जगा आणि जगू द्या

जगा आणि जगू द्या

       ‌‌ माणसाने माणसाशी कसे वागल पाहिजे हे शिकविण्याचे काम मानवाधिकार आयोग करत असतो. आणि ही मानवधिकाराची सर्वाधिक उत्तम आशय असणारी व्याख्या आहे. कोणत्याही ठिकाणी जर माणूस माणसाशी माणूस म्हणून वागत नसेल तर त्याठिकाणी मानवधिकाराचे हनन होते. हे आपल्या ध्यानात पकके येते. जगा आणि जगू द्या हे मानवाधिकाराचे मानवी मुल्य आहे मानवाधिकार कार्यकर्ते यांनी ही बाब कायम ध्यानात ठेवण्याची आज गरज आहे. समाजातील इतर व्यक्ती जशा सन्माने जातात किंवा आपणांस जर सन्माने जगाव अस वाटत तर समाजातील इतर घटकांना सुध्दा सन्माने जगण्याचा अधिकार आहे. असे थोडे विस्ताराने आपण सर्वांनी ध्यानात ठेवणे गरजेचे आहे. आज आपणं बघतो आपल्या आजूबाजूला सर्वसामान्य माणसाला गोरगरीब जनतेला महिला वंचित घटक यांना आपले दैनंदिन जीवन जगत असताना मानवीय अडथळे बरेच येत आहेत. म्हणजे राजकारणी दबाव. शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचेकडून मानसिक त्रास आर्थिक लुट लुबाडणूक अशी विविध प्रकरणे यासाठी लढा उभा करणे म्हणजे माणसाच्या अधिकारासाठी कोणताही पक्षपाती पणा न करता धावून जाणे होय यासाठी मानवाधिकार आयोगाचे कार्यकर्ते यांचे परम कर्तव्य आहे

              माणवी हक्काच्या रक्षणासाठी व मानवीय प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्यासाठी व संवर्धन हे कार्य करणार्या कार्यकर्ते यांना मानवी हकक या संकल्पनेचा प्राथमिक परिचय व्हावा यासाठी कार्यकर्ते यांचें मार्गदर्शन शिबिर घेणे गरजेचे आहे यामुळे बर्याच सोप्या आणि सुलभ पद्धतीने मानवाधिकार समजणे सोप होईल 

* मानवी अधिकारांचा वैश्विक जाहीरनामा संयुक्त राष्ट्रे १९४८

* भारतीय संविधान आणि मानवाधिकार यांचा संबंध

* राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोग यांचेकडे तक्रार कशी आणि कोठे करावी

* मानवाधिकार व पोलीसांची भूमिका

* भारतीय संविधानाच्या दृष्टिकोन यातून नागरिकांची कर्तव्ये 

       या पाच महत्वाच्या गोष्टी कार्यकर्ते यांना समजावून घेणे सोप होईल त्यामुळे त्यांना मानवाधिकार आयोगाचे काम करताना कोणतीही अडचण येणार नाही मानवाधिकार कार्यकर्ते यांना आपले मानवाधिकाराचे काम किती व्यापक व सखोल आहे याची जाणीव होण्यास मदत होईल

          माणसाच्या जन्मापासून मृत्यूपर्यंत पर्यंत म्हणजेच बालक. स्त्रिया. कामगार. श्रमिक. शेतकरी. शेतमजूर. भूमीहीन सामाजिक न्यायापासून वंचित असणारे घटक. अनुसूचित जाती जमाती. तसेच आदिवासी व भटके. अल्पसंख्याक. अल्पभाषीक आणि साधन संपत्तीपासून वंचित असणारे लोक यांना अन्न वस्त्र निवारा शैक्षणिक वैद्यकीय सामाजिक आर्थिक या गरजा पूर्ण होण्याचा हक्क तसेच रोजगाराचा हक्क त्यांना मिळालाच पाहिजे अशी संविधानिक तरतूद आहे. जे जनतेचे हक्क व अधिकार आहेत ते जनतेच्या पदरांत पडलेच पाहीजेत यासाठी लढा उभा करण्यासाठी एकमेव माध्यम आहे ते म्हणजे मानवाधिकार गुंडगिरी. अवैध धंदे दहशतवादी कायदेभंगातील दोषी व्यक्तिला कायदेशीर तरतुदी प्रमाणे कायद्यानुसार व प्रशासन यंत्रणा माध्यमातून योग्य ते शासन झालेच पाहिजे हे अगदी खरे आहे पण आज वाढत असलेला राजकीय दबाव. वाढती गुन्हेगारी अपराधी व्यक्तिचे ही दंडशकतिकडून मानवीय अधिकाराचे हनन झालेच नाही पाहिजे. इतका मानवाधिकार कार्यकर्ते व जनतेच्या मनात व्याप्ती व्यापक झाली पाहिजे. आणि मुळात हे सर्व मानवाधिकार कार्यकर्ते यांना कळले पाहिजे 

    ‌. समाजात नेहमी सबल घटक दुर्बल घटकातील लोकांचे शोषण करतात यातच मानवी हक्कांचे सुरवातीला हनन होते मग व्यक्तिची प्रतिष्ठा बळी दिली जाते. माणसांचे हक्क आणि प्रतिष्ठा नाकारली की व्यक्ती गुलाम होतो आणि मग गुलामाचे आर्थिक सामाजिक व राजकीय असे चारी बाजूंनी शोषण केले जाते आणि ते सोपे होऊन जाते. मानव अधिकारांची लढाई लढताना फक्त अधिकारावरच भर देऊन चालणारं नाही त्यामुळे आपण आपले मानवीय कर्तव्य विसरलो तर अधिकारांची लढाई कधीचं जिकंता येणार नाही त्यामुळे मानव अधिकार कार्यकर्ते यांनी व्यक्ति म्हणून एक नागरिक म्हणून आपली कर्तव्य जबाबदारी पूर्ण केली पाहिजे व्यक्तिचे कर्तव्य आणि अधिकार हया एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत

          आज रेशन घोटाळा.बोगस कामगार नोंदणी घोटाळा. आर्थिक विकास महामंडळ कर्ज वितरण करताना होणारा नाहक त्रास. शासकीय अधिकारी व कागदपत्रे पूर्ण असून सुद्धा पैशासाठी कामांत हालगरजी पणा. जळीत प्रकरणं पंचनामा होणारा उशीर सापेक्ष पंचनामा न होणे. आत्महत्या. बलात्कार छेडछाड प्रकरणांत सदर पोलिस स्टेशनला तक्रार घेण्यास टाळाटाळ. कामगारांना होणारी माराहान. दैनंदिन जीवनात लागणार्या वस्तूंचे भाव निश्चित करणेबाबत. दवाखान्यात डॉ यांचेकडून आकारले जाणारे बेमाफी बील. औषधांच्या मनमानी किंमती अशा विविध समस्यांविषयी तुम्ही कोणतीही मनात भीती न बाळगता आमच्याकडे तक्रार करू शकता तुमचा मुद्दा बरोबर असेल तर न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करु 

      तक्रार लेखी स्वरूपात देणे बंधनकारक आहे

   ‌‌. समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

पुस्तक रस्त्यावर चप्पल शोरूममध्ये

 

पुस्तक रस्त्यावर चप्पल शोरूममध्ये 

                   आपला पहिला गुरू पुस्तकच असते आपल्याला सामाजिक आर्थिक राजकीय सांस्कृतिक वैयक्तिक वैद्यकीय शालेय सर्व शैक्षणिक क्षेत्रात न्यायालयीन आपल्याला जगाचा आरसा दाखविणारे पुस्तकच असते. माणसाला चांगलं जगणं चांगलं बोलणं उच्च राहणीमान आपल्याला कळण यासाठी पुस्तक गरजेचे आहे

          रामायण. महाभारत. बायबल. कुराण ज्ञानेश्वरी अशी समाजाला पाप पुण्य याची महती सांगणारी समाजसेवक क्रांतिकारक सेनानी असे बरेच समाजसेवक यांची आपणांस ओळख करून देणारी. गावाचा शहरांचा तालुक्याचा जिल्ह्याचा राज्याचा देशाचा इतिहास त्यामधील नविन गोष्टी जगासमोर आणण्यासाठी लिहण गरजेचे आहे त्यामुळे आपल्या आत्ताच्या पिढीला कळत या गावात देशात काय होतें 

       ‌. आज आपली वाचनातील गोडी कमी झाली कारण आज मोबाईल फोन ट्विटर फेसबुक ई-मेल हाॅटसाप अश्या माध्यमांमुळे लोक मोबाईल वर अडकून पडली. रांत्र दिवस लोक मोबाईल वर बसायला लागली. भूतपूर्व पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी माझा इंडिया डिजिटल इंडिया झाला पाहिजे यासाठी कॅमपुटर. इंटरनेट मोबाईल अशी उत्पादने तयार करण्यात आली. आज याचा वापर चांगल्या कामासाठी कमी आणि वाईट कामासाठी जास्त होण्यास सुरुवात झाली 

               आज ग्रंथालय र्हास होण्यास सुरुवात झाली आहे आज आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये ग्रंथालय असतें ते एका जुन्या घरांत त्याचे छप्पर पाऊसाळयात गळत आणि त्यातील काही काही पुस्तकावरील धुळ सुध्दा झाडली जातं नाही ग्रंथालय लाईट नाही असेल तर वाचता येणयापुरतीच वाचायला येणारी यांची संख्या बोटावर मोजता येईल एवढी. ग्रंथालयात जुनी नवीन पौराणिक ऐतिहासिक कथा आत्मचरित्र अशी बरीच दुर्मिळ पुस्तके वाचायला मिळतात पण आज लोकांना याबद्दल जागृत करण्याची गरज आहे आपण बघतो आज रस्त्यावर सेल लावून जमिनींवर ठेवून पुस्तके विक्रीसाठी ठेवली जातात म्हणजे जगाला आधार जीवन मंत्र देणारी पुस्तके आज रस्त्यावर आली आहेत केवढी मोठी शोकांतिका आहे

      आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य आपण बाजारपेठेत बघतो लाखों रुपये खर्च करून टोलेजंग चप्पल शोरुम असतें. आतील फर्निचर लाख रुपये असतं. लाईट म्हणाला की पाचसे ते हजार वॅट चे बल लावून सर्वच झगमगाट असतो किती मोठी तफावत आहे. ज्ञानाचा प्रचार प्रसार प्रसिध्दी करणारे आज रस्त्यावर आले आणि चप्पल शोरूममध्ये सजविलेले जाते चप्पल किंमत १०० पासून १० हजारांच्या वर सुद्धा असेल म्हणजे अशा आणि एवढया महाग चपपलचीजागा सुध्दा तशीच पाहिजे पण ज्ञानाचा दिवा लावणारे रस्त्यावर

           आजचं आपणं मनांत ठाणून ठरवून आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये शाळांमध्ये जिथे जिथे ग्रंथालय आहे तेथें ग्रंथालयांचे पुनर्भरण करण्याची गरज आहे आपला वेळ आणि थोडा पैसा या ग्रंथालयासाठी खर्च करण्याची गरज आहे 

            समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार आत्ता संस्था पतसंस्था बॅंका सर्व आर्थिक वित्तीय संस्था यांना दाखल करता येणार आहे

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

टांगती तलवार

 

*# टांगती तलवार *#

             पूर्वी लोक गरिब होती पैसा कमी होता एकामेकाची गरज काढण्यासाठी वस्तू अदलाबदल केली जात असे. त्याला कोणतेही व्याज नाही कोणताही फायदा मिळविण्याचा उदेश नाही. एकामेकाची गरज काढणे हेच महत्वाचे होतें. 

          आज परस्थिती बदलली. अवेळी अवकाळी पडणारा पाऊस. टोळधाड. कोरोना सारखे संकटं यामुळे शेतीच्या मालाला कवडीमोल भाव लागत आहे त्यामुळे शेतकरी शेताची मशागत नांगरणी. पेरणी. बी बियाणे खते याचे सरकार लावत असलेले मनमानी दर शेतातून येणारे उत्पन्न कमी शेतीसाठी कर्ज काढायचे तर जिल्ह्यातील राष्ट्रिय कृत सहकारी संस्था पतसंस्था बॅंका शेतकरी वर्गाला कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात. काही जणांची कर्जे थकित असतांत यामुळे काही बॅंका सर्वसामान्य माणसाला शेतकरी यांना दारात सुध्दा उभे करत नाहीत. सरकारी आणि सहकारी बॅंकांकडून कर्जासाठी त्यांच्या विविध नियम अटी शर्ती आहेत. विविध कागदपत्रे गोळा करावी लागतात. त्याशिवाय अनेक वेळा फेर्या माराव्या लागतात. यातून संबंधित व्यक्ती यांना पैसै मिळत नाहीत त्यामुळे   मात्र याउलट मोठं शेतकरी बडयांना मात्र अशा बॅंका.  राजकीय वशीला लावून तात्काळ कर्ज उपलब्ध होते मग नाईलाजाने शेतकरी यांना खाजगी सावरकरांच्या पाशात अडकाव लागते. 

            आपण रोज एक तरी बातमी वाचतो दूरदर्शन वर पाहतो की सावकारी कर्जाला कंटाळून सर्व कुटुंबाने विष पिऊन आत्महत्या केली. रोज एक शेतकरी सर्वसामान्य माणूस आत्महत्या करत आहे. त्याला जबाबदार आहे ते आर्थिक क्षेत्र म्हणजे राष्ट्रीय कृत बॅंका कारणं यांना शासन आदेश असूनही ते कर्ज देत नाहीत. आपण बघतो खाजगी सावरकरांनी त्यात सुध्दा सरकार मान्य सावकारी करणारे सुध्दा सावरकर समाजात सोडले आहेत त्यात राजकीय नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री पुढारी यांचें बगलबच्चे सामिल आहेत एका बाजूने पैसा दुसरिकडने सत्ता म्हणजे गोरगरिबांना लुटायला कोणी परके आले नाहीत आपणच तयार केलेले आज आपले घरदार बायका पोर यांना विकायला सुध्दा माग बघणार नाहीत. नोंदणीकृत सावकाराकडून शेती कर्जास तारणवर शेकडा वार्षिक ९ ते १२ टक्के आणि बिगर शेती कर्जास १५ ते १८ टक्के वार्षिक व्याज आकारणी करावी असा नियम आहे.  आणि अशा नोंदणीकृत सावरकरांनी त्यांच्या हद्दीतील लोकांना कर्ज वितरण करावे.   पण खरोखरच तस घडत का? मात्र प्रत्यक्षात हे सावकार २०/२५ टक्के व्याज महिन्याला आकारतात एखाद्या महिन्याचे व्याज वेळेवर आले नाही तर महिन्याचे व्याज डबल घेतले जाते. नाहीतर दंड आकारणी केली जाते. नाहीतर सदर व्यक्तिला माराहान. डांबून ठेवणे. घर जागा गाडया लिहून घेण. वेळ पडल्यास बायकोची मागणी करणे मुलांना उचलून नेणे. असा अमानुष छळ केला जातो 

बेकायदेशीर सावकारी - कायदा

नव्या सावकारी कायद्याने बेकायदेशीर सावकारीला चाप

नव्या सावकारी कायद्याने बेकायदेशीर सावकारीला चाप

बेकायदेशीर सावकारीच्या समूळ उच्चाटनासाठी महाराष्ट्र शासनाने दमदार पावले टाकली असून बेकायदेशीर सावकारांना पायबंध घालण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अध्यादेश 2014 हा सुधारित कायदा संपूर्ण राज्यभर लागू केला आहे. या नव्या कायद्याच्या तरतुदीनुसार विनापरवाना सावकारी करणाऱ्यास पाच वर्षापर्यंत कैदेची शिक्षा किंवा 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद केली असून आता राज्यातील बेकायदेशीर वा अवैध सावकारीला निश्चितपणे लगाम बसेल, हे मात्र निश्चित.. या नव्या कायद्याविषयी थोडे..

नव्याने लागू केलेल्या महाराष्ट्र सावकारी कायद्यानुसार राज्यातील बेकायदेशीर वा अवैध सावकारीला निर्बंध घालण्यात आले असून परवानाधारक सावकारांसाठीही नवी नियमावली या अध्यादेशनुसार शासनाने निश्चित केली आहे. या सावकारी कायद्यातील प्रमुख बाबीमध्ये परवानाधारक सावकारांनी शेतकऱ्यांना पिकासाठी व शेतीसाठी कर्ज देताना त्यांची स्थावर मालमत्ता आता तारण घेता येणार नसून कर्जाच्या मुद्दलापेक्षा जास्त व्याज घेता येणार नाही. तारण व विनातारण कर्जासाठी शासनाने निश्चित केलेले व्याजदर आकारणे बंधनकारक आहे. तसेच दर तीन महिन्याला शेतकऱ्याला पावती देणेही बंधनकारक केले असून दरवर्षी सावकारी परवान्याचे नुतनीकरण करणे बंधनकारक केले आहे. 

या कायद्यानुसार खोट्या नावाने परवाना घेणे, नमूद पत्त्याव्यतिरिक्त किंवा कार्यक्षेत्राबाहेर सावकारी व्यवसाय करणे, दुसऱ्याच्या नावावर सावकारी करणे, या बाबी आढळल्यास कलम 41 अन्वये पहिल्यांदा गुन्हा केल्यास एक वर्षापर्यंत कैद किंवा 15 हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही प्रकारची शिक्षा होऊ शकते. हाच गुन्हा दुसऱ्यांदा किंवा त्यानंतर केल्यास 5 वर्षापर्यंत कैद आणि 50 हजारपर्यंत दंड अशी शिक्षा होऊ शकते. तसेच कोरी वचनचिठ्ठी, बंधपत्र किंवा इतर प्रकारची कागदपत्रे घेतल्याचे निदर्शनास आल्यास 3 वर्षापर्यंत कैद किंवा 25 हजार दंड यापैकी एक किंवा दोन्ही शिेक्षेची तरतूद या कायद्यात केली आहे.

सुधारित अध्यादेशातील महत्वाच्या तरतूदींची माहिती शेतकऱ्यांना करुन देण्यासाठी संक्षिप्त माहिती पुस्तिका सहकार विभागामार्फत तयार करण्यात आली असून यामध्ये परवाना मिळविण्याची पद्धती, परवाना नाकारणे, आर्थिक वर्ष, परवाना रद्द करणे, निबंधकाचे तपासणीचे व न्यायालयीन अधिकार, सावकाराने बेकायदेशीररित्या बळकावलेली स्थावर मालमत्ता परत करणे, सावकारी व्यवसाय करीत असतांना कोरी कागदपत्रे न करणे, आवश्यक हिशेब पुस्तके, नोंदवह्या ठेवणे, व्याजदरावर बंधन, कर्जाचे अधिकार, दंड व शिक्षेची तरतूद, कर्जदारांस मिळणाऱ्या संरक्षणाचा समावेश आहे. 

महाराष्ट्र हे देशातील पुरोगामी राज्य असून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणि प्रगतीसाठी कार्यरत असून सहकारी पतपुरवठ्यातही राज्य देशात आघाडीवर आहे. सहकाराच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची आर्थिक गरज भागविण्यास शासनाने प्राधान्य दिले असले तरीही काही अपरिहार्य कारणास्तव शेतकरी व शेतमजूरांना सावकाराकडून कर्ज घेण्याची गरज भासते. अशा परीस्थितीत सावकारांकडून शेतकऱ्याची आर्थिक पिळवणूक होऊ नये म्हणून मुंबई सावकारी अधिनियम 1946 नुसार राज्यात सावकारी व्यवसायाचे नियमन करण्यात येत होते, मात्र या कायद्यातील तरतुदी पुरेशा व प्रभावी ठरत नसल्यामुळे सावकारांकडून शेतकऱ्यांची होणारी पिळवणूक नियंत्रित करणे अडचणीचे होत होते. सावकारांनी अवैधरित्या कर्जदार शेतकऱ्यांची मालमत्ता हडप करणे, कर्जावर अवास्तव दराने व्याज आकारणे, यावर पुरेसे निर्बंध आणता येत नव्हते तसेच सावकारीतील गैरप्रकार उघडकीस आल्यास या अपराधापोटी लावली जाणारी शिक्षा अथवा दंड याबाबतची तरतूद सावकारांवर जरब बसण्याइतकी पुरेशी नव्हती. या सर्व बाबींचा विचार करुन शासनाने राज्यातील बेकायदेशीर सावकारीला चाप लावण्यासाठी आणि परवानाधारक सावकारांवर काही बंधणे घालण्यासाठी महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अध्यादेश-2014 हा 16 जानेवारी 2014 पासून संपूर्ण राज्यभर लागू केला आहे. 

महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अध्यादेश 2014 नुसार परवानाधारक सावकाराना कांही अटी आणि नियम निश्चित केले असून परवाना मिळण्याची पद्धतही निश्चित केली आहे. यानुसार सावकारी व्यवसाय करण्यासाठी रीतसर अर्ज सहाय्यक निबंधकांकडे करणे बंधनकारक केले आहे. सावकारी परवान्याचा कालावधी आता 1 एप्रिल ते 31 मार्च असा राहील. या कायद्यानुसार निबंधकांना दिवाणी न्यायलयास असलेले न्यायिक अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 

सावकारांनी बेकायदेशीररीत्या बळकाविलेली स्थावर मालमत्ता परत करण्याच्या पद्धतीनुसार कोणत्याही वैध अथवा अवैध सावकाराने विक्री, गहाण, लीज, अदलाबदल किंवा कोणत्याही मार्गाने एखाद्या कर्जदाराची स्थावर मालमत्ता ताब्यात घेतली असेल, अशा कर्जदाराने जिल्हा निबंधकांकडे अर्ज केल्यास जिल्हा निबंधक अशा प्रकरणांची तपासणी करु शकतात. स्थावर मालमत्तेचे व्यवहार, बदलामध्ये झाले असल्यास असा दस्त जिल्हा निबंधक रद्द करु शकतात व ही मालमत्ता कर्जदार किंवा त्यांच्या वारसांच्या ताब्यात देण्याचे आदेश देऊ शकतात. परवानाधारक सावकारांनी केलेल्या सर्व व्यवहारांची हिशेब पुस्तके, नोंदवह्या ठेवणे त्यांच्यावर बंधनकारक असून अशा सावकारास कर्जदारांकडून मुद्दलापेक्षा जास्त व्याज घेता येणार नाही. तसेच व्याजावर व्याज लावता येणार नाही. शासनाने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या व्याजदरानुसारच तारण व विनातारण कर्जव्यवहार करणे बंधकाराक राहील. तसेच कर्जदाराने मागणी केल्यास कर्जखाते उतारा सावकाराने देणे आवश्यक आहे. 

या नव्या सावकारी कायद्यानुसार विनापरवाना व अवैध सावकारी केल्यास संबंधितांस 5 वर्षापर्यंत कैदेची शिक्षा किंवा 50 हजार रुपयांपर्यंत दंड यापैकी एक किंवा दोनही प्रकारच्या शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच परवाना प्राप्त करुन घेताना हेतूपुरस्पर व जाणीवपूर्वक दिशाभूल करणारी माहिती अर्जासोबत सादर केल्यास 2 वर्षापर्यंत कैदेची शिक्षा किंवा 25 हजार पर्यंत दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. खोट्या नावाने परवाना घेणे, नमूद पत्त्याव्यतिरीक्त किंवा कार्यक्षेत्राबाहेर सावकारी व्यवसाय करणे, दुसऱ्याच्या नावावर सावकारी करणे या बाबी आढळल्यास पहिल्यांदा गुन्हा केल्यास 1 वर्षापर्यंत कैद किंवा 15 हजार रुपये दंडाची शिक्षा, हाच गुन्हा दुसऱ्यांदा किंवा त्यानंतर केल्यास 5 वर्षापर्यंत कैद किंवा 50 हजारापर्यंत दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. कोरी वचन चिठ्ठी, बंधपत्र वा इतर प्रकारची कागदपत्रे घेतल्यास 3 वर्षापर्यंतच्या कैदेची शिक्षा किंवा 25 हजार पर्यंत दंडाची शिक्षा आहे. परवानाधारक सावकाराने सर्व आवश्यक अभिलेख न ठेवल्यास वा या तरतुदींचे पालन न केल्यास 25 हजार पर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. तर तरतुदीपेक्षा जास्त व्याज आकारणी केल्यास प्रथम अपराधास 25 हजारापर्यंत तर नंतरच्या अपराधास 50 हजारापर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. कर्जाच्या तरतुदीसाठी सावकाराने कर्जदाराचा विनयभंग, छळवणूक केल्यास 2 वर्षापर्यंत कैद किंवा 5 हजार पर्यंत दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. 

या कायद्यान्वये कर्जदारासही संरक्षण दिले असून कर्जदाराने सावकारांकडून घेतलेली रक्कम 15 हजारपेक्षा जास्त नसल्यास व कर्जदार हा स्वत: शेती करणारा असल्यास डिक्रीद्वारे ही रक्कम वसुली संदर्भात कर्जदारास अटक करता येणार नाही. शासनाकडून या कायद्याची अंमलबजाणी केली जात असली तरी शेतकऱ्यांनीही शक्यतो सहकारी संस्थाकडूनच कर्ज घेण्यास प्राधान्य द्यावे. अपरिहार्य कारणास्तव सावकाराकडून कर्ज घेण्याची वेळ आलीच तर सावकार परवानाधारक आहे, याची खात्री करावी. 

       सांगली   / वाळवा / मिरज / तासगाव /कडेगांव /विटा / पलूस/ शिराळा/आटपाडी /कवठेमहांकाळ/ जत/  अशा विविध तालुक्यात आज बाजारबुणगे कमी वेळात कमी श्रमात जास्त पैसा मिळविण्याच्या दृष्टीने सावकारी व्यवसाय करतांना दिसत आहेत. कोरोना काळात संसर्गामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून आपण आर्थिक अडचणीत सापडलो आहोत याचा परिणाम गोरगरीब जनता शेतकरी शेतमजूर अशा घटकांवर झाला आहे. बहुतेकांना भिशी. कटटाभिशी.  खाजगी सावकार. बॅंक. पतसंस्था. पतपेढी. अशा विविध आर्थिक क्षेत्रातील समस्यांना सामोरे जावे लागले आहे त्यामुळे काहीजण खाजगी सावकाराकडे सरकले आहेत. आपल्या सांगली जिल्ह्यात गेल्या वर्षी ३६ तर चालू वर्षात २७ खाजगी सावकारावर गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यातून काहीजण अजून सुद्धा बाहेर आहेत. आपले कर्तव्य दक्ष पोलिस यांच्यामुळे आशा खाजगी सावकार की करणारे यांना चांगला चाफ लावला आहे 

          सर्वात मोठें संकटं सर्वसामान्य जनता गोरगरीब लोक शेतकरी शेतमजूर यांच्यापुढे आ वासून उभे केले आहे ते म्हणजे सरकार मान्य सावकारी म्हणजे आपणच निवडून दिलेले सरपंच उपसरपंच नगरसेवक आमदार खासदार मंत्री पुढारी नेते यांनी आपल काळा पैसा  बॅंक संस्था. पतसंस्था. सोसायट्या. यामधून आपले समाजाचे एक गठ्ठा मतदान टिकविण्यासाठी विविध मार्गाने वाटप करण्यास सुरुवात केली आहे. आज २०२० पासून कोरोना सारखे महाभयंकर संकटाने थैमान घातले होते लोक टाळेबंदी काळात घरातच अडकून पडले आहेत. लोकांच्या हाताला काम नाही त्यामुळे हातात पैसा त्यामुळे त्यांच्या वर व त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली ज्या व्यक्तिच्या हाताला काम नाही कुटुंबाला कोरोना काळात पालनपोषण करू शकत नाही तो बॅंकेचे व अन्य आर्थिक संस्थांचे कर्जाचे हफ्ते कसे भरणार मोठ संकट आहे ना ? म्हणजे २०२० पासून आजपर्यंत ज्याच्या वाहन कर्ज. घर कर्ज. तारण कर्ज. सोनं गहाण.  खाजगी सावकार अशा विविध ठिकाणी एकही रूपया भरला नाही. आर्थिक संस्थांतील कोणी तुम्हाला कर्जासाठी विचारणा करायला आल नाही. शासनाचा आम्ही आदर करतो त्यामुळे कोरोना काळात तगादा लावून वसुली करत नाही असा होत नाही.  कारणं तुम्ही तुमच्या प्रापटया. बॅकेला कर्जासाठी लिहून दिल्या आहेत.  तुम्ही आज नाही भरल तरी या सरकार मान्य सावरकरांचे व्याज चालूच आहे. एक वेळ अशी येणार आहे की अशा सर्व वित्तीय संस्था आपल्या पोटाला चिमटा घेऊन मिळविलेल्या जागा. घर. सोनं. अन्य संपत्ती लिहून घेणार हे शंभर टक्के. यांना तुमच्याशी काही देण घेण नाही विषय आहे तो म्हणजे फक्त व्याजाचा

            म्हणूनच म्हणतो खाजगी आणि सरकारी सावरकर यांच्यापासून सावध राहा सरकार तुमच्या हिताचा कोणताही निर्णय घेणार नाही विचार सुध्दा करू नका

     समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

लसीकरण च्या नावाखाली सामान्य जनतेची पिळवणूक - डॉ परवेज अशरफी

 

लसीकरण च्या नावाखाली सामान्य जनतेची पिळवणूक - डॉ परवेज अशरफी

अहमदनगर - अहमदनगर जिल्ह्यात व शहरात मा. जिल्हाधिकारी यांच्या इख्त्यारीत असलेल्या कार्यालया मार्फत असे तोंडी आदेश काढण्यात आले आहे की ज्या व्यक्तीने कोविड लस घेतली नाही त्या व्यक्तीला पगार मिळणार नाही, त्यंना सरकारी सुविधाचा लाभ घेता येणार नाही, त्याच बरोबर पेट्रोल पण मिळणार नाही. याचाच अर्थ सामान्य जनतेला लस घेण्यासाठी मजबूर किंवा सक्ती करण्याचा षड्यंत्र काही कार्यालय करीत असल्याचे दिसून आले. केंद्र सरकारच्या माद्यमातून आरोग्य आणि परिवार कल्याण मंत्रालय, दिल्ली यांनी माहितीच्या अधिकारात अशी माहिती दिली आहे की कोविड लस घेणे अनिवार्य नसून सावैच्छिक आहे. जनसूचना अधिकारी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था भोपाळ यांनी RT-PCR TEST स्वैच्छिक असल्याची माहिती दिली आहे.

त्याच बरोबर मेघालय उच्च न्यायालय, शिलोंग, गुव्हाटी उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय ,मणिपूर उच्च न्यायालय,,इम्फाल यांनी लसीकरण साठी असे कोणतेही आदेश देण्यास मनाई केली आहे. ज्यामुळे सामान्य जनतेचे भारतीय संविधानाने दिलेल्या मौलिक अधिकारचे हणन होईल. लसीकरण न केलेल्या व्यक्तींना त्यांच्या मुल सुविधा पासून वंचित ठेवणारे आदेश म्हणजे भारतीय संविधान आर्टिकल १४,१९,२१ चे हणन करणे. भारतातील प्रत्यक नागरिकाला वैधकीय उपचार निवडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. असे निवेदनाचे पत्र एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी यांनी अहमदनगर जिल्हाधिकारी साहेब यांना दिले. असंवैधानिक आदेश देणार्यावर कारवाही करण्याची विनंती करण्यात आली 

 

सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये केंद्रनिहाय मतमोजणी बंद व्हावी

 

सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये केंद्रनिहाय मतमोजणी बंद व्हावी

सरसकट एकत्र मतमोजणी करण्याची पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदेची मागणी

गुप्त मतदान पद्धतीचा उद्देश सफल होत नसल्याचा आरोप

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये मतदान केंद्रनिहाय मतमोजणी जाहीर केली जात असताना गुप्त मतदान पद्धतीचा उद्देश सफल होत नसून, प्रत्येक निवडणुकीतील मतमोजणी ही मतदान केंद्रनिहाय न करता त्या मतदार संघातील सर्व मतदान केंद्रात झालेले मतदान एकत्र करुन मोजण्याची मागणी पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. याबाबत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्याशी चर्चा करून, भारताच्या निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली जाणार आहे. तर वेळप्रसंगी उच्च न्यायालयात देखील जाणार असल्याची माहिती अ‍ॅड. कारभारी गवळी यांनी दिली.

प्रभागनिहाय मतमोजणीद्वारे कोणत्या भागातून कोणत्या उमेदवाराला किती? मतदान झाल्याचे निदर्शनास येते. यामुळे गुप्त मतदान पद्धतीला हरताळ फासला जात आहे. लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रत्येक निवडणुकीतील मतमोजणी ही मतदान केंद्रनिहाय न करता, त्या मतदार संघातील सर्व मतदान केंद्रात झालेले मतदान एकत्र करून घेण्याचा आग्रह संघटनेच्या वतीने धरण्यात आला आहे. 

संघटनेच्या वतीने भाडभ्रष्ट उमेदवारांना घरचा रस्ता दाखविण्यासाठी डिच्चू कावा मोहिम हाती घेण्यात आली आहे. निष्क्रीय व भ्रष्ट उमेदवारांना धडा शिकवण्यासाठी नागरिकांची तयारी आहे. मात्र उमेदवारांना माहित पडेल या भितीने त्या विरोधात मतदान करण्यास नागरिक घाबरतात. मतदान केंद्रनिहाय मतमोजणी होत असल्याने कोणत्या भागातून किती मतदान झाल्याचे कळते? यामुळे नागरिकांनी केलेल्या गुप्त मतदानाला अर्थ राहत नाही. निवडणुकित पैसे खर्च करणारे धनदांडगे उमेदवार आपल्या विरोधात मतदान झाल्याचे लगेच ओळखू शकतात. त्यामुळे निवडणूक मतमोजणीमध्ये क्रांतिकारक उपाय करण्याची गरज भासत असल्याचे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

प्रत्येक मतदारसंघातील सर्व मतदान केंद्रांवरील मतांच्या ईव्हीएम मशीनला कोड अथवा नंबर टाकून मतमोजणी केली जाऊ शकते. मतदान केंद्रनिहाय मतदान मोजणी न करता सरसकट कोड अथवा नंबरप्रमाणे मोजणी झाल्यास कोणत्या भागातून किती मते पडली हे उमेदवाराला समजू शकणार नाही. यामुळे नागरिकांना न घाबरता डिच्चू कावा तंत्राचा अवलंब करुन भाडभ्रष्ट उमेदवारांना धडा शिकवता येणार असल्याचे अ‍ॅड. गवळी यांनी म्हंटले आहे. जय शिवाजी, जय डिच्चू कावा मोहिमेला नागरिकांमधून चांगला प्रतिसाद मिळत असून, ही मोहिम यशस्वी करण्यासाठी अ‍ॅड. गवळी, अशोक सब्बन, कॉ. बाबा आरगडे, जालिंदर बोरुडे, पै. नाना डोंगरे, विजय भालसिंग, वीरबहादूर प्रजापती, प्रकाश थोरात, सुधीर भद्रे, शाहीर कान्हू सुंबे, बाळासाहेब गायकवाड, विठ्ठल सुरम, अशोक भोसले आदी प्रयत्नशील आहेत.

मा.संपादक कृपया प्रसिध्दीसाठी...................

जाहिरनामा माहिती तरी आहे का ?

 

जाहिरनामा माहिती तरी आहे का ?

           गोरगरीब जनतेला स्वस्त आणि रास्त भावात निवडक आणि स्वच्छ शासन दरानुसार अन्न धान्य मिळावे यासाठी शासनाने रेशन दुकान ही संकल्पना अमलात आणली आहे त्यानुसार रेशनकार्ड प्रकार वर्गवारी पांढरे रेशनकार्ड. अंत्योदय रेशनकार्ड. केशरी रेशनकार्ड अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे. आर्थिक दुर्बल निकषांवर २००५ साली सर्वे करण्यात आला होता. त्यानुसार अंत्योदय दिनदयाळ. म्हणजे दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना अल्प दरात व मोफत अन्न धान्य वितरण केले जाते. ग्रामीण भागातील ३९ हजार उत्पन्न मर्यादा. शहरातील लोकांच्या साठी ४९ हजार व पांढरे रेशनकार्ड १ लाख उत्पन्न पण असा सर्वे झालाच नाही खरे वार्यावर आणि सबल लाभार्थी 

         ‌ रेशन दुकान देण्यासाठी शासनाने काही अटी शर्ती घालून देण्यात आल्या आहेत त्यानुसार अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ मधील कलम १२(१) ( इ) नुसार तयार करण्यात आलेल्या शासन निर्णय क्र रा भाव दुकानें १७१६/ पक्र दिनांक ०६/०७/२०१७ पासून रेशन दुकान देण्यासाठी वेळोवेळी जाहिरनामा काढणे अशी प्रकिया राबविण्यात येते 

          सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ मधील कलम १२(१) ( इ) नुसार दिनांक २४/०३/२०२१ रोजी रेशन दुकान वितरण संदर्भात जाहिरनामा काढण्यात आला होता त्यानुसार खालील प्रमाणे प्राधान्य क्रम देण्यात आलेला आहे पण आज हा जाहीरनामा कुठेही ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका तहसिलदार कार्यालय येथे लावण्यात आला नाही वृतमानपत्र अस कोणतंही माध्यम अवलंबले गेले नाही म्हणजे सर्व रेशन दुकान वाटप पूर्व नियोजित होत कां ? 

(१) ग्रामपंचायत

(२) नोंदणीकृत स्वयंसहाय्यता बचत गट ( दि २८ फेब्रुवारी २०२० पूर्वी नोंदणी असणारा ) 

(३) नोंदणीकृत सह संस्था ( २८ फेब्रुवारी २०२० पूर्वी नोंदणी असणारी ) 

(४) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम किंवा संस्था नोंदणी अधिनियम या कायद्याअंतर्गत नोंदणी संस्था ( दि २८ फेब्रुवारी २०२० पूर्वी नोंदणी असावी ) 

(५) महिला स्वयंसहाय्यता बचत गट किंवा महिलांच्या सहकारी संस्था यांना प्राधान्य देण्याचा निर्देश २४/३/२०२१ नुसार प्राप्त झाला आहे

      ‌‌. प्राधान्य क्रमानुसार गटांची निवड करताना ज्येष्ठ. वरधनक्षम व नियमित कार्यरत असलेल्या अंतर्गत येईल तसेच निवड करण्याच्या गटांचे हिशोब व लेखे अदयावत असावेत व परतफेड प्रमाण किमान ८०/ टक्के असावे तसेच प्राधान्य क्रमानुसार रास्त भाव दुकानें व किरकोळ केरोसीन परवाने मंजूर केलेल्या दुकानांचे व्यवस्थापन महिला किंवा त्यांच्या समुदायादवारे करणे आवश्यक आहे असे आश्वासन २४/३/२०२१ नुसार करण्यात आले आहे

          संबंधित ग्रामपंचायत पंचायत व तत्सम स्थानिक संस्था नोंदणीकृत स्वयंसहाय्यता बचत गट. गट नोंदणीकृत सह संस्था महाराष्ट्र सह संस्था अधिनियम किंवा संस्था नोंदणी अधिनियम या कायद्याच्या अंतर्गत नोंदणी झालेल्या संस्था व महिला स्वयंसहाय्यता बचत गट व महिलांच्या सहकारी संस्था यांना कळविणे या हेतूने जाहीर करण्यात येते की वाळवा या तालुक्यातील खालील नमूद केलेल्या गावांसाठी शासननिर्णयातील मार्गदर्शक तत्वानुसार नवीन रास्त भाव दुकान परवानगीसाठी अर्ज करायचे असेल तर त्यांनी आपल्याला जाहिरनामा कळला असेल तर तहसिलदार वाळवा यांचे कार्यालयात दि २५/३/२०२१ ते २४/४/२०२१ पर्यंत कार्यालयात करावयाचे आहेत त्यासाठी ज्यांना गरज आहे यापूर्वी केले आहेत प्राप्त झालेल्या अर्जाचा विचार करणेत येणार नाही म्हणजेच कोणतीही पूर्व सूचना नाही फक्त एक प्रोसेस म्हणून हे सर्व केलें जाते म्हणजे आपल्याला खुळयात काढल जातंय अगोदरच कुणाला रेशन दुकान द्यायचे आहे कोण आपला आहे कोण कोणत्या पक्षाचा आहे अधिकारी व कर्मचारी हे सर्व पैसे खाऊन आपल्याच व्यक्तिला रेशन दुकान मिळावे यासाठी प्रयत्न करतात

#* वाळला तालुक्यातील. खरातवाडी. गोटखिंडी. कुरळप. नरसिंहपूर. महादेववाडी. गाताडवाडी. डोंगर वाडी. देवरडे. बिचूद. ऐतवडे खुर्द. किल्ले मच्छिंद्रगड. वाटेगाव. बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर यांनी बांधकाम कामगार यांचेसाठी २०२० रोजी रेशन दुकान मागणी अर्ज केला होता त्यामुळे इस्लामपूर वगळले काय ? 

          रास्त भाव दुकानें मंजूर करण्यासाठी अर्जासोबत खालील प्रमाणपत्र स्वयम् साक्षांकित प्रती जोडणे आवश्यक आहे

(१) ग्रामपंचायत व तत्सम स्थानिक स्वराज्य संस्था

* विहित नमुन्यातील भरलेला अर्ज

* रक्कम रूपये ५ चलानाचे शासकीय खजिन्यात जमा केले बाबत चलनाची मूळ प्रत

* रास्त भाव दुकान चालविणेस तयार असलेला ग्रामपंचायत ठराव

* खेळते भांडवल उपलब्धता प्रमाणपत्र

* ग्रामपंचायत लेखापरीक्षण अहवाल मागील ५ वर्षांचा

* जिल्हा परिषद पंचायत समिती नाहरकत प्रमाणपत्र

* जागा जागेबधदल ग्रामपंचायत ८ अ. भाड्याची जागा असल्यास ८ अ सिटी सर्व्हेचा उतारा. व १०० रु स्टँप पेपरवर जागा मालक नोंदणीकृत भाडे पट्टा करार

(२) नोंदणीकृत स्वयंसहाय्यता बचत गट व महिला स्वयंसहाय्यता बचत गट व महिलांच्या सहकारी संस्था

* विहित नमुन्यातील संपूर्णपणे भरलेले अर्ज

* बचत गट अस्तित्वात असलेला कालावधी. बचत गटांच्या दि २८/२/२०२० पूर्वीच्या स्थापनेबाबत बॅंक खात्यांचे पासबुक / बचत गट स्थापनेबाबत बॅंक प्रमाणपत्र

* बचत गट सर्व सदस्यांची यादी

* गट स्थापन दिनांक नमूद असलेल्या गटाच्या ठरावाची प्रत

* रक्कम रूपये ५ चलनाचे शासकीय खजिन्यात जमा केले बाबत चलनाची मूळ प्रत

* सर्वसाधारण शैक्षणिक पात्रता. बचत गटांच्या सभासदांची शैक्षणिक पात्रता दर्शविणारे कागदपत्रे

* दारिद्र्य रेषेखालील सभासदांची संख्या. सभासद दारिद्र्य रेषेखाली असल्यास गट विकास अधिकारी नगरपालिका महानगरपालिका प्रमाणपत्र

* सवबचत. बचत गटांची आर्थिक व्यवहारांची स्थिती दर्शविणारे कागद

* खेळते भांडवल. गत ३ वर्षांचा ताळेबंद पत्रक व खेळत्या भांडवलाबाबत आवश्यक कागदपत्रे लेखा परीक्षण अहवाल

* बॅकचा सहभाग बॅंकेकडून कर्ज घेतले असल्यास त्याचे संबंधित कागदपत्रे व सदर कर्ज नियमित परतफेड असल्याबाबत पुरावा. स्वबचत खेळत भांडवल. बॅंक सहभाग. इत्यादी अनुषंगाने गट विकास अधिकारी/ ग्रामीण विकास यंत्रणा यांचें बचत गटांचे वर्गीकरण प्रमाणपत्र कर्ज घेतले नसल्यास कर्ज घेतले नसलेबाबत स्वयंसहाय्यता बचत गटांचे प्रतिज्ञापत्र

* सहकारी संस्था नोंदणीकृत असलेबाबत प्रमाणपत्र

* आर्थिक व्यवहारांचे हिशोब वा लेखे अद्यावत ठेवलेबाबत पुरावा किमान मागील पाच वर्षांतील नफा/ तोटा पत्रक/ बॅलन्स शीट इ सतयप्रती

* सभासदांना वाटप केलेल्या कर्जाच्या तपशीलाचया अनुषंगाने वसुलीबाबत सदसथिती दर्शविणारा पुरावा

* जागा. जागेबाबत कागदपत्रे 

ग्रामपंचायत ८ अ सिटी सर्व्हे उतारा. भाड्याची जागा असल्यास भाडे पट्टा करार १०० रु स्टँप वर

* इतर वैशिष्ट्ये पूर्ण कामाबाबतचा अहवाल व त्याबाबतचा पुरावा राष्ट्रीय. राज्यस्तरीय. प्रादेशिक. स्तरावरील प्रदर्शनात सहभाग व इतर शासकीय योजना सहभाग बाबत संबंधित जिल्हा स्तरीय शासकीय अधिकारी यांचें प्रमाणपत्र

* आर्थिक व्यवहार हिशोब लेखे अद्यावत असणे मागील पाच वर्षांपासून

नफा तोटा पत्रक बॅलन्स

* सभासद कर्ज वाटप पत्रक माहिती

* यापूर्वी रेशन दुकान मंजूर झाले आहे का.? असल्यास प्रस्तुत सदसथिती काय आहे ?

* बचत गटांच्या नावे किरकोळ केरोसीन / सेल घाऊक/ अरधघाऊक/ रास्त भाव दुकान नसलेबाबत प्रमाणपत्र

(३) सहकारी संस्था

* संस्थेचा ठराव

* संस्था चालक शैक्षणिक पात्रता

* खेळते भांडवल उपलब्धता प्रमाणपत्र

* संस्थेचे लेखापरीक्षण मागील पाच वर्ष

* जिल्हा उपनिबंधक/ सहहयक निबंधक याचा नाहरकत दाखला

* संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र

* संबंधित संस्थेचे कार्यक्षेत्र सदर गावाचा समावेश आहे का

* संबंधित संस्था जागा सवताची आहे का. भाड्याची असल्यास भाडेपटटकरार १०० रुपये स्टॅम्प वर

    *# जिल्हा माहिती अधिकारी सांगली *# यांच्या आदेशानुसार हा जाहीरनामा वृतमानपत्रात प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे

*# तहसिलदार वाळवा *# सदर जाहिरनामा आपल्या कार्यालयात नोटीस बोर्डवर. ग्रामपंचायत नोटीस बोर्डवर. पंचायत समिती नोटीस बोर्डवर. लावून यासाठी व्यापक प्रसिद्धी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते संबंधित विभागातील पुरवठा विभाग यांनी यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे यासाठी सर्व पुरवठा दक्षता समिती यांना एक एक जाहिरनामा प्रत देणे बंधनकारक आहे अर्जाची मागणी करणार्या ग्रामपंचायत व तत्सम व स्थानिक स्वराज्य संस्था नोंदणीकृत सहकारी संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम किंवा संस्था नोंदणी अधिनियम या कायद्याच्या अंतर्गत नोंदणी झालेल्या संस्था व महिलांच्या सहकारी संस्था यासंसथाना अर्जाचा नमुना देणें बंधनकारक होते

              सदरचा जाहिरनामा शासननिर्णय क्र रा भा दु. १७१६ प्र क्र २३९ नापु ३२ दिनांक ६ जुलै २०१७ मध्ये दिलेल्या अटि व शर्ती अधीन राहून काढण्यात येत आहे. ग्रामपंचायत व तत्सम स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल वरिल सर्व निकषचा विचार करून रास्त भाव दुकानांची गुणानुक्रमे निवड करणेत येईल समितीने निवड केल्यानंतर महिला ग्रामसभेकडे वाचारारथ व शिफारशी साठी पाठविणेत येईल ग्रामसभेची शिफारस घेऊन रास्त भाव दुकान मंजुरी बाबत अंतिम निर्णय घेणेत येईल 

असा आदेश 

*# जिल्हा पुरवठा अधिकारी सांगली

*# जिल्हा पुरवठा अधिकारी वाळवा

     समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

आपले शासकीय कार्यालय निरीक्षण व सूची

आपले शासकीय कार्यालय निरीक्षण व सूची

                     नागरिकांनी शासकीय कार्यालयांची निरीक्षण करताना अवलंबयाची सूची रोज कोणत्याना कोणत्या शासकीय कार्यालयाशी आपला संपर्क येतोच पण कार्यालय उघडण्याची वेळ अधिकारी व कर्मचारी आपल्या पदानुसान नोकरी वर येण्याची वेळ. कार्यालयात कोण कोणत्या सेवा सुविधा भारतीय नागरिक या नात्याने आपणास शासनाने दिल्या पाहिजेत याबाबत आपणास माहीती असणे गरजेचे आहे. आणि तो आपला अधिकार आहे खालील प्रमाणे आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश येथील शासकीय कार्यालयात अंमलबजावणी केली जाते का ? आजच आपल्या नजिकच्या शासकीय कार्यालयात जाऊन बघा 

(१) कार्यालयाचे नाव. व पत्ता

_-____________________

_______________________

(२) कार्यालयाचे नाव

_______________________

_______________________

(३) शासकीय वेळ ९/४५ सकाळी उशीर १० मी= ९ / ५५ वा सकाळी

(४) निर्धारित वेळेत उपस्थिती / अधिकारी व कर्मचारी संख्या = 

(५) लेटमारक वेळेत उपस्थिती अधिकारी व कर्मचारी संख्या

(६) रजेवर असणारे अधिकारी व कर्मचारी संख्या 

(७) नागरिकांची सनद आहे किंवा

(८) माहिती अधिकाकाराचे बोर्ड आहेत किंवा नाहीत

(९) नोटीस बोर्ड आहे किंवा नाही

(१०) तक्रार पुस्तिका ठेवली आहे किंवा नाही

(११) नागरिकांच्या साठी पिण्याच्या पाण्याची सोय आहे किंवा नाही

(१२) बैठक व्यवस्था आहे किंवा नाही

(१३) फायर सिलिंडर नूतनीकरण केले आहे किंवा नाही

(१४) प्राथमिक उपचार पेटी आहे किंवा नाही

(१५) साधी प्रलंबित प्रकरणे किती आहेत

(१६) अरधनयायीक प्रलंबित प्रकरणे

(१७) आवक टपाल संख्या

(१८) जावक टपाल संख्या

(१९) कार्यालयात स्वच्छता आहे किंवा नाही

(२०) प्रसाधन गृह स्वच्छ आहे किंवा नाही

(२१) महिलांच्या विषयी लैंगिक अत्याचार समिती बोर्ड आहे किंवा नाही

(२२) सेवा पुस्तिका व गोपनीय अहवाल लिहिले आहेत किंवा कसे

(२३) अधिकारी व कर्मचारी यांनी ओळखपत्र परिधान केलेलयाची संख्या

(२४) तक्रार पेटी आहे किंवा नाही

(२५) माहिती अधिकारातील कलम ४ मधील १ ते १७ मुद्द्यांची माहिती लावली आहे किंवा नाही

(२६) काम करत असलेले अंशकालीन कर्मचारी यांची संख्या

(२७) मोबाईलवर व्यस्त असणारे लोकसेवकाची संख्या कारयासन नुसार

(२८) कार्यालयाचा मेल आय डी व संपर्क क्र बोर्ड आहेत किंवा नाहीत

(२९) आपले सरकार पोर्टल वरिल प्राप्त तक्रारी संख्या

(३०) अशिक्षितासाठी मदतनीस आहेत किंवा नाहीत

(३१) वर्तणूक बाबत शेरा चांगली बरी अतिउतकृषट खराब वाईट. एकदम वाईट

(३२) व्यक्तिगत अर्जाची स्थिती बाबत दिनांक व त्यावरील कारवाई

(३३) नागरिकांसाठी योजना बोर्ड

(३४) लाभार्थी यादी

(३५) लाभार्थी निकष तक्ता

(३६) वार्षिक लेखा परीक्षण अहवाल

(३७) कार्यालयास प्राप्त अनुदान

(३८) अनुदान विनियोग तक्ता

(३९) निलंबित कर्मचारी व अधिकारी यांची संख्या

(४०) लाचलुचपत विरोधी सापळा प्रकरणांवर मंजुरी

(४१) कार्यालयीन प्रमुखाकडे प्रलंबित प्रकरणे संख्या

जिल्हाधिकारी / निवासी उपजिल्हाधिकारी / प्रांत आॅफिस/ तहसिलदार/नायब तहसीलदार / मंडल अधिकारी/ तलाठी

(४२) माहिती अधिकार दिन साजरा केला जातो किंवा नाही

(४३) वार्षिक विवरण पत्र जमा केलेल्या कर्मचारी संख्या

(४४) वार्षिक विवरण पत्र जमा न केलेलें कर्मचारी संख्या

(४५) ३ अपत्या बाबतचे विवरण पत्र स्टॅम्प

(४६) मासिक मिटींग मध्ये चर्चा झालेले विषय सूची

(४७) फायर आॅडट रिपोर्ट

(४८) माहिती अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम ४(१/१७) मुद्द्यांची माहिती मागील १० वर्षांची

(४९) लोकशाही दिनात समाविष्ट प्रकरणे व निकाली प्रकरणे

(५०) म. से. व. नियम १९७९ कलम १९ मोठ्या रक्कमेची वस्तू खरेदीसाठी वरिष्ठांची परवानगी प्रकरणे

(५१) अभ्यास दौरे याबाबत कार्यालयीन टिप्पणी

(५२) माहिती अधिकारांचे प्रशिक्षित अधिकारी/ कर्मचारी संख्या

(५३) शासनाच्या शासकीय वाहनांचे लाॅगबुक (प्रवासाची रोजनिशी) 

(५४) शासकीय इमारत देखभाल दुरुस्ती /वस्तू खरेदी साठी मंजुरी प्रकरणे व खर्च तपशील

(५५) शासकीय वाहनानुसार मेंटेनन्स दर्शविणारे रजिस्टर

(५६) शासकीय वाहनांचे काम संपलेवर पार्किंग कुठं होते

(५७) सर्वात महत्त्वाचे हालचाल रजिस्टर नोंदी

(५८) प्रत्त्येक कर्मचाऱ्यांची पात्रते प्रमाणे आसन व्यवस्था आहे का? 

(५९) कंत्राटी कामगार संख्या. आणि त्यांची वेतन व्यवस्था काय कामाच्या जबाबदार्या

(६०) शासकीय कर्मचारी यांची दैनंदिन तपशील

(६१) डेड सटाॅक रजिस्टर

(६२) कपाटे खुर्ची कॅमपुटर. बयानर. कपाटे 

(६३) धनादेश नोंदवही

(६४) जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र नोद वही 

(६५) डाक मुद्रांक मागणी तपशील व वापरलेले मुद्रांक नोंदवही

(६६) लोकसभा विधानसभा राज्य सभा. विधानसभेस तारांकीत प्रश्न उत्तरे तपशील

(६७) समित्या नेमणूक व त्यांचे निकष

(६८) समिती सदस्यांची नावे व त्यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे

(६९) समित्यांच्या बैठका तपशील व इतिवृत्त पुस्तिका

(७०) मुदतीनंतर नष्ट केलेल्या कागदपत्रांची यादी

(७१) वार्षिक टेंडर ( निविदा ) व प्रकिया नोंदवही व निकष

(७२) वार्षिक मंजूर निविदाची यादी व त्याचा देखभाल दुरुस्ती कालावधी

(७३) अमानत रक्कम नोंदवही

(७४) शासकीय समारंभ व त्याचा खर्चाचा तपशील 

             वरील प्रमाणे सर्व शासनाने शासकीय कार्यालय सुरू करताना कोणत्या पध्दतीत राबविणे अंमलबजावणी. केली पाहिजे ते तत्व घालून दिले आहे आपण शासकीय कार्यालयात जातो बघतो आणि न आपले काम करताच येतो 

            समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५८

आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये आत्ता आपल्या अर्थव्यवस्थेची महत्वाची बाब समजली जाणारी ती म्हणजे रस्ते विकास

आपल्या तालुक्यात चालू असणारे सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेमार्फत रस्त्यांची कामे यांची माहिती विचारा

चालू रस्त्याचे काम पद्धत. अनुदानित रक्कम. कोणत्या योजनेतून रस्ता काम चालू. ठेकेदार इंजिनिअर नाव. दोष आणि दायित्व कालावधी. ही माहिती आजच माहिती अधिकार दाखल करून मागवा

तलाठी तलाठी ( ब्रम्हदेव )

 

तलाठी तलाठी ( ब्रम्हदेव ) 

          महसूल अधिकारी हा आपलीं सर्व कर्तव्य आणि कार्यालयीन कृती आणि कामकाज यांच्या बाबतीत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम २२४ अन्वये त्यांच्या कर्तव्य पालनाची जागा. काळ वेळ. आणि पध्दती यांच्या संबंधात तो ज्याचा दुय्यम असेल त्या अधिकाराच्या नियंत्रण व निदेश यांच्या अधिन असतो अधिनियमाच्या कलम ११ चे पोटकलम ३ नुसार काढलेला शासकीय आदेश क्रमांक युएन एफ १४६७ ( एफ आर दिनांक १४ आॅगसट १९६७) अन्वये मंडलधिकारी / मंडल निरीक्षक / मंडल अधिकारी याचा असणारा निकट वरिष्ठ हा. यथा स्थिती नायब तहसीलदार किंवा तहसिलदार असून तलाठी यांचा निकट वरिष्ठ त्या मंडलाचा प्रभारी असलेला मंडल निरीक्षक/ मंडल अधिकारी हा असतो. म्हणून मंडल अधिकारी यांना / मंडल निरीक्षकांना आणि तलाठ्यांना आपली कर्तव्य आपल्या वरिष्ठ अधिकारी यांचा निर्देशानुसार पार पाडावी लागतात. अधिनियम ची निरनिराळी कलमे आणि त्या खालील नियम यामध्ये त्यांची कर्तव्ये व कार्ये विनिर्दिष्ट केलेली आहेत. त्यांची संविधक कर्तव्य आणि इतर कर्तव्य यांचीही सूची या भागातील महाराष्ट्र जमीन महसूल मंडल अधिकारी/ मंडल निरीक्षक / तलाठी कर्तव्य आणि कार्य नियम १९७० यामध्ये विहित केलेली आहेत 

        आज ठराविक गावात तलाठी आणि ग्रामसेवक दाखवा अशी मोहीम राबविण्याची गरज आहे कारणं आज कोणताही अधिकारी आपली जनतेसाठी असणारी जबाबदारी शासनाचा पगार यांचा भान नाही. याचा गुंठा त्यात त्यांचा ह्यात असा प्रकार दारू आणि जेवणाच्या पार्ट्या यांवर काम करणारे अधिकारी व कर्मचारी जास्त झाले आहेत. उग्राट बोलणें. कागदपत्रे देण्यास नकार. असे तलाठी व ग्रामसेवक यांना चाफ बसली पाहिजे 

*. १ आॅगसट रोजी नवीन महसुली वरषास प्रारंभी होण्याच्या सुमारास तलाठ्याने ज्या तलाठी यांनी ठेवावयाचया असतांत अशा सर्व नोंदवही त्याने उघडून पृषठाकिंत कराव्या व त्या सर्व वह्या किमान एक पंधरवडा आधी तहसिलदार यांचेकडे पाठविणे बंधनकारक आहे १ आॅगसट पूर्वी तहसिलदार यांचेकडून सह्या करून घ्याव्यात

* वार्षिक प्रशासनिक अहवालाच्या संकलनासाठी आवश्यक असलेली सर्व माहिती जिल्हा निरिक्षक भूमि अभिलेख यांचेकडे तलाठ्याने १ आॅगसट नंतर लगेच पाठवावी. त्या माहिती नुसार ज्याची मोजमापे घ्यावयाची आहेत अशा नविन हिशशयाचे विवरणपत्र. त्याची मोजमापे घेण्याची व्यवस्था करण्यासाठी तहसिलदार यांचेकडे सादर करावे

* तलाठ्याने त्याचवेळी किंवा त्यांनंतर ताबडतोब हंगामाच्या स्वरुपावर लक्ष ठेवावे आणि साप्ताहिक पर्जन्य आणि पिकांची स्थिती यांचे अहवाल तहसिलदार सादर करून त्यांच्या प्रती मंडल निरीक्षक यांचेकडे पाठवावी आणि अशा प्रकारे आपत्ती येण्याच्या संभाव्य असल्यास तिचयासंबधी अहवाल देण्यास तयार असावे

* तलाठ्याने त्याचवेळी खरीप पीक आणि कुळवहिवाट व सीमा आणि भूमापन चिन्हे यांच्या निरीक्षणास प्रारंभ करावा आणि १५ आक्टेबर पर्यंत पूर्ण करून घ्याव्यात

* त्यानंतर तलाठ्याने रब्बी पीक आणि कुळवहिवाट आणि सीमा आणि भूमापन चिन्हे यांच्या निरीक्षणास प्रारंभ करून ३१ डिसेंबर पर्यंत ते पूर्ण करणे बंधनकारक आहे

* तलाठ्याने मंडल अधिकारी यांना पिकांची आणेवारी तयार करण्यास व आवश्यक तितके पीक कापणी प्रयोग करण्यास सुरुवात करावी

* तलाठ्याने १५ डिसेंबर पर्यंत किंवा पिकांच्या परिस्थिति नुसार त्यांच्या आधी चालू वर्षाच्या जमीन महसूलाचया तसेच मागील वर्षाच्या तहकूब जमीन महसूल वसुली साठी जिल्हाधिकारी आदेश मिळवावेत जमीन महसूलाची तहकुबी आणि त्याची वसुली व सूट यासंबंधीच्या जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाना स्वतंत्र प्रसिध्दी द्यावी

*. दरवर्षी डिसेंबर चे अखेरीस तलाठ्याने गाव नमुना आठ -अ अद्यावत करावा आणि गाव नमुना आठ - ब. मागणी संबंधीचा भाग जमीन महसूल वसुलीस प्रारंभ करण्यासाठी तयार ठेवावा

* जिल्हाधिकारी यांचे नियमानुसार विहित केलेल्या दिनांकापासून तलाठ्याने जमीन महसूल वसुली करावी

* त्या वर्षांमध्ये वसुलीसाठी नियत असलेल्या सर्व जमीन महसूल त्या वर्षाच्या ३१ जुलै पूर्वी वसुली केली पाहिजे आणि कोणताही अनधिकृत थकबाकी वसूल केल्याशिवाय राहू देता कामा नये या गोष्टी तलाठ्याने लक्षात ठेवाव्यात

* शासनाच्या नियमानुसार त्याला मिळणारे सर्व कर व त्याची सदर पावती देणे बंधनकारक आहे तलाठी कराची पावती देत नसेल तर मिळालेल्या रककमेपेक्षा दुप्पटीने अधिक इतका दंडास व शिक्षेस तो पात्र राहील. जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ७७ त्यांच्याकडे असलेल्या पावती पुस्तकांचा हिशोब दर्शवणारी नोंदवही ठेवणे आवश्यक आहे

* तलाठ्याने कराची रककम रोकड वही आणि त्यांच्यात मिळालेले पैसे सर्व आणि १५ दिवसांच्या आत कोषागारात जमा करणे बंधनकारक आहे. कोणत्याही वेळी रु १००० पेक्षा अधिक रक्कम त्याने आपल्या जवळ ठेवू नये

* तलाठ्याने वसूल केलेला जमीन ज्या चलनाखाली शासकीय कोषागारात जमा केला असेल त्या चलना मध्येच जमीन महसूल वसुलीच्या प्रगतीचा अहवाल तहसिलदार यांना द्यावा 

*तलाठ्याने वर्षातील सर्व येणे रककमाची वसूली झाल्याबरोबर त्याचे सर्व महसूली लेखे लेखा परिक्षेसाठी ( जमावबंदी साठी ) तहसिलदार यांना सादर करावे यामध्ये ३१ मे पर्यंत सादर करावयाच्या गाव नमुना ११ चया गोषावारयाचा देखील समावेश होतो

* तलाठ्याने ठेवलेल्या वर्षाचे लेखे बरोबर आणि आवश्यक तेथे तालुका लेखयाशी जुळणारे आहेत हे तहसिलदार यांचे समाधान होईल अशा प्रकारे सिध्द करावे

* महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम आणि त्या खालील नियम किंवा त्यावेळी अमलात असलेला दुसरा कोणताही कायदा यांच्या अन्वये विहित केल्याप्रमाणे किंवा राज्य शासनाच्या आदेशानुसार किंवा राज्य शासन आणि आयुक्त यांच्या सर्वसाधारण आदेशाचया आधीन राहून जिल्हाधिकारी यांनी निश्चित केल्याप्रमाणे सर्व महसूल लेखे आणि रोकड वही. कार्यभार अहवाल आणि इतर अभिलेख तलाठ्याने ठेवणे बंधनकारक आहे 

* जमीन महसूल थकबाकी आणि जमीन महसूलाची थकबाकी म्हणून वसुली योग्य असलेल्या सर्व रक्कमाची वसुली आणि अधिकार अभिलेख ठेवणें यासाठी तलाठी जबाबदार आहे. आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम आणि त्याखालील नियम किंवा त्यावेळी अमलात असलेला कोणताही कायदा किंवा राज्य शासनाचा आदेश यामध्ये तरतूद केलेली असते अशी सर्व कर्तव्य आणि कार्य तो पार पाडील

* तालुक्याचा वरिष्ठ महसूल किंवा पोलिस अधिकारी तसे करण्यास सांगितल्यावर नोटीसा आणि फौजदारी बाबी मधील तपासाचे अहवाल जबानया. आणि तपासण्या यांसारखे केंद्र राज्य शासन किंवा जनता यांच्या उपयोगासाठी आवश्यक असलेले गावाच्या संबंधातील सर्व लेखे तलाठ्याने तयार करावेत

* तलाठ्याने जमीनीच्या वापरामधील बदलांचा दिनांक अधिनियमाच्या कलम ४४ चे पोट कलम (४) अन्वये त्याला माहिती मिळाल्यापासून तीन दिवसांच्या आत अकृषिक परवानगी देणारया किंवा ज्याने दिली आहे असे मानण्यात येणार्या अधिकाराला कळवावा

* गावाची सीमा चिन्हे किंवा भूमापन चिन्हे नष्ट करण्यास किंवा त्यामध्ये अनाधिकृत फेरफार करण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत तलाठ्याने प्रयत्न करावा

* तथापि गावाची सीमा चिन्हे किंवा भूमापन चिन्हे नष्ट केल्याचे किंवा त्यामध्ये अनाधिकृत फेरफार केल्याचे तलाठी यांच्या निदर्शनास आल्यावर या संबंधातील नियमानुसार एक पंधरवड्याचया आत ती पूर्व वत. करण्याबाबत किंवा दुरुस्त करण्याबाबत त्याने जमीनधारक ताबडतोब नोटीस पाठवावी

* वरिल नोटीसा नुसार जमीन धारकाने ती चिन्हे पूर्ववत किंवा दुरुस्त न केल्यास तलाठ्याने ही गोष्ट आपल्या मंडल अधिकारी निरीक्षकामारफत तहसिलदाराला ताबडतोब कळवावी

* त्यानंतर मंडल निरीक्षक ती चिन्हे त्यापुढील एका आठवड्याच्या कालावधीच्या आत पूर्ववत किंवा दुरुस्त करून न घेतल्यास तहसिलदाराने ती शासनाच्या खर्चाने पूर्ववत किंवा दुरुस्त करून घेण्याची व्यवस्था करावी आणि असा खर्च जमीन महसूलाची थकबाकी म्हणून वसुली करून घ्यावा त्याखेरीज जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम १४५ अन्वये घ्यावयाच्या एखाद्या शास्ती सही पात्र राहील

* पूर्ववत किंवा दुरुस्त करताना सीमा चिन्हाच्या एका संघाच्या जागी दुसरा किंवा दुसरें संच घातल्यास सीमा चिन्हे दर्शविणारा नविन व योग्य निशाण्या गाव नकाशामध्ये दाखविण्यात याव्यात आणि ती गोष्ट जिल्हा निरीक्षक भूमी अभिलेख याला कळविण्यात यावी सीमा चिन्हे पुढील परिक्षण व दुरुस्ती सुकर व्हावी यासाठी जिल्हा निरीक्षक भूमी अभिलेख याने आपल्या अभिलेखातील गाव नकाशामध्ये त्याप्रमाणे दुरुस्ती करण्याची कारवाई करावी

* महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम १४९ खाली अधिकार संपादन करणे बाबत मौखिक किंवा लेखी प्रतिवेदन मिळाल्याबद्दल तलाठ्याने संबंधित व्यक्तिला ताबडतोब लेखी पोच द्यावी

* तलाठ्याने अशाप्रकारे त्याला मिळालेल्या प्रत्येक प्रतिवेदनाची फेरफार नोंद वही मध्ये ताबडतोब नोंद करावी

* अधिनियमाच्या कलम १५४ खालील नोद करणार्या अधिकार्यांचे किंवा कोणत्याही जिल्हाधिकारी यांनी कळविलेले संपादन किंवा हस्तांतरण याची तलाठ्याने फेरफार नोंद वही मध्ये तशाच प्रकारे नोद करावी

* तलाठी फेरफार नोंद वही मध्ये ज्या ज्या वेळी नोंद करील त्या त्या वेळी तत्काळ त्याने नोंदीची संपूर्ण प्रत चावडीत ढळक अक्षरात लावावी आणि अधिकार अभिलेख किंवा फेरफार नोंद वही यावरून त्या फेरफार मध्ये ज्याचे हितसंबंध असण्याचा संभव आहे असे आढळले अशा सर्व व्यक्तिंना त्याचप्रमाणे त्या फेरफार मध्ये ज्याचा हितसंबंध असेल असे मानण्यास त्याला कारणं दिले असेल अशा इतर कोणत्याही व्यक्तिला त्याने लेखी कळवावे. त्या जमीनसंबधीचया अधिकार अभिलेखामधये असलेल्या नोंदी समोर फेरफार नोंदीचा क्रमांक देखील त्याने पेन्शील लिहावा. आणि फेरफार नोंद रीतसर प्रामाणिक करण्यात आलेली नाही असा शेरा त्याने लिहावा

* फेरफार नोंद वही मध्ये केलेल्या कोणत्याही नोदीवर तलाठ्याकडे मौखिक किंवा लेखी आक्षेप घेण्यात आल्यास त्याने विवाद ग्रस्त प्रकरणाच्या विहित नोंद वही मध्ये त्या आक्षेपांचा तपशीलाची नोद करावी. तलाठ्याने आक्षेप घेणार या व्यक्तिला आक्षेप मिळाल्याबद्दलची विहित नमुन्यातील लेखी पोच ताबडतोब द्यावी

* नोद प्रमाणित करण्यास समक्ष असलेल्या अव्वल कारकून किंवा मंडल निरीक्षक यांच्यापेक्षा कमी दर्जाच्या नसलेल्या महसूल किंवा भूमापन आधिकारयाने फेरफार नोंद वही मध्ये नोंद प्रमाणित केल्यावर तलाठ्याने तीन अधिकार अभिलेख मध्ये शाईने अभिलेखात करावी

* सक्षम प्राधिकारी याने फेरफार नोंद वही मध्ये रद्द केलेली तलाठ्याने अधिकार अभिलेखात पेन्सिलने केलेली नोद खोडून टाकवी

* तलाठ्याने फेरफार नोंद वही मधील प्रमाणित नोंदीनुसार संबंधित गाव नमुने आणि त्यांचे गोषावार हे देखील दुरुस्त करून घ्यावेत त्याचप्रकारे त्याने आवश्यक येथे गाव नकाशामध्ये पेन्सिलने दुरुस्ती करावी मंडल निरीक्षकांने आवश्यक असल्यास तपासणीनंतर ती शाईने करावी

* महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम १५१ चे पोट कलम (१) अन्वये केलेल्या मागणीच्या प्रमाणात पुरविलेल्या माहीतीचा किंवा सादर केलेल्या कागदपत्रांची लेखी पोच तलाठ्याने माहिती पुरविणारा किंवा कागदपत्र सादर करणा-या व्यक्तिला ताबडतोब द्यावी आणि असे कागदपत्रे सादर केल्याचे त्यावर असल्यास त्या कागदपत्रांची एक प्रत ठेवून घेऊन ते ताबडतोब परत करावे

* महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या तयार करणे आणि ठेवणे नियम. १९७१ अनुसार तलाठ्याने अधिकार अभिलेख तयार करावे व ठेवावे

* शेतजमीन धारकाकडून किंवा जमीनीचा महसूल देण्यास अद्यावत पात्र असलेल्या कुणाकडून लेखी अर्ज मिळाल्यावर तलाठ्याने अशा जमीनीसंबधिताचया अभिलेखाची प्रत असलेली एक पुस्तिका खाते पुस्तिका त्याला द्यावी

* जमीनीच्या महसूलाचया आणि धारकाकडून किंवा यथाशक्ती कुणाकडून येणे असलेल्या इतर शासकीय रककमाचया प्रदान संबधिची माहिती आणि तसेच त्यांच्या जमीनीची मशागत आणि गाव लेखयात दर्शविल्याप्रमाणे पेरणी केल्यालया पिकांची क्षेत्रे यासंबंधीची माहिती आणि विहित करण्यात आलेली किंवा यानंतर विहित करण्यात येईल अशी इतर माहिती तलाठ्याने या पुस्तकामध्ये दर्शवावी 

*. महाराष्ट्र जमीन महसूल खाते पुस्तिका तयार करणे आणि ठेवणें नियम १९७१ या नावाच्या नियमानुसार तलाठ्याने ही पुस्तिका तयार करावी आणि ठेवावी

* तलाठ्याने त्यांच्याकडे चावडी मध्ये प्रसिद्ध करण्यासाठी म्हणून पाठविलेल्या सर्व नोटीसा किंवा आदेश विहित केलेल्या पध्दतीने प्रसिद्ध करावी

* तलाठ्याने दंवडी पिटवून जाहीर करण्याचे आदेश पाठविण्यात आलेल्या सर्व नोटीसा किंवा आदेश त्याने दवंडी पिटवून देखील जाहीर करावे

* तलाठ्याने पीक आणि कुळवहिवाट आणि सीमा व भूमापन चिन्हे यांचें निरीक्षण प्रत्येक शेतीची त्याच जागी तेथे त्यावेळी उपस्थित असतील असे गावकरी ग्रामपंचायत सदस्य सभासद आणि सरपंच उपसरपंच असल्यास यांच्या उपस्थितीत प्रत्यक्ष पडताळणी करून करावे निरीक्षणाच्या वेळी तलाठ्याने पुढील गोष्टी पडताळणी करावी

* भोगवटदार कुळे इतर अधिकार धारक यांची नांवे प्रत्यक्ष कब्जा ची जुळणारी असावी

* उपविभागाचा हिशेब योग्य प्रकारे दाखविण्यात यावा हिशशयाची नोद वही विहित नमुन्यात ठेवण्यात आली आहे का

* # फकाच# ओळीत घरे बांधण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत नियम यांचे योग्य पालन करण्यात आले आहे का

* भूप्रदान आणि पट्टे आणि अकृषिक परवानगी यांच्याशी संलग्न असलेल्या शर्थीचे योग्य प्रकारे पालन करण्यात येते का

* अतिक्रमणे आणि अनाधिकृत अकृषिक उपयोग यांचा तपशील लावून अहवाल सादर केला आहे याची नोंदवही ठेवली आहे का

* नकाशे गाव नकाशा पुस्तक आणि अधिकार अभिलेख यामध्ये विसंगतीची प्रकरणे दर्शविणारी नोंदवही अचूक आणि अद्यावत ठेवलेली असून ती शेतातील वास्तविक परिस्थितीशी जुळणारी आहे

 *. विशेषतः सुधारीत बियाणे. दुबार पिक जलसिंचन पिके पीक मिश्रणे आणि पडीक जमीनी यांच्या संदर्भात स्थायी आदेशानुसार पीक विवरणपत्र काळजीपूर्वक संकलित केले आहे

* सीमा आणि भूमापन चिन्हे चांगल्या दुरुस्त स्थितीत आहेत आणि ती नादुरुस्त स्थितीत असल्यास अधिकार अभिलेखातील शेरयाचया स्तंभातील त्याची नोद केली आहे

* पाणी पुरवठा साधने पीक विवरणपत्र मध्ये नकाशामध्ये आणि गाव नमुना अकरा मध्ये योग्य प्रकारे दाखविण्यात आली आहे

* मळ उंची जमीनीचा आणि पाण्याने वाहून गेलेल्या जमीनीचा तपास लावून त्यासंबंधीचा अहवाल यथोचित रित्या सादर केला आहे

* शासनाला संकीर्ण जमीन महसूल मिळवून देणारया लिलाव योग्य बाबींचा तपास लावून त्याचा अहवाल सादर केला आहे

* कलम १४९ अन्वये आवश्यक असलेली सूचना विहित कालावधीमध्ये पाठविणयाकडे दुर्लक्ष करणारे किंवा अधिनियम कलम १५१ अन्वये आवश्यक असलेली माहिती पुरविण्यात किंवा कागदपत्र सादर करण्यात कसूर करणार्या सर्व व्यक्तिंच्या नावांची तलाठ्याने विलंब शुल्क नोद वही मध्ये नोंद घ्यावी आणि नोंदवही प्रमाणात अधिकाराच्या आदेशात प्रस्तुत करावी

* संबंधित कुळवहिवाट कायदा कमाल मर्यादा आणि मुंबईचा जमीनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व तयाचे एकत्रिकरण करण्याबाबत अधिनियम १९४७ यांच्या तरतुदींचे उल्लंघन करून झालेल्या वयवहारासंबधी प्रतिवेदन तलाठ्याने तहसिलदार यांचेकडे पाठवावे

* तलाठ्याने जमीनीचे सर्व तुकड्यांचे फेरफार नोंद वही मध्ये करावी अधिकार अभिलेख ठेवण्यासंबधी नियमानुसार घ्यावयाच्या व प्रसिद्ध करावयाच्या नोटीस शिवाय एकत्रिकरण अधिनियम अन्वये विहित नमुन्यातील नोटिसा संबंधित व्यक्तिंना पाठवाव्यात

* तलाठ्याने वारसा प्रकरणाची नोंद वही विहित नमुन्यात ठेवावी व वारसा संबंधित नोंदी करताना हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियमातील उपबंध आणि वारसाचे चार प्रकारे व हिंदू विधवा हक्काचे संरक्षण करण्यासंबंधीचा अधिनियम आणि मुसलमान जमात आणि इतर जमाती यासंबंधीचे कायदे लक्षात ठेवावे

* तलाठ्याने गहाळ दुवयाची प्रकरणे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम १५१ मधील उपबंधाचया अवलंब करून आणि वरिष्ठ महसूल आणि भूमापन अधिकारयाचे आदेश प्राप्त करून निकालात काढावी

* तलाठ्याने त्यांच्या सझयातील गावांमध्ये घडणारया पूर आग धुके गारपीट टोळधाड माणसांचे किंवा गुरांचे साथीचे रोग पिक बुडणे. इत्यादी नैसर्गिक आणि इतर आपत्तीचा अहवाल मंडल निरीक्षकाकडे आणि तहसिलदार यांचेकडे पाठवावे

* तलाठ्याने मुंबई कृषी उपद्रवी कीड आणि रोग अधिनियम १८४७ अन्वये कोणत्याही गावात कोणतेही कीटक उपद्रवी कीटक इत्यादी प्रादुर्भाव अहवाल जिल्हाधिकारी यांचेकडे पाठवावा

* जिल्हाधिकारी आदेश देईल तेव्हा तलाठ्याने एकाधिकार प्रापणाचया प्रयोजनार्थ शासनाने विहित केलेल्या नमुन्यातील शेतकरी सूची पत्रके तयार करावी व ठेवावी

* जिल्हाधिकारी आदेश देईल तेव्हा तलाठ्याने गावातील शिधा पत्रिका ची सूची तयार करावी

* जिल्हाधिकारी आदेश देईल तेव्हा तलाठ्याने शेतकरी यांचेकडून साठयासंबधी प्रतिज्ञापत्रे मिळवावित

* जिल्हाधिकारी आदेश देईल तेव्हा जमीन धारक आपल्या धान्याची विक्री शासकीय आदेशानुसार एकाधिकार खरेदी योजनेखाली करतील अशी व्यवस्था तलाठ्याने करावी

* जिल्हाधिकारी आदेश देईल तेव्हा तलाठ्याने गावकरी यांना रेशन कार्ड द्यावे

* जिल्हाधिकारी आदेश देईल तेव्हा तलाठ्याने लेवही नोंदवही ठेवावी व खातेदारांना मागणी नोटीसा पाठवाव्यात

* जिल्हाधिकारी आदेश देईल तेव्हा तलाठ्याने दुर्गम प्रदेशातील नागरि पुरवठा पावसाळी केंद्राचा गोदामपालक म्हणून काम पाहावें

* तलाठ्याने सर्व विभागांच्या शासकीय कर्मचारी यांच्या जामीनदार यांच्या पतदारीसंबधी अहवाल सादर करावा

* सार्वत्रिक निवडणूका आणि जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायत यांच्या निवडणूका यांच्यासाठी तलाठ्याने मतदार याद्या तयार कराव्यात

* तलाठ्याने निवडणूक अधिकारी यांना त्यांच्या निवडणूक विषयक कर्तव्यात मदत करावी

* गावात अल्पबचत कार्यक्रम आयोजित करण्यास अल्पबचत अधिकारी यांना तलाठी यांनी मदत करावी

* गावातील अल्पबचत गुंतवणूकदार यांच्या नावाच्या नोंदवह्या तलाठी यांनी ठेवणे आवश्यक आहे

* ग्रामीण कर्ज पताची कर्ज रोखे विक्री तलाठ्याने करावीं

* संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दारुबंदी सप्ताह हरीजन सप्ताह. वन महोत्सव. इत्यादी साजरे करण्यास तलाठ्याने मदत करावी

* राजपत्रित अधिकारी यांचेकडून सूचना मिळाल्यावर किंवा अराजपत्रित अधिकारी यांच्या बाबतीत तहसिलदार कडून सूचना मिळाल्यावर तलाठ्याने निरनिराळ्या शासकीय विभागाच्या निरनिराळ्या शासकीय अधिकारी समवेत उपस्थित राहावे व त्यांना हवी असलेली कोणतीही माहिती पुरवावी

* सर्व भूमापन कामे चालू असताना भूमापन अधिकारी यांना तलाठ्याने हवी ती मदत करावी

* तलाठ्याने आपल्या सझयाचया मुख्यालयाच्या ठिकाणी किंवा जिल्हाधिकारी ठरवून देईल अशा इतर कोणत्याही ठिकाणी रहावे मुख्यालय सोडून इतरत्र राहू नये

* तलाठ्याने एक दैनंदिनी ठेवावी आणि तपासणी आणि शेरे व/ वा. अनुदेश देण्यासाठी वरिष्ठ महसूल आणि भूमापन अधिकारी यांनी मागणी केल्यावर ती त्यांना सादर करावी

* तलाठ्याने एक भेट नोद वही ठेवावी. 

* तलाठ्याने त्याच्या ताब्यातील ग्राम अभिलेखाचया प्रती किंवा उतारे त्याकरिता अर्ज करणार्या हितसंबंधी व्यक्तिंना अर्ज मिळाल्यापासून २४ तासांच्या आत नक्कल शुल्क घेऊन आणि अशारितीने वसूल केलेल्या शुल्काचा हिशेब ठेवावा

* तलाठ्याने तगाई आणि इतर सर्व शासकीय येणी यांचें लेख त्याकरिता विहित केलेल्या नमुन्यात ठेवावे

* ज्या प्रयोजनार्थ तगाई कर्जे देण्यात आली असतील त्याकरिता ती वापरण्यात येतात किंवा कसे ते तलाठ्याने तपासावे आणि कोणताही गैरवापर त्याच्या निदर्शनास आल्यास त्यासंबंधी तहसिलदार यांचेकडे अहवाल पाठवावा

* तलाठ्याने आपल्या ताब्यातील सर्व शासकीय मालमत्तांची नोंदवही ठेवावी आणि तपासणी व सहीसाठी ती निरीक्षण अधिकारी यांना सादर करावी

* तलाठ्याने पोस्टाच्या सरकारी तिकीटाची नोंदवही विहित केलेल्या नमुन्यात ठेवावी

* त्या त्या वेळी अमलात असलेला कोणताही कायदा किंवा नियम किंवा शासनाने वेळोवेळी काढलेले सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेश किंवा त्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेले कोणतेही निर्देश याअनवये विहित केलेली सर्व कर्तव्य तलाठ्याने पार पाडली पाहिजेत

          आपल्या गावात तलाठी ग्रामसेवक हजर राहत नसेल तर आजच त्यांच्या विरोधात जिल्हाधिकारी यांचेकडे तक्रार करा आणि यांनी आपल्या कर्तृत्वयात कसूर केला या अंतर्गत यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी करा हे आपले नोकर आहेत आपण नोकर नाही

        समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९