महाराष्ट्र मुलकी पाटील - पद रद्द करणे

 

महाराष्ट्र मुलकी पाटील -  पद रद्द करणे

      एखाद्या गावांसाठी किंवा गावांच्या गटांसाठी राज्य सरकारने ग्राम हिशोबनीस नेमणे हे विधिसमंत असेल अशा ग्राम हिशोबनिसाने या अधिनियमान्वये यांच्या पुढे विहित करण्यात आलेली किंवा त्या त्या वेळी अमलात असलेल्या कोणत्याही विधिअनवये विहित केलेली ग्राम हिशोबनिसाची सर्व कर्तव्ये पार पाडली पाहिजेत आणि त्याने महसुली अधिकाराच्या संबंधात अमलात असलेल्या नियमानवये पदाची जागा धारण केली पाहिजे

* आणि पाटीलाने * हे शब्द वगळण्यात यावेत

* समास टिपेतील * आणि वृत्ति काग्राही. पाटलाची* हे शब्द वगळण्यात यावेत

* कलम १७ मध्ये * गावाच्या पाटलाने किंवा * हे शब्द वगळण्यात यावेत

* कलम ५८ यात पोटकलम (१) मधील *आणि प्रत्येक वंशपरंपरागत पाटलाने * हे शब्द वगळण्यात यावेत

*पोट कलम (३) मधील जो वंशपरंपरागत पाटिल आणि * हा मजकूर व * त्या वंशपरंपरागत पाटलाने किंवा * हे शब्द वगळण्यात यावेत

*कलम ८५ यात पोटकलम (१) मध्ये ज्या गावांत वृतिकाग्राही ज्या गावांसाठी ग्राम हिशोबनीस नेमलेला आहे हे शब्द दाखल करण्यात यावेत

*असा पाटील आणि * हे शब्द वगळण्यात यावेत

*पोटकलम (२) मध्ये जर असा पाटील आणि हिशोबनीस या शब्दाऐवजी जर असा हिशोबनीस हे शब्द दाखल करावे

* पोटकलम (३) मध्ये अशा पाटलाने किंवा अशा पाटलाकडून हे शब्द वगळण्यात यावेत

* पोटकलम (४) अशा पाटलाच्या किंवा हे शब्द वगळण्यात यावेत

* कलम ९४ -अ मध्ये पोटकलम (१) मधील ज्या गावात वृतिकाग्राही पाटील आणि ग्राम हिशोबनीस आहे या शब्दाऐवजी ज्या गावांसाठी ग्राम हिशोबनीस नेमलेला आहे हे शब्द दाखल करण्यात यावेत. 

* कलम ११८ मधील पाटील व इतर व पाटील आणि हे शब्द वगळण्यात यावेत

* हैदराबाद जमीन महसूल अधिनियम (१३१७) फसिलाचा हैदराबाद अधिनियम क्रमांक (८) 

* कलम २ खंड (१५) यातील पाटील किंवा हे शब्द ज्या दोन ठिकाणी येतात त्या ठिकाणी ते शब्द वगळण्यात यावेत आणि यथास्थिति हा शब्द वगळण्यात यावा

* कलम ९२ मधील पाटील आणि हे शब्द वगळण्यात यावेत

* कलम १२० पोटकलम (१) यातील गावच्या पाटलाने या शब्दाऐवजी * पटवारया * हे शब्द दाखल करण्यात यावेत

* कलम १३० मध्ये पाटील किंवा हे शब्द ज्या दोन ठिकाणी येतात त्या ठिकाणी ते शब्द वगळण्यात यावेत आणि समास टिपेतील पाटील आणि हे शब्द वगळण्यात यावेत

* मध्यप्रदेश जमीन महसूल अधिनियम १९५४ ( सन १९५५ चा समावेश अधिनियम २ मध्ये

* कलम २०५ ते २१० ( दोन्ही धरून ) आणि त्यावरील शिर्षक अ पाटील ही वगळण्यात यावीत

* कलम २११ मधील किंवा पाटलावर सोपविलेली कामे हे शब्द वगळण्यात यावेत

* कलम २१८ यात पोटकलम (८)! मधील पाटलाच्या कर्तव्यापैकी किंवा हे शब्द वगळण्यात यावेत आणि कोणत्याही अन्य या शब्दाऐवजी कोणत्याही हा शब्द करण्यात यावा

*कलम २३४ हे वगळण्यात यावे

* कलम २३७ यात पोटकलम (२) मध्ये (अ) खंड (३१ ) मधील पाटील किंवा हे शब्द वगळण्यात यावेत

* खंड (४९) वगळण्यात यावा 

                सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३५ वंशपरंपरागत किंवा वृततिकाग्राही मुलकी पाटलांचे पद रद्द करणेबाबत आणि वंशपरंपरागत पाटलांचा पदासंबधीची वतने रद्द करण्याबाबत अधिनियम या अधिनियमाला राष्ट्रपती यांची संमती मिळाल्यानंतर*# महाराष्ट्र सरकारच्या संमतीने  दिनांक ५/ सप्टेंबर १९६२ रोजी निर्णय जारी करण्यात आला होता त्यानुसार आधिनियमात पुढील अधिनियमानुसार सुधारणा करण्याचे विचाराधीन आहे त्यानुसार

            सन २००२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१ वंशपरंपरागत किंवा वृततिकाग्राही मुलकी पाटलांचे पद रद्द करणे आणि वंशपरंपरागत पाटलांचे पद व वतने रद्द करणे इष्ट आहे भारतीय गणराजयाचया तेराव्या वर्षी पुढीलप्रमाणे अधिनियम सुधारणा करण्यात येत आहे 

* अधिनियमास # महाराष्ट्र मुलकी पाटील ( पद रद्द करणे ) अधिनियम १९६२ म्हणता येईल

* राज्य शासन राजपत्रात उल्लेख व अधिसूचनेनुसार तो दिनांक नेमील त्या दिनांकास अधिनियम अंमलात येईल

* वंशपरंपरागत पाटलांचे पद रद्द करणे व नावाच्या जोरावर लाटलेली विविध वतने रद्द करण्यात यावी 

* नेमलेला दिनांक * याचा अर्थ असा होतो की ज्या दिनांकास अधिनियम अंमलात येईल तो दिनांक

*अधिकृत धारक * या संज्ञेचा अर्थ वतदाराकडून विद्यमान वतन कायद्यान्वये विक्री करून किंवा देणगी देवून किंवा इतर रितीने ज्या वतन जमीनीचे वैधरितया कायमचेच अन्य संक्रमण करण्यात आले असेल अशा वतन जमीनी मालकी ज्यांच्याकडे निहित असेल ती * व्यक्ती * असा होतो

* जिल्हाधिकारी* ह्या भागानवये जिल्हाधिकारी यांचेकडे अधिकार चालविण्यासाठी व त्याची कामे पार पाडण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष रित्या नेमलेल्या कोणत्याही अधिकारांचा समावेश होतो

* कोणत्याही क्षेत्राच्या संबंधात * विद्यमान वर्तन कायदा * हया सज्ञेमधये पाटलांचा वतनासंबधीचा आणि नेमलेल्या दिवसांचा निकट पूर्व त्या क्षेत्रात अमलात असलेल्या कोणत्याही अधिनियम अध्यादेश नियम. उप विधी.  विनियम आदेश. अधिसूचना. वटहुकूम. किंवा विधिप्रमाणे. अमंल असलेला कोणताही लेख किंवा कोणतीही रूढी किंवा वहिवाट यांचा समावेश होतो 

* पाटील वतन * या शब्दाचा अर्थ विद्यमान वतन कायद्यान्वये वंशपरंपरागत धारण केलेले गावच्या पाटलांचे पद व वतन मालमत्ता प्रकार. सत्ता प्रकार.  कोणतीही असल्यास आणि त्या संबंधीचे हक्क. विशेषाधिकार व जबाबदाऱ्या

*  विहित * म्हणजे कलम २४ अन्वये केलेल्या निरमादवारे विहित केलेले 

* जमीन महसूल अधिनियम या शब्दाचा अर्थ असा होतो की

*राज्याच्या मुंबई क्षेत्राच्या संबंधात मुंबई जमीन महसूल अधिनियम १८७९ असा होतो

* राज्याच्या हैदराबाद क्षेत्राच्या संबंधात मुंबई जमीन महसूल अधिनियम असा होतो

* राज्याच्या विदर्भ विभागाच्या संबंधात हैदराबाद जमीन महसूल अधिनियम १९५४ असा होतो

* संबंधित कुळवहिवाट कायदा * राज्याच्या मुंबई क्षेत्राच्या संबंधात मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८ असा होतो

* राज्याच्या हैदराबाद क्षेत्राच्या हैदराबाद कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९५० असा होतो

* राज्याच्या विदर्भ विभागाच्या संबंधात मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन ( विदर्भ विभाग व कच्छ प्रदेश ) अधिनियम १९५८ असा होतो

* प्रतिनिधी वतनदार * या शब्दाचा अर्थ असा होतो गावाच्या पाटलांच्या वंशपरंपरागत पदांची कर्तव्य पार पाडण्याचा हकक असलेला. विद्यमान कायद्यान्वये नोदणयात आलेला किंवा मान्यता देण्यात आलेला वतनदार असा होतो

* अधिकृत धारक * याचा अर्थ असा होतो कोणताही हक्क नसताना वतन जमीन धारण करणारा किंवा विद्यमान वतन कायद्यान्वये रद्द व निरर्थक आसलेला कोणताही पट्टा. गहाण.  विक्री खत.  किंवा बक्षीस पत्र.  किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचें अन्य संक्रमण यानवये वतन जमीन धारण करणारा इसम. असा होतो

* वतनदार * याचा अर्थ असा होतो विद्यमान वतन कायद्यान्वये गावाच्या पाटलाचा वतनात वंशपरंपरागत हितसंबंध असलेला इसम असा होतो

* परंतु विद्यमान वतन कायद्यान्वये एखाद्या नोंदणी पुस्तकांत किंवा दप्तरात एखादे वतन वतनदाराचया संबध समूहाने धारण केले असल्याचे नमूद केले असेल तर असा संबंध समूह वतनदार असल्याचे समजण्यात आले पाहिजे

* वतन जमीन * यांचा अर्थ असा होतो वतन मालमत्तेचा भाग असलेली जमीन

* वतन मालमत्ता * गावच्या पाटलाच्या वंशपरंपरागत पदाशी संबंधित असलेले कर्तव्य पार पाडण्यासाठी मेहनतानयाने तरतूद करण्याकरिता विद्यमान वतन कायद्यानुसार धारण केलेली. संपादन केलेली किंवा अभिहस्तांतरण केलेली जंगम व स्थावर मालमत्ता असा होतो. आणि राज्य सरकारने स्व इच्छेने दिलेल्या व मुदती मुदतीमध्ये फेरफार केला जाण्यास किंवा काढून घेतल्या जाण्यास अधीन असलेल्या रोख रक्कमांचा समावेश होतो. भागात वापरलेल्या परंतु ज्यांची व्याख्या करण्यात आलेली नाही अशा शब्दांचा किंवा शब्द प्रयोगाचा अर्थ संबंधित जमीन महसूल अधिनियमात त्यांना जो अर्थ दिलेला असेल तोच असेल

* पाटील वतने रद्द करण्यात आली असली तरी ह्या भागात पाटील वतना संबंधिचया अनुषंगाने गोष्टींचा उल्लेख हा. नेमलेल्या दिवसांच्या निकटपूरवी अमलात असलेल्या आनुषंगिक गोष्टींचा उल्लेख आहे

* कोणतीही वहिवाट. रुढी. व्यवस्थापन.  अनुदान पत्र.  करार किंवा सनद किंवा न्यायालयाचा कोणताही हूकूमनामा किंवा आदेश यात किंवा विद्यमान वतन कायद्यात काहीही असले तरीही नेमलेल्या दिवसांपासून

* सर्व पाटील वतने रद्द करण्यात येतील व याद्वारे ती रद्द करण्यात येत आहेत

* वतनांशी संबंधित असलेल्या सर्व आनुषंगिक गोष्टी ( पद व वतन मालमत्ता धारण करण्याचा हक्क व सेवा करण्यासंबंधी जबाबदारी धरून ) याद्वारे नष्ट करण्यात येतील या द्वारे नष्ट करण्यात येत आहेत

* कलम ५/६/ व ९ यांच्या तरतुदी नुसार अधीन राहून सर्व वतने जमीनी परत घेण्यात येतील काढून घेण्यात येतील. आणि तदनुसार त्या जमीनी जणू काही बिनदुमाला जमिनी. असल्याप्रमाणे संबंधित जमीन महसूल अधिनियम व तदनवये केलेलें नियम यांच्या तरतुदी नुसार जमीन महसूल देण्यास पात्र असतील 

              परंतु जमीनी अशा रितीने परत घेण्यात आल्यामुळे विद्यमान वतन कायद्याच्या तरतुदीनुसार अशा कोणत्याही वतन जमीनीच्या योग्यरीत्या केलेल्या कोणत्याही अन्य संक्रमणाच्या वैधतेस किंवा ज्यास ती जमीन अन्य संक्रामात करून देण्यात आली असेल तो इसम किंवा त्यांच्या विद्यमान किंवा त्यांच्यामार्फत दावा सांगणार्या कोणत्याही इसमाच्या हककास किंवा हितसंबधात बाधा येणार नाही

* कोणतेही अनुदान हे पाटिल वतन आहे किंवा कसे ?

* कोणतीही जमीन ही वतन जमीन आहे किंवा कसे ? 

* कोणताही इसम जमीन स्थानापन्न मेहनतानयासाठी नमूद देण्यात आली आहे किंवा कसे ? 

*कोणताही इसम हा वतनदार किंवा प्रतिनिधी वतनदार आहे किंवा कसे ?

* कोणताही इसम अधिकृत धारक किंवा अनाधिकृत धारक आहे किंवा कसे ? यासंबंधीचा कोणताही प्रश्न उपस्थित झाल्यास जिल्हाधिकारी यांनी त्यामुळे हितसंबंधात बाधा येणार्या इसमास आपली बाजू मांडण्याची संधी दिल्यानंतर व चौकशी केल्यानंतर अशा प्रश्नांचा निर्णय केला पाहिजे  अशा निर्णयामुळे आपल्यावर अन्याय झाला आहे असे समजणारा कोणताही इसम अशा निर्णयाच्या तारखेपासून ९० दिवसांच्या आत राज्य सरकारकडे अपील दाखल करण्याचा अधिकार आहे.  पोट कलम (२) अन्वये करावयाच्या अपिलास अधीन राहून कलेक्टर निर्णय व त्या पोट कलमान्वये केलेल्या अपिलात सरकारने दिलेला निर्णय अंतिम राहील

(१) कलम ३ अन्वये परत घेण्यात आलेली वतने जमीन त्यासाठी ही अर्ज करण्यात आल्यानंतर ( कलम ६/९ चया कक्षेत न येणार्या बाबतीत ) ज्या वतनाशी तिचा संबंध असेल त्या वतनाच्या वतनदारास अशा जमीनीच्या संपूर्ण आकारणीचया रक्कमेच्या बारा पटीपेक्षा. भोगाधिकार मुल्य. विहित केलेल्या मुदतीत आणि विहित केलेल्या रीतीने.  वतनदाराकडून किंवा वतनदाराचया.  वतीने राज्य सरकारला देण्यात आल्यानंतर परत देण्यात येईल आणि त्यांनंतर तो वतनदार संबंधित जमीन महसूल अधिनियमाच्या अर्था नुसार अशा कोणत्याही जमीनीच्या संबंधात खातेदार आहे असं समजलं जाईल आणि तो जमीन महसूल अधिनियम व तदनवये केलेलें नियम यांच्या तरतुदी नुसार. राज्य शासनाला. जमीन महसूल देण्यात प्रथमतः जबाबदार असेल.  आणि त्या अधिनियमाचे व बिनदुमाला जमीन संबंधीच्या सर्व तरतुदी ह्या अधिनियमाच्या तरतूदी चया अधीन राहून अशा जमीनीच्या बाबतीत लागू होतील

          विद्यमान वतन कायद्यानुसार जी वतन जमीन स्थानापन्न मेहनताना म्हणून नेमून देण्यात आली नसेल आशा कोणत्याही वतन जमीनीच्या बाबतीत अशी जमीन परत देण्याबद्दल वतनदाराकडून किंवा त्याच्या वतीने अशा जमीनीच्या संपूर्ण आकारणीचा रक्कमेच्या सहा पटीइतके भोगधिकार मुल्य देण्यात आले पाहिजे

        पोट कलम (१) अन्वये भोगधिकार मुल्य विहित केलेल्या मुदतीत व विहित केलेल्या रीतीने देण्यात कसूर केल्यास तो वतनदार अशी जमीन अनधिकृतपणे धारण करीत आहे असं समजलं पाहिजे आणि तो संबंधित जमीन महसूल अधिनियमाच्या तरतूदी नुसार जिल्हाधिकारी यांचेकडून संक्षिप्त पणे काम चालवून अशा जमीनीतून काढून लावला जाण्यास पात्र होईल 

            मुंबई परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत मुंबई ( समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत मुंबई विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत मुंबई गावची कनिष्ठ वतीने नाहीशी करण्याबाबत आणि महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पद रद्द करणे ) सुधारणा अधिनियम  २००० याच्या प्रारंभाचया दिनांकास ( या कलमात यापुढे ज्याच्या निर्देश. * प्रारंभाचा दिनांक * असा केला आहे किंवा त्यानंतर पोट कलम (१) अन्वये परत देण्यात आलेल्या जमीनीचा भोगवटा भोगवटदाराला कृषी संबंधीत प्रयोजनासाठी हस्तांतर करता येईल आणि हस्तांतरणासाठी जिल्हाधिकारी किंवा कोणताही इतर प्राधिकारी यांच्याकडून कोणताही पूर्व सूचना मंजुरी किंवा कोणतेही ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असणारं नाही. अशा हसतातरणानंतर अशी जमीन संहितेच्या तरतुदी नुसार अशा हस्तांतरित भोगवटादाराकडून नविन व अविभाज्य शर्ती वर ( भोगवटादार वर्ग दोन )धारण करणे चालू ठेवण्यात येईल 

            समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

नैसर्गिक नाले गेले चोरीला

 


नैसर्गिक नाले गेले चोरीला    

गतकाळात आपण वाडया वस्त्या बघितल्या आहेत लोकसंख्या कमी होती आपल्या अशा आकांक्षा कमी होत्या लोक मिळून मिसळून राहत होती गावातील धार्मिक. सामाजिक सण वार. एकत्र येवून म्हणजे सुखात दुःखात एकामेकाला सहकार्य करण्याची भावना माणसात होती. राजकारण गजकर्ण नाही. कोणी नेता पुढारी नाही. असा गतकाळ होता. गाव लहान होती पण. पाऊसाचे प्रमाण जास्त होते. त्यावेळी गावाला गटर नव्हती गावातील सांडपाणी. पाऊसाचे पाणी गावांत न घुसता गावाच्या बाजूने जात होते. कुणाच्या घरात पाणी घुसत नव्हते त्याला कारणीभूत आहे ते म्हणजे गावातील नैसर्गिक नाले होय

           गाव वाढली आणि गावांचे रूपांतर व व शहरात झाले लोकसंख्या वाढली लोकांच्या अशा आकांक्षा अपेक्षा वाढल्या. राहणीमान बदल झाला. लोकसंख्या वाढली जमीन वाढली नाही. लोकांना घर बांधण्यासाठी गावातील जागा कमी पडण्यास सुरुवात झाली. मग गावाला असणारे नैसर्गिक नाले यांवर लोकांनी अतिक्रमण करण्यास सुरुवात केली. ग्रामपंचायत नियमानुसार व कमीत कमी पाच फुटांचे नैसर्गिक नाले हे सोडण्यात येत होते. ग्रामसेवक तलाठी यांना ग्रामपंचायत अधिनियम व महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चया कलम ४२ मधील तरतुदीनुसार ग्रामीण भागातील ग्रामीण रस्ते. हद्द रस्ते. ग्रामीण रस्ते. गाडीमार्ग. पायवाटा. नैसर्गिक नाले. बाबत नकाशे अद्यावत ठेवून त्यावरील अतिक्रमण होणार नाही याबाबत. ४ नोव्हेंबर १९८७ पासून वेळोवेळी शासन निर्णय जारी करत आहे. दिनांक. २२/१०/८६ ‌. पासून असणारे सर्व नकाशे अभिलेख तयार करण्याची सक्त ताकीद शासनाने दिली आहे

            आपणाला सवय लागली आहे जागा जिथ मोकळी असेल तेथे बांधकाम करून अतिक्रमण करणे हाच आपला एक फंडा आहे. आज नैसर्गिक नाले बघायला सुध्दा मिळत नाहीत. त्यामुळे. २०१४/२०१९/२०२१ रोजी आपण सांगली कोल्हापूर रत्नागिरी. या शहरात आलेला महापूर बघितला आहे. महापूराचे कारणच आहे की आपण नैसर्गिक नाले यांवर अतिक्रमण केले आहे.पाच फुटांचे असणारे नैसर्गिक नाले एक दिड फुट राहीले त्यामुळे सांडपाणी. पाऊसाचे पाणी वाहून नेण्याचे स्त्रोत लहान झाले आणि त्यामुळे पाणी रस्त्यावर येण्यास सुरुवात झाली. गतकाळातील पाऊसापेक्षा आज पाऊस जास्त नाही मानवाने झाडे तोडली त्यामुळे पाऊस काळ कमी झाला आहे. पण जमीन अतिक्रमण. नैसर्गिक नाले अतिक्रमण झाले त्यामुळे आज थोडा पाऊस पडला तरी पूरपरिस्थिती निर्माण होत आहे. गटातील पाणी रस्त्यावर. जागोजागी भरलेली गटर डबकी. तुबलेली संडास मुतारी. रस्त्यावर जागोजागी डबकी. लोकसंख्या वाढली. त्यामुळे दैनंदिन गरजा वाढल्या त्यामुळे आठवडा बाजार रोजची मंडयी. यामुळे जागोजागी बाजारातून निघणारा ओला कचरा. नासकी कुजकी फळे. यामुळे सर्व वातावरण दुषित पाणी दुषित. हे सर्व कुजणयामुळे. त्यातून होणारें इन्फेक्शन. यामुळे मलेरिया काविळ डेंग्यू. हिवताप. असे महाभयंकर महामारी आजार पसरतात त्यामुळे लोकांचे जीवन धोक्यात आले आहे. 

              परवा आपण कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी संकटाचा सामना केला आहे जीवन वाचविण्यासाठी आपण उपाशी तापाशी राहून आपण जगलो या सर्व परस्थितीला आपणच कारणीभूत आहोत कारण आपणं खाण पान बदलले स्वच्छता याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे आपणास हा सर्व प्रकार भोगावा लागला आहे

    ‌. नैसर्गिक नाले हा सर्वात मोठा स्वच्छतेचा स्त्रोत होता आपणच तो नष्ट केला आहे. आज ज्या ज्या शहरात एम आय डी निर्माण झाली आहे त्यांनी नैसर्गिक नाले यांवर फार मोठें अतिक्रमण केले आहे आपण एवढे स्वार्थी झालो आहोत की. स्मशानभूमी. चया भिंतीला आपल्या घराची भिंत बांधण्यास सुरुवात झाली. समाजमंदिर सुध्दा आपण बळकावली. एवढेच काय जुन्या विहीरी बुजवून त्यावर सुध्दा घर बांधली. एवढा मोठा स्वार्थ आमच्यात आहे आपल्या परिसराच्या आजूबाजूला मोकळे भुखंड आहेत का ? त्यावर वाढणारे झाडे झुडपे. साठणारे घाण सांडपाणी याबाबत संबंधित ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका संबंधित भूखंड धारकांना त्या भूखंडांची स्वच्छता करण्याची नोटीस बजावली जाते का ? 

      आजच आपल्या गावाला शहराला. नैसर्गिक नाले होते का ? कुठे होते ? किती होते ? किती फुटांचे होतें ? आत्ता काय परस्थिती आहे नैसर्गिक नाले अस्तित्वात आहेत का ? कोणी अतिक्रमण केले आहे का ? अतिक्रमण करणारा नामांकित व्यक्ती आहे का ? अधिकारी व कर्मचारी यांनी या अतिक्रमणा बाबत गांधारी भूमिका घेतली आहे का ? आजच माहिती अधिकार दाखल करून माहिती घ्या. आणि आज सर्वात मोठें असणारे नैसर्गिक नाले किती फुटाचे शिल्लक आहेत ? याची माहिती मिळवा. 

           समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९ 

बोगस बांधकाम कामगार नोंदणी साठी जबाबदार असणारे. ९० दिवसांचे प्रमाणपत्र देणारे इंजिनिअर यांची चौकशी करणेबाबत समिती नेमण्यात यावी यासाठी. पुणे. सातारा. सांगली. सोलापूर. कोल्हापूर. या पाच जिल्ह्यांतून खरोखरच बांधकाम कामगार यांच्या हक्कासाठी. आंदोलन उभे करणार आहोत आमच्या मताला सहमत असणारे यांनी आप आपल्या जिल्ह्यातून आंदोलन करण्याची तयारी करा 

खालील मागण्यासाठी आंदोलन करण्यात येणार आहे

*. जो इंजिनिअर ९० दिवसांचे प्रमाणपत्र देत आहे

* त्या इंजिनिअर यांनी ९० दिवसांचे बांधकाम कामगार याचे हजेरी पत्रक जोडणे बंधनकारक करा

* जो इंजिनिअर रोजच्या रोज बांधकाम कामगार यांना पगार देत असेल तर तसे शपथ पत्र देणे बंधनकारक करा

*. जो इंजिनिअर बांधकाम कामगार याचा पगार बॅंक मार्फत देत असेल तर. बॅंक रिपोर्ट जोडणे बंधनकारक करा

*. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांचेकडे इंजिनिअर यांनी नोंदणी रजिस्ट्रेशन केले आहे का

* इंजिनिअर यांना किती बांधकाम कामगार नोंदणी किती प्रमाणात देणें मंडळाने ठरवून दिले आहे

चावडी वाचन

 

चावडी वाचन

              लहान लहान वाड्या वस्त्या गतकाळात होत्या. लोक अडाणी अशिक्षित होतें प्रत्येक गावात शिकलेला एक व्यक्ति असायचा तोंच पेपर. वतृमानपत्र. वाचून कोठे काय झाले काय होणार आहे. पाउस किती आणि कोठे पडणार. देशात कोणत्या मालाचे काय दर झाले. याची माहिती एक व्यक्ती चावडीवर गोळा झाल्यालया. लोकांना वाचून दाखविले जाते. आपल्या गावात नविन जुन काय घडल गावाच्या विकासासाठी काय आवश्यक आहे. आपल्या गावातील जत्रा यात्रा कशी आणि कोणत्या प्रकारे पार पाडावी. याचा लेखाजोखा चावडी वाचन करून कळविला जात असे 

           आज या चावडीचे रुपांतर ग्रामपंचायत चार भिंतींच्या आत झाले. निवडणूकीचया नावाखाली गावातील लोकांच्या मनाला राजकीय सत्तेचा सुरुंग लावला आणि लोकांचे विभाजन मतांचे मनाचे विभाजन झाले. गावांत राजकारणा सारखे गजकर्ण आले आणि सर्व जनमत वेगळ झाल ज्याची सत्ता त्याचेच गावात चालेल असं समिकरण समोर आले. कोणाचा कोणी विचार घेत नाही विरोधी यांना ग्रामसभेत बोलण्याचा अधिकार नाही. ग्रामसभेत. आपल्या बाजूने बोलणारे लोक बोलाविले जातात. आज ग्रामसभा चार भिंतींच्या आत न घेता उघड्यावर म्हणजे चावडी वाचन करून जनतेला सहभागी होण्यासाठी पत्र व्यवहार करून मगच ती खरोखरच ग्रामसभा चावडी वाचन होईल 

  गावातील प्रत्येक नागरिकाला ग्रामसभेला हजर राहणे बोलावणे यासाठी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे त्यानुसार ग्रामसेवक. सरपंच उपसरपंच ग्रामपंचायत सदस्य यांचें कर्तव्य आहे. प्रत्येकाचे मत नोंदवा. प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे त्याला बोलण्याचा अधिकार आहे

                  चावडी वाचन करताना. कृषी. पशुसंवर्धन. वने. शिक्षण. वैद्यकीय सेवा. सार्वजनिक सेवा. इमारती दळणवळण. पाटबंधारे. उद्योग व्यवस्थापन. सहकार. सवयमसरक्षण ग्रामसरक्षण. अशा विविध विषयांचे चावडी वाचन म्हणजे ग्रामसभा होय.  

       बेकाराची संख्या? गावाची लोकसंख्या किती? वयोवृद्ध व्यक्ती महिला किती ? विधवा निवृत्तीवेतन पेन्शन धारक व्यक्ती किती ? ‌ गावात पाण्याचा स्त्रोत कोणता. ? ‌गावात शालेय शिक्षण सुविधा काय आहे ? अशावरकर. अंगणवाडी सेविका किती ?गावात शालेय शिक्षण पोषण व्यवस्था केली आहे का. ? गावात किती मुल शालेय शिक्षण घेत आहेत ? गावात वैद्यकीय सेवा सुविधा. उपलब्ध डॉ नर्स किती औषधं साठा किती ? विविध लसीकरण सोय आहे का ? गावात दारु दुकान किती ? गावात हाॅटेल. पानपट्टी. किराणा दुकान. व इतर उधोगाची दुकान किती ? गावातील सामाजिक धार्मिक मंदिर संख्या किती ? स्मशानभूमी आहे का कोणत्या परिस्थितीत आहे ? गावात ग्रंथालय वाचनालय आहे का ? गावात कोरडवाहू. बागायती जिरायती क्षेत्र किती आहे ? गावात कोण कोणती मौसमी पिके घेतली जातात ? गावात हुतात्मा स्मारक. पुतळे. स्वागत कमानी संख्या किती ? गावात दुधाळ जनावरे किती ? गावात मोकाट जनावरे किती ? गावात गायरान मुलाणकी. देवसकी. यांच्या अंतर्गत जमीन क्षेत्र किती ? गावात अपंग व्यक्तींना देण्यात येणारे अनुदान किती कोणत्या निकषांवर ? अस्पृश्यता निवारण केंद्र मानसिकता ? भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती नेमली आहे का ?जुगारास अवैध धंदे याला बंधनं घातले आहे का ? निर्थक वाद भांडणे यांना आळा कसा घातला जातो ? सार्वजनिक रस्ते. नाले. तलाव विहिरी. ठिकाणची जागा स्वच्छ आहे का ? कचरयाचे ढिग. माजलेले रान. काटेरी निवडुंग. आरोग्यास धोकादायक डबकी. खंदक. खड्डे. खाच खळगे. याची कशा पद्धतीने नियोजन केले जाते ? खेळांचे मैदान. सार्वजनिक उप वने. धर्मशाळा. गावात दिवा बतती उपयोजना कशी केली जाते ? गावात पतसंस्था आणि बहुउद्देशीय संस्था. बॅंक अशा आर्थिक विकास योजना आहेत कां ? गावात पहारा देखरेख करण्यासाठी काय उपाययोजना करण्यात आली आहे ? आग विझवने. आत्महत्या. खून मारामाऱ्या. अशा जीवीतास धोका व गावाच्या प्रतीषटेला धोका उत्पन्न करणार्या घटना कशा हाताळल्या जातात. ? सफाई कर्मचारी आहेत का ? गावात रेशन दुकान किती ? अंत्योदय अन्न योजना. ब गट. व केशरी शिधापत्रिका धारकांची. संख्या किती ? गावात डाक विभाग आॅफिस आहे का ? गावात पोलिस स्टेशन आहे का ? सरपंच उपसरपंच सदस्य कर्मचारी यांचें शासन निर्णयानुसार वेतन किती ? दलित वस्ती सुधार योजना अंतर्गत १५ वया वित्त आयोगा नुसार येणारा निधी आणि त्याचा वापर याचा लेखी तपशील ठेवला आहे का ? गावाच्या विकासासाठी शासनाकडून देण्यात आलेला निधी किती त्याचा वापर केला असेल तर त्याचा लेखाजोखा ठेवला आहे का ? गावातील ग्रामसेवक तलाठी आपल्या मुख्यालयात रहाण्यास आहेत का ? गावात नविन जुनें खरेदी विक्री व्यवहार किती झाले त्याचे सातबारा फेरफार रजिस्टर नोंदणी वही ठेवली आहे का ? गावात पानपट्टी घरफाळा व इतर अन्य ग्रामपंचायत कर किती गोळा होतो त्याचा विनियोग कसा आणि कोठे केला जातो ? अशा विविध विषयांची विचारणा करण्याचा अधिकार सर्वसामान्यांना आहे. नागरिक यांना सुध्दा आहे कारणं सरपंच उपसरपंच सदस्य ग्रामसेवक तलाठी. हे आपल्यासाठी शासनाने आपले सेवक म्हणून नेमले आहेत आपणांस लागणारे विविध योजनांसाठी विविध दाखले लागतात जर कोणताही अधिकारी व कर्मचारी आपणांस नाहक त्रास देत असेल किंवा पैशांची मागणी करत असेल तर आजच मा जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार दाखल करा. 

              आज जनतेच्या तोडाला पाने पुसण्याचा कार्यक्रम ग्रामसभेच्या माध्यमातून केला जात आहे आजच आपल्या गावातील ग्रामसभा चार भिंतींच्या आत न घेता चावडी वाचन सर्वांसमोर करण्याची मागणी करा त्याशिवाय सरपंच उपसरपंच सदस्य तलाठी ग्रामसेवक यांचें पितळ उघडे पडणार नाही. फक्त चहा आणि कॉफी लाडू खाण्यासाठी ग्रामसभेला जाऊ नका. आपलच पैसे आपल्या विकासाच्या योजना. शासन आपलच. मग आजच खुलं बोला कोणतेही राजकीय भय न ठेवता 

              समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

बाजार बंद. बाजार बंद

 

बाजार बंद. बाजार बंद

              आपल्या गावात असणारी ग्रामपंचायत मिनी मंत्रालय माणले जाते. सर्व ग्रामीण भागातील सेवा सुविधा विकास योजना राबविण्यात ग्रामपंचायत यांचा मोठा वाटा असतो. तसेच शहरी भागातील लोकांना मंत्रालय असतं ते म्हणजे तहसिलदार. प्रांताधिकारी आॅफिस. शहरातील व ग्रामीण भागातील सर्व शासकीय कामे येथेच केली जातात. 

                तहसिलदार कार्यालय व स्थानिक स्वराज्य संस्था शासकीय संस्था. शासकीय सेवा सुविधा. विशेष कार्यकारी अधिकारी. यामध्ये. शपथपत्र. सवयंमघोषणापत्र. राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र. जात प्रमाणपत्र. प्रतिज्ञापत्र. विविध प्रमाणपत्रे. उत्पन्न प्रमाणपत्र. वास्तव प्रमाणपत्र. भाडेपटटा करार. विद्यार्थी साठी लागणारे विविध शालेय सकाॅलशिप साठी लागणारे दाखले. यासाठी आत्ता स्टँप वर अॅपेडेवहिट करण्याची सक्ती केली जाते. 

       आपणांस कोणत्या ना कोणत्या कारणाने तहसिलदार कार्यालय. ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका. जिल्हाधिकारी कार्यालय मध्ये जाव लागत. आपण गेल्या बरोबर स्टँप विक्री करणारे यांचेजवळ जातो आणि स्टँप आहे का विचारणा केली असता. नाही शिल्लक नाही अस उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. पण तोच स्टँप तहसिलदार कार्यालयाच्या आवारात असणारे दुकानात. नेटकफे मध्ये. १२० रूपये ते १५० रूपये एवढ्या रक्कमेला विक्री केला जातो. मग तो स्टँप आला कोठून ? मग साधा सोपा हिशेब आहे. आपले ३६ जिल्हे मग प्रत्येक जिल्ह्यात असणारे तालुके आणि त्यात असणारे तहसिलदार कार्यालय यामध्ये प्रत्येक स्टँप मागें २३ रूपये मिळकत धरली तर लाखों रुपये वरचेवर मिळकत केली जाते. ५ रूपये किंमतीचे पावती तिकिट ८ रूपयाला विकले जाते. १० पावती तिकिट १६ रूपयाला विकले जाते. आपण कधीच चौकशी करत नाही. सोमवार पासून शनिवार पर्यंत पुरतील एवढे स्टँप आपल्याकडे ठेवणे स्टँप विक्री करणारे यांना बंधनकारक असताना सुध्दा नाहक त्रास जनतेला दिला जातो

            माझ्या असे पाहण्यात आले की. समजा ग्रामीण भागातील एकादा विद्यार्थी शिकण्यासाठी शहरांत आहे शाळा कॉलेज विद्यालये महाविद्यालये यांचेकडून कशाचे तरा दाखला आणण्यासाठी सांगितलं आणि घरच्या लोकांनी स्टँप आणि एस टी येणे जाणे एवढेच माफक पैसे दिले. स्टँप १०० एस टी २० एवढच पैसे दिले मग हा मुलगा तहसिलदार कार्यालय मध्ये आला आणि स्टँप विक्री करणारे यांचेकडे स्टँप मागणी केली. आणि स्टँप विक्री करणारे यांनी १२० रूपये मागणी केली मग मला एक सांगा त्या मुलान चालत जायच का घरला ? 

             ९/६/२०१५ ‌व १२ मे २०१५ रोजी शासन निर्णय १६१४/३४५ प्र क्र ७१/१८ अ नुसार. तहसिलदार कार्यालय व अन्य विभागांत. स्टँप अॅपेडेवहिट करण्यासाठी नाहक दबाव आणला जात आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनता गोरगरीब लोक. शिकवणारे विद्यार्थी. पेन्शन धारक. विधवा महिला. श्रावणबाळ योजना. संजय गांधी निराधार योजना. अशा विविध योजना मिळविण्यासाठी स्टँप वर अॅपेडेवहिट करण्याची मागणी केली जाते. म्हणून शासनाने. २०१५ साली शासन निर्णय काढला आणि त्यानुसार शासकीय प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना सक्त आदेश दिले आहेत कोणताही दाखला मागण्यासाठी स्टँप गरजेचा नाही साध्या कागदांवर १० रुपये किंमतीचे पावती तिकीट लावलेला कागद ग्राह्य धरण्यासाठी आदेश दिला आहे. 

         ‌. एक स्टँप अॅपेडेवहिट घालण्यासाठी टाईपिंग. स्टँप. हे सर्व मिळून ३५०/४०० एवढा खर्च येतो तो खर्च करणे सर्वसामान्य माणसाला गोरगरीब जनतेला शेतकरी. मजूर. अल्पभूधारक शेतकरी. विद्यार्थी यांना शक्य नाही. त्यासाठी आजच आपल्या जवळच्या तहसिलदार कार्यालयाला भेट द्या आणि जर कोणताही अधिकारी व कर्मचारी स्टँप वर अॅपेडेवहिट घाला नाहीतर हा दाखला चालणारं नाही हा कागद चालत नाही. असे म्हणत असेल तर त्याची तक्रार जिल्हाधिकारी साहेब यांचेकडे आजच करा. 

               स्टँप वर अॅपेडेवहिट करण्याचे जर बंद झाले तर महा ई सेवा केंद्र यांची मिळकत बंद होणार आहे कारणं प्रत्येक ठिकाणी असणारी महा ई सेवा केंद्र ही नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांच्या बगलबच्चे यांचीच आहेत त्यामुळे शासकीय निमशासकीय प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी शासन निर्णय शासन आदेश २०१५ जारी करण्यात आला आहे तरि सुध्दा कोणतेही गांभीर्य न घेता शासन निर्णयाचा अवमान केला आहे अशा अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर आपणच कारवाई करण्याची मागणी करण्याची आजच गरज आहे 

                  समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९ 

बांधकाम कामगार आॅनलाइन नोंदणी करून आज २१ दिवस झाले अजून कोणताही मॅसेज सहायक कामगार आयुक्त भवन सांगली यांचेकडून आला नाही सांगली आॅफिस मध्ये बांधकाम कामगार नोंदणी अर्ज आॅनलाइन चेक करणारे अधिकारी व कर्मचारी झोपले आहेत काय. ?

आपण कुठ आहे?

 

आपण कुठ आहे?

                      आपल्या आजूबाजूला प्रत्येक समाज जाती जमाती वास्तव्यास आहेत. समाजात प्रत्येक व्यक्तिची मानसिकता. वेगळी विचार आचार वेगळे. प्रत्येकाची मते वेगळी. त्यातच सर्वात दुर्बल घटक म्हणून एक घटक माणला गेला आहे तो म्हणजे. बांधकाम कामगार. शेतमजूर व अल्पभूधारक शेतकरी. यांना मागास व गरीब समजलें जाते

                जो व्यक्ति आपला व आपल्या कुटुंबांचे पालनपोषण करण्यासाठी दुसर्याकडे कामाल जातो तो कामगार. कारणं बांधकाम कामगार अडाणी गरजू अशिक्षित असल्याने प्रत्येकाने या बांधकाम कामगारांना नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांचे बगलबच्चे व एजंट दलाल. बांधकाम कामगार यांच्या हितासाठी नाही तर आपले खिसे भरण्यासाठी तयार विविध नावाच्या काही राजकीय वर्चस्व खाली. आपल्या जिल्ह्यात बांधकाम कामगार यांना लुटायचे काम करत आहेत. त्यातच प्रत्येक जिल्ह्यात सहहयक कामगार आयुक्त भवन आहे यामध्ये कार्यरत असणारे अधिकारी व कर्मचारी आणि कंत्राट बसेसवर नेमलेले कामगार यांना हाताला धरून बांधकाम कामगार यांना लुटायचे काम सुरू आहे. तुम्ही खा आणि आम्हाला खाऊ द्या हा प्रकार चालू आहे. रोज एक संघटना रोज एक कामगार हितचिंतक यांना आपल्या जिल्ह्यात. पेव फुटले आहे. ज्यांना सायकल नव्हती ते आज चारचाकी गाडी मध्ये आले आणि काहीजण राजकारणात गेले म्हणजे बांधकाम कामगार क्षेत्रात काम करणारे एवढ्या लवकर कशी काय एवढी आर्थिक माया गोळा करतात म्हणजे बरचसे घबाड. भ्रष्टाचार या बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई पासून तळागाळापर्यंत आहे. पण लुट बांधकाम कामगार यांचीच आहे. यात आज राजकीय नेते मोठ्याप्रमाणात उतरले आहेत. बांधकाम कामगार मेला जगला याच काय सोयर सुतक नाही. आम्ही केल याला आम्ही आंदोलन केल. आम्ही निवेदन दिले. आम्ही मुंबईला जाऊन आंदोलन केल तेव्हा झाल. अशा विविध फायरीला उत आला आहे प्रत्येक जण आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचे. कोण नेता बोलावतो का यासाठी केल जात. बांधकाम कामगार नोंदणी करताना जास्त पैसे घेतलें जातात का तर आम्ही तुमच्यासाठी आंदोलन करतो त्याचा खर्च काढला जातो. जर तुम्ही खरोखरच कामगार हितचिंतक आहात तर जवळच खर्च करा बघू जमतंय का ? मग त्याला कामगार हितचिंतक म्हणलं तर चालेल ? 

              बांधकाम कामगार यांच्या बरोबर दुजा भाव कामांवर होतोच पण सहायक कामगार आयुक्त भवन मध्ये सुद्धा अधिकारी व कर्मचारी विचारतात तुम्ही कोणत्या संघटनेकडून आला आहे त्याला कसलीच वाटत नाही ? एखाद्या सिमेंट कंपनीचा मेळावा होतो त्यात कामगार नाही तर ठेकेदार कंत्राटदार इंजिनिअर यांना बोलावले जाते. कारणं बांधकाम कामगार यांना सिमेंट मेळाव्याला बोलायची लाज वाटते का ? जो कामगार दिवसभर सिमेंट तुडवतो तेव्हा तुमच्या बसण्यासाठी महागडी गाडी. हातात अंगठ्या कडे. जागोजागी बेमाफी संपत्ती मोठ मोठी अपार्टमेंट बिल्डिंग. यांवर बांधकाम कामगार कामाला चालतो पण तोच कामगार सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधील कार्यक्रम. राजकीय कार्यक्रम. सामाजिक कार्यक्रम. व अन्य ठिकाणी आपणांस बांधकाम कामगार यांना बोलावण्याची लाज वाटते वाईट आहे ? 

      . कामगार हितचिंतक कामगार शुभचिंतक कामगार नेते कामगार नोंदणी करणारे संघटना वाले. यांना माझ चॅलेंज आहे खरोखरच तुम्हाला बांधकाम कामगार यांच्याबद्दल खरच सहानुभूती आहे तर एक दिवस बांधकाम कामगार व्हा. मग कळेल बांधकाम कामगार कसा काम करतो. काय काम करतो. सिमेंट म्हणजे काय? ‌विट म्हणजे काय ? बांधकाम कामगार म्हणजे कोण ? एक दिवस बांधकाम कामगार व्हा तुमचे बांधकाम कामगार नेते हितचिंतक शुभचिंतक होण्याचे भूत उतरल्या शिवाय राहणार नाही. बांधकाम कामगार व बांधकाम नुसतं नाव जरी काढल तरी अंगावर काटा येईल ? आणि जे इंजिनिअर बांधकाम कामाशी कोणताही संबंध नाही आशा व्यक्तिंना महिलांना ज्या ज्या इंजिनिअर लोकांनी बांधकाम कामगार नोंदणी साठी लागणारे दाखले दिले त्यांना आत्ता खरोखरच चाफ लावण्याची गरज आहे ? बांधकाम कामगार ओळखण्यासाठी साध सोपी ओळख सांगतो ती म्हणजे बांधकाम कामगार यांच्या हाता पायांवर थोड का होईना पण सिमेंट डाग असतोच पण आज टाचतल रक्त दिसणा-या महिला. अंगावर सोन त्यांच्य एकंदरीत रहाणीमान बघितलं तर ते कोणत्याच बाजूने बांधकाम कामगार दिसतं नाहीत मग त्यांना बांधकाम कामगार म्हणून कोणत्या किती पैसे घेऊन इंजिनिअर यांने दाखला दिला तोच खरा दोषी आहे आज इंजिनिअर लोकाची चौकशी लावण्याची गरज आहे त्यासाठी बांधकाम कामगार यांनीच कोण कामगार आहे कोण बोगस कामगार आहे यांचाच सर्वे करण्याची गरज आहे. बांधकाम कामगार आपल्या लाभातील एक रुपया देणार नाही बोगस कामगार असच मिळालंय जाऊ दे म्हणून देतात. आपण देतो म्हणून हे घेतात आजच आपणांस कोणी पैशांची मागणी करत असेल तर नकार द्या. सहहयक कामगार आयुक्त भवन मध्ये एकादा अधिकारी व कर्मचारी आपल्या कामात चालढकल करत असेल तर किंवा पैसे मागत असेल तर आजच त्याला धडा शिकवा. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ हे कामगारांचं मंडळ आहे लाभ मंडळ देत असतं कोणीही आपल्या खिशातील पैसे देत नाही त्यामुळे पळवाट काढणारा अधिकारी व कर्मचारी यांना आजच धडा शिकविणे आवश्यक आहे 

      बांधकाम कामगार म्हणलं की आपल्या डोळ्यासमोर एक चित्र उभे राहते. मळलेले कपडे. हातात मिळाला तर जेवणाचा डबा. तोंडात तंबाखू. गळ्यात टाॅवेल. खिशात लगभग दहा वीस रूपये आणि मग नाक्यावर कोण कामाला बोलावतो का. ? याची वाट पाहत उभा असतो. सायकलीला खोर पाट्या. पायात मोठा बुट. रंधा रेजा पटटि. असे जो कामगार जे काम करतो त्याचे कामांचे साहित्य त्या कामगारा बरोबर असतंच ? बांधकाम कामगार म्हणलं की २२ प्रकारचा कामगार यात येतो जसं गंवडी. प्लंबर खुदाई. सेंटरिंग. पेंटर. फॅब्रिकेटर. असे विविध बाधकाशी संबंधित लोक बांधकाम कामगार होय. बांधकाम कामगार यांच जीवन वाईट आहे त्याच्या जोडीला व्यसन मग काय तरूण लवकरात लवकर महतारा होतो. वेळी अवेळी मरण बायका पोर रस्त्यावर. अंगात रगात आहे तोपर्यंत गुजराप्रमाणे राबायचे आणि उतरत्या वयात. कोणती पेन्शन नाही. ६० वरषापुढे कोणतीही योजना नाही. मुलंबाळं सुध्दा पोटाला बघत नाहीत. हेच बांधकाम कामगार याच जीवन आहे. मग काय कामगार हितचिंतक कामगार शुभचिंतक सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी एक दिवस बांधकाम कामगार होऊन बघा # भिक नको कुत्र संभाळ #असा प्रकार नाही झाला तर मला विचारा सगळीकडे आंदोलने झाली पगारवाढ मिळण्यासाठी. बांधकाम कामगार यांना अगोदरच फायनल पगार नाही मग वाढ प्रश्नच नाही. कोणी तरी म्हणलं बांधकाम कामगार यांचा पगार महिन्याला २० ते २१ हजार करण्यासाठी समिती नेमतो. समिती कोमात एजंट दलाल जोमात. मग समिती नेमण्यासाठी राजकीय लोक मिळाली नाही वाटत कारणं प्रामाणिक पणे काम करणारे. समाजसेवक. संस्था. यांना चालत नाहीत 

        एक दरपत्रक आज जिल्ह्यात दिसतं आहे ते म्हणजे

५००० साठी १५००

२५०० साठी १०००

६०००० साठी २००००

१ लाखासासाठी. ३००००

सुरक्षा संच. ५००/८००

५ लाख अपघाती निधन. १ लाख रुपये

२ लाख. ६००००

अस अनेक योजना मध्ये एवढ मिळवून देतो एवढ द्या नाहीतर हे बांधकाम कामगार यांचें बरोबर बॅंकेत सुध्दा स्वता जातात. आणि बांधकाम कामगार यांचें नोंदणी पुस्तक व महत्वाची कागदपत्रे आपणाकडेच हे सर्व कामगार संघटना वाले ठेवून घेतात तसा कोठेही नियम नाही. 

                मला सुद्धा लिखाण करताना भिती आहे कारणं आज जिल्ह्यात असणारे संघटना सेवाभावी संस्था कामगार हितचिंतक कामगार शुभचिंतक. कामगार नेते. हे एक गुंडगिरी दहशतवाद गुंड पाळणे यांचे अड्डे झाले आहेत त्यामुळे आमच्या सारख्या लोकांच्या जीवाला धोका आहे भविष्यात असा कोणताही प्रकार जर झाला एकदा समाजसेवक. कामगार प्रबोधन संबोधन जनजागृती करणार्या व्यक्तीवर जीव घेणा हल्ला झाल्यास अशा सर्व विभागांना जबाबदार धरण्यात यावे

            समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

#* नराधम #* नराधम #*

 

#* नराधम #* नराधम #*

                पर स्त्री मातेसमान कोणीतरी आपल्यासाठी सांगून गेले आहे पण आपल काम कस आहे पालथ्या घड्यावर पाणी असा प्रकार आहे. आपण. बिबी फातिमा शेख. सावित्रीबाई फुले. अहिल्याबाई होळकर. राजमाता जिजाऊ. झाशीची राणी लक्ष्मीबाई. मदर तेरेसा. इंदिरा गांधी. यांच्या लेकीची उपमा आपण प्रत्येक महिला दिनाच्या वेळी देत असतो. पण आज खरोखरच अशी परिस्थिती आहे का ? आज महिला सुरक्षित आहे का ? घरातच नव्हे तर बाहेर शिक्षण घेणा-या मुली. कामासाठी बाहेर येणार्या महिला. कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित नाही. मग आपला महिला दिन साजरा करणे हे फक्त दाखविण्यासाठी आहे 

                 महिलेचे कुटुंबातील स्थान काय असत ? एक महिला साक्षर झाली की सर्व कुटुंब साक्षर होते. गत काळात महिलांना चुल आणि मुल एवढाच दर्जा होता कुटुंब प्रधान व्यवस्थेत आपल मत मांडणे शिक्षणाचा अधिकार नव्हता तो अधिकार मिळवून देणारी व त्यासाठी आपल्या अंगावर शेण घाण शिव्या झेलणारी महिलांचं होती. म्हणून आज पुरुषांबरोबर खांद्याला खांदा लावून महिला बरोबरीने काम करत आहेत शिक्षण घेत आहेत. सुई पासून विमान. नौकानयन अशा क्षेत्रात आपल्या कर्तव्याचा झेंडा महिलांनी गाडला आहे. तरि सुध्दा स्त्रीचे कुटुंबातील स्थान अजून सुधारले नाही. आई. मुलगी. बहिण. सून. वैगरे आशी वेगवेगळ्या नात्यात सर्वांना बांधून ठेवणारी स्त्री मातेसमान असतें आणि सर्व जबाबदाऱ्या कर्तव्य वेगवेगळ्या भूमिकेतून तिला निभावून नयावया लागतात हे तर खरेच आहे. पण त्या भूमिका. कर्तव्य निभावताना महिलेवर विविध मर्यादा पडतात. या अशा विविध भूमिकांचे उदात्तीकरण आपण मोठ्या मनाने साहित्यात कथा कवितांमध्ये करतो. पण प्रत्यक्ष मात्र महिलेला फारसे अधिकार नसतात नावापुरतेच अधिकार आणि भरमसाठ कर्तव्याचे ओझे महिलांच्या वाट्याला येते. कोणत्याही भूमिकेत घरात महिलांचे स्थान दुय्यम असते. या दुय्यम सथानचे काही फायदे मिळतात असेही वाटणे शक्य आहे. कुटुंबात महिलेला आधार. महिला सुरक्षितता. वैगरे मिळतात व्यवहारिक विवंचना पासून सुटका मिळते. त्याचबरोबर विविध नातेसंबंध ती कुटुंबाच्या केंद्रस्थानी राहते. वगैरे फायदे वरवर पाहता दिसने शक्य आहे जणू पुरुषप्रधान कुटुंबव्यवस्था ही महिलांच्या हिताची ठरते असे फसवे चित्र रंगविले जाते. एक व्यक्ती म्हणून महिलेचे कुटुंबातील स्थान दुय्यम असते. कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांना नसतो. विकासाची संधी त्यांना उपलब्ध होत नाही. या बाबी आपणास स्पष्ट दिसतात. आपल्या पुरुषप्रधान कुटुंबात बरेचसे तोटे महिलांच्या वाट्याला येतात. महिलांबाबत समाजांत काही चुकीच्या गैरसमजुती प्रचलित असलेल्या महिलांकडून असलेल्या गैरवाजवी अपेक्षा. सासू. सून. भावजय. यासारख्या संबधाविषयी होणारी टवाळीची चर्चा. महिलांच्या कुवती बद्दल पूर्वग्रह या सर्व बाबी कुटुंब संस्थेत महिलांच्या वाट्याला येते ते फक्त दुःख आणि दुःखच येते. 

              महिलांना विविध अत्याचार मग ते घरात असतील घराच्या बाहेर असतील. आज महिला कोठेही सुरक्षित नाही. शिक्षण घेणारी आपली मुलगी सुरक्षित नाही. बाजारात. शिकवनी शिकणारी मुलगी सुरक्षित नाही. प्रवासात सुरक्षितता नाही. एकतर्फी प्रेमातून कोण मुलीच्या अंगावर पेट्रोल. आतून जाळण्याचा प्रयत्न करतो. अॅसिड हल्ला करणे. असा प्रश्न एका मुलीचा नाही तर आज गाव तालुका जिल्हा राज्य देश यामधील सर्व लेकीचा आहे. तो प्रश्न दिल्लीतील निर्भयाचा नाही. आहे तो असे आणखी किती बळी घेणार आणि किती बळी जाणार कोणाला माहित ? एक समाज म्हणून आणि व्यवस्था म्हणून अशा प्रकाराच्या गुन्ह्यांविरोधात दंड ठोकून आपण उभे राहण्याची गरज आहे. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायनिवाडा अशा प्रकारें झाला पाहिजे जेणेकरून गुन्हे कमी होण्यास मदत होईल. पण आपणं समाज व इतर सामाजिक संघटना सेवाभावी संस्था युनियन यांनी अशा गुन्ह्यांविरोधात आंदोलने केली पण शासनाने प्रशासनाने पळवाटा शोधल्या जातात हे. निर्भया प्रकरणानातून आपल्या सर्वांच्या समोर आले. कदाचित म्हणूनच हैदराबाद एन्काऊंटर लोकांना अधिक आवडले दहा दहा. पंधरा पंधरा वर्षे अशा बलात्कारी. अत्याचारी. नराधमांना. आरोपींना तुरूंगात संभाळयाचे. खाऊ पिऊ घालायचे आणि कायद्याच्या सर्व कसोट्यांवर त्यांचा गुन्हा सिद्ध होऊनही पुन्हा त्याच कायद्यान्वये त्यांची शिक्षा लांबवत न्यायची या अशा धुळफेक प्रकरणाला समाज गोरगरीब माणूस सर्वसामान्य जनता. कंटाळली आहे. 

              ‌हिंगणगाव घाटातील तरुणीने या हल्ल्यानंतर माझे सर्व आयुष्य उध्वस्त झाले असा करूण व्याकूळ आक्रोश केला होता. विकी नगराळेला फासावर लटवेपरयणत त्या आक्रोशाचे ध्वनी कायम राहिले. पण तोपर्यंत हिंगणघाट सारख्या घटनांची पुनरावृत्ती घडणार नाही याची हमी आज शासन प्रशासन पोलिस न्याययंत्रणा. समाज. कोणीही जबाबदारी घेवू शकत कां ? महिला लैंगिक शोषण. बलात्कार आणि हत्या अशा गंभीर गुन्ह्यांच्या वाढत्या संख्येवरून असा प्रश्न निर्माण होतो की अशा घटना का घडतात ? एक समाज म्हणून आणि यंत्रणा म्हणून आपल्या देशाला या आघाडीवर सातत्याने अपयश का येते ? महिला आणि पुरुष समान नाहीत आणि त्यामुळेच पुरुषांप्रमाणे महिला सार्वजनिक ठिकाणी जाऊ शकत नाही. असे आरोपीची म्हणने असते. अशा समाजातील पितृसत्ताक मानसिकतेत आहे. लैंगिक तपासणी मुलगी नको मुलगा पाहिजे. अशी मानसिकता आहे. 

     लैंगिक शोषण हा आजार नसून एक मानसिक विकार आहे असा विकार जडलेले पुरुष महिलेला आपल्यापेक्षा कमी लेखतात हे वास्तव समजून घेतल पाहिजे. पितृसत्ताक मानसिकतेत लहानाचे मोठे होतात आणि शिक्षणाच्या अनेक संधी प्राप्त करून घेतात ते सामान्यतः आपण महिलेपेक्षा श्रेष्ठ आहोत आणि त्यामुळेच आपल्याला आपली इच्छा पूर्ण करण्याचा अधिकार आहे असा फसवा आत्मविश्वास त्यांच्यात रूजू लागतो आणि त्यांचे रुपांतर पुढे अपराधात होते आणि त्यांच्या हातून अनेक गुन्हे होतात

  महाराष्ट्रात गेल्या पाच ते सहा वर्षांत ४/५ हजार महिला आणि ७/८ हजार बालकांवर अत्याचार झालेले आहेत. सांगली खिद्रापूरे प्रकरणं येथे नवजात अर्भक सापडले होते एक नव्हे अनेक सापडली होती. एक दिवस विषय वृतमापत्रात दिसला तयाचे आज तागायत नाव सुध्दा नाही शहरी भागात ग्रामीण भागात त्याचप्रमाणे मुंबई सारख्या उपनगरांत एक हजारापेक्षा अधिक महिला लैंगिक शोषणाला बळी पडल्या महिलांचे व बालकांचे शोषण लैंगिक अत्याचार आणि अॅसिड हल्ले आणि अन्य अत्याचाराच्या घटना झालेल्या पिडिताना आवश्यक ते साह्य आणि पुनर्वसन करण्यासाठी. मनोधैर्य. योजना २०१३ मध्ये सुरू करण्यात आली २०१८ नंतर महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाकडे पुनर्वसन जबाबदारी देण्यात आली. 

            निरक्षरता. गरिबी. बेकारी. दारिद्र्य. अशा अनेक समस्या या देशाला भेडसावत असतात ईथली समाज व्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी तितकेच मोठे परिश्रम घ्यावे लागते. दुर्दैवाने चित्रपट किंवा अलीकडच्या माहिती तंत्रज्ञान समाजवृती. सदृढ करण्यापेक्षा त्यातल्या विकृतीना देखील संरक्षण दिलेलयाचे एकंदरीत दिसून येते याचाही परिणाम हा अशा घटनांच्या सवरूपातून पहावयास मिळतो. छपाक या चित्रपटांचे एकिकडे कौतुक होत असतानाच समाजात अशा घटना पडद्यावरून ठळकपणे मांडून आपण गुन्हेगारी मानसिकतेला बळ देत नाही आहोत ना असा प्रश्न ही विचारला जात आहे नव्वदीच्या दशकात एकतर्फी प्रेमावर आधारित अनेक चित्रपट प्रदर्शित झाले होते. डर सारख्या समाजांतील नवतरूणीचया मनात भीतीचे वातावरण निर्माण केले होते. प्रेमासारखया उदात्त अभिव्यक्तीला काळीमा फासणयाचे कृत्य चित्रपट माध्यम. प्रसार माध्यमे यातून आरोपी व्यक्ती नाव कायम दाखविणे त्यांची जाहिरात करताय का पिडिताची निंदा

          बलात्कार करणारे. अत्याचारी. हिंसाचारी. यांना पोलिसांच्या ताब्यात देण्यापेक्षा जनतेच्या ताब्यात द्या तीच करतील त्याचा न्यायनिवाडा

          समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

बालिश बोलणें बंद करा

 


बालिश बोलणे बंद करा 

                  माणूस हा इतिहासाचे भान असणारा प्राणी आहे असे आपण म्हणतो ते यथार्थ आहे. आपले वर्तमान जिणे हे तो आपल्या गतकालीन ऐतिहासिक वारसांच्या सहहयाने अर्थपूर्ण बनवितो अथवा बनवू इचछूतो या दृष्टीने पाहता इतिहास माणसाला प्रेरणा देतो असे दिसून येते. इतिहास मधील घटना त्याला काही वेगळ शिकवितात त्यांच्या स्मृती चाळतात अशी ऐतिहासिक अनुभवांची शिदोरी घेऊन तो सधकालीन राजकारणात वाटचाल करीत असतो. राजकीय. सामाजिक. आर्थिक. शैक्षणिक. व अन्य मार्गाने विविध बंद आंदोलन. किंबहुना अशा अनुभवाच्या स्मृतींच्या प्रकाशात तो सधकालीन राजकीय घटितांचे आपल्या आपल्या परीने अर्थ लावला जातो. त्याचे मुल्यमापन करीत असतो. या सर्व प्रकियेत त्याची राजकीय मानसिकता एका बाजूला घडतही जाते नि दुसर्या बाजूला वयकतिही होत जाते. आपले राजकीय मानस व अशा प्रकारच्या ऐतिहासिक घटना यांचा परस्परांशी संबंध अतूट असतो त्या दृष्टीने ऐतिहासिक घटना आपली राजकीय मानसिकता घडविण्यास कारणीभूत ठरतात यांचा आपण खालील भागांमध्ये अभ्यास करणार आहोत 

                    आपण आत्ताच आणि गतकालीन काळात विविध बंद आंदोलन मोर्चा रस्ता रोको आंदोलन विविध वेगवेगळ्या विषयासाठी झालेली पाहीली आहेत त्यातच प्रामुख्याने. #. दारुसाठी. #. गुटखा तंबाखू युक्त पदार्थ बंदी # प्लास्टिक बंदी # अशा विविध बंदीच्या मार्गाने आपल्या गावात शहरांत. ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका व अन्य राजकीय सामाजिक शासकीय. बंदी पुकारली जाते. आपल्या जिव्हाळ्याचा आणि राजकीय सामाजिक विषयांचा सर्वात मोठा विषय म्हणजे # दारूबंदी# होय. आपणांस समाजाची लोकांची वरवरची माया दाखविण्यासाठी महिला पुढारी यांच्या माध्यमातून दाखविण्यासाठी # उलटी बाटली # अशा नावांची आंदोलने केली जातात महिलांना गोळा करून गावातील शहरातील तालुक्यातील जिल्ह्यातील दारु विक्री बंद करा म्हणून उपोषण आंदोलन केले जाते. ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका तहसिलदार मंडलाधिकारी जिल्हाधिकारी. यांना आंदोलने दिली जातात. आंदोलन केल जात काही काळानंतर आंदोलन शांत होते. आणि थोडय दिवसांत आपणांस कळतं आंदोलन मध्ये पुढारी महिला अमुक अमुक पक्षाकडून निवडणूक लढत आहे

                गावातील शहरातील तालुक्यातील जिल्ह्यातील दारु दुकानाना परवानगी कोण देत ? दारु दुकान कोणाच्या मालकीचे असतें ? सर्वसामान्य गोरगरीब तर दारु दुकान घालत नाही. ? म्हणजे राजकीय नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांचेच साखर कारखाने आहेत साखर कारखान्यात. अल्कोहोल तयार केले जाते. दारु उत्पादक प्रकल्प यांचाच असतो. डिसलरी. कारखान्याची असतें. आणि हेच जनतेचा कळवळा आल्यासारखा. दारुबंदी आदेश काढतात आणि दारु दुकानें बंद करतात. तुम्हाला जर खरोखरच दारुबंदी करायची असेलतर दारू उत्पादन करणारे साखर कारखाने यांच्या गेटला कुलप घाला दारू तयारच झाली नाही तर दुकानदार काय विकणार ? पाणी म्हणजे सर्व काही बालिश बोलन चाललं आहे

                सर्वात मोठा आपणांस व आजच्या तरुण पिढीला लागलेला शाप म्हणजे. व्यसन आणि व्यसनाधीनता यामुळे गुंडगिरी. अवैध धंदे. दहशतवाद. अपहरण. खून मारामाऱ्या. अशा विविध प्रकारांचे गुन्हे आज तरुण पिढी करत आहे यासाठी कारणीभूत. तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ तयार कुठे होतात. अपू. चरस. गांजा. गुटखा. खैनी सिगारेट. विडी. नशेची औषधे. नशेची पान विक्री करणारे अलिशान दुकानें. हे सर्व रासरोस पणे. पोलिस प्रशासनासमोर चालत असत. शासकीय निमशासकीय अधिकारी व कर्मचारी याचा या नशेच्या बाजाराला. वरदहस्त असतो. शाळेच्या परिसरा पासून १०० मीटर अंतरावर तंबाखू व दारु विक्री करणयासा शासन परवानगी देत नाही पण आज काही गावांत शाळेच्या भिंतीला लागून दारु दुकान आहे. पानपट्टी आहे त्यात तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ विक्री उघड चालतें. हि सर्व दुकाने गावातील प्रतिष्ठित पक्षाच्या बगलबचयाची असतांत त्यांना विचारणा करण्याचा अधिकार नाही. 

                शासकीय अधिकारी व पुढारी नेते आमदार खासदार मंत्री. आपले राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी गावातील शहरातील तालुक्यातील जिल्ह्यातील गुटखा विक्री बंद. तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ विक्री बंद असा भाषनात टोल टोला देतात. आपल्याला तरुण पिढीची किती कळवळा आहे याचा नुसता आव आणला जातो. कोरोना काळात लाॅकडाऊन संपल्यावर सरकारने सुरवातीला दारू गुटखा सुरू केला म्हणजे आपली खरोखरच काळजी आहे का ? जर समाज तरुण पिढी. व्यसनापासून मुक्त करायची असल्यास. तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ गुटखा. व इतर नशेचे पदार्थ वाहतूक करणारे किंवा विक्री करणारे यांच्यावर कारवाई न करता. हे नशेचे व घातक पदार्थ निर्माण करणारे. कारखाने. छोटे छोटे उद्योग बंद करा त्यांना कुलप घाला. जर नशेचे पदार्थ तयारच झाले नाहीतर दुकानदार विक्री कशाची करणार मातीची ? म्हणजे उत्पादन थांबवा विक्री थांबेल. बालिश बोलण थांबवा जनता एवढी मूर्ख नाही जनतेला सुध्दा कळत हे तयार करणारे आपणांस निवडणुकीत आर्थिक मदत करतात जनतेला दाखविण्यासाठी तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ गुटखा व अन्य नशेचे पदार्थ बंदिचा आव आणू नका

      न कुजणारे न नष्ट होणारें आणि आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये सर्वात मोठा पुराचा धोका निर्माण करणारे संकट म्हणजे प्लास्टिक पिशव्या वापर होय. कारणं प्लास्टिक कुजत नाही नष्ट होत नाही. आपणांस आज भाजीपाला. मटण चिकण. व अन्य खाद्यपदार्थ आणण्यासाठी प्लास्टिक पिशव्या वापरच करावा लागतो. म्हणजे सर्वत्र फळें फुले आणण्यासाठी प्लास्टिक पिशव्या वापर केला जातो त्यामुळे प्लास्टिक पिशव्या वापर जास्त म्हणजे टनामधये होतो त्यामुळे गावात प्लास्टिक कचरयाचे प्रमाण वाढते. आणि घाण पाणी वाहून नेणारे गटरे थुंबतात आणि घाण पाणी रस्त्यावर येते सगळीकडे घाणीचे साम्राज्य पसरते हे खरोखरच वाईट आहे

             गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये राजकीय पक्ष. शासकीय निमशासकीय अधिकारी व कर्मचारी गावातील स्वच्छतेसाठी प्लास्टिक बंदिचा आदेश देतात. आणि छापे टाकण्यास सुरुवात होते ती म्हणजे. पानपटवाले. फळें फुले भाजीपाला विक्री करणारे. दुध. मटन मासे चिकन विक्री करणारे. बेकरी पदार्थ विक्री करणारे. अशा विविध गोरगरीब दुकानदार यांना. दंड व शिक्षा असा नाहक त्रास दिला जातो. काहीजण अधिकारी व कर्मचारी नुसता त्रास द्यायच्या मनानें त्रास देत असतात. 

          आत्ता मला एक सांगा. ही प्लास्टिक पिशव्या तयार करण्याचा कारखाना गोरगरीब सर्वसामान्य माणसाचा असेल का ? कोणतरी नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांचाच बगलबचचा असणार आहे. आदेश काढणारे यांना थोडतरी कळाव की वाहतूक विक्री बंद करण्यापेक्षा उत्पादन बंद करण्याचा आदेश द्या बघा तुम्हाला जमतंय का ? बालिश बोलण बंद करा

                पळवाट जाड प्लास्टिक पिशव्या कुजतात आणि पातळ प्लास्टिक पिशव्या कुजत नाहीत. म्हणजे फक्त आणि फक्त काढली जाते ती पळवाट म्हणजे जनता मूर्ख आहे का ? थोडातरी कळत आम्हाला ?

               समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

शेळी अडकली जात वर्गवारी मध्ये

 

शेळी अडकली जात वर्गवारी मध्ये

      शासन दुर्गम अतिदुर्गम भागातील लोकांना हक्काचा शेती निगडित व्यवसाय मिळावा यासाठी शेळीपालन. कुक्कुटपालन. मत्स्यपालन. वराह पालन. ससे पालन. शेततळे. असे विविध शेतीसी निगडित व्यवसाय करून तरुणांना व आपल्या लोकांना लागलेला बेरोजगारी शाप कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. 

             शासन विविध शेती निगडित व्यवसाय सुरू करत आहे पण त्यात मोठा साप सोडला जातो तो म्हणजे. जात वर्गवारी. अनुसूचित जाती जमाती. भटक्या विमुक्त जाती. इतर मागासवर्गीय जमाती. अशी वर्गवारी करून. काय त्या योजनांचा फायदा म्हणजे आमचे पूर्वज फक्त पोटभर अन्न मिळावा यासाठी आज हे गाव उद्या ते गाव फीरत होते मग त्यांच्याकडे आपण कोणत्या जातीचे आहोत कोणत्या प्रवर्गातील आहोत हे काय माहित त्यामुळे शासनाने पळवाट काढली आणि जातीचा दाखला पाहिजे असेलतर १९६७ चा पूरावा गरजेचा आहे वर उल्लेख केल्याप्रमाणे पूर्वज अडाणी अशिक्षित त्यांना काय माहित जात व जात वर्गवारी. कसला जातीचा दाखला. कसला असतो तो कागद. माहिती नाही. त्यामुळे आज आपल्या तरुण पिढीला शासनाकडून जारी करण्यात आलेल्या विकास योजनाचा लाभ होत नाही म्हणजे

              २०१४/२०१५ रोजी शासनाने आदिवासी विकास महामंडळ यांचेकडून आदिवासी समाज सबल व्हावा यासाठी. आदिवासी शेळी पालन योजना केंद्राकडून ५ लाखांचा निधी उपलब्ध करून जारी करण्यात आली होती. त्यामध्ये. १० शेळ्या व एक बोकड बचत गटांना प्राधान्य देण्यात आले होते मला सांगा आदिवासी लोकांना महिलांना काय माहित बचत गट कशाला म्हणतात. आदिवासी जात प्रमाणपत्र काय असत. कशाला जात कोण शेळी पालन योजना मागायला या योजना व यातून मिळणारा लाभ फक्त आणि फक्त मंत्री पुढारी आमदार खासदार व त्यांचे बगलबच्चे घेतात त्यांना अट नाही का. म्हणजे ज्याच्या हातात काठी म्हैस त्याची असा प्रकार आहे. जात किंवा जातीच्या दाखल्याची अट न घालता सर्व योजना ओपन करा ज्याच्यात बॅंक अर्थसहाय्य घेवून त्याचा परतावा करण्याची धमक असेल त्याला योजनाचा लाभ घ्यावा. नाहीतर मी अस बघितले आहे की ह्या सर्व योजना पंचायत समिती यांचेकडून राबविल्या जातात. म्हणजे एकाद अधिकारी व कर्मचारी यांना हाताला धरून एक दिवसांचा शेळी पालन प्रकल्प तयार केला जातो. एक दिवसासाठी शेळया एक दिवसांचे शेड. आणि एकवेळ लाभ मिळाला की शेड आणि शेळया गायब अधिकारी व कर्मचारी यांना सुध्दा मोठा आर्थिक लाभ दिला जातो. # तेरि भी चुप मेरी भी चूप # असा प्रकार वरचेवर पहायला मिळतो म्हणजे याला कारणीभूत आहेत ते म्हणजे पशुसंवर्धन विभाग व त्यांचे भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी यांना सुध्दा कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे

        २०१७/२०१८ मराठवाडा पॅकेज धर्तीवर पहिल्या टप्प्यात उस्मानाबाद. यवतमाळ. गोंदिया. व सातारा. आणि दुसर्या टप्प्यात बीड व भंडारा या जिल्ह्यात. सर्वसामान्य. गोरगरीब व मागास दुर्गम अतिदुर्गम जिल्ह्यासाठी. शासनाकडून २० शेळया आणि २ बोकड असा गट वाटप करणे हा निर्णय विचाराधीन होता. आज शासनाने व मंत्रीमंडळ बैठकीत ९ जुलै २०२१ रोजी ही शेळी पालन योजना राबविण्यासाठी आदेश देण्यात आले आहेत 

               योजनेनुसार १००/ टक्के निधी हिस्सा हा लाभार्थी व्यक्तिने वित्तीय संस्थेकडून उभा करायचा आहे. यासाठी सर्वसाधारण रक्कम २ लाख ३१ हजार ४०० रुपये असा आहे 

* २० शेळया प्रति शेळी ६००० 

१ लाख २० हजार

* २ बोकड प्रति बोकड ८०००

१६०००

* शेळीसाठी शेड ४५० चौ फुट. प्रति २१२ रू चौ फुट रूपये 

९५ हजार ४०० रूपये 

* एकूण रक्कम २. ३१ .४०० असी अनामत रक्कम शासनाने ठरवून दिले आहे 

                बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर चे संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे यांनी पंचायत समिती पाटण या कार्यालयाला भेट दिली आणि संबंधित पशुसंवर्धन अधिकारी यांच्याशी चर्चा करण्यात आली त्यावेळी पशुसंवर्धन अधिकारी यांनी अशी माहिती दिली की अजून ही योजना आमच्याकडं आलेली नाही. त्यापेक्षा वाईट म्हणजे तालुक्याला फक्त आणि फक्त ७ गटांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्यात अपंग व्यक्तींना ३/ टक्के आरक्षण इतर मागासवर्गीय जमाती. अनुसूचित जाती जमाती. भटक्या विमुक्त जाती जमाती यांना सुध्दा आरक्षण ठेवण्यात आले आहे मग राहिलं काय बाकिच्या लोकांच्या साठी. म्हणजे शेळी अडकली जात वर्गवारी मध्ये खरच आहे 

              आपल्या खरच प्रगती करायची असेल तर जात वर्गवारी रद्द करणयाची गरज आहे ज्या दिवशी जात वर्गवारी नष्ट होईल तेंव्हा राजकीय पक्षाचे भांडवल संपेल. जनता गोरगरीब लोक यांच्यासाठी ऐपतीप्रमाणे विकास महामंडळ यांची दरवाजे उघडा ज्याच्यात धमक असेल तोच स्वताच्या हिमतीवर अनुदान घेईल आणि परतफेड सुध्दा करेल मग कशी शेळी अडाकतया बघू जात वर्गवारी मध्ये

समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

उब पदाची

 

## उब पदाची 

                      आपल्याला सर्वांना पदाची उब काय असते ते माहीत आहे. विविध शासकीय निमशासकीय. राजकीय. सामाजिक. घराणेशाही. राजेशाही. घर कुटुंब. शाळा कॉलेज विद्यालये उच्च महाविद्यालय. न्यायालये उच्च न्यायालये. व सर्व क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते अधिकारी व कर्मचारी यांना आपल्या हातात असणारे पद सत्ता याचा आपल्या हितासाठी. समाजात दहशतवाद. गुंडगिरी. दहशत वातावरण निर्माण करण्यासाठी करताना दिसत आहेत 

            कोणताही शासकीय प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी आपल्या पदांचा गैरवापर करत आहे अशी तक्रार त्यांच्या अत्याचाराला बळी पडलेल्या कोणत्याही गोरगरीब. सर्वसामान्य माणूस यांनी जर वरिष्ठ अधिकारी यांच्याकडे केली तर संबंधित शासकीय प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांची विना चौकशी करता निलंबणाची कारवाई करण्यात यावी. कारण यांच्या पदाच्या उबीखाली लोक भाजली जात आहेत 

  आपण समाजप्रिय आहोत समाजात. एकत्र एकामेकांच्या सुखात दुःखात सहभागी होऊन आपले जीवन जगत असतो. येथूनच कुटुंब प्रणाली चालू होते. आणि पदाची सुरुवात होते. म्हणजे घरातील कर्ता पुरुष म्हणून कुटुंबांचे पालनपोषण करण्याची जबाबदारी वडील कुटुंब प्रमुख या पदानुसार करत असतात. त्यांना घरातील महत्वाचे पद आपणच देतो. काही वेळा घरातील कुटुंब प्रमुख कर्ता पुरुष म्हणून काम बघणारा पुरुष आपल्या हातातील पदाचा. गैरवापर करताना दिसतो. दारू पिऊन धिंगाणा घालणे. घरातील पत्नी मुल यांना शिविगाळ करणे माराहान करणे. मी म्हणतो तेच खर असा प्रवित्रा घेतला जातो आणि आपणच आपल्या घरांची जबाबदारी दिलेल्या कर्ता पुरुष आपणांस जड वाटायला लागत. म्हणजे पदाची उब कशी असते मानवाला कोणत्या थराला नेते ते बघा

                  आपल्या गावात आठवडा बाजार रोजची मंडयी. यामध्ये आजूबाजूच्या गावातील शेतकरी आपल्या शेतातील भाजीपाला विक्री करण्यास घेवून येतात शहरात गर्दि वाहन गर्दि रोखण्यासाठी. शहरांत टाॅरफिक पोलिस यांची निवड केली जाते. बाजार असतो गर्दि असते आपला माल विकाणयास बसायला जागा मिळत नाही. त्यावेळी अशा शेतकरी व्यापारी यांना जागा करून देण्यासाठी बंदोबस्त ठेवण्यासाठी असणारे पोलिस यांना पैसै द्यावे लागतात. नाहीतर वाहनाला व लोकांना येण्यास जाण्यास अडथळा होतो असे कारण दाखवून अशा गोरगरीब शेतकरी व्यापारी यांना आपला माल विकणयास परवानगी दिली जात नाही त्यांना उठवून घालवले जाते. ही कसली पदाची उब बघा. वाहन अधिनियम कायदा लागू करण्यात आला रस्त्यावरील अपघात रोखण्यासाठी. लोकांना वाहतुकीचे नियम कळावे. यासाठी पोलिस प्रशासन सतर्क रस्त्यावर उभे असते. पण आज उलट झाल आहे. आपल्या गावात नो एन्ट्री नामफलक नाही. वनवे नामफलक नाही. नोपारकिंग नामफलक नाही. पार्किंग नामफलक नाही. लोकांना कळतच नाही आपले वाहन कोठे लावायचे. शहरांत कोठे वनवे आहे कोठे नो एंट्री आहे. हे माहीतच नाही त्यामुळे लोकांना कळतच नाही. आगोदर अशा संदिग्ध जागेवर नामफलक लावा. आणि नंतर गाड्या उचला. आणि पावती फाडा. फोटो काढून आॅनलाइन पावती करा. गाडी अडवली की आरोपी पेक्षा जास्त चौकशी केली जाते. गाडी कागदपत्रे दाखवा. इन्शुरन्स केला कां.? ‌‌गाडी हपतयावर घेतली का ? रोख घेतली. ? गाडीची चावी काढून घेणे.हाॅरण वाजत नाही. ब्रेक लाईट लागत नाही. नंबर दिसत नाही. गाडीचा कलर बदली केला आहे लाईसनश नाही. मोबाईल मध्ये नको ओरिजनल दाखवा. त्यातूनच कोणाचा फोन आला तो आपल्यापेक्षा वरचढ असेलतर गाडी सोडली जाते. एकादा गाडीवाला गरिब असेलतर त्याला. कमीत कमी १००/२००/३००/५००/१०००/ त्यांची गाडी आणि माणूस बघून दंड केला जातो आणि वसुली सुध्दा केली जाते. पावती नाही. पावती कमी पैशाची म्हणजे सर्व खेळ पदाच्या उबीचा आहे. 

                  बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन करणारे आपल्यावर झालेल्या अन्यायाबाबत काही करत नाहीत. समाजाच्या हितासाठी हे सर्व जण विविध माध्यमातून शासकीय निमशासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना जाग करण्याचा प्रयत्न करत असतात. सगळेच समाजहितासाठी हे करत नाहीत काहीजण आपले राजकीय सामाजिक शासकीय वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी विविध माध्यमातून आंदोलने करतात. माझ्या माग किती आहेत ते दाखविण्यासाठी काम करणारे हे राजकीय. विविध सामाजिक पक्षांचे कार्यकर्ते पदाधिकारी असतांत. ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका तहसिलदार पंचायत समिती जिल्हा परिषद जिल्हाधिकारी कार्यालय अशा विविध ठिकाणी रोज आंदोलने होतात. आंदोलन करणारा कोण आहे त्यावर त्याला भेटायच का नाही हे ठरवलं जात जर तो राजकीय पक्षाचा उमेदवार असेल तर संबंधित विभागाचा अधिकारी व कर्मचारी विना चपपलचा चालत जातो त्याला भेटायला. आणि जर उपोषण करणारा जर एकादा सर्वसामान्य माणूस असेलतर त्यांच्याकडे संबंधित विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी बघत सुध्दा नाहीत. बसुधया जाईल उठून असे मत व्यक्त केले जाते. विविध शासकीय दाखले. विविध शासकीय प्रकरणे. विविध शासकीय विकास महामंडळ. यामध्ये असणारे अधिकारी व कर्मचारी. यांना आपल्या पदाची किती उब आहे कमी झाली पाहिजे त्यासाठी तुम्हाला आम्हाला रस्तावर उतरावे लागेल

                    आपण लोकशाही राज्यात आहोत अस आपणांस सांगितले जाते पण खरोखरच आज लोकशाही आहे कां ? नागरि सनद प्रमाणे सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालयात चालणारे कामकाज सर्वसामान्य माणसाला बघण्याचा अधिकार कागदावरच दिला आहे खरोखर नाही कारण. प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय गोदाम तपासणी पडताळणी करण्याचा अधिकार आहे असा शासन निर्णय २०१७ रोजी जारी करण्यात आला आहे. त्यानुसार पत्र व्यवहार केला असता. आपल्या जिल्ह्यातील शासकीय गोदाम ठेवण साठवण संरक्षण याची पाहणी करण्यासाठी पत्र व्यवहार केला असता समाजसेवक. संस्था यांना शासन निर्णयानुसार परवानगी असून सुद्धा नागरि पुरवठा मंत्री व प्रत्येक जिल्ह्यातील. प्रत्येक तालुक्यातील पुरवठा अधिकारी. परवनागी देण्यास नकार देतात. आणि नकाराचे कारण देण बंधनकारक नाही अस उद्धट उत्तरे दिली जातात. म्हणजे आपणच यांच्यात पदाची उब आणली आहे कमी करावी लागेल. त्यासाठी यांना जाग कराव लागेल. 

                  डॉ मनमानी पद्धतीने फी वसूल करतात. मनाला येईल तेवढा उपचार खर्च लावतात. औषधांचा दर निश्चित नाही. पेशंट व नातेवाईक यांना बोलण्याचा अधिकार नाही. सरकारी दवाखान्यात बोंगळ कारभार औषध नाही. डॉ नाही. सेवा सुविधा नाही. पेशंट बरोबर बोलण वागणूक बरोबर नाही. . म्हणजे यांच्यात सुध्दा पदची उब जास्त आहे कमी करण्याची गरज आहे त्यासाठी बोला. विचारा. का. कशासाठी. काय म्हणून. अस बोलाव लागेल. 

               शाळा कॉलेज विद्यालये महाविद्यालये उच्च विद्यालये. यामध्ये सुध्दा निवडणूकीचया माध्यमातून पद निवडले जाते आणि येथूनच. टोळीयुद्ध. गुंडगिरी. अवैध धंदे. व्यसन. यांना सुरुवात होते. पदासाठी काय करावे काय करू नये याला शिमा राहत नाही. मारामाऱ्या. भांडणे. अशी प्रकरणे होण्यास सुरुवात होते. त्यातूनच खून अपहरण असं सुरुवात होते. ही सर्व पदाची उब आहे कमी करायची असेल तर पद देण बंद करा

                 राजकीय पक्षाचे पद. सर्वत्र आज अधक्ष उपाध्यक्ष सचिव कार्याध्यक्ष. अशा विविध पदांचे पेव फुटले आहे. कारण गोरगरीब घरातील बेरोजगार तरुण या पदांना बळी पडतात. आणि आंदोलन असेल त्यावेळी पोलिस केस याच गोरगरीब मुलांच्या वर घातल्या जातात म्हणजे राजकीय लोकांची मुल स्टडी रूम मध्ये आणि गोरगरीब जनतेची मुल कस्टडी रूम मध्ये. म्हणजे. हाच फायदा आहे पदाचा. आई वडीलांनी कोणतं पाप केले आहे की त्यांना आपले शेत घर विकून न्यायालयात हेलपाटे मारून आपले आयुष्य आपल्या मुलाला सोडविण्यासाठी प्रयत्न करत असतात आत्ता कुठ गेल नेत कुठ गेलं पद देणारे. अशी उब पदात असेलतर पद काय कामांचे. जाग व्हा जाग करा 

              समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा

  सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा            अनुसूचित जाती जमाती. इतर मागासवर्गीय जाती जमाती. भटक्या विमुक्त...

सर्वाधिक वाचलेल्या बातम्या