सर्वनाश आणि केवळ सर्वनाश

 


सर्वनाश आणि केवळ सर्वनाश

                आपला मागील काही वर्षाचा काळ बघितला तर आपल्या असे ध्यानात येते की आपले पूर्वज होते ते सर्वसामान्य होते त्या काळात एवढ्या सुखसोयी उपलब्ध नव्हत्या साधी राहणी होती खाण्यास चटनी भाकरी होती दुध फळे सकस असे विना केमिकल खतांचा वापर न केलेलें असे अन्न धान्य खाण्यास होते त्यावेळी कोणतेही व्यसन नव्हतं त्यामुळे लोकांच्या प्रकृती शरिर यष्टी जोरात असायची नंतर काळ बदलला आणि विविध व्यसनाचे प्रकार अंमलात आले राहणीमान बदलले लोकांच्या आवडीनिवडी बदलल्या आणि मग सुरवात झाली तरुण पिढी सर्वनाश होण्याला याच कारण आहे 

                तरुणांमध्ये तंबाखू सेवनाचे वाढते प्रमाण हा एक कळीचा मुद्दा ठरला आहे १ जानेवारी हा जागतिक धूम्रपान विरोधी दिन म्हणून पाळला जातो या दिनाचे महत्त्व आहे आजची पिढी तंबाखू सारख्या अन्य व्यसनापासून दूर करणे तंबाखू विरोधी दिनानिमित्त जागोजागी विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतात त्यात तंबाखू पासून होणारे दुष्परिणाम याची माहिती दिली जाते आपले कर्तव्य म्हणून समजातील प्रतिष्ठित व्यक्ती भाषणे देतात पण खरोखर कोणतीही कारवाई शासनाकडून तंबाखू विक्री रोखण्यासाठी केली जात नाही तंबाखू बंदी साठी कारवाई करायची असल्यास तंबाखू विक्री करणारे यांना टार्गेट केले जाते आणि तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ तयार करणार्या कंपन्या यांना पाठिसी घातले जाते 

              तंबाखू सेवनामुळे तोंडाचा कर्करोग होण्याची शक्यता जास्त असते आणि अन्य आजारही बळावत आहेत याबाबत जनजागृती होत असताना देशात २४"३ टक्के पुरुष तंबाखू सेवनाने तोंडाचा कर्करोग होण्याच्या दाट शक्यतेसह इतर आजार बळावत आहेत तंबाखूचे. चैनी. गट्टू. गुटखा. गुडाकू. जर्दा. सनफ. इत्यादी रुपात सेवन केले जाते तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ खाण्याचा इतरांना फारसा त्रास होत नाही मात्र सिगारेट. विडी. सिगार. पाईप्स. हुक्का. चिलीम. हुकलीस. चुटटा. चिरुट. इत्यादी मुळे आपल्या परिसरातील व आपल्या कुटुंबातील लोक आपले मित्र. संगे समंधी. व इतर व्यक्तिंना त्रास होतो आपल्या शरिरात धूम्रपान करतेवेळी धूराने प्रवेश केल्याने तंबाखू न खाणारे व धूम्रपान न करणारे अप्रतक्ष पणे धूम्रपानाचे बळी पडतात तंबाखू मध्ये जवळपास चार हजार रसायणे आढळतात त्यातील कमीतकमी २००/विषारी घटक आहेत जे निकोटिन. कार्बन मोनोकसाइड. टार. आर्सेनिक. फाॅरमॅलडेहाईड. इत्यादी अंत्यंत विषारी घटकांचा समावेश होतो

                  तंबाखू खाण्यास कुटुंबातील वडील धारी व्यक्ती खाते त्यांचे अनुसरण करून त्यांचे जवळची मुल तंबाखू व्यसनाकडे गेलेली आहेत. याशिवाय मित्र तंबाखू खातो म्हणून त्यांचे अनुकरण करणारे. खाऊन बघूया काय होतंय. मतांचा प्रभाव. आणि तंबाखू खाणयाबधदल एक प्रकारची उत्सुकता. आणि आपला आवडता अभिनेता त्याचे अनुकरण म्हणून तंबाखू व्यसन. व आपले उत्पादन विकण्यासाठी तंबाखू विक्री करणाऱ्या कंपन्या करत असलेल्या जाहिराती यांना बळि पडून. मनाची शांतता. जागरण करणारी मंडळी तंबाखू खाण्यामुळे जागरण करण्यास मदत होते असे मत असणारे. कामातील उत्साह वाढतो असी समजूत असणारे आणि माणसिक आरोग्यासाठी तसेच आपला निष्काळजीपणा. प्रवृती असल्यास तंबाखू सेवन केले जाते. सार्वजनिक ठिकाणी. सार्वजनिक वाहनातून ये-जा करताना. कामाच्या ठिकाणी. घरातील सदसयाजवळ धूम्रपान केल्यास त्यांच्यातील विषारी रासायनिक घटकांमुळे घरच्यांना कर्क रोग होण्याचा संभव अधिक असतो प्रतक्ष आणि अप्रतक्ष तंबाखू सेवनामुळे ह्रदय विकार. फुफ्फुसाचा कर्करोग. गुंतागुंतीचे फुफ्फुसाचे आजार क्षयरोग. श्वसन संस्था चे आजार यापैकी ४०/टक्के आजार हे धूमरपानाशी संबंधित आहेत महिलांच्या धूम्रपानामुळे वेगवेगळी गुंतागुंत निर्माण होते गर्भधारणा संबंधित गुंतागुंत. अपुऱ्या दिवसांची प्रसतूती कमी वजनाच्या बाळाचा जन्म इत्यादी. तंबाखू सेवनाचे दुष्परिणाम माहित असूनही व कंपन्यांनी तंबाखू पुडीवर कॅन्सर चित्र दाखवून आपली जबाबदारी झटकली आहे तरी आपण व आपल्या भारतात तंबाखू सेवनाकडे तरुण पिढी मोठ्याप्रमाणात आकर्षित होत आहे हि खरोखरच चिंताजनक बाब आहे

(१) तंबाखू सेवनाचे दुष्परिणाम

तंबाखू सेवनामुळे तोंडाचा कर्करोग घशाचा. फुफ्फुसाचा. पोटाचा. किडनीचा किंवा ‌मुत्रशयाचा कॅन्सर होऊ शकतो

(अ ) भारतात तंबाखू सेवनामुळे तोंडाचा कॅन्सर. कर्करोग. असणार्या रुग्णांची संख्या. सर्वात मोठी आहे

(आ) भारतात. 56.4% महिला 44.9% पुरुषांना तंबाखू खाण्यामुळे कर्करोग झाल्याचे आढळून आले

( 2) तथ्य आधार

( अ) भारतात 82% फुफ्फुसाचा दिर्घकाळाचा कर्करोग कारणं धूम्रपान आहे

(आ ) तंबाखू हे क्षयरोग होण्याचे अप्रतक्ष कारण आहे कधी कधी धूम्रपान करणाऱ्या मध्ये देखील टीबी. 3पट अधिक आढळतो सिगरेट किंवा बीडीचे. धूम्रपान जितकें अधिक तितके अधिक

 टीबीचे प्रचलन वाढू शकते

(इ) धूम्रपान व तंबाखू सेवनामुळे अचानक रक्तदाब वाढतो ह्रदय याकडे जाणारा रक्तपुरवठा कमी करते

( ई ) ह्यामुळे पायाकडे सुध्दा रक्तपुरवठा कमी येतो आणि पायात संक्रमण होण्याचा धोकाही संभवतो

(उ ) तंबाखू शरिरातील सर्व धमन्याना नुकसान पोहोचवते

(ए ) मुलांच्या आरोग्यावर धूम्रपानाचा वाईट परिणाम होतो आणि कुटुंबातील सर्व सदस्य यांवर देखील. धूम्रपान धुरामुळे त्रास होतो धूम्रपान न करणारा पण २ पाकिट रोज धूम्रपान करणाऱ्या बरोबर राहिल्यास धूम्रपान न करणार्या व्यक्तिला 3 पाकिट धूम्रपान करणाऱ्या इतका त्रास होतो हे लघवीच्या निकोटिन पातळीचा अभ्यास करता आढळून आले आहे

( ऐ ) तंबाखू सेवनामुळे मधुमेह होण्याची शक्यता जास्त असते

(ओ ) तंबाखू सेवनामुळे रक्तातील कोलेस्टेरॉल कमी होते

(औ ) धूम्रपान करणारे / तंबाखू (सेवन करणारे यांच्यात धूम्रपान न करणारयाचया तुलनेत ह्रदय रोग व पक्षघात होण्याचा धोका २/३ पट जास्त असतो

( ३) तंबाखू सेवनामुळे दर 8 सेंकदाला एक मृत्यू घडतो

( अ ) भारतात तंबाखू संबंधित मृत्युची एकूण संख्या दरवर्षी. 800000ते 900000 इतकी असेल

(आ ) तंबाखू सेवनापासून दूर राहिल्यास एक किशोर / एक किशोरीचा जीवनकाळ 20 वर्षांनी वाढू शकतो

तंबाखू व सेवनकरणारे किशोर/ किशोरी अंततः यामुळे मृत्युमुखी पडतील ( घराजवळ एक चतुर्थांश मध्य आयुष्यात किंवा एक चतुर्थांश म्हातारपण )

( इ ) भारतात इतर देशांच्या तुलनेत तंबाखू सेवनामुळे मृत्युमुखी पडणाऱ्या लोकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे

(४) धूम्रपान / तंबाखू सेवनामुळे महिला व पुरुष यांचेवर दुष्परिणाम

तंबाखू सेवनामुळे पुरुषात नपुंसकत्व येते

धूम्रपान / तंबाखू सेवनामुळे महिलांमध्ये इसटोजन पातळीकमी. रजोनिवृत्ती लवकर होते

धूम्रपान व तंबाखू सेवनामुळे शारीरिक ताकद कमी होते त्यामुळे सहनशीलता ढासळते

ज्या महिला धूम्रपान करतात व गर्भनिरोधक गोळ्या घेतात त्यांच्यात सटोरक धोका वाढतो

ज्या गरोदर महिला धूम्रपान करतात त्यांच्यात गर्भपाताची शक्यता वाढते. किंवा मुलं कमी वजनाचे जन्माला येते. किंवा बाळाच्या विकासात्मक समस्या वाढतात. किंवा बाळाच्या अचानक मृत्यू देखील होतों

 (५ ) तंबाखू सेवन बंद करण्याचे फायदे

कॅन्सर व हरदयरोगाचा धोका कमी होतो

ह्रदयविकाराचा झटका व येणारा ह्रदयावर दाब कमी होतो

तुमच्या धूम्रपान करतेवेळी सोडलेल्या धुराच्या त्रास तुमच्या आपल्यावर होणार नाही

तुम्हाला धूम्रपानामुळे खोकला कफ यांचा त्रास होणार नाही

तुमचे दात स्वच्छ व शुभ्र होतील

(६) तंबाखू सेवन बंद केल्यामुळे सामाजिक फायदे

तुम्ही स्वतःला नियंत्रित करू शकाल धूम्रपान व तंबाखू खाणे तुमच्यावर नियंत्रण ठेवणार नाही

तुमची आत्मविश्वास व आत्मशक्ती वाढेल तंबाखू सेवन बंद केल्यामुळे

आज व या नंतर भविष्यात तुमच्या मुलांसाठी एक निरोगी पालक व माता/पिता बनाल

तंबाखू व धूम्रपान बंद केल्यामुळे इतर गोष्टींवर खर्च करण्यासाठी तुमच्याकडे पैसा असेल

(७) धूम्रपान व तंबाखू खाणे बंद करण्यासाठी कधीही उशीर झालेला नसतो

धूम्रपान व तंबाखू सेवन हे वयाच्या मध्यान्ह कर्करोग होण्यापूर्वी होऊ किंवा तंबाखू मुळे इतर भयंकर रोग बळावण्याची आधी जेणेकरून भविष्यातील मरणाची भीती नाहीशी होईल

किशोर अवस्थेत धूम्रपान व तंबाखू सेवन बंद केल्यास आपणास त्याचे फायदे जास्त मिळतात

धूम्रपान व तंबाखू सेवन बंद केल्यावर ह्रदयविकाराचा धोका ३ वर्षात तंबाखू सेवन न करणार्या सारखा असतो सामान्य होतों

(८) धूम्रपान व तंबाखू सोडण्यासाठी काही उपाय

सिगरेट. पान. जर्दा. आपल्यापासून व आपल्या नजरेपासून लांब ठेवा आपणास घेणे अवघड होईल असे ठेवा धूम्रपान करण्यास उत्तेजन करणार्या कारणाना ओळखा पान खा तंबाखू सेवन व धूम्रपान करणाऱ्या मित्रापासूंन दूर रहा धूम्रपान विचार आल्यास दिर्घ श्वास घ्या एक ग्लास पाणी प्या स्वताच्या बद्दल सकारात्मक विचार करा व्यायाम योग चालणे ध्यानधारणा नृत्य संगीत सक्रिय बना सकस आहार घ्यावा तोंडात चुइंगम. चाॅकलेट. पेपरमिंट. 

       तुझ आहे तुझं पासी पण तु जागा चुकलाशी याचा अर्थ असा होतो की देवाने आपणास सदृढ शरिर दिलें आहे त्याला विविध व्यसनाच्या आहारी जाऊन खराब करु नका कारण आपण एकटे नाही आपल्यावर जीवापाड प्रेम करणारी आपली हक्काची माणसं या जगात आहेत कोणतेही व्यसन तंबाखू सेवन. धूम्रपान करण्याअगोदर एक वेळ विचार अवश्य करा 

             आमचे बांधकाम कामगार बांधवाना नम्र विनंती आहे की आपल्या क्षेत्रात कष्टाचे काम जास्त आहे व्यसन केल्यामुळे शीण कंटाळा जातो अशी समजूत आहे त्यामुळे आजच निश्चय करा आणि तंबाखू दारू धूम्रपान यापासून मुक्ती मिळवा 

     समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

९८९०८२५८५९

लेखणी

 

लेखणी 

          राजकारण आपल्यापर्यंत आणून पोहचविण्यात वर्तमानपत्र. आकाशवाणी. दूरचित्रवाणी. युटुब चॅनल. यांचाही मोठा वाटा आहे या साधनांद्वारे एकाच वेळी खूप मोठ्या संख्येने लोकांशी संपर्क साधला जातो. रोजचे वृतमानपत्र उघडून पाहिले की त्या देशातील राजकीय सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक वैद्यकीय घडामोडींची माहिती मिळते एकाच घटनेबद्दल नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री पक्ष यांची मते कशी वेगळी असतात यांचे आपणांस ज्ञान देणारे माध्यम म्हणजे प्रसार माध्यम. कोणत्या बातमीला किती महत्व द्यायचे कोणत्या घटनेला किती महत्व द्यायचे. त्या त्या पत्रकार व वार्ताहर यांचेवर अवलंबून असते. वेगवेगळ्या घडामोडींचे विश्लेषक करणारे लेख त्या घडामोडीवरील भाष्य करणारे अग्रलेख. हे त्या त्या वृतमापत्राचे व पत्रकार वार्ताहर यांचे एक वैशिष्ट्य असते. एखाद्या विशिष्ट विषयांची थोडक्यात आणि साध्या सोप्या भाषेत लोकांना ओळख करून देण्यासाठी चळवळीतील कार्यकर्ते अशा पुस्तिका तयार करतात एखाद्या कार्यक्रमाची किंवा आंदोलनांची माहिती करून देण्यासाठी पत्रकार हे महत्वाचे माध्यम आहे. 

                आपल्या सिंह स्तंभातील चौथा स्तंभ माणला जाणारा एक समाजांचे आपण काहीतरी देणं लागतो ही भावना मनात घेऊन सापेक्ष. निरपेक्ष. राजकारण विरहित. सामाजिक हितासाठी. भ्रष्टाचारविरोधी. गुंडगिरी दहशतवाद. अवैध धंदे. अश्या विविध प्रकाराने आपली व आपल्या गाव तालुका जिल्हा राज्य देश यामधील जनतेला. चांगल्या वाईट घटना डोळ्यापुढे आणून देण्यासाठी. आपल्या व आपल्या कुटुंबाची काळजी न करता रांत्र दिवस धावपळ करणारा व्यक्ति म्हणजे एक पत्रकार. वार्ताहर. पण आज ही सर्व माध्यमातील व्यक्तिच्या व त्यांच्या कुटुंबाच्या संरक्षणाचा प्रश्न आ वासून उभा आहे. 

              लेखणीची धार वज्रा पेक्षाही मोठी आहे कारणं समाजातील आत्महत्या. अपहरण. राजकीय हालचाली. आत्मचरित्र. कवितासंग्रह. मान्यवरांचे आचार विचार. समाजातील लोकांवर होणारें अत्याचार. महिला अत्याचार. शासकीय पांढरे गुंड यांची काम करण्यात होणारी हयगय. ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका यामधील विविध नविन विकास योजनांची माहिती. पर्यावरण. अश्या विविध माध्यमांमधून. लिखाण करून समाजाला हुशार करण्याचे काम लेखणी करत असते. लिखाण डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलं आणि आपल्याला संविधान देण्यात आले आणि त्यानुसार आज सर्व राजकीय. सामाजिक. आर्थिक. शैक्षणिक वैद्यकीय अश्या विविध माध्यम चालविण्याचे आपणांस ज्ञान दिलें ही ताकद लेखणीच्या धारेवरच आहे 

      समाजांचा घटक म्हणून काम करणारे वार्ताहर पत्रकार. हे आज विविध योजनेतील घोटाळे. मग ते आर्थिक असो किंवा सामाजिक असो राजकीय दबाव. शासकीय पांढरे गुंड यांची कर्तबगारी ही समाजाच्या पुढ आणतात पण त्याचा खरोखरच समाजाला काय उपयोग होता का. समाज एक दिवस वाचतो बघतो आणि आरे आरे काय भयानक आहे एवढेच म्हणतो आणि विसरून जातो पण ज्या वार्ताहरांनी पत्रकारांनी हे सर्व बोगस घोटाळे बाहेर आणले. त्यांचा आपण कधी विचारच करत नाही. आणि मग वाळू माफिया. स्टोन क्रशर. विट भट्टी. अवैध जंगलतोड. दारू भट्टी ही सर्व शासनाची संपत्ती आहे त्यासाठी शासन विहित निलाव काढून कोणत्या ठिकाणी किती उत्खनन करण्याचे किती ब्रास उत्खनन करण्याचे त्यासाठी शासन निर्णयानुसार किती रक्कम भरायची हे विहित निर्बंध घातले

जातात आणि त्यानुसार उत्खनन सुरू केले जाते. जर शासनाने १००० हजार ब्रास वाळू माती दगड उत्खनन करण्याचा परवाना दिला असेल तर तेथे २००० हजार ब्रास अवैध उत्खनन केले जाते यासाठी संबंधित शासकीय अधिकारी व कर्मचारी. तहसिलदार. प्रांत ग्रामसेवक तलाठी मंडलधिकारी. यांच्याशी लाच देऊन. जेवन दारू पार्ट्या करून शासनाची फसवणूक करण्यास शासकीय पांढरे गुंड सामिल आहेत हे खरे म्हणजे कुंपणच शेत खातय मग राखण कोण करणार आणि आपला विहित आर्थिक वाटा नाही मिळाला की म्हणायचं माझ्या अंगावर गाडी घातली. शिव्या दिल्या. माराहान केली. जीवे मारण्याची धमकी दिली. असे विविध फसवे आरोप करायचे म्हणजे. नवसो चूवे खाके बिल्ली चली हाज को. किती भयानक आहे बघा. यांना सगळीकडून संरक्षण आहे. कारणं शासकीय पदांची उब यांना चांगलीच आहे 

              आपला जीव धोक्यात घालून अश्या बोगस प्रकरणांचा उलगडा जर एखाद्या पत्रकार वार्ताहर यांनी केला तर त्यांच्याकडे अवैध धंदे करणारे यांची कायम करडी नजर असते. हा आपल्या विरोधात लिहतो काय. याला बघायला लागतंय. मग काय माराहान. जीवे मारण्याची धमकी. उचलून नेणे. डांबून ठेवणे. दिवसाढवळ्या गोळ्या घालणे. अंगावर रॉकेल ओतून जीवंत जाळण्याची प्रकरणे सुध्दा आपण बघितली आहेत. घरचे राशन बंद करणे. पाणी पुरवठा बंद करणे. लाईट बंद करणे. रस्त्यात अडवून दम देणे. असा नाहक त्रास दिला जातो. काय चूक आहे यांची समाजातील बोगस कारभार रस्त्यावर आणला एवढाच ना. आणि आपण सर्वांनी एक गोष्टीचा विचार केला आहे का. आजपर्यंत पत्रकार वार्ताहर यांचेवर जेवढे प्राणघातक हल्ले झाले ते कसे झाले असतील. ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत आणि शहरांत तहसिलदार कार्यालय. आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी. हे सर्व आपलेच व समाजातील सर्व घटकांचे सेवक आहेत ही भावना मनात घेऊन आपण आपल्या विविध अडचणी आपल्यावर झालेला अन्याय. विविध सामाजिक शैक्षणिक वैद्यकीय आर्थिक प्रश्न यांचे पुढं मांडतो. का आपणांस न्याय मिळेल ही अपेक्षा करतो. असाच विचार मनांत घेऊन आमचें विविध चॅनल चे पत्रकार. वृतमापत्राचे वार्ताहर. युटुब ट्विटरवर ‌‌ युटुब चॅनल. लोकल चॅनल. शासनमान्य चॅनल. अश्या विविध प्रसार माध्यमातील बांधव सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना संबंधित बोगस प्रकरणाबाबत कळवितात आणि आपले कर्तव्य पूर्ण करतात आणि तेथून पुढे शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे कर्तव्य आहे पण ते पूर्ण करतात का नाही हे पांढरे गुंड त्या त्या विभागात अवैध धंदे करणारे आणि ज्यांचे कडून हे पैसे खातात त्यांना फोन करून सांगतात की अमुक व्यक्तिने तुमच्या विरोधात तक्रार दाखल केली आहे. आणि मग काय हे वाळू दगड माती दारू. असे अवैध धंदे करणारे. त्या बोगस प्रकार बाहेर काढणारे पत्रकार वार्ताहर यांच्या घरात घुसून त्यांना व त्यांच्या कुटुंबाला माराहान करतात. आणि तुला कोणाला सांगायचे त्याला सांग असा दम दिला जातो म्हणजे आपण ज्याच्यावर रक्षक म्हणून विश्वास ठेवतो तेच आपला घात करत आहेत. म्हणजे जर एखाद्या पत्रकार वार्ताहर यांच्यावर जर आसा कोणताही प्राणघातक हल्ला झाला तर त्या त्या संबंधित विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर खटला व कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. एवढेच नाही तर वेळपडलयास नोकरीवरून हाकलून देण्यात यावे. संबंधित पत्रकार व वार्ताहर यांच्यावर प्राणघातक हल्ला झाला तर हल्लेखोर यांच्यावर तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश संबंधित ग्रामसेवक तलाठी मंडलधिकारी तहसिलदार प्रांत. संबंधित पोलिस निरीक्षक यांनी कारवाई करणे गरजेचे आहे पण आज राजकीय दबाव यामुळे या सर्वांचे हात बांधलेले आहेत. कारणं सर्वत्र चालणारे सर्व अवैध धंदे हे नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री पुढारी यांचें बगलबच्चे यांचेच आहेत. 

              आज पत्रकारिता एक व्यवसाय झाला आहे. प्रत्येक जण प्रत्येक राजकीय नेत्यांकडे अडकून आहे त्यांने फक्त आणि फक्त नेता आज कुठाय आज काय केलं वाढदिवस. मयताच्या घरच्यांना भेटी. लग्न समारंभ. अशा विविध की ज्याचा समाजाला कोणताही फायदा नाही अशी कामे केल्यावर पूर्ण पेपरचे पान. त्यांच्याच नांवाने रंगवून टाकतात कारणं पत्रकार दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात यांना जेवन भेटवस्तू. पेपरला. न्युज चॅनल यांना जाहिराती. आर्थिक मदत होते पण समाजात काही लोक अशी सुध्दा आहेत की ते आपल्या लेखणीमधून ज्ञानाचा सागर रोज पेरणी करत असतात पण चांगल आपणांस पचत नाही आणि रूचत नाही त्यामुळे अश्या ज्ञान विश्वाचे नाव सुध्दा कुठ दिसत नाही हे चुकीचे आहे. एकादी महिला अत्याचाराची घटना वेळोवेळी दुरदरशन. पेपरवर पहिल्या पानावर ढळक अक्षरात छापलेली असते. म्हणजे आपल्या चॅनल व पेपरचा खप वाढावा यासाठी त्या पिडित महिलेच्या अत्याचाराचे भांडवल करणारे आपणच असतो मला नाही वाटत हे योग्य आहे. म्हणजे मला अस वाटत की पत्रकार व वार्ताहर आपले कर्तव्य विसरले आहेत का 

             एखाद्या पत्रकार व वार्ताहर यांच्यावर जर हल्ला झाला तर त्यांच्यामागे कोण कोण आपले कर्तव्य म्हणून उभे राहतात विचार करा आज एक पत्रकार विटा शहरातील त्यांच्यावर वाळू माफिया यांनी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या मदतीने प्राणघातक हल्ला केला आहे. आज तो विटा येथे हल्लेखोरांना त्वरित अटक करा या मागणीसाठी उपोषण सुरू आहे किती वार्ताहर पत्रकार त्याला मदत करायला गेले. विचार करा वेळ आज त्यांच्यावर आहे उद्या तुमच्यावर नाही कशावरून. म्हणूनच आजच एकत्र या. अधिकृत पत्रकार वार्ताहर. अनाधिकृत पत्रकार वार्ताहर खाजगी पेपर. खाजगी युटुब चॅनल. व अन्य सर्व प्रसार माध्यमे. यातील त्या त्या प्रसार माध्यमांकडून नियुक्ती करण्यात आलेला पत्रकार व वार्ताहर यांना सुध्दा ‌ सुरक्षेचा समान हक्क मिळालाच पाहिजे. सर्वांना सन्मानाची वागणूक मिळाली पाहिजे लिखाण आपला अधिकार आहे ‌ आपले लिखाण बातमी समाजाच्या उपयोगाची असावी. 

              माझ्या एकंदरीत अंदाजानुसार आपल्यात आज ४०९ पत्रकार व वार्ताहार हे अधिकृत आहेत म्हणजे त्यांनाच सुरक्षेचा अधिकार आहे अस नाही. शासनाने हे पत्रकार वार्ताहर यांचेवर वेळोवेळी होणारें हल्ले याची दखखल घेत शासन निर्णय जारी केला आहे त्यानुसार सर्व समाजसेवक. प्रसार माध्यमातील व्यक्ती यांना संरक्षण प्रधान केले आहे पण आज पत्रकार व वार्ताहर यांच्यात एकी नाही प्रत्येक जण आपले आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी धडपडत आहे. त्यामुळे आज जीवघेणे हल्ले यांचे प्रमाण वाढले आहे. आजच एकत्र या आपली समाजाला आपल्या कुटुंबाला जास्त गरज आहे 

               समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

भ्रष्टाचारविरोधी जन आक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

बंदी असतांना गुटखा येतो कुठून ? - डॉ परवेज अशरफी

 

बंदी असतांना गुटखा येतो कुठून ? - डॉ परवेज अशरफी

एम आय एम ने केली सी आय डी चौकशीची मागणी


अहमदनगर - अहमदनगर एम.आय.डी.सी. येथे एका इसमाच्या शेतात पत्र्याचे शेड येथे छापा टाकून गुटका, मावा, सुगंधी पदार्थ असे वेग वेगळ्या प्रकारचे बंदी असलेले करोडो किंमतीचे गुटका छापा टाकून पकडण्यात आले. पोलीस प्रशासनाने केलेल्या कामाचा कौतुक करावे तितके थोडे आहे.सध्या युवा पिढी गुटका मावा सिगारेट चे आहारी गेले असुन एक वेळेस जेवायला भेटले नाही तरी चालेल परंतु गुटका मावा मिळालाच पाहिजे, त्यासाठी काहीही करण्याची तयारी या व्यसणी माणसाची झाली आहे. तरुण पिढी व्यसनामुळे बरबाद होत असल्याने महाराष्ट्रात गुटखा बंदी कायदा अमलात आहे. आणि पूर्ण महाराष्ट्रात गुटखा, मावा, सुगंधी पदार्थ असे अनेक व्यसनाचे पदार्थ महाराष्ट्र सरकार ने विक्रीस बंदी घातली. त्याच बरोबर गुटका मावा विक्री करतांना कोणी आढळला तर त्यांच्यावर भारतीय दंड कलम नुसार गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद करण्यात आली.परंतु तरी देखील महाराष्ट्रात दर रोज करोडो रुपयांचा व्यसनी गुटका मावा येत आहे. त्याचा जिवंत उद्हारण म्हणजे अहमदनगर येथे करोडो किमतीचा मावा गुटखा सुगंधी पदार्थ एकच छाप्यात मिळणे. एका छाप्यात जर करोड रकमे पेक्षा जास्त व्यसनी पदार्थ मिळाली असेल तर दर रोज फक्त अहमदनगर येथे करोडो रकमेचा मावा गुटखा सरास विकला जात आहे. तर पूर्ण महाराष्ट्रात एका दिवसात अब्जो रकमेचा गुटका मावा विकला जात असेल. महाराष्ट्र गुटखा बंदी असताना करोडो रुपयाचा गुटका येतो कोठुन आणि पूर्ण राज्यच्या जिल्हा जिल्ह्यात कसा पोहोच केला जातो? असा प्रश्न एम आय एम जिल्हाध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी यांनी उपस्थीत केला आहे.

मुख्यमंत्री यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात असे लिहिले आहे की, कच्चा प्रक्रिया न केलेल्या तंबाखुची व सुपारीची चव आणि घडण आकर्षक नसल्याने, तंबाखू आणि सुपारीमध्ये विषेश प्रकारचे स्वादिष्ट किंवा सुगंधी अपमिश्रीत मिश्रित केल्यामुळे आकर्षण वाढते. त्यामुळे या पदार्थ मोठ्या प्रमाणात मुलांना व जनतेला आकर्षित करत आहे. त्यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात व्यसन लागत वाढली आहे. याच्या खाणाऱ्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. आणि भावी पिढ्यांच्या शरीरावर परिणाम होत आहे. हे पदार्थ आरोग्यासाठी घातक असल्याने अन्न सुरक्षा व मानक ( संदुष्क, विष व अवशेष ) विनिमय २०२१, अन्न सुरक्षा व मानके ( अन्न पदार्थाचा दर्जा व अन्न मिश्रक पदार्थ) विनिमय २०२१, अन्न सुरक्षा व मानके ( विक्रीवर प्रतिबंध व निर्बंध ) विनिमय २०२१ या अन्वय प्रतिबंध घालण्यात आले आहे. प्रतिबंध असतांना सुद्धा करोडोचा गुटखा महाराष्ट्रात दर रोज कोणत्या मार्गाने येतो, व कसे प्रत्येकाला पाहिजे तितका मिळतो ? या गुटखा माव्याचे कुठे कुठे साठवण केली जाते ? या गुटखा खरिदी विक्रीत कोण कोणाचा आणि किती किती हिस्सेदारी आहे ? याची चौकशी करणे खूप गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात इतक्या मोठ्या प्रमाणत गुटखा विक्री होत आहे, या गुटखा आयातीत कोणती शक्ती आपली ताकत लावत आहे? याची चौकशी करणे गरजेचे आहे.महाराष्ट्रात गुटका बंदी असताना गुटख्याची आयात दुसऱ्या राज्यातून होत आहे. आणि योग्य ठिकाणी पोहोच होत आहे. या सगळ्या मागे राजकीय नेते, शासनातील मोठ्या पदावर बसलेले अधिकारी यांचा समावेश असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

एम आय एम जिल्हाध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी यांनी सांगितले की अहमदनगर येथे एका ठिकाणची माहिती मिळाल्याने करोडो किमतीचा गुटखा जप्त करण्यात आले. सर्वात महत्वाचे म्हणजे सदर कामगिरी ही पोलीस प्रशासनाने केली. यात अन्न व औषध प्रशासन यांना बरोबर घेतले नाही. यामुळे काही प्रश्न निर्माण झाले आहे. अन्न व औषध प्रशासन यांना सदर घटनेची माहिती देण्यात आली नव्हती का ? जर देण्यात आली होती तर अन्न व औषध प्ररशासनातील एक हि अधिकारी उपस्थित का नव्हता? जिल्ह्यात बंदी असलेला साठ कोणाच्या मदतीने येतो व कसे वाटप होते. याची चौकशी करणे गरजेचे आहे. 

निवेदनाच्या माध्यमातून मुख्य मंत्री साहेबांना विनंती करण्यात आली आहे की सदर प्रकरणाची सी आय डी मार्फत चौकशी करावी. आणि हा विषारी गुटखा महाराष्ट्रात आयात करण्या साठी मदत करणारे राजकीय नेते, प्रशासनातील अधिकारी, यांची हकीकत जनते समोर अणावी. त्याच बरोबर अहमदनगर येथे पकडण्यात आलेल्या करोडो रकमेचा गुटखा मावा याचीही चौकशी करावी की इतक्या मोठ्या प्रमाणात शहरात गुटखामावा येतो आणि सरास विकला जातो याचाच अर्थ या लोकांना राजकीय आणि प्रशासनातील अधिकारीची मदत असण्याची शक्यता आहे.

जे आरोपी पकडले गेले ते या धंद्यातील प्यादे असल्याने मुख्य आरोपी किंवा सूत्रधार अजून हाताला लागलेले नसल्याचे व प्रकरणाची योग्य चौकशी केली तर यात महाराष्ट्रातील प्रतिष्ठित उद्यागपती, नागरिक ज्यांचे राजकीय संबंध आहे, राजकारणातील नेते, प्रशासनातील अधिकारी यांचा संबंध असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

एम आय एम जिल्हाध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी यांनी मुख्य मंत्री यांना सी आय डी मार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

शासकीय योजना एक मायाजाल

 

शासकीय योजना एक मायाजाल

             देशांची सामाजिक व आर्थिक स्थिती संतुलित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकार ग्रामीण भागासाठी व शहरी भागाकरिता नागरिकांचा सर्वसामान्य जनता गोरगरीब लोक यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध हितकारी योजना राबविल्या जातात नागरिकांच्या विकासासाठी असणार्या मुख्य योजनांचा प्रसार प्रचार होणे हे अतिशय गरजेचे आहे शासनाने विविध विभागाकडे विभागून दिलेल्या लोककल्याणकारी योजनांची माहिती नागरिकांना मिळावी 

           ग्रामपंचायत पंचायत समिती जिल्हा परिषद यांची जबाबदारी ग्रामीण भागासाठी आहे तशीच नगरपालिका महानगरपालिका यांची शहरि भागासाठी जबाबदारी आहे आज खरोखरच गरज असणारे यांना या लोककल्याणकारी योजनाचा लाभ मिळत नाही हा लाभ राजकीय दबावामुळे राजकारणीच घेत आहेत किंवा त्यांचे बगलबच्चे घेत आहेत. ग्रामीण भागात सर्व स्वच्छता अभियान राबविले जाते ज्याच्या घरांत संडास आहे त्यालाच मंजुरी दिली जाते जुनं संडास दाखवून योजनेचे अनुदान हडप केले जाते. म्हणजे सुरुवात होते संडास पासून आणि शेवट होतों रानांत योजनेतून बोअर घेण्यापर्यंत असा बोगस कारभार सुरू आहे. यामध्ये शासकीय अधिकारी व कर्मचारी हे सुद्धा सामिल आहेत जेवन दारू पार्ट्या यामुळे हे सर्व बांधले गेले आहेत 

            खालील योजनांचा किती गरजूंना लाभ मिळाला आहे. लाभ बाजूला राहीला पण या आणि एवढ्या योजना आहेत हे सुद्धा आपणांस माहीत नाही. या योजना सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहचविण्यासाठी मेळावे. प्रशिक्षण वर्ग. लोकसहभाग कार्यक्रम. घेण्याचे काम सरपंच उपसरपंच ग्रामसेवक तलाठी मंडलधिकारी तहसिलदार. शहरात नगरसेवक नगरसेविका नगरपालिका महानगरपालिका मुख्य अधिकारी. सहहयक आयुक्त. यांचे आहे पण कधीही लोककल्याणकारी योजनांची माहिती देण्यासाठी कधीच ए सी आॅफिस सोडून बाहेर आले नाहीत. मग यांना या पदांवर लाखो रुपये खर्च करून शासनाला बोझा वाढविण्यापेक्षा घरला घालविणे महत्वाचे ठरेल. आज सर्वत्र बेकारिचे प्रमाण वाढले आहे त्यामध्ये लाखो मुल आज शिकून बेरोजगार आहेत त्यांना भरती करून घेतल तर बिघडले कुठे. 

शासकीय योजनेमध्ये प्रामुख्याने # कृषी विभाग #. पशुसंवर्धन विभाग # सामाजिक अर्थसहाय्य योजना # ‌पंचायत समिती # जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा # महिला बालकल्याण समिती विभाग # आरोग्य विभाग # समाजकल्याण विभाग # सामूहिक विभाग # समाजकल्याण शिष्यवृत्ती योजना # अशा विविध योजना राबविण्यात येतात 

* दुधाळ जनावरे गट वाटप

* जंतनाशक पुरवठा योजना

* शेळ्यांचे गट वाटप

* चाळीस शेळ्यांचा गट वाटप

* ‌ अंशतः ठाणबंद शेळी पालन मेंढी पालन

* पशुखाद्य अनुदान योजना

* ‌कडबाकुटटी यंत्र योजना

* कुक्कुटपालन योजना

* जनावरांचे लसीकरण योजना

* मिलकिंग मशिन योजना

*. मुरघास योजना

* पशुविमा योजना

* पशुपालकांना साहित्य खरेदी साठी अनुदान योजना

* वैरण विकास योजना

* आदर्श गोपालक योजना

* कामधेनु दत्तक ग्राम योजना

* पशुपालकासाठी बक्षिसं योजना

* वंध्यत्व निवारण शिबिर

* लाळ खुरत लसिकरण योजना

* निकृष्ट चारा प्रकिया योजना 

# सामाजिक अर्थसहाय्य योजना

* इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजना

* इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळात निवृत्ती वेतन योजना

* इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना

* संजय गांधी निराधार योजना

* श्रावणबाळ निवृत्ती वेतन योजना

* श्रावणबाळ निवृत्ती वेतन योजना ( ब ) 

* आम आदमी विमा योजना

* अन्नपूर्णा योजना

* घरपोच धान्य योजना

* दुबार शिधापत्रिका योजना

* शिधापत्रिका नाव समाविष्ट अथवा कमी करणे

* महा ई सेवा केंद्र ( सेतू )

* जेष्ठ नागरिकांना एस टी पास प्रवासात सवलत

* राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना

* राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना

# पंचायत समिती 

* अभिकरण योजना

*; अवजारे अनुदान योजना

* राष्ट्रीय बायोगॅस विकास कार्यक्रम

* सौर प्रकल्प योजना

* विशेष घटक योजना

# कृषी उत्पन्न बाजार समिती

* कांदाचाळ अनुदान योजना

* प्लास्टिक क्रेट योजना

* शेतमाल तारण योजना

* ग्रामीण गोदाम योजना

* डॉ पंजाबराव देशमुख व्याज सलवल योजना

# जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा

* महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान

* दारिद्र्य रेषेखालील बचत गट

* इंदिरा आवास योजना

* राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना

* असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची जनश्री विमा योजना

# महिला बालकल्याण विभाग

* कराटे प्रशिक्षण योजना

* व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना

* महिलांसाठी मोफत समुपदेशन केंद्र

* मिरची कांडप मशिन अनुदान

* पीठाची गिरणी अनुदान

* संगणक प्रशिक्षण वर्ग

* घरगुती सौर कंदील योजना

* शौचालयासाठी अनुदान

* महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण रोजगार योजना

# आरोग्य विभाग

* राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण कार्यक्रम

* जननी शिशु सुरक्षा योजना

* कुटुंब नियोजन विमा योजना

* राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान

* शारदा ग्राम संजिवनी कार्यक्रम

* दुर्धर आजारासाठी आर्थिक मदत

* आदिवासी उपाययोजना

* अपंगांसाठी योजना

* मोफत लसिकरण व आरोग्य तपासणी शिबिर

* पूरक पोषण आहार

# समाजकल्याण विभाग

 * आॅइल इंजिन/ इलेक्ट्रॉनिक मोटार

* विद्यार्थ्यांसाठी सायकल योजना

* शिष्यवृत्ती योजना

* संगणक प्रशिक्षण वर्ग

* आपादग्रसतासाठी मदत

* बॅंजो पथकासाठी मदत

* यशवंतराव निवारा योजना

* शौचालयासाठी अनुदान

* लोखंडी सटॅलसाठी अनुदान

* पीठ गिरणीसाठी अनुदान

* घरगुती सौर कंदील

* शिलाई मशीन अनुदान

# सामुहिक विभाग

* दलित वस्तीत ग्रंथालयासाठी अनुदान

* सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना

* डॉ बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतिगृह

* मुला मुलींसाठी शासकीय वसतिगृह

* विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता

 ‌*भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजना

* राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना

* पुस्तक पेढी योजना

* सफाई कामगार यांच्या मुलांसाठी मॅट्रिक पूर्व शिष्यवृत्ती योजना

* मोटार वाहन चालक प्रशिक्षण

* व्यवसायिक प्रशिक्षण

* औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत 

* कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना

* पाॅवर टिलर योजना

* गटाई कामगारांना पत्र्याचे सटाॅल पुरविणे

* आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन योजना

* कन्यादान योजना

* अत्याचारित कुटुंबास अर्थसहाय्य योजना

* वृध्द कलावंत पेन्शन योजना

* पोलिस भरती पूर्व प्रशिक्षण योजना 

        समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

भ्रष्टाचारविरोधी जन आक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

चौकशी चौकशी

 

चौकशी चौकशी

          आपल्या सर्वांच्या परिचयाचा असणारा दैनंदिन जीवनात व्यवहारात कायमस्वरूपी वापरला जाणार असा वाक्य प्रयोग आहे सहज आपण बोलून जातो माझ असं झालं माझं तसं झालं माझी कुणी चौकशी सुध्दा केली नाही. सर्व क्षेत्रात शासकीय निमशासकीय सामाजिक शैक्षणिक वैद्यकीय आर्थिक या सर्व ठिकाणी आपणांस विचारणा करण्याचा चौकशी करण्याचा अधिकार आहे

          आपली चौकशी होण्याची सुरुवात आपण जन्म घेतल्यापासून होण्यास सुरुवात होते. आपणं जन्म घेतल्यावर आपले सगेसोयरे आई वडील मित्र मंडळ. सहजच चौकशी करतात की आई मुल दोघ व्यवस्थित आहेत का ? ही आपली चौकशी करण्याची पध्दत असतें. नंतर आपणं शाळेत जातो आणि आपणं काय शिकतो कसं शिकतो आपल्याला कोणत्या विषयांत किती गुण मिळाले यांची आपल्या पालकांनी व शिक्षकांनी केलेली चौकशी आपणांस माहीत आहे.  काॅलेज महाविद्यालय विद्यालय उच्च शिक्षण देणारी शिक्षण व्यवस्था यात आपला रिझल्ट आपले भविष्य घडवित असतो. त्यातूनच सर्व तरुण शिक्षण घेण्यास जातात असं नाही काहीजण  फक्त आणि फक्त आपल्या बापाच्या पैशाला काम नाही म्हणून जातात. आणि विविध प्रकारचे गुन्हे करण्यास सुरुवात करतात त्यात प्रामुख्याने काॅलेज निवडणूक. टोळीयुद्ध. गुंडगिरी बेकायदा अवैध धंदे अस प्रकार चालवले जातात. आणि मग भांडणे मारामाऱ्या होताना दिसतात आणि सर्व प्रकरण टोकाला जाते आणि पोलिस केस गुन्हे दाखल झाल्यामुळे भविष्यात नोकरी नाही त्यामुळे लग्नाला कोण मुलगी देत नाही. समाजात हिन वागणूक.  फुकटची बदनामी जाहिरात   आणि यासर्व प्रकरणात पोलिसांनी त्यांच्या पध्दतीने केलेली चौकशी सर्व प्रकार वेगळाच असतो

              २०१९/ २०२१ असा वेळोवेळी आपल्या विविध जिल्ह्यांत आलेला महापूर आपणं सर्वांनी बघितला आहे लोकांचे जगणे कठीण झाले. अन्न धान्य जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा. या महापूराचे वेळी. शेती नुकसान.  घरांची पडझड.  जनावरे मृत्युमुखी.  पूराचे पाण्यात वाहून गेलेली लोक.  शेळ्या मेंढ्या कोंबडी.  जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप. रोगप्रतिकारक औषध फवारणी  अशा विविध परसथितीचा महापूर काळात सर्वे करण्यात आला होता. त्यात खरोखरच नुकसान झालेल्या लोकांना कोणताही लाभ मिळाला नाही आणि ज्यांचा पूराशी कोणताही संबंध नाही अश्या लोकांनी महापूराचे अनुदान. पंचनामे करणारे यांना हाताला धरून तुम्ही खा आणि आम्हाला खाऊ द्या असा फंडा वापरला गेला. यासर्व प्रकरणाचा लोकांच्या मधून तक्रारी आल्या आणि महापूराने ग्रस्त जिल्ह्यातून जिल्हाधिकारी यांनी पूराचे काळात आपल्या कामात कुचराई करणार्या अधिकारी व कर्मचारी यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले पण आजपर्यंत दोन वर्ष झाली तरी महापूराचे अनुदान मिळालेच नाही. म्हणजे चौकशी नुसतं बुजगावणे आहे हे खरे आहे

              शेतकरी यांना कर्ज माफी व शेतकरी सन्मान योजना व विविध शेती पूरक व्यवसाय. व शेतीसाठी कर्ज योजना अशा विविध योजना चालू केल्या पण कर्ज हे मोठ्यांच शेतकरी यांचे माफ झाले. शेती औजारे खरेदी योजना मोठ्या शेतक-यांनी लाटल्या. आणि अशा विविध शासकीय शेतकरी हिताच्या योजना. यामध्ये सुध्दा बोगस. आणि गरज नसणारी लाखों रुपये कर्जाच्या नावाखाली उचललेले आणि माग भरलं सुध्दा नाही. यांची सुध्दा चौकशी करण्याचे आदेश वेळोवेळी दिले पण कसलीच चौकशी झाली नाही. म्हणजे लाखों रुपये शेतकरी यांच्या हिस्सयाचे चोरांनी लाटले 

          ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका. तहसिलदार महसूल विभाग पुरवठा विभाग. रेकाॅरड रुम. आवक जावक विभाग. विविध पेन्शन विभाग. आपत्ती व्यवस्थापन कार्यालय. घरकूल योजना.  परिवहन महामंडळ.  रस्ते गटर स्मशानभूमी समाजभूमी विकास योजना. पाणी पुरवठा.  अशा विविध ठिकाणी आपला वेळोवेळी संपर्क येत असतो.आपण आपल्या विविध मागण्या साठी. विविध दाखले मागणीसाठी. अश्या विविध कामांसाठी प्रश्नांसाठी पत्रव्यवहार करत असतो. आणि वेळेत कोणतेही पत्रव्यवहार वेळेत पूर्ण न झाल्यास आपणं चौकशी करतो त्यावेळी आपल्याला उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात बघतो करतो साहेब रजेवर आहे आॅफिस ला स्टाफ कमी आहे अशी एक नाही अनेक उत्तरे दिली जातात

              रेशन घोटाळा सर्वात मोठा घोटाळा आहे सर्व नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री पुरवठा अधिकारी व कर्मचारी हे सुद्धा यामध्ये आपली भाकरी भाजून घेताना दिसत आहेत.  पुरवठा नागरी सनद व नागरिकांची सनद प्रमाणे प्रत्येक कामासाठी प्रत्येक अर्ज निवेदन तक्रार अर्ज व असे अन्य अर्ज निकालात काढण्यासाठी एक विहित कालावधी ठरवून दिला आहे. त्यानुसार नविन रेशन कार्ड काढणे. नाव कमी करणे. नाव वाढविणे. अन्न धान्य मिळण्यासाठी केलेला पत्रव्यवहार. अशा विविध प्रकरणांची विहित कालावधीत चौकशी करणे आवश्यक आहे. रेशन दुकानदार धान्य कमी देतो.  नाव दिसत नाही.  थम उठत नाही. रेशन अन्न धान्य कमी देणे. दुकान उघडण्याची वेळ.  आठवड्यातून किमान किती दिवस दुकान चालु पाहिजे.  तक्रार पुस्तक आहे का. अपंगाला सर्वात प्रथम रेशन अन्न धान्य दिल जात कां. रेशन दुकानात वितरण करण्यात आलेले अन्न धान्य खाण्यास योग्य आहे का.  निवडक व स्वच्छ अन्न धान्य वितरण करण्यात येते का.  शहरांत रेशन दुकान किती.  त्यांचे परवाने नंबर आलेले धान्य. शिल्लक व वितरण कोटा रेशन दुकान चे बोर्डवर मोठ्या अक्षरात लिहला आहे का.  एका रेशन दुकानदार यांचें नावावर एकच रेशन दुकान आहे का. या सर्वांची आपण कधीच गांभीर्याने चौकशी केली नाही आणि आपल्याला गरज नाही. म्हणजे हे पुरवठा विभाग अधिकारी व कर्मचारी रेशन दुकानदार यांना हाताला धरून रेशन घोटाळा करणारच आणि गोरगरीब जनतेचा हक्काचा घास हिरावून घेणार. 

   ‌‌.          वैद्यकीय सेवा ही ईश्वर सेवा.  कालबाह्य झाल आहे आज फक्त आणि फक्त पैसा मिळविण्यासाठी या वैद्यकीय पेशाचा या पांढ-या बुध्दी जीवी लोकांनी अक्षरशः धंदा मांडला आहे आपणांस ठराविक मुद्द्यांची चौकशी करण्याचा अधिकार आहे का. जसं. दवाखान्यात रुग्ण हक्काची सनद लावली आहे का.  उपचार पद्धती निवडण्याचा रुग्णाला अधिकार आहे का.  औषधांचा बेमाफी दर ज्यांचा दवाखाना त्यांचेच मेडिकल असा कोठे नियम आहे का.  रुग्णाची प्रकृती सुधारत नसेल तर दवाखाना व उपचार पद्धती बदल्यांचा अधिकार आहे का.  रुग्णाला कोणत्या आजारासाठी किती खर्च येणार यांचे दरपत्रक दवाखान्यात लावलें आहे का.  रुग्णाला व्यवस्थित व सन्मानपूर्वक वागणूक दिली जाते का.  रुग्णवाहिका सेवा रुग्णांच्या नातेवाइकांकडून बेमाफी बील वसुली करतात का.  आणि ती रुग्ण वाहिका त्याच दवाखान्याची आहे का.  १०८ रुग्णवाहिका वेळेत येते का. जिल्ह्यातील कोणता दवाखान्यात विविध आरोग्य दायी योजनेतून मोफत उपचार होतात.  असे दवाखाने आपल्या जिल्ह्यात किती. आहेत ते गोरगरीब जनता सर्वसामान्य लोक यांना योजनेतून मोफत वैद्यकीय उपचार देतात का.    अशा एक नाही विविध प्रश्नांची आपणं कधीच गांभीर्याने चौकशी करत नाही आणि आपल्याला त्याची गरज नाही. 

                  बांधकाम कामगार सर्वात मोठा जटिल प्रश्न आहे आज सर्वांना विचार करायलाच लावणारा आहे. कारण गोरगरीब लोक संघटित आणि असंघटित क्षेत्रात मिळेल ते काम मिळेल ती मजूरी घेऊन आपले आणि आपल्या कुटुंबांचे पालनपोषण करत असतात. अठठराविशव दारिद्र्य अडाणी व्यसनी गरजू. असा छाप पडलेला घटक म्हणजे बांधकाम कामगार. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून बांधकाम कामगार त्यांच्यासाठी. मुलांसाठी महिला कामगार यांचेसाठी शैक्षणिक वैद्यकीय सामाजिक सुरक्षेसाठी विमा अश्या कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. यासाठी बांधकाम कामगार आहे हे सिद्ध करण्यासाठी इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार यांना नोंदणी अधिकारी म्हणून परवानगी दिली आहे. पण आज या सर्वांनी बांधकाम कामगार नोंदणी याचा बाजार मांडला आहे आज १०००/२००० घेऊन बांधकाम कामगार नोंदणी साठी लागणारे दाखले देणारे इंजिनिअर आहेत आणि यांना पैसै देऊन दाखला घेणारा बांधकाम कामगार नाही. आज सर्वच जिल्ह्यांत बोगस कामगार नोंदणी जोरात सुरू आहे. यासाठी जबाबदार आहेत ते म्हणजे फक्त आणि फक्त इंजिनिअर.  आपल्याला बांधकाम कामगार यांचा कळवळा आहे असा आव आणणारे सहाय्यक कामगार आयुक्त यांनी परवा बातमी दिली की बांधकाम कामगार यांनी योजनांचा लाभ घ्या.  बांधकाम कामगार यांच्यासाठी दिला जाणारा सुरक्षा संच मोफत दिला जातो.  आमच्या सहहयक कामगार आयुक्त भवन कडून बांधकाम कामगार नोंदणी साठी कोणतेही एजंट नेमण्यात आले नाहीत. मग कामगार सोडून सहहयक कामगार आयुक्त भवन मध्ये ठिय्या मारुन बसणारे यांना परवानगी कुणी दिली. सहहयक कामगार आयुक्त यांनी टिव्ही वर. वृतमानपत्रात प्रसिद्ध केले की बोगस कामगार नोंदणी साठी जबाबदार असणारे यांची चौकशी होणारं तर फक्त बोलून दाखवणे पेक्षा आगोदर सहहयक कामगार आयुक्त भवन मध्ये असणारे अधिकारी व कर्मचारी आणि इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार यांची पहिल्यांदा चौकशी आदेश देऊ नका आपल्याला खरोखरच बांधकाम कामगार यांचें भले करायचे असेल तर कारवाई करण्याचे आदेश द्या. सहहयक कामगार आयुक्त भवन मध्ये अधिकारी व कर्मचारी कमी असतील तर एखाद्या युनियनला जबाबदारी द्या. नुसतं बोलू नका चौकशी करण्याचे आदेश द्या. बांधकाम कामगार यांचे अपघातांचे आज जिल्ह्यात प्रमाण वाढले आहे. अपघात झाल्यावर जिल्ह्यातील संघटना सेवाभावी संस्था युनियन सामाजिक संघटना राजकीय पक्ष संघटना. हे त्या मयत कामगारांच्या घरच्यांना भेट देतात आम्ही मदत करु असे आश्वासन देतात आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे फोटो काढायला विसरत नाहीत. आणि मग युटुब ट्विटरवर मोबाईल वर  आपली जाहिरात करायला सुरुवात करतात.  सहहयक कामगार आयुक्त भवन मध्ये वार्षिक एक निधी जारी केला जातो तो बांधकाम कामगार योजनांची माहिती. मेळावे. सुटसुटीत सापेक्ष कामगार नोंदणी. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांचेकडून निधी येतो तो काय केला जातो माझ्या बघण्यात कुठेही सहहयक कामगार आयुक्त भवन कडून आजपर्यंत कोठेही मेळावा. नोंदणी कॅम्प. झालेला नाही मग एकादा बांधकाम कामगार मयत झाल्यावर त्याच्या घरच्या लोकांना भेट देऊन फोटो काढण्यापेक्षा कामगारांना नोंदणी करण्यासाठी भेट घेतांना फोटो काढा त्याला बांधकाम कामगार नोंदणी करण्यासाठी तयार करा. बांधकाम व्यावसायिक. मालक. इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार हे बांधकाम कामगार यांना गरजेनुसार सुरक्षा साधनें देतात का.  दिलेली सुरक्षा साधनें बांधकाम कामगार वापरतात कां सुरक्षे संबंधित बांधकाम कामगार यांच्यात जागृती करणे गरजेचे आहे. मयत झाल्यावर चौकशी करू नका जीवंत असेल तेव्हाच त्याने नोंदणी विमा केला आहे का याची चौकशी करा. जिल्ह्यातील विविध कामगार नेते कामगार हितचिंतक आणि नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांचें बगलबच्चे यांनी अपघाती कामगारांचे कुटुंबाला मोकळ भेटू नका प्रत्येक संघटना व सेवाभावी संस्था युनियन सामाजिक राजकीय संघटना यांनी जर आज आपली एका दिवसांची वरकमाई बाजूला काढली तर लाखो रुपये गोळा होतील ज्याच्या जीवांवर मिळविले त्यातलेच थोडं मयत कामगार याच्या कुटुंबाला द्या शासनाची मदत केव्हा यायची तेव्हा येऊ द्या. मोकळी चौकशी नको काम दाखवा. 

          आज सर्वच क्षेत्रात चौकशी करण्याची गरज आहे पण आपण कधी करणारं मला माहित नाही. आज बाजारात येणारी फळे फुले भाजीपाला.  यावर वापरली जाणारी आणि मानवी आरोग्यावर विपरीत परिणाम करणारे केमिकल यामुळे विविध रोग आजार.   विविध खाद्यपदार्थ विक्री करणारे दुकानें.   खाद्यपदार्थ विक्री करणारे त्यात वापरला जाणारा कच्चा निकृष्ट दर्जाचा कच्च्या तेलाच्या कच्चा  माल यामुळे आज लोकांना ह्रदय रोग. बी पी. डायबिटीस. कॅन्सर असे विविध रोग होण्याचा धोकाही संभवतो.  दैनंदिन आहारामध्ये जीवनात वापरल्या जाणारया वस्तू. कोलगेट. वाशिंगपाउडर. शॅंपू. साबुदाणा साबन. चहा साखर. यावर किंमत एक आणि विक्री करण्याचा दर एक. मार्केट मध्ये विकले जाणारे निकृष्ट दर्जाचे मांस मासे चिकन मटण यांच्या दर्जाची आपण कधी चौकशी केली आहे का. इलेक्ट्रॉनिक वस्तू. कपडे. आॅनलाइन पध्दतीने खरेदी यामुळे होणारी लूट व फसवणूक याची सुध्दा आपणं कधी चौकशी करत नाही. 

     आजचं चौकशी करणयाचा ध्यास घ्या

समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

भ्रष्टाचारविरोधी जन आक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

राखीव राखीव

 

राखीव राखीव

         आपणांस लहानपणापासून परिचयाचा असणारा शब्द आहे कारणं लहान पणात असो किंवा आपणं तरूण झाल्यावर आपणांस ज्या खेळांची आवड आहे त्या खेळात आपत्कालीन किंवा एखाद्या खेळाडूला खेळताना मानसिक अथवा शारीरिक त्रास झाल्यास खेळ थांबू नये यासाठी जो जादा खेळाडू बाजूला बसविला असतो त्याला राखीव अस म्हणलं जातं. 

          राखीव या शब्दाला आत्ता एक विशेष महत्व पैदा झाले आहे. राखीव याची सुरुवात शाळेपासून होते आणि ती. शासकीय निमशासकीय कार्यालये. रुग्ण. रेशन माहिती अधिकार. मतदान वित्त व नियोजन. उद्योग खनिज काम. सार्वजनिक बांधकाम विभाग. अन्न व नागरी पुरवठा ग्राहक संरक्षण. कामगार राज्य उत्पादन शुल्क. जलसंपदा व लाभक्षेत्र. गृह खाते. महसूल. अन्न व औषध प्रशासन. सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण. अल्पसंख्याक विकास व कौशल्य विकास व उद्योजकता. ग्रामविकास. उर्जा. शालेय शिक्षण. गृहनिर्माण. नगरविकास सार्वजनिक बांधकाम. पशुसंवर्धन दुग्ध विकास क्रिडा व युवा कल्याण. इतर मागासवर्गीय सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागासवर्ग प्रवर्ग कल्याण. खार जमीन विकास व्यवस्थापन मदत व पुनर्वसन. वैद्यकीय शिक्षण सांस्कृतिक कार्य. उच्च व तंत्रशिक्षण. कृषी माजी सैनिकांचे कल्याण. वने भूकंप पुनर्वसन. पाणीपुरवठा व स्वच्छता. आदिवासी विकास. रोजगार हमी फलोत्पादन. सहकार व पणन. परिवहन सांसदीय कार्य. वस्त्रोद्योग मत्स्योत्पादन बंदरे. महिल व बालकल्याण. मृद व जलसंधारण. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य. पर्यटन पर्यावरण राजशिष्टाचार. जातवैधता. खेळाडू. अपंग. अनुकंपा नियुक्ती. जेष्ठता सूची. राज्यस्तरीय शैक्षणिक संस्था. राज्यस्तरीय कार्यालयातील आस्थापना. सहकारी संस्था बँका/ मुक्त विद्यापीठ. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल. निवृत्ती वेतन अधिनियम १९६७. न्यायालयीन राखीव. घरभाडे अधिनियम घ भा भ १०९९ ‌. प्रवास रजा सवलत. व्यवसाय रोधक भत्ता. गट विमा योजना. वैद्यकीय खर्च व देखभाल. सेवानिवृत्ती वेतन. कुटुंब निवृत्ती वेतन. शारीरिक व मानसिक दुर्बल मुलें मुलींना कुटुंब निवृत्ती वेतन. निवृत्ती उपदान/ मृत्यू उपदान. सातवा वेतन आयोग. महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम १९९८ ‌‌. आयकर सवलत. वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७. गोपनिय अहवाल. महाराष्ट्र माहीतीचा अधिकार नियम २००५. राज्य शासकीय कर्मचारी समुह वैयक्तिक अपघात विमा योजना.या सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालयात सर्व शासकीय नोकरीत असणारे सर्वजण हे अनुसूचित जाती जमाती व भटक्या विमुक्त जाती व इतर मागासवर्गीय जमाती या तत्वावर राखीव जागा म्हणून भरले जातात आज तरूण हुशार आहेत पण त्यांच्याकडे वरील वर्गवारी नुसार कोणताही दाखला नाही त्यामुळे त्यांना नोकरीला मुकावे लागते 

                  वयोवृद्ध लोकांना म्हणजे ६० वरषापुढील लोकांना रेशन नागरि पुरवठा सनद नुसार महिन्याला पाच किलो ज्वारी बाजरी मका गहू हरभरा तांदूळ मोफत देणे बंधनकारक आहे आणि निराधार महिला. गंभीर रोगी यांना सुध्दा एक विशिष्ट रेशनचा अन्न धान्य साठा वितरण करण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे पण आज नियमानुसार सुध्दा रेशन अन्न धान्य मिळत नाही मग राखीव लोकांना मिळणारा साठा कसा मिळणारं 

           बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून बांधकाम कामगार यांचेसाठी शैक्षणिक वैद्यकीय आर्थिक अशा विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात त्यासाठी तो व्यक्ति बांधकाम कामगार असणे गरजेचे आहे आणि ते सिध्द करण्याचा अधिकार इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार यांना शासनाने दिला आहे म्हणजे महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई हे फक्त आणि फक्त बांधकाम कामगार यांना योजना देण्यासाठी काही निकषांवर राखीव ठेवण्यात आला आहे. आज इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार यांच्या आर्थिक हव्यासापोटी बोगस कामगार नोंदणी जोरात चालूच आहे. म्हणजे बोगस नोंदणी आणि बांधकाम कामगार यांचेसाठी राखीव योजनांना लुटणारे बोगस कामगार आणि त्यांना मदत करणारे संघटना व सेवाभावी संस्था युनियन एजंट सहहयक कामगार आयुक्त भवन मध्ये असणारे अधिकारी व कर्मचारी इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार हेच कारणीभूत आहेत

              वैद्यकीय बाजार. प्रत्येक जिल्ह्यात धर्मादाय आयुक्त यांचेकडून सर्व दुर्बल घटकातील लोकांना सवलतीच्या व मोफत वैद्यकीय उपचार मिळावे यासाठी विविध दवाखाने महात्मा फुले जन आरोग्य योजना. राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना. पंतप्रधान आयुष्मान आरोग्य योजना. अशा विविध योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ठराविक दवाखाने नेमण्यात आले आहेत त्या दवाखान्यात आर्थिक दुर्बल घटकातील रुग्णांसाठी राखीव खाटा ठेवण्याचा नियम आहे. औषध सवलतीच्या दरात देणें बंधनकारक आहे. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम या कार्यक्रमासाठी अॅमबुलनस गरोदर माता यांना घरातून आणणे आणि डिलिव्हरी झाल्यावर आई मुल यांना सुखरूप घरी पोहचविण्यासाठी २४ तास सेवा राखीव आहे. पण आज कुठेही असं होत नाही आपण विचारत नाही आपणांस गरज नाही

            आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ. महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळ. मौलाना आझाद अल्पसंख्याक विकास महामंडळ. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर आर्थिक विकास महामंडळ. विविध वित्तीय मंडळे. यांच्याकडून प्रत्येक तरूणांच्या हाताला हक्काचा रोजगार मिळावा यासाठी व्यवसायिक कर्ज योजना राबविण्यात येते. आणि विशिष्ट प्रवर्गासाठी त्यात काही आर्थिक कर्जाची प्रकरणे राखीव ठेवली जातात. पण खरोखरच गरज असणारे यांना या आर्थिक विकास योजनांचा लाभ होतच नाही कारणं नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांचें बगलबच्चे बॅंक अधिकारी व कर्मचारी यांच्या आर्थिक हावयासापोटी गरजूंना लाभ मिळत नाही 

              अपंगांसाठी राखीव असणारे बर्याच योजना आहेत. त्यात शैक्षणिक वैद्यकीय आर्थिक लग्न घरकुल अशा विविध योजना आहेत त्यातच अपंगांना प्रवासात कोणताही त्रास होऊ नये यासाठी त्यांच्याबरोबर एक व्यक्ती मोफत योजना आहे. एस टी व रेल्वे यामध्ये विशिष्ट शिटवर अपंगांसाठी राखीव असा बोर्ड लावलेला असतो. पण तिथ खरोखरच अपंगांना ती राखीव शीट बसवायला मिळते का. आपण अपंगांना बसण्यास जागा करून देतो का. रेशन अन्न धान्य आणण्यास जाणारा अपंग यांना प्रथम प्राधान्य दिले जाते कां. एस टी व रेल्वेत चढ उतार करण्यासाठी वाहक अपंगान मदत करतात का. अपंगांना नोकरी कर्ज योजना अशा ठिकाणी राखीव जागांसाठी नियुक्ती केली जाते का. 

             राखीव आणि आरक्षण हे फक्त राजकारणी लोकांनी समाजाला दाखविलेले गाजर आहे. रेशन वर्गवारी रद्द करा आणि रेशन अन्न धान्य प्रति २/३ किलो प्रमाणे विक्री करा शासनाला लाखों रुपये फायदा होईल. जात वर्गवारी रद्द करा राजकारणी लोकांचे राजकीय भांडवल संपेल जातीयवाद गुंडगिरी दहशतवाद संपेल. नोकरी मिळविण्यासाठी जात प्रमाणपत्र रद्द करा सर्व ओपन करा ज्याच्यात हिम्मत असेल तोच नोकरी मिळवेल वशिला. भ्रष्टाचार याला आळा बसेल. खरोखरच काबील असणारेच तरूण नोकरीवर जातील. 

          राखीव या संकल्पनेचा जसा संघटित क्षेत्रातील कामगार यांना व शासकीय निमशासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना जसा विविध माध्यमातून विविध लाभ होतात तसेच लाभ असंघटित क्षेत्रातील कामगार यांना सुध्दा देण्यासाठी राखीव ही संकल्पना अमलात आणणे आवश्यक आहे 

           समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

भ्रष्टाचारविरोधी जन आक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९ 

बोगस कामगार नोंदणी साठी प्रत्येक जिल्ह्यात सहहयक कामगार आयुक्त भवन यांचेकडून चौकशी मोहीम राबविण्यात येणार त्यासाठी समाजातील फक्त आणि फक्त समाजसेवा म्हणून काम करणारे लोक सामाजिक संघटना सेवाभावी संस्था युनियन यांनी सहहयक कामगार आयुक्त भवन मध्ये अधिकारी व कर्मचारी यांना सहकार्य करावे त्यामुळे राखीव म्हणजे काय हे आपणास कळेल

अखेर इष्टांकात झाली सुधारणा

 

अखेर  इष्टांकात झाली सुधारणा

          प्रत्येक तालुक्यात एक तहसिलदार कार्यालय असतं त्यातच विविध विभागांतील जीवन कामे ग्रामीण भागात होत नाहीत ती करण्यासाठी.  महसूल. विविध पेन्शन योजना.  आपत्ती व्यवस्थापन विभाग. असे विविध विभाग सर्वसामान्यांना मदत व्हावी यासाठी काम करत असतात पण हे काम करण्यापाठीमागे. सेवा हा विषयच नसतो फक्त आणि फक्त आर्थिक नियोजन मग ते शिपाई क्लार्क अधिकारी व कर्मचारी यांच्याबरोबरच आम्ही खातो तुम्ही खा असा फंडा वापरतांना आपणांस दिसतो 

            तहसिलदार कार्यालय असणारा सर्वात महत्वाचा विभाग म्हणजे गोरगरिबांना हक्काचे मोफत. स्वच्छ व निवडक असे अन्न धान्य वितरण करण्यासाठी व शासन निर्णयानुसार गरजूंना रेशनकार्ड वितरण करण्यासाठी तालूका पुरवठा अधिकारी.  शिधावाटप अधिकारी.  गोदाम निरिक्षक.  शिपाई क्लार्क. व इतर अधिकारी व कर्मचारी हे काम करत असतात. त्यातच. दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाचा सर्वे २००५ साली झाला होता त्यापासून आजपर्यंत कधीही सर्वे झाला नाही. त्या सर्वे मध्ये गोरगरीब व गरजू वंचित राहीले. आणि आर्थिक दृष्ट्या बळकट सबल असणारे दारिद्र्य रेषेखाली गेले ते शासनाची पुरवठा विभागातील अधिकारी व कर्मचारी सरपंच उपसरपंच ग्रामसेवक नगरसेवक यांच्याशी संगनमत करून शासनाची फसवणूक करत आजपर्यंत फुकटचे अन्न धान्य गरज नसतांना. आजपर्यंत खात आले आहेत आपण वेळोवेळी आम्हाला रेशन चे अन्न धान्य मिळत नाही कशामुळे अस विचारलें असता आपणांस एकच उत्तर मिळते ते म्हणजे इषटांक शिल्लक नाही अस फसव उत्तर आपणांस कायमच दिल जातं 

                राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ ची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्यात दिनांक १ फेब्रुवारी २०१४ पासून सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार. 

शासन निर्णय खालील प्रमाणे जारी करण्यात आले आहेत

# शासन निर्णय क्रमांक शि वा प. /प्र क्र २८६/ नापु-२८ दिनांक १७ जुलै २०१३

# शासन निर्णय क्रमांक असुका. २०१३/प्र क्र ३१९/ नापु- २२ दिनांक १७ डिसेंबर २०१३

# शासन निर्णय क्रमांक असुका २०१४/ प्र क्र ११६/ नापु-२२ दिनांक २४ मार्च २०१५

# शासन निर्णय क्रमांक असुका २०१६/ प्र क्र १२५/ नापु -२२ दिनांक १३ आक्टेबर २०१६

# शासन निर्णय क्रमांक असुका २०१७/ प्र क्र ६० / नापु-२२ दिनांक 3 मार्च २०१७

# शासन निर्णय क्रमांक असुका २०१८/ प्र क्र १/ नापु-२२ दिनांक २१ मे २०१८ 

# शासन निर्णय क्रमांक असुका २०१८/प्र क्र १३२/नापु-२२ दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१८

# शासन पत्र क्रमांक असुका २०१७/ प्र क्र १४८/ नापु-२२ दिनांक २१ सप्टेंबर २०१७

# दिनांक २४ आक्टेबर २०१७ दिनांक ८ जानेवारी २०२०

# शासन निर्णय क्रमांक असुका २०१९/ प्र क्र ४९/ नापु-२२ दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ व दिनांक ६ जुलै २०१९

# शासन निर्णय क्रमांक ऊ२०२१/ प्र क्र ६५/ नापु-२२ दिनांक १५ सप्टेंबर २०२१ 

         सदर अधिनियम व शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्यासाठी ७६.३२ टक्के ग्रामीण ( ४६९.७२ लक्ष) व ४५ .३४ टक्के शहरी ( २३०.४५लक्ष ) अशी एकूण ७००.१६ लक्ष लाभार्थी संख्या निश्चित करण्यात आली आहे

              राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अऊ२०१३ अंतर्गत पात्र लाभार्थी निवड करण्याकरिता प्रथमतः संदर्भहीन दिनांक १७/१२/२०१३ चे शासन निर्णयानुसार व शहरी भागाकरिता जिल्हानिहाय लाभार्थ्यांच्या इषटांक देण्यांत आला होता.  तदनंतर संदर्भाधीन दिनांक २४/३/२०१५ चे शासन निर्णयानुसार ग्रामीण व शहरी भागाकरिता अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थी करीता स्वतंत्र इषटांक देण्यांत आला होता.  राज्यातील शिधापत्रिकाचया संगणकीकरणाची मोहीम राबविताना शिधापत्रिका संगणककृत करण्यात आल्यामुळे त्यानुसार लाभार्थी आकडेवारी विचारात घेऊन संदर्भाधीन दिनांक १३/१०/२०१६ चे शासन निर्णय अन्वये जिल्हानिहाय अद्यावत इषटांक देण्यांत आला होता

      दिनांक १३/१०/२०१६ चे शासन निर्णयानुसार दिनांक ३०/०९/२०१६ पर्यंतच्या शिधापत्रिकांचा समावेश करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या सदर सूचनांच्या अनुषंगाने क्षेत्रीय कार्यालयाकडून दिनांक ३०/९/२०१६ रोजी कार्यरत असलेल्या शिधापत्रिकेच्या संख्या नुसार दिनांक ३/३/२०२० चे शासन निर्णयानुसार जिल्हानिहाय सुधारित इषटांक देण्यांत आला तदनंतर दिनांक २१/५/२०१८ चे शासन निर्णयानुसार दिनांक ३/३/२०१७ चे शासन निर्णयानुसार दिलेल्या इष्टांकाची पूर्तता करण्याकरिता दिनांक ३०/४/२०१८ पर्यंतच्या शिधापत्रिका धारकांचा समावेश करण्याबाबत सर्व संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांना सूचना देण्यात आल्या

         दिनांक ३/३/२०१७ चया शासन निर्णय अन्वये दिलेल्या इष्टांकाची पूर्तता केल्यानंतर आवश्यक अतिरिक्त तसेच इषटांक पूर्तते अभावी समर्पित करावयाचा इषटांक याबाबतची माहिती गुगल ड्राईव्ह वर सादर करण्याबाबत सर्व संबंधित घटकांनी अधिकारी व कर्मचारी कळविण्यात आले होते. गुगल ड्राईव्ह वर उपलब्ध झालेल्या माहीती नुसार दिनांक १६/११/२०१८ चे शासन निर्णय अन्वये जिल्हानिहाय इषटांकात सुधारणा करण्यात आली आहे

            दिनांक १६/११/२०१८ चे शासन निर्णयानुसार लाभार्थ्यांचा इषटांक दिल्यानंतर दिनांक २२/०२/२०१९ चे शासन निर्णय अन्वये लाभार्थी निवडीसाठी दिनांक ३०/०४/२०१८ ऐवजी दिनांक १५/०२/२०१९ पर्यंतच्या शिधापत्रिका विचारांत घेण्याबाबत कट आॅफ डाटा निर्णय घेण्यात आला. तदनंतर दिनांक ०६/०७/२०१९ चे शासन निर्णय अन्वये लाभार्थी निवडीसाठी दिनांक ३०/०४ / २०१८ ऐवजी दिनांक ३०/०६/२०१९ पर्यंतच्या शिधापत्रिका विचारांत घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.  तसेच नजीकच्या काळात दिनांक १५/०९/२०२१ चे शासन निर्णय अन्वये यापूर्वी निश्चित करण्यात आलेल्या सर्व कट आॅफ डाटा. रद्द करण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. तसेच शिधापत्रिका धारकाकडून त्यांच्या कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न व प्रत्येक सदस्यांचा आधार नंबर यांसह कुटुंबातील सदसयाची सविस्तर माहिती दर्शविणारे सुधारीत हमीपत्र देखील भरुन घेण्याच्या सूचना सर्व क्षेत्रीय कार्यालयाना देण्यात आल्या आहेत

         अनेकवेळा निरनिराळ्या पध्दतीने इषटांकात बदल करून देखील अद्यापही राज्यासाठी दिलेल्या एकूण इषटांकाची पूर्तता होत नसल्याने अंत्योदय अन्न सुरक्षा योजना व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी सदस्यांच्या सुधारीत इषटांक देण्याच्या दृष्टीने शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणाली आर सी एम एस. वर करण्यात आलेल्या अंत्योदय अन्न योजना शिधापत्रिका व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी संख्येच्या आधारे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत जिल्हानिहाय सुधारित इषटांक देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ अन्वये सवलतीच्या दराने अन्न धान्य मिळण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याच्या एकूण लोकसंख्येपैकी  ७६.३२ टक्के ग्रामीण व ४५.३४ टक्के शहरी लोकसंख्येची मर्यादा दिली आहे. सबब सुधारीत इषटांक देताना. उपरोक्त मरयादेसाठी जिल्हा/ शहर / गाव हे घटक विचारात न घेता. राज्य हा घटक विचारात घेऊन. त्या अनुषंगाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत योग्य व गरजू लाभार्थी समाविष्ट होण्याच्या पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहेत

       # संदर्भातील दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१८ चे शासन निर्णया सोबतचे विवरणपत्र याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे

# अंत्योदय अन्न योजनेच्या शिधापत्रिकाची व प्राधान्य लाभार्थी कुटुंबातील लाभार्थ्यांची निवड करण्याकरिता सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामधये प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक इषटांक आकडेवारी देण्यात आली आहे त्यानुसार त्या त्या जिल्ह्यातील आकडेवारी मर्यादेत लाभार्थी निवड करण्यात यावी

# सांगली जिल्ह्यासाठी अंत्योदय अन्न योजना. शिधापत्रिका. ३१ हजार ९०८

# सांगली जिल्ह्यासाठी प्राधान्य लाभार्थी कुटुंब लाभार्थी सदस्य संख्या १७ लाख ७३ हजार ०५९ एवढी निर्धारित करण्यात आली आहे

# क्षेत्रीय कार्यालयानी इषटांकाची पूर्तता करताना वेळोवेळी विहित केलेल्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करावा

# राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ नुसार सवलतीच्या दराने अन्न धान्य लाभ मिळण्यास पात्र असलेल्या शिधापत्रिका वरिल ज्येष्ठ महिलेच्या नावासमोर * कुटुंब प्रमुख * असा शिक्का मारण्याची खबरदारी घेण्यात यावी

# दिनांक. १७/७/२०१३)(दिनांक १७/१२/२०१३)(दिनांक २४/३/२०१५)( दिनांक १३/१०/२०१६)(दिनांक ३/३/२०१७ )(दिनांक २१/५/२०१८)(दिनांक १६/११/२०१८)(दिनांक १५/९/२०२१)(२१/९/२०१७)(२४/१०/२०१७)(दिनांक ८/१/२०२० ) या विविध पत्रानुसार देण्यात आलेल्या सूचना सर्वसामान्य सूचना कायम ठेवणारा आहे 

या निर्णयावर अंमलबजावणी करण्यासाठी विविध विभागांतील  २६ विभागाला जबाबदारी तपासणी पडताळणी व देखरेख करण्याचा अधिकार राखून ठेवला आहे

   समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

भ्रष्टाचारविरोधी जन आक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा

  सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा            अनुसूचित जाती जमाती. इतर मागासवर्गीय जाती जमाती. भटक्या विमुक्त...

सर्वाधिक वाचलेल्या बातम्या