जाहिरनामा माहिती तरी आहे का ?

 

जाहिरनामा माहिती तरी आहे का ?

           गोरगरीब जनतेला स्वस्त आणि रास्त भावात निवडक आणि स्वच्छ शासन दरानुसार अन्न धान्य मिळावे यासाठी शासनाने रेशन दुकान ही संकल्पना अमलात आणली आहे त्यानुसार रेशनकार्ड प्रकार वर्गवारी पांढरे रेशनकार्ड. अंत्योदय रेशनकार्ड. केशरी रेशनकार्ड अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे. आर्थिक दुर्बल निकषांवर २००५ साली सर्वे करण्यात आला होता. त्यानुसार अंत्योदय दिनदयाळ. म्हणजे दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना अल्प दरात व मोफत अन्न धान्य वितरण केले जाते. ग्रामीण भागातील ३९ हजार उत्पन्न मर्यादा. शहरातील लोकांच्या साठी ४९ हजार व पांढरे रेशनकार्ड १ लाख उत्पन्न पण असा सर्वे झालाच नाही खरे वार्यावर आणि सबल लाभार्थी 

         ‌ रेशन दुकान देण्यासाठी शासनाने काही अटी शर्ती घालून देण्यात आल्या आहेत त्यानुसार अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ मधील कलम १२(१) ( इ) नुसार तयार करण्यात आलेल्या शासन निर्णय क्र रा भाव दुकानें १७१६/ पक्र दिनांक ०६/०७/२०१७ पासून रेशन दुकान देण्यासाठी वेळोवेळी जाहिरनामा काढणे अशी प्रकिया राबविण्यात येते 

          सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ मधील कलम १२(१) ( इ) नुसार दिनांक २४/०३/२०२१ रोजी रेशन दुकान वितरण संदर्भात जाहिरनामा काढण्यात आला होता त्यानुसार खालील प्रमाणे प्राधान्य क्रम देण्यात आलेला आहे पण आज हा जाहीरनामा कुठेही ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका तहसिलदार कार्यालय येथे लावण्यात आला नाही वृतमानपत्र अस कोणतंही माध्यम अवलंबले गेले नाही म्हणजे सर्व रेशन दुकान वाटप पूर्व नियोजित होत कां ? 

(१) ग्रामपंचायत

(२) नोंदणीकृत स्वयंसहाय्यता बचत गट ( दि २८ फेब्रुवारी २०२० पूर्वी नोंदणी असणारा ) 

(३) नोंदणीकृत सह संस्था ( २८ फेब्रुवारी २०२० पूर्वी नोंदणी असणारी ) 

(४) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम किंवा संस्था नोंदणी अधिनियम या कायद्याअंतर्गत नोंदणी संस्था ( दि २८ फेब्रुवारी २०२० पूर्वी नोंदणी असावी ) 

(५) महिला स्वयंसहाय्यता बचत गट किंवा महिलांच्या सहकारी संस्था यांना प्राधान्य देण्याचा निर्देश २४/३/२०२१ नुसार प्राप्त झाला आहे

      ‌‌. प्राधान्य क्रमानुसार गटांची निवड करताना ज्येष्ठ. वरधनक्षम व नियमित कार्यरत असलेल्या अंतर्गत येईल तसेच निवड करण्याच्या गटांचे हिशोब व लेखे अदयावत असावेत व परतफेड प्रमाण किमान ८०/ टक्के असावे तसेच प्राधान्य क्रमानुसार रास्त भाव दुकानें व किरकोळ केरोसीन परवाने मंजूर केलेल्या दुकानांचे व्यवस्थापन महिला किंवा त्यांच्या समुदायादवारे करणे आवश्यक आहे असे आश्वासन २४/३/२०२१ नुसार करण्यात आले आहे

          संबंधित ग्रामपंचायत पंचायत व तत्सम स्थानिक संस्था नोंदणीकृत स्वयंसहाय्यता बचत गट. गट नोंदणीकृत सह संस्था महाराष्ट्र सह संस्था अधिनियम किंवा संस्था नोंदणी अधिनियम या कायद्याच्या अंतर्गत नोंदणी झालेल्या संस्था व महिला स्वयंसहाय्यता बचत गट व महिलांच्या सहकारी संस्था यांना कळविणे या हेतूने जाहीर करण्यात येते की वाळवा या तालुक्यातील खालील नमूद केलेल्या गावांसाठी शासननिर्णयातील मार्गदर्शक तत्वानुसार नवीन रास्त भाव दुकान परवानगीसाठी अर्ज करायचे असेल तर त्यांनी आपल्याला जाहिरनामा कळला असेल तर तहसिलदार वाळवा यांचे कार्यालयात दि २५/३/२०२१ ते २४/४/२०२१ पर्यंत कार्यालयात करावयाचे आहेत त्यासाठी ज्यांना गरज आहे यापूर्वी केले आहेत प्राप्त झालेल्या अर्जाचा विचार करणेत येणार नाही म्हणजेच कोणतीही पूर्व सूचना नाही फक्त एक प्रोसेस म्हणून हे सर्व केलें जाते म्हणजे आपल्याला खुळयात काढल जातंय अगोदरच कुणाला रेशन दुकान द्यायचे आहे कोण आपला आहे कोण कोणत्या पक्षाचा आहे अधिकारी व कर्मचारी हे सर्व पैसे खाऊन आपल्याच व्यक्तिला रेशन दुकान मिळावे यासाठी प्रयत्न करतात

#* वाळला तालुक्यातील. खरातवाडी. गोटखिंडी. कुरळप. नरसिंहपूर. महादेववाडी. गाताडवाडी. डोंगर वाडी. देवरडे. बिचूद. ऐतवडे खुर्द. किल्ले मच्छिंद्रगड. वाटेगाव. बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर यांनी बांधकाम कामगार यांचेसाठी २०२० रोजी रेशन दुकान मागणी अर्ज केला होता त्यामुळे इस्लामपूर वगळले काय ? 

          रास्त भाव दुकानें मंजूर करण्यासाठी अर्जासोबत खालील प्रमाणपत्र स्वयम् साक्षांकित प्रती जोडणे आवश्यक आहे

(१) ग्रामपंचायत व तत्सम स्थानिक स्वराज्य संस्था

* विहित नमुन्यातील भरलेला अर्ज

* रक्कम रूपये ५ चलानाचे शासकीय खजिन्यात जमा केले बाबत चलनाची मूळ प्रत

* रास्त भाव दुकान चालविणेस तयार असलेला ग्रामपंचायत ठराव

* खेळते भांडवल उपलब्धता प्रमाणपत्र

* ग्रामपंचायत लेखापरीक्षण अहवाल मागील ५ वर्षांचा

* जिल्हा परिषद पंचायत समिती नाहरकत प्रमाणपत्र

* जागा जागेबधदल ग्रामपंचायत ८ अ. भाड्याची जागा असल्यास ८ अ सिटी सर्व्हेचा उतारा. व १०० रु स्टँप पेपरवर जागा मालक नोंदणीकृत भाडे पट्टा करार

(२) नोंदणीकृत स्वयंसहाय्यता बचत गट व महिला स्वयंसहाय्यता बचत गट व महिलांच्या सहकारी संस्था

* विहित नमुन्यातील संपूर्णपणे भरलेले अर्ज

* बचत गट अस्तित्वात असलेला कालावधी. बचत गटांच्या दि २८/२/२०२० पूर्वीच्या स्थापनेबाबत बॅंक खात्यांचे पासबुक / बचत गट स्थापनेबाबत बॅंक प्रमाणपत्र

* बचत गट सर्व सदस्यांची यादी

* गट स्थापन दिनांक नमूद असलेल्या गटाच्या ठरावाची प्रत

* रक्कम रूपये ५ चलनाचे शासकीय खजिन्यात जमा केले बाबत चलनाची मूळ प्रत

* सर्वसाधारण शैक्षणिक पात्रता. बचत गटांच्या सभासदांची शैक्षणिक पात्रता दर्शविणारे कागदपत्रे

* दारिद्र्य रेषेखालील सभासदांची संख्या. सभासद दारिद्र्य रेषेखाली असल्यास गट विकास अधिकारी नगरपालिका महानगरपालिका प्रमाणपत्र

* सवबचत. बचत गटांची आर्थिक व्यवहारांची स्थिती दर्शविणारे कागद

* खेळते भांडवल. गत ३ वर्षांचा ताळेबंद पत्रक व खेळत्या भांडवलाबाबत आवश्यक कागदपत्रे लेखा परीक्षण अहवाल

* बॅकचा सहभाग बॅंकेकडून कर्ज घेतले असल्यास त्याचे संबंधित कागदपत्रे व सदर कर्ज नियमित परतफेड असल्याबाबत पुरावा. स्वबचत खेळत भांडवल. बॅंक सहभाग. इत्यादी अनुषंगाने गट विकास अधिकारी/ ग्रामीण विकास यंत्रणा यांचें बचत गटांचे वर्गीकरण प्रमाणपत्र कर्ज घेतले नसल्यास कर्ज घेतले नसलेबाबत स्वयंसहाय्यता बचत गटांचे प्रतिज्ञापत्र

* सहकारी संस्था नोंदणीकृत असलेबाबत प्रमाणपत्र

* आर्थिक व्यवहारांचे हिशोब वा लेखे अद्यावत ठेवलेबाबत पुरावा किमान मागील पाच वर्षांतील नफा/ तोटा पत्रक/ बॅलन्स शीट इ सतयप्रती

* सभासदांना वाटप केलेल्या कर्जाच्या तपशीलाचया अनुषंगाने वसुलीबाबत सदसथिती दर्शविणारा पुरावा

* जागा. जागेबाबत कागदपत्रे 

ग्रामपंचायत ८ अ सिटी सर्व्हे उतारा. भाड्याची जागा असल्यास भाडे पट्टा करार १०० रु स्टँप वर

* इतर वैशिष्ट्ये पूर्ण कामाबाबतचा अहवाल व त्याबाबतचा पुरावा राष्ट्रीय. राज्यस्तरीय. प्रादेशिक. स्तरावरील प्रदर्शनात सहभाग व इतर शासकीय योजना सहभाग बाबत संबंधित जिल्हा स्तरीय शासकीय अधिकारी यांचें प्रमाणपत्र

* आर्थिक व्यवहार हिशोब लेखे अद्यावत असणे मागील पाच वर्षांपासून

नफा तोटा पत्रक बॅलन्स

* सभासद कर्ज वाटप पत्रक माहिती

* यापूर्वी रेशन दुकान मंजूर झाले आहे का.? असल्यास प्रस्तुत सदसथिती काय आहे ?

* बचत गटांच्या नावे किरकोळ केरोसीन / सेल घाऊक/ अरधघाऊक/ रास्त भाव दुकान नसलेबाबत प्रमाणपत्र

(३) सहकारी संस्था

* संस्थेचा ठराव

* संस्था चालक शैक्षणिक पात्रता

* खेळते भांडवल उपलब्धता प्रमाणपत्र

* संस्थेचे लेखापरीक्षण मागील पाच वर्ष

* जिल्हा उपनिबंधक/ सहहयक निबंधक याचा नाहरकत दाखला

* संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र

* संबंधित संस्थेचे कार्यक्षेत्र सदर गावाचा समावेश आहे का

* संबंधित संस्था जागा सवताची आहे का. भाड्याची असल्यास भाडेपटटकरार १०० रुपये स्टॅम्प वर

    *# जिल्हा माहिती अधिकारी सांगली *# यांच्या आदेशानुसार हा जाहीरनामा वृतमानपत्रात प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे

*# तहसिलदार वाळवा *# सदर जाहिरनामा आपल्या कार्यालयात नोटीस बोर्डवर. ग्रामपंचायत नोटीस बोर्डवर. पंचायत समिती नोटीस बोर्डवर. लावून यासाठी व्यापक प्रसिद्धी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते संबंधित विभागातील पुरवठा विभाग यांनी यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे यासाठी सर्व पुरवठा दक्षता समिती यांना एक एक जाहिरनामा प्रत देणे बंधनकारक आहे अर्जाची मागणी करणार्या ग्रामपंचायत व तत्सम व स्थानिक स्वराज्य संस्था नोंदणीकृत सहकारी संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम किंवा संस्था नोंदणी अधिनियम या कायद्याच्या अंतर्गत नोंदणी झालेल्या संस्था व महिलांच्या सहकारी संस्था यासंसथाना अर्जाचा नमुना देणें बंधनकारक होते

              सदरचा जाहिरनामा शासननिर्णय क्र रा भा दु. १७१६ प्र क्र २३९ नापु ३२ दिनांक ६ जुलै २०१७ मध्ये दिलेल्या अटि व शर्ती अधीन राहून काढण्यात येत आहे. ग्रामपंचायत व तत्सम स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल वरिल सर्व निकषचा विचार करून रास्त भाव दुकानांची गुणानुक्रमे निवड करणेत येईल समितीने निवड केल्यानंतर महिला ग्रामसभेकडे वाचारारथ व शिफारशी साठी पाठविणेत येईल ग्रामसभेची शिफारस घेऊन रास्त भाव दुकान मंजुरी बाबत अंतिम निर्णय घेणेत येईल 

असा आदेश 

*# जिल्हा पुरवठा अधिकारी सांगली

*# जिल्हा पुरवठा अधिकारी वाळवा

     समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

आपले शासकीय कार्यालय निरीक्षण व सूची



आपले शासकीय कार्यालय निरीक्षण व सूची

                     नागरिकांनी शासकीय कार्यालयांची निरीक्षण करताना अवलंबयाची सूची रोज कोणत्याना कोणत्या शासकीय कार्यालयाशी आपला संपर्क येतोच पण कार्यालय उघडण्याची वेळ अधिकारी व कर्मचारी आपल्या पदानुसान नोकरी वर येण्याची वेळ. कार्यालयात कोण कोणत्या सेवा सुविधा भारतीय नागरिक या नात्याने आपणास शासनाने दिल्या पाहिजेत याबाबत आपणास माहीती असणे गरजेचे आहे. आणि तो आपला अधिकार आहे खालील प्रमाणे आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश येथील शासकीय कार्यालयात अंमलबजावणी केली जाते का ? आजच आपल्या नजिकच्या शासकीय कार्यालयात जाऊन बघा 

(१) कार्यालयाचे नाव. व पत्ता

_-____________________

_______________________

(२) कार्यालयाचे नाव

_______________________

_______________________

(३) शासकीय वेळ ९/४५ सकाळी उशीर १० मी= ९ / ५५ वा सकाळी

(४) निर्धारित वेळेत उपस्थिती / अधिकारी व कर्मचारी संख्या = 

(५) लेटमारक वेळेत उपस्थिती अधिकारी व कर्मचारी संख्या

(६) रजेवर असणारे अधिकारी व कर्मचारी संख्या 

(७) नागरिकांची सनद आहे किंवा

(८) माहिती अधिकाकाराचे बोर्ड आहेत किंवा नाहीत

(९) नोटीस बोर्ड आहे किंवा नाही

(१०) तक्रार पुस्तिका ठेवली आहे किंवा नाही

(११) नागरिकांच्या साठी पिण्याच्या पाण्याची सोय आहे किंवा नाही

(१२) बैठक व्यवस्था आहे किंवा नाही

(१३) फायर सिलिंडर नूतनीकरण केले आहे किंवा नाही

(१४) प्राथमिक उपचार पेटी आहे किंवा नाही

(१५) साधी प्रलंबित प्रकरणे किती आहेत

(१६) अरधनयायीक प्रलंबित प्रकरणे

(१७) आवक टपाल संख्या

(१८) जावक टपाल संख्या

(१९) कार्यालयात स्वच्छता आहे किंवा नाही

(२०) प्रसाधन गृह स्वच्छ आहे किंवा नाही

(२१) महिलांच्या विषयी लैंगिक अत्याचार समिती बोर्ड आहे किंवा नाही

(२२) सेवा पुस्तिका व गोपनीय अहवाल लिहिले आहेत किंवा कसे

(२३) अधिकारी व कर्मचारी यांनी ओळखपत्र परिधान केलेलयाची संख्या

(२४) तक्रार पेटी आहे किंवा नाही

(२५) माहिती अधिकारातील कलम ४ मधील १ ते १७ मुद्द्यांची माहिती लावली आहे किंवा नाही

(२६) काम करत असलेले अंशकालीन कर्मचारी यांची संख्या

(२७) मोबाईलवर व्यस्त असणारे लोकसेवकाची संख्या कारयासन नुसार

(२८) कार्यालयाचा मेल आय डी व संपर्क क्र बोर्ड आहेत किंवा नाहीत

(२९) आपले सरकार पोर्टल वरिल प्राप्त तक्रारी संख्या

(३०) अशिक्षितासाठी मदतनीस आहेत किंवा नाहीत

(३१) वर्तणूक बाबत शेरा चांगली बरी अतिउतकृषट खराब वाईट. एकदम वाईट

(३२) व्यक्तिगत अर्जाची स्थिती बाबत दिनांक व त्यावरील कारवाई

(३३) नागरिकांसाठी योजना बोर्ड

(३४) लाभार्थी यादी

(३५) लाभार्थी निकष तक्ता

(३६) वार्षिक लेखा परीक्षण अहवाल

(३७) कार्यालयास प्राप्त अनुदान

(३८) अनुदान विनियोग तक्ता

(३९) निलंबित कर्मचारी व अधिकारी यांची संख्या

(४०) लाचलुचपत विरोधी सापळा प्रकरणांवर मंजुरी

(४१) कार्यालयीन प्रमुखाकडे प्रलंबित प्रकरणे संख्या

जिल्हाधिकारी / निवासी उपजिल्हाधिकारी / प्रांत आॅफिस/ तहसिलदार/नायब तहसीलदार / मंडल अधिकारी/ तलाठी

(४२) माहिती अधिकार दिन साजरा केला जातो किंवा नाही

(४३) वार्षिक विवरण पत्र जमा केलेल्या कर्मचारी संख्या

(४४) वार्षिक विवरण पत्र जमा न केलेलें कर्मचारी संख्या

(४५) ३ अपत्या बाबतचे विवरण पत्र स्टॅम्प

(४६) मासिक मिटींग मध्ये चर्चा झालेले विषय सूची

(४७) फायर आॅडट रिपोर्ट

(४८) माहिती अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम ४(१/१७) मुद्द्यांची माहिती मागील १० वर्षांची

(४९) लोकशाही दिनात समाविष्ट प्रकरणे व निकाली प्रकरणे

(५०) म. से. व. नियम १९७९ कलम १९ मोठ्या रक्कमेची वस्तू खरेदीसाठी वरिष्ठांची परवानगी प्रकरणे

(५१) अभ्यास दौरे याबाबत कार्यालयीन टिप्पणी

(५२) माहिती अधिकारांचे प्रशिक्षित अधिकारी/ कर्मचारी संख्या

(५३) शासनाच्या शासकीय वाहनांचे लाॅगबुक (प्रवासाची रोजनिशी) 

(५४) शासकीय इमारत देखभाल दुरुस्ती /वस्तू खरेदी साठी मंजुरी प्रकरणे व खर्च तपशील

(५५) शासकीय वाहनानुसार मेंटेनन्स दर्शविणारे रजिस्टर

(५६) शासकीय वाहनांचे काम संपलेवर पार्किंग कुठं होते

(५७) सर्वात महत्त्वाचे हालचाल रजिस्टर नोंदी

(५८) प्रत्त्येक कर्मचाऱ्यांची पात्रते प्रमाणे आसन व्यवस्था आहे का? 

(५९) कंत्राटी कामगार संख्या. आणि त्यांची वेतन व्यवस्था काय कामाच्या जबाबदार्या

(६०) शासकीय कर्मचारी यांची दैनंदिन तपशील

(६१) डेड सटाॅक रजिस्टर

(६२) कपाटे खुर्ची कॅमपुटर. बयानर. कपाटे 

(६३) धनादेश नोंदवही

(६४) जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र नोद वही 

(६५) डाक मुद्रांक मागणी तपशील व वापरलेले मुद्रांक नोंदवही

(६६) लोकसभा विधानसभा राज्य सभा. विधानसभेस तारांकीत प्रश्न उत्तरे तपशील

(६७) समित्या नेमणूक व त्यांचे निकष

(६८) समिती सदस्यांची नावे व त्यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे

(६९) समित्यांच्या बैठका तपशील व इतिवृत्त पुस्तिका

(७०) मुदतीनंतर नष्ट केलेल्या कागदपत्रांची यादी

(७१) वार्षिक टेंडर ( निविदा ) व प्रकिया नोंदवही व निकष

(७२) वार्षिक मंजूर निविदाची यादी व त्याचा देखभाल दुरुस्ती कालावधी

(७३) अमानत रक्कम नोंदवही

(७४) शासकीय समारंभ व त्याचा खर्चाचा तपशील 

             वरील प्रमाणे सर्व शासनाने शासकीय कार्यालय सुरू करताना कोणत्या पध्दतीत राबविणे अंमलबजावणी. केली पाहिजे ते तत्व घालून दिले आहे आपण शासकीय कार्यालयात जातो बघतो आणि न आपले काम करताच येतो 

            समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५८

आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये आत्ता आपल्या अर्थव्यवस्थेची महत्वाची बाब समजली जाणारी ती म्हणजे रस्ते विकास

आपल्या तालुक्यात चालू असणारे सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेमार्फत रस्त्यांची कामे यांची माहिती विचारा

चालू रस्त्याचे काम पद्धत. अनुदानित रक्कम. कोणत्या योजनेतून रस्ता काम चालू. ठेकेदार इंजिनिअर नाव. दोष आणि दायित्व कालावधी. ही माहिती आजच माहिती अधिकार दाखल करून मागवा

तलाठी तलाठी ( ब्रम्हदेव )

 

तलाठी तलाठी ( ब्रम्हदेव ) 

          महसूल अधिकारी हा आपलीं सर्व कर्तव्य आणि कार्यालयीन कृती आणि कामकाज यांच्या बाबतीत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम २२४ अन्वये त्यांच्या कर्तव्य पालनाची जागा. काळ वेळ. आणि पध्दती यांच्या संबंधात तो ज्याचा दुय्यम असेल त्या अधिकाराच्या नियंत्रण व निदेश यांच्या अधिन असतो अधिनियमाच्या कलम ११ चे पोटकलम ३ नुसार काढलेला शासकीय आदेश क्रमांक युएन एफ १४६७ ( एफ आर दिनांक १४ आॅगसट १९६७) अन्वये मंडलधिकारी / मंडल निरीक्षक / मंडल अधिकारी याचा असणारा निकट वरिष्ठ हा. यथा स्थिती नायब तहसीलदार किंवा तहसिलदार असून तलाठी यांचा निकट वरिष्ठ त्या मंडलाचा प्रभारी असलेला मंडल निरीक्षक/ मंडल अधिकारी हा असतो. म्हणून मंडल अधिकारी यांना / मंडल निरीक्षकांना आणि तलाठ्यांना आपली कर्तव्य आपल्या वरिष्ठ अधिकारी यांचा निर्देशानुसार पार पाडावी लागतात. अधिनियम ची निरनिराळी कलमे आणि त्या खालील नियम यामध्ये त्यांची कर्तव्ये व कार्ये विनिर्दिष्ट केलेली आहेत. त्यांची संविधक कर्तव्य आणि इतर कर्तव्य यांचीही सूची या भागातील महाराष्ट्र जमीन महसूल मंडल अधिकारी/ मंडल निरीक्षक / तलाठी कर्तव्य आणि कार्य नियम १९७० यामध्ये विहित केलेली आहेत 

        आज ठराविक गावात तलाठी आणि ग्रामसेवक दाखवा अशी मोहीम राबविण्याची गरज आहे कारणं आज कोणताही अधिकारी आपली जनतेसाठी असणारी जबाबदारी शासनाचा पगार यांचा भान नाही. याचा गुंठा त्यात त्यांचा ह्यात असा प्रकार दारू आणि जेवणाच्या पार्ट्या यांवर काम करणारे अधिकारी व कर्मचारी जास्त झाले आहेत. उग्राट बोलणें. कागदपत्रे देण्यास नकार. असे तलाठी व ग्रामसेवक यांना चाफ बसली पाहिजे 

*. १ आॅगसट रोजी नवीन महसुली वरषास प्रारंभी होण्याच्या सुमारास तलाठ्याने ज्या तलाठी यांनी ठेवावयाचया असतांत अशा सर्व नोंदवही त्याने उघडून पृषठाकिंत कराव्या व त्या सर्व वह्या किमान एक पंधरवडा आधी तहसिलदार यांचेकडे पाठविणे बंधनकारक आहे १ आॅगसट पूर्वी तहसिलदार यांचेकडून सह्या करून घ्याव्यात

* वार्षिक प्रशासनिक अहवालाच्या संकलनासाठी आवश्यक असलेली सर्व माहिती जिल्हा निरिक्षक भूमि अभिलेख यांचेकडे तलाठ्याने १ आॅगसट नंतर लगेच पाठवावी. त्या माहिती नुसार ज्याची मोजमापे घ्यावयाची आहेत अशा नविन हिशशयाचे विवरणपत्र. त्याची मोजमापे घेण्याची व्यवस्था करण्यासाठी तहसिलदार यांचेकडे सादर करावे

* तलाठ्याने त्याचवेळी किंवा त्यांनंतर ताबडतोब हंगामाच्या स्वरुपावर लक्ष ठेवावे आणि साप्ताहिक पर्जन्य आणि पिकांची स्थिती यांचे अहवाल तहसिलदार सादर करून त्यांच्या प्रती मंडल निरीक्षक यांचेकडे पाठवावी आणि अशा प्रकारे आपत्ती येण्याच्या संभाव्य असल्यास तिचयासंबधी अहवाल देण्यास तयार असावे

* तलाठ्याने त्याचवेळी खरीप पीक आणि कुळवहिवाट व सीमा आणि भूमापन चिन्हे यांच्या निरीक्षणास प्रारंभ करावा आणि १५ आक्टेबर पर्यंत पूर्ण करून घ्याव्यात

* त्यानंतर तलाठ्याने रब्बी पीक आणि कुळवहिवाट आणि सीमा आणि भूमापन चिन्हे यांच्या निरीक्षणास प्रारंभ करून ३१ डिसेंबर पर्यंत ते पूर्ण करणे बंधनकारक आहे

* तलाठ्याने मंडल अधिकारी यांना पिकांची आणेवारी तयार करण्यास व आवश्यक तितके पीक कापणी प्रयोग करण्यास सुरुवात करावी

* तलाठ्याने १५ डिसेंबर पर्यंत किंवा पिकांच्या परिस्थिति नुसार त्यांच्या आधी चालू वर्षाच्या जमीन महसूलाचया तसेच मागील वर्षाच्या तहकूब जमीन महसूल वसुली साठी जिल्हाधिकारी आदेश मिळवावेत जमीन महसूलाची तहकुबी आणि त्याची वसुली व सूट यासंबंधीच्या जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाना स्वतंत्र प्रसिध्दी द्यावी

*. दरवर्षी डिसेंबर चे अखेरीस तलाठ्याने गाव नमुना आठ -अ अद्यावत करावा आणि गाव नमुना आठ - ब. मागणी संबंधीचा भाग जमीन महसूल वसुलीस प्रारंभ करण्यासाठी तयार ठेवावा

* जिल्हाधिकारी यांचे नियमानुसार विहित केलेल्या दिनांकापासून तलाठ्याने जमीन महसूल वसुली करावी

* त्या वर्षांमध्ये वसुलीसाठी नियत असलेल्या सर्व जमीन महसूल त्या वर्षाच्या ३१ जुलै पूर्वी वसुली केली पाहिजे आणि कोणताही अनधिकृत थकबाकी वसूल केल्याशिवाय राहू देता कामा नये या गोष्टी तलाठ्याने लक्षात ठेवाव्यात

* शासनाच्या नियमानुसार त्याला मिळणारे सर्व कर व त्याची सदर पावती देणे बंधनकारक आहे तलाठी कराची पावती देत नसेल तर मिळालेल्या रककमेपेक्षा दुप्पटीने अधिक इतका दंडास व शिक्षेस तो पात्र राहील. जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ७७ त्यांच्याकडे असलेल्या पावती पुस्तकांचा हिशोब दर्शवणारी नोंदवही ठेवणे आवश्यक आहे

* तलाठ्याने कराची रककम रोकड वही आणि त्यांच्यात मिळालेले पैसे सर्व आणि १५ दिवसांच्या आत कोषागारात जमा करणे बंधनकारक आहे. कोणत्याही वेळी रु १००० पेक्षा अधिक रक्कम त्याने आपल्या जवळ ठेवू नये

* तलाठ्याने वसूल केलेला जमीन ज्या चलनाखाली शासकीय कोषागारात जमा केला असेल त्या चलना मध्येच जमीन महसूल वसुलीच्या प्रगतीचा अहवाल तहसिलदार यांना द्यावा 

*तलाठ्याने वर्षातील सर्व येणे रककमाची वसूली झाल्याबरोबर त्याचे सर्व महसूली लेखे लेखा परिक्षेसाठी ( जमावबंदी साठी ) तहसिलदार यांना सादर करावे यामध्ये ३१ मे पर्यंत सादर करावयाच्या गाव नमुना ११ चया गोषावारयाचा देखील समावेश होतो

* तलाठ्याने ठेवलेल्या वर्षाचे लेखे बरोबर आणि आवश्यक तेथे तालुका लेखयाशी जुळणारे आहेत हे तहसिलदार यांचे समाधान होईल अशा प्रकारे सिध्द करावे

* महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम आणि त्या खालील नियम किंवा त्यावेळी अमलात असलेला दुसरा कोणताही कायदा यांच्या अन्वये विहित केल्याप्रमाणे किंवा राज्य शासनाच्या आदेशानुसार किंवा राज्य शासन आणि आयुक्त यांच्या सर्वसाधारण आदेशाचया आधीन राहून जिल्हाधिकारी यांनी निश्चित केल्याप्रमाणे सर्व महसूल लेखे आणि रोकड वही. कार्यभार अहवाल आणि इतर अभिलेख तलाठ्याने ठेवणे बंधनकारक आहे 

* जमीन महसूल थकबाकी आणि जमीन महसूलाची थकबाकी म्हणून वसुली योग्य असलेल्या सर्व रक्कमाची वसुली आणि अधिकार अभिलेख ठेवणें यासाठी तलाठी जबाबदार आहे. आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम आणि त्याखालील नियम किंवा त्यावेळी अमलात असलेला कोणताही कायदा किंवा राज्य शासनाचा आदेश यामध्ये तरतूद केलेली असते अशी सर्व कर्तव्य आणि कार्य तो पार पाडील

* तालुक्याचा वरिष्ठ महसूल किंवा पोलिस अधिकारी तसे करण्यास सांगितल्यावर नोटीसा आणि फौजदारी बाबी मधील तपासाचे अहवाल जबानया. आणि तपासण्या यांसारखे केंद्र राज्य शासन किंवा जनता यांच्या उपयोगासाठी आवश्यक असलेले गावाच्या संबंधातील सर्व लेखे तलाठ्याने तयार करावेत

* तलाठ्याने जमीनीच्या वापरामधील बदलांचा दिनांक अधिनियमाच्या कलम ४४ चे पोट कलम (४) अन्वये त्याला माहिती मिळाल्यापासून तीन दिवसांच्या आत अकृषिक परवानगी देणारया किंवा ज्याने दिली आहे असे मानण्यात येणार्या अधिकाराला कळवावा

* गावाची सीमा चिन्हे किंवा भूमापन चिन्हे नष्ट करण्यास किंवा त्यामध्ये अनाधिकृत फेरफार करण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत तलाठ्याने प्रयत्न करावा

* तथापि गावाची सीमा चिन्हे किंवा भूमापन चिन्हे नष्ट केल्याचे किंवा त्यामध्ये अनाधिकृत फेरफार केल्याचे तलाठी यांच्या निदर्शनास आल्यावर या संबंधातील नियमानुसार एक पंधरवड्याचया आत ती पूर्व वत. करण्याबाबत किंवा दुरुस्त करण्याबाबत त्याने जमीनधारक ताबडतोब नोटीस पाठवावी

* वरिल नोटीसा नुसार जमीन धारकाने ती चिन्हे पूर्ववत किंवा दुरुस्त न केल्यास तलाठ्याने ही गोष्ट आपल्या मंडल अधिकारी निरीक्षकामारफत तहसिलदाराला ताबडतोब कळवावी

* त्यानंतर मंडल निरीक्षक ती चिन्हे त्यापुढील एका आठवड्याच्या कालावधीच्या आत पूर्ववत किंवा दुरुस्त करून न घेतल्यास तहसिलदाराने ती शासनाच्या खर्चाने पूर्ववत किंवा दुरुस्त करून घेण्याची व्यवस्था करावी आणि असा खर्च जमीन महसूलाची थकबाकी म्हणून वसुली करून घ्यावा त्याखेरीज जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम १४५ अन्वये घ्यावयाच्या एखाद्या शास्ती सही पात्र राहील

* पूर्ववत किंवा दुरुस्त करताना सीमा चिन्हाच्या एका संघाच्या जागी दुसरा किंवा दुसरें संच घातल्यास सीमा चिन्हे दर्शविणारा नविन व योग्य निशाण्या गाव नकाशामध्ये दाखविण्यात याव्यात आणि ती गोष्ट जिल्हा निरीक्षक भूमी अभिलेख याला कळविण्यात यावी सीमा चिन्हे पुढील परिक्षण व दुरुस्ती सुकर व्हावी यासाठी जिल्हा निरीक्षक भूमी अभिलेख याने आपल्या अभिलेखातील गाव नकाशामध्ये त्याप्रमाणे दुरुस्ती करण्याची कारवाई करावी

* महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम १४९ खाली अधिकार संपादन करणे बाबत मौखिक किंवा लेखी प्रतिवेदन मिळाल्याबद्दल तलाठ्याने संबंधित व्यक्तिला ताबडतोब लेखी पोच द्यावी

* तलाठ्याने अशाप्रकारे त्याला मिळालेल्या प्रत्येक प्रतिवेदनाची फेरफार नोंद वही मध्ये ताबडतोब नोंद करावी

* अधिनियमाच्या कलम १५४ खालील नोद करणार्या अधिकार्यांचे किंवा कोणत्याही जिल्हाधिकारी यांनी कळविलेले संपादन किंवा हस्तांतरण याची तलाठ्याने फेरफार नोंद वही मध्ये तशाच प्रकारे नोद करावी

* तलाठी फेरफार नोंद वही मध्ये ज्या ज्या वेळी नोंद करील त्या त्या वेळी तत्काळ त्याने नोंदीची संपूर्ण प्रत चावडीत ढळक अक्षरात लावावी आणि अधिकार अभिलेख किंवा फेरफार नोंद वही यावरून त्या फेरफार मध्ये ज्याचे हितसंबंध असण्याचा संभव आहे असे आढळले अशा सर्व व्यक्तिंना त्याचप्रमाणे त्या फेरफार मध्ये ज्याचा हितसंबंध असेल असे मानण्यास त्याला कारणं दिले असेल अशा इतर कोणत्याही व्यक्तिला त्याने लेखी कळवावे. त्या जमीनसंबधीचया अधिकार अभिलेखामधये असलेल्या नोंदी समोर फेरफार नोंदीचा क्रमांक देखील त्याने पेन्शील लिहावा. आणि फेरफार नोंद रीतसर प्रामाणिक करण्यात आलेली नाही असा शेरा त्याने लिहावा

* फेरफार नोंद वही मध्ये केलेल्या कोणत्याही नोदीवर तलाठ्याकडे मौखिक किंवा लेखी आक्षेप घेण्यात आल्यास त्याने विवाद ग्रस्त प्रकरणाच्या विहित नोंद वही मध्ये त्या आक्षेपांचा तपशीलाची नोद करावी. तलाठ्याने आक्षेप घेणार या व्यक्तिला आक्षेप मिळाल्याबद्दलची विहित नमुन्यातील लेखी पोच ताबडतोब द्यावी

* नोद प्रमाणित करण्यास समक्ष असलेल्या अव्वल कारकून किंवा मंडल निरीक्षक यांच्यापेक्षा कमी दर्जाच्या नसलेल्या महसूल किंवा भूमापन आधिकारयाने फेरफार नोंद वही मध्ये नोंद प्रमाणित केल्यावर तलाठ्याने तीन अधिकार अभिलेख मध्ये शाईने अभिलेखात करावी

* सक्षम प्राधिकारी याने फेरफार नोंद वही मध्ये रद्द केलेली तलाठ्याने अधिकार अभिलेखात पेन्सिलने केलेली नोद खोडून टाकवी

* तलाठ्याने फेरफार नोंद वही मधील प्रमाणित नोंदीनुसार संबंधित गाव नमुने आणि त्यांचे गोषावार हे देखील दुरुस्त करून घ्यावेत त्याचप्रकारे त्याने आवश्यक येथे गाव नकाशामध्ये पेन्सिलने दुरुस्ती करावी मंडल निरीक्षकांने आवश्यक असल्यास तपासणीनंतर ती शाईने करावी

* महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम १५१ चे पोट कलम (१) अन्वये केलेल्या मागणीच्या प्रमाणात पुरविलेल्या माहीतीचा किंवा सादर केलेल्या कागदपत्रांची लेखी पोच तलाठ्याने माहिती पुरविणारा किंवा कागदपत्र सादर करणा-या व्यक्तिला ताबडतोब द्यावी आणि असे कागदपत्रे सादर केल्याचे त्यावर असल्यास त्या कागदपत्रांची एक प्रत ठेवून घेऊन ते ताबडतोब परत करावे

* महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या तयार करणे आणि ठेवणे नियम. १९७१ अनुसार तलाठ्याने अधिकार अभिलेख तयार करावे व ठेवावे

* शेतजमीन धारकाकडून किंवा जमीनीचा महसूल देण्यास अद्यावत पात्र असलेल्या कुणाकडून लेखी अर्ज मिळाल्यावर तलाठ्याने अशा जमीनीसंबधिताचया अभिलेखाची प्रत असलेली एक पुस्तिका खाते पुस्तिका त्याला द्यावी

* जमीनीच्या महसूलाचया आणि धारकाकडून किंवा यथाशक्ती कुणाकडून येणे असलेल्या इतर शासकीय रककमाचया प्रदान संबधिची माहिती आणि तसेच त्यांच्या जमीनीची मशागत आणि गाव लेखयात दर्शविल्याप्रमाणे पेरणी केल्यालया पिकांची क्षेत्रे यासंबंधीची माहिती आणि विहित करण्यात आलेली किंवा यानंतर विहित करण्यात येईल अशी इतर माहिती तलाठ्याने या पुस्तकामध्ये दर्शवावी 

*. महाराष्ट्र जमीन महसूल खाते पुस्तिका तयार करणे आणि ठेवणें नियम १९७१ या नावाच्या नियमानुसार तलाठ्याने ही पुस्तिका तयार करावी आणि ठेवावी

* तलाठ्याने त्यांच्याकडे चावडी मध्ये प्रसिद्ध करण्यासाठी म्हणून पाठविलेल्या सर्व नोटीसा किंवा आदेश विहित केलेल्या पध्दतीने प्रसिद्ध करावी

* तलाठ्याने दंवडी पिटवून जाहीर करण्याचे आदेश पाठविण्यात आलेल्या सर्व नोटीसा किंवा आदेश त्याने दवंडी पिटवून देखील जाहीर करावे

* तलाठ्याने पीक आणि कुळवहिवाट आणि सीमा व भूमापन चिन्हे यांचें निरीक्षण प्रत्येक शेतीची त्याच जागी तेथे त्यावेळी उपस्थित असतील असे गावकरी ग्रामपंचायत सदस्य सभासद आणि सरपंच उपसरपंच असल्यास यांच्या उपस्थितीत प्रत्यक्ष पडताळणी करून करावे निरीक्षणाच्या वेळी तलाठ्याने पुढील गोष्टी पडताळणी करावी

* भोगवटदार कुळे इतर अधिकार धारक यांची नांवे प्रत्यक्ष कब्जा ची जुळणारी असावी

* उपविभागाचा हिशेब योग्य प्रकारे दाखविण्यात यावा हिशशयाची नोद वही विहित नमुन्यात ठेवण्यात आली आहे का

* # फकाच# ओळीत घरे बांधण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत नियम यांचे योग्य पालन करण्यात आले आहे का

* भूप्रदान आणि पट्टे आणि अकृषिक परवानगी यांच्याशी संलग्न असलेल्या शर्थीचे योग्य प्रकारे पालन करण्यात येते का

* अतिक्रमणे आणि अनाधिकृत अकृषिक उपयोग यांचा तपशील लावून अहवाल सादर केला आहे याची नोंदवही ठेवली आहे का

* नकाशे गाव नकाशा पुस्तक आणि अधिकार अभिलेख यामध्ये विसंगतीची प्रकरणे दर्शविणारी नोंदवही अचूक आणि अद्यावत ठेवलेली असून ती शेतातील वास्तविक परिस्थितीशी जुळणारी आहे

 *. विशेषतः सुधारीत बियाणे. दुबार पिक जलसिंचन पिके पीक मिश्रणे आणि पडीक जमीनी यांच्या संदर्भात स्थायी आदेशानुसार पीक विवरणपत्र काळजीपूर्वक संकलित केले आहे

* सीमा आणि भूमापन चिन्हे चांगल्या दुरुस्त स्थितीत आहेत आणि ती नादुरुस्त स्थितीत असल्यास अधिकार अभिलेखातील शेरयाचया स्तंभातील त्याची नोद केली आहे

* पाणी पुरवठा साधने पीक विवरणपत्र मध्ये नकाशामध्ये आणि गाव नमुना अकरा मध्ये योग्य प्रकारे दाखविण्यात आली आहे

* मळ उंची जमीनीचा आणि पाण्याने वाहून गेलेल्या जमीनीचा तपास लावून त्यासंबंधीचा अहवाल यथोचित रित्या सादर केला आहे

* शासनाला संकीर्ण जमीन महसूल मिळवून देणारया लिलाव योग्य बाबींचा तपास लावून त्याचा अहवाल सादर केला आहे

* कलम १४९ अन्वये आवश्यक असलेली सूचना विहित कालावधीमध्ये पाठविणयाकडे दुर्लक्ष करणारे किंवा अधिनियम कलम १५१ अन्वये आवश्यक असलेली माहिती पुरविण्यात किंवा कागदपत्र सादर करण्यात कसूर करणार्या सर्व व्यक्तिंच्या नावांची तलाठ्याने विलंब शुल्क नोद वही मध्ये नोंद घ्यावी आणि नोंदवही प्रमाणात अधिकाराच्या आदेशात प्रस्तुत करावी

* संबंधित कुळवहिवाट कायदा कमाल मर्यादा आणि मुंबईचा जमीनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व तयाचे एकत्रिकरण करण्याबाबत अधिनियम १९४७ यांच्या तरतुदींचे उल्लंघन करून झालेल्या वयवहारासंबधी प्रतिवेदन तलाठ्याने तहसिलदार यांचेकडे पाठवावे

* तलाठ्याने जमीनीचे सर्व तुकड्यांचे फेरफार नोंद वही मध्ये करावी अधिकार अभिलेख ठेवण्यासंबधी नियमानुसार घ्यावयाच्या व प्रसिद्ध करावयाच्या नोटीस शिवाय एकत्रिकरण अधिनियम अन्वये विहित नमुन्यातील नोटिसा संबंधित व्यक्तिंना पाठवाव्यात

* तलाठ्याने वारसा प्रकरणाची नोंद वही विहित नमुन्यात ठेवावी व वारसा संबंधित नोंदी करताना हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियमातील उपबंध आणि वारसाचे चार प्रकारे व हिंदू विधवा हक्काचे संरक्षण करण्यासंबंधीचा अधिनियम आणि मुसलमान जमात आणि इतर जमाती यासंबंधीचे कायदे लक्षात ठेवावे

* तलाठ्याने गहाळ दुवयाची प्रकरणे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमाच्या कलम १५१ मधील उपबंधाचया अवलंब करून आणि वरिष्ठ महसूल आणि भूमापन अधिकारयाचे आदेश प्राप्त करून निकालात काढावी

* तलाठ्याने त्यांच्या सझयातील गावांमध्ये घडणारया पूर आग धुके गारपीट टोळधाड माणसांचे किंवा गुरांचे साथीचे रोग पिक बुडणे. इत्यादी नैसर्गिक आणि इतर आपत्तीचा अहवाल मंडल निरीक्षकाकडे आणि तहसिलदार यांचेकडे पाठवावे

* तलाठ्याने मुंबई कृषी उपद्रवी कीड आणि रोग अधिनियम १८४७ अन्वये कोणत्याही गावात कोणतेही कीटक उपद्रवी कीटक इत्यादी प्रादुर्भाव अहवाल जिल्हाधिकारी यांचेकडे पाठवावा

* जिल्हाधिकारी आदेश देईल तेव्हा तलाठ्याने एकाधिकार प्रापणाचया प्रयोजनार्थ शासनाने विहित केलेल्या नमुन्यातील शेतकरी सूची पत्रके तयार करावी व ठेवावी

* जिल्हाधिकारी आदेश देईल तेव्हा तलाठ्याने गावातील शिधा पत्रिका ची सूची तयार करावी

* जिल्हाधिकारी आदेश देईल तेव्हा तलाठ्याने शेतकरी यांचेकडून साठयासंबधी प्रतिज्ञापत्रे मिळवावित

* जिल्हाधिकारी आदेश देईल तेव्हा जमीन धारक आपल्या धान्याची विक्री शासकीय आदेशानुसार एकाधिकार खरेदी योजनेखाली करतील अशी व्यवस्था तलाठ्याने करावी

* जिल्हाधिकारी आदेश देईल तेव्हा तलाठ्याने गावकरी यांना रेशन कार्ड द्यावे

* जिल्हाधिकारी आदेश देईल तेव्हा तलाठ्याने लेवही नोंदवही ठेवावी व खातेदारांना मागणी नोटीसा पाठवाव्यात

* जिल्हाधिकारी आदेश देईल तेव्हा तलाठ्याने दुर्गम प्रदेशातील नागरि पुरवठा पावसाळी केंद्राचा गोदामपालक म्हणून काम पाहावें

* तलाठ्याने सर्व विभागांच्या शासकीय कर्मचारी यांच्या जामीनदार यांच्या पतदारीसंबधी अहवाल सादर करावा

* सार्वत्रिक निवडणूका आणि जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायत यांच्या निवडणूका यांच्यासाठी तलाठ्याने मतदार याद्या तयार कराव्यात

* तलाठ्याने निवडणूक अधिकारी यांना त्यांच्या निवडणूक विषयक कर्तव्यात मदत करावी

* गावात अल्पबचत कार्यक्रम आयोजित करण्यास अल्पबचत अधिकारी यांना तलाठी यांनी मदत करावी

* गावातील अल्पबचत गुंतवणूकदार यांच्या नावाच्या नोंदवह्या तलाठी यांनी ठेवणे आवश्यक आहे

* ग्रामीण कर्ज पताची कर्ज रोखे विक्री तलाठ्याने करावीं

* संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दारुबंदी सप्ताह हरीजन सप्ताह. वन महोत्सव. इत्यादी साजरे करण्यास तलाठ्याने मदत करावी

* राजपत्रित अधिकारी यांचेकडून सूचना मिळाल्यावर किंवा अराजपत्रित अधिकारी यांच्या बाबतीत तहसिलदार कडून सूचना मिळाल्यावर तलाठ्याने निरनिराळ्या शासकीय विभागाच्या निरनिराळ्या शासकीय अधिकारी समवेत उपस्थित राहावे व त्यांना हवी असलेली कोणतीही माहिती पुरवावी

* सर्व भूमापन कामे चालू असताना भूमापन अधिकारी यांना तलाठ्याने हवी ती मदत करावी

* तलाठ्याने आपल्या सझयाचया मुख्यालयाच्या ठिकाणी किंवा जिल्हाधिकारी ठरवून देईल अशा इतर कोणत्याही ठिकाणी रहावे मुख्यालय सोडून इतरत्र राहू नये

* तलाठ्याने एक दैनंदिनी ठेवावी आणि तपासणी आणि शेरे व/ वा. अनुदेश देण्यासाठी वरिष्ठ महसूल आणि भूमापन अधिकारी यांनी मागणी केल्यावर ती त्यांना सादर करावी

* तलाठ्याने एक भेट नोद वही ठेवावी. 

* तलाठ्याने त्याच्या ताब्यातील ग्राम अभिलेखाचया प्रती किंवा उतारे त्याकरिता अर्ज करणार्या हितसंबंधी व्यक्तिंना अर्ज मिळाल्यापासून २४ तासांच्या आत नक्कल शुल्क घेऊन आणि अशारितीने वसूल केलेल्या शुल्काचा हिशेब ठेवावा

* तलाठ्याने तगाई आणि इतर सर्व शासकीय येणी यांचें लेख त्याकरिता विहित केलेल्या नमुन्यात ठेवावे

* ज्या प्रयोजनार्थ तगाई कर्जे देण्यात आली असतील त्याकरिता ती वापरण्यात येतात किंवा कसे ते तलाठ्याने तपासावे आणि कोणताही गैरवापर त्याच्या निदर्शनास आल्यास त्यासंबंधी तहसिलदार यांचेकडे अहवाल पाठवावा

* तलाठ्याने आपल्या ताब्यातील सर्व शासकीय मालमत्तांची नोंदवही ठेवावी आणि तपासणी व सहीसाठी ती निरीक्षण अधिकारी यांना सादर करावी

* तलाठ्याने पोस्टाच्या सरकारी तिकीटाची नोंदवही विहित केलेल्या नमुन्यात ठेवावी

* त्या त्या वेळी अमलात असलेला कोणताही कायदा किंवा नियम किंवा शासनाने वेळोवेळी काढलेले सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेश किंवा त्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेले कोणतेही निर्देश याअनवये विहित केलेली सर्व कर्तव्य तलाठ्याने पार पाडली पाहिजेत

          आपल्या गावात तलाठी ग्रामसेवक हजर राहत नसेल तर आजच त्यांच्या विरोधात जिल्हाधिकारी यांचेकडे तक्रार करा आणि यांनी आपल्या कर्तृत्वयात कसूर केला या अंतर्गत यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी करा हे आपले नोकर आहेत आपण नोकर नाही

        समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

बुध्द कृष्ण

 

बुध्द कृष्ण 

प्राचीन वा पुराणकाळात विभूतीचया प्रतिमा तयार होतात असे नाही नजिकच्या इतिहासातील किंवा अगदी वर्तमानकालीन कर्तबगार व्यक्तिंना ही. म्हणता म्हणता राजकीय व्यक्तिच्या अंगात अशा विविध विभूती चे वलय प्राप्त होते. भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीच्या इतिहासाकडे दृष्टीक्षेप टाकला असता अनेक इतिहास पुरुषांच्या अशा विभूतीप्रतिमा वेळोवेळी तयार होत गेल्याचे आपल्याला माहीतच आहे.  स्वातंत्र्योत्तर काळातही राष्ट्र उभारणीच्या आणि बांधणीच्या संदर्भात किंवा सामाजिक न्यायाच्या प्रसथापनेचया संदर्भात ज्या कर्तबगार नेत्यांनी मोलाची भूमिका बजावली त्यांनाही प्रचलित राजकारणाच्या प्रक्रियेत राजकीय विभूति तत्व वलय प्राप्त झाल्याचे आपण पाहतोच या दृष्टीने पाहता शिवाजी.  ज्योतिबा फुले.  महात्मा गांधी.  स्वातंत्र्यवीर सावरकर. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर.  इत्यादी विभूतीचया प्रतिमा कशा तयार होत गेल्या व आधुनिक भारतीयांच्या राजकीय मानसिकेतेचा पोत कसा विणला गेला हे पाहणे उद्बोधक ठरेल 

      भारतीय राजकारणात गांधी युगात काही उदारमतवादी व प्रागतिक नेत्यांनी अहिंसक जीवननिष्ठा मानणारा विवेकवादी. समतावादी व शांतिवादि  अशा प्रतिमा आपल्यापुढे उभ्या राहिल्या. स्वातंत्र्यततोर काळात आपले विवेकवादी व शांतिवादी राजकारण प्रक्षेपित करण्यासाठी पंडित नेहरुंनी सातत्याने आश्रय घेतल्याचे दिसतें 

           तथापि राम आणि कृष्ण यांच्या तुलनेत बुध्दाच्या विभुती प्रतिमेचा राजकीय क्षेत्रातील वापर हा तसा आंबेडकर चळवळीचा वारसा म्हणलं पाहिजे. आंबेडकरांचा धर्मांतर मुद्दा चळवळी मुळे बुध्दाची प्रतिभा ही समाजातील शोषित.  दलित. आर्थिक दुर्बलता. अशा वर्गाच्या अस्मितेशी जोडली गेली. त्यानुसार वैदिक कर्मकांड निषेध करणारा. श्रध्दा असावी पण अंधश्रद्धा नसावी. समता बंधुता. नैतिक  अश्या विविध कर्मकांडाचा निषेध करणारा संदेश दिला.  शोषण मुक्तीसाठी विविध मार्ग सांगितले प्राण्यांचे शोषण व हत्या करू नका. अन्याय करू नका. खोटे बोलू नका. मानवाला कोणाचीही हत्या किंवा शारीरिक मानसिक शोषण करण्याचा अधिकार नाही तसे केल्यास तो घोर अपराध आहे.  मैत्री व करूणेचा संदेश देणारा बुध्द हा भारतातील वर्ण. जातीप्रथाक काळा गोरा.  वंचित. दलित. अशयपृश. अशा व्यवस्थेच्या विरोधात बुध्द उभा केला आहे. व या देशातील सर्व वर्ण भेद. जात भेद विद्रोही परंपरेचा जनक बुध्दच ठरला 

          विवेकवादी बुद्ध आणि विद्रोही बुद्ध याचबरोबर बुध्दाची आणखीही एक प्रतिमा गांधींच्या अहिंसावादाचे तात्विक खंडण करणार्या काही हिंदुत्ववादी नेत्यांनी विशेषत गांधीयुगाचया काळात उभी केल्याचे दिसते त्यानुसार अहिंसक अतिरेक करून पौरूषच खच्चीकरण करणारा. शांति वादाचे स्तोम माजवून राष्ट्रीय अस्मिता खुरटी करणारा. जशास तसे या रूढ वादाने न वागता न्यायाने वागा.  असतयाला सत्याने.  क्रोधाला अक्रोधाने.  हिंसेला अहिसेने.  कारपनयाला दानाने जिंकण्याचे. उफराटे अति आदर्शवादी व पर्यायाने अव्यवहारी विचार सांगणारी विभुती म्हणजे बुध्दाची प्रतिभा आजच्या राजकारणात रेखाटलेली दिसतें. परिणामी राजकारणात बुधदापेक्षा. कृष्णा किंवा चाणक्य बरा. अशा निषकशा पर्यंत काहीजण येवून पोहचतात 

            तात्पर्य राम. कृष्ण किंवा बुध्दा सारख्या विभूतीचया अशा विविध प्रतिमा राजकीय प्रक्रियेमध्ये तयार होत राहतात त्यामागे बदलते हितसंबंध कार्यरत असतात आणि आपणही आपल्याला राजकीय हितसंबंध व अशा आकांक्षेप्रमाणे ह्या प्रतिमा राजकीय व्यवहाराचे एक साधनं म्हणून वापरत असतो 

       कृष्णाची प्रतिमा भारतीय राजकारणात वापरली गेल्याची दिसतें. विशेषत स्वातंत्र्यपूर्व काळात कृष्ण प्रतिमेचा व त्याने दिलेल्या गीता तत्वज्ञानाचा वापर तत्कालीन राजकारिता झाल्याचे सहजच लक्षांत येईल न्यायासाठी.   गोरगरीब जनतेसाठी. सज्जनांच्या रक्षणासाठी युध्दाचा संदेश देणारया व गीते द्वारे निष्काम कर्माचा उपदेश करणार्या कृष्ण प्रतिमेचा वापर स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात अरविंद घोष. लो टिळक. प्रभूतीचया केल्याचे आपण जाणतोच. याबरोबरच अनासक्ती योगाचा प्रवकता.  उप युकतिवादाचा समर्थक.  देहमायाभंगाचा संदेश देणारा. स्थित प्रज्ञ अशाही कृष्ण प्रतिमा. अनुक्रमें महात्मा गांधी.  स्वातंत्र्य विर सावरकर.  सेनापती बापट.  आचार्य विनोबा भावे. यांच्या लिखाणातून निर्माण झाल्याचे दिसते

           स्वातंत्र्योत्तर काळात भूदान चळवळीमध्ये. सब भूमी गोपालकी.  या सूत्रांच्या आधारे विनोबांनी कृष्ण प्रतिमेचा कल्पकतेने वापर केला तर लोहियानी.  राम हा उत्तर दक्षिण एकतेचा दुवा आहे व कृष्ण हा पूर्व पश्चिमेचा.  अशा प्रकारचीं मांडणी करून भारताच्या राष्ट्रीय एकात्मतेचा आधार कृष्णाच्या चरित्रादवारे स्पष्ट केला व कृष्णाची वेगळीच प्रतिभा सिध्द केली. यावरून या सर्व कृष्ण प्रतिमा आपले राजकीय मानस घडविण्याचे कमी अधिक प्रमाणात कशा कार्यरत झाल्या आहेत हे स्पष्ट होते 

      समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

पत्रकार अहमद नबीलाल यांचे सत्कार

 


सांगली येथे पत्रकार दिनानिमित्त आयोजित सांगली जिल्हा इंडियन प्रेस क्लबच्या वतीने पत्रकार सन्मान व पुरस्कार पदवीप्रदान करण्यासाठी पत्रकार दिनाचा कार्यक्रम आयोजित केला होता

          सिंहसतभातील चौथ स्तंभ म्हणजे पत्रकार होय आपण समाजाचं काही तरी देण लागतो ही भावना मनात घेऊन गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये कानाकोपऱ्यात घडणारया सर्व सुखाच्या दुःखाच्या घटना राजकीय सामाजिक संघटना पक्ष यामधील सर्व बातम्या सर्वसामान्य माणसांपर्यंत पोहोचविण्याचे काम मग काळ कोणताही असो कोरोना. पुर ओला दुष्काळ. कोरडा दुष्काळ. जळीत. आत्महत्या. खुन. अशा एक नाही अनेक घटनांसाठी आपल्या व आपल्या कुटुंबाची काळजी न करता रांत्र दिवस काम करणारा आमचा पत्रकार समाजांचा एक अविभाज्य घटक आहे 

      केंद्रीय सल्लागार पदाधिकारी व पत्रकार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते

                 इस्लामपूर शहरातील रहिवासी व कामगार चळवळ जीवंत ठेवणारे. वास्तववादी लेखन करणारे. जनजागृती जनसंबोधन जनप्रबोधन यासाठी अहोरात्र प्रयत्न करणारे. बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर व मुंबई डेज चे पत्रकार अहमद नबीलाल मुंडे यांचा वास्तववादी लेखक म्हणून फुलगुचछ देवून सन्मान करण्यात आला. 

       त्यावेळी बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन चे सांगली जिल्हा अध्यक्ष चाॅद गफूर शेख व आमचे सहकारी हिरकणी न्युज वार्ताहर मोहन सताळकर उपस्थित होते लेखक आणि लेखण करणारे यांची आज समाजाला गरज आहे असे मत हाजी अब्दुल भाई शेख यांनी मांडले

नोटीस ( पूर्वसूचना )

 

नोटीस ( पूर्वसूचना ) 

         आपल्या दैनंदिन जीवनात बरेच वेळा आपल्याला शासकीय निमशासकीय कार्यालयाशी आपला रोजच संबंध येतो. त्यात प्रामुख्याने पोलिस स्टेशन. ग्रामपंचायत. नगरपालिका. महानगरपालिका. पंचायत समिती. जिल्हा परिषद. तहसिलदार कार्यालय. महसूल विभाग. जिल्हाधिकारी कार्यालय. न्यायालये उच्च न्यायालय यांच्या अंतर्गत चालणारे सर्व शासकीय विभाग. यामध्ये आपले कोणतेही काम अडकून असेल. तर. सदरचे काम बेकायदेशीर आहे. शासन नियमानुसार नाही. अतिक्रमण. अनाधिकृत बांधकामे. अशी बरीच कामामध्ये अडकलेल्या लोकांना शासन पूर्व सूचना देण्यासाठी जारी करण्यात येणारे पत्र म्हणजे नोटीस होय 

हा सध्‍या दैनंदिन व्‍यवहारातील शब्‍द बनला आहे. 'नोटीस' या शब्‍दाचा अर्थ बहूतांश लोकांना माहीत आहे. खरंतर 'नोटीस' या शब्‍दाचा अचूक आणि पूर्ण अर्थ सांगणे वाटते तितके सोपे नाही.कायद्‍यातही 'नोटीस' या शब्‍दाबाबत फारसे विस्‍तृत भाष्‍य आढळत नाही.

'नोटीस' या शब्‍दाचा बोली भाषेतला अर्थ म्‍हणजे 'सूचना देणे'. 'नोटीस' मध्‍ये माहिती, सूचना, मार्गदर्शन, ज्ञान इत्‍यादी बाबींचा समावेश होतो. एखाद्‍या व्‍यक्‍तीला जागरूक करणे आणि त्‍याच्‍या बाबत एकादी कायदेशीर कारवाई प्रारंभ करण्‍यापूर्वी त्‍याला त्‍याची बाजू मांडण्‍याची संधी देणे हा 'नोटीस'चा उद्‍देश असतो.

'नोटीस' नैसर्गिक न्‍यायतत्‍वाच्‍या सिध्‍दांतांवर (Principle of Natural Justice) आधारीत आहे. नैसर्गिक न्‍यायतत्‍वाचा सिध्‍दांत हा दोन मुलभूत नियमांवर आधारलेला आहे.

(१) दुसरी बाजू ऐका-(Audi alteram partem = Hear other side): कोणतीही व्‍यक्‍ती किंवा आरोपी थेट निर्णयाने प्रभावित होणार नाही. त्‍याला त्‍याची बाजू मांडण्‍याची पूर्ण संधी दिल्‍याखेरीज आणि त्‍याची बाजू ऐकल्‍याखेरीज दोषी ठरविता येणार नाही.

(२) कोणतीही व्‍यक्‍ती आपल्‍या स्‍वत:च्‍या प्रकरणात न्‍यायाधिश होऊ शकत नाही- (Nemo judex in causa sua = No man is a judge in his own case): एखाद्‍या आर्थिक देवाण-घेवाणीवर किंवा स्‍वारस्‍यावर किंवा पक्षपातीपणावर आधारलेला निर्णय वैध ठरू शकणार नाही.

नैसर्गिक न्‍यायतत्‍वाचा सिध्‍दांत सर्व शासकीय संस्‍था, न्‍यायाधिकरणे, सर्व न्‍यायालयांचे निर्णय, शासकीय अधिकार्‍यांनी दिलेले न्‍यायीक किंवा निम-न्‍यायीक निर्णय यांना लागू आहे. नैसर्गिक न्‍यायतत्‍वाचा सिध्‍दांताविरूध्‍द घेतलेला कोणताही निर्णय अवैध ठरेल.

महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १५०(२) अन्‍वये, जेव्हा एखादा तलाठी, फेरफार, नोंदवहीत एखादी नोंद करील तेव्हा तो अशा नोंदीची एक प्रत चावडीतील ठळक जागी, त्याच वेळी लावील आणि फेरफारामध्ये ज्याचा हितसंबंध आहे असे अधिकार अभिलेखावरून किंवा फेरफार नोंद वहीवरून त्यास दिसून येईल, अशा सर्व व्यक्तींना आणि त्यात ज्या व्यक्तींचा हितसंबंध आहे असे त्यास सकारण वाटत असेल अशा इतर कोणत्याही व्यक्तींना लेखी कळवील असे निर्देश आहेत.

सन २०१४ मध्ये महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३० अन्वये, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम १५० (२) मध्ये नवीन परंतुक समाविष्ट दुरुस्ती करण्यात आली. त्‍यानुसार ज्‍या ठिकाणी साठवणुकीच्या यंत्राचा वापर करून (कलम २(अ-३३) कलम १४८ अन्वये अधिकार अभिलेख ठेवण्यात आलेले असतील, तेथे तालुक्यातील तहसिलदार यांनी कलम १५४ अन्वये सूचना मिळाल्यानंतर लगेचच, अशी मिळालेली सूचना ती सूचना, फेरफारामध्ये ज्याचा हितसंबंध आहे असे अधिकारांच्या अभिलेखावरुन किंवा फेरफार नोंदवहीवरुन तहसिलदारला दिसून येईल, अशा सर्व व्यक्तींना आणि अशा सूचनेत ज्या व्यक्तींचा हितसंबंध आहे असे तहसिलदारला सकारण वाटत असेल अशा इतर कोणत्याही व्यक्तीला विहीत करण्यात येईल अशा इतर कोणत्याही उपकरणाद्वारे पाठवील असे निर्देश आहेत.

महाराष्‍ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ सह, सर्वच कायद्‍यांतील, ज्‍या ज्‍या कलमान्‍वये कोणत्‍याही व्‍यक्‍तीच्‍या अधिकारांचे/हक्‍कांचे, उत्तराधिकाराने, अनुजीविताधिकाराने, वारसाहक्काने, विभागणीने, खरेदीने, गहाणाने, देणगीने, पट्ट्याने किंवा अन्य रीतीने संपादन होऊन बदल होत असेल आणि त्‍याबाबत निर्णय करायचा असेल तर त्‍याबाबत सर्व हितसंबंधीतांना नोटीस देणे बंधनकारक आहे.  

'नोटीस' बाबत एक अत्‍यंत महत्‍वाचा मुद्‍दा असा की, फक्‍त 'नोटीस देणे' पुरेसे नाही तर ती 'नोटीस बजावली जाणे' ही अत्‍यंत महत्‍वाचे आहे.

'नोटीस बजावणे' याबाबत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम २३०, महाराष्ट्र जमीन महसूल (महसूल अधिकार्‍यांची कार्यपद्धती) नियम १९६७, दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ मधील पहिल्या अनुसूचीतील क्रम पाच (समन्स काढणे व बजावणे) यांमध्‍ये विस्‍तृतपणे विवेचन केले आहे.

¿ नोटीस बजावणे: 'बजावणे' याचा अर्थ संबंधीत व्यक्तीला नोटीस प्राप्त होणे.

महसूल खात्‍यात पहिली नोटीस शक्यतो पोस्टाने पाठवली जाते. दुसरी नोटीस कोतवालामार्फत बजावली जाते आणि तिसरी नोटीस पोहोच-देय नोंदणीकृत पोस्टाने पाठवली जाते. पोहोच-देय नोंदणीकृत पोस्टाची पोहोच परत आल्यास नोटीस बजावली गेली असे गृहित धरले जाते. काही ठिकाणी पहिली नोटीसच कोतवालामार्फत बजावली जाते किंवा पोहोच-देय नोंदणीकृत पोस्टाने पाठवली जाते.

¿ नोटीस बजावण्याची पद्धत:

(१) नोटीस बजावणारी व्यक्तीने, ज्‍यावर ती नोटीस बजावायची आहे त्‍या व्यक्तिला समक्ष भेटुन, नोटीसची प्रत त्‍याला देऊन किंवा स्वाधीन करून मूळ नोटीसवर, बजावण्याची पोहोच म्हणून, ज्‍याला नोटीसची प्रत दिली आहे किंवा स्वाधीन केली आहे त्‍या व्यक्तीची सही किंवा अंगठ्याचा साक्षांकित ठसा घ्यावा.

(२) ज्‍यावर नोटीस बजावण्याची आहे तो प्राधिकृत अभिकर्ता किंवा विधी व्यवसायी असेल तर त्या नोटिशीची एक प्रत त्याच्या कार्यालयात किंवा त्याच्या निवासस्थानाच्या नेहमीच्या जागी देऊन, मूळ नोटीसीवर बजावण्याची पोहोच म्हणून ज्या व्यक्तीला प्रत दिली किंवा स्वाधीन केली त्या व्यक्तीची सही किंवा आंगठ्याचा ठसा घ्यावा लागेल. अशी नोटीस बजावणे प्राधिकृत अभिकर्त्याला व्यक्तीश: नोटीस देण्याइतकेच परिणामकारक मानण्यात येईल.

(३) ज्यावर नोटीस बजावावयाची असेल ती व्यक्ती मिळत नसेल व त्या व्यक्तीला कोणताही प्राधिकृत अभिकर्ता नसेल तर अशा व्यक्तीच्या बरोबर राहणार्‍या कुटुंबातील कोणत्याही सज्ञान व्यक्तीवर नोटीस बजावता येईल. ज्याच्यावर नोटीस बजावावयाची त्या व्यक्तीला व्यक्तीश: प्रत देऊन किंवा स्वाधीन करून, मूळ नोटिसीवर बजावण्याची पोहोच म्हणून ज्या व्यक्तीला प्रत दिली किंवा स्वाधीन केली त्या व्यक्तीची सही किंवा आंगठ्याचा ठसा घ्यावा लागेल. 

स्पष्टीकरण: नोकराला ज्याच्यावर नोटीस बजावयाची त्या इसमाच्या कुटुंबातील व्यक्ती म्हणून मानता येणार नाही.

(४) ज्‍याच्‍या नावे नोटीस काढलेली असेल त्‍या व्यक्तीच्या नेहमीच्या निवासस्थानाच्या एखाद्या ठळक भागी किंवा शेवटच्‍या ज्ञात पत्त्‍यावर, घराच्या मुख्‍य दरवाज्याला किंवा जमिनीला डकवून (चिकटवून) बजावली जाते. नोटीसची प्रत चिकटवून व त्‍याबाबत दोन लायक पंचासमक्ष पंचनामा करून नोटीस बजावता येते. या कार्यवाहीबाबत मूळ नोटीस अहवालासह सादर करावी. अशाप्रकारे पंचनाम्याने डकवलेली नोटीस बजावली गेली असे गृहीत धरले जाते.

अनेकवेळा, पक्षकार नोटीसबुकवर सही करण्‍यास येत नाही अशी तक्रार करण्‍यात येते. अशावेळी वरीलपैकी कोणत्‍याही एका पध्‍दतीने नोटीस बजावली जाणे आवश्‍यक असते.

        नोटीस हा शब्द आपणास शालेय जीवनापासून आपल्या बरोबरच आहे कारणं आपली गुणवत्ता आपली शालेय उपस्थित शालेय वागणे यात कोणताही वाईट अनुभव शिक्षक लोकांना आल्यास त्यात सुधारणां व्हावी यासाठी पालकांना दिले जाणारे पत्र म्हणजे नोटीस होय

           ग्रामपंचायत भागांत आपण रहिवासी असल्यास. ग्रामपंचायत क्षेत्रात ठराविक क्षेत्र गायरान इनाम. देवस्थान अशा अन्य प्रयोजनासाठी जमीन राखिव ठेवली जाते. त्या जमीनीवर काही लोक पूर्णपणे माहीत असताना सुध्दा घर बांधणे. शेती करणे. अशी अतिक्रमणे केली जातात आणि मग ती जमीन शासन निर्णयानुसार सार्वजनिक वापरासाठी घेण्यासाठी संबंधित व्यक्तिंना पहिलें नोटीस दिले जाते आणि सदर नोटीस बद्दल त्यांचे मत जाणून घेण्यासाठी विहित कालावधी दिला जातो त्याला नोटीस अस म्हणलं जातं वारस नोंद. सातबारा उतारा. फेरफार. व अन्य महसूल संबंधित प्रश्न उद्भवल्यास सदर शासकीय अधिकारी व कर्मचारी जसे ग्रामसेवक तलाठी मंडलधिकारी यांना सुध्दा नोटीस काढण्याचा अधिकार तहसीलदार यांना असतो

        गावा गावात जमिनीसाठी होणारी भांडणं मारामाऱ्या होण्याचे प्रमाण दिसतं आहे त्यासाठी. उप विभागीय अभियंता मोजणी आॅफिसर यांचेकडे मोजणीसाठी अर्ज करण्याची तरतूद आहे ज्यावेळी एक जण आपली जमीन मोजून घेण्यासाठी संबंधित मोजणी आॅफिसर यांचेकडे अर्ज दाखल करतो त्याला मोजणी दोन प्रकारचीं आहे अशी माहिती दिली जाते त्यात. तात्काळ मोजणी. आणि शासन नियमानुसार येणारी मोजणी मग मोजणी मंजूर केली जाते त्यावेळी त्या भूखंडाच्या आजूबाजूला असणार्या जमीन धारकांना संबंधित विभाग एक पत्र पाठवतो सदर व्यक्तिने मोजणी मागविली आहे त्याबद्दल कोणाचा विरोध अथवा काही हरकत असल्यास पाठवलेल्या नोटीस वर आपले मत मांडण्यासाठी विहित कालावधीतील सदर आॅफिस ला संपर्क करा त्यासाठी पाठविली जाते ती म्हणजे नोटीस

          पोलिस निरीक्षक यांचेकडून आपल्या गावातील कुविखयात गुंड यांना दिवाळी. मोहरम. नाताळ. गणपती. अशा विविध राष्ट्रीय व सामाजिक क्षेत्रातील कार्यक्रम व्यवस्थित व विना दंगल विना दहशत मध्ये पार पडावे यासाठी अशा स़बधित गुन्हेगार यांना नोटीस जारी करून कारागृहात रवानगी केली जाते. यासाठी वापरले जाणारे पत्र म्हणजे नोटीस होय

          आज सर्वात मोठा त्रास आहे तो म्हणजे महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण मंडळ यांचेकडून परवा कोरोना काळात सर्व बंद असल्यामुळे लोकांना काम नाही त्यामुळे हातात पैसा यामुळे लाईट बिल थकित प्रकरणं झाली शासनाने कोणाचीही लाईट कट बंद करू शकत अशा लोकांना हप्ते बांधून द्या असा आदेश दिला होता पण वायरमन यांनी संबंधित विज ग्राहकाला लाईट बिल थकित असेल तर पहिलें नोटीस तीन महिन्यांनी देणें बंधनकारक आहे तरि सुध्दा लाईट बिल नाही भरले तर त्याला दुसरें नोटीस सहा महिन्यांनी देणें बंधनकारक आहे आणि तरी सुद्धा लाईट ग्राहकाने लाईट बिल नाही भरले तर सदर लाईट कोणतीही पूर्व सूचना न देता बंद करणे असा नियम आहे. काही गावांमध्ये शेतकरी लोकाना दोन दोन वर्ष लाईट बिल दिल नाही. बिल भरण्यासाठी कोणताही मोबाईल मॅसेज नाही. कोणतेही नोटीस नाही. आणि तात्काळ शेतात पिक असताना जर स़बधित महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ यांच्या अधिकारी व कर्मचारी यांनी सुड बुध्दी ने जर लाईट बंद केली असेलतर संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर गुन्हे दाखल करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे तुम्ही लाईट रिडींग घेतल नाही ? बिल दिल नाही ? कोणतंही नोटीस नाही ? यामध्ये कोण दोषी आहे त्यावर कारवाई करण्यासाठी बजाविले जाते ते सुद्धा नोटीसच 

            रेशन दुकानदार धान्य कमी देत असेल. पावती देत नाही. युनिट पेक्षा धान्य कमी. चुकीची माहिती पुरवठा विभाग या़ना देऊन गरिब अन्न धान्य यापासून दूर करणारा. एका व्यक्तिला जास्त रेशन दुकान देणारे. खराब अन्न धान्य वितरण करणारे. बोगस रेशनकार्ड काढून देणारे. यांच्याबद्दल तक्रार आल्यास यांच्यावर कारवाई नोटीस बजावली जाते

           डॉ. दवाखाने. धर्मादाय दवाखान्यात विविध योजनांची माहिती न सांगणे. मनमानी पद्धतीने फी वसूल करणे. दवाखान्यात नागरि सनद न लावणे. रोगानुसार उपचार दर पत्रक न लावणे. औषधांचे मनमानी दर. त्यांनी निवडलेल्या मेडिकल मध्ये औषध उपलब्ध होणे. औषधं विक्रेते व औषध कंपन्या यांच्याकडून कमिशन घेणारे. सोय असून दवाखान्यात जागा असून औषध उपलब्ध असून चुकीची माहिती देणारे संबंधित डाॅ मेडिकल वाले यांच्याबद्दल तक्रार दाखल झाली तर त्यांना सुद्धा काढलें जाते ते म्हणजे नोटीस होय

          आज प्रत्येक शहरांत गावात अमुक जागा अमुक भूखंड अमुक साली रस्ते गटर स्मशानभूमी समाजभूमी यासाठी आरक्षित करण्यात आले आहेत त्या भूखंडांवर गाव वस्ती वसाहत वसली ते भुखंड एन ए झाले त्या भूखंडांचे दस्त झाली त्याचे सातबारा उतारा फेरफार तयार त्या भूखंडांवर आपली जीवनाची जमा पुंजी खर्च करून लोकांनी घरं बंगले बांधले. तोपर्यंत आरक्षण याचा कधीही विषय किंवा पत्र व्यवहार संबंधित ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका यांनी काढला नाही आणि फक्त आणि फक्त राजकीय द्वेष काढण्याच्या उद्देशाने एक दिवस संबंधित नगरसेवक सरपंच उपसरपंच हा जे सी बी घेवून जातो आणि या भूखंडावर अमुक साली रस्ता आरक्षण आहे आणि त्यानुसार रस्ता रुंदीकरण करण्यात येणार आहे म्हणून संबंधित त्या भूखंडांवर वास्तव्यास असणार्या लोकांचे संडास. पोरच. जिना. अंगण. बिल्डिंग. कोणतीही पूर्वसूचना न देता संबंधितांना न कळविता आपले मत मांडण्याची संधी न देता राजकीय दबावापोटी रस्ता रूंदीकरण नावाखाली अनेक लोकांचे संसार उघड्यावर आणले जातात. जर कोणतेही नोटीस नसेल पूर्वसूचना नसेल तर असे काम कोणीही करू शकत नाही त्यासाठी संबंधितांना नोटीस असणे गरजेचे आहे

          बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून बांधकाम कामगार यांच्यासाठी विविध योजना आहेत त्यासाठी बांधकाम कामगार आहे हे सिद्ध करण्यासाठी इंजिनिअर यांचा ९० दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे पण अशा इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार यांना किती कामगार नोंदणी दाखले देणे बंधनकारक आहे असा कोणता नियम आहे का ? त्यांची चौकशी करण्यासाठी काढण्याची गरज आहे ते म्हणजे नोटीस 

      समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

ती सहा महिन्याची गरोदर होती. Manavseva Project

 

ती सहा महिन्यांची गरोदर बेवारस मनोरुग्ण महिला मानवसेवा प्रकल्पात...

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
एक ३५ वर्षाची गरोदर बेवारस मनोरुग्ण महिला ही अर्ध नग्न अवस्थेत बीड जिल्ह्यातील उमापूर गावामध्ये फिरत होती. त्या बेवारस गरोदर मनोरुग्ण महिलेला अहमदनगर येथील श्री अमृतवाहिनी ग्रामविकास मंडळाच्या *'मानवसेवा प्रकल्प'* येथे आश्रय देण्यात आला.
काही नराधमांच्या वासनेला बळी ठरलेली ही महिला अंदाजित सहा महिन्यांची गरोदर आहे. या बेवारस महिलेचे खाणेपिणे पासून सर्व हाल सुरू होते त्यामुळे तिच्या पोटातील बाळाचेही हाल होते. मनोरुग्ण असल्यामुळे कोणीही आधार दिला नाही. मानवसेवा प्रकल्पाने या गरोदर महिलेची जबाबदारी घेत महिला व तिच्या पोटातील बाळाचे हाल थांबविले. स्नेहालय संस्थेच्या स्नेहांकुर दत्तक विधान केंद्राचे संतोष धर्माधिकारी यांनी आणि चकलांबा पोलीस स्टेशन ता. गेवराई जिल्हा बीड यांनी श्री अमृतवाहिनी ग्रामविकास मंडळाचे संस्थापक दिलीप गुंजाळ यांना या गरोदर मनोरुग्ण महिलेची माहिती देत दाखल करुन घेण्याची विनंती केली. दि.५/०२/२०२२ रोजी मध्यरात्री १२:४५ वा. सहा महिन्यांच्या गरोदर मनोरुग्ण महिलेला श्री अमृतवाहिनी ग्रामविकास मंडळाच्या मानवसेवा प्रकल्पात दाखल करण्यात आले. 
*मानवसेवा हीच ईश्वर सेवा!*
*मानवसेवा प्रकल्प*
📱९०११७७२२३३

इ-श्रम कार्ड वादाच्या भोवऱ्यात

 

इ-श्रम कार्ड वादाच्या भोवऱ्यात

                केंद्र आणि राज्य संबंध व लोकशाही विकेंद्रीकरण ह्याविषयी परस्पर उभय बाजूंनी आत्ता घटनात्मक फेरविचार व्हावा. असे मत व्यक्त केले जात आहे. काही राज्यांनी प्रांतिक सवायततेची मागणी केली असून काही राज्यांत तर विकेंद्रीकरणाचया प्रश्नावरून फुटीरतेची बिजे पेरली गेली आहेत. राज्यांनी केंद्राच्या व्यापक अधिकाराबाबत अनेक हरकती उपस्थित केल्या. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य संबंधात मोठा तणाव निर्माण झाला आहे. 42 वया दुरुस्ती नंतर राज्याच्या अखत्यारीतील काही विषय सूचीत ओढल्या मुळे राज्य सरकारे नाराज आहेत. अर्थातच ह्या तणाव पूर्व संबंधात प्रामुख्याने संविधानातमक. वादाच्या जोडीला राजकीय संघर्षही आहेत. 1967 पासूनच राज्यात पक्षांची सरकारे सत्तेवर येऊ लागली आहेत. केंद्र आणि राज्य संबंधांच्या तणावातून आंध्र प्रदेश. तमिळनाडू. आसाम. पंजाब. इत्यादी प्रांतात बलिष्ठ प्रादेशिक पक्षांचा उदय होऊन नवे वाद उपस्थित झाले आहेत. मग तो कर्नाटक तमिळनाडू मधील कावेरी पाणी टंचाई चंदीगड बेळगाव प्रश्न. विविध कल्याणकारी योजना. संघटीत व असंघटित क्षेत्रातील कामगार. यामध्ये. प्रांत प्रांतातील संघर्ष चिघळणयास कारणीभूत ठरत आहेत. ह्याबाबतीत अंतिम निर्णय देण्याचा अधिकार संसदेला असल्यामुळे केंद्र आणि राज्य यांचें संबंध सलोख्याचे राहण्याऐवजी तणावाचेच राहिलेले आहेत. ज्या प्रश्नावरून केंद्र आणि राज्ये ह्यामधील संबंधात कायम संघर्ष निर्माण होत आहे 
            केंद्र आणि राज्य यांच्या वादाचा परिमाण आज असंघटित क्षेत्रातील बांधकाम कामगार व इतर दुर्बल घटकातील कामगार जसे फळे फुले भाजीपाला विक्री करणारे लहान उद्योग असणारे.यात बांधकाम कामगार स्थलांतरित मजूर फेरिवाले घरगडी दुधवाला वाहन चालक मालक मच्छीमार कृषी कामगार आणि अन्य कामगारांना दुर्बल घटकांना सामावून घेतले आहे भारतात असंघटित क्षेत्रातील 43.7 कोटी कामगार काम करत आहेत लहान आणि सिमीत शेतकरी. शेतमजूर. पशुपालन. बीडी कामगार. लेबलिंग आणि पॅकिंग. इमारत आणि इतर बांधकाम. लेदर कामगार. विणकाम. सुतार. मीठ कामगार. विटभटटी आणि खाण कामगार. साॅमिल कामगार. सुईनी. घरगुती कामगार. नाई. वृत्तपत्र विक्रेता. रिक्षा ओढणे. आॅटो चालक. सेरिकलचर कामगार सामान्य सेवा केंद्र. रस्त्यावर विक्री करणारे. आशा कामगार असे विविध स्तरांतील कामगारांसाठी केंद्र सरकारने पीएम एसबीआय नुसार विमा संरक्षण मिळेल. अपघातात अपंग किंवा मृत्यू झाल्यास 2 लाख विमा संरक्षण अपंगत्व आल्यास 1 लाख रुपये याचबरोबर सामाजिक सुरक्षा योजना आपत्कालीन परिस्थितीत. महामारी सारखी संकटांत. केंद्र आणि राज्य यांचेकडून मदत केली जाते अशी योजना केंद्र सरकारकडून राबविण्यात येतात 
             25. व 26 डिसेंबर 2021 रोजी पुणे येथे पार पडलेल्या कार्यकारिणी सभेत खालील महत्वाचा ठराव करण्यात आला देशात एकूण 48 कोटी पेक्षा जास्त कामगार काम करतात. त्यातील सुमारे 38 कोटी कामगार हे असंघटित क्षेत्रात काम करत असून त्यांची कोठेही नोद नाही कोणत्याही सरकार दरबारी नोंद नाही. या असंघटित दुर्बल कामगारांचे अर्थव्यवस्थेत मोलाचे योगदान आहे. मात्र त्यांच्यासाठी कोणतेही कायदे कलम नाहीत आणि त्यांना कोणतेही सामाजिक लाभ मिळत नाही अशी परिस्थिती आहे 
        असंघटित कामगारांच्या बाबत मा सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेत दिलेल्या निर्णयानुसार केंद्र सरकारने देशातील असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची नोंदणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार देशात असलेल्या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची नोंदणी केंद्र सरकारने आॅगसट 2021 पासून सुरू केली आहे. त्यासाठी इ-श्रम नावाचे मोबाईल आॅप सुरू करण्यात आले आहे. डिसेंबर 2021 पर्यंत नोंदणी होणे अपेक्षित होते पण प्रत्येक जिल्ह्यातील सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कामचुकार आणि असंघटित कामगार यांना इ-श्रम योजनेसाठी प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्धी करण्यात असमर्थ राहिले आहेत त्यामुळे नोंदणी तर झालीच नाही पण बांधकाम कामगार यांच्यापर्यंत ही योजना पोहोचली नाही. याला जबाबदार आहेत ते सर्व कामचुकार अधिकारी व कर्मचारी आज बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर यांनी संबंधित जिल्ह्याच्या ठिकाणी असणारे सहहयक कामगार आयुक्त भवन मध्ये निवेदन दाखल केले व या इ-श्रम योजनेबद्दल सहकारी कामगार आयुक्त हुंदे यांना माहिती विचारली असता सदर योजना ही केंद्र सरकारची असल्यामुळे आमच्याकडे या संबधी कोणताही संबंध नाही. मग आम्ही विचारलें की याची नोंदणी करण्याचे आॅफिस कोठे आहे तर ते आपल्या जिल्ह्यात कोठेही नाही अस सांगण्यात आले. म्हणजे केंदाच्या योजनेचा राज्य शासनाशी कोणताही संबंध नाही ज्या विभागासी संबंध येतो त्यांच्याशी चर्चा करा व भेटा अशी उद्धट उत्तरे आम्हाला दिली
त्यातूनच त्यांच्या सांगण्यात आले की जिल्ह्यातील सर्व महा ई सेवा केंद्र यांना इ-श्रम कार्डची नोंदणी करण्यासाठी नेमले आहे पण कोणताही महा ई सेवा केंद्र चालविणारा याबाबत कोणतेही प्रचार प्रसार जाहिरात माहिती देण्याचे काम करत नाही म्हणजे केंद्र आणि राज्य यांच्या भोवर्यात इ-श्रम कार्ड वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे का ? 
           योजना जारी करताना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या असंघटित व इतर दुर्बल घटकातील लोकांच्या साठी आहे लाभ देण्यास केंद्र तयार आहे मग राज्य सरकारचे कोणतेही कार्यालय या इ-श्रम कार्डची जबाबदारी का घेत नाही असा मोठ प्रश्न आ वासून उभा राहिला आहे केंद्र व राज्य शासनाच्या कामगारांसाठी असणार्या आगामी योजनांचा लाभ त्यात वैद्यकीय आर्थिक व अन्य योजना व त्याचा लाभ मिळणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्रात असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांची संख्या सुमारे ४ कोटी पेक्षा जास्त आहे. आपल्या राज्यातही ही नोंदणी अजून पाहजे तशी सुरू नाही म्हणूनच अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात खुपच मागें आहे. या असंघटित क्षेत्रातील कामगार नोंदणी अन्य राज्यांनी पुढाकार घेतला आहे व जास्तीत जास्त कामगार नोंदणी व्हावी यासाठी सापेक्ष मार्ग निवडले जात आहेत. मात्र आपला महाराष्ट्र अधिकारी व कर्मचारी यांच्या गलथान कारभारामुळे याबाबत राज्य उदासीन झालं आहे आजपर्यंत देशात एकूण ११९४२०९३२ एवढी नोंदणी झाली असून त्यात महाराष्ट्राचा सहभाग केवळ २८८२०८ एवढा आहे ही बाब दुर्दैवाची आहे 
          ‌‌ ‌. २५ व २६ डिसेंबर रोजी झालेल्या कार्यकारिणीची सभेत प्रत्येक जिल्ह्यातील सापेक्ष पणे स्वच्छ वरतूनुक असणार्या संघटना सेवाभावी संस्था युनियन सामाजिक संघटना यांना नोडल एजन्सी म्हणून परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे पण ही नोडल एजन्सी वैयक्तिक किंवा सापेक्ष काम करणार्या कोणत्याही संघटना सेवाभावी संस्था युनियन यांना दिली जाणार नाही. कारण चांगले पचत नाही आणि चांगलं रुचत नाही. असा प्रकार आहे. ही नोडल एजन्सी एखाद्या राजकीय संघटना किंवा राजकीय बगलबच्चे यांनाच मिळणारं हे पण आम्हाला माहीत आहे तरी सुद्धा आज आम्ही निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे 
    * इ-श्रम कार्डची नोंदणी महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर व्हावी यासाठी कामगारांमध्ये जनजागृती निर्माण करण्यात यावी
*. त्यात कामगार संघटना युनियन सेवाभावी संस्था यांना सहभागी करण्यात यावे
* अशी नोंदणी करण्यासाठी कामगार संघटनांना नोडल एजन्सी म्हणून काम करण्यास परवानगी देण्यात यावी
* इ-श्रम नोंदणी हा कार्यक्रम शासन स्तरावर पायलेट प्रोजेक्ट म्हणून राबविण्यात यावा
            केंद्र आणि राज्य सरकारच्या समस्या बाजूला ठेवून जिल्ह्यातील सर्व संघटना सेवाभावी संस्था युनियन यांनी इ-श्रम कार्ड काढण्यासाठी असंघटित व दुर्बल घटकातील कामगार व लोकांची जनजागृती करणे गरजेचे आहे
         समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९

बनावट व भेसळयुक्त हँड सँनिटाइझर उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यावर अन्न व औषध प्रशासनाची कारवाई - FDA
















बनावट व भेसळयुक्त हँड सँनिटाइझर उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यावर अन्न व औषध प्रशासनाची कारवाई 

अन्न व औषध प्रशासन महाराष्ट्र राज्य, मुंबई येथील गुप्तवार्ता विभागास बनावट व भेसळयुक्त हँड सँनिटाइझर चे उत्पादन तळोजा येथील एका कारखान्यात होत असल्याची माहिती प्राप्त झाली होती. सदर माहितीची पडताळणी करून दि. १७/११/२०२१ रोजी A. A. Chemicals, MIDC तळोजा , जिल्हा रायगड या ठिकाणी प्रशासनाच्या गुप्तवार्ता विभाग व रायगड कार्यालयाच्या संयुक्त पथकाने धाड टाकून कारवाई केली. 
सदर कारवाईत कारखान्यास सौंदर्य प्रसाधने उत्पादनाचा परवाना प्राप्त असल्याचे आढळून आले . सदर ठिकाणी विविध प्रकारची व वेगवेगळ्या ब्रँड नावाने हँड सँनिटाइझर चे विनाअनुमती, बनावट व भेसळ करून उत्पादन होत असल्याचे आढळून आले. सदर ठिकाणी बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात ५ लिटर व ५०० मि. ली. च्या डब्यात लेबल लावलेला विक्रीयोग्य हँड सँनिटाइझरचा साठा उपलब्ध होता. उपलब्ध साठ्यातून ०६ नमुने चाचणी विश्लेषणासाठी घेऊन उर्वरित सुमारे 18.84 लक्ष रुपयाचा साठा औषधे सौंदर्य प्रसाधने कायद्यातील कलम 18 (c) व 18 (B) चे उल्लंघन झाल्याने जप्त करण्यात आला. 
सदर चाचणी साठी घेण्यात आलेल्या सर्व नमुन्यांच्या प्राप्त अहवालानुसार ते बनावट असल्याचे आढळून आले असून त्यात Methanol ची भेसळ करण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले आहे. एका नमुन्यात कोणतेही अल्कोहोल नसून त्यात केवळ सुगंधित द्रव असल्याचे आढळून आले आहे.   
  सदर उत्पादक A. A. Chemicals, MIDC तळोजा चे मालक चालक यांनी कोविड साथ रोगाच्या पार्श्वभूमीवर प्रतीबंधात्मक उपाय म्हणून उपयोगी सिद्ध झालेल्या हँड सँनिटाइझर या औषध उत्पादनाचे विना परवाना व भेसळ करून, बनावट तसेच निकृष्ट दर्जाचे व आरोग्यास घातक ठरू शकणारे हँड सँनिटाइझर उत्पादन व विक्री करून कोविड महामारीच्या प्रतिकूल परिस्थितीत सामान्य जनतेची फसवणूक केली असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे वरील उत्पादन संस्थेच्या मालकांविरुद्ध दि. २८/१२/२०२१ रोजी तळोजा पोलीस स्टेशन येथे भा. दं वी. च्या कलम २७६, ४१५ व ४२० अंतर्गत गुन्हा क्र. ०४३३ नोंदविण्यात आला आहे. सदर संस्थेस त्वरित कामकाज बंद चे आदेश बजावण्यात आले असून तळोजा पोलीस व अन्न औषध प्रशासन, रायगड पुढील तपास करीत आहे. 
   वरील कारवाई अन्न व औषध प्रशासनाचे मा. आयुक्त श्री. परिमल सिंह , व मा. सह आयुक्त (दक्षता) श्री समाधान पवार यांचे मार्गदर्शनाखाली पार पाडण्यात आली. 
सर्वसामान्य जनतेने औषधांच्या दर्जा बाबत कोणतीही तक्रार असल्यास अन्न व औषध प्रशासनाच्या संबंधित जिल्हा कार्यालय तसेच टोल फ्री क्रमांक 1800222365 वर संपर्क करावा असे आवाहन माननीय आयुक्त श्री. परीमल सिंह यांनी केले आहे.
 
x
x

सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा

  सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा            अनुसूचित जाती जमाती. इतर मागासवर्गीय जाती जमाती. भटक्या विमुक्त...

सर्वाधिक वाचलेल्या बातम्या