टांगती तलवार

 

*# टांगती तलवार *#

             पूर्वी लोक गरिब होती पैसा कमी होता एकामेकाची गरज काढण्यासाठी वस्तू अदलाबदल केली जात असे. त्याला कोणतेही व्याज नाही कोणताही फायदा मिळविण्याचा उदेश नाही. एकामेकाची गरज काढणे हेच महत्वाचे होतें. 

          आज परस्थिती बदलली. अवेळी अवकाळी पडणारा पाऊस. टोळधाड. कोरोना सारखे संकटं यामुळे शेतीच्या मालाला कवडीमोल भाव लागत आहे त्यामुळे शेतकरी शेताची मशागत नांगरणी. पेरणी. बी बियाणे खते याचे सरकार लावत असलेले मनमानी दर शेतातून येणारे उत्पन्न कमी शेतीसाठी कर्ज काढायचे तर जिल्ह्यातील राष्ट्रिय कृत सहकारी संस्था पतसंस्था बॅंका शेतकरी वर्गाला कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात. काही जणांची कर्जे थकित असतांत यामुळे काही बॅंका सर्वसामान्य माणसाला शेतकरी यांना दारात सुध्दा उभे करत नाहीत. सरकारी आणि सहकारी बॅंकांकडून कर्जासाठी त्यांच्या विविध नियम अटी शर्ती आहेत. विविध कागदपत्रे गोळा करावी लागतात. त्याशिवाय अनेक वेळा फेर्या माराव्या लागतात. यातून संबंधित व्यक्ती यांना पैसै मिळत नाहीत त्यामुळे   मात्र याउलट मोठं शेतकरी बडयांना मात्र अशा बॅंका.  राजकीय वशीला लावून तात्काळ कर्ज उपलब्ध होते मग नाईलाजाने शेतकरी यांना खाजगी सावरकरांच्या पाशात अडकाव लागते. 

            आपण रोज एक तरी बातमी वाचतो दूरदर्शन वर पाहतो की सावकारी कर्जाला कंटाळून सर्व कुटुंबाने विष पिऊन आत्महत्या केली. रोज एक शेतकरी सर्वसामान्य माणूस आत्महत्या करत आहे. त्याला जबाबदार आहे ते आर्थिक क्षेत्र म्हणजे राष्ट्रीय कृत बॅंका कारणं यांना शासन आदेश असूनही ते कर्ज देत नाहीत. आपण बघतो खाजगी सावरकरांनी त्यात सुध्दा सरकार मान्य सावकारी करणारे सुध्दा सावरकर समाजात सोडले आहेत त्यात राजकीय नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री पुढारी यांचें बगलबच्चे सामिल आहेत एका बाजूने पैसा दुसरिकडने सत्ता म्हणजे गोरगरिबांना लुटायला कोणी परके आले नाहीत आपणच तयार केलेले आज आपले घरदार बायका पोर यांना विकायला सुध्दा माग बघणार नाहीत. नोंदणीकृत सावकाराकडून शेती कर्जास तारणवर शेकडा वार्षिक ९ ते १२ टक्के आणि बिगर शेती कर्जास १५ ते १८ टक्के वार्षिक व्याज आकारणी करावी असा नियम आहे.  आणि अशा नोंदणीकृत सावरकरांनी त्यांच्या हद्दीतील लोकांना कर्ज वितरण करावे.   पण खरोखरच तस घडत का? मात्र प्रत्यक्षात हे सावकार २०/२५ टक्के व्याज महिन्याला आकारतात एखाद्या महिन्याचे व्याज वेळेवर आले नाही तर महिन्याचे व्याज डबल घेतले जाते. नाहीतर दंड आकारणी केली जाते. नाहीतर सदर व्यक्तिला माराहान. डांबून ठेवणे. घर जागा गाडया लिहून घेण. वेळ पडल्यास बायकोची मागणी करणे मुलांना उचलून नेणे. असा अमानुष छळ केला जातो 

बेकायदेशीर सावकारी - कायदा

नव्या सावकारी कायद्याने बेकायदेशीर सावकारीला चाप

नव्या सावकारी कायद्याने बेकायदेशीर सावकारीला चाप

बेकायदेशीर सावकारीच्या समूळ उच्चाटनासाठी महाराष्ट्र शासनाने दमदार पावले टाकली असून बेकायदेशीर सावकारांना पायबंध घालण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अध्यादेश 2014 हा सुधारित कायदा संपूर्ण राज्यभर लागू केला आहे. या नव्या कायद्याच्या तरतुदीनुसार विनापरवाना सावकारी करणाऱ्यास पाच वर्षापर्यंत कैदेची शिक्षा किंवा 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद केली असून आता राज्यातील बेकायदेशीर वा अवैध सावकारीला निश्चितपणे लगाम बसेल, हे मात्र निश्चित.. या नव्या कायद्याविषयी थोडे..

नव्याने लागू केलेल्या महाराष्ट्र सावकारी कायद्यानुसार राज्यातील बेकायदेशीर वा अवैध सावकारीला निर्बंध घालण्यात आले असून परवानाधारक सावकारांसाठीही नवी नियमावली या अध्यादेशनुसार शासनाने निश्चित केली आहे. या सावकारी कायद्यातील प्रमुख बाबीमध्ये परवानाधारक सावकारांनी शेतकऱ्यांना पिकासाठी व शेतीसाठी कर्ज देताना त्यांची स्थावर मालमत्ता आता तारण घेता येणार नसून कर्जाच्या मुद्दलापेक्षा जास्त व्याज घेता येणार नाही. तारण व विनातारण कर्जासाठी शासनाने निश्चित केलेले व्याजदर आकारणे बंधनकारक आहे. तसेच दर तीन महिन्याला शेतकऱ्याला पावती देणेही बंधनकारक केले असून दरवर्षी सावकारी परवान्याचे नुतनीकरण करणे बंधनकारक केले आहे. 

या कायद्यानुसार खोट्या नावाने परवाना घेणे, नमूद पत्त्याव्यतिरिक्त किंवा कार्यक्षेत्राबाहेर सावकारी व्यवसाय करणे, दुसऱ्याच्या नावावर सावकारी करणे, या बाबी आढळल्यास कलम 41 अन्वये पहिल्यांदा गुन्हा केल्यास एक वर्षापर्यंत कैद किंवा 15 हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही प्रकारची शिक्षा होऊ शकते. हाच गुन्हा दुसऱ्यांदा किंवा त्यानंतर केल्यास 5 वर्षापर्यंत कैद आणि 50 हजारपर्यंत दंड अशी शिक्षा होऊ शकते. तसेच कोरी वचनचिठ्ठी, बंधपत्र किंवा इतर प्रकारची कागदपत्रे घेतल्याचे निदर्शनास आल्यास 3 वर्षापर्यंत कैद किंवा 25 हजार दंड यापैकी एक किंवा दोन्ही शिेक्षेची तरतूद या कायद्यात केली आहे.

सुधारित अध्यादेशातील महत्वाच्या तरतूदींची माहिती शेतकऱ्यांना करुन देण्यासाठी संक्षिप्त माहिती पुस्तिका सहकार विभागामार्फत तयार करण्यात आली असून यामध्ये परवाना मिळविण्याची पद्धती, परवाना नाकारणे, आर्थिक वर्ष, परवाना रद्द करणे, निबंधकाचे तपासणीचे व न्यायालयीन अधिकार, सावकाराने बेकायदेशीररित्या बळकावलेली स्थावर मालमत्ता परत करणे, सावकारी व्यवसाय करीत असतांना कोरी कागदपत्रे न करणे, आवश्यक हिशेब पुस्तके, नोंदवह्या ठेवणे, व्याजदरावर बंधन, कर्जाचे अधिकार, दंड व शिक्षेची तरतूद, कर्जदारांस मिळणाऱ्या संरक्षणाचा समावेश आहे. 

महाराष्ट्र हे देशातील पुरोगामी राज्य असून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणि प्रगतीसाठी कार्यरत असून सहकारी पतपुरवठ्यातही राज्य देशात आघाडीवर आहे. सहकाराच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची आर्थिक गरज भागविण्यास शासनाने प्राधान्य दिले असले तरीही काही अपरिहार्य कारणास्तव शेतकरी व शेतमजूरांना सावकाराकडून कर्ज घेण्याची गरज भासते. अशा परीस्थितीत सावकारांकडून शेतकऱ्याची आर्थिक पिळवणूक होऊ नये म्हणून मुंबई सावकारी अधिनियम 1946 नुसार राज्यात सावकारी व्यवसायाचे नियमन करण्यात येत होते, मात्र या कायद्यातील तरतुदी पुरेशा व प्रभावी ठरत नसल्यामुळे सावकारांकडून शेतकऱ्यांची होणारी पिळवणूक नियंत्रित करणे अडचणीचे होत होते. सावकारांनी अवैधरित्या कर्जदार शेतकऱ्यांची मालमत्ता हडप करणे, कर्जावर अवास्तव दराने व्याज आकारणे, यावर पुरेसे निर्बंध आणता येत नव्हते तसेच सावकारीतील गैरप्रकार उघडकीस आल्यास या अपराधापोटी लावली जाणारी शिक्षा अथवा दंड याबाबतची तरतूद सावकारांवर जरब बसण्याइतकी पुरेशी नव्हती. या सर्व बाबींचा विचार करुन शासनाने राज्यातील बेकायदेशीर सावकारीला चाप लावण्यासाठी आणि परवानाधारक सावकारांवर काही बंधणे घालण्यासाठी महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अध्यादेश-2014 हा 16 जानेवारी 2014 पासून संपूर्ण राज्यभर लागू केला आहे. 

महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अध्यादेश 2014 नुसार परवानाधारक सावकाराना कांही अटी आणि नियम निश्चित केले असून परवाना मिळण्याची पद्धतही निश्चित केली आहे. यानुसार सावकारी व्यवसाय करण्यासाठी रीतसर अर्ज सहाय्यक निबंधकांकडे करणे बंधनकारक केले आहे. सावकारी परवान्याचा कालावधी आता 1 एप्रिल ते 31 मार्च असा राहील. या कायद्यानुसार निबंधकांना दिवाणी न्यायलयास असलेले न्यायिक अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 

सावकारांनी बेकायदेशीररीत्या बळकाविलेली स्थावर मालमत्ता परत करण्याच्या पद्धतीनुसार कोणत्याही वैध अथवा अवैध सावकाराने विक्री, गहाण, लीज, अदलाबदल किंवा कोणत्याही मार्गाने एखाद्या कर्जदाराची स्थावर मालमत्ता ताब्यात घेतली असेल, अशा कर्जदाराने जिल्हा निबंधकांकडे अर्ज केल्यास जिल्हा निबंधक अशा प्रकरणांची तपासणी करु शकतात. स्थावर मालमत्तेचे व्यवहार, बदलामध्ये झाले असल्यास असा दस्त जिल्हा निबंधक रद्द करु शकतात व ही मालमत्ता कर्जदार किंवा त्यांच्या वारसांच्या ताब्यात देण्याचे आदेश देऊ शकतात. परवानाधारक सावकारांनी केलेल्या सर्व व्यवहारांची हिशेब पुस्तके, नोंदवह्या ठेवणे त्यांच्यावर बंधनकारक असून अशा सावकारास कर्जदारांकडून मुद्दलापेक्षा जास्त व्याज घेता येणार नाही. तसेच व्याजावर व्याज लावता येणार नाही. शासनाने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या व्याजदरानुसारच तारण व विनातारण कर्जव्यवहार करणे बंधकाराक राहील. तसेच कर्जदाराने मागणी केल्यास कर्जखाते उतारा सावकाराने देणे आवश्यक आहे. 

या नव्या सावकारी कायद्यानुसार विनापरवाना व अवैध सावकारी केल्यास संबंधितांस 5 वर्षापर्यंत कैदेची शिक्षा किंवा 50 हजार रुपयांपर्यंत दंड यापैकी एक किंवा दोनही प्रकारच्या शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच परवाना प्राप्त करुन घेताना हेतूपुरस्पर व जाणीवपूर्वक दिशाभूल करणारी माहिती अर्जासोबत सादर केल्यास 2 वर्षापर्यंत कैदेची शिक्षा किंवा 25 हजार पर्यंत दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. खोट्या नावाने परवाना घेणे, नमूद पत्त्याव्यतिरीक्त किंवा कार्यक्षेत्राबाहेर सावकारी व्यवसाय करणे, दुसऱ्याच्या नावावर सावकारी करणे या बाबी आढळल्यास पहिल्यांदा गुन्हा केल्यास 1 वर्षापर्यंत कैद किंवा 15 हजार रुपये दंडाची शिक्षा, हाच गुन्हा दुसऱ्यांदा किंवा त्यानंतर केल्यास 5 वर्षापर्यंत कैद किंवा 50 हजारापर्यंत दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. कोरी वचन चिठ्ठी, बंधपत्र वा इतर प्रकारची कागदपत्रे घेतल्यास 3 वर्षापर्यंतच्या कैदेची शिक्षा किंवा 25 हजार पर्यंत दंडाची शिक्षा आहे. परवानाधारक सावकाराने सर्व आवश्यक अभिलेख न ठेवल्यास वा या तरतुदींचे पालन न केल्यास 25 हजार पर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. तर तरतुदीपेक्षा जास्त व्याज आकारणी केल्यास प्रथम अपराधास 25 हजारापर्यंत तर नंतरच्या अपराधास 50 हजारापर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. कर्जाच्या तरतुदीसाठी सावकाराने कर्जदाराचा विनयभंग, छळवणूक केल्यास 2 वर्षापर्यंत कैद किंवा 5 हजार पर्यंत दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. 

या कायद्यान्वये कर्जदारासही संरक्षण दिले असून कर्जदाराने सावकारांकडून घेतलेली रक्कम 15 हजारपेक्षा जास्त नसल्यास व कर्जदार हा स्वत: शेती करणारा असल्यास डिक्रीद्वारे ही रक्कम वसुली संदर्भात कर्जदारास अटक करता येणार नाही. शासनाकडून या कायद्याची अंमलबजाणी केली जात असली तरी शेतकऱ्यांनीही शक्यतो सहकारी संस्थाकडूनच कर्ज घेण्यास प्राधान्य द्यावे. अपरिहार्य कारणास्तव सावकाराकडून कर्ज घेण्याची वेळ आलीच तर सावकार परवानाधारक आहे, याची खात्री करावी. 

       सांगली   / वाळवा / मिरज / तासगाव /कडेगांव /विटा / पलूस/ शिराळा/आटपाडी /कवठेमहांकाळ/ जत/  अशा विविध तालुक्यात आज बाजारबुणगे कमी वेळात कमी श्रमात जास्त पैसा मिळविण्याच्या दृष्टीने सावकारी व्यवसाय करतांना दिसत आहेत. कोरोना काळात संसर्गामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून आपण आर्थिक अडचणीत सापडलो आहोत याचा परिणाम गोरगरीब जनता शेतकरी शेतमजूर अशा घटकांवर झाला आहे. बहुतेकांना भिशी. कटटाभिशी.  खाजगी सावकार. बॅंक. पतसंस्था. पतपेढी. अशा विविध आर्थिक क्षेत्रातील समस्यांना सामोरे जावे लागले आहे त्यामुळे काहीजण खाजगी सावकाराकडे सरकले आहेत. आपल्या सांगली जिल्ह्यात गेल्या वर्षी ३६ तर चालू वर्षात २७ खाजगी सावकारावर गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यातून काहीजण अजून सुद्धा बाहेर आहेत. आपले कर्तव्य दक्ष पोलिस यांच्यामुळे आशा खाजगी सावकार की करणारे यांना चांगला चाफ लावला आहे 

          सर्वात मोठें संकटं सर्वसामान्य जनता गोरगरीब लोक शेतकरी शेतमजूर यांच्यापुढे आ वासून उभे केले आहे ते म्हणजे सरकार मान्य सावकारी म्हणजे आपणच निवडून दिलेले सरपंच उपसरपंच नगरसेवक आमदार खासदार मंत्री पुढारी नेते यांनी आपल काळा पैसा  बॅंक संस्था. पतसंस्था. सोसायट्या. यामधून आपले समाजाचे एक गठ्ठा मतदान टिकविण्यासाठी विविध मार्गाने वाटप करण्यास सुरुवात केली आहे. आज २०२० पासून कोरोना सारखे महाभयंकर संकटाने थैमान घातले होते लोक टाळेबंदी काळात घरातच अडकून पडले आहेत. लोकांच्या हाताला काम नाही त्यामुळे हातात पैसा त्यामुळे त्यांच्या वर व त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली ज्या व्यक्तिच्या हाताला काम नाही कुटुंबाला कोरोना काळात पालनपोषण करू शकत नाही तो बॅंकेचे व अन्य आर्थिक संस्थांचे कर्जाचे हफ्ते कसे भरणार मोठ संकट आहे ना ? म्हणजे २०२० पासून आजपर्यंत ज्याच्या वाहन कर्ज. घर कर्ज. तारण कर्ज. सोनं गहाण.  खाजगी सावकार अशा विविध ठिकाणी एकही रूपया भरला नाही. आर्थिक संस्थांतील कोणी तुम्हाला कर्जासाठी विचारणा करायला आल नाही. शासनाचा आम्ही आदर करतो त्यामुळे कोरोना काळात तगादा लावून वसुली करत नाही असा होत नाही.  कारणं तुम्ही तुमच्या प्रापटया. बॅकेला कर्जासाठी लिहून दिल्या आहेत.  तुम्ही आज नाही भरल तरी या सरकार मान्य सावरकरांचे व्याज चालूच आहे. एक वेळ अशी येणार आहे की अशा सर्व वित्तीय संस्था आपल्या पोटाला चिमटा घेऊन मिळविलेल्या जागा. घर. सोनं. अन्य संपत्ती लिहून घेणार हे शंभर टक्के. यांना तुमच्याशी काही देण घेण नाही विषय आहे तो म्हणजे फक्त व्याजाचा

            म्हणूनच म्हणतो खाजगी आणि सरकारी सावरकर यांच्यापासून सावध राहा सरकार तुमच्या हिताचा कोणताही निर्णय घेणार नाही विचार सुध्दा करू नका

     समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९