Showing posts with label कार्यालय. Show all posts
Showing posts with label कार्यालय. Show all posts

आपले शासकीय कार्यालय निरीक्षण व सूची



आपले शासकीय कार्यालय निरीक्षण व सूची

                     नागरिकांनी शासकीय कार्यालयांची निरीक्षण करताना अवलंबयाची सूची रोज कोणत्याना कोणत्या शासकीय कार्यालयाशी आपला संपर्क येतोच पण कार्यालय उघडण्याची वेळ अधिकारी व कर्मचारी आपल्या पदानुसान नोकरी वर येण्याची वेळ. कार्यालयात कोण कोणत्या सेवा सुविधा भारतीय नागरिक या नात्याने आपणास शासनाने दिल्या पाहिजेत याबाबत आपणास माहीती असणे गरजेचे आहे. आणि तो आपला अधिकार आहे खालील प्रमाणे आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश येथील शासकीय कार्यालयात अंमलबजावणी केली जाते का ? आजच आपल्या नजिकच्या शासकीय कार्यालयात जाऊन बघा 

(१) कार्यालयाचे नाव. व पत्ता

_-____________________

_______________________

(२) कार्यालयाचे नाव

_______________________

_______________________

(३) शासकीय वेळ ९/४५ सकाळी उशीर १० मी= ९ / ५५ वा सकाळी

(४) निर्धारित वेळेत उपस्थिती / अधिकारी व कर्मचारी संख्या = 

(५) लेटमारक वेळेत उपस्थिती अधिकारी व कर्मचारी संख्या

(६) रजेवर असणारे अधिकारी व कर्मचारी संख्या 

(७) नागरिकांची सनद आहे किंवा

(८) माहिती अधिकाकाराचे बोर्ड आहेत किंवा नाहीत

(९) नोटीस बोर्ड आहे किंवा नाही

(१०) तक्रार पुस्तिका ठेवली आहे किंवा नाही

(११) नागरिकांच्या साठी पिण्याच्या पाण्याची सोय आहे किंवा नाही

(१२) बैठक व्यवस्था आहे किंवा नाही

(१३) फायर सिलिंडर नूतनीकरण केले आहे किंवा नाही

(१४) प्राथमिक उपचार पेटी आहे किंवा नाही

(१५) साधी प्रलंबित प्रकरणे किती आहेत

(१६) अरधनयायीक प्रलंबित प्रकरणे

(१७) आवक टपाल संख्या

(१८) जावक टपाल संख्या

(१९) कार्यालयात स्वच्छता आहे किंवा नाही

(२०) प्रसाधन गृह स्वच्छ आहे किंवा नाही

(२१) महिलांच्या विषयी लैंगिक अत्याचार समिती बोर्ड आहे किंवा नाही

(२२) सेवा पुस्तिका व गोपनीय अहवाल लिहिले आहेत किंवा कसे

(२३) अधिकारी व कर्मचारी यांनी ओळखपत्र परिधान केलेलयाची संख्या

(२४) तक्रार पेटी आहे किंवा नाही

(२५) माहिती अधिकारातील कलम ४ मधील १ ते १७ मुद्द्यांची माहिती लावली आहे किंवा नाही

(२६) काम करत असलेले अंशकालीन कर्मचारी यांची संख्या

(२७) मोबाईलवर व्यस्त असणारे लोकसेवकाची संख्या कारयासन नुसार

(२८) कार्यालयाचा मेल आय डी व संपर्क क्र बोर्ड आहेत किंवा नाहीत

(२९) आपले सरकार पोर्टल वरिल प्राप्त तक्रारी संख्या

(३०) अशिक्षितासाठी मदतनीस आहेत किंवा नाहीत

(३१) वर्तणूक बाबत शेरा चांगली बरी अतिउतकृषट खराब वाईट. एकदम वाईट

(३२) व्यक्तिगत अर्जाची स्थिती बाबत दिनांक व त्यावरील कारवाई

(३३) नागरिकांसाठी योजना बोर्ड

(३४) लाभार्थी यादी

(३५) लाभार्थी निकष तक्ता

(३६) वार्षिक लेखा परीक्षण अहवाल

(३७) कार्यालयास प्राप्त अनुदान

(३८) अनुदान विनियोग तक्ता

(३९) निलंबित कर्मचारी व अधिकारी यांची संख्या

(४०) लाचलुचपत विरोधी सापळा प्रकरणांवर मंजुरी

(४१) कार्यालयीन प्रमुखाकडे प्रलंबित प्रकरणे संख्या

जिल्हाधिकारी / निवासी उपजिल्हाधिकारी / प्रांत आॅफिस/ तहसिलदार/नायब तहसीलदार / मंडल अधिकारी/ तलाठी

(४२) माहिती अधिकार दिन साजरा केला जातो किंवा नाही

(४३) वार्षिक विवरण पत्र जमा केलेल्या कर्मचारी संख्या

(४४) वार्षिक विवरण पत्र जमा न केलेलें कर्मचारी संख्या

(४५) ३ अपत्या बाबतचे विवरण पत्र स्टॅम्प

(४६) मासिक मिटींग मध्ये चर्चा झालेले विषय सूची

(४७) फायर आॅडट रिपोर्ट

(४८) माहिती अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम ४(१/१७) मुद्द्यांची माहिती मागील १० वर्षांची

(४९) लोकशाही दिनात समाविष्ट प्रकरणे व निकाली प्रकरणे

(५०) म. से. व. नियम १९७९ कलम १९ मोठ्या रक्कमेची वस्तू खरेदीसाठी वरिष्ठांची परवानगी प्रकरणे

(५१) अभ्यास दौरे याबाबत कार्यालयीन टिप्पणी

(५२) माहिती अधिकारांचे प्रशिक्षित अधिकारी/ कर्मचारी संख्या

(५३) शासनाच्या शासकीय वाहनांचे लाॅगबुक (प्रवासाची रोजनिशी) 

(५४) शासकीय इमारत देखभाल दुरुस्ती /वस्तू खरेदी साठी मंजुरी प्रकरणे व खर्च तपशील

(५५) शासकीय वाहनानुसार मेंटेनन्स दर्शविणारे रजिस्टर

(५६) शासकीय वाहनांचे काम संपलेवर पार्किंग कुठं होते

(५७) सर्वात महत्त्वाचे हालचाल रजिस्टर नोंदी

(५८) प्रत्त्येक कर्मचाऱ्यांची पात्रते प्रमाणे आसन व्यवस्था आहे का? 

(५९) कंत्राटी कामगार संख्या. आणि त्यांची वेतन व्यवस्था काय कामाच्या जबाबदार्या

(६०) शासकीय कर्मचारी यांची दैनंदिन तपशील

(६१) डेड सटाॅक रजिस्टर

(६२) कपाटे खुर्ची कॅमपुटर. बयानर. कपाटे 

(६३) धनादेश नोंदवही

(६४) जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र नोद वही 

(६५) डाक मुद्रांक मागणी तपशील व वापरलेले मुद्रांक नोंदवही

(६६) लोकसभा विधानसभा राज्य सभा. विधानसभेस तारांकीत प्रश्न उत्तरे तपशील

(६७) समित्या नेमणूक व त्यांचे निकष

(६८) समिती सदस्यांची नावे व त्यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे

(६९) समित्यांच्या बैठका तपशील व इतिवृत्त पुस्तिका

(७०) मुदतीनंतर नष्ट केलेल्या कागदपत्रांची यादी

(७१) वार्षिक टेंडर ( निविदा ) व प्रकिया नोंदवही व निकष

(७२) वार्षिक मंजूर निविदाची यादी व त्याचा देखभाल दुरुस्ती कालावधी

(७३) अमानत रक्कम नोंदवही

(७४) शासकीय समारंभ व त्याचा खर्चाचा तपशील 

             वरील प्रमाणे सर्व शासनाने शासकीय कार्यालय सुरू करताना कोणत्या पध्दतीत राबविणे अंमलबजावणी. केली पाहिजे ते तत्व घालून दिले आहे आपण शासकीय कार्यालयात जातो बघतो आणि न आपले काम करताच येतो 

            समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५८

आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये आत्ता आपल्या अर्थव्यवस्थेची महत्वाची बाब समजली जाणारी ती म्हणजे रस्ते विकास

आपल्या तालुक्यात चालू असणारे सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेमार्फत रस्त्यांची कामे यांची माहिती विचारा

चालू रस्त्याचे काम पद्धत. अनुदानित रक्कम. कोणत्या योजनेतून रस्ता काम चालू. ठेकेदार इंजिनिअर नाव. दोष आणि दायित्व कालावधी. ही माहिती आजच माहिती अधिकार दाखल करून मागवा

बाजार बंद. बाजार बंद

 

बाजार बंद. बाजार बंद

              आपल्या गावात असणारी ग्रामपंचायत मिनी मंत्रालय माणले जाते. सर्व ग्रामीण भागातील सेवा सुविधा विकास योजना राबविण्यात ग्रामपंचायत यांचा मोठा वाटा असतो. तसेच शहरी भागातील लोकांना मंत्रालय असतं ते म्हणजे तहसिलदार. प्रांताधिकारी आॅफिस. शहरातील व ग्रामीण भागातील सर्व शासकीय कामे येथेच केली जातात. 

                तहसिलदार कार्यालय व स्थानिक स्वराज्य संस्था शासकीय संस्था. शासकीय सेवा सुविधा. विशेष कार्यकारी अधिकारी. यामध्ये. शपथपत्र. सवयंमघोषणापत्र. राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र. जात प्रमाणपत्र. प्रतिज्ञापत्र. विविध प्रमाणपत्रे. उत्पन्न प्रमाणपत्र. वास्तव प्रमाणपत्र. भाडेपटटा करार. विद्यार्थी साठी लागणारे विविध शालेय सकाॅलशिप साठी लागणारे दाखले. यासाठी आत्ता स्टँप वर अॅपेडेवहिट करण्याची सक्ती केली जाते. 

       आपणांस कोणत्या ना कोणत्या कारणाने तहसिलदार कार्यालय. ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका. जिल्हाधिकारी कार्यालय मध्ये जाव लागत. आपण गेल्या बरोबर स्टँप विक्री करणारे यांचेजवळ जातो आणि स्टँप आहे का विचारणा केली असता. नाही शिल्लक नाही अस उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. पण तोच स्टँप तहसिलदार कार्यालयाच्या आवारात असणारे दुकानात. नेटकफे मध्ये. १२० रूपये ते १५० रूपये एवढ्या रक्कमेला विक्री केला जातो. मग तो स्टँप आला कोठून ? मग साधा सोपा हिशेब आहे. आपले ३६ जिल्हे मग प्रत्येक जिल्ह्यात असणारे तालुके आणि त्यात असणारे तहसिलदार कार्यालय यामध्ये प्रत्येक स्टँप मागें २३ रूपये मिळकत धरली तर लाखों रुपये वरचेवर मिळकत केली जाते. ५ रूपये किंमतीचे पावती तिकिट ८ रूपयाला विकले जाते. १० पावती तिकिट १६ रूपयाला विकले जाते. आपण कधीच चौकशी करत नाही. सोमवार पासून शनिवार पर्यंत पुरतील एवढे स्टँप आपल्याकडे ठेवणे स्टँप विक्री करणारे यांना बंधनकारक असताना सुध्दा नाहक त्रास जनतेला दिला जातो

            माझ्या असे पाहण्यात आले की. समजा ग्रामीण भागातील एकादा विद्यार्थी शिकण्यासाठी शहरांत आहे शाळा कॉलेज विद्यालये महाविद्यालये यांचेकडून कशाचे तरा दाखला आणण्यासाठी सांगितलं आणि घरच्या लोकांनी स्टँप आणि एस टी येणे जाणे एवढेच माफक पैसे दिले. स्टँप १०० एस टी २० एवढच पैसे दिले मग हा मुलगा तहसिलदार कार्यालय मध्ये आला आणि स्टँप विक्री करणारे यांचेकडे स्टँप मागणी केली. आणि स्टँप विक्री करणारे यांनी १२० रूपये मागणी केली मग मला एक सांगा त्या मुलान चालत जायच का घरला ? 

             ९/६/२०१५ ‌व १२ मे २०१५ रोजी शासन निर्णय १६१४/३४५ प्र क्र ७१/१८ अ नुसार. तहसिलदार कार्यालय व अन्य विभागांत. स्टँप अॅपेडेवहिट करण्यासाठी नाहक दबाव आणला जात आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनता गोरगरीब लोक. शिकवणारे विद्यार्थी. पेन्शन धारक. विधवा महिला. श्रावणबाळ योजना. संजय गांधी निराधार योजना. अशा विविध योजना मिळविण्यासाठी स्टँप वर अॅपेडेवहिट करण्याची मागणी केली जाते. म्हणून शासनाने. २०१५ साली शासन निर्णय काढला आणि त्यानुसार शासकीय प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना सक्त आदेश दिले आहेत कोणताही दाखला मागण्यासाठी स्टँप गरजेचा नाही साध्या कागदांवर १० रुपये किंमतीचे पावती तिकीट लावलेला कागद ग्राह्य धरण्यासाठी आदेश दिला आहे. 

         ‌. एक स्टँप अॅपेडेवहिट घालण्यासाठी टाईपिंग. स्टँप. हे सर्व मिळून ३५०/४०० एवढा खर्च येतो तो खर्च करणे सर्वसामान्य माणसाला गोरगरीब जनतेला शेतकरी. मजूर. अल्पभूधारक शेतकरी. विद्यार्थी यांना शक्य नाही. त्यासाठी आजच आपल्या जवळच्या तहसिलदार कार्यालयाला भेट द्या आणि जर कोणताही अधिकारी व कर्मचारी स्टँप वर अॅपेडेवहिट घाला नाहीतर हा दाखला चालणारं नाही हा कागद चालत नाही. असे म्हणत असेल तर त्याची तक्रार जिल्हाधिकारी साहेब यांचेकडे आजच करा. 

               स्टँप वर अॅपेडेवहिट करण्याचे जर बंद झाले तर महा ई सेवा केंद्र यांची मिळकत बंद होणार आहे कारणं प्रत्येक ठिकाणी असणारी महा ई सेवा केंद्र ही नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांच्या बगलबच्चे यांचीच आहेत त्यामुळे शासकीय निमशासकीय प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी शासन निर्णय शासन आदेश २०१५ जारी करण्यात आला आहे तरि सुध्दा कोणतेही गांभीर्य न घेता शासन निर्णयाचा अवमान केला आहे अशा अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर आपणच कारवाई करण्याची मागणी करण्याची आजच गरज आहे 

                  समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९ 

बांधकाम कामगार आॅनलाइन नोंदणी करून आज २१ दिवस झाले अजून कोणताही मॅसेज सहायक कामगार आयुक्त भवन सांगली यांचेकडून आला नाही सांगली आॅफिस मध्ये बांधकाम कामगार नोंदणी अर्ज आॅनलाइन चेक करणारे अधिकारी व कर्मचारी झोपले आहेत काय. ?

आपले शासकीय कार्यालय निरीक्षण व सूची

 


आपले शासकीय कार्यालय निरीक्षण व सूची

                     नागरिकांनी शासकीय कार्यालयांची निरीक्षण करताना अवलंबयाची सूची रोज कोणत्याना कोणत्या शासकीय कार्यालयाशी आपला संपर्क येतोच पण कार्यालय उघडण्याची वेळ अधिकारी व कर्मचारी आपल्या पदानुसान नोकरी वर येण्याची वेळ. कार्यालयात कोण कोणत्या सेवा सुविधा भारतीय नागरिक या नात्याने आपणास शासनाने दिल्या पाहिजेत याबाबत आपणास माहीती असणे गरजेचे आहे. आणि तो आपला अधिकार आहे खालील प्रमाणे आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश येथील शासकीय कार्यालयात अंमलबजावणी केली जाते का ? आजच आपल्या नजिकच्या शासकीय कार्यालयात जाऊन बघा 

(१) नाव. व पत्ता

_-____________________

_______________________

(२) कार्यालयाचे नाव

_______________________

_______________________

(३) शासकीय वेळ ९/४५ सकाळी उशीर १० मी= ९ / ५५ वा सकाळी

(४) निर्धारित वेळेत उपस्थिती / अधिकारी व कर्मचारी संख्या = 

(५) लेटमारक वेळेत उपस्थिती अधिकारी व कर्मचारी संख्या

(६) रजेवर असणारे अधिकारी व कर्मचारी संख्या 

(७) नागरिकांची सनद आहे किंवा

(८) माहिती अधिकाकाराचे बोर्ड आहेत किंवा नाहीत

(९) नोटीस बोर्ड आहे किंवा नाही

(१०) तक्रार पुस्तिका ठेवली आहे किंवा नाही

(११) नागरिकांच्या साठी पिण्याच्या पाण्याची सोय आहे किंवा नाही

(१२) बैठक व्यवस्था आहे किंवा नाही

(१३) फायर सिलिंडर नूतनीकरण केले आहे किंवा नाही

(१४) प्राथमिक उपचार पेटी आहे किंवा नाही

(१५) साधी प्रलंबित प्रकरणे किती आहेत

(१६) अरधनयायीक प्रलंबित प्रकरणे

(१७) आवक टपाल संख्या

(१८) जावक टपाल संख्या

(१९) कार्यालयात स्वच्छता आहे किंवा नाही

(२०) प्रसाधन गृह स्वच्छ आहे किंवा नाही

(२१) महिलांच्या विषयी लैंगिक अत्याचार समिती बोर्ड आहे किंवा नाही

(२२) सेवा पुस्तिका व गोपनीय अहवाल लिहिले आहेत किंवा कसे

(२३) अधिकारी व कर्मचारी यांनी ओळखपत्र परिधान केलेलयाची संख्या

(२४) तक्रार पेटी आहे किंवा नाही

(२५) माहिती अधिकारातील कलम ४ मधील १ ते १७ मुद्द्यांची माहिती लावली आहे किंवा नाही

(२६) काम करत असलेले अंशकालीन कर्मचारी यांची संख्या

(२७) मोबाईलवर व्यस्त असणारे लोकसेवकाची संख्या कारयासन नुसार

(२८) कार्यालयाचा मेल आय डी व संपर्क क्र बोर्ड आहेत किंवा नाहीत

(२९) आपले सरकार पोर्टल वरिल प्राप्त तक्रारी संख्या

(३०) अशिक्षितासाठी मदतनीस आहेत किंवा नाहीत

(३१) वर्तणूक बाबत शेरा चांगली बरी अतिउतकृषट खराब वाईट. एकदम वाईट

(३२) व्यक्तिगत अर्जाची स्थिती बाबत दिनांक व त्यावरील कारवाई

(३३) नागरिकांसाठी योजना बोर्ड

(३४) लाभार्थी यादी

(३५) लाभार्थी निकष तक्ता

(३६) वार्षिक लेखा परीक्षण अहवाल

(३७) कार्यालयास प्राप्त अनुदान

(३८) अनुदान विनियोग तक्ता

(३९) निलंबित कर्मचारी व अधिकारी यांची संख्या

(४०) लाचलुचपत विरोधी सापळा प्रकरणांवर मंजुरी

(४१) कार्यालयीन प्रमुखाकडे प्रलंबित प्रकरणे संख्या

जिल्हाधिकारी / निवासी उपजिल्हाधिकारी / प्रांत आॅफिस/ तहसिलदार/नायब तहसीलदार / मंडल अधिकारी/ तलाठी

(४२) माहिती अधिकार दिन साजरा केला जातो किंवा नाही

(४३) वार्षिक विवरण पत्र जमा केलेल्या कर्मचारी संख्या

(४४) वार्षिक विवरण पत्र जमा न केलेलें कर्मचारी संख्या

(४५) ३ अपत्या बाबतचे विवरण पत्र स्टॅम्प

(४६) मासिक मिटींग मध्ये चर्चा झालेले विषय सूची

(४७) फायर आॅडट रिपोर्ट

(४८) माहिती अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम ४(१/१७) मुद्द्यांची माहिती मागील १० वर्षांची

(४९) लोकशाही दिनात समाविष्ट प्रकरणे व निकाली प्रकरणे

(५०) म. से. व. नियम १९७९ कलम १९ मोठ्या रक्कमेची वस्तू खरेदीसाठी वरिष्ठांची परवानगी प्रकरणे

(५१) अभ्यास दौरे याबाबत कार्यालयीन टिप्पणी

(५२) माहिती अधिकारांचे प्रशिक्षित अधिकारी/ कर्मचारी संख्या

(५३) शासनाच्या शासकीय वाहनांचे लाॅगबुक (प्रवासाची रोजनिशी) 

(५४) शासकीय इमारत देखभाल दुरुस्ती /वस्तू खरेदी साठी मंजुरी प्रकरणे व खर्च तपशील

(५५) शासकीय वाहनानुसार मेंटेनन्स दर्शविणारे रजिस्टर

(५६) शासकीय वाहनांचे काम संपलेवर पार्किंग कुठं होते

(५७) सर्वात महत्त्वाचे हालचाल रजिस्टर नोंदी

(५८) प्रत्त्येक कर्मचाऱ्यांची पात्रते प्रमाणे आसन व्यवस्था आहे का? 

(५९) कंत्राटी कामगार संख्या. आणि त्यांची वेतन व्यवस्था काय कामाच्या जबाबदार्या

(६०) शासकीय कर्मचारी यांची दैनंदिन तपशील

(६१) डेड सटाॅक रजिस्टर

(६२) कपाटे खुर्ची कॅमपुटर. बयानर. कपाटे 

(६३) धनादेश नोंदवही

(६४) जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र नोद वही 

(६५) डाक मुद्रांक मागणी तपशील व वापरलेले मुद्रांक नोंदवही

(६६) लोकसभा विधानसभा राज्य सभा. विधानसभेस तारांकीत प्रश्न उत्तरे तपशील

(६७) समित्या नेमणूक व त्यांचे निकष

(६८) समिती सदस्यांची नावे व त्यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे

(६९) समित्यांच्या बैठका तपशील व इतिवृत्त पुस्तिका

(७०) मुदतीनंतर नष्ट केलेल्या कागदपत्रांची यादी

(७१) वार्षिक टेंडर ( निविदा ) व प्रकिया नोंदवही व निकष

(७२) वार्षिक मंजूर निविदाची यादी व त्याचा देखभाल दुरुस्ती कालावधी

(७३) अमानत रक्कम नोंदवही

(७४) शासकीय समारंभ व त्याचा खर्चाचा तपशील 

             वरील प्रमाणे सर्व शासनाने शासकीय कार्यालय सुरू करताना कोणत्या पध्दतीत राबविणे अंमलबजावणी. केली पाहिजे ते तत्व घालून दिले आहे आपण शासकीय कार्यालयात जातो बघतो आणि न आपले काम करताच येतो 

            समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५८

आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये आत्ता आपल्या अर्थव्यवस्थेची महत्वाची बाब समजली जाणारी ती म्हणजे रस्ते विकास

आपल्या तालुक्यात चालू असणारे सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेमार्फत रस्त्यांची कामे यांची माहिती विचारा

चालू रस्त्याचे काम पद्धत. अनुदानित रक्कम. कोणत्या योजनेतून रस्ता काम चालू. ठेकेदार इंजिनिअर नाव. दोष आणि दायित्व कालावधी. ही माहिती आजच माहिती अधिकार दाखल करून मागवा

सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा

  सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा            अनुसूचित जाती जमाती. इतर मागासवर्गीय जाती जमाती. भटक्या विमुक्त...

सर्वाधिक वाचलेल्या बातम्या