इंजिनिअर चौकशी झालीच पाहिजे का ?
आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या स्थापनेनंतर ( आय एल ओ ) केवळ २ वर्षात म्हणजे एप्रिल १९२१ मुंबई कामगार कार्यालयाची स्थापना झाली. प्रत्यक्षात ही स्थापना त्यावेळचे मुंबईचे प्रांत गवर्नर लाॅरड लाईड यांनी केली म्हणजे इंग्रजांना सुध्दा बांधकाम कामगार असंघटित क्षेत्रातील कामगार यांची किती काळजी होती हे आपल्या ध्यानात आले असेल. कदाचित त्यावेळी अशा प्रकारचीं सथापना झालेले संपूर्ण भारतातील हे पहिले कार्यालय होते आणि त्यावेळी पासून आजतागायत या कार्यालयाने. ७७ वर्ष आपला कार्यकाळ कामगार हितासाठी समर्पित केला आहे. कामगार कार्यालयाचे मुख्य कार्यालय मुंबई मध्ये असून या कार्यालयाच्या आधिपत्याखाली * कोकण विभाग *पुणे विभाग * नागपूर अमरावती विभाग * नाशिक विभाग * औरंगाबाद विभाग. * असे पाच भाग सर्व क्षेत्रातील त्या त्या विभागातील असंघटित कामगार नोंदणी सोपी सुखकर सुटसुटीत पध्दतीने व्हावी यासाठी करण्यात आली होती१९२६ साली असंघटित कार्यालयाचे नाव बदलून संचालक इंटिलिजनस असे ठेवण्यात आले. १९३९ साली या कार्यालयाचे विभाजन करून कामगार आयुक्त व माहिती संचालक अशी वेगवेगळी कार्यालये करण्यात आली. १९४७ साली मुंबई कामगार कार्यालयाची पुनर्रचना करण्यात येवून दोन वेगळे संचालक करण्यात आले. * संचालक कामगार प्रशासन * संचालक कामगार कल्याण. १९५३ पूर्वी मुंबई कामगार कल्याण मंडळांची स्थापना होईपर्यंत कामगार कल्याणचे काम हे संचालक कामगार ( कल्याण ) यांचेमार्फत कामगार आयुक्त कार्यालयामार्फत पाहिले जात असे. १९५३ नंतर नंतर दोन वेगळ्या मुंबई कामगार कल्याण मंडळांची स्थापना करण्यात आली. १९७९ मध्ये कामगार कार्यालयाची फेर रचना करण्यास येवून त्यांचे प्रशासकीय दृष्टीने तीन विभाग करण्यात आले. * मुख्य कार्यालय * मुंबई कार्यालय व * मुंबई जिल्हा कार्यालय कामगार कार्यालयाचे प्रमुख हे कामगार आयुक्त आहेत त्यांचे मुख्य कार्यालय काॅमरस सेंटर ६/७ वा मजला ताडदेव मुंबई येथे स्थापन करण्यात आले आहे
कामगार आयुक्तालय कडून आपणास असंघटित कामगार हितासाठी यांच्यासाठी विविध कार्य केली जातात विविध कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी करून अधिनियमाचे फायदे कामगारांना मिळवून देणे. कामगार व मालक. इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार. यांच्यामध्ये कामगार प्रश्नावरून निर्माण होऊ पाहणारे निर्माण होऊ पहाणारया किंवा निर्माण झालेले औधोगिक. वाद विवाद. वेळीच मध्यस्थी करून समेट घडवून आणणे व औधोगिक क्षेत्रातील शांतता कायम राखणे. / औधोगिक किंवा असंघटित कामगार संबंध व शांततेने राखणे. मालक कामगार संघटनांच्या संबंधात पोषक वातावरण निर्माण करून निकोप औधोगिक संबंध वृद्धिंगत करून कामगारांच्या न्याय हक्काचे संरक्षण हे कामगार विभागाचे प्रमुख कार्य आहे कामगारांच्या खास करून असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या विविध समस्या विचारांत घेऊन अश्या वर्गाच्या सामाजिक आर्थिक उन्नतीसाठी कामगार सतत प्रयत्नशील राहीला आहे.
कामगार आयुक्तालय यांचेकडून कामगार हक्क व अधिकार संरक्षण करण्यासाठी एकूण २४ कामगार कल्याणकारी कायदे तयार करण्यात आले. त्यापैकी २४ पैकी २९ कायदे केंद्रीय कायदे असून उर्वरित ६ कायदे हे राज्य कामगार कायदे आहेत. केंद्रीय कामगार कायदे व राज्य कामगार कायदे हे कामगार हित संरक्षण ध्यानात घेऊन तयार करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र शासनाचे शासकीय व्यवहारात पारदर्शकता आणून ते लोकाभिमुख करण्याचे धोरण आहे. त्याला अनुसरून कार्यालयाच्या प्रत्येक विभागात चालणार्या कामकाजाची रूपरेषा व कार्यपद्धती जाणून घेण्याचा सर्वसामान्य नागरिकांना हक्क आहे राज्य शासनाने शासकीय कामकाजात सुधारणा होण्यासाठी नुकतीच काही मार्गदर्शक तत्वे घालून दिली आहेत यात पारदर्शकता लोकांच्या प्रति दायित्व वाढविणे. भ्रष्टाचाराला आळा घालणे कायदे सोपे करणे व नागरिकांची सनद अमलात आणण्यात आली इत्यादी समावेश आहे. शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्र १०९९/प्र क्र ३९/९९/१८/ अ दि. ०८/०३/२००० रोजी नागरि सनद तयार करण्यात आली आहे
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई कामगार मंडळांची स्थापना झाली आणि असंघटित गोरगरीब कामगार यांचेसाठी १९ कल्याणकारी योजना राबविण्यात आल्या त्यात बांधकाम कामगार यांचेसाठी स्वता विमा संरक्षण. घरबांधणी. आर्थिक लाभ. वैद्यकीय लाभ. व्यसनमुक्ती. वैयक्तिक लाभ अशे विविध लाभ देण्यात येतात. महीला साठी वैद्यकीय शैक्षणिक आर्थिक मदत. महिलांसाठी विविध शैक्षणिक कोर्स. असे एक नाही अनेक योजना राबविल्या जातात. मुलांना शैक्षणिक शिष्यवृत्ती. लॅपटॉप. विविध ज्ञान देणारी पुस्तके वाटप. पहिली पासून उच्च शिक्षणा पर्यंत गोरगरीब बांधकाम कामगार यांना शैक्षणिक खर्च करणे झेपत नाही त्यामुळे कल्याणकारी मंडाळाने. मोठा हातभार असंघटित कामगार यांच्या आयुष्याला. घराला लावला आहे नोंदणी पध्दत. सुरवातीला. कामगार आयुक्त भवन मध्ये जाऊन कामगार नोंदणी करत असत. कामगार कामांवर जाणे त्यांचा एक दिवसांचा पगार बुडू लागला ही बाब ध्यानात घेऊन मंडळाने. गठ्ठा पध्दतीने नोंदणी करण्यास सुरुवात केली. बोगस कामगार नोंदणी ही समस्या तेव्हा पासूनच मंडळाच्या ध्यानात आली आणि मंडळाने गठ्ठा पध्दत बंद केली. कामगार आणि अधिकारी समोर अशी नोंदणी ची भूमिका मंडळाने घेतली. तरीही गावाच्या शहराच्या लोकसंख्येपेक्षा कामगार वाढण्यास सुरुवात झाली. म्हणजे बोगस कामगार नोंदणी होतच होती. मग मंडळाने जिल्ह्याच्या ठिकाणी असणारे सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी यांना कामगार नोंदणी अभियान त्या त्या जिल्ह्यात राबविण्याचा आदेश दिला त्यानुसार कामांवर जाऊन कामगार काम करीत असताना कामगार अधिकारी व कर्मचारी साइटवर समोरासमोर कामगार नोंदणी करण्यास सुरुवात केली पण त्यातसुद्धा. सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी यांना हे सुद्धा सापेक्ष पणे राबविणे जमले नाही. यामुळे बोगस कामगार नोंदणी जोरात चालू झाली. मग शेवटचा आणि कामगार हिताचा निर्णय बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने घेतला तो म्हणजे आॅनलाइन पध्दतीने नोंदणी करण्याचा. आणि आज इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार यांचा रजिस्टर नंबर शिक्का कोणत्या विभागाची नोंदणी आहे ही सर्व कागदपत्रांसह नोंदणी करण्याची अट घातली आहे. पण आज बोगस कामगार नोंदणी ही समस्या तशीच राहून गेली आणि खरोखरच कामगार असणारे लाभापासून वंचित राहिले
असंघटित बांधकाम कामगार नोंदणी करण्यासाठी वयोमर्यादा १८/६० अशी आहे. कामगार नोंदणी फी. २५ रूपये वार्षिक नोंदणी फी आणि १२ रूपये वर्गणी अशी ३७ रूपये घेवून बांधकाम कामगार नोंदणी केली जाते. कागदपत्रे. आधार कार्ड. रेशनकार्ड. रेशनकार्ड वर नाव असणारे सर्वांचे आधार कार्ड झेरॉक्स बॅंक पासबुक. तीन फोटो इंजिनिअर ९० दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र. असे कागदपत्रे दिल्यावर बांधकाम कामगार नोंदणी केली जाते पण बोगस कामगार नोंदणी हा मुद्दा तसाच आहे बांधकाम कामगार आहे हे सिद्ध करण्यासाठी इंजिनिअर यांचा दाखल लागतोच
विविध कामगार हितासाठी संघटना सेवाभावी संस्था युनियन विविध राजकीय सामाजिक संघटना. एजंट. व ज्याला काही काम नाही असे सर्वजण यामध्ये उतरले. सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी हे सर्वजण बोगस कामगार नोंदणी पद्धतीसाठी जबाबदार नाहीत कारण हे सर्व परिस्थितीचे बळी आहेत आज आपण बघतो. चांगल्या परिवारातील लोक महिला. तयांचा बांधकाम कामगार किंवा बांधकाम कामाशी कोणताही संबंध नसणारे. लोक आज बांधकाम कामगार म्हणून नोंदणी करीत आहेत आम्ही २०२० मध्ये माहिती अधिकार दाखल करून लाभाची रक्कम व सुरक्षा संच वाटप याबद्दल माहिती मागितली असता. सुरक्षा संच वाटप २८३०० सुरक्षा संच वाटप झाले. त्यातील महिलांची संख्या जास्त आहे मग मला एक सांगा आपल्या जिल्ह्यात जेवढ्या साईट चालू आहेत त्यावर एकही महिला बांधकाम कामगार नाही मग त्यांना बांधकाम कामगार म्हणून दाखले कोणी दिले. आम्ही आमच्या शहरातील साइटवर जाऊन कामगार भेट घेतली तर त्यातील काही बांधकाम कामगार असे आहेत की त्यांना कामगार नोंदणी म्हणजे काय हे सुद्धा माहित नाही ? आजपर्यंत कोणताही लाभ नाही ? सुरक्षा संच नाही ? अशा खरोखरच कामगार असणारे यांना कोणीही इंजिनिअर नोंदणी दाखले देत नाही असं का ? सर्वच इंजिनिअर असे आहेत अस आमचं मत नाही ? पण आज नविन फंडा समोर आला आहे तो म्हणजे इंजिनिअर यांनी संघटना यांच्याशी संगनमत करून प्रत्येक दाखल्यासाठी एक ठराविक रक्कम ठरवली आहे. पैसे द्या आणि कामगार नोंदणी दाखले घ्या खरोखरच कामगार असणारा अगोदरच अडाणी गरजू व्यसनी यांच्याकडे कुठले पैसे त्यामुळे तो नोंदणी पासून वंचित राहत आहे बोगस कामगार मागिल तेवढे पैसे देवून कामगार नोंदणी दाखला मिळवतो आणि लाभ घेतो. कोणताही लाभ घेण्यासाठी येणारे बांधकाम कामगार यांच्या हाता पायांवर थोडातरी सिमेंट दिसाव की ? घरकाम करणाऱ्या महिलां. दुकानांत काम करणारे कामगार. चप्पल शु मार्ट मध्ये काम करणारे कामगार. फळें फुले भाजीपाला विक्री करणारे. शासकीय नोकरीत असणारे. काॅलेज मधील मुलं. हातगाडी वाले. वाहन चालक मालक. एम आय डी सी कामगार. हाॅटेल वडापाव गाडीवाले. असे विविध विभागांतील कामगार हे बांधकाम कामगार आहेत कां ? यांना बांधकाम कामगार म्हणून कामगार नोंदणीसाठी इंजिनिअर चे दाखले. कोणी दिले. हेच सर्वजण जे बोगस कामगार नोंदणी करण्यास कारणीभूत आहेत ते म्हणजे इंजिनिअर मग सांगा. प्रत्येक इंजिनिअर यांना कामगार नोंदणी दाखले देण्यासाठी किती दाखले अशी काही अट आहे का. ? इंजिनिअर यांनी कल्याणकारी मंडळाकडे रजिस्ट्रेशन केलं आहे का ? दाखला देतात हजेरी पत्रक जोडल आहे का. ? पगार रोख देत असेल तर त्या इंजिनिअरने शपथपत्र दाखल केले आहे का ? बॅंक खात्यातून देत असेल तर बॅंक खात्याचा रिपोर्ट जोडले आहे का. ? इंजिनिअर यांनी ज्या ज्या बांधकाम कामगार यांना दाखला दिला आहे ते कोठे व कोणत्या गावात कामांवर आहेत याची चौकशी झाली आहे का ? किती कामगार नोंदणी दाखले मंडळाच्या नियमात आहे का ? बांधकाम कामगार समान वेतन किमान वेतन नुसार वर्षांचा उपकर संबंधित इंजिनिअर मंडळाकडे भरतात कां ? म्हणजे बोगस कामगार नोंदणी साठी दोषी फक्त इंजिनिअरच आहेत
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांच्या नियमानुसार बांधकाम कामगार. बाधकामाशी संबंधित २२ प्रकराचा कामगार. गवंडी. सेंटरिंग. फॅब्रिकेटर. प्लंबर. खुदाई. पेंटर. फारशी वाले. अशा विविध विभागांतील बाधकामाशी संलग्न असणारे कामगार मंडळांचा लाभ मिळवून घेण्यासाठी पात्र आहेत पण हेच आज मंडळाकडून येणार्या योजनांपासून कोसो दूर आहेत.
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ बांधकाम कामगार. फेरफार दुरुस्ती. देखभाल. किंवा पाडून टाकणे. इमारत. रस्ते. रेल्वे मार्ग. स्ट्रॉमवेज. विमानतळ. पाटबंधारे. जलनिससारण. बंधारा. नौकानयन. पूरनियंत्रण. तेल व वायु ची जोडणी टाकणे. विधुत लाईन. वायरलेस. रेडिओ. टेलिव्हिजन. टेलिफोन. टेलिग्राम. समुद्रापार. दळणवळण. धरणे. कालवे जलाशय. जलप्रवाह. बोगदे. पूल. सेतू. सेतू प्रणाली. टाईप लाईन टाकणे. टावरस. कुलिंग टावरस. पारेषण. इत्यादी क्षेत्रातील केंद्र शासनाने १९६६ साली केलेल्या इमारत व इतर बांधकाम कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी राज्याने २००७ साली सुरू केली या योजनेमध्ये बांधकाम कामगारांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना सुरू केल्या आहेत पण आज इंजिनिअर यांच्या गलथान कारभारामुळे खरोखरच कामगार मुकला आणि बोगस कामगार यांना प्रत्येक जिल्ह्यात उत आला आहे आजच आपल्या आपल्या जिल्ह्यात. खरोखरच कामगार असतील त्यांच्या न्याय हक्कासाठी व बोगस कामगार नोंदणी साठी दाखले देणारे इंजिनिअर यांच्या विरोधात उठाव करावयाचा आहे तरी आपल्या सर्वांची मदत सहकार्य करा विनंती करतो आहे. आम्ही बांधकाम कामगार नोंदणी विरोधात नाही पण जो खरोखरच कामगार आहे त्याला लाभ झाला पाहिजे.
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
x
