खुळयात काढताय का ?

 

खुळयात काढताय का ?

                          बांधकाम कामगार म्हणलं की आपल्या डोळ्यासमोर एक मळलेली कपडे घालणारा. हाता खोर पाट्या दुसऱ्या हातात काय असेल ते शिळपाक जेवनाचा डबा आणि चौकात आपल्या अड्ड्यावर सकाळी केविलवाण्या नजरेने आज कोणी मला कामाला बोलविण्यास येईल का ? कारण आज सर्वत्र उभी असणारी सिमेंटची जंगले आणि त्यात व्यक्तिला श्वास सुध्दा घेवत नाही अशा ठिकाणी आमचे बांधकामाशी संबंधित २२ प्रकारचें म्हणजे गंवडी. सेंटरिंग कामगार. फरशी वाले. खुदाई कामगार प्लंबर इलेक्ट्रॉनिक मजूरी करणारे असे विविध कामगारांचा समावेश बांधकाम कामगार म्हणून करण्यात येतो 

             ‌. इमारत व इतर बांधकाम कामगार रोजगार सेवा शर्ती अधिनियम १९६६ चा २७ चे कलम ६२ व कलम ४० द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार रोजगार सेवा शर्ती नियम २००७ तयार केले असून दिनांक १ मे २०११ रोजी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ या त्रिपक्षीय मंडळांची स्थापना केलेली आहे इमारत व इतर बांधकाम कामगार उपकर अधिनियम १९९६ चे कलम ३(१) नुसार व केंद्र शासनाच्या कामगार मंत्रालयाने केलेल्या दिनांक २६ सप्टेंबर १९९६ चे अधिसूचनेनुसार जमीनीची किंमत वगळून बांधकाम खर्चाच्या १/ टक्के उपकर वसूल केला जातो आणि तो वसूल करण्याचा अधिकार ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका पंचायत समिती जिल्हा परिषद जिल्हाधिकारी यांना आहे

              सदरील उपकर वसुलीसाठी बांधकामास परवानगी देणारे स्थानिक स्वराज्य संस्था शासकीय कार्यालये व शासकीय उपक्रम यांच्या अधिका-यांना अधिकार देण्यात आले आहेत तसेच महाराष्ट्र शासन. उद्योग. उर्जा व कामगार विभाग यांच्या दिनांक १६ एप्रिल २००८ रोजीचया अधिसूचने अन्वये या विभागातील अधिकाऱ्यांची उपकर वसूली अधिकारी निर्धारण अधिकारी व अपिलीय प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे उपकर निर्धारण अधिकारी याने उपक्रमाचे निर्धारण व उपकर वसुली अधिकार्यांने उपकर वसूल करून मंडळाकडे ३० दिवसांच्या आत विहित प्रपत्रासह भरणा करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही दिवशी १० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार कामावर ठेवणार्या आशा सर्व आस्थापना की ज्यात केंद्र व राज्य शासनाच्या संस्था. स्वायत्त संस्था. सिंचन. रेल्वे. विमान. प्राधिकरण. म्हाडा. सिडको. एम आय डी सी. सर्व नगरपालिका. महानगरपालिका. टेलिफोन. विद्युत पारेषण. पूर नियंत्रण. बोगदे पूल. इमारत. रस्ते मार्ग. नेवीगेशन काम. तेल व वायु जोडणी टाकणे. वायरलेस. रेडिओ. टेलिव्हिजन टाॅवरस इ. बांधकामे करणार्या सर्व असतानाचा समावेश यात करण्यात आला आहे 

            महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून बांधकाम कामगार याना सामाजिक. मानसिक. आरोग्य. शैक्षणिक. अशा विविध १९ कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात या योजना दिवसभर उन्हात आपलं रक्त आठवणारा. पोटासाठी राबणारा. आपल्या व आपल्या कुटुंबांचे पालनपोषण करणारा दिवसभर कामाचा ताण कमी करण्यासाठी थोडा फार प्रमाणात व्यसनी असणारा बांधकाम कामगार यांना व यांच्या पत्नी मुल यांना व्यवस्थित जगता यावं यासाठी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून आर्थिक. शैक्षणिक आरोग्य विवाहासाठी मदत अशी विविध प्रकारची मदत कल्याणकारी मंडळ करत असते या कल्याणकारी योजना मिळविण्यासाठी बांधकाम कामगार वय १८/६० निर्धारीत करण्यात आले आहे यासाठी इंजिनिअर यांचा बांधकाम कामगार आहे व कामाचा अनुभव आहे असे ९० दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. बांधकाम कामगार नोंदणी शासनाच्या नियमानुसार २५ रूपये आणि वार्षिक ६० रूपये अशी एकंदरीत ८५ रुपये नोंदणी फी आकारली जाते 

                बांधकाम खरोखरच असणारा यालाच बांधकाम कामगार योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी शासन विविध पर्याय राबवित आहे त्यानुसार मंडळ स्थापन झाले त्यावेळी जिल्ह्याच्या ठिकाणी असणारे सहहयक कामगार आयुक्त भवन येथे स्वता बांधकाम कामगार यांना जाऊन नोदणी करावी लागत असे मग जिल्ह्याला तालुके जास्त असल्यास कामगारांना जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाणे शक्य होत नव्हते मग कामगारांचे नेते. पुढकार घेणारे एजंट यांना उदान आल आणि गठ्ठा पध्दतीने नोंदणी सुरू झाली पण यामुळे खरोखरच बांधकाम कामगार असणारा मागचं राहिला आणि कामगार अधिकारी आणि बांधकाम कामगार समोर म्हणजे एक खिडकी योजना बांधकाम कामगार नोंदणी साठी अमलात आणली पण नोंदणीत काही सुधारणा झाली नाही. बांधकाम कामगार जिल्ह्याच्या ठिकाणी मुक्कामाला येण्यास सुरुवात झाली. शहराच्या गावाच्या लोकसंख्येचा विचार केला तर ४० टक्के बांधकाम कामगार नोंदणी होण्यास सुरुवात झाली मग रोज एवढी बांधकाम कामगार नोंदणी होत असेल तर एवढे बांधकाम कामगार आले कुठून ? ही बाब कल्याणकारी मंडळाच्या ध्यानात आले आणि मंडळाने. अट्टल विश्वकर्मा विशेष कामगार नोंदणी अभियान सुरू केले यामध्ये कामांवर जाऊन बांधकाम कामगार यांची काम करणाना नोंदणी करण्याचे आदेश दिले पण यात सुध्दा नोंदणी अधिकारी व कर्मचारी आणि संघटना एजंट दलाल याची दादागिरी वाढली अधिकारी यांना जेवन पार्ट्या सुरू झाल्या आणि खरोखरच कामगार असणारी लोक माग राहिली. आणि कूठतरी एकत्र बसून बोगस कामगार नोंदणी करण्यात आली म्हणजे शासनाची गाडी. तेल शासनाच. शासनाचा पगार. नोंदणी भत्ते शासनाचे. हे सर्व लाखों रुपये पाण्यात गेले. असा सर्व प्रकार महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांच्या ध्यानात येऊ लागला वेळोवेळी बोगस कामगार नोंदणी रोखण्यासाठी बरेच प्रयत्न शासनाने केले पण सहायक आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी व संघटना सेवाभावी संस्था युनियन एजंट दलाल कामगार हितचिंतक यांना हाताला धरून तुम्ही खा आणि आम्ही खातो असा फंडा वापरला जात होता त्यातच कामगार संघटना मध्ये झालेला महिलांचा समावेश यामुळे सर्वच नियोजन विसकटल आहे कारणं महिलांना ५०/ टक्के आरक्षण पोलिस संरक्षण मग काय मनाला येईल ते करा असा प्रकार उघडकीस आला काहीजणांनी महिलांच्या नावांवर बांधकाम कामगार संघटना काढल्या आणि मग खरोखरच कामगार असणारे बांधकाम कामगार यांच्या हक्काच्या निधी हडप करणयास सुरुवात झाली 

                अखेर शासनाने एक आगळीवेगळी शक्कल लढवली आणि बांधकाम कामगार नोंदणी साठी आॅनलाइन पध्दतीने नोंदणी करण्याची पध्दती अंमलात आणली. यामुळे बांधकाम कामगार नोंदणी साठी लागणारे दाखले देणारे इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार यांचा रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य करण्यात आला. नोंदणीकृत असणारा इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार हाच बांधकाम कामगार नोंदणीसाठी आवश्यक असलेलें नोंदणी प्रमाणपत्र देवू शकतो असा नियम घालण्यात आला. पण आतील बातमी आहे की आजही सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन मध्ये आॅफलाईन नोंदणी पैसे घेऊन करण्यात येत आहे. पण या आॅनलाइन नोंदणी पद्धतीमुळे नेटकॅफे बांधकाम कामगार नोंदणी करणारे एजंट यांनी १०००/१२०० रूपये नोंदणी दर काढला आहे बोगस कामगार नोंदणीला ऊत आला आहे. रजिस्ट्रेशन पध्दतीमुळे खरोखरच कामगार असणारे यांना कोणीही इंजिनिअर दाखला देत नाही. इंजिनिअर लोकांनी संघटना सेवाभावी संस्था युनियन यांच्याशी लग्न लावलें आहे त्यामुळे प्रत्येक बांधकाम कामगार नोंदणी दाखल्यांच्या दर निश्चित झाला आहे. काही इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार यांनी बांधकाम कामगार नोंदणी दाखले देणे आपला धंदाच मांडला आहे. 

          बोगस कामगार नोंदणी ५०/टक्के कमी झाली ही बाब खरी असली तरी खरोखरच बांधकाम कामगार आहेत त्यांनी आॅनलाइन पध्दतीने नोंदणी केली आहे त्यांना दोन/ तीन महिने कामगार नोंदणी साठी मॅसेज सुध्दा येत नाही. कामगारांना सहहयक कामगार आयुक्त भवन कडून कोणताही एसएमएस येत नाही. बांधकाम कामगार नोंदणी आॅनलाइन पध्दतीने केला असेल तर तो निकाली काढण्यासाठी काही विहित कालावधीत आहे का ? ज्यावेळी आपण आपला बांधकाम कामगार नोंदणी अर्ज आॅनलाइन करतो त्यावेळी आपणांस सदर नेटकॅफे मधून एक अर्ज येतो त्यावर सदर उल्लेख केला जातो की आपला बांधकाम कामगार नोंदणी अर्ज योग्यरीत्या यशस्वीरीत्या स्वीकारला गेला आहे आपली पोच पावती नंबर अमुक अमुक आहे असा मॅसेज येतो पण ती नोंदणी ग्राह्य धरली जात नाही. म्हणजे आमचा बांधकाम कामगार नोंदणी अर्ज नेमका जातो कुठे ? मग आमचा नोंदणी अर्ज स्विकारला गेला आहे म्हणजे आमची नोदणी झाली असे समजलें जावे का ? नसेल तर मंडळाचे ज्या कंपनीला बांधकाम कामगार यांचें नोंदणी अर्ज तपासणी टेंडर दिले आहे ते काय दोन/ तीन महिने मॅसेज येत नाही म्हणजे झोपा काढतात कां ? इतरांचे अर्ज आज भरले की लगेच दुसरया दिवशीच नोंदणी अर्ज मंजूर म्हणून मॅसेज येतो ते किती पैसे घेतात हे करण्यासाठी आणि कोणाकडून ? मग आज सांगली जिल्ह्यात जवळपास ८००० कामगार नोंदणी अर्ज पेंडीग कसे याच उत्तर सहहयक कामगार आयुक्त यांचेकडे आहे का ?मग वैयक्तिक बांधकाम कामगार नोंदणी करणारे यांना आलेले पोच पावती नंबर हे बांधकाम कामगार नोंदणी ग्राह्य धरली तर बिघडलं कुठे याच उत्तर सर्वच जिल्ह्यातील कामगारांनी आपल्या आपल्या जिल्ह्यातील सहहयक कामगार आयुक्त भवन मध्ये चौकशी करू नका कारणं यांना प्रेमाची भाषा समजत नाही आंदोलन करा अशा अधिकारी व कर्मचारी यांना कोंडून घाला. वेळ पडल्यास अशा आॅफिस चे दारात बसा कारणं सर्वांनी मिळून गोरगरीब बांधकाम कामगार यांना खुळयात काढलंय. 

            ज्या बांधकाम कामगारांना आपल बांधकाम कामगार नोंदणी अर्जाची पोच पावती आली आहे त्यांना महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यात यावा. त्यासाठी केलेला लाभाचा अर्ज सहहयक कामगार आयुक्त भवन मध्ये ग्राह्य धरण्यात यावा. आणि बांधकाम कामगार यांची संघटना सेवाभावी संस्था युनियन एजंट कामगार हितचिंतक यांच्याकडून राजकीय आश्रयाखाली होणारी आर्थिक लूट थांबली पाहिजे. इंजिनिअर. ठेकेदार कंत्राटदार यांनी आजपर्यंत किती बांधकाम कामगार नोंदणी दाखले दिले त्यांची चौकशी करण्यात यावी. त्यांना किती नोंदणी दाखले देणे बंधनकारक आहे याचा उलघडा सहहयक कामगार आयुक्त यांनी करावा ? बांधकाम कामगार यांना कामगार मंत्री यांनी घोषणा केल्याप्रमाणे दिवाळी बोनस पुढच्या दिवाळीला वाटप केले जाणार काय याची माहिती वृतमानपत्रातून करण्यात यावी. कारणं बांधकाम कामगार यांच्यापेक्षा संघटना सेवाभावी संस्था युनियन एजंट कामगार हितचिंतक यांना त्याची जास्त गरज आहे. 

              कामगार सुरक्षा संच घेताना ज्या बांधकाम कामगार यांचे मेडिकल केल जातं त्यांचे आरोग्य रिपोर्ट बांधकाम कामगार यांना मिळाले कां ? त्या मेडिकल चेक अप करण्यासाठी शासनाकडून प्रत्येक कामगार किती अनुदान निर्धारित केले आहे ? रक्त लघवी तपासणी सोय सुरक्षा संच केंद्रावर उपलब्ध नाही. रक्त दोन वेळा म्हणजे जेवना आगोदर आणि जेवणानंतर अस तपासले जाते त्यासाठी सुरक्षा संच केंद्रावर कामगारांसाठी नाष्टा याची सोय आहे का ? सुरक्षा संच केंद्रावर असणारे विविध झेरॉक्स प्रती मागे ५/१० रूपये आकारले जातात त्यांचे कारणं काय ? हे सर्व कर्मचारी कोणाकडून नियुक्ती करण्यात आले आहेत यांची माहिती जगजाहीर करा ? 

             समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

वधू-वर सूचक केंद्र एक सापळा

 

वधू-वर सूचक केंद्र एक सापळा 

  सात जन्माच्या गाठी स्वर्गातच बांधल्या जातात आणि त्याप्रमाणे प्रत्येक धर्मात लग्न हा एक धार्मिक व सामाजिक मान्यतेनुसार आपल्या व आपल्या जोडीदार पाहणे एकामेकाला पसंत करणे आणि मग लग्न करून आपणांस एकत्र राहणे. कुटुंबाला वारस देणे हे शक्य आहे  
          गतकाळात आई वडील मुलगी पसंत करत होते आणि मुल मुलगी आई वडील व वडिलधाऱ्या लोकाचा माण ठेवून गप्प गुमान लग्नाला तयार होत. आज प्रस्थिती बदलली आणि पूर्वीच्या काळात मुलीला चूल आणि मूल एवढ्या पुरते मर्यादित राहावे लागत असे. महात्मा ज्योतिबा फुले. छत्रपती शाहू महाराज. व फातिमा शेख. सावित्रीबाई फुले यांनी मुलीच्या शिक्षणावर भर दिला आणि चूल आणि मूल पर्यंत मर्यादित असणारी आपली मुलगी बहिण यांना शिक्षणाचा अधिकार प्रदान केला. आणि मुलगी शिक्षण घेण्यास सुरुवात झाली आणि सरकारने विविध शैक्षणिक योजना कोर्स सुरू केले. मुलींना महिलांना 50/टक्के आरक्षण अशी तरतूद केली त्यामुळे शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना नोकरी व विविध ठिकाणी योग्य ते आरक्षण ठेवण्यात आले त्यामुळे महिला मुली सबल झाल्या मोबाईल फोन ट्विटर फेसबुक ई-मेल यामुळे गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये घडणाऱ्या सर्व घटनेची माहिती मुलींना मिळाली आणि मुलींना शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी आज सर्वसामान्य अंदाज केला असता 27ते 28 वर्ष शिक्षण आणि नोकरी पाहण्यात जातात त्यामुळे लग्नाचं वय निघून जाते. 
आणि त्यातून लग्न जमलं तर मुलीची मुलांच्या बद्दल शासकीय नोकरी पाहिजे. घरात आई वडील नको. फक्त आपण दोघेच बंगला गाडी नोकरी घरात नोकर अशी मानसिकता तयार आज झाली आहे. त्यामुळे एकत्र कुटुंब पद्धती संपली आहे. आई वडील भाऊ बहीण यांचीही भेट होणे आज शक्य नाही कारणं मुलीच्या अपेक्षा वाढल्या मुलगी पाहणे ही एक आपल्या धर्मात परंपरा आहे पूर्वी स्वयंवर माध्यमातून मुलगी आपल्या जीवनसाथीची निवड करत होती पण आज स्वयंवर करायला मुल कुठ तशी आहेत व्यसनी. तंबाखू गांजा अफू चरस दारु अशी व्यसनी लागून आजची पिढी बरबाद झाली आहे मुलगी पाहावयास गेल की मुलीला विविध प्रश्न विचारले जातात. स्वयंपाक येतो का ? साफ सफाई करता येते का ? गाण येत कां ? देवपूजा येते का ? आणि त्या मुलीला व्यवस्थित चालता बोलता येत कां ? आजतर नवीन प्रथा आहे मुला मुलींची एच आय व्हि टेस्ट करण्याचा फंडा आहे. * अशी सर्व विचारणा केली जाते पण हेच प्रश्न कोणी मुलाला विचारत नाही * आजकाल बदलला आणि मुलांना असे प्रश्न विचारण्याचा अधिकार मुलींना आहे घरात कोण कोण आहे *. घर आहे का * नोकरी आहे का* पगार किती आहे त्यात दोघांचं भागेल का * मुलांची आवड आहे का * बाहेर फिरायला खायल घेवून जाणे जमलं का * असे प्रश्न आज मुली सुद्धा विचारत आहेत लग्नाच्या वयात आलेल्या मुलांचे अवघड झाले व्यसनी मुलांना आज मुली मिळत आहेत कारण त्यांच्यामागे असणारी संपत्ती बघून. पण खरोखरच कष्ट करणारे चहा गाडी. वडापाव शेतकरी गॅरेज एम आय डी सी. अशा विविध ठिकाणी काम करणारी बिगर व्यसनी मुल प्रामाणिक पणे आपली व आपल्या कुटुंबाची जबाबदारी पार पाडणारी मुल यांना मुलगी देताना मुलीचे आई-वडील दहा वेळा विचार करतात काय वाईट आहे बघा. काही मुली सुद्धा चुकीच्या मार्गाने जातात बाहेरील जातींतील मुलांसोबत पळून जाणे. जाताना घरातील पैसा दागिने घेवून जाणे. आई वडील यांच्यापासून मुलाला दूर करणे. घरात सदैव भांडत असणे. सासरच्या लोकांवर घरेलु हिंसाचार शारीरिक व मानसिक त्रास देणे असे खोटे गुन्हे दाखल करणे असे सासरच्या गरिब लोकांना त्रास दिला जातो म्हणजे मराठी भाषेत एक म्हण आहे *एका हाताने टाळी वाजत नाही * कोणालाही नाव ठेवण्याचा मला अधिकार नाही 
                    ;आज वरिल प्रस्थिती ध्यानात घेता मुलांचे वय नोकरी यांची वाट पाहणे. भरती नाही. सरकारने भरतीसाठी वाढवलेली वयाची मर्यादा यांमुळे लग्नाची वय मुलांची मुलींची निघून गेली सर्वात मोठे संकट आज मुला मुलींच्या आई वडील यांच्यासमोर आहे कारण बिगर नोकरी कोण मुलगी देत नाही. नोकरी याची वाट बघावी तर वय निघून जात आहे अशी पालकांच्या मनाला घोर लागला आहे आज सर्व पालक यामुळे गळतील लागलें आहेत आणि त्यातून लग्न ठरलं तर मागणी वरदक्षणा म्हणून आर्थिक मागणी. कपडे लतते सोन दागिने. येणे जाणे. जेवन कस असाव. येणारे पाहुणे यांचा आदर सत्कार कसा असावा. 
 ‌. आज आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये सर्वत्र ठिकाणी एक वेगळा व्यवसाय सुरू झाला आहे तो म्हणजे * वधू-वर सूचक केंद्र * जागोजागी विविध समाजांचे अथवा सर्व समाजातील मुला मुलींच्या जीवनसाथी निवडण्यासाठी हक्काचे व्यासपीठ अशी जाहिरात केली जाते जीवनसाथी. * सप्तपदी * रेशीमगाठी * भाग्यवान * स्वप्नातील राजकुमार * सखी सहेली * अशा विविध नावांनी रोज एक वधू-वर सूचक केंद्र सुरू होत आहे त्याबरोबरच त्यांचे दरपत्रक ठरलेले आहे त्यानुसार. लग्न जमविण्यासाठी 10.000 पासून 1 लाख रूपये अशी उकळणी केली जाते. मुलगी पाहण्यासाठी जाण्यासाठी लागणारा खर्च जेवन खाण हे सर्व खर्च संबंधित व्यक्तिने करावा लागेल. लग्न ठरल्यावर पेहरावा घयावा लागेल. आगोदर पन्नास टक्के फी द्यावी लागेल. अश्या विविध अटी शर्ती नुसार हा सर्व बाजार भरत असतो 
                आपणं रोज वृतमानपत्रात वाचतो. दुरध्वनी. दुरदरशन. यामध्ये वाचतो पाहतो की आज अमुक गावांत वधू-वर सूचक केंद्र यांच्याकडे अशा काही विविध काम नसणार या. बेरोजगार. सुंदर मुली असतात त्यातील काही मुली लग्नासाठी गडबड ज्या मुलांचे आई-वडील करत असतील त्यांना बोगस मुली. बोगस घर. बोगस नोकरी 
बोगस मुलींचे आई वडील. असे सर्व नियोजन करून. मुलांना फसविलयाचे षडयंत्र रचले जाते. त्यात प्रामुख्याने वधू-वर सूचक हे सर्वात घातक व्हायरस याचे कारण आहे. आज आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये काम करणारे असे वधू-वर सूचक केंद्र कोणत्याही ठिकाणी नोंदित नाहीत. पोलिस स्टेशनला तक्रार करू शकत नाही. वधू-वर सूचक केंद्र चालक यांचें त्यात क्षेत्रातील गुंड गुन्हेगार. राजकारणी लोक यांच्याशी घनिष्ठ संबंध असतात. त्यामुळे यांच्याविरोधात कोणीही जात नाही. रासरोस पणे आर्थिक लुट करण्याचा आणि कमी वेळात जास्त पैसा मिळविण्याच्या मार्ग म्हणजे वधू-वर सूचक केंद्र होय. आपणं म्हणतो सात जन्माची गाठ स्वर्गातच बांधली जाते मग आज आपला जीवनसाथी निवडण्यासाठी पैसै का मोजावे लागत आहेत. आपणच अशा विविध अवैध धंद्याला वाव देत असतो आपण देतो म्हणून ते घेतात. आजच आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये असणारे आपल्यासमोर चालणारे वधू-वर सूचक केंद्र याची माहिती नजिकच्या पोलिस स्टेशनला द्या आणि त्यांची सत्यता पडताळून पहा. 
हिन्दू विवाह भोगाचे साधन नाही, एक धार्मिक-संस्कार आहे. संस्काराने अंतःशुद्धी होते आणि शुद्ध अंतःकरणाने दांपत्य जीवन आनंदात पार पडतं 
1.ब्रह्म विवाह : दोन्ही पक्षांच्या 
  ;संमतीने समान वर्गाच्या सुयोग्य वरासोबत कन्येच्या इच्छेनुसार विवाह निश्चित करणे याला 'ब्रह्म विवाह' असे म्हणतात. या विवाहात वैदिक रीती आणि नियम पाळले जातात. हे उत्तम विवाह आहे.
2.देव विवाह : एखाद्या धार्मिक कार्य या उद्देश्याने किंवा मूल्य रूपात आपली कन्या एखाद्या विशेष वराला सोपवणे याला 'देव विवाह' असे म्हणतात. परंतू या विवाहात कन्येच्या इच्छेकडे दुर्लक्ष केलं जातं. हा मध्यम विवाह आहे.
3.आर्श विवाह : कन्या-पक्षाला कन्येचे मूल्य चुकवून (सामान्यतः गो दान करून) कन्येशी विवाह करणे याला 'अर्श विवाह' असे म्हणतात. हा मध्यम विवाह आहे
4.प्रजापत्य विवाह : कन्येची संमती घेतल्याविना पालकाद्वारे तिचा विवाह अभिजात्य वर्गाच्या (धनवान आणि प्रतिष्ठित) वरासोबत करणे याला 'प्रजापत्य विवाह' असे म्हणतात.
5.गंधर्व विवाह : या विवाहाचे वर्तमान स्वरूप म्हणजे प्रेम विवाह. कुटुंबाच्या समंतीविना वर आणि कन्या यांच्याद्वारे विधीशिवाय आपसात विवाह करणे याला 'गंधर्व विवाह' असे म्हणतात. वर्तमानात हे केवळ यौन आकर्षण आणि धन तृप्ती या हेतूने केलं जातं आणि याला प्रेम विवाह असे नाव दिलं जातं.
6. असुर विवाह : कन्येला खरेदी करून (आर्थिक रूपाने) विवाह करणे याला 'असुर विवाह' असे म्हणतात
7.राक्षस विवाह : कन्येच्या संमतीविना तिचे अपहरण करून बळजबरी विवाह करणे याला 'राक्षस विवाह' असे म्हणतात.
8.पैशाच विवाह : गुंगीत असलेल्या कन्येचा (गहन निद्रा, मानसिक कमजोरी इत्यादी) लाभ घेत तिच्याशी शारीरिक संबंध स्थापित करणे आणि तिच्यासोबत विवाह करणे याला 'पैशाच विवाह' असे म्हणतात.
या आठ प्रकारांच्या विवाहातून केवळ ब्रह्म विवाहाला मान्यता आहे बाकीचे विवाह धर्म संमत मानले गेले नाही. तरी पण यातून देव विवाहाला प्राचीन काळात मान्यता प्राप्त होती
          आज लग्न किंवा वधू-वर सूचक केंद्र यांना सहकार्य करणारे ब्राम्हण सुध्दा आहेत लग्नात आपल्या धर्मानुसार कुंडली काढणे व ती जुळविणे. गण गोत्र. वंशावळ. असे सर्व मुद्दे महत्वाचे माणले गेले आहेत त्यानुसार या सर्वांची माहिती ब्राम्हण लोकांना वेध पाठक. कुंडली शात्र गृहतारे. यांचे ज्ञान ब्राम्हण लोकाना असते असे समजलें जाते. एखाद्याची कुंडली जुळत नसेल तर ठराविक आर्थिक लाभ ब्राम्हण लोकांना दिला की कुंडली जुळते. कालसर्प योग. मंगलदोष. शनि प्रकोप. आपोआप कमी केला जातो किंवा करण्यासाठी पैसे घेऊन ही कमी करण्याची ताकद ब्राम्हण लोकात असते. लग्न लावण्यासाठी ठराविक फी. आकारली जाते. अशा लग्न विधी पार पाडणारे यांची सुध्दा संघटना आहे का ?  
          जगाचा नियम आहे की कोणासाठी कोणीतरी जगात आहे मी आजच्या सर्व तरुण मुलांना आणि तरूण मुलींना कळवळीची विनंती आहे की आपला जीवनसाथी निवडताना तो शारीरिक दृष्ट्या सदृढ असवा. घर आई वडील भाऊ बहीण असे एकत्र कुटुंबात राहणारा असावा. तो कोणतेही व्यसन करणारा नसावा. कमवून खाणारा प्रामाणिक पणे आपले व आपल्या कुटुंबांचे पालनपोषण करणारा असावा. बोलन स्वभाव मायाळू असावा. मुली मुलांच्या आई वडील यांनी आपल्या आर्थिक अशा माग ठेवा. विधवा लग्नाला आत्ता शासनाने सुध्दा परवानगी दिली आहे. सोडचिठ्ठी होणारी तरूण मुलं मुली यांना सुध्दा पुनर्विवाह करण्यास परवानगी आहे. व अनेक कारणांमुळे ज्यांचे वैवाहिक जीवन विस्कळीत झाले आहे. त्यांच्यासाठी सुध्दा लग्न करणयाचा नियम आहे. पण अशी काही प्रकरणे वधू-वर सूचक केंद्र यांचें उकळ पांढरे करणारी असतात कारण यांच लग्न जमतं नाही कोण मुलगी देत नाही. कोणाला मुलगा मिळत नाही यामुळे अशी सर्व तरूण मुलं मुली व त्यांचे पालक वधू-वर सूचक केंद्र यांना मागील तेवढी फी देण्यास तयार असतात.अशामुळे भ्रष्ट कारभार जोरात चालतो 
                  ज्या खानदानात मुलगी सुंदर असेल पण त्या मुलींचे चालचलन ठिक नसेल तर ती मुलगी केल्यास आपला अपमानास्पद वागणूक मिळेल. त्यापेक्षा झोपडपट्टीत राहणाऱी मुलगी रंग चेहरेपट्टी याने थोडी कुरुप असेल आणि तिचे राहणीमान चालचलन व्यवस्थित असेल चालणे बोलणें स्वभाव प्रेमळ असेलतर अशी मुलगी केल्यासा आपल्या खानदानाचे नाव उज्ज्वल झाल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणजे जाणकार लोकांच्या मतानुसार कमळ हे चिखलातच जन्म घेत असते 
   . आजच विचार करा आणि निर्णय घ्या 
            समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
x

 

इदाते समिती

                  आपल्याला सर्वात मोठा असलेला शाप म्हणजे जात वर्गवारी. त्यानुसार अनुसूचित जाती जमाती भटक्या विमुक्त जाती व इतर मागासवर्गीय जमाती अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे आणि या वर्गवारी वर आजचे आणि उद्याचे राजकारण अवलंबून आहे. त्यात  नोकरी आरक्षण * शिक्षण आरक्षण.* आर्थिक आरक्षण * सामाजिक सुरक्षा * अशा विविध मुद्यांवर जनतेला भावनिक करून राजकीय लोक आजपर्यंत राजकारण करत आले आहेत. 
           विमुक्त जाती व भटक्या जमाती इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग राज्यातील शासन मान्यता खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांतील व्यवसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणा-या विमुक्त जाती.  भटक्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्ती योजनेअंतर्गत उत्पन्न मर्यादा करण्याची बाब  *31 मार्च 2016 व दिनांक 16. डिसेंबर 2017 व 1 जानेवारी 2018 रोजी पर्यंत विचाराधीन होती त्यानुसार सुधारित उत्पन्न मर्यादा सन 2017/2018 या शैक्षणिक वर्षात प्रथम/द्वितीय/तृतीय /व चतुर्थ वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लागू करण्यात येत आहे त्यानुसार शैक्षणिक 2017/2018/ या शैक्षणिक वर्षापासून रूपये 6 लाख वरून रूपये 8 लाख करण्यास शासनाने मंजुरी दिली 
     ‌.          देशातील भटक्या विमुक्त जाती यांना त्यांचे संविधान प्रमाणे हक्क व अधिकार मिळावेत यासाठी 9 जानेवारी 2015 रोजी शासनाने एक समिती गठीत केली त्याचे नाव होते भिकुजी इदाते आयोगाने 8 जानेवारी 2018 रोजी आपला भटक्या विमुक्त जाती जमाती यांचा स्वतंत्र अहवाल केंद्र सरकारला सुपूर्द केला. 
* भटक्या विमुक्त जाती व जमाती यांना घटनात्मक संरक्षण देऊन त्यांच्यासाठी स्वतंत्र राष्ट्रीय आयोग नेमण्यात यावा व त्याची नोंदणी राज्यव्यापी नोंदणी करून अनुसूचित जाती जमाती प्रमाणे त्यांना शैक्षणिक वैद्यकीय आर्थिक मानसिक सामाजिक धार्मिक हक्क व अधिकार मिळाले पाहिजेत आणि त्यासाठी वेगळं आयुक्तालय असावे
* महाराष्ट्राप्रमाणेच देशभरात या भटक्या विमुक्त जाती व जमातीच्या मुलांसाठी वेगळे वसतिगृह असावित
* धोरण आखणीत या वर्गाची विशेष दखल. कायदेशीर. आर्थिक विकास. या माध्यमातून घेतली जावी 
* भटके विमुक्त शब्दांची व्याख्या योग्य निकषांवर करण्यात यावी
* एकाच जातींची वेगवेगळ्या नावांनी राज्य निहाय नोंद झलेली आहे. तर राष्ट्रीय पातळीवर जातींची एकाच नांवाने नोंद झालेली आहे
* व्यक्ती. प्राणी पक्षी  यांचीही जनगणना झाली पाहिजे
* जनगणना करून शिक्षण नोकर्या राजकारण क्षेत्रात भटक्या विमुक्त जाती व जमाती यांना योग्य न्याय मिळावा
*भटक्या विमुक्त जाती व जमाती यांना सरकारी सवलतीचा लाभ देणे व त्यांची नोंद होणे यासाठी सन 2003 मध्ये बाळकृष्ण रेणके समिती स्थापन करण्यात आली परंतु समितीच्या अहवालामध्ये त्रुटी आढळल्याचे कारणं देऊन विद्यमान केंद्रीय सरकारने इदाते समितीची स्थापना केली होती
* भारतात सध्या 2017 सर्वे नुसार 571 विमुक्त/ 1062भटके /अरधभटके अशा एकूण 1658 जाती जमाती आहेत
       सर्वांना समान हक्क व अधिकार न्याय स्वातंत्र्य पाहिजे असेल तर जातींचा अडसर दूर करण्याची गरज आहे कारणं जात ही आज आपल्या मुलाच्या प्रगतीत अडथळा निर्माण होत आहे  15/टक्के एस सी व साडेसात टक्के सत्ताधारी जात वर्गाच्या नियंत्रणात असते विकासाच्या नावाखाली ही सत्ताधारी ही आर्थिक विकास महामंडळ मधील रक्कम ते आपल्या मर्जीने कोणाचाही विचार न घेता सत्तेच्या जोरावर खर्च करतात
                समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
9890825859 
बांधकाम कामगारांसाठी ज्या बांधकाम कामगारांनी आॅनलाइन पध्दतीने नोंदणी केली आहे पण त्यांना संबंधित कामगार आयुक्त मधून कोणताही मॅसेज किंवा कामगार नोंदणी अर्ज संबंधित 
* तुमचा कामगार नोंदणी अर्ज नाकारण्यात आला आहे किंवा
* तुमचा कामगार नोंदणी अर्ज स्विकारण्यात किंवा मंजूर झाला आहे
     असा कोणताही मॅसेज दोन/तीन महिने आलेला नाही अशा बांधकाम कामगार यांनी आमच्याशी संपर्क साधा
          कामगार आयुक्त यांचे म्हणने नुसार बांधकाम कामगार नोंदणी मॅसेज केव्हा आला पाहिजे असे कोणतेही दिवस विहित करण्यात आलेले नाहीत    म्हणजे शासकीय निमशासकीय कार्यालयात विवीध दाखले नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा इतर कोणताही शासकीय कागद नोंदवून अथवा त्यासंबंधी निर्णय घेण्यासाठी एक कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे पण तो नियम सहहयक कामगार आयुक्त यांना बंधनकारक नाही

मनाचा रोग मनाचा रोग

 

मनाचा रोग मनाचा रोग 

                      लहानपणापासून आपल्या कळत नकळत आपण राजकीय अनुभवांना सामोरे जावे लागते कधी एकट्याने तर कधी गटाच्या समूहाच्या स्वरुपात. या अनुभवातून आपल्या देशातील राजकीय व्यवहार कसा चालतो. याबद्दल आपली काही मते बनवतात. राजकारण हा एक सामूहिक व्यवहार आहे हे आपल्या मनावर ठसते. थोडक्यात राजकीय सामाजिकीकरण यामुळे नागरिक बनतो म्हणजे आपल्या राजकीय समाजांचे एक घटक बनतो. नागरिक म्हणून आपल्या अधिकारांची आणि जबाबदारी यांची आपल्याला जाण येते 

           आपण पहिल्यामाणे आपल्या देशात विविध घटकामारफत आपण राजकारणाला सामोरे जातो. निवडणूका. चळवळी. शिक्षण. आणि संपर्क माध्यमे या सरवामारफत आपल्या राजकीय कृतीला चालना मिळते. एक खाजगी व्यक्ती म्हणून असलेलें आपले अस्तित्व थोड्याफार प्रमाणात बदलून एक कार्यकर्ता. एक प्रेशक आणि मुख्य म्हणजे एक मतदार म्हणूनच राजकीय सामाजिक अस्तित्व तयार होते. आपल्या सर्व राजकीय अनुभवामधून आपली मतदानाची कृती घडते. आपल्या देशातील राजकारणाच्या संदर्भात तिला सर्वाधिक महत्व असते. एकीकडे राजकीय कृतीच्या विविध शक्यता आपल्याला जाणवत असतांनाच राज्य संस्थेच्या ताकदिचे स्वरुपही आपल्याला उलगडत जाते. सुरक्षा दले. पोलिस. शासकीय निमशासकीय कार्यालये. अधिकारी व कर्मचारी यांच्याद्वारे केवढे प्रचंड सामर्थ्य शासनाला प्राप्त होते. हे आपण दुरूनच पाहून किंवा अनुभवाने शिकतो. शासनाच्या अनुभव सन्मान आणि गौरवाच्या रुपाने आपण घेतो. एक व्यक्तिमत्त्व म्हणून राजकीय कृती करण्याच्या आपल्याला उपलब्ध असलेल्या संधींची माहिती होणे आणि त्या कृतीं करण्यामधील अडचणी आणि जोखिम यांचें भान होणे असे आपल्या राजकीय सामाजिकीकरणाचे स्वरूप असते या सामाजिकीकरणा मधून आपण नागरिक बनतो याचा अर्थ आपल्या राज्य व्यवस्थेतेचया चौकटीत आपण आपले नागरिकत्व अडकवून घेतो. जसजसा आपणं पौढ वयांत राजकारणाचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतो तसतसा आपल्या नागरिकत्वाचा अर्थ आपल्याला अजून कळला नाही

              निवडणूका वयाची अट १८ वर्ष निवडणूकीत वापरली जाणारी तत्वे म्हणजे. पैशाचा वापर. जेवन दारू. गुंडगिरी. बोगस मतदान. उमेदवारांना उचलून नेणे डांबून ठेवणे. मारामाऱ्या. खून. संघटना सहभाग. उपोषण आंदोलने. सभा मेळावे. शिक्षण. प्रसार माध्यमे. जातीयवाद. कुटील खेळ. मला सत्ता मिळावी म्हणून पडेल ते करणारे. केंदिकरण. स्वायत्तता. जमातवाद आणि राष्ट्रीय ऐक्य. लोकप्रतिनिधी विरोधी सरकारी नोकर. अधिकारशाही. प्रदेशवाद. अशी विविध माध्यमे वापरून जनतेला मूर्ख बनवून आपला सत्तेचा हेतू साध्य केला जातो

             सत्ता पैसा मनुष्य बळ हे गोळा झाल्यावर जागोजागी साखर कारखाने. एम आय डी सी. शिक्षण संस्था. बॅंक पतसंस्था सोसायट्या. पतपेढी. अशा विविध संस्था चालू करून गावातील जास्त मतदान असणारे घर. गावांत पत वजन असणारे व्यक्ती. यांना हाताला धरून मुलांना विविध ठिकाणी काम दिले जाते ते तुमच्यावर दया आली म्हणून नव्हे तर फक्त मतदानासाठी. कारणं ज्या ज्या वेळी मतदान लागेल त्यावेळी अशा विविध ठिकाणी काम करणारे कर्मचारी यांच्यावर राजकीय दबाव आणला जातो आमचा उमेदवार तुमच्या गावात निवडून आला पाहिजे मग तो दगड असला तरी नाहीतर नोकरी वरून काढण्यात येईल मग काय एका नोकरदार व्यक्तिच्या मागें कमीतकमी पाच ते सहा मतदान असत हातात असणार्या नोकरिची काळ्जी असते त्यामुळे मनांत नसताना सुद्धा केवळ राजकीय दबापोटी यांची गुलामी करावी लागते. रात्री अपरात्री घराकडे येवून दम देणे. घराची जप्ती काढण्याची धमकी. आरक्षणात जागा घर घालविणयाची धमकी. दारात रस्ता गटर करणारं नाही. घरफाळा पाणीपट्टी डबल आकारली जाईल. आणि सर्वात वाईट दिवस कोणाचे असतील तर. महिला अध्यक्ष. विद्यार्थी संघटना अधक्ष. रिक्षा माल वाहतूक चालक मालक संघटना अध्यक्ष. विविध गणेशोत्सव मंडळ. नवरात्र उत्सव मंडळ विविध युवाशक्ती प्रतिष्ठान. अशा ठिकाणी नेमले जाणारे आणि पदाच्या हव्यासापोटी राजकीय लोकांच्या ताटा खालचे मांजर होणारे यांच्यावर ईकडचा नाही आणि तिकडचा नाही पक्षाचा अध्यक्ष असल्याने कोठेही काम होत नाही कारणं आडवा येतो तो म्हणजे पक्ष बाजूला जाता येईना विरोध करता येत नाही विरोधात बोलता येत नाही असे वाईट दिवस कार्यकर्त्यांवर येणार हे शंभर टक्के

              आपल्या सर्वांना आजच एक महत्वाचा निर्णय घेणे गरजेचे आहे. तो म्हणजे आपण आपल्या समाजातून जमातीमधून आपला घरचा उमेदवार उभा करणे गरजेचे आहे म्हणजे उमेदवार आपला मतदार आपला आणि आपली व्यथा प्रश्न मांडण्यासाठी हक्काचा माणूस मिळेल पण आपण जात जातींची दुश्मन असा प्रकार करतोच परकयाला उचलू लागतो आणि आपल्याला खाली आणतो 

         मुस्लिम समाजाला हक्काचा असा कोणताच पक्ष नाही मुस्लिम मतदान एक गठ्ठा आहे त्यासाठी सुरवातीला काॅग्रेस सरकारने मुस्लिमांची फसवणूक केली ती म्हणजे मुस्लिम मतदान मिळविण्यासाठी हातांचा पंजा हे पक्षाचे चिन्ह ठेवले कारणं मुस्लिम समाजात हातांचा पंजा पुज्य मानला जातो. यातील राहिलेली कसर मुस्लिम मुल्ला मौलवी यांनी धर्माचा प्रसार करतांना ठराविक पक्षाचा प्रचार आपल्या कामातूनच केला आणि समाजात फूट पाडली मुस्लिम जात एकच पण त्यात सुध्दा सिया आणि सुन्नी अशा जमाती तयार केल्या आणि समाजातील एकीला सुरुंग लावला. तो आजपर्यंत सावरला नाही. आजसुद्धा एखाद्या मुस्लिम बांधवांना म्हणलं की आपल्या मुस्लिम समाजांचे हक्क अधिकार सर्व स्वातंत्र्य शैक्षणिक. आरक्षण वैद्यकीय आर्थिक मानसिक सामाजिक असे विविध आपले हक्क व अधिकार आपणांस मिळवून देण्यासाठी आपला हक्काचा मुस्लिम पक्ष पाहिजे आणि आहे जर एखाद्या मुस्लिम बांधवांना आपण म्हणलं अशा पक्षाचे ध्येय धोरणे उद्दिष्ट यांचा प्रसार करण्यासाठी पदाधिकारी होणार कां ? तर उत्तर येते की मी अमुक पक्षाचा पदाधिकारी आहे ते काय म्हणतील गावात मुस्लिम संख्या घर कमी आहेत. आमच्या गावात तालुका मध्ये राजकीय वर्चस्व असणारा नेता आमहाला कोठेतरी अडकवील. आम्ही विरोध करू शकत नाही. शेवटी आम्हास हेच मदत करतील. अशी न पटणारी फसवी उत्तरे दिली जातात. की त्या उत्तरांचा कोणताही अर्थ नाही म्हणजे आपल्याला गुलामी करण्याची सवय रक्तातच आहे का ? आपले वर्चस्व आपण प्रस्थापित करण्याची धमक नाही. 

            आजचं माझं मत अस आहे आपल्या गावातील तालुक्यातील जिल्ह्यातील राज्यातील देशातील सर्व अनुसूचित जाती जमाती भटक्या विमुक्त जाती व इतर मागासवर्गीय जमाती यांनी आप आपल्या जातीतील उमेदवार उभा करा आणि निवडून आणा मग बघा सर्व ग्रामपंचायती पंचायत समिती. जिल्हा परिषद. व सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालये. सर्व नगरसेवक नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांच्या ठिकाणी आपला माणूस घालवा आणि देशाच्या सर्व सुत्रांच्या चाव्या हातात घ्या. आणि मग सर्व व्यवस्था तुमच्या हातात घ्या त्याशिवाय बदल होणार नाही आणि यामुळे होणारा बदल इतिहास घडवेल कारणं आपल तेवढ मतदान आहे की आपणं सरकार स्थापन करु शकतो 

        समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

व्हे प्रोटीन चा साठा जप्त - अन्न व औषध प्रशासन ची धडाकेबाज कारवाही - Whey Protein

 

दिनांक २३/१२/२०२1 रोजी अन्न व औषध प्रशासन, दक्षता व गुप्तवार्ता विभागास प्राप्त माहितीनुसार मेसर्स सिग्मा लाइफसायन्स, बंगलो भूखंड क्रमांक-२०४-२४४, आरएससी-४१, गोराई 2, प्रगती शाळेसमोर, बोरिवली पश्चिम, मुंबई-400092 या पेढीची online तपासणी केली असता तेथे Health Supplements चे उत्पादन होत असल्याचे आढळून आले. सदर ठिकाणी Health Supplement 100% Whey Protein(Ammolabz) व Dietary Supplement Progenix Mass Addict चा उत्पादित करून ठेवलेला साठा आढळून आला. सदर ठिकाणी Health Supplement 100% Whey Protein(Ammolabz) व Dietary Supplement Progenix Mass Addict चे अन्न नमुने घेवून Health Supplement 100% Whey Protein (Ammolabz) ह्या अन्नपदार्थाचा उर्वरित 76 जार (कंटेनर), ५,७५,३२०/- रुपये चा साठा तर Dietary Supplement Progenix Mass Addict ह्या अन्नपदार्थाचा उर्वरित १०० जार (कंटेनर), १,४५,०००/- रुपये चा साठा हा काही घटकांचे प्रमाण हे RDA पेक्षा जास्त असल्याने Food Safety and Standards (Health Supplements, Nutraceuticals, Food for Special Dietary Use, Food for Special Medical Purpose, Functional Food and Novel Food) Regulations, 2016 चे उल्लंघन होत असल्यामुळे तसेच कमीदर्जा चा असल्याच्या संशयावरून व जन आरोग्य हितार्थ जप्त करण्यात आला आहे. सदर अन्न नमुने विश्लेषणासाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले आहेत. विश्लेषण अहवाल प्रलंबित असून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यानुसार पुढील योग्य ती कार्यवाही घेण्यात येईल. सदरची कारवाई श्री. समाधान पवार, सह आयुक्त (दक्षता व गुप्तवार्ता), अन्न व औषध प्रशासन, म. राज्य, श्री.श.रा.केकरे, सह आयुक्त (अन्न),अन्न व औषध प्रशासन, बृहन्मुंबई व श्री.रा.दि.पवार, सहायक आयुक्त (अन्न), परिमंडळ १ यांचे मार्गदर्शनाखाली श्री. ज्ञा. सु. महाले, अन्न सुरक्षा अधिकारी, दक्षता व गुप्तवार्ता (मुख्यालय), श्री. एम. आर. महंगाडे, अन्न सुरक्षा अधिकारी, दक्षता व गुप्तवार्ता (बृहमुंबई), श्री. एन. एस. विशे, अन्न सुरक्षा अधिकारी, दक्षता व गुप्तवार्ता (बृहमुंबई), श्री. ता. ग. लोखंडे, अन्न सुरक्षा अधिकारी, बृहन्मुंबई व श्री. जी. एम. गायकवाड, अन्न सुरक्षा अधिकारी, बृहन्मुंबई यांनी केली आहे.
x

 

अफवा अफवा

         आपल्या जीवनातील भयानक असा प्रकार आहे तो म्हणजे अफवा. मानवी जीवन उद्ध्वस्त करणारा मानवी जीवन संपविणारा असा भयानक शब्द आहे तो म्हणजे अफवा होय. शैक्षणिक. आर्थिक. वैद्यकीय. सामाजिक. मानसिक. व्यवसायिक. अशा विविध ठिकाणी फक्त आणि फक्त अफवे मुळे काही लोकांचे भल होत तर काही लोकांचे नुकसान सुध्दा झालेले आपण बघतो 

            एखादे गाव असते त्या गावात कोणीतरी अशी अफवा पसरवतो की गावात चोर आले आहेत. ते असे दिसतात तसे दिसतात अशी अफवा पसरवली जाते. गावात संध्याकाळी वाघ फीरतो बोगस त्यांच्या पायांचे ठसे उमटलेले जातात आणि लोकांमध्ये दहशतवाद भीतीचे वातावरण पसरले जाते. आणि हे सर्व ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका जिल्हा परिषद पंचायत समिती आमदार खासदार ही निवडणूक आली की अशी शक्कल लढवली जाते कारणं कोणी गावाच्या काय पण घरातुन बाहेर पडायला सुध्दा लोक घाबरतात आणि संधी साधू लोक आपली कामे व्यवस्थित करतात

          तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये एकादा नविन रोगाची साथ आली ती रोगांची साथ भयानक नसते पण त्याबद्दल लोकांच्या मध्ये हा रोग किती भयानक आहे हे लोकांच्या मनांवर बिंबविणयाचे काम पत्रकार. वार्ताहर. वृतमापत्र. दुरध्वनी. दुरदरशन. हे करत असतात मग बातमी येथे येथे एवढी लोक मयत झाली. स्मशानभूमी मध्ये जागा नाही. आॅकिसजन नाही. बेड नाही डॉ नर्स स्टाफ नाही. दवाखान्याना उपलब्ध नाही. आत्ता जग नष्ट होणार आपण सर्वजण मरणार अशी अफवा पसरविण्याचे सर्वात मोठें काम केले जाते ते प्रसार माध्यमातून रोग भयानक नसतो त्याला भयानक रुप दिले जाते ते केवळ आपला राजकीय हेतू साधण्यासाठी. आणि आपल्या विविध औषधी कंपन्या आणि डॉ यांचा खिसा भरण्याचा केवळ आणि केवळ फंडा आहे. याला कारणीभूत असते ते म्हणजे अफवा होय

                बांधकाम कामगार यांना विविध कल्याणकारी योजना ज्या बंद झाल्या आहेत त्यासुद्धा योजना पुन्हा चालू झाल्या आहेत यासाठी वापरले जाणारे एक फसवे माध्यम म्हणजे अफवा होय

            नेता येणार आहे आपल्या गावांसाठी विविध रस्ते गटर स्मशानभूमी समाजभूमी ग्रामविकास योजना राबविल्या जाणार आहेत आपले व आपल्या गावाचे कल्याण या राजकीय व्यक्ती राजकीय पक्ष यांचेकडून होणार आहे. राजकीय पक्ष नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांनी आपल्या विकासासाठी एवढा निधी मंजूर करून आणला विकास झाला. यासाठी विशिष्ट राजकीय पक्ष त्यांनाच मतदान करा अशी नेत्यांचे बगलबच्चे पसरविणारे असतांत ते केवळ अफवा पसरवून जनतेची दिशाभूल केली जात आहे याला कारणीभूत आहे ते म्हणजे फक्त आणि फक्त अफवा

               राजकीय पक्ष सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षनेते एकामेकांच्या पक्षा बद्दल विविध अफवा पसरवित असतांत त्यामध्ये माझ्या असं ध्यानात आले की ए आय एम आय एम हा पक्ष मुस्लिम हित जपणारा पक्ष आहे. फक्त मुस्लिमच नाही तर सर्व वंचित घटकांना एकत्र आणून त्यांना त्यांचं हक्क अधिकार आपली नितीमूलय. समजावून आपले हित काय आहे. आपला अधिकार काय आहे. मुस्लिम आरक्षण. मुस्लिम मुलांना शिक्षण. शिष्यवृत्ती. उच्च शिक्षण घेण्यासाठी विविध योजना. ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका जिल्हा परिषद पंचायत समिती नेता पुढारी आमदार खासदार मंत्री मुस्लिम का नको ? एकतरी आपला सदस्य गावात का नको ? मुस्लिम राजकारणात का नको ? तहसिलदार. प्रांत गवर्नर जिल्हाधिकारी. क्लास वन अधिकारी. वनविभाग अधिकारी. अस विविध ठिकाणी मुस्लिम एकही का दिसत नाही ? आपला फक्त आणि फक्त मतदानासाठी वापर राजकीय लोक पक्ष करतात त्यामुळे आपण काय केल पाहिजे ? पण समाजात आज एआय एम आय एम या पक्षाबद्दल बरेच गैरसमज समाजात पसरविले जात आहेत ते म्हणजे एआय एम आय एम दहशतवादी संघटना आहे. लोका मध्ये फूट पाडण्याचे काम हा पक्ष करतो ? तबलीक आणि सुन्नी या तत्वावर हा पक्ष काम करतो ? कोठेही. पश्चिम महाराष्ट्रात एआय एम आय एम चा एकही नगरसेवक ग्रामपंचायत सदस्य नाही कारण आपल्या मनांत अशा विविध अफवानी घर केल आहे त्यामुळे एआय एम आय एम चा कार्यक्रम प्रबोधन सभा असेल तर आपल्याला परवानगी मिळत नाही. घरातूनच आपलयाला विरोध केला जातो. गावातील सत्ताधारी लोक दबाव आणतात. अस का होत याचा आमच्या भोळ्याभाबड्या मुस्लिम समाजाने कधी विचार केलाच नाही ? हा काय म्हणेल तो काय म्हणेल ही धारणा बाजूला ठेवण्याची गरज मुस्लिम समाजाला आहे. समाजात फूट पाडण्यात आज सत्ताधारी यांना यश आले आहे. आपला पक्ष आहे मुस्लिम नाही सर्व वंचित लोकांचे हक्काचे व्यासपीठ आहे ही धारणा करा पक्षाबद्दल पसरविण्यात येणार्या अफवा यांवर विश्वास ठेवू नका ? दबाव आणणारे तुम्हाला दबावात ठेवणार कारणं तुम्हाला त्याची सवय झाली आहे. संविधान सांगते. अन्याय करणार्या पेक्षा अन्याय सहन करणारा सर्वात मोठा गुन्हेगार आहे.  

                  गोरगरीब जनतेला स्वस्त दरात धान्य मिळणार आहे ही केली जाणारी अफवा. पूरग्रस्त लोकांना मिळणार नुकसान भरपाई हे मिळणार ते मिळणार यासाठी पसरली जाणारी अफवा. नदीच्या पात्रातून बरेच लोक जनावरे पिकें जमीन खचणे अस झाल नाही तरी पसरवली जाते ती अफवा.  

               ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका तहसिलदार कार्यालय जिल्हा परिषद पंचायत समिती. हुतात्मा स्मारक. जिल्हा परिषद शाळा. पाणी पुरवठा टाक्या. पूल बंधारे कालवे धरणे. अशी विविध शासकीय रक्कमेतून बांधली जाणारी शासकीय कार्यालये जनहीतासाठी केली जाणारी कामे यासाठी या कामासाठी एवढा कोटी खर्च आल. त्या शासकीय कामासाठी एवढा खर्च आला. अशी वारंवार पसरवली जाते ती अफवाच असतें खर आपणांस माहीत नाही जाणून घेण्याचा आपणं कधी प्रयत्न करत नाही कारणं पैसा आणि सत्ता असणारे आपणांस विचारण्यास परवानगीच देत नाहीत. 

          विविध जाहिराती. साबन. तेल डिटर्जंट कपडे. गाड्या. बिस्कीट. चाॅकलेट. शॅम्पू. अशी विविध उत्पादने एकावर एक फ्री. स्वस्त दरात. मोठा डिस्काउंट. असे सर्व सामान विकण्यासाठी पसरवली जाते ती म्हणजे अफवाच. निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम चांगल्या आर्थिक लाभात विकणारे बांधकाम व्यावसायिक हे सुद्धा आत्ता बुकिंग करा स्वस्तात मिळेल अशी पसरवली जाते ती अफवाच असतें. पोलिस असे आहेत पोलिस तसे आहेत हा अधिकारी असा आहे तो अधिकारी तसा आहे 

        मानवाचा जन्मजात स्वभाव आहे तो म्हणजे एकामेकाला कमी लेखण्याचा. हा व्यक्ति चोर आहे. हा व्यक्ति अवैध धंदे करतो. हा व्यक्ति दारु सट्टा तीन पानी खेळतो. हा व्यक्ति असा आहे हा व्यक्ति तसा आहे त्याबद्दल कोणतीही चौकशी न करता त्याचे नाव बदनाम करण्यासाठी प्रामुख्याने वापरला जाणार शब्द म्हणजे अफवा. चांगले वाईट आणि वाईट चांगलं करण्याचे काम अफवा या माध्यमातून होते

          समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

२७ डिसेंबर २०१६ अधिनियम

 

२७ डिसेंबर २०१६ अधिनियम 

                  समाजातील वंचित घटक म्हणजे दिव्यांग व्यक्ति होय. समाजातच नाही घरात सुध्दा व्यवस्थीत वागणूक नाही. समाज आंधळ पांगळ लंगड. वेड अशी विविध नावे घेऊन हिनतेची वागणूक देतात घरांत ओझ समजल जातं. शासनाने हे सर्व ध्यानात घेऊन अपंगांसाठी विविध कल्याणकारी योजना. अपंग विकास महामंडळ स्थापन केले. त्यात वैयक्तिक कर्ज योजना. वैद्यकीय योजना. शैक्षणिक योजना. जीवनावश्यक वस्तू. पेन्शन योजना अशी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात आल्या. त्यामुळे समाजात व घरांत अपंगांना मान प्रतिष्ठा मिळाली. काहीजणांनी या योजनांचे बाजारीकरण केले तर काही लोकांना. नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांनी अपंगांच्या संघटना तयार करून आपले मतदार तयार केले. आज सुध्दा काही अपंग शासनाच्या विविध योजना पासून कोसो दूर आहेत. आज ही विविध अपंग कल्याणकारी मंडळांवर एकही अपंग अधिकारी म्हणून घेतला जात नाही. समितीवर सदस्य म्हणून निवडले जात नाहीत. अजुन सुध्दा काही अपंग योजनांपासून दूर आहेत त्यांची नोद नाही. सांगली सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये अपंगांना प्राधान्य दिले जात नाही. एजंट दलाल तयार आहेत पैसे द्या अपंग टक्केवारी वाढवून देतो म्हणजे अंथरुणावर पडलेला ४०/ टक्के आणि फिरणारा ८९/ टक्के असा प्रकार चालू आहे याला डॉ नर्स स्टाफ जबाबदार आहे शासन निर्णयानुसार अपंगांना सर्वच ठिकाणी पहिले प्राधान्य द्या अस असताना सुध्दा शासन निर्णय केराच्या टोपलीत जातो आहे आणि मनमानी कारभार सुरू आहे

* केंद्र सरकार मागील अधिसूचनेच्या अटीनुसार. अधिसूचना द्वारे या अधिनियमातील तरतूदी पार पाडण्यासाठी नियम बनवत आहे. विशिष्ट आणि पूरवगामी अधिकाराच्या वयापकतेवर प्रतिकूल परिणाम न होऊ देता असे नियमाखालील सर्व किंवा कोणतीही गोष्टी तरतूद करण्याचा अधिकार केंद्र सरकार यांना असे

( अ) ‌कलम ६ चे उपकलम (२) नुसार अपंगत्वावरील संबोधन समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे

(ब) कलम २१ चे उपकलम (१) अंतर्गत समान संधी धोरणांची सूचना देण्याची पद्धत

( क ) कलम २२ चे उपकलम (१) खालील प्रत्येक आस्थापनेवरील नोद ठेवण्याचे स्वरुप आणि रीत

(ड) कलम २३ चे उपकलम (३) अन्वये तक्रार निवारण अधिकारयाने तक्रारी नोंदविण्याची पध्दत

(इ ) माहिती सादर करणे आणि आस्थापना द्वारे विशेष रोजगार विनिमय कलम ३६ अन्वये परत करणे

(फ) पोटकलम (२) आणि कलम ३८ चे उपकलम (३) अन्वये असेसमेंट बोर्डाने करावयाच्या मूल्यांकनाची मूल्यांकन समितीची पध्दत 

(ग) कलम ४० अन्वये सुगमयतेचया मांनदंडाची मांडणी करून अपंग असलेल्या वयकतिसाठीअसलेले नियम

( ह) उपकलम (१) आणि कलम ५८ चे उपकलम (२) अन्वये अपंगत्व प्रमाणपत्र देण्यासाठी अर्ज करण्याची पद्धत

कलम ६१ चे उपकलम (६) नुसार केंद्रीय सल्लागार मंडळाच्या नेमलेल्या सदस्यांना देण्यात येणारे भत्ते

(ज ) कलम ६४ खाली केंद्रीय सल्लागार मंडळाच्या बैठकीच्या व्यवसायाच्या व्यवहाराचे नियम

( क) कलम ७४ चे उपकलम (४) अन्वये मुख्य आयुक्त व आयुक्तांच्या सेवावरील वेतन आणि भत्ते आणि इतर अटी

( ल) कलम ७४ चे उपकलम (७) अंतर्गत मुख्य आयुक्त व अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या सेवांचे वेतन आणि भत्ते आणि अटी रद्द

( एल ) कलम ७४ चे उपकलम (८) अंतर्गत सल्लागार समितीत तज्ञांच्या नियुक्तीची पध्दत आणि रीत

( एम ) कलम ७४ चे उपकलम (८) अंतर्गत सल्लागार समितीत तज्ञांच्या नियुक्ती पधदत व रीत

( एन ) कलम ७८ चे उपकलम (३) नुसार मुख्य आयुकतादवारे तयार आणि सादर करण्याचा वार्षिक अहवाल स्वरूप मार्ग आणि सामग्री

( ओ ) कलम ८६ चे उपकलम (२) अंतर्गत निधीचा वापर आणि वयवसाथापन कार्यपद्धती आणि

( पी) कलम ८७ चे उपकलम (१) अंतर्गत निधिचे हिशेब तयार करण्यासाठी आराखडा

              या कायद्याअंतर्गत तयार केलेला प्रत्येक नियम केल्यानंतर लगेच सभागृहात जेव्हा ते चालू असेल तीस दिवसांच्या कालावधीसाठी जे कदाचित एका अधिवेशनासाठी किंवा दोन किंवा अधिक सत्रामध्ये तत्परतेने सत्राच्या समाप्ती पूर्वी सादर करावयाचे दोन्ही सभागृहानी नियमात कोणतेही फेरबदल करण्यास सहमती दिली असेल किंवा दोन्ही सभागृह असे मान्य करतील की नियम लागू केले जाऊ नयेत. किंवा नियम नंतर लागू करण्यात येईल अशा सुधारीत सवरुपात किंवा कोणताही प्रभाव नसेल जशी असेल त्यानुसार तथापि असा कोणताही फेरबदल किंवा विलोपन त्या नियमाखाली केलेल्या पूर्वीच्या कायद्याच्या वैधतेस प्रतिकार न करता केला जाईल 

        अपंगांसाठी राज्य सरकारने तयार केलेले अधिकार राज्य शासन मागील अधिसूचनेच्या आधीन राहून अधिसूचनेदवारे या अधिनियमाच्या प्रांरंभाचया तारखेपासून सहा महिन्यांपेक्षा अधिक नसेल तर या अधिनियमातील तरतूदी पार पाडण्यासाठी खालील नियम बनविले आहेत

( अ ) कलम ५ चे उपकलम (२) नुसार अपंगत्वावर संशोधनासाठी समिती नेमण्याची पध्दती

(ब) कलम १४ चे उपकलम (१) अंतर्गत मर्यादित पालकांना पाठिंबा देण्याची पद्धती

(क) कलम ५१ चे उपकलम (१) नुसार नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्याची पध्दत आणि रीत

( ड) कलम ५१ चे उपकलम (३) नुसार संस्थांनी नोंदणी प्रमाणपत्र प्रदान करण्यासाठी आणि मानके पूर्ण करण्यासाठी त्यांना देण्याच्या सुविधा ची तरतूद

( इ ) कलम ५१ चे उपकलम (४) नुसार नोंदणी प्रमाणपत्र नमुना आणि संलग्न अटी यांची नोंदणी प्रमाणपत्र वैधता

( फ ) कलम ५१ चे उपकलम (७) नुसार नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज निकाली काढण्याचा कालावधी

( जी ) कलम ५३ चे उपकलम (१) चया अंतर्गत केलेल्या अपीलाचा कालावधी

( एच) पोट कलम (१) चे उपकलम (२) अंतर्गत ५९ चे अंतर्गत अशा प्रमाणित प्राधिकरणाच्या आज्ञेवरून अपील करण्याची वेळ व रीत

( आय) कलम ६७ चे उपकलम (६) नुसार राज्य सल्लागार मंडळाच्या सदस्यांना देण्यात येणारे भत्ते

(जे) कलम ७० खाली राज्य सल्लागार मंडळाच्या बैठकीत व्यवसायाच्या व्यवहाराचे नियम

(के) कलम ७२ अन्वये जिल्हा पातळीवरील समितीची रचना आणि कार्य

(एल) कलम ७९ चे उपकलम (३) नुसार राज्य आयुक्त यांच्या सेवांचे वेतन भत्ते आणि इतर अटी

(एम ) कलम ७९ चे उपकलम (३) अन्वये राज्य आयुक्त व अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या सेवांचे वेतन भत्ते आणि अटी

(एन ) कलम ७९ चे उपकलम (७) अंतर्गत सल्लागार समितीत तज्ञांच्या नियुक्ती पध्दत आणि रीत

(ओ ) कलम ८३ चे उपकलम (३) नुसार राज्य आयुक्त द्वारे तयार आणि सादर करण्याच्या वार्षिक आणि विशेष अहवालांचे स्वरूप मार्ग आणि सामग्री 

(पी) कलम ८५चे उपकलम (२) अन्वये विशेष सरकारी वकिलांना देय शुल्क किंवा मोबदला

(आर ) कलम ८८ चे उपकलम (३) अंतर्गत अपंग व्यक्तींसाठी राज्य निधिची लेखा खाती तयार करण्याची पद्धत

        या अधिनियमान्वये राज्य शासनाने तयार केलेले प्रत्येक नियम तो केल्यानंतर लवकरात लवकर राज्य विधानमंडळात जिथे दोन सभागृहे असतील तेथे प्रत्येक सभागृहासमोर किंवा जिथे एक सभागृह असेल त्या सभागृहांत मांडावे 

          समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

महाराष्ट्र जमीन महसूल आणि तहसिलदार अधिकार

 

महाराष्ट्र जमीन महसूल आणि तहसिलदार अधिकार

              महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अन्वये जिल्हाधिकारी यांचे अधिकार व जिल्हाधिकारी यांचेकडून तहसिलदार यांच्या अधिकारांची शक्ति आणि मर्यादा. आपल्या गावात ग्रामपंचायत जसे एक ग्रामीण लोकांसाठी मिनी मंत्रालय असते तसेच शहराच्या लोकांच्या साठी तहसिलदार कार्यालय हे शहरी लोकांसाठी मिनी मंत्रालय आहे. लोकांचें विविध प्रश्न शहरातील महसूल विभाग. पुरवठा विभाग. विविध पेन्शन योजना. अपंग कल्याण मंडळ. रोजगार हमी योजना. अशी विविध प्रकरणे यासाठी लोकांना वेळोवेळी जिल्हास जाणे शक्य नसते त्यामुळे शहरातील लोकांना. न्याय मिळवून देण्यासाठी. आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज शहरातील विकास योजना यासाठी मागणी करण्यासाठी तहसिलदार हेच मुख्य माध्यम आहे

त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली तहसिलदार यांना काही अधिकार व ते वापरण्याची शक्ति देत आहे

            महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अन्वये खालील अधिकार हे तहसिलदार व जिल्हाधिकारी यांचे मूळ अधिकार आहेत. अधिनियमातील उपनिबंधा नुसार. मंजूर करण्यात आलेल्या जमीनीचा भोगवटा करण्यास फरमाविणे. इतर व्यक्तींच्या मालकीच्या जमीनीतून पाण्याचे पाट बांधणे ( म ज म अ कलम ४९) जमीन सोडून दिल्यास जमीनीच्या स्विकार करणे ( म ज म अ कलम ५५) ‌‌. भूमापन क्रमांकाच्या हददिवरून रस्ता देणे. ( म ज म अ अन्वये कलम १४३). हद्द निशाणी नुकसान केल्याबद्दल शास्ती ( म ज म अ कलम १४५) ‌‌. फेरफारची नोटीस हितसंबंधतास आणि संबंधित तलाठ्यांना लघुसंदेश सेवा ( एस एम एम ) किंवा इलेक्ट्रॉनिक मेल ( इ मेल ) किंवा विहित करण्यात येईल अशा इतर कोणत्याही उपक्रमांद्वारे पाठविणे ( म ज म अ कलम १५०) . थकबाकी विषयी हिशेब प्रमाणित करणे ( म ज म म अ कलम १७५) . दुय्यम असणार्या अधिकार याकडून. किंवा त्यांच्याकडे प्रकरणे हस्तांतरित करणे ( म ज म अ कलम २२६) ‌. आदेशाची अंमलबजावणी स्थगित करणे ( म ज म अ कलम २५६) . हाताखाली अधिकारी यांचे अभिलेख व कार्यवाही मागविणे व त्याची तपासणी करणे ( म ज म अ कलम २५७) . आदेशांचे पुनर्विलोकन करणे ( म ज म अ कलम २५८) याशिवाय शासन आदेश क्रमांक युएन एफ. १४६७( इ ) आर. दिनांक च १४/८/१९६७ अन्वये जिल्हाधिकारी यांचे काही अधिकार आहेत. 

*. कलम ७ चे पोट कलम (४) 

कोतवाल किंवा इतर ग्रामसेवक यांची नियुक्ती करणे

*(१) कलम १७ चे पोट कलम (१८) 

अटक करण्याच्या शक्तिंखेरीज सर्व शक्ती

*(२) कलम १८

सर्व शक्ति

*. (३) कलम २५(२) 

एकाच भूमापन क्रमांकाच्या इतर उपविभाग

* (४) कलम ३५(२) 

भोगवटादारांना दिलेल्या उपविभागाची विल्हेवाट लावण्याची शक्ति

* (५) कलम ३५(३) 

सर्व शक्ति

*(६) कलम ३५(४) 

जप्त झालेला उपविभाग पूर्वीच्या भोगवटादाराला परत देण्याची शक्ति. नागरी व नगरेतर देशात तात्पुरती अकृषिक प्रयोजनासाठी परवानगी देण्याची व नगरेतर प्रदेशात अकृषिक प्रयोजनासाठी परवानगी देण्याची शक्ति

* (७) कलम ४८(८) 

सर्व शक्ति

* (८) कलम (५०) 

सर्व शक्ति परंतु उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चया पोटकलम (२) अन्वये त्या पोटकलमा खालील कोणत्याही हक्काच्या निर्णयासाठी कोणतीही चौकशी करणे आवश्यक नाही

*. (९( कलम (५२) ______________

* (१०) कलम (५३) ( पोट कलम ) __

१( अ) यांसह

*.(११) कलम ५४

_______________

*. (११) कलम. ५९

फक्त शेतीच्या प्रयोजनासाठी जमीनीच्या अनाधिकृत भोगवटादार संबंधातील सर्व शक्ति परंतु कलम २०(२) अन्वये कोणतीही चौकशी करण्याची शक्ति

*. (१२). कलम ६१(ब) 

आवश्यक असणार नाही

*(१३) कलम ७४

सर्व शक्ति

* (१४) कलम ७७

सर्व शक्ति

* (१५) कलम ८५

सर्व शक्ति

* (१६) कलम १३६

सर्व शक्ति

*. (१७) १३९ व कलम १४१

सर्व शक्ति

* (१८) १५०(१) 

हक्काचे संपादन किंवा हस्तांतरण यासंबंधीची माहिती कळविणयाचा अधिकार 

* (१९) कलम १५२

सर्व शक्ति

* (२०) कलम १५५

सर्व शक्ति

* (२१) कलम १७४

सर्व शक्ति

* (२२) कलम १७६ चे पुसतक चा. खंड (१) 

सर्व शक्ति

* (२३) कलम रद्द करण्यात आले आहे

*. (२४). कलम १७९ 

कलम १७९ पुस्तकाच्या खंड (अ) अन्वये उद्घोषणा आणि लेखी नोटीस काढणे

* (२५) ‌ कलम १८०

सर्व शक्ति

* (२६) कलम १८१

जातीच्या अधिपत्रावर सही करणे व त्याची अंमलबजावणी व विक्री करणे

* (२७) कलम १८२ 

जप्तीच्या अधिपत्रावर सही करणे व त्याची अंमलबजावणी करणे

*. (२७/२७) ‌ कलम १९२ व १९३

सर्व शक्ति

* (२७ ) कलम २०४

सर्व शक्ति

*. (२८) कलम २१२

  * (२९) कलम २१८(१)

       फक्त जंगल मालमत्ते साठी वापर

* (३०) कलम २४२

कलम २४२ चे खंड ( अ ) व ( ब ) अन्वये यांची शक्ति 

       आम्ही इस्लामपूर तहसिलदार कार्यालय येथे माहिती अधिकार दाखल केला आणि त्यानुसार शहराच्या ठिकाणी असणारे तहसिलदार हे जिल्हाधिकारी मानलें जातात म्हणून आम्ही बांधकाम नोंदणी साठी शासन निर्णय २०१७/१८/१९/२० याचप्रमाणे विविध शासकीय विभाग ग्रामसेवक. गटविकास अधिकारी. पंचायत समिती. आरोग्य विभाग. बांधकाम विभाग. नगरपरिषद मुख्याधिकारी. महानगरपालिका वार्ड आॅफिसर. जलसंधारण विभाग. वन विभाग. विद्युत वितरण कंपनी. अशा विविध शासकीय क्षेत्रातील बांधकाम विभाग व त्यातील सर्व बांधकाम उप अभियंता यांना कामगार नोंदणी साठी लागणारे प्रमाणपत्र देण्याचे शासन आदेश आहेत तर शहरी स्तरावर असणारे जिल्हाधिकारी स्तरावरील तहसिलदार यांना संबंधित विभागाला आदेश देण्याचा अधिकार आहे पण इस्लामपूर तहसिलदार यांनी हे आमच्या विभागासी निगडित नाही अस उत्तर दिले

            शहरांशी निगडित कोणताही पत्रव्यवहार आमच्या आॅफिसशी निगडित नाही अस महणन तहसिलदार साहेब यांच आहे 

      समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९