अस्मिता

 

अस्मिता. 

            आपला आणि आपल्या गावांची. परिवार. कुटुंब. मित्र. व आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये राहणारे नागरिक यांचें शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक मानसिक आरोग्य टिकविण्यासाठी सकारात्मक करण्यात येणारे कार्य म्हणजे अस्मिता. आपला अभिमान स्वाभिमान. आपली जातीबद्दल. धर्माबद्दल निष्ठा ही आपली अस्मिता आहे.  

                 आज आपल्या अस्मितेला आघात पोहचविण्याचे प्रयत्न चारी बाजूंनी होत आहेत. आज प्रत्येक माणसाच्या डोक्यात राजकारणी यांच्याबद्दल राग आहे आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये होणार या समाजासाठी. जातीसाठी. व्यक्तिसाठी. तरुण पिढी. महिला. यांच्याबद्दल आज आपण आपल्या आई बहीण सुरक्षित नाही. याला कारणीभूत आहे ते म्हणजे आपण आपल बहुमताने निवडून दिलेले उमेदवार. कारणीभूत आहोत. निवडणूक येई पर्यंत पाया पडणारे एक वेळ येते त्यावेळी गावाच्या एखाद्या अस्मितेचा प्रश्न निर्माण होतो त्यावेळी तोंडावर बोट ठेवून गप्प बसतात त्यावेळी आपणांस कळतं की आपलं बहुमोल मत पाण्यात गेल आणि चोर आपल्या उरावर नाचायला लागलें आत्ता आपल्याला लाज वाटते की. वाटीभर मटन. 500/1000 रूपये घेवून आपली अस्मिता विकताना आपणास काहीच वाटलं नाही मग आत्ता का बोंबलताय.  

              गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये आदर नाही जगण्याचे साधन नाही खाण्याला पिण्याला काही नाही विद्या प्राप्त करण्याचे साधन नाही अशा ठिकाणी राहून काही उपयोगी नाही. अशा ठिकाणी राहिलें तर कुणीही मनुष्य प्रगती करु शकत नाही आपल्याला अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविण्याच्या हक्क नाही. राजकारणी सत्ताधारी यांच्या निर्णयाचा विरोध करण्याचा अधिकार नाही. मग गावातील विकास असो. गावातील वंचित घटकांवर होते होणारा अन्याय असो. गावातील स्वागत कमानी. नामफलक. गावच्या नावांचा हजारों वर्षांच्या इतिहास मोडून एकादा घेतला जाणारा निर्णय यांवर होणारी सत्ताधारी राजकीय आंदोलने आपल्या मनात नसताना सुद्धा केवळ राजकीय दहशतवाद. गुंडगिरी. दबाव. यामुळे नाईलाजा सत्व जनता सहभागी होते. यावेळी आपणांस बोलण्याचा. विरोधात आवाज उठविण्याचा. अधिकार नाही त्याला कारणीभूत आहे ते म्हणजे मतदानाला घेतलेले पैसे आणि वाटीभर मटन. हे जबाबदार आहे. कमानीवर नेते पुढारी यांची नांवे. गल्ली उपनगर येथे सुध्दा नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री सत्ताधारी यांचीच नावे. शहराला असणारा हजारों वर्षांचा इतिहास. देवी देवतांची गावासी असणारे नाते. त्या त्या शहरांत असणारे क्रांतिकारक समाजसेवक. आंदोलन कर्ते. स्वातंत्र्य सैनिक. अशी नाव असणारी गावे सर्व समाजाची. जाती धर्माची लोक गुण्यागोविंदाने नांदत असतात. त्या गावाच्या. गल्लीचे उपनगर यातील नाव या़ची कधीचं अडचण वाटतं नाही ही अडचण. नाव सुध्दा आपणांस नाही निवडणूक आली की सत्ताधारी लोक आपल्या सत्तेच्या जोरावर गावातील पुतळे. मंदिर. समाजसेवक याचा वारसा. गावांची अस्मिता पुसण्याचे महापाप करतात. असे स्थान सोडून जाणे. त्या राजकारणी यांचा बहिष्कार करणे योग्य आहे. जिथे श्रीमंत लोक. वेदपाठी ब्राम्हण. चांगला दयाळू राजा म्हणजे. सरपंच उपसरपंच नगरसेवक. हा राजकारणी असेल फक्त राजकारण पाहत असेल अशा ठिकाणी राहून कुठलेही सुख मिळणार नाही. गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये. नोकरी नाही. व्यवसाय नाही. सुरक्षितता नाही. स्वातंत्र्य नाही. बोलण्याचा अधिकार नाही. आपल मत उघडपणे व्यक्त करु शकत नाही. राहण्यास योग्य जागा नाही. वैद्यकीय सेवा नाही. अशा ठिकाणी राहून कोणाचाही कसलाही विकास होणार नाही म्हणून पक्षा प्रमाणे आपणास मुक्त चारा पाणी निवारा असेल मुक्तसंचार करण्याचे स्वातंत्र्य असेल अशा ठिकाणी पक्षी सुध्दा राहणे पसंत करतात म्हणजे देवाने सर्वात बुद्धिमान मानव तयार केला पण तो आज परिस्थितीचा व राजकीय लोकांचा गुलाम झाला. त्यांच्या विचाराला सुरूंग लागला. अशा ठिकाणी गावात राहणे व्यर्थ आहे. आपल्या गावातील प्रशासन राजकारण नगरसेवक सरपंच उपसरपंच अशा विविध अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासोबत जनता मित्र म्हणून तिथे जीवे मारण्याची भिती नाही. गुंडगिरी नाही. दहशतवाद नाही. लाज. चातुर्य त्याग अशा सवयी आवश्यक असतील यांच्यासोबत मैत्री करणे फायदेशीर राहणार आहे मग तो कोणत्या पक्षाचा आहे कोणत्या जाती जमाती आहे यापेक्षा समाज धर्म यांसाठी त्याची कर्तव्य काय आहेत. त्यांचे कामकाज काय आहे. हे आपण कधीच बघत नाही आपण सत्तेवर कोण आहे. आत्ता निवडणूक कोण येणार. असा विचार करणारे गाव तालुका जिल्हा राज्य देश हे गुलामांचा अड्डा होणार आहे. कारण आज आपणं यांच्या म्हणण्यानुसार ऐकलं वागलो तर उद्या रस्त्यावर फिरायला सुध्दा परवानगी घ्यावी लागेल. आपल कुटुंब कुटुंबातील महिला मुली मुल. सुरक्षित राहणार नाहीत. नोकरी नाही व्यवसाय नाही शिक्षण नाही यामुळे सर्वसामान्य. गोरगरीब घरातील मुल पोलिस कोठडीत दिसणारं त्यावेळी एकाही नेत्यांच्या मुलांवर आंदोलन मोर्चा यांचा गुन्हा नसणार आहे कारणं यावेळी त्यांनी मटन दारु पाजून पोसलेली गोरगरीब घरातील मुल तुरूंगात सजा काटताना दिसतील किती वाईट वेळ असेल त्या आई वडील यांच्यावर याला कारणीभूत आहोत आपणच कारण अन्याय करणार्या पेक्षा सहन करणारा मोठा गुन्हेगार आहे. म्हणून आजच विरोधात भांडा नाहितर उद्या आपण असणार पण आपली पिढी धोक्यात असणार आहे म्हणूनच अन्यायाचा विरोध करा. 

      आपण आजच आपल्या कार्याला सुरुवात करा मग ते काम लहान किंवा मोठे नाही अन्याय करणारा कोणत्या पक्षाच्या आहे. सत्ताधारी आहे विरोधी आहे. त्यांच्या विरोधात आपण केलेल्या कष्टात कुठेही कमी यायला नको. त्याचा विरोध पूर्ण ताकदीनिशी करायला हवा. विजय कोणाचा झाला. यापेक्षा माझ्याबरोबर किती आहेत त्यांपेक्षा माझ्या माग कोण आहे याकडे लक्ष दिले तर विजय निश्चित होणार. खूप सज्जन होऊन जगता येत नाही. सरळ माणसाला कुणीही दाबतो. त्यांच्या सजजनतेला लोक वेडेपण म्हणतात. त्याची सहनशीलता. सामंजश याला लोक वेडेपण म्हणतात. म्हणून आपणं जंगलात गेलो की सरळ बघूनच झाड तोडतो. वाकडी झाड याकडे आपणं बघत सुध्दा नाही. म्हणून माणसाने एवढ सरळ राहू नये कि कुणीतरी आपला जीव. मालमत्ता. अस्मिता. कुणीतरी लुटून जाईल हंस हा पक्षी तिथेच राहतो जिथे त्यांना पाणी मिळत सरोवर आटले तर ते जागा बदलतात जस आज आपल्या व्यक्तिगत फायद्यासाठी राजकीय सामाजिक नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री जागा बदलतात पण प्राण्याने हंसासारखे होऊ नये की फक्त स्वार्थासाठी आपल्या फायद्यासाठी वारंवार पक्ष विचार बदलू नये. शक्तिशाली शत्रू पेक्षा कमजोर मित्र अधिक घातक असतो. कारणं राजकारणी लोकांप्रमाणे कमजोर मित्र विश्वास घात करू शकतो. कारणं शत्रूपासून आपण सावध असतो पण आपण निवडून दिलेले आपल्या सोबत असणारे यांवर आपण पूर्ण विश्वास करून असतो. कारणं राजकारणी लोकात असाल तर तुमचा व समाजांचा घात निश्चित मोठ्या झाडाखाली लहान झाड वाढत नाही. वाफ सावली यामुळे यांवर हिरवळ असते पण ताकद उममेद नसते. यांसाठी सर्वसामान्य माणसाने आपल्या मन आपला गुरु समजून काम व कार्य करावे त्याला कधीही निराशा मिळणारं नाही. मनात विचार उघड करू नका दडवायला शिका. 

          समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

9890825859

तुझं आहे तुझं पाशी. पण तु जाग चुकलाशी

 

तुझं आहे तुझं पाशी. पण तु जाग चुकलाशी 

          भारतातील धार्मिक आणि सांस्कृतिक विविधतेमुळे. धर्म. संस्कृती. जाती भाषा. इत्यादी घटकांवर आधारलेले आहे. अनेक राजकीय दबाव गट निर्माण झालेले आहेत. यातील काही दबावगटाचे रुपांतर कालांतराने राजकीय पक्षांत झालेले आहे. द्रविड मुननेत्र. कळघम. अकाली दल. मुस्लिम लीग. महासभा यांचा विचार या संदर्भात आपण याचा अनुभव घेतला आहे. 

              भारतातील खिरचन.  धर्मियांचे एकूण लोकसंख्येतील प्रमाण. २.६/टक्के आहे. या संख्येच्या या मर्यादेमुळे बहुतांशी खिरचन धर्मिय आपले प्रश्न शांततेच्या मार्गाने सोडविण्याचा प्रयत्न करतात तरि देखील ते तुलनेने अधिक सुसंघटित आहेत. १९७९ मध्ये. श्री ओ पी त्यागी या जनता संसद सदस्याने एक विधेयक मांडले. धर्मांतर बंदी घालण्यात आली. 

                 भारतात मुस्लिम प्रमाण  ११.२१/ टक्के अंदाजे सांगितलं जातं. लोकसंख्येचे हे प्रमाण राजकारण दृष्टीने दुर्लक्ष करण्याजोगे नाही. भारताची फाळणी झाल्यानंतर या मुस्लिम समाजात असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली.  दारिद्र्य. अडाणी. स्थायी व्यवसाय नाही.  राहण्याचा स्थायी निवारा नाही.  आणि मुस्लिम धर्मगुरू. मुल्ला मौलवी यांचा. मुस्लिम एक गठ्ठा मतदानासाठी. असणारा मुस्लिम बांधवांच्या वर असणारा प्रभाव. यामुळे अनेकदा असुरक्षिततेच्या भावनेचे रुपांतर आक्रमक झाले पण स्थायी  समाजांचे हित. विकास. सांगणारा कोणताही पक्ष नेता पुढारी आमदार खासदार किंवा समाजाची सुध्दा एकी झाली नाही याचा सर्वात मोठा फायदा झाला तो म्हणजे राजकारणी लोकांना. यांतच मुस्लिम काही संघटना दबावासारखे कार्य करीत आहेत. जमात ए इस्लामी ( हिंद ) ही संघटना १९४८ मध्ये स्थापन झाली. भारतभर या संघटनेच्या ४३६ हून अधिक शाखा आहेत. या संघटनेने अनेक शैक्षणिक. विकास योजना. मंडळ निर्मिती करण्यासाठी उठाव. व इतर प्रकारच्या संस्था चालविल्या आहेत मजलिस ए मुस्लिम संघटनांचा एक महासंघ आहे. त्याची स्थापना डॉ स ईद. महमूद यांच्या अध्यक्षतेखाली १९६४ मध्ये झाली. या महासंघातर्फे इंडियन युनियन मुस्लिम लीग जमाईत उल उलमे हिंद. जमात इ इस्लाम तमीर इ मिललत.  इततेहाद उल मुसलयीन.  आदी संघटनांचा समावेश आहे. जातीय दंगलीमुळे मुस्लिमांची होणारी हाणी टाळण्याचा प्रमुख हेतूने हा महासंघ स्थापन करण्यात आला. यातील काही संघटना आत्ता राजकारणी यांच्या ताटाखालचे मांजर झाले आहेत त्यामुळे समाजात फुट पाडणे इतर सत्ताधारी यांना सहज शक्य झाले आहे. 

      डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान घटना लिहिताना सर्वांना समान आरक्षण द्यावे काय असा मुद्दा मांडला होता त्यावेळी असणारे विविध पक्षाचे नेते यांनी नकार दिला. आज आपण हिंदु आरक्षण मुद्दा असो. तो सुद्धा गरजेचा आहे. महात्मा ज्योतिबा फुले.  डॉ बाबासाहेब आंबेडकर. छत्रपती शाहू महाराज.  छत्रपती शिवाजी महाराज. यांनी आपल्या भारतीय जातीव्यवस्थक समाजांचे ब्राह्मणविरोधी ब्राम्हणेतर असे धृवीकरण केले. यातून त्यांची नावे. वर्गीकरण केले शेटजी _ भटजी _ लाटजी यांच्याविरोधात शूद्रा अतिशूद्र यांची समाजातील वंचित घटकांची आघाडी उभारली. शेटजी _ भटजी _ लाटजी. या शत्रू आघाडिचे नेतृत्व ब्राम्हण करीत असल्याने ते मुख्य शत्रू सिध्द झाले. सर्व समाजातील समाजसेवक यांनी उभारलेल्या शूद्र अतिशूद्र आघाडीत फूट पाडण्याची तेव्हा पासूनच चालू आहे समाज एकत्र नाही आला पाहिजे एकी नाही.  एक विचार नाही. एक मत नाही. हे नेहमी तंत्र ब्राम्हणांनी वापरले शूद्रादि अतिशूद्र आघाडीतून त्यांनी काही जातीचे नसलेले क्षत्रियत्व जागे केले. त्यांना राज्याच्या स्टेट स्तरावर राज्यसत्ता देऊन शाहू फुले आंबेडकर यांच्या आघाडीत फूट पाडली.  ब्राम्हणी छावणीत अशाप्रकारे वेगवेगळ्या राज्यात राजपूत.  मराठा. जाट. ठाकूर. वगैरे.  अनुसूचित जाती जमाती व मागासवर्गीय जमाती भटक्या विमुक्त जाती इतर मागासवर्गीय जमाती सारख्या जाती आपल्या छावणीत पुन्हा क्षत्रिय म्हणून सामिल करून घेतल्या हे ब्राम्हणी धृवीकरण प्रतिक्रांतीसाठी  सज्ज होत असताना बाबासाहेब आंबेडकर प्रवेश जातयंतक लोकशाही क्रांतीच्या अब्राहणी छावणीत होतो.  त्यांनी ब्राम्हणी छावणीच्या प्रतिक्रांतीकारक धोरणाला शह देण्यासाठी पुन्हा वर्गीकरण केले.  #*. राज्यघटनेतील. ३४०/३४१/ व ३४२  #* ‌ या कलमाद्वारे त्यांनी स्पष्ट केले की. ओबीसी.  एस सी.  एस टी.  हे व्यवहारिक वर्गीकरण आहे. त्याला क्रांतीचा व्यवहार बनविण्यासाठी त्यांनी नवे धोरण सांगितले.  # ब्राम्हण. + क्षत्रिय + बनिया. # विरूद्ध ओबीसी + एस सी + एस टी हे व्यवहारीक वर्गीकरण आहे. लोकशाही नवे समिकरण त्यांनी मांडले मंडल आयोगाच्या अल्पशा अंमलबजावणी जी काही थोडीफार जागृती निर्माण झाली त्यामुळे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हे जातयंक क्रांतीचे सूत्र यशस्वी होत आहे. 

          डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रयत्नाने राज्यघटनेत ओबीसी+ एस सी + एस टी साठी ३४०/३४१/३४२ ही तीन कलमे आलीत मात्र घटना अमलात येतांच एक वर्षाच्या आतच ही तिन्ही आरक्षणाची कलम रद्द करण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला व तो अंमलात आणण्याची तयारी सरकारने लगेच केली आणि राजकारणी तेढामुळे एका निकालाने फटक्यात आपले आरक्षण रद्द झाले हे कोणीच आपणांस सांगितले नाही आपण संविधान वाचले नाही.  

        आज सर्वात अडचणीत असणारा वंचित घटक आहे तो म्हणजे मुस्लिम समाज. निरक्षरता शैक्षणिक अभाव यामुळे आमचा समाज मागास आहे. विविध समाजासाठी असणारी विविध विकास महामंडळ  मुस्लिम समाजासाठी मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ यामध्ये कर्मचारी आभाव. निधी अभाव म्हणजे कायम दुष्काळ. त्यामुळे आमच्या समाजातील मुल मुली अठरा विश्व दारिद्र्य यामुळे आर्थिक चणचण यामुळे शिक्षण नाही त्यामुळे नोकरी नाही. मग काय आमचा मोहम्मद पैगंबर यांच्या शिकवणी वर चालणारा. सध्याची परिस्थिती ध्यानात घेता सवताची चूल बंद करून दुसर्याची चूल चालती करणारा.  दान धर्म भुकेलेल्या व्यक्तिची भूक जाणणारा.  मुस्लिम समाज आज आर्थिक सामाजिक स्तरावर मागास आहे.  आर्थिक मागास असल्यामुळे शिक्षण नाही त्यामुळे आज सर्वसाधारण विचार केला तर कोठेही. तहसिलदार. प्रांत गवर्नर. गटविकास अधिकारी. जिल्हाधिकारी. क्लास वन अधिकारी. पोलिस निरीक्षक. पोलिस पी आय.  कोणत्याही शासकीय किंवा निमशासकीय कार्यालयात आमचें गोल टोपी घालून अधिकारी मी तर बघितला नाही.  मुस्लिम आत्मसन्मान आहे त्यामुळे कोणापुढे हात पसरणार नाही. मग काय. चिकन दुकान.  भंगार व्यवसाय.  गाडी व्यवहार.  वडापाव गाडी.  गंवडी कामगार. बाधकाम व्यवसाय. असा विविध व्यवसाय करून आज मुस्लिम समाज आपली व आपल्या कुटुंबांचे पालनपोषण करत आहे. कशामुळे आपणांस सुप्रीम कोर्टाने मुस्लिम समाजाला ५/ टक्के आरक्षण जाहीर केले तदकालिन सरकारने अंमलबजावणी केली नाही सत्ताधारी व विरोधी पक्षाने संसदेत मोकळा दंगा केला राजकीय भांडवल केल मुस्लिम आरक्षणाचे 

              मुस्लिम अशा अन्य   वंचित मागास  अल्पसंख्याक जाती आज आपल्या अवतीभवती आहेत.  पण यातील कोणत्याही जातींचा व्यक्ती कोणत्याही समाजांचा व्यक्ती आपणांस काम करून घेणे. त्यांना आपल्या इशारयावर नाचविणे एवढेंच राजकीय पक्ष यांनी केले आहे. बघा. नगरसेवक. नगराध्यक्ष. सरपंच उपसरपंच सदस्य. आमदार खासदार मंत्री पुढारी मुस्लिम चालतं नाही. अल्पसंख्याक नेता आहे तो तरी भारतीय आहे का? ‌ त्याला काय सुतक मुस्लिम समाज मेला काय आणि जगला काय ? हा मुद्दा लांबचा आहे आज आपल्या गावात तालुका जिल्हा राजकारणी यांनी समाजात फूट पाडली आणि  हिंदू मुस्लिम दंगली जातीय दंगली घडविल्या. तरी सुध्दा आपणं यांच्याच नावानं उद उद करतो म्हणजे आपणांस लाज नाही. 

             आमच आम्हाला द्या तुमच नको आमच्या हक्काचे आरक्षण पाहिजे त्यासाठी  शंभर दिवस शेळी म्हणून जगण्यापेक्षा एक दिवस वाघ होऊन जगा.  आपल्या हक्कासाठी एकत्र या झेंडा पक्ष कोण आहे यापेक्षा त्यांची मागणी आपल्या हिताची आहे का ? मतदानापुरते येणारे आरक्षण देतो पण आम्ही आत्ता सत्तेवर नाही सत्ता द्या आरक्षण देतो महणारे. तुम्हाला गुलामच करून ठेवणारं आत्ता नाही तर कधीच नाही. 

                समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

बुद्धिचा व्यापार

 


बुध्दिचा व्यापार. 

               आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये. बुद्धिवादी लोक आपणांस पाहावयास मिळतात. काही जण वैधानिक.  तंत्रज्ञान.  शैक्षणिक.  सामाजिक.  आर्थिक तज्ञ.  वैचारिक मंथन.   लोकशाही अभ्यासक.  कायदे पंडित.  मानस उपचार तज्ञ.   मानोस उपचार तज्ञ.खेळाडू.     असे विविध क्षेत्रात अभ्यासक लोक आपल्या  देशांची शान वाढवितात.  पण आज उलट झाल आहे. आपल्या गावातील तालुक्यातील जिल्ह्यातील. उच्च शिक्षण घेऊन. बाहेर पडणारे बुद्धिजीवी वर्ग. आपल्या गावाचा तालुक्याचा जिल्ह्याचा विकास. राज्य देश यांची. चारि बाजूने उन्नती विकास करण्यासाठी आपली बुध्दी वापरत नाहीत.  आपल्याला उच्च आर्थिक किंमतीवर आपले व आपल्या देशांचे नाव उच्च स्तरावर जाईल यासाठी. आपली बुध्दी चिकाटी आपल्यातच वापरली पाहिजे. या विचारांकडे पाट फिरविली आहे आणि कोण आपल्या बुध्दिचे उच्च दाम लाविल तिकडेच असे. बुद्धिवंत जातात आणि आपले गाव तालुका जिल्हा राज्य देश यांचे आपण नागरिक आहोत. देशासाठी काहीतरी करणे. आपलं परम कर्तव्य आहे हे आपण विसरतो आणि. फक्त दे पैशासाठी आपली बुध्दी विकतात. मग यांना भारतीय नागरिक म्हणायचे का ? विचार करा. आपल्या देशात सर्व वस्तू तयार करणार्या कंपन्या आहेत.  तशी आर्थिक स्थिती आपल्या देशाची आहे आपणच आपल्या बुध्दीचा वापर करून. आपल्या देशाचे नाव उज्ज्वल केल पाहिजे 

              बुध्दिवंताचे स्थलांतर ही एक भयानक आणि जटिल समस्या आहे. यामुळे बुद्धिवंताचे आगमन निर्गम यामुळे देशात जिल्ह्यात तालुक्यात गावात चांगलें वाईट परिणाम होतात. स्थलांतर करणारे तरुण व बुद्धिवंत भरणा आज जास्त आहे.   

* बुद्धिवहन. निर्गमन क्षेत्रात बुधदिवंताचे स्थलांतर मुळे जी उणीव निर्माण होते ती आपणास सर्वांना विचार करायला लावते. यालाच बुद्धिवहन असं म्हणलं तर वावगे ठरणार नाही

* बुध्दी अतिरिक्ता. देशातील लोकसंख्येत आवश्यकते पेक्षा जास्त तंत्रज्ञान व उच्च विद्या विभूषित. लोक असतांत व स्थानिक अर्थ व्यवस्थेतही बुद्धिवान लोकसंख्या केव्हाही उपलब्ध होते त्या स्थितीला बुध्दी अतिरकता. अस म्हणता येईल जपान संयुक्त संस्थाने. जर्मनी या देशांत बुध्दी अतिरिकता मोठ्या प्रमाणात आहे

* बुध्दी आदान प्रदान दोन राष्ट्रांत बुद्धिवान लोकांची स्थलांतर प्रक्रिये द्वारे आदला बदल होत असल्यास त्याला बुध्दी आदान प्रदान असं म्हणता येईल. यामुळे राष्ट्राचा आर्थिक.  सामाजिक. सांस्कृतिक व शैक्षणिक. विकासाला चालना मिळते या प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या देशांना पारसपारिक. प्रबोधनचा व वैधानिक संक्रमणाचा लाभ मिळतो 

* बुध्दी निर्यात.  व्यवसायिक दृष्टीकोन एका देशातील बुद्धिवान लोकांना दुसर्या लोकांना देशात नियमित पाठविलें जाते. कुशल श्रमिक किंवा तंत्रज्ञान. नियमित आर्थिक करारावर पुरवठा करणे म्हणजे बुध्दी निर्यात होय. अविकासित. व काही प्रमाणात विकसनशील राष्ट्रे अशी बुध्दी निर्यात करून परकिय चलन मिळते. 

         बुधदिवंता चे स्थलांतराचे भिषण परिणाम होतात. बुधदिवंताचे स्थलांतर निर्गमन क्षेत्रांवर वाईट परिणाम होतात गरिब व विकसनशील अविकासित देशांना मोठा फटका बसलेला आपणांस दिसतो.  गरिब व अविकासित देश उच्च शिक्षणावर मोठा खर्च करावा लागतो.  तंत्रज्ञान. शास्त्रज्ञ.  अभियंते. वैद्यकीय व्यवसायिक यांच्या शिक्षणावर देशांची गरज म्हणून मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागतो. परंतु पदवी मिळालेनंतर हे तंत्रज्ञ व इतर उच्चविद्याविभूषित लोक मोठ्या पगाराच्या व चांगल्या सेवा सुविधांच्या अभिलाषेने श्रीमंत विकसित देशाकडे धाव घेतात आणि आपला देश विसरून जातात  व्यक्तिगत पातळीवर त्यांचा निर्णय योग्यही आहे परंतु  ज्या समाजाने/ शासनाने त्यांच्या शिक्षणावर प्रचंड पैसा खर्च केलेला असतो तो सर्व पाण्यात जातो आणि पदरि पडती ती निराशा. समाजाची शासनाची. बुध्दीवंत यांचेकडून राष्ट्राची उन्नती सेवा घडावी ही अपेक्षा असते परंतु कित्येक तंत्रज्ञ व बुद्धिवंत स्वताच्या स्वार्थापोटी विकसित देशांत आपली बुध्दी विकतात आणि मोठा आर्थिक लाभ मिळतात.  भारता सारख्या विकसनशील देशातून विकसित देशाकडे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होत आहे. या स्थलांतरामुळे जी बुध्दिची उणीव निर्माण होते तिला बुध्दी वहन असं म्हणलं जातं. बुध्दी वहना मुळे. विकसनशील व अविकासित देशांचा आर्थिक विकासाचा वेग मंदावतो.  

आगमन क्षेत्रातील परिणाम. श्रीमंत विकसित देशात तरुण प्रतिभा संपन्न लोकांची भर पडते. आगमन क्षेत्राला या बुद्धिवंताचा चांगलाच लाभ होतो. इंग्लंड व अमेरिका. वैद्यकीय क्षेत्रात भारतीय वैद्यकीय व्यावसायिकांचा भरणा जास्त असतो. विकसित देशांना तंत्रज्ञ बुद्धिवंत सहज उपलब्ध झाल्याने त्यांची आर्थिक विकास ची. गती अधिक वेगवान जगात बुद्धिवहन समस्या आपल्याला दुसर्या महायुध्दाच्या वेळी प्रकर्षाने जाणवू लागली आहे 

* स्थलांतराचे परिणाम.  स्थलांतराचे परिणाम निर्गमन क्षेत्रात तसेच आगमन क्षेत्रातही दिसून येतात स्थलांतरामुळे स्थलांतरित व्यक्ती नवीन पर्यावरणात व संस्कृतीत वावरते यातूनच पुढे सांस्कृतिक देवाणघेवाण होऊन सांस्कृतिक विकास होतो.  निर्गमन क्षेत्रापेक्षा आगमन क्षेत्रात अधिक चांगलें परिणाम दिसून येतात कारण आगमन क्षेत्रात कार्यक्षम व बुद्धिवंत लोकांची भर पडते.   बुध्दीवंत स्थलांतरामुळे आगमन क्षेत्रातील तसेच निर्गमन क्षेत्रातील लोकसंख्येच्या. आकारावर रचनेवर परिणाम होतो.  लोकसंख्या व प्रदेशातील साधनसंपत्ती पुनसथानांकन.  किंवा संतुलन होण्यास मदत होते.  स्थलांतरामुळे निर्गमन क्षेत्रातील लोकसंख्येत घटते तर. आगमन क्षेत्रातील लोकसंख्या वाढते.  लोकसंख्येच्या आकारावर म्हणजे एकूण लोकसंख्या व तिची घनता. तिची वाढ बदलते. तसेच जनन. मृतयुता. वयोरचना.  लिंगरचना. व साक्षरता. यात संख्यात्मक बदल होताना आपणास दिसतात.  निर्गमन क्षेत्रात बालके.  महिला. व वृद्धांचे प्रमाण वाढते.  निर्गमन क्षेत्रात बुध्दी वहन.  समस्या निर्माण होते. याउलट आगमन क्षेत्रात बुद्धिवंताची व कार्यक्षम लोकसंख्येची भर पडते.  आर्थिक विकासाला. आगमन क्षेत्रातील लोकसंख्या पोषक असते. 

* आर्थिक परिणाम. आगमन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर घडून आल्यास त्या प्रदेशातील मानव साधनसंपत्ती गुणोत्तर बदलते साधनसंपत्ती यावरील ताण वाढतो.  आर्थिक विकास व नियोजन यांवर वाईट घातक परिणाम होतो.  मुळातच नयुन लोकसंख्या असलेल्या प्रदेशात स्थलांतर घडून आल्यास ते आर्थिक विकासाला पोषक ठरते साधनसंपत्ती विकास होतो.  मात्र अनियोजित व अनिर्बंध स्थलांतर घडून आल्यास प्राथमिक गरजांची पूर्तता नीट होत नाही. नागरि जीवनाच्या अनेक समस्या उद्भवतात.  आगमन क्षेत्रात लोकसंख्या वाढल्याने नियोजनाचा आराखडा बदलावा लागतो.  आरोग्य.  शिक्षण.  पाणी.  वीज.  वाहतूक.  व संदेशवहन. जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा.  याचा नियोजन आराखडा व उचित अवलंब झाला नाही तर विशेषत नागरि केंद्रात सार्वजनिक आरोग्याच्या प्रश्न घातक होतो.  शहरांची निकोप वाढ होत नाही. गलिच्छ वस्त्या.  प्रदुषण. सार्वजनिक आरोग्य. यांसारखे ज्वलंत प्रश्न निर्माण होतात.  निर्गमन क्षेत्रात कार्यक्षम लोकसंख्या घटते.  परावलंबीतांचे प्रमाण वाढते.  आर्थिक उत्पन्न घटते.  

* सामाजिक परिणाम. स्थलांतरामुळे आगमन व निर्गमन क्षेत्रातील सामाजिक भिननतेवर परिणाम होतो.  जाती रचना. समाजपधदती.  विवाहप्रणाली. शिक्षण. चालीरीती या सामाजिक अंगामध्ये विविधता निर्माण होतो. सामाजिक व्हायला वेळ लागतो.  आगमन क्षेत्रात अल्पसंख्यांकांचे प्रमाण वाढून प्रसंगी सामाजिक ताणतणाव निर्माण होतात.  सामाजिक स्वास्थ्य धोक्यात येते.  आगमन क्षेत्रात काही अनुकूल बदलही दिसून येतो.  आगमन क्षेत्रात आचार विचार. आदान प्रदान होते.  नवीन जीवनपद्धती संस्कृती निर्माण होते.  स्थलांतरित लोक नवीन पर्यावरणाशी व संस्कृतीशी मिळते जुळते घेतात तशी त्यांना सवय लागते.  ते अधिक सहनशीलता बनतात.  आगमन क्षेत्रात बुद्धवंताची भर पडल्याने त्यांच्या ज्ञानाचा लाभ मिळतो. आर्थिक विकास होतो. आंतरजातीय विवाह.  विचारमंथन.  समायोजन. उच्च शिक्षण.  यामुळे समाजाला बुद्धिवंत लोकांचा फायदा होतो.    निर्गमन क्षेत्रात महिलांचे प्रमाण वाढल्याने त्या परिस्थितीत जन्य.  आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सक्षम बनू लागतात अनेक जबाबदाऱ्या अंगावर पडल्याने त्या स्वावलंबी होऊ लागतात.  व्यवसायात संस्था पतसंस्था. पतपेढी.  संघटना.  विक्री संस्था.  लघु उद्योग.   शिक्षण यामध्ये महिलांचा सहभाग वाढला पाहिजे.  मात्र निर्गमन क्षेत्रातील साधनसंपत्ती पुरेपूर विकास होत नाही.  

      अंतर्गत स्थलांतरामुळे सांस्कृतिक देवाणघेवाण होते.  विभिन्न चालिरिती. रुढी परंपरा.  नीतिमूल्ये.  धार्मिक विचार प्रणाली.  सण.  उत्सव.  यांची पारंपारिक ओळख संस्कृती संवर्धन यास वाव मिळतो.   काही वेळेस संस्कृती नीट न झाल्याने अल्पसंख्याक. बहुसंख्यांक. गटबाजी.  भाषावाद.  प्रांतवाद. जातीय संवर्धन.  जातीय संप्रदाय.  निर्माण होऊन राष्ट्रीय एकात्मता धोक्यात येते.  सांस्कृतिक अवमूल्यन वाढू लागते ज्ञ भारतात व जगातील काही राष्ट्रात. अंतर्गत स्थलांतरामुळे. जातीयवाद. भाषावाद. प्रांतवाद. सांस्कृतिक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. 

                 समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

अबब एवढे दिव्यांग आहेत का ? अबब एवढे दिव्यांग आहेत का ?



अबब एवढे दिव्यांग आहेत का ? 

                समाजातील वंचित दिन शारीरिक दुबळा कुटुंबावर ओझ समजला जाणारा घटक म्हणजे दिव्यांग होय. घरातील वागणूक हीनतेची वागणूक. समाजात. पांगळया. लंगड्या. बहिरया. कानया. आंधळ्या. अशा विविध शब्द की जे आपल्या व दिव्यांग व्यक्तिच्या कानांत गरम तेल ओतल्या प्रमाणे ऐकावे लागतात. पण शारीरिक व मानसिक दृष्ट्या अपंग असल्यामुळे काहीच करू शकत नाही. शासनाच्या हा सर्व प्रकार ध्यानात आला. अशा वंचित घटकांसाठी. हक्काचे व्यासपीठ असावे म्हणून. २०११ साली. अपंग जनगणना करण्यात आली. त्यानूसार. या समाजाकडून सतावलेलया. अपंग लोकांच्या उन्नती व विकासासाठी. अपंग कल्याण मंडळ सुरू करण्यात आले त्यानुसार अपंगांचा विकास उन्नती व्हावी यासाठी विविध सामाजिक. आर्थिक. वैद्यकीय वैयक्तिक. शैक्षणिक. अशा विविध योजना राबविण्यात आल्या त्यामुळे शासनाने अपंग लोकांसाठी हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले 

              महाराष्ट्रात अपंग प्रकारानुसार (१) अंध (२) कर्णबधिर (३) मूक वाचादोष (४) पांगळे (५) मंद बुध्दी (६) मनोरुग्ण. (७) शारीरिक अपंग (८) मानसिक अपंग. व असे विविध अपंग लोक आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये वास्तव्य करतात आपण रोज बघतो आणि हळहळणे याशिवाय काही करू शकत नाही. महाराष्ट्रात सन २०११ ची जनगणने नुसार अपंगांची. लोकसंख्या. २९.६३.३९२ ( सुमारे २९.६३ लाख ) आहे असा अंदाज आहे २००२ साली अपंगांची लोकसंख्या १५.६९.५८२ ( सुमारे १५.७० लाख ) होती या दहा वर्षांत कालखंडात अपंगांच्या लोकसंख्येमधये १३.९३.८०० ( सुमारे. १३.९४ लाख ) वाढ झालेली आपणांस समजते. याचा अर्थ अपंगांच्या लोकसंख्येत ८८.८ टक्क्याने वाढ झालेली आहे ही खरोखर चिंताजनक बाब आहे. अशा वंचित दुर्बल घटकांची संख्या विक्रमी वाढ झाली आहे. या दृष्टीने समाजशास्त्र. लोकसंख्या शास्त्र. आरोग्य तज्ञ. आणि राजकारणी यांनी एकत्रितपणे या योग्य उपाययोजना आखून त्याची अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा अपंग ही एक गंभीर समस्या होईल असे भय आज आपणांस वाटत आहे. 

  *अपंग प्रकार अंध

लोकसंख्या ५.७४.८०८

टक्केवारी. १९.४

 * अपंग प्रकार. कर्णबधिर

लोकसंख्या. ४.७४.१४३

टक्केवारी. १६.०

* अपंग प्रकार. मूक वाचादोष

लोकसंख्या. ४.७४.१४३

टक्केवारी. १६.०

* अपंग प्रकार. पांगळे

लोकसंख्या. ५.४८.२२८

टक्केवारी. १८.५

* अपंग प्रकार मंद बुध्दी

लोकसंख्या. १.६०.०२३

टक्केवारी. ५.४

* अपंग प्रकार. मनोरुग्ण

लोकसंख्या ५९.२६८

टक्केवारी २.०

इतर ५.०९.७०३ टक्केवारी १७.२

एकाधिक. १.६२ .९८७ 

टक्केवारी ५.५

एकूण अपंग लोकसंख्या २९.६३.३९२ टक्केवारी १०० टक्के असी जनगणना अपंग लोकांची नोंदणी सांगते

महाराष्ट्रात अपंग लोकसंख्येत ठाणें पालघर जिल्ह्याचा ( २.५४.३८३ ) सर्वात पहीला क्रमांक लागतो. महाराष्ट्रात गडचिरोली. सिंधुदुर्ग. गोंदिया. वर्धा. यामध्ये सर्वात कमी अपंग लोकसंख्या आहे. 

* अंध अपंग 

  सरासरी जनगणने नुसार महाराष्ट्रात अंध अपंग संख्या ५.७४.८९८ सुमारे ५. ७५ लाख एवढी आहे. महाराष्ट्रात एकूण अपंग लोकसंखे पैकी अंध अपंगांची टक्केवारी १९.४ आहे आणि आणि अपंग प्रकारात सर्वात जास्त आहे महाराष्ट्रात पुरुष अंध अपंग सुमारे ३.११.३८० सुमारे ३.११ लाख असून एकूण पुरुष अपंगात पुरुष आकडेवारी 

नुसार टक्केवारी. १८.४ आहे

महाराष्ट्रात महिला अपंगांची संख्या २.६१.८४८ सुमारे २.६२ असून एकूण महिला अपंगात महिला अपंगांची टक्केवारी २०.६ एवढी आहे अनुसूचित जाती जमाती अंधाची लोकसंख्या ८५.९१२ व ४५ .७२५ आहे. ग्रामीण भागात व नागरी भागात अंध अपंगांची लोकसंख्या ३.२ लाख आणि २.५३ लाख आहे आपण जर अंदाज काढला की महाराष्ट्रात ग्रामीण परिसरात अंधाची लोकसंख्या सर्वात जास्त ३.२१.५६४ एवढी विक्रमी आहे 

* कर्णबधिर अपंग जनगणने नुसार महाराष्ट्रात कर्णबधिर अपंगांची लोकसंख्या ४.७४.१४३ सुमारे ४.७४ असून एकूण अपंग लोकसंख्येत कर्णबधिर टक्केवारी १६.० एवढी आहे महाराष्ट्र कर्णबधिर पुरुष लोकसंख्या २.६५.६८९ म्हणजे २.६६ लाख असून एकूण पुरुष अपंगात याची आकडेवारी १५.७ आहे. महिलांची कर्णबधिर लोकसंख्या सुमारे २.३ लाख आहे. अनुसूचित जाती जमाती कर्णबधिर अपंगांची लोकसंख्या सुमारे ५९ हजार आणि ३८ हजार आहे. कर्णबधिर ग्रामीण भागात व शहरी भागात सुमारे लोकसंख्या साधारण समान म्हणजे २.४ लाख आहे 

* मूक वाचादोष जनगणने नुसार महाराष्ट्रात मूक वाचा दोष लोकसंख्या ४.७४.१४३ सुमारे ४.७४ लाख आहे एकूण अपंग लोकसंख्येत मूकबधिर टक्केवारी १६.० आहे महाराष्ट्रात मूक वाचा दोषाची लोकसंख्या पुरुष व महिला लोकसंख्या सुमारे २.६ लाख आहे. अनुसूचित जाती जमाती आणि कर्णबधिर टक्केवारी सुमारे १०. टक्के आणि ९ टक्के आहे. ग्रामीण भागात व शहरी भागात कर्णबधिर लोकसंख्या सुमारे २.४२ लाख आणि २.३२ आहे 

* पांगळे. जनगणने नुसार महाराष्ट्रात पांगळयाची संख्या ५.४८. २२८ सुमारे ५. ४८ लाख आहे असून अपंग लोकसंख्ये पैकी १८.५ टक्के पांगळे लोक आहेत अंध अपंगांच्या खालोखाल पांगळयाची लोकसंख्या आहे पुरुष पांगळे लोकांची संख्या ३.५७ लाख असून याची एकूण पुरुष अपंग लोकसंख्येत २१.१ टक्के आहे. पुरुष पांगळे लोकसंख्या सर्वात जास्त आहे महिला पांगळयाची संख्या. १.९१ लाख. ( १५.०/टक्के) अनुसूचित जाती जमाती पांगळयची संख्या सुमारे ७९ हजार आणि ४४ हजार आहे. ग्रामीण भागात व शहरी भागात पांगळयाची संख्या सुमारे ३.६३ आणि १.८६ टक्के आहे. महार महाराष्ट्रात महिला पेक्षा पुरुषाची आणि नागरी क्षेत्रापेक्षा ग्रामीण पांगळयाची संख्या लोकसंख्या जवळ जवळ दुप्पट जास्त आहे

* मंदबुद्धी. सर्वसाधारणपणे जनगणने नुसार महाराष्ट्रात मंदबुद्धी लोकसंख्या १.६०.०२३ ( ५.४/टक्के) एवढी आहे. मंदबुद्धी सर्वात जास्त लोकसंख्या ग्रामीण भागात ९१.६३७ असून या खालोखाल शहरी भागात ६७.४५७ मंदबुद्धी आहेत महाराष्ट्रात वर उल्लेख केल्याप्रमाणे वर्गवारी मंदबुद्धी लोकसंख्येची सर्वसाधारण टक्केवारी ५ आहे 

* मनोरुग्ण आपल्या सर्वसाधारण जनगणने नुसार महाराष्ट्रात मनोरुग्ण ५९.२६८ सुमारे ५९ हजार असून एकूण अपंगात याची आकडेवारी फक्त २ टक्के आहे पुरुष मनोरुग्ण व ग्रामीण क्षेत्रात सर्वात जास्त म्हणजे सुमारे ३३ हजार आहेत

इतर अपंग महाराष्ट्रात इतर अपंगांची लोकसंख्या ५.०९.७०३ सुमारे ५.१ लाख आहे महाराष्ट्रात अंध आणि अपंग यांच्या खालोखाल इतर अपंगांची लोकसंख्या टक्केवारी १७.२ अशी नोंदविली आहे इतर अपंगात महाराष्ट्रात पुरुष अपंगांची लोकसंख्या सुमारे २.८ लाख व महिला इतर अपंगांची लोकसंख्या २.३ लाख आहे. अनुसूचित जाती जमाती मध्ये इतर अपंगांची लोकसंख्या ९१ हजार असून याची टक्केवारी २२.४ एवढी आहे ग्रामीण भागात व शहरी भागात अपंगांची लोकसंख्या सुमारे २.७५ लाख आणि २.४० एवढी आहे. 

* एकाधिक अपंग. महाराष्ट्रात एकाधिक अपंगांची लोकसंख्या १.६२.९८७ सुमारे १.६३ लाख असून एकूण अंपंगाशी एकाधिक अपंगांची टक्केवारी ५.५ एवढी आहे. एकाधिक अपंगांत. पुरुष लोकसंख्या ९५ हजार महिला लोकसंख्या ७० हजार. अनुसूचित जाती जमाती मधील एकाधिक अपंगांची लोकसंख्या सुमारे २३ हजार ( ५.६/टक्के) आणि १३ हजार (६.१/ टक्के) होती आणि आहे. ग्रामीण भागात शहरी भागात. परिसरात एकाधिक अपंगांची लोकसंख्या सुमारे ,१.१ लाख आणि ५८ हजार आहे महाराष्ट्रात. एकूण अपंगांची लोकसंख्या २९.६३.३९२ आहे. पुरुष आणि महिला अपंगांची लोकसंख्या सुमारे. १६.९ लाख आणि १२.७ लाख आहे. अनुसूचित जाती जमाती अपंगांची लोकसंख्या सुमारे ४.१ लाख आणि २.२ लाख आहे. ग्रामीण व शहरी भागात एकूण अपंगांची संख्या सुमारे १६.७ लाख आणि १३ लाख आहे 

* सांगली. ९३.१३१

*सातारा. ९७.१९७

 *कोल्हापूर. १.०८.५२८

 *सोलापूर १.१६.५७९

* सिंधुदुर्ग. २३.७९०

* रत्नागिरी. ३३.९१६

* रायगड. ६०.५८६

* पुणे. २.२६.३०६

* ठाणे पालघर. २.५४.३८३

* नाशिक १.१६.०३७

* मुंबई ब्रांद्रा. ९८.७३३

* मुंबई उपनगर. २.४३.२८१

* नंदुरबार. २८.०२१

*. धूळे. ५७.४१९

* जळगाव. १.३९.५८७

* औरंगाबाद. ९९.९३४

* अहमदनगर. १.२२.६६५

*. बीड. ५९.४५७

* उस्मानाबाद. ५१.३८५

* लातूर. ७६.०८०

* नांदेड. ९४.११६

* परभणी. ६२. ४२७

* जालना. ६६.६०८

* हिंगोली. ३०.४५५

* वाशिम. ३२.३२३

* बुलढाणा. ७२.४१५

*अकोला. ४७.१६२

* अमरावती. ७७. ९८८

* यवतमाळ. ६६.५३६

* चंद्रपूर. ७९.३५५

* वर्धा. २९.९१८

* नागपूर. १.१६.३३९

* भंडारा. ४४.४१२

* गोंदिया. २६.४५०

* गडचिरोली. २३.६०५ 

वरील असणारी आकडेवारी अंदाजे आहे. अपंग. निशकत. अंध. कर्णबधिर. मूक/ वाचादोष. पांगळे. मनोरूग्ण. इतर अपंग. एकाधिक अपंग. यांची. एकूण असणारी संख्या पूर्ण महाराष्ट्राची आहे. 

              समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९ 

लवकरात लवकर बोगस कामगार नोंदणी थांबविण्यासाठी व बोगस कामगार नोंदणी साठी जबाबदार व महत्वाचा दुवा असणारे इंजिनिअर यांची चौकशी करा यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात समिती नेमण्यात यावी या मागणीसाठी आंदोलन करायच आहे प्रत्येक समाजातील संघटना. कामगार हितचिंतक यांनी आपल्या आपल्या जिल्ह्यातून उठाव करायचा आहे. तरी हाक दिली आहे साथ द्या आत्ता बोगस कामगार नोंदणी साठी जबाबदार असणार ना. दंड व शिक्षा झालीच पाहिजे

जातीच भांडवल

 

जातीच भांडवल 


आज सर्वत्र जातीचे राजकारण भांडवल केल जात कोणतीही योजना. विकास योजना आर्थिक विकास महामंडळ यांची कर्ज योजना. विविध संस्था. सेवाभावी संस्था. शासकीय निमशासकीय कार्यालये. विविध सोसायट्या. सुतगिरणी. विविध शालेय शिक्षण. नोकरी आरक्षण. व विविध ठिकाणी असणारी आरक्षणे. यासाठी एकच जाचक अट घातली जाते ती म्हणजे जात प्रमाणपत्र. आणि १९६७ चा जातीचा पुरावा आणि तो आपण दाखल करू शकत नाही कारणं त्यावेळी आमचे पूर्वज पोटासाठी हे गाव ते गाव फिरत होते तेव्हा त्यांना कोणताही स्थानिक निवारा नाही. कोणताही स्थानिक व कायमस्वरूपी व्यवसाय नाही मग जगायचं साधन नाही त्यांना जातीचा पुरावा कसला असतो. आपल्या पुढच्या पिढीला त्याची अडचण येणार आहे. कागद कशाला म्हणतात. हे ज्यांना माहीत नव्हते त्यांचेकडे जातीचा दाखला जातीचा पुरावा असेल का? मजूर सोसायट्या फक्त नावालाच आहेत त्यात एकही मजूर सभासद नाही मग अनुसूचित जाती जमाती सुतगिरणी.  अल्पसंख्याक विकास महामंडळ. दिनदयाळ सूतगिरणी. ही नाव जातीच्या नावाखाली  भांडवल करून चोरांनी. लाखो नाही करोडो रुपयांची टेंडर घेवून आपले खिसे भरले म्हणून म्हणतो ज्या दिवशी जात संपेल त्या दिवशी राजकारण संपेल कारण यांच्याकडे तुमच्या आमच्यात भांडण लावून राजकारण करणे बंद होईल 
              भारतीय घटनेच्या कलम ३४१ अन्वये राष्ट्रपती आदेशानुसार भारतीय समाजातील काही जातीय गटांना. अनुसूचित जाती जमाती असे घोषित केले आहे. सन १९५० मध्ये अमलात आलेल्या स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेने अनुसूचित जाती या शब्दप्रयोगाचा स्वीकार केला. सर्वसाधारणपणे मागासवर्गीय सामाजिक गट सूचित करण्याच्या हेतूने. # अनुसूचित जाती # हा शब्द प्रयोग केलेला आपणास आढळतो भारतीय राज्यघटनेने कलम ३६६ अन्वये अनुसूचित जातीची व्याख्या केली आहे भारतीय घटने पुरता विचार करावयाचा झाल्यास घटनेच्या कलम ३४१ अनुसार ज्या जनजाती अथवा जाती यांचें भाग अथवा त्यातील गट यांचा अनुसूचित जाती म्हणून उल्लेख केला असेल त्या सामाजिक गटांना. अनुसूचित जाती. असं माणले गेले आहे # अनुसूचित जाती # भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३४१ (१) अनुसार राष्ट्रपतींनी घोषित केलेल्या जमातींना अनुसूचित जमाती असं संबोधलं गेलं आहे यात एकाकी डोंगरांवर व जंगलात राहणारे व ज्यांना आधुनिक संस्कृती व जीवनाचा परिचय होए शकला नाही अशांचा समावेश होतो. अशा लोकांना # गिरीजन # किंवा आदिवासी असं म्हणलं जातं आहे यांचें मागासलेला पणा हे मुख्यतः आर्थिक व सांस्कृतिक आहे. इतर सर्व भारतीया पेक्षा शैक्षणिक आर्थिक सांस्कृतिक दृष्ट्या मागासलेला समाज म्हणजे अनुसूचित जाती जमाती होय. महाराष्ट्र डोंगराळ प्रदेशात घनदाट अरण्यात आदिवासी लोकांचे वास्तव्य आढळते ते बर्याच भागात विखुरलेले आहेत राज्यात आदिवासी लोकांचे वास्तव्य प्रामुख्याने सह्याद्री पर्वत. सातपुडा पर्वतरांगा. व गोंडवन विभागात ( विदर्भ मराठवाडा )येथे या जमातींचे वास्तव आढळते आदिवासी लोकांचे वर्गीकरण सर्वांनी आपल्या आपल्या स्वार्थापोटी केले आहे यात अनुसूचित जाती. अनुसूचित जमाती. असं वर्गीकरण आपणांस पाहावयास मिळते
        अनुसूचित जाती # महाराष्ट्र शासनाने वर्गीकृत जातींची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. अनुसूचित जातींमध्ये. महार.  मांतग.  चर्मकार.  यांची लोकसंख्या जास्त आहे. याचप्रमाणे होलिया.  लोहार.  ढोर.  खाटीक. मेडगी.  मेहतर.  डोंब.  बेरड.  शेणवी.  इत्यादी जातीच्या लोकाचा समावेश करण्यात आला आहे. अनुसूचित जाती मध्ये करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र अनुसूचित जातींमध्ये नवबौद्ध यांचा सुध्दा समावेश करण्यात आला आहे सन १९९१ चया जनगणने नुसार अनुसूचित जाती लोकसंख्या अंदाजे ८७.५८.००० एवढी सांगण्यात आली आहे. त्यांचे त्यावेळी असणारे प्रमाण लोकसंख्येच्या केवळ ११/ टक्के आहे. अनुसूचित जाती मध्ये त्यावेळी असणारे साक्षरता प्रमाण ६५/ टक्के आहे.  १९८२ साली अनुसूचित जातीची लोकसंख्या. ४४.८०.००० होती. त्यांचे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या ७-१ / टक्के होते.  २००१ सालीच्या जनगणने नुसार अनुसूचित जातीची लोकसंख्या ९८.८२ लाख आहे. त्यापैकी पुरुषांची लोकसंख्या ५०.६३ लाख एवढी नोदवली गेली आहे. व महिलांची लोकसंख्या ४८.१९/ लाख.  आहे. ग्रामीण भागात अनुसूचित जातीचे प्रमाण  ६१.७/ लाख लोक ग्रामीण भागात राहतात. राज्यात अनुसूचित जातीचे प्रमाण १०.२/ टक्के एवढेच अंदाजे देण्यात आले आहे अनुसूचित जाती  अगेर. अनमुक. आरेमाला.  आरवा माला.  बहना बहाना. बाकड बंट. बलाही. बलाई. बसोरा. बुरुड. बांसोर. बासोडी. बेडाजंगम. बुडगाजंगम. बेरड. भांबी. भांभी. असादरू. चामडिया. चमार. चमारी. चांभार. चमगार. हरळयया. हराळी. खालपा. माचीगर. मोचीगार. मादर. मादिक. मोची. तेलगू. मोची. कोमटी. राणीगार. रोहीदास. नोना. रामनामी. रोहित. समगार. सतनामी. सूर्यवंशी. सूरजवंशी. भंगी. मेहतर. ओलगाणा. सखी. मलकाना.  हलाल खोर.  लालवेगी. वाल्मिकी. कोरार.  झाडमलली.  बिंदला. बयागार. चलवादी. चेननदासर.  होलया. दसारी. डककल. डोलकलवार. चढोर. कककयया. दासर. कंकयया. डोहोर. डोम. डुमार. येललमवार. गंडा. गंडी. गरोड. गारो. घासी. घासीया.  हललीर. हलसार. हसलार. हुलसवार. लोहार. वलहार. होलय.  होलेर.  होलय. होलया. होलिया. कैकाडी. अकोला अमरावती भंडारी बुलढाणा नागपूर वर्धा व यवतमाळ जिल्हे आणि राजुरा तालुका सोडून चंद्रपूर जिल्ह्यात 
खंगार. कनेरा. मिरधा. खाटिक. चिकवा. चिकवी. कोलपूल. वंडलु. कोरी. लिंगडेर.  मादगी. मादिगा.  महार.  मेहरा. तराळ. घेमू मेगू. माहयावंशी.  धेड. वणकर. मारू. वणकर.  माला. माला दासारी.  माला हनाई.  मालाजंगम.  माला मस्ती.  माला साले. नेटकानी. माला संन्याशी. मांत. मातंग. मिनिमदिग.  दखनी.  मांग. म्हशी. मदारी. गारुडी. राधेमांग. मांग गारोडी.  मांग गारूडी.  मनने मस्ती. मेघवाल. मेधवार. मिठा अयलवार. मुक्री. नाडियाहादी. पासी. सांसी. शेणवा. चेणवा. सेडमा. रावत. सिंधोललू. चिंदोललू. तिरगार. तिरबंदा. तुरी. महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती संख्या एकूण ५९ जातीचा समावेश करण्यात आला आहे
#* अनुसूचित जमाती #*
महाराष्ट्रात अनुसूचित जमाती सुमारे ४७ आहेत. यांचे वास्तव्य प्रामुख्याने डोंगराळ भागात व अरण्यात आहे. यांचे वास्तव्य सह्याद्री पर्वतमय प्रदेश.  सातपुडा पर्वतमय प्रदेश.  गोंडवन प्रदेश ( विदर्भ मराठवाडा) त्यामध्ये प्रामुख्याने # सह्याद्री पर्वतमय प्रदेश महाराष्ट्रात सह्याद्री पर्वतरांगा प्रदेश व्यापलेला आहे. कोकणातील ठाणे   रायगड. तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील. नाशिक. अहमदनगर. पुणे. जिल्ह्यात मुख्यत्वे. पश्चिम भागात अनुसूचित जमाती राहताना आपणांस दिसतात. सह्याद्री पर्वतमय प्रदेशात महादेव कोळी. वारली. पारधी. ठाकर. मल्हार. कोळी. भिल्ल. काथोळी.  कातकरी. इत्यादी जमाती आढळतात 
        आदिवासी जमाती  महाराष्ट्रात सह्याद्री पर्वतरांगेत  ठाणे रायगड. तसेच नाशिक अहमदनगर व पुणे. जिल्ह्याचा पश्चिम भाग. सातपुडा पर्वतरांगेत नंदुरबार धुळे जळगाव अमरावती तसेच अकोला व बुलढाणा जिल्हा. विदर्भात यवतमाळ वर्धा नागपूर भंडारा गोंदिया चंद्रपूर. व गडचिरोली तर मराठवाडा नांदेड व परभणी हिंगोली जिल्ह्यांत अनुसूचित जमाती राहतात विदर्भात गडचिरोली जिल्ह्यात कुरखेडा धानोरा इटापलली. अहेरी. सिरोचा नंदुरबार जिल्ह्यात अक्राणी. अककलकुवा. नवापूर. अमरावती जिल्ह्यातील धारणी व चिखलदरा ठाणें जिल्ह्यातील तळासरी डहाणू. मोखाडे व जव्हार तालुके. नाशिक जिल्ह्यातील सुरगणा व कळवण. तालुक्यात अनुसूचित जमातीचे वास्तव आहे # अनुसूचित जमाती # लोकसंख्या महाराष्ट्रात अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या १९८१ साली सुमारे ५८ लाख होती तर १९९१ साली ती ७३ लाखांपर्यंत वाढली महाराष्ट्रातील एकूण लोकसंख्येशी अनुसूचित जमातीची टक्केवारी ९.३ आशी दर्शवली आहे अनुसूचित जमाती मध्ये सन १९९१ ची जनगणने नुसार साक्षरतेचे प्रमाण सुमारे ३७/ टक्के आहे. यामध्ये पुरुषाचे प्रमाण ४९/ टक्के तर महिलांचे प्रमाण फक्त २४ टक्के दाखवण्यात आले आहे सन २००२ ची जनगणने नुसार महाराष्ट्रात अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या ८५.७७ लाख आहे त्यात. पुरुषांची संख्या ४३.६८ लाख एवढी आहे. महिलांची लोकसंख्या ४२.४९ लाख एवढी आहे. राज्यात अनुसूचित जमाती ८.५ टक्के आहेत. ग्रामीण भागात अनुसूचित जमाती ८७.३ टक्के लोकांचे वास्तव्य आहे.   सन १९९१ ची जनगणने नुसार महाराष्ट्रात विमुक्त जाती व भटक्या जमातींची लोकसंख्या सुमारे २० लाख आहे 
        महाराष्ट्रात आजपर्यंत झालेल्या अनुसूचित जातीच्या सर्वे नुसार अनुसूचित जमाती यांची लोकसंख्या ९८.८१.६५६ असून तिची एकूण लोकसंख्येशी टक्केवारी १०.२० अशी दर्शविण्यात आली आहे  त्यानुसार पुणे जिल्हा प्रथम क्रमांकावर आहे  ७.६२ लाख ( टक्केवारी ७.७१/टक्के ) 
नागपूर ६.९६ लाख
सोलापूर ५.७८ लाख
नांदेड ४.९८ लाख
अहमदनगर ४.८५ लाख
असे जिल्ह्याचे प्रथम क्रमांक येतात  महाराष्ट्रात वरील पाच जिल्ह्यांची मिळून अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येची टक्केवारी ३०.५ अशी आहे 
रत्नागिरी २४.५१५ लाख
सिंधुदुर्ग ३८.५३६ लाख
नंदुरबार ४१.४१२ लाख
रायगड ५३.६६७लाख 
हिंगोली १.०७.६९७ लाख 
कोल्हापूर ४.५० लाख
अमरावती ४.४७ लाख
नाशिक ४.२७ लाख
लातूर ४.०४ लाख
मुंबई उपनगर ४.०२ लाख
औरंगाबाद ३.७६ लाख
ठाणे ३.४० लाख
सांगली ३.१३ लाख
चंद्रपूर २.९७ लाख
भंडारा २.०२ लाख
जळगाव २.८७ लाख
बीड २.८१ लाख 
यवतमाळ २.५३ लाख
सातारा व उस्मानाबाद  २.४६ लाख
बुलढाणा २.४२ लाख
वरील सर्व अनुसूचित जाती जमाती ची जिल्हावार लोकसंख्या आहे 
अनुसूचित जमाती महाराष्ट्रातील
महादेव कोळी.  वारली. पारधी. गोंड. कोकण. ठाकर. मल्हार कोळी. भिल्ल काथोडी. गोमित. ढाणका. माडिया. गोंड. कोया. हळबा. गोंड. ही सर्व यादी अनुसूचित जमाती यांची आहे 
             समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९

चौकशी झालीच पाहिजे का ?



इंजिनिअर चौकशी झालीच पाहिजे का ? 

            आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या स्थापनेनंतर ( आय एल ओ ) केवळ २ वर्षात म्हणजे एप्रिल १९२१ मुंबई कामगार कार्यालयाची स्थापना झाली. प्रत्यक्षात ही स्थापना त्यावेळचे मुंबईचे प्रांत गवर्नर लाॅरड लाईड यांनी केली म्हणजे इंग्रजांना सुध्दा बांधकाम कामगार असंघटित क्षेत्रातील कामगार यांची किती काळजी होती हे आपल्या ध्यानात आले असेल. कदाचित त्यावेळी अशा प्रकारचीं सथापना झालेले संपूर्ण भारतातील हे पहिले कार्यालय होते आणि त्यावेळी पासून आजतागायत या कार्यालयाने. ७७ वर्ष आपला कार्यकाळ कामगार हितासाठी समर्पित केला आहे. कामगार कार्यालयाचे मुख्य कार्यालय मुंबई मध्ये असून या कार्यालयाच्या आधिपत्याखाली * कोकण विभाग *पुणे विभाग * नागपूर अमरावती विभाग * नाशिक विभाग * औरंगाबाद विभाग. * असे पाच भाग सर्व क्षेत्रातील त्या त्या विभागातील असंघटित कामगार नोंदणी सोपी सुखकर सुटसुटीत पध्दतीने व्हावी यासाठी करण्यात आली होती 
            १९२६ साली असंघटित कार्यालयाचे नाव बदलून संचालक इंटिलिजनस असे ठेवण्यात आले. १९३९ साली या कार्यालयाचे विभाजन करून कामगार आयुक्त व माहिती संचालक अशी वेगवेगळी कार्यालये करण्यात आली. १९४७ साली मुंबई कामगार कार्यालयाची पुनर्रचना करण्यात येवून दोन वेगळे संचालक करण्यात आले. * संचालक कामगार प्रशासन * संचालक कामगार कल्याण. १९५३ पूर्वी मुंबई कामगार कल्याण मंडळांची स्थापना होईपर्यंत कामगार कल्याणचे काम हे संचालक कामगार ( कल्याण ) यांचेमार्फत कामगार आयुक्त कार्यालयामार्फत पाहिले जात असे. १९५३ नंतर नंतर दोन वेगळ्या मुंबई कामगार कल्याण मंडळांची स्थापना करण्यात आली. १९७९ मध्ये कामगार कार्यालयाची फेर रचना करण्यास येवून त्यांचे प्रशासकीय दृष्टीने तीन विभाग करण्यात आले. * मुख्य कार्यालय * मुंबई कार्यालय व * मुंबई जिल्हा कार्यालय कामगार कार्यालयाचे प्रमुख हे कामगार आयुक्त आहेत त्यांचे मुख्य कार्यालय काॅमरस सेंटर ६/७ वा मजला ताडदेव मुंबई येथे स्थापन करण्यात आले आहे
      कामगार आयुक्तालय कडून आपणास असंघटित कामगार हितासाठी यांच्यासाठी विविध कार्य केली जातात विविध कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी करून अधिनियमाचे फायदे कामगारांना मिळवून देणे. कामगार व मालक. इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार. यांच्यामध्ये कामगार प्रश्नावरून निर्माण होऊ पाहणारे निर्माण होऊ पहाणारया किंवा निर्माण झालेले औधोगिक. वाद विवाद. वेळीच मध्यस्थी करून समेट घडवून आणणे व औधोगिक क्षेत्रातील शांतता कायम राखणे. / औधोगिक किंवा असंघटित कामगार संबंध व शांततेने राखणे. मालक कामगार संघटनांच्या संबंधात पोषक वातावरण निर्माण करून निकोप औधोगिक संबंध वृद्धिंगत करून कामगारांच्या न्याय हक्काचे संरक्षण हे कामगार विभागाचे प्रमुख कार्य आहे कामगारांच्या खास करून असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या विविध समस्या विचारांत घेऊन अश्या वर्गाच्या सामाजिक आर्थिक उन्नतीसाठी कामगार सतत प्रयत्नशील राहीला आहे. 
              कामगार आयुक्तालय यांचेकडून कामगार हक्क व अधिकार संरक्षण करण्यासाठी एकूण २४ कामगार कल्याणकारी कायदे तयार करण्यात आले. त्यापैकी २४ पैकी २९ कायदे केंद्रीय कायदे असून उर्वरित ६ कायदे हे राज्य कामगार कायदे आहेत. केंद्रीय कामगार कायदे व राज्य कामगार कायदे हे कामगार हित संरक्षण ध्यानात घेऊन तयार करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र शासनाचे शासकीय व्यवहारात पारदर्शकता आणून ते लोकाभिमुख करण्याचे धोरण आहे. त्याला अनुसरून कार्यालयाच्या प्रत्येक विभागात चालणार्या कामकाजाची रूपरेषा व कार्यपद्धती जाणून घेण्याचा सर्वसामान्य नागरिकांना हक्क आहे राज्य शासनाने शासकीय कामकाजात सुधारणा होण्यासाठी नुकतीच काही मार्गदर्शक तत्वे घालून दिली आहेत यात पारदर्शकता लोकांच्या प्रति दायित्व वाढविणे. भ्रष्टाचाराला आळा घालणे कायदे सोपे करणे व नागरिकांची सनद अमलात आणण्यात आली इत्यादी समावेश आहे. शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्र १०९९/प्र क्र ३९/९९/१८/ अ दि. ०८/०३/२००० रोजी नागरि सनद तयार करण्यात आली आहे 
                महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई कामगार मंडळांची स्थापना झाली आणि असंघटित गोरगरीब कामगार यांचेसाठी १९ कल्याणकारी योजना राबविण्यात आल्या त्यात बांधकाम कामगार यांचेसाठी स्वता विमा संरक्षण. घरबांधणी. आर्थिक लाभ. वैद्यकीय लाभ. व्यसनमुक्ती. वैयक्तिक लाभ अशे विविध लाभ देण्यात येतात. महीला साठी वैद्यकीय शैक्षणिक आर्थिक मदत. महिलांसाठी विविध शैक्षणिक कोर्स. असे एक नाही अनेक योजना राबविल्या जातात. मुलांना शैक्षणिक शिष्यवृत्ती. लॅपटॉप. विविध ज्ञान देणारी पुस्तके वाटप. पहिली पासून उच्च शिक्षणा पर्यंत गोरगरीब बांधकाम कामगार यांना शैक्षणिक खर्च करणे झेपत नाही त्यामुळे कल्याणकारी मंडाळाने. मोठा हातभार असंघटित कामगार यांच्या आयुष्याला. घराला लावला आहे नोंदणी पध्दत. सुरवातीला. कामगार आयुक्त भवन मध्ये जाऊन कामगार नोंदणी करत असत. कामगार कामांवर जाणे त्यांचा एक दिवसांचा पगार बुडू लागला ही बाब ध्यानात घेऊन मंडळाने. गठ्ठा पध्दतीने नोंदणी करण्यास सुरुवात केली. बोगस कामगार नोंदणी ही समस्या तेव्हा पासूनच मंडळाच्या ध्यानात आली आणि मंडळाने गठ्ठा पध्दत बंद केली. कामगार आणि अधिकारी समोर अशी नोंदणी ची भूमिका मंडळाने घेतली. तरीही गावाच्या शहराच्या लोकसंख्येपेक्षा कामगार वाढण्यास सुरुवात झाली. म्हणजे बोगस कामगार नोंदणी होतच होती. मग मंडळाने जिल्ह्याच्या ठिकाणी असणारे सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी यांना कामगार नोंदणी अभियान त्या त्या जिल्ह्यात राबविण्याचा आदेश दिला त्यानुसार कामांवर जाऊन कामगार काम करीत असताना कामगार अधिकारी व कर्मचारी साइटवर समोरासमोर कामगार नोंदणी करण्यास सुरुवात केली पण त्यातसुद्धा. सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी यांना हे सुद्धा सापेक्ष पणे राबविणे जमले नाही. यामुळे बोगस कामगार नोंदणी जोरात चालू झाली. मग शेवटचा आणि कामगार हिताचा निर्णय बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने घेतला तो म्हणजे आॅनलाइन पध्दतीने नोंदणी करण्याचा. आणि आज इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार यांचा रजिस्टर नंबर शिक्का कोणत्या विभागाची नोंदणी आहे ही सर्व कागदपत्रांसह नोंदणी करण्याची अट घातली आहे. पण आज बोगस कामगार नोंदणी ही समस्या तशीच राहून गेली आणि खरोखरच कामगार असणारे लाभापासून वंचित राहिले
                असंघटित बांधकाम कामगार नोंदणी करण्यासाठी वयोमर्यादा १८/६० अशी आहे. कामगार नोंदणी फी. २५ रूपये वार्षिक नोंदणी फी आणि १२ रूपये वर्गणी अशी ३७ रूपये घेवून बांधकाम कामगार नोंदणी केली जाते. कागदपत्रे. आधार कार्ड. रेशनकार्ड. रेशनकार्ड वर नाव असणारे सर्वांचे आधार कार्ड झेरॉक्स बॅंक पासबुक. तीन फोटो इंजिनिअर ९० दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र. असे कागदपत्रे दिल्यावर बांधकाम कामगार नोंदणी केली जाते पण बोगस कामगार नोंदणी हा मुद्दा तसाच आहे बांधकाम कामगार आहे हे सिद्ध करण्यासाठी इंजिनिअर यांचा दाखल लागतोच 
             विविध कामगार हितासाठी संघटना सेवाभावी संस्था युनियन विविध राजकीय सामाजिक संघटना. एजंट. व ज्याला काही काम नाही असे सर्वजण यामध्ये उतरले. सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी हे सर्वजण बोगस कामगार नोंदणी पद्धतीसाठी जबाबदार नाहीत कारण हे सर्व परिस्थितीचे बळी आहेत आज आपण बघतो. चांगल्या परिवारातील लोक महिला. तयांचा बांधकाम कामगार किंवा बांधकाम कामाशी कोणताही संबंध नसणारे. लोक आज बांधकाम कामगार म्हणून नोंदणी करीत आहेत आम्ही २०२० मध्ये माहिती अधिकार दाखल करून लाभाची रक्कम व सुरक्षा संच वाटप याबद्दल माहिती मागितली असता. सुरक्षा संच वाटप २८३०० सुरक्षा संच वाटप झाले. त्यातील महिलांची संख्या जास्त आहे मग मला एक सांगा आपल्या जिल्ह्यात जेवढ्या साईट चालू आहेत त्यावर एकही महिला बांधकाम कामगार नाही मग त्यांना बांधकाम कामगार म्हणून दाखले कोणी दिले. आम्ही आमच्या शहरातील साइटवर जाऊन कामगार भेट घेतली तर त्यातील काही बांधकाम कामगार असे आहेत की त्यांना कामगार नोंदणी म्हणजे काय हे सुद्धा माहित नाही ? आजपर्यंत कोणताही लाभ नाही ? सुरक्षा संच नाही ? अशा खरोखरच कामगार असणारे यांना कोणीही इंजिनिअर नोंदणी दाखले देत नाही असं का ? सर्वच इंजिनिअर असे आहेत अस आमचं मत नाही ? पण आज नविन फंडा समोर आला आहे तो म्हणजे इंजिनिअर यांनी संघटना यांच्याशी संगनमत करून प्रत्येक दाखल्यासाठी एक ठराविक रक्कम ठरवली आहे. पैसे द्या आणि कामगार नोंदणी दाखले घ्या खरोखरच कामगार असणारा अगोदरच अडाणी गरजू व्यसनी यांच्याकडे कुठले पैसे त्यामुळे तो नोंदणी पासून वंचित राहत आहे बोगस कामगार मागिल तेवढे पैसे देवून कामगार नोंदणी दाखला मिळवतो आणि लाभ घेतो. कोणताही लाभ घेण्यासाठी येणारे बांधकाम कामगार यांच्या हाता पायांवर थोडातरी सिमेंट दिसाव की ? घरकाम करणाऱ्या महिलां. दुकानांत काम करणारे कामगार. चप्पल शु मार्ट मध्ये काम करणारे कामगार. फळें फुले भाजीपाला विक्री करणारे. शासकीय नोकरीत असणारे. काॅलेज मधील मुलं. हातगाडी वाले. वाहन चालक मालक. एम आय डी सी कामगार. हाॅटेल वडापाव गाडीवाले. असे विविध विभागांतील कामगार हे बांधकाम कामगार आहेत कां ? यांना बांधकाम कामगार म्हणून कामगार नोंदणीसाठी इंजिनिअर चे दाखले. कोणी दिले. हेच सर्वजण जे बोगस कामगार नोंदणी करण्यास कारणीभूत आहेत ते म्हणजे इंजिनिअर मग सांगा. प्रत्येक इंजिनिअर यांना कामगार नोंदणी दाखले देण्यासाठी किती दाखले अशी काही अट आहे का. ? इंजिनिअर यांनी कल्याणकारी मंडळाकडे रजिस्ट्रेशन केलं आहे का ? दाखला देतात हजेरी पत्रक जोडल आहे का. ? ‌ पगार रोख देत असेल तर त्या इंजिनिअरने शपथपत्र दाखल केले आहे का ? बॅंक खात्यातून देत असेल तर बॅंक खात्याचा रिपोर्ट जोडले आहे का. ? इंजिनिअर यांनी ज्या ज्या बांधकाम कामगार यांना दाखला दिला आहे ते कोठे व कोणत्या गावात कामांवर आहेत याची चौकशी झाली आहे का ? किती कामगार नोंदणी दाखले मंडळाच्या नियमात आहे का ? बांधकाम कामगार समान वेतन किमान वेतन नुसार वर्षांचा उपकर संबंधित इंजिनिअर मंडळाकडे भरतात कां ? म्हणजे बोगस कामगार नोंदणी साठी दोषी फक्त इंजिनिअरच आहेत
              महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांच्या नियमानुसार बांधकाम कामगार. बाधकामाशी संबंधित २२ प्रकराचा कामगार. गवंडी. सेंटरिंग. फॅब्रिकेटर. प्लंबर. खुदाई. पेंटर. फारशी वाले. अशा विविध विभागांतील बाधकामाशी संलग्न असणारे कामगार मंडळांचा लाभ मिळवून घेण्यासाठी पात्र आहेत पण हेच आज मंडळाकडून येणार्या योजनांपासून कोसो दूर आहेत. 
             महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ बांधकाम कामगार. फेरफार दुरुस्ती. देखभाल. किंवा पाडून टाकणे. इमारत. रस्ते. रेल्वे मार्ग. स्ट्रॉमवेज. विमानतळ. पाटबंधारे. जलनिससारण. बंधारा. नौकानयन. पूरनियंत्रण. तेल व वायु ची जोडणी टाकणे. विधुत लाईन. वायरलेस. रेडिओ. टेलिव्हिजन. टेलिफोन. टेलिग्राम. समुद्रापार. दळणवळण. धरणे. कालवे ‌ जलाशय. जलप्रवाह. बोगदे. पूल. सेतू. सेतू प्रणाली. टाईप लाईन टाकणे. टावरस. कुलिंग टावरस. पारेषण. इत्यादी क्षेत्रातील केंद्र शासनाने १९६६ साली केलेल्या इमारत व इतर बांधकाम कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी राज्याने २००७ साली सुरू केली या योजनेमध्ये बांधकाम कामगारांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना सुरू केल्या आहेत पण आज इंजिनिअर यांच्या गलथान कारभारामुळे खरोखरच कामगार मुकला आणि बोगस कामगार यांना प्रत्येक जिल्ह्यात उत आला आहे आजच आपल्या आपल्या जिल्ह्यात. खरोखरच कामगार असतील त्यांच्या न्याय हक्कासाठी व बोगस कामगार नोंदणी साठी दाखले देणारे इंजिनिअर यांच्या विरोधात उठाव करावयाचा आहे तरी आपल्या सर्वांची मदत सहकार्य करा विनंती करतो आहे. आम्ही बांधकाम कामगार नोंदणी विरोधात नाही पण जो खरोखरच कामगार आहे त्याला लाभ झाला पाहिजे.  
         समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
x

अटक

 

अटक अटक

               *# सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय *# समाजात व लोकांमध्ये निर्भिड वातावरण तयार करण्याचे काम आपले पोलिस मित्र करत असतात. दंगा. दंगल. जाळपोळ. बंदोबस्त. जळीत प्रकरणं टाळेबंदी. नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री दौरे. अशा विविध अडचणीत. ऊन वारा पाऊस याची व आपल्या कुटुंबाची काळजी न करता रांत्र दिवस पहारा देणें गोरगरीब जनता. सर्वसामान्य लोक. यांना मदत करणे. संबोधन प्रबोधन करून जनजागृती करणे लोकांना अपराधापासून लांब राहण्याचा सल्ला देणे. हे अनमोल काम पोलिसच करतात. 
              अटक करताना काही कायदे कानून आपल्या फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ (१९७४ अधिनियम क्र २) ( ३० जानेवारी १९९७ रोजी पथ विद्यमान नियमानुसार नियम घालून दिले आहेत आपणांस हे माहीत नसते त्यामुळे पोलिसांच्या बाबतीत आपला गैरसमज होतो आज आपण अटक करताना कोण कोणत्या बाबी आपणास माहीत असणे गरजेचे आहे त्याची माहिती घेत आहोत
* ‌कोणताही पोलिस अधिकारी
# जी व्यक्ती कोणत्याही दखलपात्र अपराधाशी संबंधित आहे. अथवा याप्रमाणे ती पोलिस वाॅरंट शिवाय संबंधित व्यक्तिस अटक करू शकत नाही त्यांच्या विरोधात वाजवी फिर्याद करण्यात आलेली आहे किंवा तशी विशवासनीय केंव्हा अटक करू शकतील. माहिती मिळाली आहे किंवा तसा संशय आहे
* ज्या वयकतिकडे. कायदेशीर सबबी शिवाय असल्यास ती सबब सिध्द करण्याची जबाबदारी अशा व्यक्तिवर राहिल तिच्या कब्जात कोणतेही घरफोडीचे हत्यार आहे किंवा
* ज्या व्यक्तीला या संहितेखाली किंवा राज्य शासनाच्या आदेशा द्वारे अपराधी म्हणून उद्घोषित करण्यात आले आहे किंवा
एच ४३३२_५ अ
* चोरीची संपत्ती म्हणून वाजवी संशय घेता येईल अशी कोणतीही वस्तू जिच्या कब्जात असून अशा वस्तू संबंधात ज्या व्यक्तिने अपराध केला. असल्याचा वाजवी संशय घेता येईल किंवा
* पोलिस अधिकारी आपले कर्तव्य बजावीत असताना जी व्यक्ती त्याला अडथळा आणते अथवा जी व्यक्ती कायदेशीर हवालातून निसटली आहे किंवा निसटचयाचा प्रयत्न करते किंवा
* जी व्यक्ती संघराज्य सशस्त्र सेना दलापैकी. कोणत्याही सेना दलातून पळून आली असल्याचा वाजवी संशय आहे किंवा
* भारताबाहेर कोणत्याही स्थळी केलेली जी कोणतीही कृती भारतात केली असती तर अपराध म्हणून शिक्षापात्र झाली असता तिच्याशी जी व्यक्ती संबंधित असून अथवा त्या कृतीशी संबंधित असल्याबद्दल जिच्याशी वाजवी फिर्याद देण्यात आली असून किंवा तशी विश्वसनीय माहिती मिळालेली असून किंवा तसा वाजवी संशय असून त्याबद्दल प्रतयपरणाशी संबंधित अशा कोणत्याही कायद्याखाली किंवा अन्यथा भारतात पकड केली जाण्यास किंवा हवालातीत स्थान बध्द केली जाण्यास पात्र आहे किंवा
* जी व्यक्ती बंधमुक्त सिद्ददोषी असून कलम ३५६ चया पोटकलम (५) खाली केलेल्या कोणत्याही नियमांचा भंग करते किंवा
* ज्या व्यक्तिच्या अटकेसाठी अन्य पोलिस अधिकारी यांचेकडून कोणतीही रीतसर मागणी मग ती लेखी किंवा तोंडी असो आलेली असून अटक करावयाची सक्ती आणि ज्याबद्दल अटक करावयाची तो अपराध किंवा अन्य कारण रीतसर मागणपत्र विनिर्दिष्ट केलेले असेल आणि ज्याने ती रीतसर मागणी केली तो अधिकारी कायद्याने वाॅरंटशिवाय त्या व्यक्तिला अटक करू शकला आसता असे त्यावरून दिसून आले तर
अशा व्यक्तींला दंडाधिकारी कडून आदेश मिळाल्याशिवाय व वाॅरंटशिवाय अटक करू शकेल
*पोलिस ठाण्याच्या कोणताही अमंलदार अधिकारी कलम १०९ किंवा कलम ११० मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या पैकी एका किंवा त्याहून अधिक प्रवर्गातील कोणत्याही व्यक्तीला अटक तशाच रीतीने करू शकेल किंवा अटक करवू शकेल 
* जिने पोलिस अधिकारी सक्षम बिनदखली अपराध केलेला असेल किंवा तसे केलेल्या नाव व राहण्याचे ठिकाण सांगण्यास जिच्यावर आरोप असेल अशी कोणतीही व्यक्ती अशा अधिका-याने मागणी केल्यावर आपले नाव व राहण्याचे ठिकाण सांगण्यास नकार देईल किंवा खोटे आहे असे समजण्यात अशा अधिकार याला कारण आहे असे नाव व राहण्याचे ठिकाण सांगेल तेव्हा तिचे नाव किंवा राहण्याचे ठिकाण याची खात्री करता यावी म्हणून असा अधिकारी त्याला अटक करु शकेल
*जेव्हा अशा व्यक्तिचे खरे नाव राहण्याचे ठिकाण याबाबत खात्री होईल तेव्हा तसे फरमाविणयात आल्यास दंडाधिकारी समोर उपस्थित होण्यासाठी तिने जामिनदारासह किंवा त्यांच्या विना असे बंधपत्र निषपादित करून दिल्यावर त्याला सोडून दिले जाईल
परंतु जर अशी व्यक्ती भारतातील रहिवासी नसेल तर त्या बंधपत्रात भारतात रहिवासी असलेला किंवा असलेले जामिनदार यांचा जामीन घेतला जाईल
* अशा व्यक्तिचे खरे नाव व राहण्याचे ठिकाण याबाबत अटके पासून वेळेपासून चोवीस तासांच्या आत खात्री झाली नाही अथवा बंधपत्र निषपादित करण्यास किंवा तसे फरमाविणयात आल्यास पुरेसे जामीनदार देण्यात ती व्यक्ती चुकली तर अधिकारिता असलेल्या सर्वात जवळच्या दंडाधिकारी यांचे पुढे त्याला तात्काळ पाठविण्यात यावे
* कोणत्याही खाजगी व्यक्ती त्यांच्या समक्ष ज्याने बिनजामिन आणि दखल पात्र अपराध केला असेल अशा कोणत्याही व्यक्तिस किंवा कोणत्याही उदघोषित अपराधयास अटक करु शकेल किंवा करवू शकेल आणि अनावश्यक विलंब न लावता याप्रमाणे अटक केलेल्या व्यक्तिला पोलिस अधिकारी यांच्या स्वाधीन करील किंवा स्वाधीन करवील अथवा पोलिस अधिकारी अनुपस्थित असल्यास अशा व्यक्तिला बंदोबस्त सर्वात जवळच्या पोलिस ठाण्यावर नेईल किंवा नेण्याची व्यवस्था करील
* जर अशी व्यक्ती कलम ४१ चया उपबंधाखाली येते असे समजण्यास कारण असेल तर पोलिस अधिकारी तिला पुन्हा अटक करील
* जर तिने बिनदखली अपराध केलेला आहे असं समजण्यास कारण असेल आणि पोलिस अधिकारी यांनी मागणी केली असतां तिने नाव व राहण्याचे ठिकाण सांगण्यास नकार दिला अथवा जे खोटे आहे असे समजण्यास अशा अधिकार याला कारण आहे असे नाव. किंवा राहण्याचे ठिकाण सांगितले तर त्याच्या बाबत कलम ४२ चया उपबंधाखाली कार्यवाही केली जाईल. पण त्याने कोणताही अपराध केला आहे असे समजण्यास कोणतेही पुरेसं कारण नसेल तर त्याला लगेच सोडून दिले जाईल
* जेव्हा दंडाधिकारी यांच्या समक्ष मग तो कार्यकारी असो वा न्यायिक असो. त्यांच्या दंडाधिकारी यांचेकडून स्थानिक अधिकारितेत अपराध करण्यात येईल तेव्हा अपराध्याला तो स्वता अटक करू शकेल किंवा अटक त्याला अटक करण्यास कोणत्याही व्यक्तीला आदेश देऊ शकेल आणि तदनंतर जामिनबाबत यात अंतर्भूत असलेल्या उपबंधाचया अधीनतेने अपराधी व्यक्तिला हवालात पाठवू शकेल
* कोणताही दंडाधिकारी मग तो कार्यकारी असो वा न्यायिक असो जिच्या अटकेसाठी वाॅरंट काढण्यास तो त्या वेळी व त्या परस्थितीत समक्ष असेल अशा कोणत्याही व्यक्तिला आपल्या स्थानिक अधिकारितेत आपल्या समक्ष कोणत्याही वेळी अटक करू शकेल किंवा अटक करण्याच्या निर्देश देऊ शकेल
* कलम ४२ ते ४४ दोन्ही धरून यात काहीही अंतर्भूत असले तरी अंतर्भूत असले तरी केंद्र शासनाची सशस्त्र सेना दलाच्या संमती मिळालयाखेरीज. संघराज्य सशत्र सेना दलातील कोणत्याही सदस्याला त्याने आपल्या पदाची सदस्यांना अटकेपासून कामे पार पाडण्याचा कामी केलेल्या किंवा त्यासाठी म्हणून केलेल्या कोणत्याही गोष्टींबद्दल अटक केली संरक्षण जाणार नाही
* राज्य शासन अधिसूचनेनुसार पोटकलम (१) चे उपबंध सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी ज्यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे अशा दलापैकी त्या अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा वर्गाची किंवा प्रवर्गाच्या सदस्यांना मग ते कुठेही सेवा करीत असोत लागू होतील असा निदेश देऊ शकेल आणि त्यामुळे त्या पोट कलमांचे उपबंध त्यात असलेल्या केंद्र शासन. शब्दप्रयोग ऐवजी जणू काही राज्य शासन हा शब्दप्रयोग घालण्यात आलेला असावा त्याप्रमाणे लागू होतील
* अटक करताना तसे करणारा पोलिस अधिकारी किंवा अन्य व्यक्ती अटक करा अटक कशी वयाच्या व्यक्तिने उक्ती द्वारे किंवा कृती द्वारे स्वाधीन होण्याची तयारी दर्शवली नाही तर. त्यांच्या शरिरास करावयाची प्रत्यक्षपणे स्पर्श करील किंवा वेढा घालिल
* जर अशा व्यक्तीने तिला अटक करण्याच्या वेळी बळाने प्रतिकार केला किंवा अटक चुकविचयाचा प्रयत्न केला तर असा पोलिस अधिकारी किंवा अन्य व्यक्ती अटक करण्यासाठी जरूर त्या सर्व मार्गांचा अवलंब करु शकतील
* या कलमातील कोणत्याही गोष्टींमुळे मृत्यू किंवा आजीव कारावासाचया शिक्षेस पात्र असलेल्या अपराधाचा जिच्यावर आरोप नाही अशा व्यक्तिच्या मृत्यू घडवून आणण्याचा हक्क मिळत नाही
* जर अटकेच्या वाॅरंटनवये कार्य करणार्या कोणत्याही व्यक्तिला किंवा अटक करावयाच्या प्रधिकार असलेल्या कोणत्याही पोलिस अधिकाऱ्याला अटक करण्यात यावयचया व्यक्तिने एखाद्या स्थळी प्रवेश केला आहे किंवा तो येथे आहे असे समजण्यास कारण असेल तर अशा स्थळी राहणा-या किंवा तेथील ताबा असणार्या कोणत्याही व्यक्तिने पूरवोकता प्रमाणे कार्य करणार्या अशा वयक्तिक डून किंवा अशा पोलिस अधिकारी यांचेकडून मागणी झाल्यास त्यांना तेथे मुक्त प्रवेश दिला पाहिजे व तेथे झडती घेण्यासाठी सर्व वाजवी सोयी उपलब्ध करुन दिल्या पाहिजेत
* जेव्हा पोलिस ठाण्याच्या कोणताही अमंलदार अधिकारी किंवा बाराव्या प्रकरणाखाली अन्वेषण करणारा कोणताही पोलिस अधिकारी ज्याला वाॅरटशिवाय वैधपणे अटक करता येईल अशा कोणत्याही अधिकारी यांना फरमावतील तेव्हा तो अंमलदार अधिकारी यांना फरमाविणयात आलेल्या कारण विनिर्दिष्ट करणारा लेखी आदेश सुपूर्द करील आणि ज्यास याप्रमाणे फरमाविणयात आले असेल तो अधिकारी अटक करण्यापूर्वी ज्याला अटक करावयाची आहे त्या व्यक्तिला आदेशाचा आशय विदित करील व अशा व्यक्तिने तशी मागणी केल्यास त्याला तो आदेश दाखवतील
* पोटकलम (१) मधील कोणतीही गोष्ट कलम ४१ खाली एखाद्या व्यक्तिस अटक करण्यासंबंधी पोलिस अधिकाऱ्याला असलेल्या शक्तीवर परिणाम करणारं नाही
* वाॅरट शिवाय अटक करणारा पोलिस अधिकारी अनावश्यक विलंब न लावता व जामिनाबाबत यामध्ये अंतर्भूत असलेल्या उपबंधाचया अधीनतेने अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तिला त्या प्रकरणी अधिकारिता असलेल्या दंडाधिकारयाकडे किंवा ठाण्याच्या अंमलदार अधिकार याकडे घेऊन किंवा पाठवतील
* कोणताही पोलिस अधिकारी वाॅरंटशिवाय अटक केलेल्या व्यक्तिला प्रकरणाच्या समग्र परस्थिती नुसार वाजवी असेल त्याहून अधिक काळ हवालातीत स्थानबद्ध करणारं नाही व दंडाधिकारी यांनी कलम १६७ खाली आदेश दिला नसताना असा कालावधी अटकेच्या सथळापासून दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयाच्या प्रवासासाठी आवश्यक असलेला अवधी वगळता चोवीस तासांत अधिक काळ असणार नाही
* पोलिस ठाण्याचे अंमलदार अधिकारी आप आपल्या ठाण्याच्या हद्दीमध्ये वाॅरंटशिवाय अटक केलेल्या सर्व व्यक्तिची प्रकरणे मग अशा व्यक्तिंना जामीनादेश दिलेला असो वा नसो जिल्हा दंडाधिकारयाला किंवा जर त्याने तसा निदेश दिला तर उप विभागीय दंडाधिकारी याला कळवतील
* जिल्हा पोलिस अधिका-याने अटक केलेली असेल अशा कोणत्याही व्यक्तिला तिने जात गुचलका किंवा जामीन दिल्याखेरीज अथवा दंडाधिकाऱी यांच्या विशेष आदेशाखेरीज विमुक्त केले जाणार नाही
* जर कायदेशीर हवालतीत असलेली व्यक्ती निसटली किंवा तिला अवैध सोडविले गेले तर ज्या व्यक्तिच्या हवालातीतून ती निसटली असेल किंवा तिला अवैधपणे सोडविले गेले असेल ती व्यक्ती तात्काळ तिचा पाठलाग करु शकेल व तिला भारतातील कोणत्याही स्थळी अटक करू शकतील
* पोटकलम (१) खालील अटकांना जरी अशी कोणतीही अटक करणारी व्यक्ती वाॅरंटा अन्वये कार्य करत नसली व ती अटक करण्याचा प्राधिकार असलेला पोलिस अधिकारी नसली तरी कलम. ४७ चे उपबंध लागू असतील
                समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९

सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा

  सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा            अनुसूचित जाती जमाती. इतर मागासवर्गीय जाती जमाती. भटक्या विमुक्त...

सर्वाधिक वाचलेल्या बातम्या