पुनर्वसन अधिनियम १९९९
शासनाने विहित नमुन्यातील एकादी भव्य मोठी जागा आरक्षित केलेली असते. आपत्कालीन परिस्थितीत एखादे गाव धोकादायक म्हणजे पुरबाधित गाव. भुकंपामुळे हाणी झालेली गावे. धरणे. मोठे बंधारे. पुल. अशी विकासाची कामे करण्यासाठी शासन ठराविक क्षेत्र आरक्षित करते आणि त्यांच्या बदल्यात त्या ठिकाणी रहिवासी असणारे लोक यांना पर्यायी जमीन व थोडया माती मोल दराने पैसे देऊन ती जागा ताब्यात घेते आणि अशा प्रकल्पग्रस्त लोकांना बिनकामाची बिगर उपजाऊ शेती दिली जाते अशा दिल्या जाणाऱ्या जमीनीला पुनर्वसन प्रकल्पग्रस्त जमीन अस म्हणलं जातं
पुनर्वसन अधिनियम १९९९ नुसार पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिंना भोगवटदार वर्ग _२ पर्यायी जमीनीचे वाटप केल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर सदर जमीनीचे रुपांतर भोगवटदार वर्ग - मध्ये करण्याबाबत शासनाने काही अधिसूचना जारी करण्यात आल्या आहेत महाराष्ट्रा प्रकल्पबाधित व्यक्तिचे पुनर्वसन अधिनियम १९९९ नुसार लाभक्षेत्र असलेल्या प्रकल्पाकरिता ज्या व्यक्तिची जमीन संपादित करण्यात आली आहे अशा पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिस पर्यायी जमीनीचेवाटप कलम १६(१) ( एक) नुसार पुर्वीच्या धारण केलेल्या जमीनीच्या भोगवटा विषयक सथितीसह करण्यात येते व कलम १६(१) ( एक ) मधील तरतुदीनुसार पोटकलम १(अ ) आणि (ब) अन्वये जमीनीची वाटप ग्राही व्यक्ति ही भोगवटदार वर्ग -२ मध्ये मोडणारी असेल तर ती दहा वर्षांनंतर विहित अधिमूलय भरून ती जमीन भोगवटदार वर्ग -१ मध्ये बदलून घेणयास हक्कदार आहे. अशी तरतूद आहे. तथापि अशा जमीनीचे भोगवटदार वर्ग_-१ मध्ये रूपांतर करताना विहित अधिमूलय किती असावे हे निश्चित करणे व भोगवटदार वर्ग -२ मध्ये मोडणारया प्रकल्पबाधित व्यक्तिंना वाटप केलेल्या भोगवटदार वर्ग -२ जमीनीचे भोगवटदार वर्ग-१ मध्ये रूपांतर करण्यासाठी कालमर्यादा विहित करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र प्रकल्पग्रस्त व्यक्तिचे पुनर्वसन अधिनियम १९९९ नुसार भोगवटदार वर्ग -२ मध्ये मोडणारी जमीन पात्र प्रकल्पग्रस्त व्यक्तिंना वाटप केलेल्या पर्यायी जमीनी भोगवटदार वर्ग -२ चे रूपांतर भोगवटदार वर्ग -१ मध्ये करून सदर जमीनीवरील हस्तांतरण व्यवहारातील सर्व निर्बंध उठवून आशा पर्यायी जमीनी निर्बंध मुक्त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिचे पुनर्वसन अधिनियम १९९९ नुसार पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिंना वाटप करण्यात आलेल्या पर्यायी जमीनीवरील निर्बंध उठवून त्याचे भोगवटदार वर्ग -२ मधून भोगवटदार वर्ग - १ मध्ये रूपांतर करण्यासाठी दिनांक ४ जून २०१९ रोजी सुधारित शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे
महाराष्ट्र प्रकल्पग्रस्त व्यक्तिचे पुनर्वसन अधिनियम १९९९ नुसार भोगवटदार वर्ग -२ पर्यायी जमीनीचे रूपांतर भोगवटदार वर्ग -१ मध्ये करतांना विहित अधिमूलय रक्कम आकारून सदर पर्यायी जमीनीवरील हस्तांतरणासंबधी निर्बंध उठविण्यासाठी विहित कालावधीत व कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे व त्यानुसार संबंधित अधिकारी यांच्याकडून खालील प्रमाणे कारवाई करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत
* महाराष्ट्र प्रकल्पग्रस्त व्यक्तिचे पुनर्वसन अधिनियम १९९९ मधील कलम १४ अन्वये ज्या पात्र प्रकल्पग्रस्तांची भोगवटदार वर्ग -१ जमीन संपादित करण्यात आली असून त्यास वाटप झालेल्या पर्यायी जमिन ही भोगवटदार वर्ग -२ मध्ये मोडणारी असेल तर तिचे भोगवटदार वर्ग -१ मध्ये तात्काळ रुपांतर करण्याचे आदेश संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार यांनी १५ दिवसांत निर्गमित करावेत व सदर आदेशानुसार सात _ बारा उतारयात आवश्यक नोद तलाठी यांनी १५ दिवसांत करावी यासंबंधी पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिंना कोणताही अर्ज अगर रक्कम / शुल्क/ अधि मूल्य भरण्याची आवश्यकता नाही तशी मागणी संबंधित विभागीय अधिकारी करीत असेल तर संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या कडे तक्रार दाखल करण्यात यावी
* महाराष्ट्र प्रकल्पग्रस्त व्यक्तिचे पुनर्वसन अधिनियम १९९९ नुसार कलम १६(१) ( एक ) नुसार जमीनीची वाटप ग्राही व्यक्ति ही भोगवटदार वर्ग-२ मध्ये मोडणारी असेल तर ती दहा वर्षांनंतर विहित अधिमूलय भरून ती जमीन भोगवटदार वर्ग -२ मध्ये बदलून घेणयास हक्कदार आहे अशी तरतूद आहे तथापि त्यानुसार कालमर्यादा कार्यवाही करण्यात येतं नाही असे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे तरी कलम १६(१) ( अ) नुसार पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिंना वाटप करण्यात आलेल्या पर्यायी जमीनीवरील निर्बंध उठवून त्याचे भोगवटदार वर्ग -२ मधून वर्ग-१ मध्ये रुपांतरण करतांना त्या तारखेस अस्तित्वात असलेल्या सिध्द शीघ्र गणकामधये नमूद किमतीच्या दहा टक्के एवढी विहित अधिमूलय रक्कम संबंधित प्रकल्पबाधित व्यक्तिस भरण्याबाबत कळवून त्याने सदर रक्कम भरलयाबाबत चलनाची सादर केल्यावर सदर जमीनीचा भोगवटा रुपांतरीत करण्याची कार्यवाही करावी कलम १६(१) ( एक) नुसार पर्यायी जमीनीची वाटपग्राही व्यक्ति भोगवटदार वर्ग -२ मध्ये मोडणारी असल्यास पर्यायी जमीनीचेवाटप कलम १६ मध्ये नमूद अटीची पूर्तता केल्यानंतर करण्यात आले आहे. अशा पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिंना भोगवटदार वर्ग -२ ची पर्यायी जमीनी वाटप झाल्याचा दिनांकापासून १० वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. अशा सर्व प्रकरणांचा १५ दिवसांत आढावा उपजिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी व उपजिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन) यांनी आढावा घेऊन कलम १६(१) (एक) मध्ये तरतुदीनुसार विहित अधिमूलय भरण्यासाठी संबंधित पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिंना तात्काळ नोटीस पाठवावी अशी नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिने कलम १६(१) (एक ) मध्ये नमूद तरतुदी नुसार विहित अधिमूलय भरून त्याबाबत चलनाची प्रत सादर केल्यानंतर सदर पर्यायी जमीनीचे भोगवटदार वर्ग-१ मध्ये तात्काळ रूपांतर करण्याबाबत आदेश संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार यांनी १५ दिवसांत निर्गमित करावेत सदर आदेशानुसार सात/बारा /उतारा यामध्ये आवश्यक नोद तलाठी यांनी १५ दिवसांत करावी यासाठी संबंधित पात्र प्रकल्पग्रस्त व्यक्तिंना कोणताही अर्ज करण्याची आवश्यकता राहणार नाही
* महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिचे पुनर्वसन अधिनियम १९९९ मधील १६(१) ( एक) नुसार पर्यायी जमीनीच्या वाटपग्राही व्यक्तिने संपादित जमीनीचा मोबदला प्राप्त झाल्यावर त्यामधून नजराणा कपात करून दिला असुनही अशा प्रकल्पबाधित व्यक्तिस भोगवटदार वर्ग -२ ची पर्यायी जमिन वाटप करण्यात आली असल्यास तिचे रुपांतरण भोगवटदार वर्ग -२ मध्ये तात्काळ रुपांतर करण्याबाबत आदेश संबंधित संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार यांनी १५ दिवसांत निर्गमित करावेत आवश्यकतेनुसार सदर अधिकार प्रतयपिरत करू शकतील. सदर आदेशानुसार सात/ बारा उतारा यामध्ये आवश्यक नोद तलाठी यांनी १५ दिवसांत करावी यासाठी संबंधित पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिंना कोणताही अर्ज करण्याची अगर रक्कम/ शुल्क / अधिमूलय. भरण्याची आवश्यकता राहणार नाही
* महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिचे पुनर्वसन अधिनियम १९९९ मधील कलम १६(१) ( एक ) नुसार पर्यायी जमिनींची वाटप ग्राही व्यक्ति भोगवटदार वर्ग -२ मध्ये मोडणारी असल्यास पर्यायी जमीनीचे वाटप कलम १६ मध्ये नमूद अटीची पूर्तता केल्यानंतर करण्यात आले आहे. अशा पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिंना भोगवटदार वर्ग -२ ची पर्यायी जमिन वाटप झाल्याच्या दिनांकापासून १० वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे अशा सर्व प्रकरणांचा प्रत्येक वर्षाच्या मार्च. आॅगसट. व डिसेंबर महिन्याअखेर उपजिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी व उपजिल्हाधिकारी ( पुनर्वसन) यांनी आढावा घेऊन कलम १६(१) ( एक) मध्ये नमूद तरतुदीनुसार विहित अधिमूलय भरण्यासाठी संबंधित पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिंना नोटीस पाठवावी. अशी नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित पात्र प्रकल्पग्रस्त व्यक्तिने कलम १६(१) ( एक ) मध्ये नमूद तरतुदीनुसार विहित अधिमूलय भरून त्याबाबत चलनाची प्रत सादर केल्यास सदर पर्यायी जमीनीचे भोगवटदार वर्ग -१ मध्ये तात्काळ रूपांतर करण्याबाबतचे आदेश संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार यांनी १५ दिवसांत निर्गमित करावेत आवश्यकतेनुसार तहसिलदार सदर अधिकार नायब तहसीलदार यांना प्रत्यार्पण करू शकतील. सदर आदेशानुसार सात/ बारा उतारवयात आवश्यक नोद तलाठी यांनी १५ दिवसांत करावी व तदनंतर पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिंना वाटप केलेल्या अशा पर्यायी जमीनीच्या हस्तांतरण व्यवहारावरिल सर्व निर्बंध उठविण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करून त्यासंबंधीचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी १५ दिवसांत निर्गमित करावेत यासाठी संबंधित पात्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिंना कोणताही अर्ज करण्याची आवश्यकता राहणार नाही
* शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून दोन महिन्यांच्या कालावधीत कार्यवाही करून तदनंतर एक महिन्याच्या कालावधीत त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल शासनास सादर करण्याची दक्षता सर्व जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावी सदर निर्देशानुसार कार्यवाही करण्यास दिरंगाई/ हलगर्जीपणा केल्याचे आढळल्यास संबंधित कर्मचारी/ अधिकारी यांच्यावर यथाशक्ती शिस्तभंग विषयक कार्यवाही करण्याची दक्षता जिल्हाधिकारी/ विभागीय आयुक्त यांनी घ्यावी असा सक्त आदेश शासनाने दिला आहे
महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तिचे पुनर्वसन अधिनियम १९९९मधील तरतुदीनुसार पाटबंधारे प्रकल्पामुळे बाधित होणार या गावठाणाचे नविन वसाहतीत पुनर्वसन करण्यात येते. पुनर्वसीत गावठाणात स्थलांतरित होताना प्रकल्पग्रस्तांना अनेक अडचणी येतात. प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचा कालावधी मोठा असल्यामुळे नागरी सुविधांच्या हस्तांतरणात येणार्या अडचणी लक्षात घेऊन पुनर्वसित गावठाणातील नागरी सुविधांच्या देखभाल व दुरुस्ती बाबत निश्चित धोरण ठरविणयाची आवश्यकता आहे. जेणेकरून प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणारया नागरी सुविधा या दर्जेदार असतील तसेच त्यांची योग्य ती देखभाल होईल व प्रकल्पग्रस्तांना चांगल्या दर्जाच्या सुविधा मिळाल्यामुळे त्यांच्या दैनंदिन अडचणी दूर होतील त्यानुसार सन १९७६ नंतरच्या पाटबंधारे प्रकल्पबाधित पुनर्वसित गावांना देण्यात आलेल्या नागरी सुविधा तसेच यापुढे प्रकल्पबाधित पुनर्वसित गावांना येणार्या नागरी सुविधा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येत आहेत
* पर्यायी गावठाणाची जागा निश्चित करताना या गावठाणासाठी शाश्वत पिण्याच्या पाण्याचा स्त्रोत हा प्राधान्याचा निकष असावा पर्यायी गावठाणासाठी निवडलेला पिण्याचा पाण्याचा पुरेसा असल्याबाबत प्रमाणपत्र प्रकल्पाचे अधिक्षक अभियंता यांनी गावठाणाची जागा निश्चित करण्यापूर्वी द्यावे
* गावठाणातील प्रत्येक फलाट मध्ये नळाद्वारे पाणी उपलब्ध करून द्यावे
* रस्ते गटारे बाग स्मशानभूमी समाजमंदिर. इत्यादी सोय करून देण्यात यावी
* दिवे बत्ती सोय स्वच्छ पाणी याची सोय करून देण्यात यावी
* सर्व पुनर्वसन लोकांची वस्ती सुरक्षित असण्याची हमी व जबाबदारी संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांनी घ्यावी
* पुनर्वसन लोकांमधील भांडणं तंटे. निवारण करण्यासाठी तंटामुक्ती समिती नेमण्यात यावी
* पुनर्वसन क्षेत्रातील काही लोक आपल्या व अधिकारी व कर्मचारी यांना हाताला धरून जागा भुखंड हडपण्याचा प्रयत्न करत असतील तर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी
* पुनर्वसन क्षेत्रातील काही लोकांचे जमीन कागदोपत्री काही कारणास्तव अपुरी असतील तर ती पूर्ण करण्यासाठी संबंधित ग्रामसेवक तलाठी मंडलधिकारी तहसिलदार नायब तहसीलदार यांनी योग्य ती मदत करावी
* शासन निर्णय क्रमांक आर पी ए २०१५/ प्र क्र २१४/र -१ दिनांक २३/०९/२०१५
* शासन निर्णय क्रमांक पुनर्व _ २०१५/ प्र क्र २५/ र_ ८ दिनांक १९/११/२०१५
*२६/ जून २०१८ / १९७६ असे वेळोवेळी शासन निर्णय जारी करण्यात आले आहेत
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
* इंजिनिअर चौकशी झालीच पाहिजे यासाठी उठाव करायचा आहे तरी सर्वांनी यामध्ये सामिल व्हा आणि खरोखरच कामगार आहे त्याला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावा
