महाराष्ट्र मुलकी पाटील - पद रद्द करणे

 

महाराष्ट्र मुलकी पाटील -  पद रद्द करणे

      एखाद्या गावांसाठी किंवा गावांच्या गटांसाठी राज्य सरकारने ग्राम हिशोबनीस नेमणे हे विधिसमंत असेल अशा ग्राम हिशोबनिसाने या अधिनियमान्वये यांच्या पुढे विहित करण्यात आलेली किंवा त्या त्या वेळी अमलात असलेल्या कोणत्याही विधिअनवये विहित केलेली ग्राम हिशोबनिसाची सर्व कर्तव्ये पार पाडली पाहिजेत आणि त्याने महसुली अधिकाराच्या संबंधात अमलात असलेल्या नियमानवये पदाची जागा धारण केली पाहिजे

* आणि पाटीलाने * हे शब्द वगळण्यात यावेत

* समास टिपेतील * आणि वृत्ति काग्राही. पाटलाची* हे शब्द वगळण्यात यावेत

* कलम १७ मध्ये * गावाच्या पाटलाने किंवा * हे शब्द वगळण्यात यावेत

* कलम ५८ यात पोटकलम (१) मधील *आणि प्रत्येक वंशपरंपरागत पाटलाने * हे शब्द वगळण्यात यावेत

*पोट कलम (३) मधील जो वंशपरंपरागत पाटिल आणि * हा मजकूर व * त्या वंशपरंपरागत पाटलाने किंवा * हे शब्द वगळण्यात यावेत

*कलम ८५ यात पोटकलम (१) मध्ये ज्या गावांत वृतिकाग्राही ज्या गावांसाठी ग्राम हिशोबनीस नेमलेला आहे हे शब्द दाखल करण्यात यावेत

*असा पाटील आणि * हे शब्द वगळण्यात यावेत

*पोटकलम (२) मध्ये जर असा पाटील आणि हिशोबनीस या शब्दाऐवजी जर असा हिशोबनीस हे शब्द दाखल करावे

* पोटकलम (३) मध्ये अशा पाटलाने किंवा अशा पाटलाकडून हे शब्द वगळण्यात यावेत

* पोटकलम (४) अशा पाटलाच्या किंवा हे शब्द वगळण्यात यावेत

* कलम ९४ -अ मध्ये पोटकलम (१) मधील ज्या गावात वृतिकाग्राही पाटील आणि ग्राम हिशोबनीस आहे या शब्दाऐवजी ज्या गावांसाठी ग्राम हिशोबनीस नेमलेला आहे हे शब्द दाखल करण्यात यावेत. 

* कलम ११८ मधील पाटील व इतर व पाटील आणि हे शब्द वगळण्यात यावेत

* हैदराबाद जमीन महसूल अधिनियम (१३१७) फसिलाचा हैदराबाद अधिनियम क्रमांक (८) 

* कलम २ खंड (१५) यातील पाटील किंवा हे शब्द ज्या दोन ठिकाणी येतात त्या ठिकाणी ते शब्द वगळण्यात यावेत आणि यथास्थिति हा शब्द वगळण्यात यावा

* कलम ९२ मधील पाटील आणि हे शब्द वगळण्यात यावेत

* कलम १२० पोटकलम (१) यातील गावच्या पाटलाने या शब्दाऐवजी * पटवारया * हे शब्द दाखल करण्यात यावेत

* कलम १३० मध्ये पाटील किंवा हे शब्द ज्या दोन ठिकाणी येतात त्या ठिकाणी ते शब्द वगळण्यात यावेत आणि समास टिपेतील पाटील आणि हे शब्द वगळण्यात यावेत

* मध्यप्रदेश जमीन महसूल अधिनियम १९५४ ( सन १९५५ चा समावेश अधिनियम २ मध्ये

* कलम २०५ ते २१० ( दोन्ही धरून ) आणि त्यावरील शिर्षक अ पाटील ही वगळण्यात यावीत

* कलम २११ मधील किंवा पाटलावर सोपविलेली कामे हे शब्द वगळण्यात यावेत

* कलम २१८ यात पोटकलम (८)! मधील पाटलाच्या कर्तव्यापैकी किंवा हे शब्द वगळण्यात यावेत आणि कोणत्याही अन्य या शब्दाऐवजी कोणत्याही हा शब्द करण्यात यावा

*कलम २३४ हे वगळण्यात यावे

* कलम २३७ यात पोटकलम (२) मध्ये (अ) खंड (३१ ) मधील पाटील किंवा हे शब्द वगळण्यात यावेत

* खंड (४९) वगळण्यात यावा 

                सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३५ वंशपरंपरागत किंवा वृततिकाग्राही मुलकी पाटलांचे पद रद्द करणेबाबत आणि वंशपरंपरागत पाटलांचा पदासंबधीची वतने रद्द करण्याबाबत अधिनियम या अधिनियमाला राष्ट्रपती यांची संमती मिळाल्यानंतर*# महाराष्ट्र सरकारच्या संमतीने  दिनांक ५/ सप्टेंबर १९६२ रोजी निर्णय जारी करण्यात आला होता त्यानुसार आधिनियमात पुढील अधिनियमानुसार सुधारणा करण्याचे विचाराधीन आहे त्यानुसार

            सन २००२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१ वंशपरंपरागत किंवा वृततिकाग्राही मुलकी पाटलांचे पद रद्द करणे आणि वंशपरंपरागत पाटलांचे पद व वतने रद्द करणे इष्ट आहे भारतीय गणराजयाचया तेराव्या वर्षी पुढीलप्रमाणे अधिनियम सुधारणा करण्यात येत आहे 

* अधिनियमास # महाराष्ट्र मुलकी पाटील ( पद रद्द करणे ) अधिनियम १९६२ म्हणता येईल

* राज्य शासन राजपत्रात उल्लेख व अधिसूचनेनुसार तो दिनांक नेमील त्या दिनांकास अधिनियम अंमलात येईल

* वंशपरंपरागत पाटलांचे पद रद्द करणे व नावाच्या जोरावर लाटलेली विविध वतने रद्द करण्यात यावी 

* नेमलेला दिनांक * याचा अर्थ असा होतो की ज्या दिनांकास अधिनियम अंमलात येईल तो दिनांक

*अधिकृत धारक * या संज्ञेचा अर्थ वतदाराकडून विद्यमान वतन कायद्यान्वये विक्री करून किंवा देणगी देवून किंवा इतर रितीने ज्या वतन जमीनीचे वैधरितया कायमचेच अन्य संक्रमण करण्यात आले असेल अशा वतन जमीनी मालकी ज्यांच्याकडे निहित असेल ती * व्यक्ती * असा होतो

* जिल्हाधिकारी* ह्या भागानवये जिल्हाधिकारी यांचेकडे अधिकार चालविण्यासाठी व त्याची कामे पार पाडण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष रित्या नेमलेल्या कोणत्याही अधिकारांचा समावेश होतो

* कोणत्याही क्षेत्राच्या संबंधात * विद्यमान वर्तन कायदा * हया सज्ञेमधये पाटलांचा वतनासंबधीचा आणि नेमलेल्या दिवसांचा निकट पूर्व त्या क्षेत्रात अमलात असलेल्या कोणत्याही अधिनियम अध्यादेश नियम. उप विधी.  विनियम आदेश. अधिसूचना. वटहुकूम. किंवा विधिप्रमाणे. अमंल असलेला कोणताही लेख किंवा कोणतीही रूढी किंवा वहिवाट यांचा समावेश होतो 

* पाटील वतन * या शब्दाचा अर्थ विद्यमान वतन कायद्यान्वये वंशपरंपरागत धारण केलेले गावच्या पाटलांचे पद व वतन मालमत्ता प्रकार. सत्ता प्रकार.  कोणतीही असल्यास आणि त्या संबंधीचे हक्क. विशेषाधिकार व जबाबदाऱ्या

*  विहित * म्हणजे कलम २४ अन्वये केलेल्या निरमादवारे विहित केलेले 

* जमीन महसूल अधिनियम या शब्दाचा अर्थ असा होतो की

*राज्याच्या मुंबई क्षेत्राच्या संबंधात मुंबई जमीन महसूल अधिनियम १८७९ असा होतो

* राज्याच्या हैदराबाद क्षेत्राच्या संबंधात मुंबई जमीन महसूल अधिनियम असा होतो

* राज्याच्या विदर्भ विभागाच्या संबंधात हैदराबाद जमीन महसूल अधिनियम १९५४ असा होतो

* संबंधित कुळवहिवाट कायदा * राज्याच्या मुंबई क्षेत्राच्या संबंधात मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८ असा होतो

* राज्याच्या हैदराबाद क्षेत्राच्या हैदराबाद कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९५० असा होतो

* राज्याच्या विदर्भ विभागाच्या संबंधात मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन ( विदर्भ विभाग व कच्छ प्रदेश ) अधिनियम १९५८ असा होतो

* प्रतिनिधी वतनदार * या शब्दाचा अर्थ असा होतो गावाच्या पाटलांच्या वंशपरंपरागत पदांची कर्तव्य पार पाडण्याचा हकक असलेला. विद्यमान कायद्यान्वये नोदणयात आलेला किंवा मान्यता देण्यात आलेला वतनदार असा होतो

* अधिकृत धारक * याचा अर्थ असा होतो कोणताही हक्क नसताना वतन जमीन धारण करणारा किंवा विद्यमान वतन कायद्यान्वये रद्द व निरर्थक आसलेला कोणताही पट्टा. गहाण.  विक्री खत.  किंवा बक्षीस पत्र.  किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचें अन्य संक्रमण यानवये वतन जमीन धारण करणारा इसम. असा होतो

* वतनदार * याचा अर्थ असा होतो विद्यमान वतन कायद्यान्वये गावाच्या पाटलाचा वतनात वंशपरंपरागत हितसंबंध असलेला इसम असा होतो

* परंतु विद्यमान वतन कायद्यान्वये एखाद्या नोंदणी पुस्तकांत किंवा दप्तरात एखादे वतन वतनदाराचया संबध समूहाने धारण केले असल्याचे नमूद केले असेल तर असा संबंध समूह वतनदार असल्याचे समजण्यात आले पाहिजे

* वतन जमीन * यांचा अर्थ असा होतो वतन मालमत्तेचा भाग असलेली जमीन

* वतन मालमत्ता * गावच्या पाटलाच्या वंशपरंपरागत पदाशी संबंधित असलेले कर्तव्य पार पाडण्यासाठी मेहनतानयाने तरतूद करण्याकरिता विद्यमान वतन कायद्यानुसार धारण केलेली. संपादन केलेली किंवा अभिहस्तांतरण केलेली जंगम व स्थावर मालमत्ता असा होतो. आणि राज्य सरकारने स्व इच्छेने दिलेल्या व मुदती मुदतीमध्ये फेरफार केला जाण्यास किंवा काढून घेतल्या जाण्यास अधीन असलेल्या रोख रक्कमांचा समावेश होतो. भागात वापरलेल्या परंतु ज्यांची व्याख्या करण्यात आलेली नाही अशा शब्दांचा किंवा शब्द प्रयोगाचा अर्थ संबंधित जमीन महसूल अधिनियमात त्यांना जो अर्थ दिलेला असेल तोच असेल

* पाटील वतने रद्द करण्यात आली असली तरी ह्या भागात पाटील वतना संबंधिचया अनुषंगाने गोष्टींचा उल्लेख हा. नेमलेल्या दिवसांच्या निकटपूरवी अमलात असलेल्या आनुषंगिक गोष्टींचा उल्लेख आहे

* कोणतीही वहिवाट. रुढी. व्यवस्थापन.  अनुदान पत्र.  करार किंवा सनद किंवा न्यायालयाचा कोणताही हूकूमनामा किंवा आदेश यात किंवा विद्यमान वतन कायद्यात काहीही असले तरीही नेमलेल्या दिवसांपासून

* सर्व पाटील वतने रद्द करण्यात येतील व याद्वारे ती रद्द करण्यात येत आहेत

* वतनांशी संबंधित असलेल्या सर्व आनुषंगिक गोष्टी ( पद व वतन मालमत्ता धारण करण्याचा हक्क व सेवा करण्यासंबंधी जबाबदारी धरून ) याद्वारे नष्ट करण्यात येतील या द्वारे नष्ट करण्यात येत आहेत

* कलम ५/६/ व ९ यांच्या तरतुदी नुसार अधीन राहून सर्व वतने जमीनी परत घेण्यात येतील काढून घेण्यात येतील. आणि तदनुसार त्या जमीनी जणू काही बिनदुमाला जमिनी. असल्याप्रमाणे संबंधित जमीन महसूल अधिनियम व तदनवये केलेलें नियम यांच्या तरतुदी नुसार जमीन महसूल देण्यास पात्र असतील 

              परंतु जमीनी अशा रितीने परत घेण्यात आल्यामुळे विद्यमान वतन कायद्याच्या तरतुदीनुसार अशा कोणत्याही वतन जमीनीच्या योग्यरीत्या केलेल्या कोणत्याही अन्य संक्रमणाच्या वैधतेस किंवा ज्यास ती जमीन अन्य संक्रामात करून देण्यात आली असेल तो इसम किंवा त्यांच्या विद्यमान किंवा त्यांच्यामार्फत दावा सांगणार्या कोणत्याही इसमाच्या हककास किंवा हितसंबधात बाधा येणार नाही

* कोणतेही अनुदान हे पाटिल वतन आहे किंवा कसे ?

* कोणतीही जमीन ही वतन जमीन आहे किंवा कसे ? 

* कोणताही इसम जमीन स्थानापन्न मेहनतानयासाठी नमूद देण्यात आली आहे किंवा कसे ? 

*कोणताही इसम हा वतनदार किंवा प्रतिनिधी वतनदार आहे किंवा कसे ?

* कोणताही इसम अधिकृत धारक किंवा अनाधिकृत धारक आहे किंवा कसे ? यासंबंधीचा कोणताही प्रश्न उपस्थित झाल्यास जिल्हाधिकारी यांनी त्यामुळे हितसंबंधात बाधा येणार्या इसमास आपली बाजू मांडण्याची संधी दिल्यानंतर व चौकशी केल्यानंतर अशा प्रश्नांचा निर्णय केला पाहिजे  अशा निर्णयामुळे आपल्यावर अन्याय झाला आहे असे समजणारा कोणताही इसम अशा निर्णयाच्या तारखेपासून ९० दिवसांच्या आत राज्य सरकारकडे अपील दाखल करण्याचा अधिकार आहे.  पोट कलम (२) अन्वये करावयाच्या अपिलास अधीन राहून कलेक्टर निर्णय व त्या पोट कलमान्वये केलेल्या अपिलात सरकारने दिलेला निर्णय अंतिम राहील

(१) कलम ३ अन्वये परत घेण्यात आलेली वतने जमीन त्यासाठी ही अर्ज करण्यात आल्यानंतर ( कलम ६/९ चया कक्षेत न येणार्या बाबतीत ) ज्या वतनाशी तिचा संबंध असेल त्या वतनाच्या वतनदारास अशा जमीनीच्या संपूर्ण आकारणीचया रक्कमेच्या बारा पटीपेक्षा. भोगाधिकार मुल्य. विहित केलेल्या मुदतीत आणि विहित केलेल्या रीतीने.  वतनदाराकडून किंवा वतनदाराचया.  वतीने राज्य सरकारला देण्यात आल्यानंतर परत देण्यात येईल आणि त्यांनंतर तो वतनदार संबंधित जमीन महसूल अधिनियमाच्या अर्था नुसार अशा कोणत्याही जमीनीच्या संबंधात खातेदार आहे असं समजलं जाईल आणि तो जमीन महसूल अधिनियम व तदनवये केलेलें नियम यांच्या तरतुदी नुसार. राज्य शासनाला. जमीन महसूल देण्यात प्रथमतः जबाबदार असेल.  आणि त्या अधिनियमाचे व बिनदुमाला जमीन संबंधीच्या सर्व तरतुदी ह्या अधिनियमाच्या तरतूदी चया अधीन राहून अशा जमीनीच्या बाबतीत लागू होतील

          विद्यमान वतन कायद्यानुसार जी वतन जमीन स्थानापन्न मेहनताना म्हणून नेमून देण्यात आली नसेल आशा कोणत्याही वतन जमीनीच्या बाबतीत अशी जमीन परत देण्याबद्दल वतनदाराकडून किंवा त्याच्या वतीने अशा जमीनीच्या संपूर्ण आकारणीचा रक्कमेच्या सहा पटीइतके भोगधिकार मुल्य देण्यात आले पाहिजे

        पोट कलम (१) अन्वये भोगधिकार मुल्य विहित केलेल्या मुदतीत व विहित केलेल्या रीतीने देण्यात कसूर केल्यास तो वतनदार अशी जमीन अनधिकृतपणे धारण करीत आहे असं समजलं पाहिजे आणि तो संबंधित जमीन महसूल अधिनियमाच्या तरतूदी नुसार जिल्हाधिकारी यांचेकडून संक्षिप्त पणे काम चालवून अशा जमीनीतून काढून लावला जाण्यास पात्र होईल 

            मुंबई परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत मुंबई ( समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत मुंबई विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत मुंबई गावची कनिष्ठ वतीने नाहीशी करण्याबाबत आणि महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पद रद्द करणे ) सुधारणा अधिनियम  २००० याच्या प्रारंभाचया दिनांकास ( या कलमात यापुढे ज्याच्या निर्देश. * प्रारंभाचा दिनांक * असा केला आहे किंवा त्यानंतर पोट कलम (१) अन्वये परत देण्यात आलेल्या जमीनीचा भोगवटा भोगवटदाराला कृषी संबंधीत प्रयोजनासाठी हस्तांतर करता येईल आणि हस्तांतरणासाठी जिल्हाधिकारी किंवा कोणताही इतर प्राधिकारी यांच्याकडून कोणताही पूर्व सूचना मंजुरी किंवा कोणतेही ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असणारं नाही. अशा हसतातरणानंतर अशी जमीन संहितेच्या तरतुदी नुसार अशा हस्तांतरित भोगवटादाराकडून नविन व अविभाज्य शर्ती वर ( भोगवटादार वर्ग दोन )धारण करणे चालू ठेवण्यात येईल 

            समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९