अबब एवढे दिव्यांग आहेत का ? अबब एवढे दिव्यांग आहेत का ?



अबब एवढे दिव्यांग आहेत का ? 

                समाजातील वंचित दिन शारीरिक दुबळा कुटुंबावर ओझ समजला जाणारा घटक म्हणजे दिव्यांग होय. घरातील वागणूक हीनतेची वागणूक. समाजात. पांगळया. लंगड्या. बहिरया. कानया. आंधळ्या. अशा विविध शब्द की जे आपल्या व दिव्यांग व्यक्तिच्या कानांत गरम तेल ओतल्या प्रमाणे ऐकावे लागतात. पण शारीरिक व मानसिक दृष्ट्या अपंग असल्यामुळे काहीच करू शकत नाही. शासनाच्या हा सर्व प्रकार ध्यानात आला. अशा वंचित घटकांसाठी. हक्काचे व्यासपीठ असावे म्हणून. २०११ साली. अपंग जनगणना करण्यात आली. त्यानूसार. या समाजाकडून सतावलेलया. अपंग लोकांच्या उन्नती व विकासासाठी. अपंग कल्याण मंडळ सुरू करण्यात आले त्यानुसार अपंगांचा विकास उन्नती व्हावी यासाठी विविध सामाजिक. आर्थिक. वैद्यकीय वैयक्तिक. शैक्षणिक. अशा विविध योजना राबविण्यात आल्या त्यामुळे शासनाने अपंग लोकांसाठी हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले 

              महाराष्ट्रात अपंग प्रकारानुसार (१) अंध (२) कर्णबधिर (३) मूक वाचादोष (४) पांगळे (५) मंद बुध्दी (६) मनोरुग्ण. (७) शारीरिक अपंग (८) मानसिक अपंग. व असे विविध अपंग लोक आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये वास्तव्य करतात आपण रोज बघतो आणि हळहळणे याशिवाय काही करू शकत नाही. महाराष्ट्रात सन २०११ ची जनगणने नुसार अपंगांची. लोकसंख्या. २९.६३.३९२ ( सुमारे २९.६३ लाख ) आहे असा अंदाज आहे २००२ साली अपंगांची लोकसंख्या १५.६९.५८२ ( सुमारे १५.७० लाख ) होती या दहा वर्षांत कालखंडात अपंगांच्या लोकसंख्येमधये १३.९३.८०० ( सुमारे. १३.९४ लाख ) वाढ झालेली आपणांस समजते. याचा अर्थ अपंगांच्या लोकसंख्येत ८८.८ टक्क्याने वाढ झालेली आहे ही खरोखर चिंताजनक बाब आहे. अशा वंचित दुर्बल घटकांची संख्या विक्रमी वाढ झाली आहे. या दृष्टीने समाजशास्त्र. लोकसंख्या शास्त्र. आरोग्य तज्ञ. आणि राजकारणी यांनी एकत्रितपणे या योग्य उपाययोजना आखून त्याची अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा अपंग ही एक गंभीर समस्या होईल असे भय आज आपणांस वाटत आहे. 

  *अपंग प्रकार अंध

लोकसंख्या ५.७४.८०८

टक्केवारी. १९.४

 * अपंग प्रकार. कर्णबधिर

लोकसंख्या. ४.७४.१४३

टक्केवारी. १६.०

* अपंग प्रकार. मूक वाचादोष

लोकसंख्या. ४.७४.१४३

टक्केवारी. १६.०

* अपंग प्रकार. पांगळे

लोकसंख्या. ५.४८.२२८

टक्केवारी. १८.५

* अपंग प्रकार मंद बुध्दी

लोकसंख्या. १.६०.०२३

टक्केवारी. ५.४

* अपंग प्रकार. मनोरुग्ण

लोकसंख्या ५९.२६८

टक्केवारी २.०

इतर ५.०९.७०३ टक्केवारी १७.२

एकाधिक. १.६२ .९८७ 

टक्केवारी ५.५

एकूण अपंग लोकसंख्या २९.६३.३९२ टक्केवारी १०० टक्के असी जनगणना अपंग लोकांची नोंदणी सांगते

महाराष्ट्रात अपंग लोकसंख्येत ठाणें पालघर जिल्ह्याचा ( २.५४.३८३ ) सर्वात पहीला क्रमांक लागतो. महाराष्ट्रात गडचिरोली. सिंधुदुर्ग. गोंदिया. वर्धा. यामध्ये सर्वात कमी अपंग लोकसंख्या आहे. 

* अंध अपंग 

  सरासरी जनगणने नुसार महाराष्ट्रात अंध अपंग संख्या ५.७४.८९८ सुमारे ५. ७५ लाख एवढी आहे. महाराष्ट्रात एकूण अपंग लोकसंखे पैकी अंध अपंगांची टक्केवारी १९.४ आहे आणि आणि अपंग प्रकारात सर्वात जास्त आहे महाराष्ट्रात पुरुष अंध अपंग सुमारे ३.११.३८० सुमारे ३.११ लाख असून एकूण पुरुष अपंगात पुरुष आकडेवारी 

नुसार टक्केवारी. १८.४ आहे

महाराष्ट्रात महिला अपंगांची संख्या २.६१.८४८ सुमारे २.६२ असून एकूण महिला अपंगात महिला अपंगांची टक्केवारी २०.६ एवढी आहे अनुसूचित जाती जमाती अंधाची लोकसंख्या ८५.९१२ व ४५ .७२५ आहे. ग्रामीण भागात व नागरी भागात अंध अपंगांची लोकसंख्या ३.२ लाख आणि २.५३ लाख आहे आपण जर अंदाज काढला की महाराष्ट्रात ग्रामीण परिसरात अंधाची लोकसंख्या सर्वात जास्त ३.२१.५६४ एवढी विक्रमी आहे 

* कर्णबधिर अपंग जनगणने नुसार महाराष्ट्रात कर्णबधिर अपंगांची लोकसंख्या ४.७४.१४३ सुमारे ४.७४ असून एकूण अपंग लोकसंख्येत कर्णबधिर टक्केवारी १६.० एवढी आहे महाराष्ट्र कर्णबधिर पुरुष लोकसंख्या २.६५.६८९ म्हणजे २.६६ लाख असून एकूण पुरुष अपंगात याची आकडेवारी १५.७ आहे. महिलांची कर्णबधिर लोकसंख्या सुमारे २.३ लाख आहे. अनुसूचित जाती जमाती कर्णबधिर अपंगांची लोकसंख्या सुमारे ५९ हजार आणि ३८ हजार आहे. कर्णबधिर ग्रामीण भागात व शहरी भागात सुमारे लोकसंख्या साधारण समान म्हणजे २.४ लाख आहे 

* मूक वाचादोष जनगणने नुसार महाराष्ट्रात मूक वाचा दोष लोकसंख्या ४.७४.१४३ सुमारे ४.७४ लाख आहे एकूण अपंग लोकसंख्येत मूकबधिर टक्केवारी १६.० आहे महाराष्ट्रात मूक वाचा दोषाची लोकसंख्या पुरुष व महिला लोकसंख्या सुमारे २.६ लाख आहे. अनुसूचित जाती जमाती आणि कर्णबधिर टक्केवारी सुमारे १०. टक्के आणि ९ टक्के आहे. ग्रामीण भागात व शहरी भागात कर्णबधिर लोकसंख्या सुमारे २.४२ लाख आणि २.३२ आहे 

* पांगळे. जनगणने नुसार महाराष्ट्रात पांगळयाची संख्या ५.४८. २२८ सुमारे ५. ४८ लाख आहे असून अपंग लोकसंख्ये पैकी १८.५ टक्के पांगळे लोक आहेत अंध अपंगांच्या खालोखाल पांगळयाची लोकसंख्या आहे पुरुष पांगळे लोकांची संख्या ३.५७ लाख असून याची एकूण पुरुष अपंग लोकसंख्येत २१.१ टक्के आहे. पुरुष पांगळे लोकसंख्या सर्वात जास्त आहे महिला पांगळयाची संख्या. १.९१ लाख. ( १५.०/टक्के) अनुसूचित जाती जमाती पांगळयची संख्या सुमारे ७९ हजार आणि ४४ हजार आहे. ग्रामीण भागात व शहरी भागात पांगळयाची संख्या सुमारे ३.६३ आणि १.८६ टक्के आहे. महार महाराष्ट्रात महिला पेक्षा पुरुषाची आणि नागरी क्षेत्रापेक्षा ग्रामीण पांगळयाची संख्या लोकसंख्या जवळ जवळ दुप्पट जास्त आहे

* मंदबुद्धी. सर्वसाधारणपणे जनगणने नुसार महाराष्ट्रात मंदबुद्धी लोकसंख्या १.६०.०२३ ( ५.४/टक्के) एवढी आहे. मंदबुद्धी सर्वात जास्त लोकसंख्या ग्रामीण भागात ९१.६३७ असून या खालोखाल शहरी भागात ६७.४५७ मंदबुद्धी आहेत महाराष्ट्रात वर उल्लेख केल्याप्रमाणे वर्गवारी मंदबुद्धी लोकसंख्येची सर्वसाधारण टक्केवारी ५ आहे 

* मनोरुग्ण आपल्या सर्वसाधारण जनगणने नुसार महाराष्ट्रात मनोरुग्ण ५९.२६८ सुमारे ५९ हजार असून एकूण अपंगात याची आकडेवारी फक्त २ टक्के आहे पुरुष मनोरुग्ण व ग्रामीण क्षेत्रात सर्वात जास्त म्हणजे सुमारे ३३ हजार आहेत

इतर अपंग महाराष्ट्रात इतर अपंगांची लोकसंख्या ५.०९.७०३ सुमारे ५.१ लाख आहे महाराष्ट्रात अंध आणि अपंग यांच्या खालोखाल इतर अपंगांची लोकसंख्या टक्केवारी १७.२ अशी नोंदविली आहे इतर अपंगात महाराष्ट्रात पुरुष अपंगांची लोकसंख्या सुमारे २.८ लाख व महिला इतर अपंगांची लोकसंख्या २.३ लाख आहे. अनुसूचित जाती जमाती मध्ये इतर अपंगांची लोकसंख्या ९१ हजार असून याची टक्केवारी २२.४ एवढी आहे ग्रामीण भागात व शहरी भागात अपंगांची लोकसंख्या सुमारे २.७५ लाख आणि २.४० एवढी आहे. 

* एकाधिक अपंग. महाराष्ट्रात एकाधिक अपंगांची लोकसंख्या १.६२.९८७ सुमारे १.६३ लाख असून एकूण अंपंगाशी एकाधिक अपंगांची टक्केवारी ५.५ एवढी आहे. एकाधिक अपंगांत. पुरुष लोकसंख्या ९५ हजार महिला लोकसंख्या ७० हजार. अनुसूचित जाती जमाती मधील एकाधिक अपंगांची लोकसंख्या सुमारे २३ हजार ( ५.६/टक्के) आणि १३ हजार (६.१/ टक्के) होती आणि आहे. ग्रामीण भागात शहरी भागात. परिसरात एकाधिक अपंगांची लोकसंख्या सुमारे ,१.१ लाख आणि ५८ हजार आहे महाराष्ट्रात. एकूण अपंगांची लोकसंख्या २९.६३.३९२ आहे. पुरुष आणि महिला अपंगांची लोकसंख्या सुमारे. १६.९ लाख आणि १२.७ लाख आहे. अनुसूचित जाती जमाती अपंगांची लोकसंख्या सुमारे ४.१ लाख आणि २.२ लाख आहे. ग्रामीण व शहरी भागात एकूण अपंगांची संख्या सुमारे १६.७ लाख आणि १३ लाख आहे 

* सांगली. ९३.१३१

*सातारा. ९७.१९७

 *कोल्हापूर. १.०८.५२८

 *सोलापूर १.१६.५७९

* सिंधुदुर्ग. २३.७९०

* रत्नागिरी. ३३.९१६

* रायगड. ६०.५८६

* पुणे. २.२६.३०६

* ठाणे पालघर. २.५४.३८३

* नाशिक १.१६.०३७

* मुंबई ब्रांद्रा. ९८.७३३

* मुंबई उपनगर. २.४३.२८१

* नंदुरबार. २८.०२१

*. धूळे. ५७.४१९

* जळगाव. १.३९.५८७

* औरंगाबाद. ९९.९३४

* अहमदनगर. १.२२.६६५

*. बीड. ५९.४५७

* उस्मानाबाद. ५१.३८५

* लातूर. ७६.०८०

* नांदेड. ९४.११६

* परभणी. ६२. ४२७

* जालना. ६६.६०८

* हिंगोली. ३०.४५५

* वाशिम. ३२.३२३

* बुलढाणा. ७२.४१५

*अकोला. ४७.१६२

* अमरावती. ७७. ९८८

* यवतमाळ. ६६.५३६

* चंद्रपूर. ७९.३५५

* वर्धा. २९.९१८

* नागपूर. १.१६.३३९

* भंडारा. ४४.४१२

* गोंदिया. २६.४५०

* गडचिरोली. २३.६०५ 

वरील असणारी आकडेवारी अंदाजे आहे. अपंग. निशकत. अंध. कर्णबधिर. मूक/ वाचादोष. पांगळे. मनोरूग्ण. इतर अपंग. एकाधिक अपंग. यांची. एकूण असणारी संख्या पूर्ण महाराष्ट्राची आहे. 

              समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९ 

लवकरात लवकर बोगस कामगार नोंदणी थांबविण्यासाठी व बोगस कामगार नोंदणी साठी जबाबदार व महत्वाचा दुवा असणारे इंजिनिअर यांची चौकशी करा यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात समिती नेमण्यात यावी या मागणीसाठी आंदोलन करायच आहे प्रत्येक समाजातील संघटना. कामगार हितचिंतक यांनी आपल्या आपल्या जिल्ह्यातून उठाव करायचा आहे. तरी हाक दिली आहे साथ द्या आत्ता बोगस कामगार नोंदणी साठी जबाबदार असणार ना. दंड व शिक्षा झालीच पाहिजे

जातीच भांडवल

 

जातीच भांडवल 


आज सर्वत्र जातीचे राजकारण भांडवल केल जात कोणतीही योजना. विकास योजना आर्थिक विकास महामंडळ यांची कर्ज योजना. विविध संस्था. सेवाभावी संस्था. शासकीय निमशासकीय कार्यालये. विविध सोसायट्या. सुतगिरणी. विविध शालेय शिक्षण. नोकरी आरक्षण. व विविध ठिकाणी असणारी आरक्षणे. यासाठी एकच जाचक अट घातली जाते ती म्हणजे जात प्रमाणपत्र. आणि १९६७ चा जातीचा पुरावा आणि तो आपण दाखल करू शकत नाही कारणं त्यावेळी आमचे पूर्वज पोटासाठी हे गाव ते गाव फिरत होते तेव्हा त्यांना कोणताही स्थानिक निवारा नाही. कोणताही स्थानिक व कायमस्वरूपी व्यवसाय नाही मग जगायचं साधन नाही त्यांना जातीचा पुरावा कसला असतो. आपल्या पुढच्या पिढीला त्याची अडचण येणार आहे. कागद कशाला म्हणतात. हे ज्यांना माहीत नव्हते त्यांचेकडे जातीचा दाखला जातीचा पुरावा असेल का? मजूर सोसायट्या फक्त नावालाच आहेत त्यात एकही मजूर सभासद नाही मग अनुसूचित जाती जमाती सुतगिरणी.  अल्पसंख्याक विकास महामंडळ. दिनदयाळ सूतगिरणी. ही नाव जातीच्या नावाखाली  भांडवल करून चोरांनी. लाखो नाही करोडो रुपयांची टेंडर घेवून आपले खिसे भरले म्हणून म्हणतो ज्या दिवशी जात संपेल त्या दिवशी राजकारण संपेल कारण यांच्याकडे तुमच्या आमच्यात भांडण लावून राजकारण करणे बंद होईल 
              भारतीय घटनेच्या कलम ३४१ अन्वये राष्ट्रपती आदेशानुसार भारतीय समाजातील काही जातीय गटांना. अनुसूचित जाती जमाती असे घोषित केले आहे. सन १९५० मध्ये अमलात आलेल्या स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेने अनुसूचित जाती या शब्दप्रयोगाचा स्वीकार केला. सर्वसाधारणपणे मागासवर्गीय सामाजिक गट सूचित करण्याच्या हेतूने. # अनुसूचित जाती # हा शब्द प्रयोग केलेला आपणास आढळतो भारतीय राज्यघटनेने कलम ३६६ अन्वये अनुसूचित जातीची व्याख्या केली आहे भारतीय घटने पुरता विचार करावयाचा झाल्यास घटनेच्या कलम ३४१ अनुसार ज्या जनजाती अथवा जाती यांचें भाग अथवा त्यातील गट यांचा अनुसूचित जाती म्हणून उल्लेख केला असेल त्या सामाजिक गटांना. अनुसूचित जाती. असं माणले गेले आहे # अनुसूचित जाती # भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३४१ (१) अनुसार राष्ट्रपतींनी घोषित केलेल्या जमातींना अनुसूचित जमाती असं संबोधलं गेलं आहे यात एकाकी डोंगरांवर व जंगलात राहणारे व ज्यांना आधुनिक संस्कृती व जीवनाचा परिचय होए शकला नाही अशांचा समावेश होतो. अशा लोकांना # गिरीजन # किंवा आदिवासी असं म्हणलं जातं आहे यांचें मागासलेला पणा हे मुख्यतः आर्थिक व सांस्कृतिक आहे. इतर सर्व भारतीया पेक्षा शैक्षणिक आर्थिक सांस्कृतिक दृष्ट्या मागासलेला समाज म्हणजे अनुसूचित जाती जमाती होय. महाराष्ट्र डोंगराळ प्रदेशात घनदाट अरण्यात आदिवासी लोकांचे वास्तव्य आढळते ते बर्याच भागात विखुरलेले आहेत राज्यात आदिवासी लोकांचे वास्तव्य प्रामुख्याने सह्याद्री पर्वत. सातपुडा पर्वतरांगा. व गोंडवन विभागात ( विदर्भ मराठवाडा )येथे या जमातींचे वास्तव आढळते आदिवासी लोकांचे वर्गीकरण सर्वांनी आपल्या आपल्या स्वार्थापोटी केले आहे यात अनुसूचित जाती. अनुसूचित जमाती. असं वर्गीकरण आपणांस पाहावयास मिळते
        अनुसूचित जाती # महाराष्ट्र शासनाने वर्गीकृत जातींची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. अनुसूचित जातींमध्ये. महार.  मांतग.  चर्मकार.  यांची लोकसंख्या जास्त आहे. याचप्रमाणे होलिया.  लोहार.  ढोर.  खाटीक. मेडगी.  मेहतर.  डोंब.  बेरड.  शेणवी.  इत्यादी जातीच्या लोकाचा समावेश करण्यात आला आहे. अनुसूचित जाती मध्ये करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र अनुसूचित जातींमध्ये नवबौद्ध यांचा सुध्दा समावेश करण्यात आला आहे सन १९९१ चया जनगणने नुसार अनुसूचित जाती लोकसंख्या अंदाजे ८७.५८.००० एवढी सांगण्यात आली आहे. त्यांचे त्यावेळी असणारे प्रमाण लोकसंख्येच्या केवळ ११/ टक्के आहे. अनुसूचित जाती मध्ये त्यावेळी असणारे साक्षरता प्रमाण ६५/ टक्के आहे.  १९८२ साली अनुसूचित जातीची लोकसंख्या. ४४.८०.००० होती. त्यांचे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या ७-१ / टक्के होते.  २००१ सालीच्या जनगणने नुसार अनुसूचित जातीची लोकसंख्या ९८.८२ लाख आहे. त्यापैकी पुरुषांची लोकसंख्या ५०.६३ लाख एवढी नोदवली गेली आहे. व महिलांची लोकसंख्या ४८.१९/ लाख.  आहे. ग्रामीण भागात अनुसूचित जातीचे प्रमाण  ६१.७/ लाख लोक ग्रामीण भागात राहतात. राज्यात अनुसूचित जातीचे प्रमाण १०.२/ टक्के एवढेच अंदाजे देण्यात आले आहे अनुसूचित जाती  अगेर. अनमुक. आरेमाला.  आरवा माला.  बहना बहाना. बाकड बंट. बलाही. बलाई. बसोरा. बुरुड. बांसोर. बासोडी. बेडाजंगम. बुडगाजंगम. बेरड. भांबी. भांभी. असादरू. चामडिया. चमार. चमारी. चांभार. चमगार. हरळयया. हराळी. खालपा. माचीगर. मोचीगार. मादर. मादिक. मोची. तेलगू. मोची. कोमटी. राणीगार. रोहीदास. नोना. रामनामी. रोहित. समगार. सतनामी. सूर्यवंशी. सूरजवंशी. भंगी. मेहतर. ओलगाणा. सखी. मलकाना.  हलाल खोर.  लालवेगी. वाल्मिकी. कोरार.  झाडमलली.  बिंदला. बयागार. चलवादी. चेननदासर.  होलया. दसारी. डककल. डोलकलवार. चढोर. कककयया. दासर. कंकयया. डोहोर. डोम. डुमार. येललमवार. गंडा. गंडी. गरोड. गारो. घासी. घासीया.  हललीर. हलसार. हसलार. हुलसवार. लोहार. वलहार. होलय.  होलेर.  होलय. होलया. होलिया. कैकाडी. अकोला अमरावती भंडारी बुलढाणा नागपूर वर्धा व यवतमाळ जिल्हे आणि राजुरा तालुका सोडून चंद्रपूर जिल्ह्यात 
खंगार. कनेरा. मिरधा. खाटिक. चिकवा. चिकवी. कोलपूल. वंडलु. कोरी. लिंगडेर.  मादगी. मादिगा.  महार.  मेहरा. तराळ. घेमू मेगू. माहयावंशी.  धेड. वणकर. मारू. वणकर.  माला. माला दासारी.  माला हनाई.  मालाजंगम.  माला मस्ती.  माला साले. नेटकानी. माला संन्याशी. मांत. मातंग. मिनिमदिग.  दखनी.  मांग. म्हशी. मदारी. गारुडी. राधेमांग. मांग गारोडी.  मांग गारूडी.  मनने मस्ती. मेघवाल. मेधवार. मिठा अयलवार. मुक्री. नाडियाहादी. पासी. सांसी. शेणवा. चेणवा. सेडमा. रावत. सिंधोललू. चिंदोललू. तिरगार. तिरबंदा. तुरी. महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती संख्या एकूण ५९ जातीचा समावेश करण्यात आला आहे
#* अनुसूचित जमाती #*
महाराष्ट्रात अनुसूचित जमाती सुमारे ४७ आहेत. यांचे वास्तव्य प्रामुख्याने डोंगराळ भागात व अरण्यात आहे. यांचे वास्तव्य सह्याद्री पर्वतमय प्रदेश.  सातपुडा पर्वतमय प्रदेश.  गोंडवन प्रदेश ( विदर्भ मराठवाडा) त्यामध्ये प्रामुख्याने # सह्याद्री पर्वतमय प्रदेश महाराष्ट्रात सह्याद्री पर्वतरांगा प्रदेश व्यापलेला आहे. कोकणातील ठाणे   रायगड. तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील. नाशिक. अहमदनगर. पुणे. जिल्ह्यात मुख्यत्वे. पश्चिम भागात अनुसूचित जमाती राहताना आपणांस दिसतात. सह्याद्री पर्वतमय प्रदेशात महादेव कोळी. वारली. पारधी. ठाकर. मल्हार. कोळी. भिल्ल. काथोळी.  कातकरी. इत्यादी जमाती आढळतात 
        आदिवासी जमाती  महाराष्ट्रात सह्याद्री पर्वतरांगेत  ठाणे रायगड. तसेच नाशिक अहमदनगर व पुणे. जिल्ह्याचा पश्चिम भाग. सातपुडा पर्वतरांगेत नंदुरबार धुळे जळगाव अमरावती तसेच अकोला व बुलढाणा जिल्हा. विदर्भात यवतमाळ वर्धा नागपूर भंडारा गोंदिया चंद्रपूर. व गडचिरोली तर मराठवाडा नांदेड व परभणी हिंगोली जिल्ह्यांत अनुसूचित जमाती राहतात विदर्भात गडचिरोली जिल्ह्यात कुरखेडा धानोरा इटापलली. अहेरी. सिरोचा नंदुरबार जिल्ह्यात अक्राणी. अककलकुवा. नवापूर. अमरावती जिल्ह्यातील धारणी व चिखलदरा ठाणें जिल्ह्यातील तळासरी डहाणू. मोखाडे व जव्हार तालुके. नाशिक जिल्ह्यातील सुरगणा व कळवण. तालुक्यात अनुसूचित जमातीचे वास्तव आहे # अनुसूचित जमाती # लोकसंख्या महाराष्ट्रात अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या १९८१ साली सुमारे ५८ लाख होती तर १९९१ साली ती ७३ लाखांपर्यंत वाढली महाराष्ट्रातील एकूण लोकसंख्येशी अनुसूचित जमातीची टक्केवारी ९.३ आशी दर्शवली आहे अनुसूचित जमाती मध्ये सन १९९१ ची जनगणने नुसार साक्षरतेचे प्रमाण सुमारे ३७/ टक्के आहे. यामध्ये पुरुषाचे प्रमाण ४९/ टक्के तर महिलांचे प्रमाण फक्त २४ टक्के दाखवण्यात आले आहे सन २००२ ची जनगणने नुसार महाराष्ट्रात अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या ८५.७७ लाख आहे त्यात. पुरुषांची संख्या ४३.६८ लाख एवढी आहे. महिलांची लोकसंख्या ४२.४९ लाख एवढी आहे. राज्यात अनुसूचित जमाती ८.५ टक्के आहेत. ग्रामीण भागात अनुसूचित जमाती ८७.३ टक्के लोकांचे वास्तव्य आहे.   सन १९९१ ची जनगणने नुसार महाराष्ट्रात विमुक्त जाती व भटक्या जमातींची लोकसंख्या सुमारे २० लाख आहे 
        महाराष्ट्रात आजपर्यंत झालेल्या अनुसूचित जातीच्या सर्वे नुसार अनुसूचित जमाती यांची लोकसंख्या ९८.८१.६५६ असून तिची एकूण लोकसंख्येशी टक्केवारी १०.२० अशी दर्शविण्यात आली आहे  त्यानुसार पुणे जिल्हा प्रथम क्रमांकावर आहे  ७.६२ लाख ( टक्केवारी ७.७१/टक्के ) 
नागपूर ६.९६ लाख
सोलापूर ५.७८ लाख
नांदेड ४.९८ लाख
अहमदनगर ४.८५ लाख
असे जिल्ह्याचे प्रथम क्रमांक येतात  महाराष्ट्रात वरील पाच जिल्ह्यांची मिळून अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येची टक्केवारी ३०.५ अशी आहे 
रत्नागिरी २४.५१५ लाख
सिंधुदुर्ग ३८.५३६ लाख
नंदुरबार ४१.४१२ लाख
रायगड ५३.६६७लाख 
हिंगोली १.०७.६९७ लाख 
कोल्हापूर ४.५० लाख
अमरावती ४.४७ लाख
नाशिक ४.२७ लाख
लातूर ४.०४ लाख
मुंबई उपनगर ४.०२ लाख
औरंगाबाद ३.७६ लाख
ठाणे ३.४० लाख
सांगली ३.१३ लाख
चंद्रपूर २.९७ लाख
भंडारा २.०२ लाख
जळगाव २.८७ लाख
बीड २.८१ लाख 
यवतमाळ २.५३ लाख
सातारा व उस्मानाबाद  २.४६ लाख
बुलढाणा २.४२ लाख
वरील सर्व अनुसूचित जाती जमाती ची जिल्हावार लोकसंख्या आहे 
अनुसूचित जमाती महाराष्ट्रातील
महादेव कोळी.  वारली. पारधी. गोंड. कोकण. ठाकर. मल्हार कोळी. भिल्ल काथोडी. गोमित. ढाणका. माडिया. गोंड. कोया. हळबा. गोंड. ही सर्व यादी अनुसूचित जमाती यांची आहे 
             समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९

चौकशी झालीच पाहिजे का ?



इंजिनिअर चौकशी झालीच पाहिजे का ? 

            आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या स्थापनेनंतर ( आय एल ओ ) केवळ २ वर्षात म्हणजे एप्रिल १९२१ मुंबई कामगार कार्यालयाची स्थापना झाली. प्रत्यक्षात ही स्थापना त्यावेळचे मुंबईचे प्रांत गवर्नर लाॅरड लाईड यांनी केली म्हणजे इंग्रजांना सुध्दा बांधकाम कामगार असंघटित क्षेत्रातील कामगार यांची किती काळजी होती हे आपल्या ध्यानात आले असेल. कदाचित त्यावेळी अशा प्रकारचीं सथापना झालेले संपूर्ण भारतातील हे पहिले कार्यालय होते आणि त्यावेळी पासून आजतागायत या कार्यालयाने. ७७ वर्ष आपला कार्यकाळ कामगार हितासाठी समर्पित केला आहे. कामगार कार्यालयाचे मुख्य कार्यालय मुंबई मध्ये असून या कार्यालयाच्या आधिपत्याखाली * कोकण विभाग *पुणे विभाग * नागपूर अमरावती विभाग * नाशिक विभाग * औरंगाबाद विभाग. * असे पाच भाग सर्व क्षेत्रातील त्या त्या विभागातील असंघटित कामगार नोंदणी सोपी सुखकर सुटसुटीत पध्दतीने व्हावी यासाठी करण्यात आली होती 
            १९२६ साली असंघटित कार्यालयाचे नाव बदलून संचालक इंटिलिजनस असे ठेवण्यात आले. १९३९ साली या कार्यालयाचे विभाजन करून कामगार आयुक्त व माहिती संचालक अशी वेगवेगळी कार्यालये करण्यात आली. १९४७ साली मुंबई कामगार कार्यालयाची पुनर्रचना करण्यात येवून दोन वेगळे संचालक करण्यात आले. * संचालक कामगार प्रशासन * संचालक कामगार कल्याण. १९५३ पूर्वी मुंबई कामगार कल्याण मंडळांची स्थापना होईपर्यंत कामगार कल्याणचे काम हे संचालक कामगार ( कल्याण ) यांचेमार्फत कामगार आयुक्त कार्यालयामार्फत पाहिले जात असे. १९५३ नंतर नंतर दोन वेगळ्या मुंबई कामगार कल्याण मंडळांची स्थापना करण्यात आली. १९७९ मध्ये कामगार कार्यालयाची फेर रचना करण्यास येवून त्यांचे प्रशासकीय दृष्टीने तीन विभाग करण्यात आले. * मुख्य कार्यालय * मुंबई कार्यालय व * मुंबई जिल्हा कार्यालय कामगार कार्यालयाचे प्रमुख हे कामगार आयुक्त आहेत त्यांचे मुख्य कार्यालय काॅमरस सेंटर ६/७ वा मजला ताडदेव मुंबई येथे स्थापन करण्यात आले आहे
      कामगार आयुक्तालय कडून आपणास असंघटित कामगार हितासाठी यांच्यासाठी विविध कार्य केली जातात विविध कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी करून अधिनियमाचे फायदे कामगारांना मिळवून देणे. कामगार व मालक. इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार. यांच्यामध्ये कामगार प्रश्नावरून निर्माण होऊ पाहणारे निर्माण होऊ पहाणारया किंवा निर्माण झालेले औधोगिक. वाद विवाद. वेळीच मध्यस्थी करून समेट घडवून आणणे व औधोगिक क्षेत्रातील शांतता कायम राखणे. / औधोगिक किंवा असंघटित कामगार संबंध व शांततेने राखणे. मालक कामगार संघटनांच्या संबंधात पोषक वातावरण निर्माण करून निकोप औधोगिक संबंध वृद्धिंगत करून कामगारांच्या न्याय हक्काचे संरक्षण हे कामगार विभागाचे प्रमुख कार्य आहे कामगारांच्या खास करून असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या विविध समस्या विचारांत घेऊन अश्या वर्गाच्या सामाजिक आर्थिक उन्नतीसाठी कामगार सतत प्रयत्नशील राहीला आहे. 
              कामगार आयुक्तालय यांचेकडून कामगार हक्क व अधिकार संरक्षण करण्यासाठी एकूण २४ कामगार कल्याणकारी कायदे तयार करण्यात आले. त्यापैकी २४ पैकी २९ कायदे केंद्रीय कायदे असून उर्वरित ६ कायदे हे राज्य कामगार कायदे आहेत. केंद्रीय कामगार कायदे व राज्य कामगार कायदे हे कामगार हित संरक्षण ध्यानात घेऊन तयार करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र शासनाचे शासकीय व्यवहारात पारदर्शकता आणून ते लोकाभिमुख करण्याचे धोरण आहे. त्याला अनुसरून कार्यालयाच्या प्रत्येक विभागात चालणार्या कामकाजाची रूपरेषा व कार्यपद्धती जाणून घेण्याचा सर्वसामान्य नागरिकांना हक्क आहे राज्य शासनाने शासकीय कामकाजात सुधारणा होण्यासाठी नुकतीच काही मार्गदर्शक तत्वे घालून दिली आहेत यात पारदर्शकता लोकांच्या प्रति दायित्व वाढविणे. भ्रष्टाचाराला आळा घालणे कायदे सोपे करणे व नागरिकांची सनद अमलात आणण्यात आली इत्यादी समावेश आहे. शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्र १०९९/प्र क्र ३९/९९/१८/ अ दि. ०८/०३/२००० रोजी नागरि सनद तयार करण्यात आली आहे 
                महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई कामगार मंडळांची स्थापना झाली आणि असंघटित गोरगरीब कामगार यांचेसाठी १९ कल्याणकारी योजना राबविण्यात आल्या त्यात बांधकाम कामगार यांचेसाठी स्वता विमा संरक्षण. घरबांधणी. आर्थिक लाभ. वैद्यकीय लाभ. व्यसनमुक्ती. वैयक्तिक लाभ अशे विविध लाभ देण्यात येतात. महीला साठी वैद्यकीय शैक्षणिक आर्थिक मदत. महिलांसाठी विविध शैक्षणिक कोर्स. असे एक नाही अनेक योजना राबविल्या जातात. मुलांना शैक्षणिक शिष्यवृत्ती. लॅपटॉप. विविध ज्ञान देणारी पुस्तके वाटप. पहिली पासून उच्च शिक्षणा पर्यंत गोरगरीब बांधकाम कामगार यांना शैक्षणिक खर्च करणे झेपत नाही त्यामुळे कल्याणकारी मंडाळाने. मोठा हातभार असंघटित कामगार यांच्या आयुष्याला. घराला लावला आहे नोंदणी पध्दत. सुरवातीला. कामगार आयुक्त भवन मध्ये जाऊन कामगार नोंदणी करत असत. कामगार कामांवर जाणे त्यांचा एक दिवसांचा पगार बुडू लागला ही बाब ध्यानात घेऊन मंडळाने. गठ्ठा पध्दतीने नोंदणी करण्यास सुरुवात केली. बोगस कामगार नोंदणी ही समस्या तेव्हा पासूनच मंडळाच्या ध्यानात आली आणि मंडळाने गठ्ठा पध्दत बंद केली. कामगार आणि अधिकारी समोर अशी नोंदणी ची भूमिका मंडळाने घेतली. तरीही गावाच्या शहराच्या लोकसंख्येपेक्षा कामगार वाढण्यास सुरुवात झाली. म्हणजे बोगस कामगार नोंदणी होतच होती. मग मंडळाने जिल्ह्याच्या ठिकाणी असणारे सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी यांना कामगार नोंदणी अभियान त्या त्या जिल्ह्यात राबविण्याचा आदेश दिला त्यानुसार कामांवर जाऊन कामगार काम करीत असताना कामगार अधिकारी व कर्मचारी साइटवर समोरासमोर कामगार नोंदणी करण्यास सुरुवात केली पण त्यातसुद्धा. सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी यांना हे सुद्धा सापेक्ष पणे राबविणे जमले नाही. यामुळे बोगस कामगार नोंदणी जोरात चालू झाली. मग शेवटचा आणि कामगार हिताचा निर्णय बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने घेतला तो म्हणजे आॅनलाइन पध्दतीने नोंदणी करण्याचा. आणि आज इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार यांचा रजिस्टर नंबर शिक्का कोणत्या विभागाची नोंदणी आहे ही सर्व कागदपत्रांसह नोंदणी करण्याची अट घातली आहे. पण आज बोगस कामगार नोंदणी ही समस्या तशीच राहून गेली आणि खरोखरच कामगार असणारे लाभापासून वंचित राहिले
                असंघटित बांधकाम कामगार नोंदणी करण्यासाठी वयोमर्यादा १८/६० अशी आहे. कामगार नोंदणी फी. २५ रूपये वार्षिक नोंदणी फी आणि १२ रूपये वर्गणी अशी ३७ रूपये घेवून बांधकाम कामगार नोंदणी केली जाते. कागदपत्रे. आधार कार्ड. रेशनकार्ड. रेशनकार्ड वर नाव असणारे सर्वांचे आधार कार्ड झेरॉक्स बॅंक पासबुक. तीन फोटो इंजिनिअर ९० दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र. असे कागदपत्रे दिल्यावर बांधकाम कामगार नोंदणी केली जाते पण बोगस कामगार नोंदणी हा मुद्दा तसाच आहे बांधकाम कामगार आहे हे सिद्ध करण्यासाठी इंजिनिअर यांचा दाखल लागतोच 
             विविध कामगार हितासाठी संघटना सेवाभावी संस्था युनियन विविध राजकीय सामाजिक संघटना. एजंट. व ज्याला काही काम नाही असे सर्वजण यामध्ये उतरले. सहाय्यक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी हे सर्वजण बोगस कामगार नोंदणी पद्धतीसाठी जबाबदार नाहीत कारण हे सर्व परिस्थितीचे बळी आहेत आज आपण बघतो. चांगल्या परिवारातील लोक महिला. तयांचा बांधकाम कामगार किंवा बांधकाम कामाशी कोणताही संबंध नसणारे. लोक आज बांधकाम कामगार म्हणून नोंदणी करीत आहेत आम्ही २०२० मध्ये माहिती अधिकार दाखल करून लाभाची रक्कम व सुरक्षा संच वाटप याबद्दल माहिती मागितली असता. सुरक्षा संच वाटप २८३०० सुरक्षा संच वाटप झाले. त्यातील महिलांची संख्या जास्त आहे मग मला एक सांगा आपल्या जिल्ह्यात जेवढ्या साईट चालू आहेत त्यावर एकही महिला बांधकाम कामगार नाही मग त्यांना बांधकाम कामगार म्हणून दाखले कोणी दिले. आम्ही आमच्या शहरातील साइटवर जाऊन कामगार भेट घेतली तर त्यातील काही बांधकाम कामगार असे आहेत की त्यांना कामगार नोंदणी म्हणजे काय हे सुद्धा माहित नाही ? आजपर्यंत कोणताही लाभ नाही ? सुरक्षा संच नाही ? अशा खरोखरच कामगार असणारे यांना कोणीही इंजिनिअर नोंदणी दाखले देत नाही असं का ? सर्वच इंजिनिअर असे आहेत अस आमचं मत नाही ? पण आज नविन फंडा समोर आला आहे तो म्हणजे इंजिनिअर यांनी संघटना यांच्याशी संगनमत करून प्रत्येक दाखल्यासाठी एक ठराविक रक्कम ठरवली आहे. पैसे द्या आणि कामगार नोंदणी दाखले घ्या खरोखरच कामगार असणारा अगोदरच अडाणी गरजू व्यसनी यांच्याकडे कुठले पैसे त्यामुळे तो नोंदणी पासून वंचित राहत आहे बोगस कामगार मागिल तेवढे पैसे देवून कामगार नोंदणी दाखला मिळवतो आणि लाभ घेतो. कोणताही लाभ घेण्यासाठी येणारे बांधकाम कामगार यांच्या हाता पायांवर थोडातरी सिमेंट दिसाव की ? घरकाम करणाऱ्या महिलां. दुकानांत काम करणारे कामगार. चप्पल शु मार्ट मध्ये काम करणारे कामगार. फळें फुले भाजीपाला विक्री करणारे. शासकीय नोकरीत असणारे. काॅलेज मधील मुलं. हातगाडी वाले. वाहन चालक मालक. एम आय डी सी कामगार. हाॅटेल वडापाव गाडीवाले. असे विविध विभागांतील कामगार हे बांधकाम कामगार आहेत कां ? यांना बांधकाम कामगार म्हणून कामगार नोंदणीसाठी इंजिनिअर चे दाखले. कोणी दिले. हेच सर्वजण जे बोगस कामगार नोंदणी करण्यास कारणीभूत आहेत ते म्हणजे इंजिनिअर मग सांगा. प्रत्येक इंजिनिअर यांना कामगार नोंदणी दाखले देण्यासाठी किती दाखले अशी काही अट आहे का. ? इंजिनिअर यांनी कल्याणकारी मंडळाकडे रजिस्ट्रेशन केलं आहे का ? दाखला देतात हजेरी पत्रक जोडल आहे का. ? ‌ पगार रोख देत असेल तर त्या इंजिनिअरने शपथपत्र दाखल केले आहे का ? बॅंक खात्यातून देत असेल तर बॅंक खात्याचा रिपोर्ट जोडले आहे का. ? इंजिनिअर यांनी ज्या ज्या बांधकाम कामगार यांना दाखला दिला आहे ते कोठे व कोणत्या गावात कामांवर आहेत याची चौकशी झाली आहे का ? किती कामगार नोंदणी दाखले मंडळाच्या नियमात आहे का ? बांधकाम कामगार समान वेतन किमान वेतन नुसार वर्षांचा उपकर संबंधित इंजिनिअर मंडळाकडे भरतात कां ? म्हणजे बोगस कामगार नोंदणी साठी दोषी फक्त इंजिनिअरच आहेत
              महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांच्या नियमानुसार बांधकाम कामगार. बाधकामाशी संबंधित २२ प्रकराचा कामगार. गवंडी. सेंटरिंग. फॅब्रिकेटर. प्लंबर. खुदाई. पेंटर. फारशी वाले. अशा विविध विभागांतील बाधकामाशी संलग्न असणारे कामगार मंडळांचा लाभ मिळवून घेण्यासाठी पात्र आहेत पण हेच आज मंडळाकडून येणार्या योजनांपासून कोसो दूर आहेत. 
             महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ बांधकाम कामगार. फेरफार दुरुस्ती. देखभाल. किंवा पाडून टाकणे. इमारत. रस्ते. रेल्वे मार्ग. स्ट्रॉमवेज. विमानतळ. पाटबंधारे. जलनिससारण. बंधारा. नौकानयन. पूरनियंत्रण. तेल व वायु ची जोडणी टाकणे. विधुत लाईन. वायरलेस. रेडिओ. टेलिव्हिजन. टेलिफोन. टेलिग्राम. समुद्रापार. दळणवळण. धरणे. कालवे ‌ जलाशय. जलप्रवाह. बोगदे. पूल. सेतू. सेतू प्रणाली. टाईप लाईन टाकणे. टावरस. कुलिंग टावरस. पारेषण. इत्यादी क्षेत्रातील केंद्र शासनाने १९६६ साली केलेल्या इमारत व इतर बांधकाम कामगार कायद्यांची अंमलबजावणी राज्याने २००७ साली सुरू केली या योजनेमध्ये बांधकाम कामगारांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना सुरू केल्या आहेत पण आज इंजिनिअर यांच्या गलथान कारभारामुळे खरोखरच कामगार मुकला आणि बोगस कामगार यांना प्रत्येक जिल्ह्यात उत आला आहे आजच आपल्या आपल्या जिल्ह्यात. खरोखरच कामगार असतील त्यांच्या न्याय हक्कासाठी व बोगस कामगार नोंदणी साठी दाखले देणारे इंजिनिअर यांच्या विरोधात उठाव करावयाचा आहे तरी आपल्या सर्वांची मदत सहकार्य करा विनंती करतो आहे. आम्ही बांधकाम कामगार नोंदणी विरोधात नाही पण जो खरोखरच कामगार आहे त्याला लाभ झाला पाहिजे.  
         समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
x

अटक

 

अटक अटक

               *# सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय *# समाजात व लोकांमध्ये निर्भिड वातावरण तयार करण्याचे काम आपले पोलिस मित्र करत असतात. दंगा. दंगल. जाळपोळ. बंदोबस्त. जळीत प्रकरणं टाळेबंदी. नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री दौरे. अशा विविध अडचणीत. ऊन वारा पाऊस याची व आपल्या कुटुंबाची काळजी न करता रांत्र दिवस पहारा देणें गोरगरीब जनता. सर्वसामान्य लोक. यांना मदत करणे. संबोधन प्रबोधन करून जनजागृती करणे लोकांना अपराधापासून लांब राहण्याचा सल्ला देणे. हे अनमोल काम पोलिसच करतात. 
              अटक करताना काही कायदे कानून आपल्या फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ (१९७४ अधिनियम क्र २) ( ३० जानेवारी १९९७ रोजी पथ विद्यमान नियमानुसार नियम घालून दिले आहेत आपणांस हे माहीत नसते त्यामुळे पोलिसांच्या बाबतीत आपला गैरसमज होतो आज आपण अटक करताना कोण कोणत्या बाबी आपणास माहीत असणे गरजेचे आहे त्याची माहिती घेत आहोत
* ‌कोणताही पोलिस अधिकारी
# जी व्यक्ती कोणत्याही दखलपात्र अपराधाशी संबंधित आहे. अथवा याप्रमाणे ती पोलिस वाॅरंट शिवाय संबंधित व्यक्तिस अटक करू शकत नाही त्यांच्या विरोधात वाजवी फिर्याद करण्यात आलेली आहे किंवा तशी विशवासनीय केंव्हा अटक करू शकतील. माहिती मिळाली आहे किंवा तसा संशय आहे
* ज्या वयकतिकडे. कायदेशीर सबबी शिवाय असल्यास ती सबब सिध्द करण्याची जबाबदारी अशा व्यक्तिवर राहिल तिच्या कब्जात कोणतेही घरफोडीचे हत्यार आहे किंवा
* ज्या व्यक्तीला या संहितेखाली किंवा राज्य शासनाच्या आदेशा द्वारे अपराधी म्हणून उद्घोषित करण्यात आले आहे किंवा
एच ४३३२_५ अ
* चोरीची संपत्ती म्हणून वाजवी संशय घेता येईल अशी कोणतीही वस्तू जिच्या कब्जात असून अशा वस्तू संबंधात ज्या व्यक्तिने अपराध केला. असल्याचा वाजवी संशय घेता येईल किंवा
* पोलिस अधिकारी आपले कर्तव्य बजावीत असताना जी व्यक्ती त्याला अडथळा आणते अथवा जी व्यक्ती कायदेशीर हवालातून निसटली आहे किंवा निसटचयाचा प्रयत्न करते किंवा
* जी व्यक्ती संघराज्य सशस्त्र सेना दलापैकी. कोणत्याही सेना दलातून पळून आली असल्याचा वाजवी संशय आहे किंवा
* भारताबाहेर कोणत्याही स्थळी केलेली जी कोणतीही कृती भारतात केली असती तर अपराध म्हणून शिक्षापात्र झाली असता तिच्याशी जी व्यक्ती संबंधित असून अथवा त्या कृतीशी संबंधित असल्याबद्दल जिच्याशी वाजवी फिर्याद देण्यात आली असून किंवा तशी विश्वसनीय माहिती मिळालेली असून किंवा तसा वाजवी संशय असून त्याबद्दल प्रतयपरणाशी संबंधित अशा कोणत्याही कायद्याखाली किंवा अन्यथा भारतात पकड केली जाण्यास किंवा हवालातीत स्थान बध्द केली जाण्यास पात्र आहे किंवा
* जी व्यक्ती बंधमुक्त सिद्ददोषी असून कलम ३५६ चया पोटकलम (५) खाली केलेल्या कोणत्याही नियमांचा भंग करते किंवा
* ज्या व्यक्तिच्या अटकेसाठी अन्य पोलिस अधिकारी यांचेकडून कोणतीही रीतसर मागणी मग ती लेखी किंवा तोंडी असो आलेली असून अटक करावयाची सक्ती आणि ज्याबद्दल अटक करावयाची तो अपराध किंवा अन्य कारण रीतसर मागणपत्र विनिर्दिष्ट केलेले असेल आणि ज्याने ती रीतसर मागणी केली तो अधिकारी कायद्याने वाॅरंटशिवाय त्या व्यक्तिला अटक करू शकला आसता असे त्यावरून दिसून आले तर
अशा व्यक्तींला दंडाधिकारी कडून आदेश मिळाल्याशिवाय व वाॅरंटशिवाय अटक करू शकेल
*पोलिस ठाण्याच्या कोणताही अमंलदार अधिकारी कलम १०९ किंवा कलम ११० मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या पैकी एका किंवा त्याहून अधिक प्रवर्गातील कोणत्याही व्यक्तीला अटक तशाच रीतीने करू शकेल किंवा अटक करवू शकेल 
* जिने पोलिस अधिकारी सक्षम बिनदखली अपराध केलेला असेल किंवा तसे केलेल्या नाव व राहण्याचे ठिकाण सांगण्यास जिच्यावर आरोप असेल अशी कोणतीही व्यक्ती अशा अधिका-याने मागणी केल्यावर आपले नाव व राहण्याचे ठिकाण सांगण्यास नकार देईल किंवा खोटे आहे असे समजण्यात अशा अधिकार याला कारण आहे असे नाव व राहण्याचे ठिकाण सांगेल तेव्हा तिचे नाव किंवा राहण्याचे ठिकाण याची खात्री करता यावी म्हणून असा अधिकारी त्याला अटक करु शकेल
*जेव्हा अशा व्यक्तिचे खरे नाव राहण्याचे ठिकाण याबाबत खात्री होईल तेव्हा तसे फरमाविणयात आल्यास दंडाधिकारी समोर उपस्थित होण्यासाठी तिने जामिनदारासह किंवा त्यांच्या विना असे बंधपत्र निषपादित करून दिल्यावर त्याला सोडून दिले जाईल
परंतु जर अशी व्यक्ती भारतातील रहिवासी नसेल तर त्या बंधपत्रात भारतात रहिवासी असलेला किंवा असलेले जामिनदार यांचा जामीन घेतला जाईल
* अशा व्यक्तिचे खरे नाव व राहण्याचे ठिकाण याबाबत अटके पासून वेळेपासून चोवीस तासांच्या आत खात्री झाली नाही अथवा बंधपत्र निषपादित करण्यास किंवा तसे फरमाविणयात आल्यास पुरेसे जामीनदार देण्यात ती व्यक्ती चुकली तर अधिकारिता असलेल्या सर्वात जवळच्या दंडाधिकारी यांचे पुढे त्याला तात्काळ पाठविण्यात यावे
* कोणत्याही खाजगी व्यक्ती त्यांच्या समक्ष ज्याने बिनजामिन आणि दखल पात्र अपराध केला असेल अशा कोणत्याही व्यक्तिस किंवा कोणत्याही उदघोषित अपराधयास अटक करु शकेल किंवा करवू शकेल आणि अनावश्यक विलंब न लावता याप्रमाणे अटक केलेल्या व्यक्तिला पोलिस अधिकारी यांच्या स्वाधीन करील किंवा स्वाधीन करवील अथवा पोलिस अधिकारी अनुपस्थित असल्यास अशा व्यक्तिला बंदोबस्त सर्वात जवळच्या पोलिस ठाण्यावर नेईल किंवा नेण्याची व्यवस्था करील
* जर अशी व्यक्ती कलम ४१ चया उपबंधाखाली येते असे समजण्यास कारण असेल तर पोलिस अधिकारी तिला पुन्हा अटक करील
* जर तिने बिनदखली अपराध केलेला आहे असं समजण्यास कारण असेल आणि पोलिस अधिकारी यांनी मागणी केली असतां तिने नाव व राहण्याचे ठिकाण सांगण्यास नकार दिला अथवा जे खोटे आहे असे समजण्यास अशा अधिकार याला कारण आहे असे नाव. किंवा राहण्याचे ठिकाण सांगितले तर त्याच्या बाबत कलम ४२ चया उपबंधाखाली कार्यवाही केली जाईल. पण त्याने कोणताही अपराध केला आहे असे समजण्यास कोणतेही पुरेसं कारण नसेल तर त्याला लगेच सोडून दिले जाईल
* जेव्हा दंडाधिकारी यांच्या समक्ष मग तो कार्यकारी असो वा न्यायिक असो. त्यांच्या दंडाधिकारी यांचेकडून स्थानिक अधिकारितेत अपराध करण्यात येईल तेव्हा अपराध्याला तो स्वता अटक करू शकेल किंवा अटक त्याला अटक करण्यास कोणत्याही व्यक्तीला आदेश देऊ शकेल आणि तदनंतर जामिनबाबत यात अंतर्भूत असलेल्या उपबंधाचया अधीनतेने अपराधी व्यक्तिला हवालात पाठवू शकेल
* कोणताही दंडाधिकारी मग तो कार्यकारी असो वा न्यायिक असो जिच्या अटकेसाठी वाॅरंट काढण्यास तो त्या वेळी व त्या परस्थितीत समक्ष असेल अशा कोणत्याही व्यक्तिला आपल्या स्थानिक अधिकारितेत आपल्या समक्ष कोणत्याही वेळी अटक करू शकेल किंवा अटक करण्याच्या निर्देश देऊ शकेल
* कलम ४२ ते ४४ दोन्ही धरून यात काहीही अंतर्भूत असले तरी अंतर्भूत असले तरी केंद्र शासनाची सशस्त्र सेना दलाच्या संमती मिळालयाखेरीज. संघराज्य सशत्र सेना दलातील कोणत्याही सदस्याला त्याने आपल्या पदाची सदस्यांना अटकेपासून कामे पार पाडण्याचा कामी केलेल्या किंवा त्यासाठी म्हणून केलेल्या कोणत्याही गोष्टींबद्दल अटक केली संरक्षण जाणार नाही
* राज्य शासन अधिसूचनेनुसार पोटकलम (१) चे उपबंध सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी ज्यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे अशा दलापैकी त्या अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा वर्गाची किंवा प्रवर्गाच्या सदस्यांना मग ते कुठेही सेवा करीत असोत लागू होतील असा निदेश देऊ शकेल आणि त्यामुळे त्या पोट कलमांचे उपबंध त्यात असलेल्या केंद्र शासन. शब्दप्रयोग ऐवजी जणू काही राज्य शासन हा शब्दप्रयोग घालण्यात आलेला असावा त्याप्रमाणे लागू होतील
* अटक करताना तसे करणारा पोलिस अधिकारी किंवा अन्य व्यक्ती अटक करा अटक कशी वयाच्या व्यक्तिने उक्ती द्वारे किंवा कृती द्वारे स्वाधीन होण्याची तयारी दर्शवली नाही तर. त्यांच्या शरिरास करावयाची प्रत्यक्षपणे स्पर्श करील किंवा वेढा घालिल
* जर अशा व्यक्तीने तिला अटक करण्याच्या वेळी बळाने प्रतिकार केला किंवा अटक चुकविचयाचा प्रयत्न केला तर असा पोलिस अधिकारी किंवा अन्य व्यक्ती अटक करण्यासाठी जरूर त्या सर्व मार्गांचा अवलंब करु शकतील
* या कलमातील कोणत्याही गोष्टींमुळे मृत्यू किंवा आजीव कारावासाचया शिक्षेस पात्र असलेल्या अपराधाचा जिच्यावर आरोप नाही अशा व्यक्तिच्या मृत्यू घडवून आणण्याचा हक्क मिळत नाही
* जर अटकेच्या वाॅरंटनवये कार्य करणार्या कोणत्याही व्यक्तिला किंवा अटक करावयाच्या प्रधिकार असलेल्या कोणत्याही पोलिस अधिकाऱ्याला अटक करण्यात यावयचया व्यक्तिने एखाद्या स्थळी प्रवेश केला आहे किंवा तो येथे आहे असे समजण्यास कारण असेल तर अशा स्थळी राहणा-या किंवा तेथील ताबा असणार्या कोणत्याही व्यक्तिने पूरवोकता प्रमाणे कार्य करणार्या अशा वयक्तिक डून किंवा अशा पोलिस अधिकारी यांचेकडून मागणी झाल्यास त्यांना तेथे मुक्त प्रवेश दिला पाहिजे व तेथे झडती घेण्यासाठी सर्व वाजवी सोयी उपलब्ध करुन दिल्या पाहिजेत
* जेव्हा पोलिस ठाण्याच्या कोणताही अमंलदार अधिकारी किंवा बाराव्या प्रकरणाखाली अन्वेषण करणारा कोणताही पोलिस अधिकारी ज्याला वाॅरटशिवाय वैधपणे अटक करता येईल अशा कोणत्याही अधिकारी यांना फरमावतील तेव्हा तो अंमलदार अधिकारी यांना फरमाविणयात आलेल्या कारण विनिर्दिष्ट करणारा लेखी आदेश सुपूर्द करील आणि ज्यास याप्रमाणे फरमाविणयात आले असेल तो अधिकारी अटक करण्यापूर्वी ज्याला अटक करावयाची आहे त्या व्यक्तिला आदेशाचा आशय विदित करील व अशा व्यक्तिने तशी मागणी केल्यास त्याला तो आदेश दाखवतील
* पोटकलम (१) मधील कोणतीही गोष्ट कलम ४१ खाली एखाद्या व्यक्तिस अटक करण्यासंबंधी पोलिस अधिकाऱ्याला असलेल्या शक्तीवर परिणाम करणारं नाही
* वाॅरट शिवाय अटक करणारा पोलिस अधिकारी अनावश्यक विलंब न लावता व जामिनाबाबत यामध्ये अंतर्भूत असलेल्या उपबंधाचया अधीनतेने अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तिला त्या प्रकरणी अधिकारिता असलेल्या दंडाधिकारयाकडे किंवा ठाण्याच्या अंमलदार अधिकार याकडे घेऊन किंवा पाठवतील
* कोणताही पोलिस अधिकारी वाॅरंटशिवाय अटक केलेल्या व्यक्तिला प्रकरणाच्या समग्र परस्थिती नुसार वाजवी असेल त्याहून अधिक काळ हवालातीत स्थानबद्ध करणारं नाही व दंडाधिकारी यांनी कलम १६७ खाली आदेश दिला नसताना असा कालावधी अटकेच्या सथळापासून दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयाच्या प्रवासासाठी आवश्यक असलेला अवधी वगळता चोवीस तासांत अधिक काळ असणार नाही
* पोलिस ठाण्याचे अंमलदार अधिकारी आप आपल्या ठाण्याच्या हद्दीमध्ये वाॅरंटशिवाय अटक केलेल्या सर्व व्यक्तिची प्रकरणे मग अशा व्यक्तिंना जामीनादेश दिलेला असो वा नसो जिल्हा दंडाधिकारयाला किंवा जर त्याने तसा निदेश दिला तर उप विभागीय दंडाधिकारी याला कळवतील
* जिल्हा पोलिस अधिका-याने अटक केलेली असेल अशा कोणत्याही व्यक्तिला तिने जात गुचलका किंवा जामीन दिल्याखेरीज अथवा दंडाधिकाऱी यांच्या विशेष आदेशाखेरीज विमुक्त केले जाणार नाही
* जर कायदेशीर हवालतीत असलेली व्यक्ती निसटली किंवा तिला अवैध सोडविले गेले तर ज्या व्यक्तिच्या हवालातीतून ती निसटली असेल किंवा तिला अवैधपणे सोडविले गेले असेल ती व्यक्ती तात्काळ तिचा पाठलाग करु शकेल व तिला भारतातील कोणत्याही स्थळी अटक करू शकतील
* पोटकलम (१) खालील अटकांना जरी अशी कोणतीही अटक करणारी व्यक्ती वाॅरंटा अन्वये कार्य करत नसली व ती अटक करण्याचा प्राधिकार असलेला पोलिस अधिकारी नसली तरी कलम. ४७ चे उपबंध लागू असतील
                समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९

महाराष्ट्र मुलकी पाटील - पद रद्द करणे

 

महाराष्ट्र मुलकी पाटील -  पद रद्द करणे

      एखाद्या गावांसाठी किंवा गावांच्या गटांसाठी राज्य सरकारने ग्राम हिशोबनीस नेमणे हे विधिसमंत असेल अशा ग्राम हिशोबनिसाने या अधिनियमान्वये यांच्या पुढे विहित करण्यात आलेली किंवा त्या त्या वेळी अमलात असलेल्या कोणत्याही विधिअनवये विहित केलेली ग्राम हिशोबनिसाची सर्व कर्तव्ये पार पाडली पाहिजेत आणि त्याने महसुली अधिकाराच्या संबंधात अमलात असलेल्या नियमानवये पदाची जागा धारण केली पाहिजे

* आणि पाटीलाने * हे शब्द वगळण्यात यावेत

* समास टिपेतील * आणि वृत्ति काग्राही. पाटलाची* हे शब्द वगळण्यात यावेत

* कलम १७ मध्ये * गावाच्या पाटलाने किंवा * हे शब्द वगळण्यात यावेत

* कलम ५८ यात पोटकलम (१) मधील *आणि प्रत्येक वंशपरंपरागत पाटलाने * हे शब्द वगळण्यात यावेत

*पोट कलम (३) मधील जो वंशपरंपरागत पाटिल आणि * हा मजकूर व * त्या वंशपरंपरागत पाटलाने किंवा * हे शब्द वगळण्यात यावेत

*कलम ८५ यात पोटकलम (१) मध्ये ज्या गावांत वृतिकाग्राही ज्या गावांसाठी ग्राम हिशोबनीस नेमलेला आहे हे शब्द दाखल करण्यात यावेत

*असा पाटील आणि * हे शब्द वगळण्यात यावेत

*पोटकलम (२) मध्ये जर असा पाटील आणि हिशोबनीस या शब्दाऐवजी जर असा हिशोबनीस हे शब्द दाखल करावे

* पोटकलम (३) मध्ये अशा पाटलाने किंवा अशा पाटलाकडून हे शब्द वगळण्यात यावेत

* पोटकलम (४) अशा पाटलाच्या किंवा हे शब्द वगळण्यात यावेत

* कलम ९४ -अ मध्ये पोटकलम (१) मधील ज्या गावात वृतिकाग्राही पाटील आणि ग्राम हिशोबनीस आहे या शब्दाऐवजी ज्या गावांसाठी ग्राम हिशोबनीस नेमलेला आहे हे शब्द दाखल करण्यात यावेत. 

* कलम ११८ मधील पाटील व इतर व पाटील आणि हे शब्द वगळण्यात यावेत

* हैदराबाद जमीन महसूल अधिनियम (१३१७) फसिलाचा हैदराबाद अधिनियम क्रमांक (८) 

* कलम २ खंड (१५) यातील पाटील किंवा हे शब्द ज्या दोन ठिकाणी येतात त्या ठिकाणी ते शब्द वगळण्यात यावेत आणि यथास्थिति हा शब्द वगळण्यात यावा

* कलम ९२ मधील पाटील आणि हे शब्द वगळण्यात यावेत

* कलम १२० पोटकलम (१) यातील गावच्या पाटलाने या शब्दाऐवजी * पटवारया * हे शब्द दाखल करण्यात यावेत

* कलम १३० मध्ये पाटील किंवा हे शब्द ज्या दोन ठिकाणी येतात त्या ठिकाणी ते शब्द वगळण्यात यावेत आणि समास टिपेतील पाटील आणि हे शब्द वगळण्यात यावेत

* मध्यप्रदेश जमीन महसूल अधिनियम १९५४ ( सन १९५५ चा समावेश अधिनियम २ मध्ये

* कलम २०५ ते २१० ( दोन्ही धरून ) आणि त्यावरील शिर्षक अ पाटील ही वगळण्यात यावीत

* कलम २११ मधील किंवा पाटलावर सोपविलेली कामे हे शब्द वगळण्यात यावेत

* कलम २१८ यात पोटकलम (८)! मधील पाटलाच्या कर्तव्यापैकी किंवा हे शब्द वगळण्यात यावेत आणि कोणत्याही अन्य या शब्दाऐवजी कोणत्याही हा शब्द करण्यात यावा

*कलम २३४ हे वगळण्यात यावे

* कलम २३७ यात पोटकलम (२) मध्ये (अ) खंड (३१ ) मधील पाटील किंवा हे शब्द वगळण्यात यावेत

* खंड (४९) वगळण्यात यावा 

                सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३५ वंशपरंपरागत किंवा वृततिकाग्राही मुलकी पाटलांचे पद रद्द करणेबाबत आणि वंशपरंपरागत पाटलांचा पदासंबधीची वतने रद्द करण्याबाबत अधिनियम या अधिनियमाला राष्ट्रपती यांची संमती मिळाल्यानंतर*# महाराष्ट्र सरकारच्या संमतीने  दिनांक ५/ सप्टेंबर १९६२ रोजी निर्णय जारी करण्यात आला होता त्यानुसार आधिनियमात पुढील अधिनियमानुसार सुधारणा करण्याचे विचाराधीन आहे त्यानुसार

            सन २००२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१ वंशपरंपरागत किंवा वृततिकाग्राही मुलकी पाटलांचे पद रद्द करणे आणि वंशपरंपरागत पाटलांचे पद व वतने रद्द करणे इष्ट आहे भारतीय गणराजयाचया तेराव्या वर्षी पुढीलप्रमाणे अधिनियम सुधारणा करण्यात येत आहे 

* अधिनियमास # महाराष्ट्र मुलकी पाटील ( पद रद्द करणे ) अधिनियम १९६२ म्हणता येईल

* राज्य शासन राजपत्रात उल्लेख व अधिसूचनेनुसार तो दिनांक नेमील त्या दिनांकास अधिनियम अंमलात येईल

* वंशपरंपरागत पाटलांचे पद रद्द करणे व नावाच्या जोरावर लाटलेली विविध वतने रद्द करण्यात यावी 

* नेमलेला दिनांक * याचा अर्थ असा होतो की ज्या दिनांकास अधिनियम अंमलात येईल तो दिनांक

*अधिकृत धारक * या संज्ञेचा अर्थ वतदाराकडून विद्यमान वतन कायद्यान्वये विक्री करून किंवा देणगी देवून किंवा इतर रितीने ज्या वतन जमीनीचे वैधरितया कायमचेच अन्य संक्रमण करण्यात आले असेल अशा वतन जमीनी मालकी ज्यांच्याकडे निहित असेल ती * व्यक्ती * असा होतो

* जिल्हाधिकारी* ह्या भागानवये जिल्हाधिकारी यांचेकडे अधिकार चालविण्यासाठी व त्याची कामे पार पाडण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष रित्या नेमलेल्या कोणत्याही अधिकारांचा समावेश होतो

* कोणत्याही क्षेत्राच्या संबंधात * विद्यमान वर्तन कायदा * हया सज्ञेमधये पाटलांचा वतनासंबधीचा आणि नेमलेल्या दिवसांचा निकट पूर्व त्या क्षेत्रात अमलात असलेल्या कोणत्याही अधिनियम अध्यादेश नियम. उप विधी.  विनियम आदेश. अधिसूचना. वटहुकूम. किंवा विधिप्रमाणे. अमंल असलेला कोणताही लेख किंवा कोणतीही रूढी किंवा वहिवाट यांचा समावेश होतो 

* पाटील वतन * या शब्दाचा अर्थ विद्यमान वतन कायद्यान्वये वंशपरंपरागत धारण केलेले गावच्या पाटलांचे पद व वतन मालमत्ता प्रकार. सत्ता प्रकार.  कोणतीही असल्यास आणि त्या संबंधीचे हक्क. विशेषाधिकार व जबाबदाऱ्या

*  विहित * म्हणजे कलम २४ अन्वये केलेल्या निरमादवारे विहित केलेले 

* जमीन महसूल अधिनियम या शब्दाचा अर्थ असा होतो की

*राज्याच्या मुंबई क्षेत्राच्या संबंधात मुंबई जमीन महसूल अधिनियम १८७९ असा होतो

* राज्याच्या हैदराबाद क्षेत्राच्या संबंधात मुंबई जमीन महसूल अधिनियम असा होतो

* राज्याच्या विदर्भ विभागाच्या संबंधात हैदराबाद जमीन महसूल अधिनियम १९५४ असा होतो

* संबंधित कुळवहिवाट कायदा * राज्याच्या मुंबई क्षेत्राच्या संबंधात मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८ असा होतो

* राज्याच्या हैदराबाद क्षेत्राच्या हैदराबाद कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९५० असा होतो

* राज्याच्या विदर्भ विभागाच्या संबंधात मुंबई कुळवहिवाट व शेतजमीन ( विदर्भ विभाग व कच्छ प्रदेश ) अधिनियम १९५८ असा होतो

* प्रतिनिधी वतनदार * या शब्दाचा अर्थ असा होतो गावाच्या पाटलांच्या वंशपरंपरागत पदांची कर्तव्य पार पाडण्याचा हकक असलेला. विद्यमान कायद्यान्वये नोदणयात आलेला किंवा मान्यता देण्यात आलेला वतनदार असा होतो

* अधिकृत धारक * याचा अर्थ असा होतो कोणताही हक्क नसताना वतन जमीन धारण करणारा किंवा विद्यमान वतन कायद्यान्वये रद्द व निरर्थक आसलेला कोणताही पट्टा. गहाण.  विक्री खत.  किंवा बक्षीस पत्र.  किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचें अन्य संक्रमण यानवये वतन जमीन धारण करणारा इसम. असा होतो

* वतनदार * याचा अर्थ असा होतो विद्यमान वतन कायद्यान्वये गावाच्या पाटलाचा वतनात वंशपरंपरागत हितसंबंध असलेला इसम असा होतो

* परंतु विद्यमान वतन कायद्यान्वये एखाद्या नोंदणी पुस्तकांत किंवा दप्तरात एखादे वतन वतनदाराचया संबध समूहाने धारण केले असल्याचे नमूद केले असेल तर असा संबंध समूह वतनदार असल्याचे समजण्यात आले पाहिजे

* वतन जमीन * यांचा अर्थ असा होतो वतन मालमत्तेचा भाग असलेली जमीन

* वतन मालमत्ता * गावच्या पाटलाच्या वंशपरंपरागत पदाशी संबंधित असलेले कर्तव्य पार पाडण्यासाठी मेहनतानयाने तरतूद करण्याकरिता विद्यमान वतन कायद्यानुसार धारण केलेली. संपादन केलेली किंवा अभिहस्तांतरण केलेली जंगम व स्थावर मालमत्ता असा होतो. आणि राज्य सरकारने स्व इच्छेने दिलेल्या व मुदती मुदतीमध्ये फेरफार केला जाण्यास किंवा काढून घेतल्या जाण्यास अधीन असलेल्या रोख रक्कमांचा समावेश होतो. भागात वापरलेल्या परंतु ज्यांची व्याख्या करण्यात आलेली नाही अशा शब्दांचा किंवा शब्द प्रयोगाचा अर्थ संबंधित जमीन महसूल अधिनियमात त्यांना जो अर्थ दिलेला असेल तोच असेल

* पाटील वतने रद्द करण्यात आली असली तरी ह्या भागात पाटील वतना संबंधिचया अनुषंगाने गोष्टींचा उल्लेख हा. नेमलेल्या दिवसांच्या निकटपूरवी अमलात असलेल्या आनुषंगिक गोष्टींचा उल्लेख आहे

* कोणतीही वहिवाट. रुढी. व्यवस्थापन.  अनुदान पत्र.  करार किंवा सनद किंवा न्यायालयाचा कोणताही हूकूमनामा किंवा आदेश यात किंवा विद्यमान वतन कायद्यात काहीही असले तरीही नेमलेल्या दिवसांपासून

* सर्व पाटील वतने रद्द करण्यात येतील व याद्वारे ती रद्द करण्यात येत आहेत

* वतनांशी संबंधित असलेल्या सर्व आनुषंगिक गोष्टी ( पद व वतन मालमत्ता धारण करण्याचा हक्क व सेवा करण्यासंबंधी जबाबदारी धरून ) याद्वारे नष्ट करण्यात येतील या द्वारे नष्ट करण्यात येत आहेत

* कलम ५/६/ व ९ यांच्या तरतुदी नुसार अधीन राहून सर्व वतने जमीनी परत घेण्यात येतील काढून घेण्यात येतील. आणि तदनुसार त्या जमीनी जणू काही बिनदुमाला जमिनी. असल्याप्रमाणे संबंधित जमीन महसूल अधिनियम व तदनवये केलेलें नियम यांच्या तरतुदी नुसार जमीन महसूल देण्यास पात्र असतील 

              परंतु जमीनी अशा रितीने परत घेण्यात आल्यामुळे विद्यमान वतन कायद्याच्या तरतुदीनुसार अशा कोणत्याही वतन जमीनीच्या योग्यरीत्या केलेल्या कोणत्याही अन्य संक्रमणाच्या वैधतेस किंवा ज्यास ती जमीन अन्य संक्रामात करून देण्यात आली असेल तो इसम किंवा त्यांच्या विद्यमान किंवा त्यांच्यामार्फत दावा सांगणार्या कोणत्याही इसमाच्या हककास किंवा हितसंबधात बाधा येणार नाही

* कोणतेही अनुदान हे पाटिल वतन आहे किंवा कसे ?

* कोणतीही जमीन ही वतन जमीन आहे किंवा कसे ? 

* कोणताही इसम जमीन स्थानापन्न मेहनतानयासाठी नमूद देण्यात आली आहे किंवा कसे ? 

*कोणताही इसम हा वतनदार किंवा प्रतिनिधी वतनदार आहे किंवा कसे ?

* कोणताही इसम अधिकृत धारक किंवा अनाधिकृत धारक आहे किंवा कसे ? यासंबंधीचा कोणताही प्रश्न उपस्थित झाल्यास जिल्हाधिकारी यांनी त्यामुळे हितसंबंधात बाधा येणार्या इसमास आपली बाजू मांडण्याची संधी दिल्यानंतर व चौकशी केल्यानंतर अशा प्रश्नांचा निर्णय केला पाहिजे  अशा निर्णयामुळे आपल्यावर अन्याय झाला आहे असे समजणारा कोणताही इसम अशा निर्णयाच्या तारखेपासून ९० दिवसांच्या आत राज्य सरकारकडे अपील दाखल करण्याचा अधिकार आहे.  पोट कलम (२) अन्वये करावयाच्या अपिलास अधीन राहून कलेक्टर निर्णय व त्या पोट कलमान्वये केलेल्या अपिलात सरकारने दिलेला निर्णय अंतिम राहील

(१) कलम ३ अन्वये परत घेण्यात आलेली वतने जमीन त्यासाठी ही अर्ज करण्यात आल्यानंतर ( कलम ६/९ चया कक्षेत न येणार्या बाबतीत ) ज्या वतनाशी तिचा संबंध असेल त्या वतनाच्या वतनदारास अशा जमीनीच्या संपूर्ण आकारणीचया रक्कमेच्या बारा पटीपेक्षा. भोगाधिकार मुल्य. विहित केलेल्या मुदतीत आणि विहित केलेल्या रीतीने.  वतनदाराकडून किंवा वतनदाराचया.  वतीने राज्य सरकारला देण्यात आल्यानंतर परत देण्यात येईल आणि त्यांनंतर तो वतनदार संबंधित जमीन महसूल अधिनियमाच्या अर्था नुसार अशा कोणत्याही जमीनीच्या संबंधात खातेदार आहे असं समजलं जाईल आणि तो जमीन महसूल अधिनियम व तदनवये केलेलें नियम यांच्या तरतुदी नुसार. राज्य शासनाला. जमीन महसूल देण्यात प्रथमतः जबाबदार असेल.  आणि त्या अधिनियमाचे व बिनदुमाला जमीन संबंधीच्या सर्व तरतुदी ह्या अधिनियमाच्या तरतूदी चया अधीन राहून अशा जमीनीच्या बाबतीत लागू होतील

          विद्यमान वतन कायद्यानुसार जी वतन जमीन स्थानापन्न मेहनताना म्हणून नेमून देण्यात आली नसेल आशा कोणत्याही वतन जमीनीच्या बाबतीत अशी जमीन परत देण्याबद्दल वतनदाराकडून किंवा त्याच्या वतीने अशा जमीनीच्या संपूर्ण आकारणीचा रक्कमेच्या सहा पटीइतके भोगधिकार मुल्य देण्यात आले पाहिजे

        पोट कलम (१) अन्वये भोगधिकार मुल्य विहित केलेल्या मुदतीत व विहित केलेल्या रीतीने देण्यात कसूर केल्यास तो वतनदार अशी जमीन अनधिकृतपणे धारण करीत आहे असं समजलं पाहिजे आणि तो संबंधित जमीन महसूल अधिनियमाच्या तरतूदी नुसार जिल्हाधिकारी यांचेकडून संक्षिप्त पणे काम चालवून अशा जमीनीतून काढून लावला जाण्यास पात्र होईल 

            मुंबई परगणा व कुळकर्णी वतने नाहीशी करण्याबाबत मुंबई ( समाजास उपयुक्त) सेवा इनामे रद्द करण्याबाबत मुंबई विलीन प्रदेश किरकोळ दुमाला वहिवाटी नाहीशा करण्याबाबत मुंबई गावची कनिष्ठ वतीने नाहीशी करण्याबाबत आणि महाराष्ट्र मुलकी पाटील (पद रद्द करणे ) सुधारणा अधिनियम  २००० याच्या प्रारंभाचया दिनांकास ( या कलमात यापुढे ज्याच्या निर्देश. * प्रारंभाचा दिनांक * असा केला आहे किंवा त्यानंतर पोट कलम (१) अन्वये परत देण्यात आलेल्या जमीनीचा भोगवटा भोगवटदाराला कृषी संबंधीत प्रयोजनासाठी हस्तांतर करता येईल आणि हस्तांतरणासाठी जिल्हाधिकारी किंवा कोणताही इतर प्राधिकारी यांच्याकडून कोणताही पूर्व सूचना मंजुरी किंवा कोणतेही ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असणारं नाही. अशा हसतातरणानंतर अशी जमीन संहितेच्या तरतुदी नुसार अशा हस्तांतरित भोगवटादाराकडून नविन व अविभाज्य शर्ती वर ( भोगवटादार वर्ग दोन )धारण करणे चालू ठेवण्यात येईल 

            समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

नैसर्गिक नाले गेले चोरीला

 


नैसर्गिक नाले गेले चोरीला    

गतकाळात आपण वाडया वस्त्या बघितल्या आहेत लोकसंख्या कमी होती आपल्या अशा आकांक्षा कमी होत्या लोक मिळून मिसळून राहत होती गावातील धार्मिक. सामाजिक सण वार. एकत्र येवून म्हणजे सुखात दुःखात एकामेकाला सहकार्य करण्याची भावना माणसात होती. राजकारण गजकर्ण नाही. कोणी नेता पुढारी नाही. असा गतकाळ होता. गाव लहान होती पण. पाऊसाचे प्रमाण जास्त होते. त्यावेळी गावाला गटर नव्हती गावातील सांडपाणी. पाऊसाचे पाणी गावांत न घुसता गावाच्या बाजूने जात होते. कुणाच्या घरात पाणी घुसत नव्हते त्याला कारणीभूत आहे ते म्हणजे गावातील नैसर्गिक नाले होय

           गाव वाढली आणि गावांचे रूपांतर व व शहरात झाले लोकसंख्या वाढली लोकांच्या अशा आकांक्षा अपेक्षा वाढल्या. राहणीमान बदल झाला. लोकसंख्या वाढली जमीन वाढली नाही. लोकांना घर बांधण्यासाठी गावातील जागा कमी पडण्यास सुरुवात झाली. मग गावाला असणारे नैसर्गिक नाले यांवर लोकांनी अतिक्रमण करण्यास सुरुवात केली. ग्रामपंचायत नियमानुसार व कमीत कमी पाच फुटांचे नैसर्गिक नाले हे सोडण्यात येत होते. ग्रामसेवक तलाठी यांना ग्रामपंचायत अधिनियम व महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चया कलम ४२ मधील तरतुदीनुसार ग्रामीण भागातील ग्रामीण रस्ते. हद्द रस्ते. ग्रामीण रस्ते. गाडीमार्ग. पायवाटा. नैसर्गिक नाले. बाबत नकाशे अद्यावत ठेवून त्यावरील अतिक्रमण होणार नाही याबाबत. ४ नोव्हेंबर १९८७ पासून वेळोवेळी शासन निर्णय जारी करत आहे. दिनांक. २२/१०/८६ ‌. पासून असणारे सर्व नकाशे अभिलेख तयार करण्याची सक्त ताकीद शासनाने दिली आहे

            आपणाला सवय लागली आहे जागा जिथ मोकळी असेल तेथे बांधकाम करून अतिक्रमण करणे हाच आपला एक फंडा आहे. आज नैसर्गिक नाले बघायला सुध्दा मिळत नाहीत. त्यामुळे. २०१४/२०१९/२०२१ रोजी आपण सांगली कोल्हापूर रत्नागिरी. या शहरात आलेला महापूर बघितला आहे. महापूराचे कारणच आहे की आपण नैसर्गिक नाले यांवर अतिक्रमण केले आहे.पाच फुटांचे असणारे नैसर्गिक नाले एक दिड फुट राहीले त्यामुळे सांडपाणी. पाऊसाचे पाणी वाहून नेण्याचे स्त्रोत लहान झाले आणि त्यामुळे पाणी रस्त्यावर येण्यास सुरुवात झाली. गतकाळातील पाऊसापेक्षा आज पाऊस जास्त नाही मानवाने झाडे तोडली त्यामुळे पाऊस काळ कमी झाला आहे. पण जमीन अतिक्रमण. नैसर्गिक नाले अतिक्रमण झाले त्यामुळे आज थोडा पाऊस पडला तरी पूरपरिस्थिती निर्माण होत आहे. गटातील पाणी रस्त्यावर. जागोजागी भरलेली गटर डबकी. तुबलेली संडास मुतारी. रस्त्यावर जागोजागी डबकी. लोकसंख्या वाढली. त्यामुळे दैनंदिन गरजा वाढल्या त्यामुळे आठवडा बाजार रोजची मंडयी. यामुळे जागोजागी बाजारातून निघणारा ओला कचरा. नासकी कुजकी फळे. यामुळे सर्व वातावरण दुषित पाणी दुषित. हे सर्व कुजणयामुळे. त्यातून होणारें इन्फेक्शन. यामुळे मलेरिया काविळ डेंग्यू. हिवताप. असे महाभयंकर महामारी आजार पसरतात त्यामुळे लोकांचे जीवन धोक्यात आले आहे. 

              परवा आपण कोरोना सारख्या महाभयंकर महामारी संकटाचा सामना केला आहे जीवन वाचविण्यासाठी आपण उपाशी तापाशी राहून आपण जगलो या सर्व परस्थितीला आपणच कारणीभूत आहोत कारण आपणं खाण पान बदलले स्वच्छता याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे आपणास हा सर्व प्रकार भोगावा लागला आहे

    ‌. नैसर्गिक नाले हा सर्वात मोठा स्वच्छतेचा स्त्रोत होता आपणच तो नष्ट केला आहे. आज ज्या ज्या शहरात एम आय डी निर्माण झाली आहे त्यांनी नैसर्गिक नाले यांवर फार मोठें अतिक्रमण केले आहे आपण एवढे स्वार्थी झालो आहोत की. स्मशानभूमी. चया भिंतीला आपल्या घराची भिंत बांधण्यास सुरुवात झाली. समाजमंदिर सुध्दा आपण बळकावली. एवढेच काय जुन्या विहीरी बुजवून त्यावर सुध्दा घर बांधली. एवढा मोठा स्वार्थ आमच्यात आहे आपल्या परिसराच्या आजूबाजूला मोकळे भुखंड आहेत का ? त्यावर वाढणारे झाडे झुडपे. साठणारे घाण सांडपाणी याबाबत संबंधित ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका संबंधित भूखंड धारकांना त्या भूखंडांची स्वच्छता करण्याची नोटीस बजावली जाते का ? 

      आजच आपल्या गावाला शहराला. नैसर्गिक नाले होते का ? कुठे होते ? किती होते ? किती फुटांचे होतें ? आत्ता काय परस्थिती आहे नैसर्गिक नाले अस्तित्वात आहेत का ? कोणी अतिक्रमण केले आहे का ? अतिक्रमण करणारा नामांकित व्यक्ती आहे का ? अधिकारी व कर्मचारी यांनी या अतिक्रमणा बाबत गांधारी भूमिका घेतली आहे का ? आजच माहिती अधिकार दाखल करून माहिती घ्या. आणि आज सर्वात मोठें असणारे नैसर्गिक नाले किती फुटाचे शिल्लक आहेत ? याची माहिती मिळवा. 

           समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९ 

बोगस बांधकाम कामगार नोंदणी साठी जबाबदार असणारे. ९० दिवसांचे प्रमाणपत्र देणारे इंजिनिअर यांची चौकशी करणेबाबत समिती नेमण्यात यावी यासाठी. पुणे. सातारा. सांगली. सोलापूर. कोल्हापूर. या पाच जिल्ह्यांतून खरोखरच बांधकाम कामगार यांच्या हक्कासाठी. आंदोलन उभे करणार आहोत आमच्या मताला सहमत असणारे यांनी आप आपल्या जिल्ह्यातून आंदोलन करण्याची तयारी करा 

खालील मागण्यासाठी आंदोलन करण्यात येणार आहे

*. जो इंजिनिअर ९० दिवसांचे प्रमाणपत्र देत आहे

* त्या इंजिनिअर यांनी ९० दिवसांचे बांधकाम कामगार याचे हजेरी पत्रक जोडणे बंधनकारक करा

* जो इंजिनिअर रोजच्या रोज बांधकाम कामगार यांना पगार देत असेल तर तसे शपथ पत्र देणे बंधनकारक करा

*. जो इंजिनिअर बांधकाम कामगार याचा पगार बॅंक मार्फत देत असेल तर. बॅंक रिपोर्ट जोडणे बंधनकारक करा

*. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांचेकडे इंजिनिअर यांनी नोंदणी रजिस्ट्रेशन केले आहे का

* इंजिनिअर यांना किती बांधकाम कामगार नोंदणी किती प्रमाणात देणें मंडळाने ठरवून दिले आहे

सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा

  सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा            अनुसूचित जाती जमाती. इतर मागासवर्गीय जाती जमाती. भटक्या विमुक्त...

सर्वाधिक वाचलेल्या बातम्या