बाजार बंद. बाजार बंद

 

बाजार बंद. बाजार बंद

              आपल्या गावात असणारी ग्रामपंचायत मिनी मंत्रालय माणले जाते. सर्व ग्रामीण भागातील सेवा सुविधा विकास योजना राबविण्यात ग्रामपंचायत यांचा मोठा वाटा असतो. तसेच शहरी भागातील लोकांना मंत्रालय असतं ते म्हणजे तहसिलदार. प्रांताधिकारी आॅफिस. शहरातील व ग्रामीण भागातील सर्व शासकीय कामे येथेच केली जातात. 

                तहसिलदार कार्यालय व स्थानिक स्वराज्य संस्था शासकीय संस्था. शासकीय सेवा सुविधा. विशेष कार्यकारी अधिकारी. यामध्ये. शपथपत्र. सवयंमघोषणापत्र. राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र. जात प्रमाणपत्र. प्रतिज्ञापत्र. विविध प्रमाणपत्रे. उत्पन्न प्रमाणपत्र. वास्तव प्रमाणपत्र. भाडेपटटा करार. विद्यार्थी साठी लागणारे विविध शालेय सकाॅलशिप साठी लागणारे दाखले. यासाठी आत्ता स्टँप वर अॅपेडेवहिट करण्याची सक्ती केली जाते. 

       आपणांस कोणत्या ना कोणत्या कारणाने तहसिलदार कार्यालय. ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका. जिल्हाधिकारी कार्यालय मध्ये जाव लागत. आपण गेल्या बरोबर स्टँप विक्री करणारे यांचेजवळ जातो आणि स्टँप आहे का विचारणा केली असता. नाही शिल्लक नाही अस उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. पण तोच स्टँप तहसिलदार कार्यालयाच्या आवारात असणारे दुकानात. नेटकफे मध्ये. १२० रूपये ते १५० रूपये एवढ्या रक्कमेला विक्री केला जातो. मग तो स्टँप आला कोठून ? मग साधा सोपा हिशेब आहे. आपले ३६ जिल्हे मग प्रत्येक जिल्ह्यात असणारे तालुके आणि त्यात असणारे तहसिलदार कार्यालय यामध्ये प्रत्येक स्टँप मागें २३ रूपये मिळकत धरली तर लाखों रुपये वरचेवर मिळकत केली जाते. ५ रूपये किंमतीचे पावती तिकिट ८ रूपयाला विकले जाते. १० पावती तिकिट १६ रूपयाला विकले जाते. आपण कधीच चौकशी करत नाही. सोमवार पासून शनिवार पर्यंत पुरतील एवढे स्टँप आपल्याकडे ठेवणे स्टँप विक्री करणारे यांना बंधनकारक असताना सुध्दा नाहक त्रास जनतेला दिला जातो

            माझ्या असे पाहण्यात आले की. समजा ग्रामीण भागातील एकादा विद्यार्थी शिकण्यासाठी शहरांत आहे शाळा कॉलेज विद्यालये महाविद्यालये यांचेकडून कशाचे तरा दाखला आणण्यासाठी सांगितलं आणि घरच्या लोकांनी स्टँप आणि एस टी येणे जाणे एवढेच माफक पैसे दिले. स्टँप १०० एस टी २० एवढच पैसे दिले मग हा मुलगा तहसिलदार कार्यालय मध्ये आला आणि स्टँप विक्री करणारे यांचेकडे स्टँप मागणी केली. आणि स्टँप विक्री करणारे यांनी १२० रूपये मागणी केली मग मला एक सांगा त्या मुलान चालत जायच का घरला ? 

             ९/६/२०१५ ‌व १२ मे २०१५ रोजी शासन निर्णय १६१४/३४५ प्र क्र ७१/१८ अ नुसार. तहसिलदार कार्यालय व अन्य विभागांत. स्टँप अॅपेडेवहिट करण्यासाठी नाहक दबाव आणला जात आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनता गोरगरीब लोक. शिकवणारे विद्यार्थी. पेन्शन धारक. विधवा महिला. श्रावणबाळ योजना. संजय गांधी निराधार योजना. अशा विविध योजना मिळविण्यासाठी स्टँप वर अॅपेडेवहिट करण्याची मागणी केली जाते. म्हणून शासनाने. २०१५ साली शासन निर्णय काढला आणि त्यानुसार शासकीय प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना सक्त आदेश दिले आहेत कोणताही दाखला मागण्यासाठी स्टँप गरजेचा नाही साध्या कागदांवर १० रुपये किंमतीचे पावती तिकीट लावलेला कागद ग्राह्य धरण्यासाठी आदेश दिला आहे. 

         ‌. एक स्टँप अॅपेडेवहिट घालण्यासाठी टाईपिंग. स्टँप. हे सर्व मिळून ३५०/४०० एवढा खर्च येतो तो खर्च करणे सर्वसामान्य माणसाला गोरगरीब जनतेला शेतकरी. मजूर. अल्पभूधारक शेतकरी. विद्यार्थी यांना शक्य नाही. त्यासाठी आजच आपल्या जवळच्या तहसिलदार कार्यालयाला भेट द्या आणि जर कोणताही अधिकारी व कर्मचारी स्टँप वर अॅपेडेवहिट घाला नाहीतर हा दाखला चालणारं नाही हा कागद चालत नाही. असे म्हणत असेल तर त्याची तक्रार जिल्हाधिकारी साहेब यांचेकडे आजच करा. 

               स्टँप वर अॅपेडेवहिट करण्याचे जर बंद झाले तर महा ई सेवा केंद्र यांची मिळकत बंद होणार आहे कारणं प्रत्येक ठिकाणी असणारी महा ई सेवा केंद्र ही नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांच्या बगलबच्चे यांचीच आहेत त्यामुळे शासकीय निमशासकीय प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी शासन निर्णय शासन आदेश २०१५ जारी करण्यात आला आहे तरि सुध्दा कोणतेही गांभीर्य न घेता शासन निर्णयाचा अवमान केला आहे अशा अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर आपणच कारवाई करण्याची मागणी करण्याची आजच गरज आहे 

                  समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९ 

बांधकाम कामगार आॅनलाइन नोंदणी करून आज २१ दिवस झाले अजून कोणताही मॅसेज सहायक कामगार आयुक्त भवन सांगली यांचेकडून आला नाही सांगली आॅफिस मध्ये बांधकाम कामगार नोंदणी अर्ज आॅनलाइन चेक करणारे अधिकारी व कर्मचारी झोपले आहेत काय. ?