गाव लहान होती गावांत वाहनांची. लोकसंख्या कमी असल्यामुळे लोकांची रेलचेल कमी होती. कोणताही कोणालाही कसलाही त्रास नव्हता. आज प्रस्थिती उलट आहे लोकसंख्या झपाट्याने वाढली गावाचे रूपांतर शहरांत झाले. सायकल काळाच्या पडद्याआड गेली. आणि सर्वत्र चार चाकी वाहने आली. लोकांच्या जीभेचे चोचले वाढले आणि जागोजागी वडापाव. चायनीज भेळ रेसिपी. दाबेली. असे विविध खाद्यपदार्थ विक्री करणारे दुकानें यांची संख्या वाढली. लोकसंख्या वाढल्यामुळे राहण्याचा प्रश्न गंभीर झाला लोक ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका यांनी शहरातील लोकांना मोकळा श्वास घेता यावा. शहरातील गावातील प्रत्येक घरापर्यंत. पोलिस गाडी. अॅमबुलनस. अग्निशमन. कचरा गाडी. फवारणी यंत्र. अश्या विविध अडचणी वेळी ही सर्व वाहने लोकांच्या दारापर्यंत पोहोचावी  वाहन गर्दि मुळें शाळेत जाणारी मुले. पादचारी लोक. दैनंदिन गरजांसाठी बाहेर पडणारे लोक. यांना अपघातांना सामोरे जावे लागते म्हणून ग्रामीण भागात शहरी भागात मोठे मोठे रस्ते त्या त्या भागांची शान वाढावीत असतांत. पण आज उलट झाल आहे ग्रामीण भागातील असो वा शहरी भागातील असो लोकानी आणि विविध खाद्यपदार्थ विक्री करणारे यानी आपली दुकाने घराच्या पायर्या रस्त्यावर आणल्या आणि वाहतूकीला व लोकांना ये जा करण्यासाठी अडथळा होण्यास सुरुवात झाली आणि अपघातांचे प्रमाण वाढले. 

        .        ग्रामीण भागातील ग्रामसेवक आणि शहरातील मुख्य अधिकारी. यांच्या हातात कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी अधिकार शासन देते पण त्या त्या गावातील शहरातील राजकारणी हा माझा आहे तो येथेच राहणार त्याला कोण उठवतो बघतो  लोकांमुळे हे अधिकार वापरण्यासाठी अडचणी येतात मग एक वेळ येते आणि ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका यांचा कार्यकाळ संपतो आणि सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालयाचा कारभार प्रशासक यांच्या हातात जातो आणि मग  गावांचा शहरांचा विकास करण्यासाठी प्रशासक रस्त्यावर उतरतात आणि ज्या ज्या लोकांनी शासकीय जागेवर अतिक्रमण केले आहे त्यांचे अतिक्रमण काढण्यास सुरुवात केली जाते. बाजारात फळें फुले भाजीपाला विक्री करणारे दुकानें. रस्त्यावर ठाण मांडून बसतात त्यांना सुद्धा व्यवस्थित बसणे की ज्यामुळे वाहने ये जा करणारी लोक यांना त्रास होणार यासाठी प्रशासक झटत असतात. प्रशासकाचा कोणाबरोबर वैर वाद नाही हा माझा तो माझा महणयाचा संबंध येत नाही. प्रशासक म्हणून काम पाहणारा अधिकारी आपले गाव समजतो. आपली नगरपालिका समजतो आणि काम करतो मग आपल्या स्तरावरील नगरसेवक नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांच्याकडून दबाव येण्यास सुरुवात होते. अशावेळी प्रशासक म्हणून कार्यभार सांभाळणारा अधिकारी व कर्मचारी यांनी फक्त आणि फक्त आपले कर्तव्य सांभाळले पाहिजे. कोणाचाही दबाव असेल तर जास्तीत जास्त काय करतील बदली पण मी माझ्या कामाशी प्रामाणिक राहीन असे म्हणणारे अधिकारी पाहीजेत 

          प्रशासक शहराला व गावाला मोकळा श्वास घेता यावा म्हणून अतिक्रमण मोहीम राबविण्यात येते सुरवातीला सर्वजण आपलेच शहरं व गाव म्हणून प्रशासक अधिकारी यांच्या म्हणण्यानुसार अतिक्रमण काढतात आणि काही दिवसांनी पुन्हा शहरं गाव पहिलें होतें तसे रेलचेल मध्ये श्वास घुटमळतो म्हणजे शासन आणि प्रशासक यांनी आपणांस जे काय सांगितले ते सर्व पालथ्या घड्यावर पाणी असाच प्रकार आहे यात आपलाच फायदा होता पण आपणं ऐकून न ऐकल्या सारखे करतो

       ग्राहकांची फसवणूक व्यापारी लोक करतात त्यासाठी ग्राहकांचं प्रबोधन संबोधन करण्यासाठी सुटसुटीत पध्दतीने लिखाण करणारे बरेच लोकं आहेत. वस्तूंची निर्मिती. वस्तूंची ठेवन. वस्तूंची एक्सपायरी डेट. भेळमिसळ. अशी विविध माध्यमातून ग्राहकांची लुट आणि फसवणूक केली जाते जनजागृती करण्यासाठी विविध माध्यमातून अंमलबजावणी केली जाते पण आपण कधीच गांभीर्याने घेत नाही यांचाच अर्थ असा होतो की पालथ्या घड्यावर पाणी ओतलयासारखे आहे

              बांधकाम कामगार यांची महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून बांधकाम कामगार यांच्यासाठी १९ कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात यात सुध्दा बांधकाम कामगार यांचें सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी. संघटना सेवाभावी संस्था युनियन एजंट यांच्याकडून  मानसिक आर्थिक शोषण केले जाते यासाठी सुध्दा वेळोवेळी बांधकाम कामगार जनप्रबोधन जनजागृती करण्यासाठी मॅसेज द्वारे  विविध माध्यमातून बांधकाम कामगार यांना हुशार सतर्क करण्याचा प्रयत्न केला जातो पण आज तीन हजार मॅसेज माझे पूर्ण झाले पण आजपर्यंत मला एकाही बांधकाम कामगार यांचा फोन सुध्दा आला नाही याचा अर्थ असा होतो की मला खुळ लागलंय म्हणून मी सर्व बांधकाम हीताची माहिती पाठवितो मग पालथ्या घड्यावर पाणी हे खरोखरच खर आहे 

      व्यसनमुक्ती साठी शासन विविध कार्यक्रम राबवित आहे त्यानुसार सिगरेट. विडी. अफू गांजा चरस. दारू. गुटखा. तंबाखू. खैनी. पेनी.पाऊडर पान    अशी विविध प्रकारची व्यसनाधीनता तयार करणारी उत्पादने यांवर मोठ्या अक्षरांत लिहिलेलं असतं व्यसनामुळे मृत्यू निश्चित आहे तरीपण आपण बघतो की आजची तरूण पिढी बरबाद होत आहे. पानटपरी. दारू दुकान. व विविध नशेच्या दुकानदार छापे मारण्यापेक्षा  जेथे हे नशेचे पदार्थ तयार होतातच त्या कारखान्यांना कुलप घाला पण नाही कारणं हे सर्व कारखाने नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांचेच आहेत  म्हणजे शासन व विविध व्यसनमुक्ती केंद्र. समाजातील संस्था व्यसन मुक्ती साठी वेळोवेळी जनजागृती संबोधन प्रबोधन करत आहेत पण आज मात्र आपल वागन आहे ते म्हणजे पालथ्या घड्यावर पाणी 

      रेशन म्हणजे गोरगरिबांचा हक्काचा घास पण आज हा घास मोठ्यांच्या पोटात जात आहे त्याला कारणीभूत आहेत ते म्हणजे पुरवठा अधिकारी. तालुका पुरवठा अधिकारी. शिधावाटप अधिकारी. गोदाम निरिक्षक.  अन्न व नागरी पुरवठा विभाग. याचा बोगस कारभार रस्त्यावर आणण्यासाठी लिखाण रोज करतो पण अजून सुद्धा लोकांच्यात जनजागृती संबोधन प्रबोधन झालेले दिसत नाही  एजंट दलाल अधिकारी व कर्मचारी ग्राहकांना लुटतच आहेत. गोरगरीब जनतेला धान्य नाही ज्याला मिळत तो जनावरांना घालतो हाच आहे २००५ चा दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाचा सर्वे किती सापेक्ष झाला आहे हे आपल्या ध्यानात येईल. रेशन दुकानदार धान्य देतच नाही.  दिले तर हक्काचं नाही. एका व्यक्तिला चार चार रेशन दुकाने चालवायला आणि हजारो गरजू लोकांचे अर्ज धुळखात पडले आहेत कार्यालयात. आमच्या युनियनचा रेशन दुकान मागणी अर्ज २०१९ पासून जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या कार्यालयात आहे का कचरयाचया कुंडीत आहे काय माहित ? म्हणजे सर्व प्रकार पालथ्या घड्यावर पाणी असाच आहे हे खोट नाही

           भ्रष्टाचार हा सर्वात मोठा साप आ वासून आपल्यापुढे उभा आहे. म्हणजे. स्टॅम्प घेताना १०० चा १२० रुपये.  महसूल विभाग म्हणजे भ्रष्टाचाराचा मोठा अडडाच आहे. फेरफार सातबारा.  विविध नोंद.  नोंद वारस अशा विविध अर्जाच्या निकालासाठी ठराविक दर ठरला आहे. रेशन कार्ड काढण्यासाठी २०००/२५००  रूपये. जातपडताळणी प्रमाणपत्र तयार करण्यासाठी एक आर्थिक हिस्सा. विविध पेन्शन योजना मिळविण्यासाठी पैसे दिल्याशिवाय कामच होत नाही    बाजारात पावती फाडली जाते एकच पावती रक्कम दोन वेळा. एकावर पाच रूपये. एकावर दहा रूपये पण लिहल जात दोन ठिकाणी. काहीजणांना पावती दिली जाते तर काही जणांचे नुसतेच पैसे घेतले जातात.  फळें व इतर गाडे लावण्यासाठी टारफिक अधिकारी पैसे घेतात.   घरफाळा पाणीपट्टी थकबाकी झाली की दंड आणि दंडाला व्याज लावून वसुली केली जाते. आम्ही जनजागृती संबोधन प्रबोधन करण्याचा प्रयत्न करतो पण आज पालथ्या घड्यावर पाणी असाच प्रकार आहे लोकांचा

          डॉ. मेडिकल. नर्स  यांच्याकडून होणारी लूट भयानक आहे कारणं दवाखान्यात रूग्ण हक्काची सनद नाही.  दवाखान्यात आजाराप्रमाणे उपचार करण्यासाठी दर पत्रक नाही. उपचार निवडण्याची संधी नाही.  योजनांची माहिती सांगणारे रुग्ण सहहयक नाहीत. योजनेची माहिती डॉ सांगत नाहीत. दवाखान्याचे मेडिकल डॉ कमिशन काढून रुग्णाला औषध विक्रि केले जाते. मेडिकल वाले दहा रूपयांचे पाकिट पण मेडिकल मध्ये एक गोळी दहा रूपयला विकली जाते.  म्हणजे कसली लुट म्हणायची ही आम्ही जागृती करण्याचे पण केले आहे तरि सुध्दा जनतेच्या पालथ्या घड्यावर पाणी आमचे सर्व प्रयत्न वाया जाणार काय 

    ‌ ‌.    समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

भ्रष्टाचारविरोधी जन आक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

रेशन गोदाम आणि माहिती अधिकार

 

रेशन गोदाम आणि माहिती अधिकार

          आपल्या भारताने हरित क्रांती योजना आणली आणि आधुनिक शेती औजारे आधुनिक खते बी बियाणे पाण्याचा योग्य वापर यामुळे आपल्या भारतात असणारी अन्न धान्य यांचा तुडवडा भरून निघाला सर्वत्र अन्न धान्य मुबलक प्रमाणात होण्यास सुरुवात झाली त्यामुळे आपणांस दुष्काळ. ओला कोरडा. रोगराई. टोळधाड अशा विविध संकटावेळी परदेशातून अन्न धान्य आयात करावे लागत होते. आज आपल्यातच मुबलक अन्न धान्य पिकत असल्यामुळे आपणांस व आपल्यातील गोरगरीब जनतेला मुबलक अन्न उपलब्ध होण्यास सुरुवात झाली. आणि हे अन्न धान्य निवडक आणि स्वच्छ स्वस्त दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी रेशन दुकान ही संकल्पना अमलात आणली त्यातसुद्धा आज बोगस कारभार जोरात चालू आहे प्रत्येक तालुक्यात विविध रेशनकार्ड धारकांना जसे अंत्योदय. बी पी एल. केशरी शिधापत्रिका. अशा लोकांना वेळेनुसार अन्न धान्य वितरण केले जाते. आणि हे शासनाकडून येणारे अन्न धान्य संरक्षण. साठवण. वितरण करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात एक शासकीय गोदाम उभारले जाते. त्यासाठी गोदाम निरिक्षक नेमला जातो. हमाल नेमले जातात. रेशन दुकानदार यांना दुकानात अन्न धान्य पोहचविण्यासाठी वाहन व्यवस्था केली जाते पण हा ठेका पुरवठा विभाग अधिकारी यांच्या बगलबच्चे यांना दिले जाते. 2017 पासून शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे त्यानुसार वर्षातून दोन वेळा गोदाम तपासणी पडताळणी तहसिलदार यांनी नेमलेल्या समिती द्वारे करणे आवश्यक आहे. त्यातच कोणत्याही समाजसेवक व संस्था यांना शासकीय गोदाम तपासणी पडताळणी करण्याचा अधिकार नाही कारणं आम्ही बोगस अधिकारी यांना रस्त्यावर आणू ही भिती तालुका पुरवठा अधिकारी. जिल्हा पुरवठा अधिकारी. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री. यांच्या मनात असणार म्हणून आम्हाला शासकीय गोदाम तपासणी पडताळणी करण्याचा अधिकार दिला नाही 

            माहिती अधिकार कायद्यानुसार सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालयात चालणार्या कामकाजाची माहिती तपासणी पडताळणी करण्याचा अधिकार आपल्याला आपल्या लोकशाही राज्याने दिला आहे पण आज लोकशाहीचा खून झाला आहे मग न्याय कोणाकडे मागायचा ? आपल्या तालुक्यात असणारे शासकीय गोदाम याची माहीती आपल्या माहीतीच्या अधिकारांचा वापर करून आजच मिळवा आणि या चोरांचा बोगस कारभार रस्तावर आणा. 

* शासकीय गोदाम निरिक्षक यांचें नाव पत्ता मोबाईल नंबर सह कधीपासून कार्यरत आहेत

* तपासणी झाली असेल तर तपासणी अधिकारी यांचें नाव हुधदा. पत्ता मोबाईल नंबर सह कधीपासून कार्यरत आहेत

* मागील गोदाम तपासणी पडताळणी कधी झाली होती कोणता अधिकारी होता त्याचा हुदधा काय नाव मोबाईल नंबर सह

* शासकीय गोदाम इमारत बांधकाम दिनांक. इमारीतीची सध्या स्थिती

* शासकीय गोदाम भोवती असारी जागा स्वच्छ व मोकळी आहे काय

* शासकीय गोदाम मध्ये विज कनेक्शन आहे का त्यांचे लाईट बिल कोण अदा करते

* शासकीय गोदाम मध्ये अधिकारी व कर्मचारी यांची हमाल व वाहतूक व्यवस्था सांगणारा बोर्ड फलक उपलब्ध आहे का

* शासकीय गोदाम मध्ये धान्य थपपीची रचना नियम कशाप्रकारे आहे

* शासकीय गोदाम मध्ये धान्यावर व इतर किटक रोखणेसाठी फवारणी यंत्र उपलब्ध आहे का असेलतर कोणते

* शासकीय गोदाम मध्ये उंदीर घुशी यांचा सुळसुळाट आहे का 

* शासकीय गोदाम मध्ये मोकळी धान्य बारदान वर्गवारी बांधून ठेवली आहे का 

* शासकीय गोदाम मध्ये धान्य वजन करण्यासाठी वापरली जाणारी वजन मापे प्रमाणीत केली आहेत का आणि कोणी आणि कोणाकडे

* साठा सटाॅक थप्पी रजिस्टर आहे का दैनंदिन लिहिलं जाते का

* वाहतूक पास नोंदवही

* बिन कार्ड रजिस्टर

* गोदाम अन्न धान्य तुट रजिस्टर

* अन्न धान्य सफाई तुट रजिस्टर

* परमिट रजिस्टर

* जिल्ह्यां अंतर्गत वाहतूक व बाहेरून आवक रजिस्टर

* जड संग्रह रजिस्टर

* हमाली रजिस्टर

* बिल रजिस्टर

* वाहतूक खर्च पास रजिस्टर

* रिक्त बारदान. सुतळी रजिस्टर

* अखाद्य धान्य साठा रजिस्टर

* अन्न धान्य लावताना प्रत्येक धान्य प्रकारासाठी स्वतंत्र भाग केलें आहेत का

* थपपया चढत्या क्रमाने लावल्या आहेत का

* थप्पी रजिस्टर मधील प्रतवारी बाबतचा रकाना क्रमांकाने २२ दर १५ दिवसांनी लिहून त्याचा अहवाल पाठवला आहे का कोणी आणि कोणाकडे

* धान्यातील किटकांच्या प्रमाणानुसार. अ ब क ड प्रतवारी केली आहे का

* गोदाम तुट किंवा स्वच्छता तुट यांची नोंद वहीत घेतली आहे का

* धान्याची सर्व आवक e .1‌ वाहतूक पास रजिस्टर नोंदवही मध्ये वाहतूक पास वरून केली आहे का

* वाहतूक पास रजिस्टर नोंदवही मध्ये तुटीची नोद केली आहे का

* वाहतूक पास रजिस्टर नोंदवही मध्ये थप्पी रजिस्टरला आवक धरली आहे का

* वाहतूक पास रजिस्टर नोंदवही मध्ये थप्पी क्रमांक नोंदविला आहे का

* बिन कार्ड रजिस्टर ठेवलें आहे का

* सर्व धान्य थप्पी मध्ये बिन कार्ड लावलें आहे का

* बिन कार्ड वर आवक व वितरण नोंद घेण्यात आली आहे का

*सर्व बिन कार्ड लेखा परिक्षण होईपर्यंत जतन करून ठेवले आहेत का

* गोदामांची तुटीची नोद गोदाम तुट रजिस्टर मध्ये घेतली आहे का

* गोदामातील तुटीचा अहवाल दर आठवड्याला सादर केला आहे काय

* गोदामातील तुटीची नोंद थप्पी रजिस्टर मध्ये घेतली आहे काय

* धान्य स्वच्छ केल्यानंतर आलेली तुट ( स्वच्छता तुट) रजिस्टर मध्ये नमूद केली आहे काय

* धान्य स्वच्छ केल्यानंतर आलेल्या तुटीची नोद थप्पी रजिस्टर मध्ये केली आहे का

* गोदामपाल धान्याचा आठवडा गोषवारा (आवक जावक तपशील आठवडा गोषवारा) मध्ये दर आठवड्याला तहसील कार्यालयास सादर करतात काय

*गोदामातील प्रत्येक साहित्याची नोंद ( जड संग्रह) रजिस्टर मध्ये केली आहे काय

* रजिस्टर मधील सर्व साहित्य के रजिस्टर मधील अनुक्रमाची नोद आॅईलपेंटने केली आहे का

*( हमाली) रजिस्टर मध्ये हमाली कामाची नोंद आहे काय

*रजिस्टर मधील नोंदवही वर ठेकेदार याची स्वाक्षरी आहे काय

* रिक्त झालेल्या बारदानाची वापरलेल्या सुतळीची नोंद रिक्त बारदान/ सुतळी रजिस्टरला आहे काय

* रजिस्टर नोंद थप्पी रजिस्टरचया रकाना क्रमांक १७ ला घेतलाय आहेत का

* अखाद्य धान्य साठा) रजिस्टर मध्ये खाण्यास पात्र नसलेल्या धान्य साठ्याची नोंद घेतली आहे काय

* चाचणी नोंदवही मध्ये गोदामात येणार्या धान्याची वजन घेतलीं आहेत का

*आवक धान्यात तूट आढळली असल्यास चाचणी मध्ये तशी नोंद करून ठेकेदार/ प्रतिनिधी स्वाक्षरी घेतली आहे काय

* एका योजनेतील धान्य दुसर्या योजनेसाठी वापरण्यात आले आहे का

* अपवादात्मक परिस्थितीत उपरोक्त नुसार धान्य वापरले असल्यास त्यासाठी मा जिल्हाधिकारी यांची मान्यता घेतलीं आहे काय

* जिल्हाधिकारी यांचेकडील मान्यता क्रमांक नमूद करावा

* उपरोक्त नुसार धान्य वापरले असल्यास ते १५/२० दिवसांत मूळ योजनेत पूर्ववत केले आहे का

            आजचं आपल्या तालुक्यातील पुरवठा विभागाला माहिती अधिकार दाखल करून वरिल प्रमाणे माहिती मागा. आपणांस पुरवठा करण्यात येणारे रेशन अन्न धान्य निवडक स्वच्छ स्वस्त दरात उपलब्ध करून देण्याचा शासन निर्णय आहे आज आपणांस किडके कूजके अखाद्य. भुंगे मुंग्या वास येणारे अन्न धान्य रेशन दुकानातून वितरण केले जाते. आणि चांगलें अन्न धान्य जात कुठ वाहतूक करणारी वाहने रेशन अन्न धान्य घेऊन कुठे जातात. रेशन अन्न धान्य आपल्या तालुक्याला महिन्याला येत किती ? रेशन दुकानदार पोतयाने धान्य विकतात ते कुठुन येत ? त्यांना गोदाम मधून जास्त धान्य वितरण केल जात कां वाहतूक करणारे हमाल यांचें संगनमताने हा गोरख धंदा चालतो.  

               समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश आंदोलन पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

मास्क वापरणे स्वैच्छिक - सक्ती करता येत नाही - डॉ परवेज अशरफी

मास्क वापरणे स्वैच्छिक - सक्ती करता येत नाही - डॉ परवेज अशरफी

 

ज्या प्रमाणे देश सहित भारतात कोरोनाचा प्रसार झाले आणी सरकारने वेग वेगळे प्रतिबंध लावायला सुरवात केली सामान्य जनतेची आर्थिक परीस्तीती दिवसेन दिवस बिकट होत गेली. महाराष्ट्र सरकार ने निर्बंध लाऊन मास्क न वापरणारे व्यक्तींना दंड आकारण्यात सुरवात केली. कधी दोनशे तर कधी पाच शे, दुकानदार कडून पाच हजार ते पंचवीस हजार पर्यंत दंड आकारण्यात आले.  

भारताच्या आरोग्य आणी परिवार मंत्रालयाने  नोंदणी क्र. MOHFW/R/E/21/01528 ता.१५/०४/२०२१ च्या माहितीचा अधिकारअर्जाला दि. २७.०५.२०२१ रोजी उत्तर देतांना असे

लिहुन दिले की मास्क वापरणे अनिवार्य नसून स्वैच्छिक आहे. मास्क वापरणे सक्तीचे केलेले नाही. पुढे असे उत्तर दिले आहे की सरकार कडे मास्क वापराचे फायदे व नुकसानच कोणताही डाटा उपलब्ध नाही. मास्क कोणता आणी कसा वापरावा याची माहिती किंवा शंशोदन करून घेतलेले नाही त्यामुळे सरकार कडे अशा कोणताच डाटा उपलब्ध नाही. याचाच अर्थ सरकारने कोविड काळात मास्क वापरणे सक्तीचे केले किंवा अता कोणता आणी कसा मास्क गृहीत धरण्यात येईल असे नवीन नियम जनतेवर लादणे हे चुकीचे आणी बेकायदेशीर आहे. सरकार कडे मास्क् वापराचे फायदे नुकसानचा शान्शोधन केलेले कोणतेच पुरावे नाही किंवा सरकार ने असे कोणतेही शान्शोधन केलेले नाही.

याचा अर्थ सरकारने ज्या मास्क साठी जनतेला वेठीस धरले त्याचे फायदे नुकसानीचा शान्शोधन न करता जनतेवर सक्ती करण्यात आली. आणी जाणते कडून बेकायदेशीर रीतीने पैसे वसूल करण्यात आले. असा आरोप एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी यांनी केले. निवेदनात असे लिहिले आहे की मास्क नसल्याने शासकीय अधिकारीने ज्या प्रकारे जनतेला त्रास दिले किंवा जनतेला  त्रास सहन करावे लागले ते शब्धात लिहिले खूप कटीण आहे. सामान्य जनतेचा आर्थिक नुकसान तर झालेच परंतु जी वागणूक भेटत होती त्यामुळे मासिक छळ पण झाले असल्याचे आरोप महाविकास आघाडीवर सरकारवर करण्यात आले.  मास्क वापरणे,RT- PCR तपासणी करणे, लस घेणे हे अनिवार्य नसून स्वैच्छिक आहे तरी देखील सरकाने सक्ती केली असल्याचे दिसते.

  निवेदनाचे पत्र महाराष्ट्र चे मुख्य मंत्री सो, आरोग्य मंत्री सो, अहमदनगर जिल्हा अधिकारी सो, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सो, आयुक्त सो, अहमदनगर मनापा, यांना देऊन विनंती करण्यात आली आहे की २० मार्च २०२० पासून आज पर्यंत सामान्य जनते कडून मास्क नसल्याने जे पैसे वसूल केले ते त्यांना परत देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.  यावेळी एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी, जिल्हा महासचिव जावेद शेख, जिल्हा उपाध्यक्ष मुफ्ती अल्ताफ, शहर युवा महासचिव इम्रान शेख, शारुख शेख, नदीम शेख आदी. उपस्थिती होते.

उत्तर प्रदेशात आजही गुंडा राज ? डॉ परवेज अशरफी

उत्तर प्रदेशात आजही गुंडा राज ? डॉ परवेज अशरफी

अहमदनगर- उत्तर प्रदेशात निवडणुकीचा रणसंग्राम चालू असून सर्व पक्षांनी आपले उमेदवार मैदानात उतरविले आहे. त्यात हैदराबाद येथून महाराष्ट्र, बिहार चा प्रवास करत उत्तर प्रदेशात आपले पक्षाला बळकट करण्यासाठी आलेले एम आय एम ही आपली पूर्ण ताकत लावत आहे. भागीदारी परिवर्तन मोर्चाचे माद्य्यमातून उत्तर प्रदेशची जनतेला तिसरा परयाय देयासाठी एक प्रयत्न करण्यात आले आहे. मेरठ येथे आपले पक्षाचे उमेदवाराचा प्रचार करून खासदार ओवेसी आपल्या काफिल्या सोबत दिल्लीला रवाना झाले. मेरठ दिल्ली टोल नाक्यावर काही समाजकंटकने खासदार ओवेसी यांच्यावर गोळ्या झाळून हल्ला केला. त्यात ओवेसी आणी त्यांचे सहकारी बचावले. याचा निषेध पूर्ण देशात व्यक्त करण्यात येत आहे. अहमदनगर मध्ये ही एम आय एम जिल्हाध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी यांच्या नेतृत्वाखाली निषेध नोंदवण्यात आले.यावेळी डॉ परवेज अशरफी यांनी सांगितले की खा.ओवेसी यांच्यावर झालेला हल्ला हा खूप निंदनिय आहे. उत्तर प्रदेशात जर पक्षाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष व ४ वेळेचे खासदार सुरक्षित नसेल तर सामान्य जनतेचा काय?. या घटनेमुळे योगी सरकार जे आपले भाषणात गुंडा राज संपल्याचा दावा करत आहे ते खोटे असल्याचे दिसते. असद साहेबांची लोकप्रियता पाहून विरोधी पक्षाच्या नेतेंना आपल्या पाया खलीची जमीन सरकल्याचे दिसते. ज्या उत्तर प्रदेश मद्य्ये देशाचे गृह मंत्री आपल्या भाषणात सांगतात की बाहुबली संपले, त्याच प्रदेशात हल्ले होतात.

सरकार कडे खासदार ओवेसी आणि खासदार इम्तियाज जलील यांना हल्ले मागचा मास्टरमाईंड शोधून काढण्याची विनंती केली आहे. यावेळी एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी, जिल्हा महासचिव हाजी जावेद शेख, जिल्हा उपाध्यक्ष मुफ्ती अल्ताफ, शहर अध्यक्ष सरफराज जहागीरदार,कार्याध्यक्ष मतीन शेख, महासचिव फिरोज शेख, शहर युवा अध्यक्ष अमीर खान, महासचिव इम्रान शेख, विध्यार्थी शहर अध्यक्ष सनाउल्लाह तांबटकर, डॉ सादीक, शाह फैसल, हाफिज उमेर, आयनुल शेख, फहीम शेख, तौसीफ इनामदार, बशीर शेख, आदी. उपस्तीत होते.

कामगार भवन आणि माहिती अधिकार

 

कामगार भवन आणि माहिती अधिकार

          आपल्या प्रत्येक जिल्ह्यात सहहयक कामगार आयुक्त भवन असतें तेथे बांधकाम कामगार नोंदणी आणि कामगार योजना आणि सापेक्ष झपाट्याने आणि सुटसुटीत पध्दतीने खरोखरच कामगार असणारे यांची नोंद करण्यासाठी कामगार मेळावे. प्रबोधन. संबोधन आणि कामगार जागृती करण्यासाठी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून निधी अदा केला जातो. पण आज कोणताही सहहयक कामगार आयुक्त मधील अधिकारी व कर्मचारी यासाठी कोणतेही प्रयत्न करत नाही उलट जिल्ह्यात काम करणार्या कामगार संघटना व सेवाभावी संस्था युनियन राजकीय संघटना सामाजिक संघटना यांच्याशी हातमिळवणी करून मंडळाचा येणारा निधी बोगस कामगार नोंदणी करून हडप करण्याचा प्रयत्न करत आहेत 

              कामगार नोंदणी साठी लागणारे ९० दिवसांचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी संबंधित इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार यांना विनामूल्य कामगार नोंदणी साठी लागणारे प्रमाणपत्र देण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत पण आज यांनी या सूचनाचा बाजार मांडला आहे आणि पैसे घेऊन कामगार नोंदणी साठी लागणारे दाखले देणयास सुरुवात केली आहे त्यामुळे बोगस कामगार नोंदणी भरमसाठ होण्यास सुरुवात झाली आहे म्हणजे बोगस कामगार नोंदणी साठी जबाबदार आहेत ते म्हणजे फक्त आणि फक्त इंजिनिअर आपण काय करायला पाहिजे याचा कधी विचार केला नाही. आपल्या गावात तालुका जिल्हा यामध्ये बांधकाम व्यावसायिक यांना आज उत आला आहे म्हणजे बांधकाम कामगार अडाणी गरजू व्यसनी असल्यामुळे कमी पैशांत मजूर मिळतातं आणि या बांधकाम व्यावसायिक यांचं काम चालू होतं. म्हणजे बांधकाम कामगार म्हणून काम करणार्या लोकांचा विमा नाही. कामांवर काम करत असताना सुरक्षा दृष्टीने कोणतेही साधन नाही. 

            बांधकाम व्यावसायिक यांनी आपल्याकडे काम करणारे मजूर यांची आपल्या गावात असणार्या पोलिस स्टेशनला नोद करणे माहिती देणे गरजेचे आहे. आपल्याकडे काम करणारे कामगार यांचा पाच लाखांचा विमा करणे बंधनकारक करा. कामगार यांच काम करण्याची वेळ निश्चित करा. आठवड्यातून एक वेळ सुट्टी देणे बंधनकारक आहे. कामगारांचे वर्षातून एकदा तरी मेडिकल चेक अप करणे गरजेचे आहे. कामांवर जाणे येणे साठी वेगळं वाहनं गरजेचे आहे. अपघातात कामगार मृत्यू झाल्यास त्याला शासन निर्णयानुसार भरपाई देणे बंधनकारक आहे. घरातील लोकांची सर्व जबाबदारी त्या बांधकाम व्यावसायिक इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार यांनी घेणे बंधनकारक करा अन्यथा त्याची असणारी मिळकत यामध्ये अपघातात मयत कामगार यांचें नातेवाईक यांना भागीदारी द्या.  

    आपल्या जिल्ह्यात असणारे सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधून आपण खालील माहिती मागवू शकता

* कामगार कल्याण मंडळाची स्थापना कधी झाली

* कामगार कल्याणकारी म़डळाचे विभाग कोणकोणते आहेत

* कामगार कल्याणकारी मंडळाकडून बांधकाम कामगार यांना देण्यात येणार्या योजना किती

*. म़डळाकडून बांधकाम कामगार यांच्यासाठी देण्यात येणार्या योजना निहाय आर्थिक निधी किती

* ‌‌ मंडळाच्या नियमानुसार बांधकाम कामगार नोंदणी साठी लागणारे कागदपत्रे

* ‌ बांधकाम कामगार नोंदणी साठी लागणारे इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार यांनी दिलेले दाखले यांची संख्या. नावं निहाय माहीती

* मंडळाकडून वितरित करण्यात आलेल्या लाभार्थी संख्या नावासह

* संबंधित जिल्ह्यात नोंदणीकृत संघटना सेवाभावी संस्था युनियन यांची नावे. 

* जिल्ह्यातील सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी यांची नाव मोबाईल नंबर सह माहिती

*. सहहयक कामगार आयुक्त भवन मध्ये काम करणारे ठेकेदार पध्दतीने नियुक्ती करण्यात आलेले पदाधिकारी यांची नाव व मोबाईल नंबर सह माहिती

* आजपर्यंत महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांचेकडून बांधकाम कामगार नोंदणी साठी कोणकोणत्या पध्दती अवलंबले याची कालनिहाय माहिती

*. सुरक्षा संच वाटप करण्यात आलेल्या महिला व पुरुष यांची संख्या 

* संबंधित जिल्ह्यात बांधकाम कामगार कीती मृत्यू पावले आणि किती जणांना मंडळाकडून पाच लाखांचा विमा देण्यात आला त्याची माहिती

* ५१/६० या वयोगटातील गंभीर आजाराने मयत कामगार संख्या व वितरित लाभार्थी 

* साहित्य खरेदी योजनेसाठी लाभार्थी संख्या व वितरित निधी नाव मोबाईल नंबर सह

* अट्टल विश्वकर्मा घरकुल योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत बांधकाम कामगार यांना मंडळाकडून मिळालेली घरांची संख्या लाभार्थी नाव मोबाईल नंबर सह

* जिल्ह्यातील सहहयक कामगार आयुक्त भवन मध्ये आजपर्यंत कोणकोणते मागणी अर्ज. आंदोलन पत्र. मागणी अर्ज असा कोणता पत्र व्यवहार कधी आणि किती दाखल झाले त्यांचा कालावधी

* मंडळाकडून नैसर्गिक प्रसूती व इतर महिला आजारासाठी किती निधी लाभार्थी संख्या नाव मोबाईल नंबर सह

* शिष्यवृत्ती योजना अंतर्गत किती लाभार्थी आणि उपलब्ध निधी

* व्यसनमुक्ती साठी लाभार्थी संख्या उपलब्ध निधी

* जिल्ह्यातील नोदणी अभावी प्रलंबित अर्जाची संख्या

* सहहयक कामगार आयुक्त भवन मध्ये जन माहिती अधिकारी यांचे नाव दर्जा असणारा फलक प्रसिद्धी करण्यात आला आहे का

* कामगार नोंदणी साठी मेळावे. प्रबोधन. संबोधन. जिल्ह्यात कोणकोणत्या ठिकाणी आयोजित करण्यात आले होते उपस्थित असणारे कामगार संख्या. उपस्थित असणारे अधिकारी व कर्मचारी यांची नावे मोबाईल नंबर सह

* सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी यांचे हलचल हजेरी पत्रक दैनंदिन दिनांक नुसार लिहिले असल्यास त्याची प्रत देणेबाबत

* महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांचेकडे वितरित करण्यात आलेल्या बांधकाम कामगार यांच्यासाठी देण्यात आलेल्या आर्थिक वस्तू स्वरुपात लाभाचे वार्षिक अहवाल मिळणे बाबत

* २०१८ चे शासन निर्णयानुसार आजपर्यंत किती शासकीय अधिकारी व बांधकाम उप अभियंता यांनी बांधकाम कामगार नोंदणी साठी लागणारे प्रमाणपत्र दिले त्या विभागांची माहिती मिळणे बाबत

* महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून बांधकाम कामगार यांचेसाठी वेळोवेळी जारी करण्यात आलेले शासन निर्णयांची अंमलबजावणी व माहिती मिळणे बाबत

* सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधील सहहयक कामगार आयुक्त यांचे हजेरी दर्शविणारे पत्रक अथवा सी सी टिव्ही फुटेज मिळणे बाबत

                  अशी एक नाही अनेक प्रकारे आपणांस सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधील माहिती मिळविणे सोपे आहे आपल्या नागरि सनद प्रमाणे प्रत्येक नागरिकाला शासकीय निमशासकीय कार्यालयात चालणार्या कामकाजाची माहिती लेखा जोखा मागण्याचा अधिकार आहे पण आज माहिती अधिकार कायद्याचा अपमान करण्याजोगे वर्तन आज प्रत्येक शासकीय अधिकारी करत आहेत कारणं माहीती देणें टाळण्यासाठी सदर माहिती वैयक्तिक आहे. त्रयस्थ पक्ष. दहा रूपयांचा स्टॅम्प लावला नाही. सहि नाही. माहिती उपलब्ध नाही. माहिती समाजात तेढ निर्माण करणारी आहे. सुनावणीला हजर न राहणे. असे विविध बहाणे केले जातात आणि पळवाट काढली जाते तर जसा कायदा चांगला आहे पाठलाग करणारे यांच्यासाठी ढाल आहे माहिती घेणे अर्धवट सोडू नका 

        समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्षय 

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

शिक्षणाचा खेळ मांडला

 

शिक्षणाचा खेळ मांडला

              आपल्याला समाजात व्यवहारात. जनरल नॉलेज रहानसहान. आणि आपले व्यक्तिमत्व घडविण्याचे काम हे शिक्षणच करत असते 

        पूर्वी राजे रजवाडे होतें त्यावेळी कुल गोत्रानुसार गुरूकुल मध्ये शिक्षण घेण्याचा व देण्याचा नियम होता. त्यावेळी मोठं मोठ्या शिक्षण संस्था नव्हत्या भला मोठा पगार असणारे शिक्षक नव्हते. मोठ मोठी पुस्तक नव्हती. शिक्षण विविध माध्यमातून दिलें जात होते म्हणजे फक्त शिक्षण नव्हे. वेध शिक्षण. युध्द शिक्षण. ग्रंथ शिक्षण. शारीरिक व मानसिक व्यायाम करण्याचे शिक्षण असे शिक्षण त्यावेळी गुरूकुल मध्ये दिले जात होते

              शिक्षण घेण्याचा व देण्याचा काळ बदलला आणि समाजात शिक्षणाची आवड असणारी पिढी तयार झाली. आणि वस्त्या वाड्यावर. जागोजागी झाडाखाली शाळां भरण्यास सुरुवात झाली. हातात भुईला टेकल असली मळलेली पिशवी त्यात पाटी आणि पुस्तक. होतें. पांढरा शर्ट आणि खाकी चड्डी. मुलांची घराची प्रस्थिती हालाखीची असल्यामुळे एकच शाळेचा ड्रेस. संध्याकाळी धुवायचा आणि सकाळी शाळेत जाताना घालायचा. इस्त्री नाही. गणवेश फाटका पण शिवून नेटका केलेला मास्तर ची भिती मनात पण आजच्या सर याला कोण घाबरत नाही. शिक्षण घेण्याची आवड मुलांमध्ये होती. शाळेत शिकविले जाणारे त्याशिवाय वेगळं तास नाही शिकवणी नाही 

            आणि थोडा काळ बदलला आणि झाडाखाली भरणारी शाळा गावातील मारुतीच्या मंदिरात किंवा इतर मंदिरात भरण्यास सुरुवात झाली. शालेय शिक्षण वाढले. गणवेश बदलला. मास्तरांचा गुरुजी झाला पुस्तकाचे ओझ हळूहळू वाढण्यास सुरुवात झाली शिकविणारे यांची शिकविण्याची रूची त्यांना जिल्हा परिषद यांचेकडून मिळणार या पगारानुसार बदलली त्याप्रमाणे मुलांची शिकण्याची रूची कमी झाली 

        आत्ता तर जागोजागी हायस्कूल. प्राथमिक व माध्यमिक शाळा. काॅलेज महाविद्यालय विद्यालय उच्च शिक्षण घेण्यासाठी विविध शिक्षण संकुल निर्माण झाली. गावातील मुल शहरात शिकण्यास जाण्यास सुरुवात झाली. पालकांचे मुलांना जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षण घेण्यासाठी नकार येण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे जवळपास जिल्हा परिषद शाळा बंद पडल्या. कारणं आपला मुलगा मुलगी इंग्रजी माध्यमात शिकली पाहिजे म्हणजे आई वडील अडाणी आणि जमलतर मराठी माध्यमातून शिक्षण घेतलेले असत मुलगा मुलगी इंग्रजी माध्यमात शिक्षण घेतात म्हणजे पोरगं काय वाचतय आई वडील यांना कळना. म्हणजे आपण आपली मायबोली विसरणयास येथूनच सुरुवात झाली सरकारने विस पेक्षा कमी पट असणार्या जिल्हा परिषद शाळा बंद केल्या आणि गावांत एकच जिल्हा परिषद शाळा असा नियम केला त्यामुळे बरिच शिक्षणाची आणि मुलांची गैरसोय झाली 

      अशा शिक्षण पद्धतीचा सर्वात मोठा फायदा नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांनी काढलेल्या शिक्षण संस्थांना झाला. कारणं यांनी मनमानी पद्धतीने फी आकारली आणि सवलतीचे आणि सकतिचे मोफत शिक्षण देण्याच्या नावाखाली जनतेला लुटणयास सुरुवात केली म्हणजे ग्रंथालय. खेळांचे ग्राउंड. परिक्षा फी. वृक्ष कर. इमारत निधी. असे एक नाही अनेक कर आकारण्यास सुरुवात केली होसटेल यांचेच. जेवणाची सोय यांचीच. वर्षाला लाखों रुपये फी आकारली जाते. ही आजची शिक्षणपद्धती आहे. आणि याला आपणच कारणीभूत आहोत कारणं जिल्हा परिषद शाळा आपणांस नको आत्ता आपणच निवडून दिलेले आपल्याला शिक्षणाच्या ऐरणीचया मुद्द्यावर आपणांस लुटण्यासाठी तयार बसले आहेत. 

          शिक्षणाचा खेळ मांडला हे खरोखरच खर आहे आणि ते आपण अनुभवल आहे ते म्हणजे २०२० मध्ये कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी संकटाने थैमान घातले होते शाळा कॉलेज विद्यालये महाविद्यालये उच्च विद्यालये सर्व बंद करण्यात आले होते कारणं कोरोना पासून मुलांचे संरक्षण व्हावे. यासाठी सर्व क्षेत्रात टाळेबंदी जारी करण्यात आली होती. शिक्षण बंद झाल मुलांच्या शिक्षणाचे नुकसान होण्यास सुरुवात झाली. शासनाला आणि सरकारला मुलांची दया आली आणि सरकारने आॅनलाइन पध्दतीने शिक्षण देण्यास सुरुवात करण्याचा निर्णय घेतला आणि आॅनलाइन पध्दतीने शिक्षण घेण्यास मुलांना सुध्दा आवड निर्माण झाली पण ज्या मुलांच्या घराची प्रस्थिती हालाखीची आहे ज्या मुलांचे आई-वडील मोलमजुरी करतात त्यांच्याकडे फोर जी मोबाईल घेण्यास कुठले पैसे येणार आणि दुर्देव म्हणजे आॅनलाइन पध्दतीने शिक्षण घेण्यासाठी मोबाईल रे़ज प्राबलम येण्यास सुरुवात झाली काही ठिकाणी रेंज नाही त्यामुळे मुलांचा अभ्यास होत नव्हता आणि ज्या मुलांना फोर जी मोबाईल मिळला नाही त्यामुळे त्यांचे शिक्षण अपूर्ण राहीले त्यामुळे काही मुलांनी आत्महत्या सुध्दा केल्या. यासाठी जबाबदार कोण आहे ? पण एवढ सगळ होऊन सुद्धा प्रत्येक शाळा कॉलेज विद्यालये महाविद्यालये उच्च विद्यालये यांनी बंद असताना सुध्दा मुलांच्या फी चा एकही रुपया माफ केला नाही ठराविक ठिकाणी पुणे बोर्ड यांच्याकडून निर्णय ठराविक काॅलेजला काढण्यात आला होता मुलानी शाळां बंदच्या काळात मुलांनी शाळा कॉलेज विद्यालये महाविद्यालये उच्च विद्यालये यातील ज्या सुविधांचा वापर केला नाही त्याबद्दल असणारी शैक्षणिक फी माफ करण्यात यावी पण एकही रूपया माफ झाला नाही कारणं शाळा कॉलेज विद्यालये महाविद्यालये उच्च विद्यालये ही सर्व नामांकित व्यक्तिची आहेत म्हणजे सत्ता सरकार यांचच मग विचारणा कोण करणार यांतच २०२० पासून आजपर्यंत शिक्षण आॅनलाइन पध्दतीने चालू आहे आणि परवा शिक्षणमंत्री यांनी एक निर्णय जारी केला आहे तो म्हणजे बारावीच्या परीक्षा आॅफलाईन घेण्याचा म्हणजे शिकवलं आॅनलाइन ते कितपत मुलांना कळल माहीत नाही आणि परिक्षा मात्र आॅफलाईन यामुळे मुलं पास होणार कां ? म्हणजे शिक्षणमंत्री यांचा असा डाव आहे का येणारी पिढी अडाणी आणि गुलाम तयार करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे मुलांनी शिक्षणमंत्री यांच्या निर्णयाचा विरोध करण्यासाठी जागोजागी आंदोलने केली काही ठिकाणी मुलांच्या आंदोलनावर लाठीमार करण्यात आला म्हणजे लोकशाहीचा खून झाला कारणं आज आपल्या हक्क व अधिकार न्याय यासाठी आपण दाद मागू शकत नाही 

      ‌. ऐपतीप्रमाणे शिक्षण ही पध्दती शासन राबवित आहे याचा अर्थ असा होतो की आज ज्या पालकांची परस्थिती प्राथमिक शिक्षण आपल्या मुलांना देण्याची ऐपत असेलतर त्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी फी भरण्याची ऐपत नसेल तर यांची मुल त्यापधदतीने शिक्षण घेणार आणि अकुशल कामगार होणार आणि आर्थिक सबल असणारे यांची मुल इंजिनिअर डॉक्टर वकील व क्लास वन अधिकारी होणार आणि आपल्या मुलांना आदेश देऊन राबविणार म्हणजे पहिल्यासारखी गुलामी नष्ट होणारच नाही हे खरे आहे आजही शिक्षणपद्धती बदलण्याची गरज आहे कारणं तरुण पिढी रस्त्यावर उतरणे ही धोक्याची घंटा आहे. कारणं ही तरुणी पिढी आज रस्त्यावर उतरून आंदोलन मोर्चा काढायला लागलें तर नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांच्यामागे कोण फिरणार 

       समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

अहमद नबीलाल मुंडे यांची भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश आंदोलन पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष पदी निवड करण्यात आली

बॅरिस्टर असदुद्दीन ओवेसी यांच्या वर हमला

 

नवी दिल्ली : (03.02.2022)

एम आय एम प्रमुख बॅरिस्टर असदुद्दीन ओवेसी यांच्यावर

चार राउंड गोळीबार करण्यात आला.  हल्ले खोर  तीन-चार लोक होते, ते सर्व तेथे शस्त्रे टाकून पळून गेले असे बॅरिस्टर

ओवेसी यांनी ट्विट केले. गोळीबारात असदुद्दीन ओवेसी यांच्या कारचे नुकसान झाले.

एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी हे उत्तर प्रदेशातील मेरठमधील किथौर येथे प्रचार कार्यक्रम नंतर  दिल्लीला जात असताना काही अज्ञात व्यक्तीने त्यांच्या वाहनावर गोळ्या झाडल्या. या घटनेचा तपास हापूर पोलीस करत आहेत.

हल्लेखोर फरार झाले असून या हल्ल्यात कोणतीही जीवित हानी झालेली नाही. 

एका पक्षाचे प्रमुख जर उत्तर प्रदेश मध्ये सुरक्षित नसेल तर सामान्य जनतेचा काय ? हा एक मोठा प्रश्न आहे. मागेही बॅरिस्टर असदुद्दीन ओवेसी यांच्या दिल्ली निवास्थानी घरावर हमला झाले होते त्यात त्यांचा रखवालदार जखमी झाले होते. विशेष मंजे खासदार ओवेसी यांच्या दिल्लीच्या  घरासमोर पोलीस स्टेशन आहे.