उत्तर प्रदेशात आजही गुंडा राज ? डॉ परवेज अशरफी

उत्तर प्रदेशात आजही गुंडा राज ? डॉ परवेज अशरफी

अहमदनगर- उत्तर प्रदेशात निवडणुकीचा रणसंग्राम चालू असून सर्व पक्षांनी आपले उमेदवार मैदानात उतरविले आहे. त्यात हैदराबाद येथून महाराष्ट्र, बिहार चा प्रवास करत उत्तर प्रदेशात आपले पक्षाला बळकट करण्यासाठी आलेले एम आय एम ही आपली पूर्ण ताकत लावत आहे. भागीदारी परिवर्तन मोर्चाचे माद्य्यमातून उत्तर प्रदेशची जनतेला तिसरा परयाय देयासाठी एक प्रयत्न करण्यात आले आहे. मेरठ येथे आपले पक्षाचे उमेदवाराचा प्रचार करून खासदार ओवेसी आपल्या काफिल्या सोबत दिल्लीला रवाना झाले. मेरठ दिल्ली टोल नाक्यावर काही समाजकंटकने खासदार ओवेसी यांच्यावर गोळ्या झाळून हल्ला केला. त्यात ओवेसी आणी त्यांचे सहकारी बचावले. याचा निषेध पूर्ण देशात व्यक्त करण्यात येत आहे. अहमदनगर मध्ये ही एम आय एम जिल्हाध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी यांच्या नेतृत्वाखाली निषेध नोंदवण्यात आले.यावेळी डॉ परवेज अशरफी यांनी सांगितले की खा.ओवेसी यांच्यावर झालेला हल्ला हा खूप निंदनिय आहे. उत्तर प्रदेशात जर पक्षाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष व ४ वेळेचे खासदार सुरक्षित नसेल तर सामान्य जनतेचा काय?. या घटनेमुळे योगी सरकार जे आपले भाषणात गुंडा राज संपल्याचा दावा करत आहे ते खोटे असल्याचे दिसते. असद साहेबांची लोकप्रियता पाहून विरोधी पक्षाच्या नेतेंना आपल्या पाया खलीची जमीन सरकल्याचे दिसते. ज्या उत्तर प्रदेश मद्य्ये देशाचे गृह मंत्री आपल्या भाषणात सांगतात की बाहुबली संपले, त्याच प्रदेशात हल्ले होतात.

सरकार कडे खासदार ओवेसी आणि खासदार इम्तियाज जलील यांना हल्ले मागचा मास्टरमाईंड शोधून काढण्याची विनंती केली आहे. यावेळी एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी, जिल्हा महासचिव हाजी जावेद शेख, जिल्हा उपाध्यक्ष मुफ्ती अल्ताफ, शहर अध्यक्ष सरफराज जहागीरदार,कार्याध्यक्ष मतीन शेख, महासचिव फिरोज शेख, शहर युवा अध्यक्ष अमीर खान, महासचिव इम्रान शेख, विध्यार्थी शहर अध्यक्ष सनाउल्लाह तांबटकर, डॉ सादीक, शाह फैसल, हाफिज उमेर, आयनुल शेख, फहीम शेख, तौसीफ इनामदार, बशीर शेख, आदी. उपस्तीत होते.

कामगार भवन आणि माहिती अधिकार

 

कामगार भवन आणि माहिती अधिकार

          आपल्या प्रत्येक जिल्ह्यात सहहयक कामगार आयुक्त भवन असतें तेथे बांधकाम कामगार नोंदणी आणि कामगार योजना आणि सापेक्ष झपाट्याने आणि सुटसुटीत पध्दतीने खरोखरच कामगार असणारे यांची नोंद करण्यासाठी कामगार मेळावे. प्रबोधन. संबोधन आणि कामगार जागृती करण्यासाठी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून निधी अदा केला जातो. पण आज कोणताही सहहयक कामगार आयुक्त मधील अधिकारी व कर्मचारी यासाठी कोणतेही प्रयत्न करत नाही उलट जिल्ह्यात काम करणार्या कामगार संघटना व सेवाभावी संस्था युनियन राजकीय संघटना सामाजिक संघटना यांच्याशी हातमिळवणी करून मंडळाचा येणारा निधी बोगस कामगार नोंदणी करून हडप करण्याचा प्रयत्न करत आहेत 

              कामगार नोंदणी साठी लागणारे ९० दिवसांचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी संबंधित इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार यांना विनामूल्य कामगार नोंदणी साठी लागणारे प्रमाणपत्र देण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत पण आज यांनी या सूचनाचा बाजार मांडला आहे आणि पैसे घेऊन कामगार नोंदणी साठी लागणारे दाखले देणयास सुरुवात केली आहे त्यामुळे बोगस कामगार नोंदणी भरमसाठ होण्यास सुरुवात झाली आहे म्हणजे बोगस कामगार नोंदणी साठी जबाबदार आहेत ते म्हणजे फक्त आणि फक्त इंजिनिअर आपण काय करायला पाहिजे याचा कधी विचार केला नाही. आपल्या गावात तालुका जिल्हा यामध्ये बांधकाम व्यावसायिक यांना आज उत आला आहे म्हणजे बांधकाम कामगार अडाणी गरजू व्यसनी असल्यामुळे कमी पैशांत मजूर मिळतातं आणि या बांधकाम व्यावसायिक यांचं काम चालू होतं. म्हणजे बांधकाम कामगार म्हणून काम करणार्या लोकांचा विमा नाही. कामांवर काम करत असताना सुरक्षा दृष्टीने कोणतेही साधन नाही. 

            बांधकाम व्यावसायिक यांनी आपल्याकडे काम करणारे मजूर यांची आपल्या गावात असणार्या पोलिस स्टेशनला नोद करणे माहिती देणे गरजेचे आहे. आपल्याकडे काम करणारे कामगार यांचा पाच लाखांचा विमा करणे बंधनकारक करा. कामगार यांच काम करण्याची वेळ निश्चित करा. आठवड्यातून एक वेळ सुट्टी देणे बंधनकारक आहे. कामगारांचे वर्षातून एकदा तरी मेडिकल चेक अप करणे गरजेचे आहे. कामांवर जाणे येणे साठी वेगळं वाहनं गरजेचे आहे. अपघातात कामगार मृत्यू झाल्यास त्याला शासन निर्णयानुसार भरपाई देणे बंधनकारक आहे. घरातील लोकांची सर्व जबाबदारी त्या बांधकाम व्यावसायिक इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार यांनी घेणे बंधनकारक करा अन्यथा त्याची असणारी मिळकत यामध्ये अपघातात मयत कामगार यांचें नातेवाईक यांना भागीदारी द्या.  

    आपल्या जिल्ह्यात असणारे सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधून आपण खालील माहिती मागवू शकता

* कामगार कल्याण मंडळाची स्थापना कधी झाली

* कामगार कल्याणकारी म़डळाचे विभाग कोणकोणते आहेत

* कामगार कल्याणकारी मंडळाकडून बांधकाम कामगार यांना देण्यात येणार्या योजना किती

*. म़डळाकडून बांधकाम कामगार यांच्यासाठी देण्यात येणार्या योजना निहाय आर्थिक निधी किती

* ‌‌ मंडळाच्या नियमानुसार बांधकाम कामगार नोंदणी साठी लागणारे कागदपत्रे

* ‌ बांधकाम कामगार नोंदणी साठी लागणारे इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार यांनी दिलेले दाखले यांची संख्या. नावं निहाय माहीती

* मंडळाकडून वितरित करण्यात आलेल्या लाभार्थी संख्या नावासह

* संबंधित जिल्ह्यात नोंदणीकृत संघटना सेवाभावी संस्था युनियन यांची नावे. 

* जिल्ह्यातील सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी यांची नाव मोबाईल नंबर सह माहिती

*. सहहयक कामगार आयुक्त भवन मध्ये काम करणारे ठेकेदार पध्दतीने नियुक्ती करण्यात आलेले पदाधिकारी यांची नाव व मोबाईल नंबर सह माहिती

* आजपर्यंत महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांचेकडून बांधकाम कामगार नोंदणी साठी कोणकोणत्या पध्दती अवलंबले याची कालनिहाय माहिती

*. सुरक्षा संच वाटप करण्यात आलेल्या महिला व पुरुष यांची संख्या 

* संबंधित जिल्ह्यात बांधकाम कामगार कीती मृत्यू पावले आणि किती जणांना मंडळाकडून पाच लाखांचा विमा देण्यात आला त्याची माहिती

* ५१/६० या वयोगटातील गंभीर आजाराने मयत कामगार संख्या व वितरित लाभार्थी 

* साहित्य खरेदी योजनेसाठी लाभार्थी संख्या व वितरित निधी नाव मोबाईल नंबर सह

* अट्टल विश्वकर्मा घरकुल योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत बांधकाम कामगार यांना मंडळाकडून मिळालेली घरांची संख्या लाभार्थी नाव मोबाईल नंबर सह

* जिल्ह्यातील सहहयक कामगार आयुक्त भवन मध्ये आजपर्यंत कोणकोणते मागणी अर्ज. आंदोलन पत्र. मागणी अर्ज असा कोणता पत्र व्यवहार कधी आणि किती दाखल झाले त्यांचा कालावधी

* मंडळाकडून नैसर्गिक प्रसूती व इतर महिला आजारासाठी किती निधी लाभार्थी संख्या नाव मोबाईल नंबर सह

* शिष्यवृत्ती योजना अंतर्गत किती लाभार्थी आणि उपलब्ध निधी

* व्यसनमुक्ती साठी लाभार्थी संख्या उपलब्ध निधी

* जिल्ह्यातील नोदणी अभावी प्रलंबित अर्जाची संख्या

* सहहयक कामगार आयुक्त भवन मध्ये जन माहिती अधिकारी यांचे नाव दर्जा असणारा फलक प्रसिद्धी करण्यात आला आहे का

* कामगार नोंदणी साठी मेळावे. प्रबोधन. संबोधन. जिल्ह्यात कोणकोणत्या ठिकाणी आयोजित करण्यात आले होते उपस्थित असणारे कामगार संख्या. उपस्थित असणारे अधिकारी व कर्मचारी यांची नावे मोबाईल नंबर सह

* सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी यांचे हलचल हजेरी पत्रक दैनंदिन दिनांक नुसार लिहिले असल्यास त्याची प्रत देणेबाबत

* महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांचेकडे वितरित करण्यात आलेल्या बांधकाम कामगार यांच्यासाठी देण्यात आलेल्या आर्थिक वस्तू स्वरुपात लाभाचे वार्षिक अहवाल मिळणे बाबत

* २०१८ चे शासन निर्णयानुसार आजपर्यंत किती शासकीय अधिकारी व बांधकाम उप अभियंता यांनी बांधकाम कामगार नोंदणी साठी लागणारे प्रमाणपत्र दिले त्या विभागांची माहिती मिळणे बाबत

* महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून बांधकाम कामगार यांचेसाठी वेळोवेळी जारी करण्यात आलेले शासन निर्णयांची अंमलबजावणी व माहिती मिळणे बाबत

* सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधील सहहयक कामगार आयुक्त यांचे हजेरी दर्शविणारे पत्रक अथवा सी सी टिव्ही फुटेज मिळणे बाबत

                  अशी एक नाही अनेक प्रकारे आपणांस सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधील माहिती मिळविणे सोपे आहे आपल्या नागरि सनद प्रमाणे प्रत्येक नागरिकाला शासकीय निमशासकीय कार्यालयात चालणार्या कामकाजाची माहिती लेखा जोखा मागण्याचा अधिकार आहे पण आज माहिती अधिकार कायद्याचा अपमान करण्याजोगे वर्तन आज प्रत्येक शासकीय अधिकारी करत आहेत कारणं माहीती देणें टाळण्यासाठी सदर माहिती वैयक्तिक आहे. त्रयस्थ पक्ष. दहा रूपयांचा स्टॅम्प लावला नाही. सहि नाही. माहिती उपलब्ध नाही. माहिती समाजात तेढ निर्माण करणारी आहे. सुनावणीला हजर न राहणे. असे विविध बहाणे केले जातात आणि पळवाट काढली जाते तर जसा कायदा चांगला आहे पाठलाग करणारे यांच्यासाठी ढाल आहे माहिती घेणे अर्धवट सोडू नका 

        समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्षय 

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

शिक्षणाचा खेळ मांडला

 

शिक्षणाचा खेळ मांडला

              आपल्याला समाजात व्यवहारात. जनरल नॉलेज रहानसहान. आणि आपले व्यक्तिमत्व घडविण्याचे काम हे शिक्षणच करत असते 

        पूर्वी राजे रजवाडे होतें त्यावेळी कुल गोत्रानुसार गुरूकुल मध्ये शिक्षण घेण्याचा व देण्याचा नियम होता. त्यावेळी मोठं मोठ्या शिक्षण संस्था नव्हत्या भला मोठा पगार असणारे शिक्षक नव्हते. मोठ मोठी पुस्तक नव्हती. शिक्षण विविध माध्यमातून दिलें जात होते म्हणजे फक्त शिक्षण नव्हे. वेध शिक्षण. युध्द शिक्षण. ग्रंथ शिक्षण. शारीरिक व मानसिक व्यायाम करण्याचे शिक्षण असे शिक्षण त्यावेळी गुरूकुल मध्ये दिले जात होते

              शिक्षण घेण्याचा व देण्याचा काळ बदलला आणि समाजात शिक्षणाची आवड असणारी पिढी तयार झाली. आणि वस्त्या वाड्यावर. जागोजागी झाडाखाली शाळां भरण्यास सुरुवात झाली. हातात भुईला टेकल असली मळलेली पिशवी त्यात पाटी आणि पुस्तक. होतें. पांढरा शर्ट आणि खाकी चड्डी. मुलांची घराची प्रस्थिती हालाखीची असल्यामुळे एकच शाळेचा ड्रेस. संध्याकाळी धुवायचा आणि सकाळी शाळेत जाताना घालायचा. इस्त्री नाही. गणवेश फाटका पण शिवून नेटका केलेला मास्तर ची भिती मनात पण आजच्या सर याला कोण घाबरत नाही. शिक्षण घेण्याची आवड मुलांमध्ये होती. शाळेत शिकविले जाणारे त्याशिवाय वेगळं तास नाही शिकवणी नाही 

            आणि थोडा काळ बदलला आणि झाडाखाली भरणारी शाळा गावातील मारुतीच्या मंदिरात किंवा इतर मंदिरात भरण्यास सुरुवात झाली. शालेय शिक्षण वाढले. गणवेश बदलला. मास्तरांचा गुरुजी झाला पुस्तकाचे ओझ हळूहळू वाढण्यास सुरुवात झाली शिकविणारे यांची शिकविण्याची रूची त्यांना जिल्हा परिषद यांचेकडून मिळणार या पगारानुसार बदलली त्याप्रमाणे मुलांची शिकण्याची रूची कमी झाली 

        आत्ता तर जागोजागी हायस्कूल. प्राथमिक व माध्यमिक शाळा. काॅलेज महाविद्यालय विद्यालय उच्च शिक्षण घेण्यासाठी विविध शिक्षण संकुल निर्माण झाली. गावातील मुल शहरात शिकण्यास जाण्यास सुरुवात झाली. पालकांचे मुलांना जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षण घेण्यासाठी नकार येण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे जवळपास जिल्हा परिषद शाळा बंद पडल्या. कारणं आपला मुलगा मुलगी इंग्रजी माध्यमात शिकली पाहिजे म्हणजे आई वडील अडाणी आणि जमलतर मराठी माध्यमातून शिक्षण घेतलेले असत मुलगा मुलगी इंग्रजी माध्यमात शिक्षण घेतात म्हणजे पोरगं काय वाचतय आई वडील यांना कळना. म्हणजे आपण आपली मायबोली विसरणयास येथूनच सुरुवात झाली सरकारने विस पेक्षा कमी पट असणार्या जिल्हा परिषद शाळा बंद केल्या आणि गावांत एकच जिल्हा परिषद शाळा असा नियम केला त्यामुळे बरिच शिक्षणाची आणि मुलांची गैरसोय झाली 

      अशा शिक्षण पद्धतीचा सर्वात मोठा फायदा नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांनी काढलेल्या शिक्षण संस्थांना झाला. कारणं यांनी मनमानी पद्धतीने फी आकारली आणि सवलतीचे आणि सकतिचे मोफत शिक्षण देण्याच्या नावाखाली जनतेला लुटणयास सुरुवात केली म्हणजे ग्रंथालय. खेळांचे ग्राउंड. परिक्षा फी. वृक्ष कर. इमारत निधी. असे एक नाही अनेक कर आकारण्यास सुरुवात केली होसटेल यांचेच. जेवणाची सोय यांचीच. वर्षाला लाखों रुपये फी आकारली जाते. ही आजची शिक्षणपद्धती आहे. आणि याला आपणच कारणीभूत आहोत कारणं जिल्हा परिषद शाळा आपणांस नको आत्ता आपणच निवडून दिलेले आपल्याला शिक्षणाच्या ऐरणीचया मुद्द्यावर आपणांस लुटण्यासाठी तयार बसले आहेत. 

          शिक्षणाचा खेळ मांडला हे खरोखरच खर आहे आणि ते आपण अनुभवल आहे ते म्हणजे २०२० मध्ये कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी संकटाने थैमान घातले होते शाळा कॉलेज विद्यालये महाविद्यालये उच्च विद्यालये सर्व बंद करण्यात आले होते कारणं कोरोना पासून मुलांचे संरक्षण व्हावे. यासाठी सर्व क्षेत्रात टाळेबंदी जारी करण्यात आली होती. शिक्षण बंद झाल मुलांच्या शिक्षणाचे नुकसान होण्यास सुरुवात झाली. शासनाला आणि सरकारला मुलांची दया आली आणि सरकारने आॅनलाइन पध्दतीने शिक्षण देण्यास सुरुवात करण्याचा निर्णय घेतला आणि आॅनलाइन पध्दतीने शिक्षण घेण्यास मुलांना सुध्दा आवड निर्माण झाली पण ज्या मुलांच्या घराची प्रस्थिती हालाखीची आहे ज्या मुलांचे आई-वडील मोलमजुरी करतात त्यांच्याकडे फोर जी मोबाईल घेण्यास कुठले पैसे येणार आणि दुर्देव म्हणजे आॅनलाइन पध्दतीने शिक्षण घेण्यासाठी मोबाईल रे़ज प्राबलम येण्यास सुरुवात झाली काही ठिकाणी रेंज नाही त्यामुळे मुलांचा अभ्यास होत नव्हता आणि ज्या मुलांना फोर जी मोबाईल मिळला नाही त्यामुळे त्यांचे शिक्षण अपूर्ण राहीले त्यामुळे काही मुलांनी आत्महत्या सुध्दा केल्या. यासाठी जबाबदार कोण आहे ? पण एवढ सगळ होऊन सुद्धा प्रत्येक शाळा कॉलेज विद्यालये महाविद्यालये उच्च विद्यालये यांनी बंद असताना सुध्दा मुलांच्या फी चा एकही रुपया माफ केला नाही ठराविक ठिकाणी पुणे बोर्ड यांच्याकडून निर्णय ठराविक काॅलेजला काढण्यात आला होता मुलानी शाळां बंदच्या काळात मुलांनी शाळा कॉलेज विद्यालये महाविद्यालये उच्च विद्यालये यातील ज्या सुविधांचा वापर केला नाही त्याबद्दल असणारी शैक्षणिक फी माफ करण्यात यावी पण एकही रूपया माफ झाला नाही कारणं शाळा कॉलेज विद्यालये महाविद्यालये उच्च विद्यालये ही सर्व नामांकित व्यक्तिची आहेत म्हणजे सत्ता सरकार यांचच मग विचारणा कोण करणार यांतच २०२० पासून आजपर्यंत शिक्षण आॅनलाइन पध्दतीने चालू आहे आणि परवा शिक्षणमंत्री यांनी एक निर्णय जारी केला आहे तो म्हणजे बारावीच्या परीक्षा आॅफलाईन घेण्याचा म्हणजे शिकवलं आॅनलाइन ते कितपत मुलांना कळल माहीत नाही आणि परिक्षा मात्र आॅफलाईन यामुळे मुलं पास होणार कां ? म्हणजे शिक्षणमंत्री यांचा असा डाव आहे का येणारी पिढी अडाणी आणि गुलाम तयार करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे मुलांनी शिक्षणमंत्री यांच्या निर्णयाचा विरोध करण्यासाठी जागोजागी आंदोलने केली काही ठिकाणी मुलांच्या आंदोलनावर लाठीमार करण्यात आला म्हणजे लोकशाहीचा खून झाला कारणं आज आपल्या हक्क व अधिकार न्याय यासाठी आपण दाद मागू शकत नाही 

      ‌. ऐपतीप्रमाणे शिक्षण ही पध्दती शासन राबवित आहे याचा अर्थ असा होतो की आज ज्या पालकांची परस्थिती प्राथमिक शिक्षण आपल्या मुलांना देण्याची ऐपत असेलतर त्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी फी भरण्याची ऐपत नसेल तर यांची मुल त्यापधदतीने शिक्षण घेणार आणि अकुशल कामगार होणार आणि आर्थिक सबल असणारे यांची मुल इंजिनिअर डॉक्टर वकील व क्लास वन अधिकारी होणार आणि आपल्या मुलांना आदेश देऊन राबविणार म्हणजे पहिल्यासारखी गुलामी नष्ट होणारच नाही हे खरे आहे आजही शिक्षणपद्धती बदलण्याची गरज आहे कारणं तरुण पिढी रस्त्यावर उतरणे ही धोक्याची घंटा आहे. कारणं ही तरुणी पिढी आज रस्त्यावर उतरून आंदोलन मोर्चा काढायला लागलें तर नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांच्यामागे कोण फिरणार 

       समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

अहमद नबीलाल मुंडे यांची भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश आंदोलन पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष पदी निवड करण्यात आली

बॅरिस्टर असदुद्दीन ओवेसी यांच्या वर हमला

 

नवी दिल्ली : (03.02.2022)

एम आय एम प्रमुख बॅरिस्टर असदुद्दीन ओवेसी यांच्यावर

चार राउंड गोळीबार करण्यात आला.  हल्ले खोर  तीन-चार लोक होते, ते सर्व तेथे शस्त्रे टाकून पळून गेले असे बॅरिस्टर

ओवेसी यांनी ट्विट केले. गोळीबारात असदुद्दीन ओवेसी यांच्या कारचे नुकसान झाले.

एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी हे उत्तर प्रदेशातील मेरठमधील किथौर येथे प्रचार कार्यक्रम नंतर  दिल्लीला जात असताना काही अज्ञात व्यक्तीने त्यांच्या वाहनावर गोळ्या झाडल्या. या घटनेचा तपास हापूर पोलीस करत आहेत.

हल्लेखोर फरार झाले असून या हल्ल्यात कोणतीही जीवित हानी झालेली नाही. 

एका पक्षाचे प्रमुख जर उत्तर प्रदेश मध्ये सुरक्षित नसेल तर सामान्य जनतेचा काय ? हा एक मोठा प्रश्न आहे. मागेही बॅरिस्टर असदुद्दीन ओवेसी यांच्या दिल्ली निवास्थानी घरावर हमला झाले होते त्यात त्यांचा रखवालदार जखमी झाले होते. विशेष मंजे खासदार ओवेसी यांच्या दिल्लीच्या  घरासमोर पोलीस स्टेशन आहे.

भ्रष्ट + आचार = भ्रष्टाचार

 

भ्रष्ट + आचार = भ्रष्टाचार

          आपला आचार विचार आणि आपला स्वभाव  किती साधा सोपा शब्द आहे बघा पण यात बरेच काही दडलं आहे. आज आपण भ्रष्टाचाराच्या विरोधात बरेच बोलतो वाचतो दूरदर्शन वर बघतो आणि विसरून जातो आपल्या समाजात काही सेवाभावी संस्था संघटना युनियन हे आपण समाजांचे काहीतरी देण लागतो ही भावना मनात घेऊन सापेक्ष पणे निस्वार्थी पणे काम करत आहेत पण आजची परिस्थिती बघितली तर शासकीय निमशासकीय अधिकारी व कर्मचारी समाजातील नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांना असलं चांगल पचत नाही आणि रुचत नाही. आपणं आजपर्यंत बर्याच घटना बघितल्या आहेत की असा भ्रष्टाचार विरोधात काम करणारे समाजसेवक. कार्यकर्ते यांना आपला जीव मुठीत धरून काम कराव लागत. जीवे मारण्याची धमकी. शासकिय कामात अडवणूक. वेळ पडल्यास अशा कार्यकर्ते यांची रसद सुध्दा रोखली जाते. पाणी. लाईट. शासकीय योजना यामध्ये सुध्दा अशा लोकांना नाहक त्रास दिला जातो मला एक कळत नाही अस काय चुकलं या समाजसेविका चे  एवढीच चूक होती की यांनी समाजाला सुधारण्याचा वसा घेतला आहे पण भ्रष्टाचार करणारे यांना हे पटत नाही कारणं समाज अडाणी गरजू असला तरच त्याला लुटन सोप जात आज काळ बदलला आहे 

    पूर्वी शैक्षणिक असुविधा होती लोकांना शिक्षण मिळाले नाही त्यामुळे लोक अडाणी राहीली.  आज प्रस्थिती सुधारली आणि शिक्षणाची गंगा थोड्या थोड्या प्रमाणात लोकांच्या दारात आली घराची प्रस्थिती हालाखीची बेताची अर्धपोटी उपाशी राहून जे आपणांस मिळाले नाही ते आपल्या मुलांना मिळावे यासाठी लोक मिळेल ते काम करून आपले आणि आपल्या कुटुंबांचे पालनपोषण करत होतें. मुलांचे शिक्षण चालू झालं कांहीं मुल पूर्णपणे शिक्षण घेऊन सक्षम झाली पण काही मुलांचे शिक्षण अर्धवट झाले

      ‌ छोट्या छोट्या वसतयाचे रूपांतर गावात झाल आणि ग्रामपंचायत अंमलात आली ग्रामसभा. गावाला शासकीय विकासासाठी व गावाच्या विकासासाठी विविध कल्याणकारी योजना अंमलात आणण्यासाठी ग्रामसेवक तलाठी मंडलधिकारी तहसिलदार अशी जबाबदार शासकीय लोक शासनाकडून नेमण्यात आली.  गावचा शहरांचा विकास तालुका जिल्हा राज्य देश यांचा विकास अवलंबून असतो तो म्हणजे आपल्या रक्त वाहिन्या समजल्या जाणाऱे ते म्हणजे रस्ते विकास गावा गावांना जोडणे वाहतूक लवकरात लवकर होण्यासाठी रस्ते ही अतिशय महत्वाची संकल्पना होती आणि एक वेळ रस्ते विकास महामंडळ स्थापन झाले गावांसाठी शहरासाठी तालुका जिल्हा यासाठी विशिष्ट असा भरीव निधी शासन ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका यांना देण्यास सुरुवात झाली 

            रस्ते कामासाठी निविदा काढणे टेंडर जाहीर करणे हे बंधनकारक आहे पण ज्याच्या हातात काठी मैहस त्याची या म्हणी प्रमाणे गावातील असो वा शहरातील कामे ही त्या त्या गावातील शहरातील चोरांना दिली जात आहेत त्यामुळे आपल्या गावात तालुका जिल्हा यामध्ये तयार केले जाणारे रस्ते हे आपल्या कषटाचा एक रूपया त्यात असतो त्यामुळे होणा-या रस्ते कामांचा दर्जा तपासणी करण्याचा आपणांस अधिकार आहे. रस्ता कसा तयार करावा.  त्यांचे खडीकरण. डांबरीकरण रोलिंग पाणी  त्याची उंची त्यात वापरलेले मटेरियल याचा दर्जा उत्कृष्ट आहे की निकृष्ट हे आपण सुद्धा पाहू शकतो आणि होणारें काम व कामाचा दर्जा निकृष्ट असेल तर त्याबाबत संबंधित विभागास दाद मागू शकतो तशी लोकशाही राज्यात तरतूद आहे  त्याचा खर्च किती? त्याचा दायित्व कालावधी किती? नियमानुसार हि रस्त्यांची कामे मजूर सोसायट्या यांना कोणतीही अनामत रक्कम न घेता देणे बंधनकारक आहे पण आज अशा मजूर सोसायट्या फक्त नावासाठी राहील्या आहेत कारणं यात कोण मजूरच नाही आहेत ते राजकारणी यांचें बगलबच्चे. त्यामुळे रस्त्याच्या कामात मोठा भ्रष्टाचार होत आहे तुम्ही खा आणि आम्हाला खाऊ द्या असा फंडा वापरला जातो आहे. 

      रस्त्यासाठी संपादन केली जाणारी जमीन यासाठी आगोदर सदर लोकांशी पत्र व्यवहार केला आहे का? त्या जमीनीची सरकार दराप्रमाणे पंचनामा करून रक्कम दिली आहे का? यात सुध्दा मोठा भ्रष्टाचार केला जातो. 

         बांधकाम कामगार नोंदणी मध्ये आज मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार चालू आहे गावाच्या लोकसंख्येपेक्षा कामगार नोंदणी जास्त होत आहे. खरोखरच कामगार असणारे आज वार्यावर आहेत. याला कारणीभूत आहे ते म्हणजे इंजिनिअर आणि आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये काम करणारे कामगार हितचिंतक आणि कामगार मंत्री. कारणं सगळे मिळून खाऊ यामुळे भ्रष्टाचार वाढला आहे यासाठी आज उठाव करण्याची गरज आहे पण कुंपणच शेत खात असेल तर दोष द्यायचा कोणाला आज सुध्दा आॅनलाइन पध्दतीने नोंदणी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे पण आज सुध्दा ही बांधकाम कामगार नोंदणी करण्यासाठी विशिष्ट कंपनीला ठेका दिला गेला आहे आज सहा महिने झाले तरी काही बांधकाम कामगार यांनी आॅनलाइन नोंदणी करून झाले तरी त्यांना कोणताही मॅसेज नोंदणी प्रक्रियेबाबत येत नाही आणि जे संघटना वाले. खुद्द इंजिनिअर या कंत्राट बेसवर काम करणार्या कर्मचारी यांना पैसे दिले की लगेच एका दिवसात त्यांनी दाखल केलेल्या अर्जाचा मंजुरी मॅसेज येतं आहे म्हणजे ही सर्व प्रक्रिया मंडळाने आपल्या ताब्यात घेणे गरजेचे आहे त्याशिवाय हा भ्रष्टाचार थांबणार नाही हे खरं आहे. 

          रेशन गोरगरीब आणि सर्वसामान्य माणसाला जगण्याचा आधार म्हणजे रेशन दुकानात मिळाणारे स्वच्छ व निवडक अन्न धान्य मिळते हा प्रत्येकाचा हक्क आहे. पण आज एका बाजूने शासकीय गोदामात येणारा अन्न धान्य गहू तांदूळ ज्वारी बाजरी मका हरभरा चांगल्या प्रतिचे धान्य बाहेर विकले जाते आणि निकृष्ट कुजके किडे मुंग्या भुंगे अस खाण्यास अयोग्य असणारे धान्य रेशनला वितरण केले जाते म्हणजे कोरोना काळात टाळेबंदी मुळं लोक घरातच होती हातात काम नाही त्यामुळे हातात पैसा आणि अशा वेळी माणसाला धान्याची गरज असताना जागोजागी टनामधये रेशनचा तांदूळ सापडला केवढा मोठा भ्रष्टाचार आहे.  खरोखरच लाभार्थी असणारे दुर्बल लोक रेशन कार्ड सर्वे मधून बाद करण्यात आली आणि ज्यांना गरज नाही अशा लोकांना समाविष्ट केल आणि गोरगरीब जनतेच्या तोंडचा घास हिरावला याला कारणीभूत आहेत ते म्हणजे पुरवठा विभाग अधिकारी व कर्मचारी आज जागोजागी गोंधळ भोंगळ कारभार. एजंट दलाल यांचा सुळसुळाट हे भ्रष्टाचाराचे एक ज्वलंत उदाहरण आहे महसूल विभागात उतारे फेरफार वारस नोंद विविध जमीन संदर्भातील दाखले पत्र व्यवहार   विविध पेन्शन योजना संजय गांधी निराधार योजना. श्रावणबाळ योजना. इंदिरा गांधी निराधार अनुदान योजना. अशा विविध गोरगरीब लोकांच्या साठी असणारी योजना मिळविण्यासाठी लाच द्यावी लागते. पूरग्रस्त पंचनामे. पिक नुकसान पंचनामे. हे आजसुद्धा बिगर पैसे घेता होत नाहीत. कारणं पंचनामे करणारे अधिकारी व कर्मचारी लाचेचया रककमेनुसार नाव समाविष्ट केले जाते  बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर चे संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे यांनी केंद्रीय सल्लागार समिती यांना व अन्न नागरी व संरक्षण मंत्री यांना वेळोवेळी पत्र व्यवहार केला होता मागणी अशी होती की आपण लोकशाही राज्यात राहतो म्हणजे शासकीय निमशासकीय कार्यालयात चालणार्या कामकाजाची माहिती तपासणी पडताळणी करण्याचा अधिकार सर्वांना संविधानाने दिला आहे मग आम्ही आमच्या जिल्ह्यातील सर्व शासकीय गोदाम तपासणी पडताळणी करणे म्हणजे रेशन धान्य साठवण. ठेवण. संरक्षण कसे केले जाते याची तपासणी पडताळणी करण्याचा अधिकार आम्हाला द्या आणि सोबत शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना बरोबर घेऊन सर्वे करण्याची परवानगी मागीतली होती पण आम्हाला ती परवानगी २०१७ शासन निर्णयानुसार समाजसेवक. संस्था यांना देणे बाबत बंधन घातले आहे अशी सबब सांगण्यात आली. आणि त्याचे कारणं देण्यास आम्ही जबाबदार नाही असे उद्धट उत्तरे आम्हाला मिळाली म्हणजे आपल्या लोकशाहीचा खून झाला अस समजाव का ? आम्ही करणारी गोदाम तपासणी पडताळणी सापेक्ष पणे करणारं आणि त्यामुळे जे कोणी भ्रष्टाचार करतात त्यांचे बिंग फुटले अशी भिती. अन्न आणि सुरक्षा नागरी पुरवठा मंत्री.  जिल्हा पुरवठा.  तालुका पुरवठा.  शिधावाटप अधिकारी. गोदाम निरिक्षक. यांना भिती होती का? आम्हाला परवानगी मिळाली नाही किंवा दिली नाही याचा अर्थ असा होतो की बरेच मोठे मोठे नेते यात सामिल आहेत 

      माणसांचा जीवन मरणापर्यंत गरज असणारा असा सर्वात मोठा प्रश्न आहे तो म्हणजे डॉ. दवाखाना. माणूस आहे म्हणजे आजारी पडणार. आज मोठ मोठे अलिशान दवाखाने  आहेत पण त्यात कोठेही रुग्ण हक्काची सनद लावलेली नाही.  आजारानुसार उपचार पद्धती नुसार दरपत्रक नाही. रुग्णाला आपली उपचार पद्धती निवडण्याचा हक्क नाही. डॉ सांगतो त्याच मेडिकल मधून औषध खरेदी करणे डाॅ लोक रुग्णांना बंधनकारक करु शकत नाही.  दवाखान्यात असणारे मेडिकल मधून औषध खरेदी करणे हा कुठ नियम नाही. पैशासाठी उपचार रोखणे नियमात नाही. पण आज सर्वात मोठा भ्रष्टाचार हा दवाखान्यात चालू आहे. विविध उपचारासाठी विविध गोरगरीब जनतेला स्वस्त दरात वा मोफत वैद्यकीय उपचार मिळावा यासाठी शासनाने महात्मा फुले जन आरोग्य योजना. राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना. पंतप्रधान आयुष्यमान योजना अशा योजना चालू करण्यात आल्या आहेत पण आज या योजनांची माहिती सांगण्यासाठी योजनेअंतर्गत असणार्या दवाखान्यात एक टेबल असतं आज या योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी असे कर्मचारी रुग्णांकडून पैसे घेत आहेत केवढा मोठा भ्रष्टाचार आहे. जीवंत असणारे यापेक्षा मयताचे सुध्दा आज पैसे केले जात आहेत हा भ्रष्टाचार कुठंतरी थांबला पाहिजे यासाठी आपण सर्वांनी सतर्क होण्याची गरज तुम्ही देताय म्हणून हे घेतात म्हणजे आपणच कारणीभूत आहोत

          आर्थिक विकास महामंडळ यामध्ये चालणारा भ्रष्टाचार. विविध जातीधर्माच्या लोकांच्या साठी विविध आर्थिक विकास महामंडळ आहे जसे आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ.  मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ. अपंग कल्याणकारी मंडळ. महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळ. अशी विविध महामंडळे आहेत यातील लाभ अनुसूचित जाती जमाती भटक्या विमुक्त जाती व इतर मागासवर्गीय जमाती अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे. पण आज खरोखरच गोरगरीब जनतेला या आर्थिक विकास महामंडळ योजनांचा लाभ होत नाही कारणं यासाठी नेमण्यात आलेल्या राष्ट्रीय कृत बॅंका ही प्रकरणे देत नाहीत आणि जर एखाद्या तरुणांचे बॅंक प्रकरणं मंजूर करायचेच असेल तर त्यासाठी बॅंक मॅनेजर यांना कर्जाच्या रक्कमेच्या पटित टक्केवारी मागितली जाते आणि ही टक्केवारी देणारे त्यांचेच बॅंक कर्ज प्रकरण मंजूर केले जाते मग सांगा या बॅंक अधिकारी व कर्मचारी यांना काय भिक लागली आहे का ? असा सर्वात मोठा भ्रष्टाचार शासकीय निमशासकीय कार्यालयात सुध्दा चालू आहे 

              एवढेच काय पण जर एकादा शासनाने पुरस्कार जाहीर केला असेल आणि त्या कर्मचारी याची तो पुरस्कार घेण्याची लाईकी नसेल तर तो संबंधित विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना लाच देऊन तो पुरस्कार मिळवतो. आणि खरोखरच त्या पुरस्काराला पात्र असणारा व्यक्ती त्यापासून वंचित राहतो. 

        घरकुल योजना सर्वांना म्हणजे गोरगरिबांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकार मिळून निधी देतात आणि ग्रामीण व शहरी भागातील लोकांना घरकुल योजना मिळावी यासाठी त्या त्या क्षेत्रातील सरपंच उपसरपंच ग्रामसेवक नगरसेवक व समिती नेमली जाते आणि मग घरकुल बांधकाम चालू होतें आणि सर्वे अगोदरच झालेला असतो त्याप्रमाणे नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री सरपंच उपसरपंच ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका यातील नामांकित व्यक्ती यांचे बगलबच्चे यांचीच नावे पहिल्यांदा घातली जातात आणि हे लोक आर्थिक दृष्ट्या बळकट सबल असतांत त्याचीच नावे ज्यांची घरे आहेत  नोकरी आहे. शेती आहे ते कोणत्याही बेसवर आर्थिक दुर्बल नाहीत यांची नावे पहिल्या असतांत   आणि एकवेळ घरकुल वाटप केले जाते आणि मग सबल लोकांना गरज नसते मग ते भाड्याने देतात.  विकतात   अन्यथा येथे वर्षानुवर्षे राहायला जात नाहीत मग कुणी या लोकांना घरकुल योजनेत सहभागी केल ? कोणता निकष काढला ? घरकुल योजनेत सहभागी करण्यासाठी किती लाच घेतली ? आज सर्वत्र घरकुल योजनेत लाखो नाही तर कोटीत घोटाळा आहे. मग कोण करत घोटाळा. कोण पैसा मिळवत आहेत. आपणं चौकशी करत नाही आणि करणार नाही कारणं आपणांस लुटणारेच पाहिजेत मग अशा लोकांचे घरकुल काढून घ्या आणि गरजवंताला देणे हिताचे ठरेल 

      शैक्षणिक भ्रष्टाचार हा तर आपला काळा पैसा व्हाईट मनी करण्याचे सर्वात मोठें माध्यम आहे कारणं शैक्षणिक व शिक्षण ही सर्वांची नितांत गरज आहे. आज सर्वत्र आश्रम शाळा यांना उत आला आहे. एकादी शालेय संस्था काढायची आणि शासनाचे मुलांच्या डोक्याच्या तेलापासून ते बुटापरयणत शासन अनुदान देते पण हे शिक्षण संस्था चालविणारे शासनाचे खातात आणि मुलांच्या पालकांना वार्षिक शालेय फी. राहणे. या नावावर लाखो रुपये लुटतात आणि म्हणतात की आमची संस्था गोरगरीब मुलांसाठी शिक्षण देण्याचे काम करते. सर्वात मोठा भ्रष्टाचाराचा अड्डा आहे ते म्हणजे शैक्षणिक भ्रष्टाचार होय. आज आॅनलाइन शिक्षण म्हणजे भविष्यात अडाणी आणि गुलाम पिढी तयार करण्याचे षडयंत्र आहे कारणं शिक्षक समोर असून मुलांचा अभ्यास होत नाही शिकविलेले ध्यानात येत नाही मग मला सांगा त्या मोबाईलवर टिव्ही समोर काय ढेकळ शिकणार मुल  समजा उद्या सरकार चया मनात आल की २०२० पासून ज्यांनी २०२१  मध्ये आॅनलाइन शिक्षण घेतलं आहे त्याची कोणतीही डिग्री ग्राह्य धरली जाणार नाही तर मग मुलांचे काय होणार म्हणजे शाळा चालू होताना फि चया नावाखाली मुलांनी शाळेची जी सुविधा वापरली नाही त्याचे सुध्दा पैसे भरून घेतले जातात आणि शासनाच्या आदेशांचे कारण लावून शाळा बंद केली जाते आणि मुलांच्या पालकांकडून लाखों रुपये गोळा करून जो केला जातो तो सरळ सरळ भ्रष्टाचार नाही का ? आणि अभ्यास करा ज्या ज्या शिक्षण संस्था आहेत त्या सर्व नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांच्याच आहेत म्हणजे सरकार यांच निर्णय यांचा भ्रष्टाचारी यांचेच म्हणजे कुंपणच शेत खातय

       ‌ सर्वात महत्वाचे क्षेत्र आणि भ्रष्टाचाराचा सर्वात मोठा अड्डा म्हणजे शासकीय निमशासकीय नोकरी भरती आज आपणं बघतो सर्वत्र भरती असो वा कोणतीही नोकरी असो यासाठी लाच द्यावीच लागते. आपण अभ्यास केला आहे का बघा  आपली सर्वसामान्य लोकांची मुलं हुशार असतात पण हालाखीत शिक्षण घेतलेले असत माग माणूस बळ नाही वशिला नाही. पैसा नाही. यामुळे नोकरी नाही आणि अगदी उंडगी फिरणारी मुल त्यांच्यामागे पैसा. माणूस बळ. वशिला. आणि यामुळेच ९९/ टक्के मार्क घेऊन पास होणारी मुल शिपाई होतात आणि ५०/६०/ टक्के मार्क घेणारी मुल अधिकारी होतात याच कारण आहे ते म्हणजे लाच. म्हणजे भ्रष्टाचार टेबल खालून घ्या आणि सर्वसामान्य माणसाच्या मुलांच्या हक्काची नोकरी धनिकाला द्या असा फंडा वापरला जातो आहे यारा कारणीभूत आहे तो म्हणजे भ्रष्टाचार आणि फक्त आणि फक्त भ्रष्टाचार 

          समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

अन् त्याला जगण्याची वाट सापडली*

अन् त्याला जगण्याची वाट सापडली

*•शनिवार दि. २९ जानेवारी २०२२•*

पायाची बोटे तुटलेली, त्यामुळे झालेली जखम, जखमेतून वाहणारं रक्त व पु त्यातून वाहणारे किडे आणि त्या जखमेचा एक उग्र वास असं अतिशय वेदनादायी आयुष्य एक निराधार मनोरुग्ण व्यक्ती जगत होता. अहमदनगर शहरातील रेल्वे स्टेशन परिसरात रेल्वेपुलाखाली हा रुग्ण राहत होता. तुटलेल्या पायामुळे चालणे शक्यच नव्हते, जर कोणाच्या लक्षात आले तर कोणी खायला देत होते, नाही तर उपाशीच!

या वेदनादायी आयुष्य जगणाऱ्या व्यक्तीची माहिती मा. श्री सुभाष जाधव व मा. श्री भरतभाऊ बागरेचा यांनी श्री अमृतवाहिनी ग्रामविकास मंडळाचे संस्थापक दिलीप गुंजाळ यांना दिली. 

दिलीप गुंजाळ यांनी संस्थेचे कार्यकर्ते पाठवून त्या व्यक्तीची माहिती घेतली. कोलकाता येथून पोटाची खळगी भरण्यासाठी आलेल्या एका स्थलांतरीत कामगाराचे मानसिक संतुलन बिघडल्याने त्यांच्यावर ही वेदनादायी आयुष्य जगण्याची वेळ आली असल्याची माहीती पुढे आली. संस्थेचे कार्यकर्ते अनिल दुधवडे व मच्छिंद्र दुधवडे यांनी या निराधार मनोरुग्णाला तातडीने शनिवार दि.२९/०१/२०२२ रोजी श्री अमृतवाहिनी ग्रामविकास मंडळाच्या 'मानवसेवा' प्रकल्पात आणून दाखल केले. प्रकल्पात या निराधार मनोरुग्णाचे केस कापून, आंघोळ घालून स्वच्छ केले. आणि त्याच्या जखमेला मलमपट्टी केली. त्यांच्यावर उपचार सुरू करण्यात आले आहे. मानवसेवा प्रकल्पामुळे त्याला जगण्याची वाट सापडली. सुशांत गायकवाड, सुरेखा केदार, सरीता गोडे, पुजा मुठे, शाहीद पठाण, अविनाश पिंपळे, राजू थापा हे पुढील काळजी घेत आहेत.

*मानवसेवा हीच, ईश्वर सेवा!*

*मानवसेवा प्रकल्प*

९०११७७२२३३

तिला रस्त्यावर मरण्या साठी सोडले - manavseva project

 

रस्त्यावर मरणयातना भोगणा-या मनोरुग्ण मातेला 'मानवसेवा' चा आधार

श्रीगोंदा तालुक्यातील उक्कलगाव परिसरात रस्त्यावर फिरणाऱ्या (अंदाजित वय ३२ वर्ष) मनोरुग्ण महिलेची अतिशय वाईट अवस्था होती. अंगावर जेमतेम कपडे, केसांत माती, अतिशय कडक थंडीत गारठलेल्या अवस्थेत मरणयातना भोगत होती. उक्कलगाव येथील ग्रामस्थांना या महिलेबाबत अरणगावचे उप-सरपंच आणि श्री अमृतवाहिनी ग्रामविकास मंडळाचे मार्गदर्शक महेश पवार यांना सांगितले. रस्त्यावर मरणयातना भोगणा-या मानसिक विकलांग महिलेला 'मानवसेवा' प्रकल्पात शनिवार दि.२२ जानेवारी २०२२ रोजी मायेचा आधार देण्यात आला. या महिलेवर मानसोपचार तज्ञ डॉ अनय क्षीरसागर, डॉ. सुरेश घोलप यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपचार सुरू करण्यात आले आहे.   

*मानवसेवा हीच ईश्वर सेवा!*

*मानवसेवा प्रकल्प*

(मन व घर हरवलेल्या मानसांच हक्काचं घर)

द्वारा- श्री अमृतवाहिनी ग्रामविकास मंडळ

☎️ (०२४१) २४२९९४२

📱 ९०११७७२२३३

 

रेशन चे शासकीय एजंट

            आणि वस्त्र या आपल्या सार्वत्रिक गरजा आहेत त्यांचे पुरेसे उत्पादन आणि सर्वांमध्ये वाटप होणे निकडीची असते त्यामुळे शेतीचे उत्पादन वाढविण्यासाठी विशेष मोहीम आखल्या गेल्या पाहिजेत. देशाची अन्न धान्य एकुण गरज लक्षात घेऊन धान्य उत्पादनाची उद्दीष्ट ठरवली गेली पाहिजेत. आणि ती पूर्ण होण्यासाठी आधुनिक खते. बी बियाणे. यांचा पुरवठा केला जातो. शेतीची आधुनिक पध्दतीना प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे. थोडक्यात वैज्ञानिक प्रगतीचा पुरेपूर उपयोग करून घेऊन धान्य उत्पादनासाठी प्रयत्न केले गेले पाहिजेत. हाच उद्देश. १९७० चया सुमारास. *# हरित क्रांती *# ची घोषणा करण्यात आली. आणि धडक कार्यक्रम आखून देश अन्न धान्य याबाबत स्वावलंबी करण्याचा कार्यक्रम होता. तसेच पुढील काळात. *# शवेतक्रांती किंवा *# दुधाचा महापूर*# या योजना साकारण्यात आल्या अन्न धान्य प्रश्नाचे असे राजकीय स्वरूप रूप आपल्याला आढळते पण त्याचे रूप म्हणजे राजकारणी रूप म्हणजे भडकती महागाई हे आहे. धान्य उत्पादन झाले. पण गोरगरीब जनतेला सकस अन्न मिळवण्याचा प्रश्न तसाच राहिला त्यासाठी शासनाने रेशन दुकान ही संकल्पना अमलात आणली. त्यासाठी शहरांमधून रास्त भावाने धान्यपुरवठा करण्याचा योजना राबविण्यात आल्या. पण स्वस्त दराने होणार या पुरवठ्याचा दर्जा सुमार राहीला. उच्च प्रतीचे धान्य भरमसाठ भावानेच खरेदी करणे भाग पडते. अशी आज प्रस्थिती आहे. त्यामुळे धान्य उत्पादनाच्या प्रश्ना एवढा रास्त भाव आणि धान्य वाटपाचा प्रश्न महत्वाचा ठरतो. त्यातच रेशन कार्ड शिधापत्रिका काढणे यासाठी विविध अटि शर्ती. पण आपल्या राजकीय जीवनात मात्र धान्य उत्पादनाच्या. धान्य आयातीचया समस्येला प्राधान्य मिळते. भाववाढ. महागाई. टंचाई. रेशनकार्ड घोटाळा. अन्न धान्य घोटाळा. विचार तसा वरवरचं तात्पुरता स्वरूपातच. केला जातो. खेडोपाडी. वाडया वस्त्या मध्ये किंवा विरळ वस्तीच्या भागांमध्ये सकस धान्य पुरवठा. व वितरण पध्दती. यंत्रणा मात्र नाममात्र असतांत शहरात रास्त भावाने धान्य पुरवठा करणे यांवरच सर्वाधिक भर दिला जातो. 

        रेशन म्हणजे गोरगरिबांचा हक्क आहे. याप्रमाणे आपल्या सवडीनुसार राजकीय नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांचें बगलबच्चे व पुरवठा विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना हाताला धरून २००५ साली सदन आणि दुर्बल या तत्वावर सर्वे करण्यात आला होता हा सर्वे शासन आदेशानुसार गृहभेट घेऊन करणे बंधनकारक होतें पण या सर्वे वेळी येणारा अधिकारी व कर्मचारी यांनी त्या त्या गावातील सरपंच उपसरपंच. शहरातील नगरसेवक व त्या त्या भागातील नेते यांच्या सांगण्यावरून विना गृहभेट घेता नामांकित व्यक्तिच्या सांगण्यानुसार हा माझा हा तुझा असी खोटी माहिती सांगून बोगस सर्वे करण्यात आला. आणि आज आपले एक गठ्ठा मतदान धोक्यात येईल म्हणून राजकीय लोक यांनी आज १६ वर्षे पूर्ण झाली तरी दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाचा सर्वे झाला नाही आणि होऊ दिला नाही. आज आपण सर्वांनी तो दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाचा सर्वे करा अन्यथा मतदानावर बहिष्कार टाकतो अशी मागणी करा. खरोखरच सांगतो की आज आपल्याला पुरवठा विभागात प्रामुख्याने सांगितलें जाते की इषटांक शिल्लक नाही. जर हा दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाचा सर्वेच झाला नाही तर सदन या यादीतून बाहेर गेल्याशिवाय इषटांक मिळेलच कसा. म्हणजे दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाचा सर्वे झालाच पाहिजे 

                आपल्या लोकशाही राज्यात सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालयात नागरि सनद तयार करण्यात आली आहे त्यानुसार आपण दाखल केलेला विविध मागणीसाठी पत्र व्यवहार जसे निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज निकालात काढण्यासाठी विहित कालावधीत ठरवून दिला आहे. आमची मागणी काय आहे? कोणती आहे ? रास्त आहे किंवा नाही ? हा प्रश्न असेलतर त्यासाठी हा पत्र व्यवहार दाखल करणारे यांना विहित कालावधीत पत्राने कळविणे बंधनकारक आहे पण आज कोणतेही शासकीय निमशासकीय कार्यालये लोकशाही नियमानुसार काम करत नाहीत ही मोठी शोकांतिका आहे 

     नागरी पुरवठा विभागाच्या सनदेनुसार अंत्योदय म्हणजे पिवळी शिधापत्रिका. केशरी शिधापत्रिका. शुभ्र शिधापत्रिका. असे तीन प्रकार पडतात. आणि आपणांस आपणं रहिवासी असण्याचा सर्वात मोठा पुरावा म्हणजे शिधापत्रिका होय. आपल्या तालुक्याच्या ठिकाणी असणारे तहसिलदार कार्यालय येथे पुरवठा विभाग असतो मग आपण नविन शिधापत्रिका काढण्यासाठी पत्र व्यवहार दाखल करतो पण शासन निर्णयानुसार शिधापत्रिका ही शासनाची मालमत्ता असल्यामुळे पुरवठा निरीक्षक किंवा इतर संबंधित अधिकारी मागणी करतील तेव्हा शिधापत्रिका धारकांने त्यांना शिधापत्रिका दाखविली पाहिजे. कोणत्याही व्यक्तिने एकापेक्षा अधिक शिधापत्रिका मिळविणे किंवा एकापेक्षा अधिक शिधापत्रिकेत नाव समाविष्ट करणे हा शिक्षा निहाय गुन्हा आहे

(१) नविन शिधापत्रिका मागणी. 

३० दिवसांत देणे बंधनकारक आहे

(२) शिधापत्रिका नाव दुरूस्ती

३ दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे

(३) इतर राज्यातून आलेल्या अर्जदारास नवीन तात्पुरती शिधापत्रिका देणे

१५ दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे

(४) शिधापत्रिकेत नावं वाढविणे

गृहभेट आवश्यक असल्यास ३० दिवस अन्यथा ३ दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे

(५) शिधापत्रिका नाव कमी करणे

३ दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे

(६) शिधापत्रिका पत्ता बदलणे

३० दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे

(७) शिधापत्रिकेत नवीन जन्मलेल्या मुलांचे नाव वाढविणे

१ ‌दिवसात निकालात काढणे बंधनकारक आहे

(८) शिधापत्रिकेत नोंद असलेल्या लहान मुलांचे एकांके वाढविणे

१ ‌दिवसात निकालात काढणे बंधनकारक आहे

(९) हरवलेल्या शिधापत्रिका ऐवजी दुय्यम शिधापत्रिका देणे

३० ‌ दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे

(१०) फाटलेल्या/ खराब झालेल्या शिधापत्रिका ऐवजी दुय्यम शिधापत्रिका देणे. 

गृहभेट असेल तर. ३० ‌दिवस अन्यथा ६ दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे

पण याप्रमाणे कोणतेही काम आपल्या तालुक्यातील पुरवठा विभागात होत नाही हे आपण सर्वांनी अनुभवले आहे

         नवीन शिधापत्रिका मागणी अर्ज ३० दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे असा शासन नियम आहे पण पुरवठा विभागातील अधिकारी व कर्मचारी. विविध कागदपत्रांच्या नाहक त्रास सर्वसामान्य माणसाला देत असतात. बाहेर एजंट मोठी आर्थिक मागणी करून जनतेला लुटतात आणि त्यातील काही हिस्सा पुरवठा अधिकारी व कर्मचारी यांना दिला जातो त्यामुळे त्यांची शिधापत्रिका एका दिवसात कागदपत्रे कमी असली तरी तयार केली जाते. एकादा नगरसेवक व सरपंच उपसरपंच यांनी फोन जरी केला तरी शिधापत्रिका घेऊन पुरवठा अधिकारी शिधावाटप अधिकारी अशा लोकांच्या घरापर्यंत जातात पण खरोखरच गरिब एकादा व्यक्ति त्याने नवीन शिधापत्रिका मागणी अर्ज केला असेल तर त्याला वर्षभर हेलपाटे मारावे लागतात म्हणजे हे केवढे मोठे रेशन चे शासकीय एजंट आहेत हे आपल्या लक्षात येईल

        शिधापत्रिकेत नाव जरी दुरुस्ती करण्यासाठी अर्ज दाखल करावा लागतो आणि पुरवठा नागरि सनद प्रमाणे ३ दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे तरी सुद्धा पुरवठा विभाग यांचा गजब कारभार म्हणजे लोकांनीं दाखल केलेली कागदपत्रे सापडतच नाहीत मग अशा नागरिकांना ३ दिवसच काय पण ३ महिने हेलपाटे मारावे लागतात हेच काम यांचेच नेमलेले एजंट आहेत यांच्याकडून एका दिवसात केले जाते आणि भरमसाठ पैशांची मागणी केली जाते. म्हणजे रेशन चे शासकीय एजंट यांचे जाळ कस आहे बघा 

      परराज्यातून परजिल्ह्यातून कामासाठी आलेले कामगार व अन्य नोकरी साठी आलेले नागरिक यांना पुरवठा नागरि सनद नुसार तात्पुरती शिधापत्रिका देणे असा शासन निर्णय आहे पण पुरवठा विभागातील अधिकारी व कर्मचारी रहिवासी पुरावा द्या. भाडे पट्टा करार करा. मग सांगा कामासाठी आलेल्या व नोकरी निमित्ताने हे राज्य ते जिल्हा यामधून आलेल्या नागरिकांची या शहरांत ओळख असेल का ? त्यांना भाडे पट्टा करार मिळेल का ? म्हणजे शासन निर्णय असून सुद्धा फक्त आणि फक्त कामचुकार पणामुळे नाहक त्रास नागरिकांना दिला जातो म्हणजे १५ दिवसांत तात्पुरती शिधापत्रिका देणे ठराव असेल तरी १ वर्षात सुध्दा तया नागरिकांना शिधापत्रिका मिळत नाही पुरवठा अधिकारी व कर्मचारी यांच्या जवळचा एकादा असेल तर लगेच म्हणजे तासांत सुध्दा पैसे घेऊन शिधापत्रिका दिलेली मी बघितली आहे म्हणजे हेच ते शासकीय एजंट म्हणलं तर वावगे ठरणार नाही

        शिधापत्रिकेत नाव वाढविणे समाविष्ट करणे यासाठी पुरवठा नागरि सनद प्रमाणे ३ दिवसांचा कालावधी दिला आहे. आणि जर गृहभेट असेल तर ३० दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे पण आज अस होतच नाही कागदपत्रे बरोबर असतांत आॅनलाइन टेबलवर काम करणारी व्यक्ती गैरहजर असतें त्यामुळे नागरिकांचे काम सहा सहा महिने अडकून पडते. गृहभेट घेणं याचा अर्थ असा होतो की पुरवठा विभाग अधिकारी व कर्मचारी शिधापत्रिका धारकांच्या दारात जाऊन हे घर कुणाचं ? तुमच्यात वयोवृद्ध व्यक्ती कीती ? लहान मुल कीती ? कमावत्या व्यक्ती किती ? आपणांस अन्न धान्य याची गरज आहे का ? कोण शासकीय नोकरी मध्ये आहे का? अशा विविध प्रश्नांसाठी पुरवठा अधिकारी दारात जाणे याला गृहभेट असे म्हणले जाते. पण आज कोणीही आपल्या दारात येत नाही. जे शासकीय पुरवठा अधिकारी व कर्मचारी एसी आॅफिस मध्ये बसून चालढकल करतात ते गृहभेट काय देणारं ? २०२० मधील अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहीम शासन निर्णय निघाला पण आजपर्यंत झालीच नाही कारण काय लावलं कोरोना 

            शिधापत्रिकेतील नाव कमी करणे यासाठी विहित कालावधीत आहे तीन दिवसांचा पुरवठा अधिकारी व कर्मचारी यांचा गलथान कारभारामुळे आज बरिच प्रकरणे धुळ खात पडली आहेत काही दाखल करणार्या लोकांच्या ध्यानात सुध्दा नाही काहीजणांनी लेमीनेशन करून पोच ठेवणयाची वेळ आली पण पुरवठा अधिकारी व कर्मचारी यांना कांहीच फरक पडला नाही

        शिधापत्रिकेतील पत्ता बदलणे. कागदपत्रे बरोबर असतांत पण काहीतरी मिळाव यासाठी पुरवठा अधिकारी व कर्मचारी नाहक त्रास देतात नागरिकांना तसा नियम आहे ३० दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे पण आज मात्र आॅफिस मध्ये बरिच प्रकरणे धुळ खात पडली आहेत याला जबाबदार आहेत ते म्हणजे शासकीय एजंट

         शिधापत्रिकेत नवीन जन्मलेल्या मुलांचे नाव वाढविणे हे काम पुरवठा विभागाने एका दिवसात करावयाचे आहे पण १५ दिवसांनी भेटा अशी उद्धट उत्तरे दिली जातात. आणि बरिच दिवस विनाकारण हेलपाटे मारावे लागतात म्हणजे शासकीय एजंट याचा मनमानी कारभार कसा आहे

     शिधापत्रिकेत नोंद असलेल्या मुलांचे एकांके वाढविणे म्हणजे त्यांना अन्न धान्य मिळण्यासाठी नाव घणे यासाठी पुरवठा सनद प्रमाणे १ दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे पण आज मात्र सर्व कागदपत्रे बरोबर असली तरी मुलांची जन्म तारीख चुकिची आहे आत्ता इषटांक शिल्लक नाही वरून चालू झाल्यावर बघू अशी उद्धट उत्तरे दिली जातात आणि नाहक त्रास दिला जातो 

        हरवलेली शिधापत्रिका ऐवजी दुय्यम शिधापत्रिका देणे यासाठी पुरवठा सनद प्रमाणे ३० दिवसाचा कालावधी विहित केला आहे कागदपत्रे बरोबर असतांत जसे पोलिस स्टेशनचा शिधापत्रिका हलवली आहे त्याबाबत दाखला अशी सर्व कागदपत्रे दाखल केली तरी सुद्धा प्रकरणं कोंडाळयात टाकलें जाते की ते सापडतच नाही हा बोगस पणाचा आणि कर्तव्यात कसूर करण्याचा कळस आहे

         फाटलेली/ खराब शिधापत्रिका ऐवजी दुय्यम शिधापत्रिका देणे यासाठी गृहभेट असेल तर ३० दिवस नाहीतर ६ दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे. आत्ता सर्वात मोठा बोगस कारभार तुमच्या ध्यानात येईल तो म्हणजे ज्यावेळी रेशनकार्ड फाटलेले किंवा खराब बदलाणयास येईल तेव्हा जर समजा त्या रेशनकार्ड वर रेशन अन्न धान्य मिळत असेल तर ते बंद होते म्हणजे जर रेशनकार्ड दारिद्र्य रेषेखालील असेल तर त्या शिधापत्रिका धारकांना केशरी म्हणजे बी पी एल मध्ये दिले जाते मग काय त्या शिधापत्रिका धारकांचे धान्य बंद होते

    यातून पळवाट म्हणजे अन्न सुरक्षा योजनेत सहभाग मिळणे साठी अर्ज करावा लागतो म्हणजे मग एक प्रोसेस म्हणून पुरवठा अधिकारी. शिधापत्रिका पुरवठा अधिकारी यांच्या समोर सुनावणी फक्त आणि फक्त दाखविणे साठी घेतली जाते त्या अगोदरच सरपंच उपसरपंच ग्रामसेवक नगरसेवक नामांकित व्यक्ती रेशन दुकानदार यांचे बगलबच्चे यांची नावे अधिच योजनेत घेतली जातात आणि खरोखरच लाभार्थी अन्न धान्य यापासून वंचित होतो हा सर्वात मोठा रेशन चे शासकीय एजंट यांचा फंडा आहे

         आज आपणं सर्वांनी एकच आवाज उठवण्याची गरज आहे की दारिद्र्य रेषेचा सदन दुर्बल या निकषांवर सर्वे झालाच पाहिजे अन्यथा रेशनकार्ड वर्गवारी रद्द करा आणि रेशन अन्न धान्य २ किलो ३ कीलो प्रमाणे खुल करा ज्याला गरज आहे तो घेईल आणि ज्याला गरज नाही त्याने दोन ते तीन महिने रेशन अन्न धान्य घेत नसेल याचा अर्थ त्याला गरज नाही असं समजलं जाव आणि त्याच नाव कमी करण्यात यावे

        समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

सांगड सांगड

 सांगड सांगड

                  ग्रामीण भागातील लोकांच्या विकासासाठी व ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी व सर्व शासकीय निमशासकीय योजनांची माहिती विविध सामाजिक. आर्थिक. शैक्षणिक आरोग्य म्हणजे अन्न वस्त्र निवारा ह्यासाठी विशेष प्रयत्न करणारे. मिनी मंत्रालय म्हणजे ग्रामपंचायत. लोकांना विविध दाखले. व आपल्या पुरवठा महसूल. व विविध तालुकास्तरावरील व जिल्हा स्तरावरील कामे करण्यासाठी तालुका. जिल्हा ठिकाणी जाणे शक्य नसते त्यामुळे लोकांची कोणतीही गैरसोय होऊ नये यासाठी ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक एपिटी 1000/प्र क्र 272/13 दिनांक 6 जून 2001 रोजी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या. अधिनियम 1961 तसेच महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 नुसार ग्रामपंचायतीचे सचिव म्हणून ग्रामसेवक/ग्रामविकास अधिकारी यांना त्यांचे काम काय आहे कसे करावयाचे आहे. यासाठी ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांची कर्तव्य सूची. दिनांक 3 डिसेंबर 2016 रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे सदर पदावर कार्यरत असताना त्यांची करावयाची कामांची सुधारीत करतवयसूची शासन निर्णयानुसार जारी करण्यात आली आहे आपल्या गावातील ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी अस काम करतात का नाही याची खात्री करून घ्यायची आज आपणांस गरज आहे. पण आज शासन निर्णयानुसार कोणतेही काम होत नाही आपण. विविध दाखले मागतो त्यासाठी शासन नियमानुसार विशिष्ट रक्कम आकारली पण असे अधिकारी व कर्मचारी मनमानी पैसे उकळत आहेत. वारस नोंदणी बोगस प्रकार. शासनाच्या विशिष्ट योजनांचा सर्वे हा गृहभेट घेऊन करावयाच्या आहेत पण आज सर्व काही सरपंच उपसरपंच ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांच्यानुसार चारी भिंतीत ठरत. घरकुल घोटाळा. रेशन घोटाळा. पूरपरिस्थिती पंचनामे. जळीत. आत्महत्या. व रोगराई काळात सुध्दा काळाबाजार. ग्रामपंचायत करात बोगस प्रकार.हा माझा तो तुझा असा भेदभाव चालू आहे. असा प्रकार आपल्या गावात होतो आहे का ? आजच सर्वे करा आणि अशा ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी हे आपले नोकर आहेत त्यांना त्यांची जागा दाखवून द्या

    ; *# ग्रामविकास अधिकारी/ ग्रामसेवक यांचें कार्य कोणते *#

* महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ तसेच महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ व त्याखालील राज्य शासनाने तयार केलेल्या नियमानुसार ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांचेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शासनाच्या विविध योजना राबविताना ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांचेसाठी सुधारित कारयसूची तयार करण्यात आली आहे

* महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ व त्याखालील शासनाने तयार केलेल्या नियमानुसार व आदेशानुसार ग्रामपंचायतींचा सचिव या नात्याने कार्य करणे

* ग्रामपंचायतीकडील सर्व प्रकारचें अभिलेख जतन करणे सरपंचाच्या मदतीने विकासाची कामे पार पाडणे

* नरेगा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतींचे अभिलेख वेळोवेळी आवश्यक त्या नोदी घेऊन अद्यावत ठेवणे

* पंचायतीने ठरवून दिल्यानंतर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ कलम ७ नुसार ग्रामसभा. मासिक वेतन. मासिक सभा बोलविणे त्यांची नोटीस काढून संबंधितांना देणें सभेचे कारयवृतांत व सभेमध्ये झालेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी व पूर्तता करणे हे काम पंचायतीच्या सहकार्याने करावे वर्षभर किमान चार ग्रामसभा घेणे बंधनकारक आहे

* शासनाने व जिल्हा परिषद यांनी बसविलेले विविध कर वसुली करण्याबाबत आदेश सचिवाकडून प्राप्त झाल्यानंतर त्यानुसार कर व फि यांची वसुली करणे प्रत्येक चार वर्षांनी करांची आकारणी करून २५/ टक्के वाढ सुचविणे

* ग्रामपंचायतीकडील लेखा परीक्षणात केलेल्या आक्षेपांची पूर्तता करणे व लेखा परीक्षकांनी दर्शविलेल्या अनियमिततेचे व आक्षेपांची पुनरावृत्ती न होणेबाबत दक्षता घेणे

* ग्रामपंचायत हद्दीतील जमीनी. रस्ते इमारती. पडसर जागा. व इतर सार्वजनिक जागा यांच्या मोजमापाचे अभिलेख अद्ययावत ठेवणें सनदी अभिलेख अद्ययावत ठेवणे. व ग्रामदरशक नकाशा ग्रामपचयातीत ठेवणें

* जन्म मृत्यू. उपजत मृत्यू. विवाह नोंदणी. इत्यादी बाबत रजिस्ट्रेशन अॅकटनुसारनिबंधक म्हणून कर्तव्य पार पाडणे

*ग्रामपंचायत क्षेत्रातील पंचायत सभासदांच्या सहकार्याने ग्रामपंचायत क्षेत्रांत कार्यरत असलेलें सहकारी सोसायट्या दुध डेअरी नागरि संस्था पतसंस्था बॅंका स्थानिक महिला मंडळे. तरुण मंडळे. बालवाडी. अंगणवाडी. प्राथमिक व माध्यमिक शाळा. स्वयंसेवी संस्था. यांच्याशी समन्वय साधून या सर्व संस्था लोकापयोगी कार्यक्रम बनविण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे

* ग्रामपंचायत पातळीवर शासकीय निमशासकीय कर्मचारी यांना आठवड्यातून किमान एक दिवस ग्रामपंचायती मध्ये एकत्र आणून ग्रामपंचायतीच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याच्या दृष्टीने समन्वय साधून आवश्यक ती कार्यवाही करणे

* सरपंच उपसरपंच यांना सभेच्या वेळी व आवश्यक असेल तर इतर वेळी कायदेविषयक मार्गदर्शन करून आवश्यक असल्यास आपली मते नोंदवावी

* ग्रामपंचायत काही नियमांची व कायद्याची उल्लंघन करणारी कृती करीत असेल तर किंवा तसे करावयाचे ठरविले असल्यास त्याबद्दल अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ गट विकास अधिकारी यांना विहित मुदतीत सादर करावा

* ग्रामपंचायतीने वार्षिक अहवाल तयार करून पंचायत समितीस विहित मुदतीत सादर करावा

* निवडणूकीसाठी नियुक्ती करण्यात आलेल्या निवडणूक आयोगाकडून वेळोवेळी देण्यात आलेल्या सूचना व आदेश यांचें काटेकोर पणे पालन करावे

* ग्रामपंचायत कार्यालयातील कर्मचारी यांच्यावर नियंत्रण व त्यांच्याकडून वसुली करण्याची जबाबदारी पार पाडणे त्यांची आस्थापना विषयक बाबी उदा सेवा पुस्तके. वैयक्तिक नसत्या. परिपूर्ण ठेवणे. रजेचा हिशोब ठेवणे. अधिकारी व कर्मचारी यांचे दौरे याचा लेखाजोखा ठेवणे. भविष्य निर्वाह निधी. बोनस. इत्यादी शासन निर्णयानुसार नियमानुसार देणें

* सेवा हमी कायद्यानुसार दाखले वेळेत देणें व नियमानुसार पैसे घेणे

* ग्रामपंचायतींचे सरपंच उपसरपंच व सभासद यांचें सहकार्य घेऊन गावांचा विकास करण्याच्यादृष्टीने विकासाच्या पंचवार्षिक आराखडा तयार करणे. पंचवार्षिक नियोजन करणे. रोजगार उपलब्ध करणे. बेरोजगारी उच्चाटन करणे. उद्योगधंदे यामध्ये वाढ करणे. पडिक जमीन लागवडीसाठी योग्य करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे. रस्ते दुरुस्ती. डांबरीकरण. सांडपाणी विल्हेवाट. गटारे. परिसर स्वच्छता. पशुधन विकास. वैरण विकास. बालकल्याण योजना. साक्षरता मोहीम याबाबत शासनाकडून प्राप्त झालेल्या सूचना व आदेश यानुसार कार्य करणे. नरेगा व वित्त आयोग योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न व इतर अनुदान यांचा विचार करून ग्रामपंचायतीचा पंचवार्षिक आराखडा तयार करणे

* पंचवार्षिक आराखडा तयार करीत असताना ग्रामपंचायती मार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विकास योजनेवर लाभार्थी निवडीसह जानेवारी महिन्यात वार्षिक कृती आराखडा तयार करून एप्रिल मे मध्ये होणार या ग्रामसभेपुढे ठेवून ग्रामसभेची मान्यता घेणे

* विकास कामाची वर्गवारी एकत्रित करून माहिती घेऊन योजना वार नोंद वेगवेगळ्या ठेवून ग्रामपंचायत पातळीवरील योजनांची अंमलबजावणी सुरळीतपणे होत असलयाबत लक्ष ठेवणे

* शासनाकडून तसेच जिल्हा परिषद यांचेकडून वेळोवेळी जाहीर होणार या योजनेची माहिती प्राप्त करून ती ग्रामसभा. मासिक सभा. व इतर सार्वजनिक सभा मार्फत ग्रामसथा पर्यंत पोहोचविणे व त्या बाबतची माहिती ग्रामस्थांना देणें सदर योजनांच्या ग्रामस्थांना लाभ होण्याच्या दृष्टीने पंचायत समिती पातळीवर तांत्रिक अधिकारी यांचे मार्गदर्शन घेऊन सदर योजना राबविणे

*. आर्थिक दुर्बलता म्हणजे दारिद्र्य रेषेखालील सर्वे करणे

* पात्र लोकांच्या मागणीनुसार नियमानुसार प्रकरणे तयार करणे त्यांना मंजुरी घेणे व त्यानुसार खरेदी करून देणे

*नरेगा व वित्त आयोग इ योजनांची शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन परिपत्रक नुसार हाती घ्यावयाच्या कामांचे स्वरूप व पंचायत समितीत सहहयाने नियोजन करणे

*. ग्रामसभेपुढे कामांचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी ठेवणें

* प्रस्ताव मान्य झाल्यावर सदर प्रस्ताव खातेप्रमुख तांत्रिक अधिकारी यांचे कडे मंजुरीसाठी पाठविणे बांधकामांवर देखरेख ठेवणे. कामाची पाहणी करून मूल्यांकन करण्यासाठी प्रस्ताव तांत्रिक अधिकारी यांचेकडे पाठविणे नरेगा योजनेअंतर्गत निर्माण झालेल्या मालमत्तेची नोंदणी ही नोंदवही करणे व त्यावर देखरेख ठेवणे. सदर योजनेअंतर्गत जमा खर्चाची माहिती ग्रामसेवक व सरपंच यांच्या संयुक्त सहिने ग्रामसभेपुढे ठेवणें 

*# कुटुंब कल्याण कार्यक्रम

*कुटुंब कल्याण कार्यक्रम प्रचार व प्रसार आरोग्य खाते व पंचायत समित्यांचे सरपंच सभासद यांच्या सहकार्याने करणे

*कुटुंब कार्यक्रमांतर्गत शासनाकडून वेळोवेळी नवीन आलेल्या योजनांची माहिती ग्रामस्थांना देणें

* *# कल्याणकारी योजना

*महिला बाल कल्याण समाज कल्याण साक्षरता प्रसार. अंधश्रद्धा निर्मूलन. इत्यादी कामे स्थानिक संस्था यांचें सहकार्य घेऊन या योजनेंतर्गत ग्रामस्थांमध्ये जनजागृती करणे

* मोफत कायदेविषयक सल्लागार. योजनांची जिल्हा तालुका पातळीवरून घेऊन ती पंचायत व स्थानिक संस्थांद्वारे. पंचायती पुढे ठेवणे व ती ग्रामस्थांना करून देणे तसेच या योजनाची अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती कार्यवाही करणे

* *# गाव माहिती केंद्र

*ग्रामपंचायत क्षेत्रात माहिती केंद्राची स्थापना करून दुरदरशन संच रेडिओ. सार्वजनिक वाचनालय. शासनाच्या विविध योजनांची माहिती ग्रामस्थांना देणें

*# पशुसंवर्धन बाबत विविध योजना

* या योजनेसाठी प्रोत्साहन देणे व संकरित जनावरांच्या वाढीस उत्तेजन देणे

*# संकीर्ण

* गावाला शुद्ध पाणी पुरवठा करून अशा योजना सुस्थितीत ठेवणे त्यांची दुरुस्ती व देखभाल करणे. शुद्धिकरणासाठी औषधांचा पुरेसा साठा करणे पाणी वाटपाचे नियोजन. देखभाल व दुरुस्ती होणार या खरचाइतकी. पाणी पट्टी बसविणे. त्याबाबत अहवाल पंचायतीला सादर करणे. आणि त्यावर पंचायतीने केलेल्या कारणीभूत ग्रामपंचायत अधिनियम कलम १२९ नुसार पाणी पट्टी आणि विशेष पाणी पट्टी. वसुलीची कार्यवाही करणे

* पूर. दुष्काळ. भुकंप. टोळधाड. साथरोग. टंचाई नैसर्गिक आपत्तीत उद्भवल्यास त्याबाबत त्वरित संबंधित खात्याला कळविणे व ग्रामपंचायतीने आरोग्य खात्याच्या सहहयाने प्राथमिक उपाययोजना करणे

* याशिवाय जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी व जिल्हा परिषद इतर वरिष्ठ अधिकारी यांनी वरील कार्य सूची नुसार काम न केल्याचे आढळल्यास कर्तव्यात कसूर आणि दप्तर दिरंगाई हलगर्जीपणा अंतर्गत यांच्यावर दंडात्मक व शिक्षेची तरतूद शासनाने केली आहे

   समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९