भ्रष्ट + आचार = भ्रष्टाचार
आपला आचार विचार आणि आपला स्वभाव किती साधा सोपा शब्द आहे बघा पण यात बरेच काही दडलं आहे. आज आपण भ्रष्टाचाराच्या विरोधात बरेच बोलतो वाचतो दूरदर्शन वर बघतो आणि विसरून जातो आपल्या समाजात काही सेवाभावी संस्था संघटना युनियन हे आपण समाजांचे काहीतरी देण लागतो ही भावना मनात घेऊन सापेक्ष पणे निस्वार्थी पणे काम करत आहेत पण आजची परिस्थिती बघितली तर शासकीय निमशासकीय अधिकारी व कर्मचारी समाजातील नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांना असलं चांगल पचत नाही आणि रुचत नाही. आपणं आजपर्यंत बर्याच घटना बघितल्या आहेत की असा भ्रष्टाचार विरोधात काम करणारे समाजसेवक. कार्यकर्ते यांना आपला जीव मुठीत धरून काम कराव लागत. जीवे मारण्याची धमकी. शासकिय कामात अडवणूक. वेळ पडल्यास अशा कार्यकर्ते यांची रसद सुध्दा रोखली जाते. पाणी. लाईट. शासकीय योजना यामध्ये सुध्दा अशा लोकांना नाहक त्रास दिला जातो मला एक कळत नाही अस काय चुकलं या समाजसेविका चे एवढीच चूक होती की यांनी समाजाला सुधारण्याचा वसा घेतला आहे पण भ्रष्टाचार करणारे यांना हे पटत नाही कारणं समाज अडाणी गरजू असला तरच त्याला लुटन सोप जात आज काळ बदलला आहे
पूर्वी शैक्षणिक असुविधा होती लोकांना शिक्षण मिळाले नाही त्यामुळे लोक अडाणी राहीली. आज प्रस्थिती सुधारली आणि शिक्षणाची गंगा थोड्या थोड्या प्रमाणात लोकांच्या दारात आली घराची प्रस्थिती हालाखीची बेताची अर्धपोटी उपाशी राहून जे आपणांस मिळाले नाही ते आपल्या मुलांना मिळावे यासाठी लोक मिळेल ते काम करून आपले आणि आपल्या कुटुंबांचे पालनपोषण करत होतें. मुलांचे शिक्षण चालू झालं कांहीं मुल पूर्णपणे शिक्षण घेऊन सक्षम झाली पण काही मुलांचे शिक्षण अर्धवट झाले
छोट्या छोट्या वसतयाचे रूपांतर गावात झाल आणि ग्रामपंचायत अंमलात आली ग्रामसभा. गावाला शासकीय विकासासाठी व गावाच्या विकासासाठी विविध कल्याणकारी योजना अंमलात आणण्यासाठी ग्रामसेवक तलाठी मंडलधिकारी तहसिलदार अशी जबाबदार शासकीय लोक शासनाकडून नेमण्यात आली. गावचा शहरांचा विकास तालुका जिल्हा राज्य देश यांचा विकास अवलंबून असतो तो म्हणजे आपल्या रक्त वाहिन्या समजल्या जाणाऱे ते म्हणजे रस्ते विकास गावा गावांना जोडणे वाहतूक लवकरात लवकर होण्यासाठी रस्ते ही अतिशय महत्वाची संकल्पना होती आणि एक वेळ रस्ते विकास महामंडळ स्थापन झाले गावांसाठी शहरासाठी तालुका जिल्हा यासाठी विशिष्ट असा भरीव निधी शासन ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका यांना देण्यास सुरुवात झाली
रस्ते कामासाठी निविदा काढणे टेंडर जाहीर करणे हे बंधनकारक आहे पण ज्याच्या हातात काठी मैहस त्याची या म्हणी प्रमाणे गावातील असो वा शहरातील कामे ही त्या त्या गावातील शहरातील चोरांना दिली जात आहेत त्यामुळे आपल्या गावात तालुका जिल्हा यामध्ये तयार केले जाणारे रस्ते हे आपल्या कषटाचा एक रूपया त्यात असतो त्यामुळे होणा-या रस्ते कामांचा दर्जा तपासणी करण्याचा आपणांस अधिकार आहे. रस्ता कसा तयार करावा. त्यांचे खडीकरण. डांबरीकरण रोलिंग पाणी त्याची उंची त्यात वापरलेले मटेरियल याचा दर्जा उत्कृष्ट आहे की निकृष्ट हे आपण सुद्धा पाहू शकतो आणि होणारें काम व कामाचा दर्जा निकृष्ट असेल तर त्याबाबत संबंधित विभागास दाद मागू शकतो तशी लोकशाही राज्यात तरतूद आहे त्याचा खर्च किती? त्याचा दायित्व कालावधी किती? नियमानुसार हि रस्त्यांची कामे मजूर सोसायट्या यांना कोणतीही अनामत रक्कम न घेता देणे बंधनकारक आहे पण आज अशा मजूर सोसायट्या फक्त नावासाठी राहील्या आहेत कारणं यात कोण मजूरच नाही आहेत ते राजकारणी यांचें बगलबच्चे. त्यामुळे रस्त्याच्या कामात मोठा भ्रष्टाचार होत आहे तुम्ही खा आणि आम्हाला खाऊ द्या असा फंडा वापरला जातो आहे.
रस्त्यासाठी संपादन केली जाणारी जमीन यासाठी आगोदर सदर लोकांशी पत्र व्यवहार केला आहे का? त्या जमीनीची सरकार दराप्रमाणे पंचनामा करून रक्कम दिली आहे का? यात सुध्दा मोठा भ्रष्टाचार केला जातो.
बांधकाम कामगार नोंदणी मध्ये आज मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार चालू आहे गावाच्या लोकसंख्येपेक्षा कामगार नोंदणी जास्त होत आहे. खरोखरच कामगार असणारे आज वार्यावर आहेत. याला कारणीभूत आहे ते म्हणजे इंजिनिअर आणि आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये काम करणारे कामगार हितचिंतक आणि कामगार मंत्री. कारणं सगळे मिळून खाऊ यामुळे भ्रष्टाचार वाढला आहे यासाठी आज उठाव करण्याची गरज आहे पण कुंपणच शेत खात असेल तर दोष द्यायचा कोणाला आज सुध्दा आॅनलाइन पध्दतीने नोंदणी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे पण आज सुध्दा ही बांधकाम कामगार नोंदणी करण्यासाठी विशिष्ट कंपनीला ठेका दिला गेला आहे आज सहा महिने झाले तरी काही बांधकाम कामगार यांनी आॅनलाइन नोंदणी करून झाले तरी त्यांना कोणताही मॅसेज नोंदणी प्रक्रियेबाबत येत नाही आणि जे संघटना वाले. खुद्द इंजिनिअर या कंत्राट बेसवर काम करणार्या कर्मचारी यांना पैसे दिले की लगेच एका दिवसात त्यांनी दाखल केलेल्या अर्जाचा मंजुरी मॅसेज येतं आहे म्हणजे ही सर्व प्रक्रिया मंडळाने आपल्या ताब्यात घेणे गरजेचे आहे त्याशिवाय हा भ्रष्टाचार थांबणार नाही हे खरं आहे.
रेशन गोरगरीब आणि सर्वसामान्य माणसाला जगण्याचा आधार म्हणजे रेशन दुकानात मिळाणारे स्वच्छ व निवडक अन्न धान्य मिळते हा प्रत्येकाचा हक्क आहे. पण आज एका बाजूने शासकीय गोदामात येणारा अन्न धान्य गहू तांदूळ ज्वारी बाजरी मका हरभरा चांगल्या प्रतिचे धान्य बाहेर विकले जाते आणि निकृष्ट कुजके किडे मुंग्या भुंगे अस खाण्यास अयोग्य असणारे धान्य रेशनला वितरण केले जाते म्हणजे कोरोना काळात टाळेबंदी मुळं लोक घरातच होती हातात काम नाही त्यामुळे हातात पैसा आणि अशा वेळी माणसाला धान्याची गरज असताना जागोजागी टनामधये रेशनचा तांदूळ सापडला केवढा मोठा भ्रष्टाचार आहे. खरोखरच लाभार्थी असणारे दुर्बल लोक रेशन कार्ड सर्वे मधून बाद करण्यात आली आणि ज्यांना गरज नाही अशा लोकांना समाविष्ट केल आणि गोरगरीब जनतेच्या तोंडचा घास हिरावला याला कारणीभूत आहेत ते म्हणजे पुरवठा विभाग अधिकारी व कर्मचारी आज जागोजागी गोंधळ भोंगळ कारभार. एजंट दलाल यांचा सुळसुळाट हे भ्रष्टाचाराचे एक ज्वलंत उदाहरण आहे महसूल विभागात उतारे फेरफार वारस नोंद विविध जमीन संदर्भातील दाखले पत्र व्यवहार विविध पेन्शन योजना संजय गांधी निराधार योजना. श्रावणबाळ योजना. इंदिरा गांधी निराधार अनुदान योजना. अशा विविध गोरगरीब लोकांच्या साठी असणारी योजना मिळविण्यासाठी लाच द्यावी लागते. पूरग्रस्त पंचनामे. पिक नुकसान पंचनामे. हे आजसुद्धा बिगर पैसे घेता होत नाहीत. कारणं पंचनामे करणारे अधिकारी व कर्मचारी लाचेचया रककमेनुसार नाव समाविष्ट केले जाते बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर चे संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे यांनी केंद्रीय सल्लागार समिती यांना व अन्न नागरी व संरक्षण मंत्री यांना वेळोवेळी पत्र व्यवहार केला होता मागणी अशी होती की आपण लोकशाही राज्यात राहतो म्हणजे शासकीय निमशासकीय कार्यालयात चालणार्या कामकाजाची माहिती तपासणी पडताळणी करण्याचा अधिकार सर्वांना संविधानाने दिला आहे मग आम्ही आमच्या जिल्ह्यातील सर्व शासकीय गोदाम तपासणी पडताळणी करणे म्हणजे रेशन धान्य साठवण. ठेवण. संरक्षण कसे केले जाते याची तपासणी पडताळणी करण्याचा अधिकार आम्हाला द्या आणि सोबत शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना बरोबर घेऊन सर्वे करण्याची परवानगी मागीतली होती पण आम्हाला ती परवानगी २०१७ शासन निर्णयानुसार समाजसेवक. संस्था यांना देणे बाबत बंधन घातले आहे अशी सबब सांगण्यात आली. आणि त्याचे कारणं देण्यास आम्ही जबाबदार नाही असे उद्धट उत्तरे आम्हाला मिळाली म्हणजे आपल्या लोकशाहीचा खून झाला अस समजाव का ? आम्ही करणारी गोदाम तपासणी पडताळणी सापेक्ष पणे करणारं आणि त्यामुळे जे कोणी भ्रष्टाचार करतात त्यांचे बिंग फुटले अशी भिती. अन्न आणि सुरक्षा नागरी पुरवठा मंत्री. जिल्हा पुरवठा. तालुका पुरवठा. शिधावाटप अधिकारी. गोदाम निरिक्षक. यांना भिती होती का? आम्हाला परवानगी मिळाली नाही किंवा दिली नाही याचा अर्थ असा होतो की बरेच मोठे मोठे नेते यात सामिल आहेत
माणसांचा जीवन मरणापर्यंत गरज असणारा असा सर्वात मोठा प्रश्न आहे तो म्हणजे डॉ. दवाखाना. माणूस आहे म्हणजे आजारी पडणार. आज मोठ मोठे अलिशान दवाखाने आहेत पण त्यात कोठेही रुग्ण हक्काची सनद लावलेली नाही. आजारानुसार उपचार पद्धती नुसार दरपत्रक नाही. रुग्णाला आपली उपचार पद्धती निवडण्याचा हक्क नाही. डॉ सांगतो त्याच मेडिकल मधून औषध खरेदी करणे डाॅ लोक रुग्णांना बंधनकारक करु शकत नाही. दवाखान्यात असणारे मेडिकल मधून औषध खरेदी करणे हा कुठ नियम नाही. पैशासाठी उपचार रोखणे नियमात नाही. पण आज सर्वात मोठा भ्रष्टाचार हा दवाखान्यात चालू आहे. विविध उपचारासाठी विविध गोरगरीब जनतेला स्वस्त दरात वा मोफत वैद्यकीय उपचार मिळावा यासाठी शासनाने महात्मा फुले जन आरोग्य योजना. राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना. पंतप्रधान आयुष्यमान योजना अशा योजना चालू करण्यात आल्या आहेत पण आज या योजनांची माहिती सांगण्यासाठी योजनेअंतर्गत असणार्या दवाखान्यात एक टेबल असतं आज या योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी असे कर्मचारी रुग्णांकडून पैसे घेत आहेत केवढा मोठा भ्रष्टाचार आहे. जीवंत असणारे यापेक्षा मयताचे सुध्दा आज पैसे केले जात आहेत हा भ्रष्टाचार कुठंतरी थांबला पाहिजे यासाठी आपण सर्वांनी सतर्क होण्याची गरज तुम्ही देताय म्हणून हे घेतात म्हणजे आपणच कारणीभूत आहोत
आर्थिक विकास महामंडळ यामध्ये चालणारा भ्रष्टाचार. विविध जातीधर्माच्या लोकांच्या साठी विविध आर्थिक विकास महामंडळ आहे जसे आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ. मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ. अपंग कल्याणकारी मंडळ. महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळ. अशी विविध महामंडळे आहेत यातील लाभ अनुसूचित जाती जमाती भटक्या विमुक्त जाती व इतर मागासवर्गीय जमाती अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे. पण आज खरोखरच गोरगरीब जनतेला या आर्थिक विकास महामंडळ योजनांचा लाभ होत नाही कारणं यासाठी नेमण्यात आलेल्या राष्ट्रीय कृत बॅंका ही प्रकरणे देत नाहीत आणि जर एखाद्या तरुणांचे बॅंक प्रकरणं मंजूर करायचेच असेल तर त्यासाठी बॅंक मॅनेजर यांना कर्जाच्या रक्कमेच्या पटित टक्केवारी मागितली जाते आणि ही टक्केवारी देणारे त्यांचेच बॅंक कर्ज प्रकरण मंजूर केले जाते मग सांगा या बॅंक अधिकारी व कर्मचारी यांना काय भिक लागली आहे का ? असा सर्वात मोठा भ्रष्टाचार शासकीय निमशासकीय कार्यालयात सुध्दा चालू आहे
एवढेच काय पण जर एकादा शासनाने पुरस्कार जाहीर केला असेल आणि त्या कर्मचारी याची तो पुरस्कार घेण्याची लाईकी नसेल तर तो संबंधित विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना लाच देऊन तो पुरस्कार मिळवतो. आणि खरोखरच त्या पुरस्काराला पात्र असणारा व्यक्ती त्यापासून वंचित राहतो.
घरकुल योजना सर्वांना म्हणजे गोरगरिबांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकार मिळून निधी देतात आणि ग्रामीण व शहरी भागातील लोकांना घरकुल योजना मिळावी यासाठी त्या त्या क्षेत्रातील सरपंच उपसरपंच ग्रामसेवक नगरसेवक व समिती नेमली जाते आणि मग घरकुल बांधकाम चालू होतें आणि सर्वे अगोदरच झालेला असतो त्याप्रमाणे नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री सरपंच उपसरपंच ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका यातील नामांकित व्यक्ती यांचे बगलबच्चे यांचीच नावे पहिल्यांदा घातली जातात आणि हे लोक आर्थिक दृष्ट्या बळकट सबल असतांत त्याचीच नावे ज्यांची घरे आहेत नोकरी आहे. शेती आहे ते कोणत्याही बेसवर आर्थिक दुर्बल नाहीत यांची नावे पहिल्या असतांत आणि एकवेळ घरकुल वाटप केले जाते आणि मग सबल लोकांना गरज नसते मग ते भाड्याने देतात. विकतात अन्यथा येथे वर्षानुवर्षे राहायला जात नाहीत मग कुणी या लोकांना घरकुल योजनेत सहभागी केल ? कोणता निकष काढला ? घरकुल योजनेत सहभागी करण्यासाठी किती लाच घेतली ? आज सर्वत्र घरकुल योजनेत लाखो नाही तर कोटीत घोटाळा आहे. मग कोण करत घोटाळा. कोण पैसा मिळवत आहेत. आपणं चौकशी करत नाही आणि करणार नाही कारणं आपणांस लुटणारेच पाहिजेत मग अशा लोकांचे घरकुल काढून घ्या आणि गरजवंताला देणे हिताचे ठरेल
शैक्षणिक भ्रष्टाचार हा तर आपला काळा पैसा व्हाईट मनी करण्याचे सर्वात मोठें माध्यम आहे कारणं शैक्षणिक व शिक्षण ही सर्वांची नितांत गरज आहे. आज सर्वत्र आश्रम शाळा यांना उत आला आहे. एकादी शालेय संस्था काढायची आणि शासनाचे मुलांच्या डोक्याच्या तेलापासून ते बुटापरयणत शासन अनुदान देते पण हे शिक्षण संस्था चालविणारे शासनाचे खातात आणि मुलांच्या पालकांना वार्षिक शालेय फी. राहणे. या नावावर लाखो रुपये लुटतात आणि म्हणतात की आमची संस्था गोरगरीब मुलांसाठी शिक्षण देण्याचे काम करते. सर्वात मोठा भ्रष्टाचाराचा अड्डा आहे ते म्हणजे शैक्षणिक भ्रष्टाचार होय. आज आॅनलाइन शिक्षण म्हणजे भविष्यात अडाणी आणि गुलाम पिढी तयार करण्याचे षडयंत्र आहे कारणं शिक्षक समोर असून मुलांचा अभ्यास होत नाही शिकविलेले ध्यानात येत नाही मग मला सांगा त्या मोबाईलवर टिव्ही समोर काय ढेकळ शिकणार मुल समजा उद्या सरकार चया मनात आल की २०२० पासून ज्यांनी २०२१ मध्ये आॅनलाइन शिक्षण घेतलं आहे त्याची कोणतीही डिग्री ग्राह्य धरली जाणार नाही तर मग मुलांचे काय होणार म्हणजे शाळा चालू होताना फि चया नावाखाली मुलांनी शाळेची जी सुविधा वापरली नाही त्याचे सुध्दा पैसे भरून घेतले जातात आणि शासनाच्या आदेशांचे कारण लावून शाळा बंद केली जाते आणि मुलांच्या पालकांकडून लाखों रुपये गोळा करून जो केला जातो तो सरळ सरळ भ्रष्टाचार नाही का ? आणि अभ्यास करा ज्या ज्या शिक्षण संस्था आहेत त्या सर्व नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांच्याच आहेत म्हणजे सरकार यांच निर्णय यांचा भ्रष्टाचारी यांचेच म्हणजे कुंपणच शेत खातय
सर्वात महत्वाचे क्षेत्र आणि भ्रष्टाचाराचा सर्वात मोठा अड्डा म्हणजे शासकीय निमशासकीय नोकरी भरती आज आपणं बघतो सर्वत्र भरती असो वा कोणतीही नोकरी असो यासाठी लाच द्यावीच लागते. आपण अभ्यास केला आहे का बघा आपली सर्वसामान्य लोकांची मुलं हुशार असतात पण हालाखीत शिक्षण घेतलेले असत माग माणूस बळ नाही वशिला नाही. पैसा नाही. यामुळे नोकरी नाही आणि अगदी उंडगी फिरणारी मुल त्यांच्यामागे पैसा. माणूस बळ. वशिला. आणि यामुळेच ९९/ टक्के मार्क घेऊन पास होणारी मुल शिपाई होतात आणि ५०/६०/ टक्के मार्क घेणारी मुल अधिकारी होतात याच कारण आहे ते म्हणजे लाच. म्हणजे भ्रष्टाचार टेबल खालून घ्या आणि सर्वसामान्य माणसाच्या मुलांच्या हक्काची नोकरी धनिकाला द्या असा फंडा वापरला जातो आहे यारा कारणीभूत आहे तो म्हणजे भ्रष्टाचार आणि फक्त आणि फक्त भ्रष्टाचार
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
