राखीव राखीव

 

राखीव राखीव

         आपणांस लहानपणापासून परिचयाचा असणारा शब्द आहे कारणं लहान पणात असो किंवा आपणं तरूण झाल्यावर आपणांस ज्या खेळांची आवड आहे त्या खेळात आपत्कालीन किंवा एखाद्या खेळाडूला खेळताना मानसिक अथवा शारीरिक त्रास झाल्यास खेळ थांबू नये यासाठी जो जादा खेळाडू बाजूला बसविला असतो त्याला राखीव अस म्हणलं जातं. 

          राखीव या शब्दाला आत्ता एक विशेष महत्व पैदा झाले आहे. राखीव याची सुरुवात शाळेपासून होते आणि ती. शासकीय निमशासकीय कार्यालये. रुग्ण. रेशन माहिती अधिकार. मतदान वित्त व नियोजन. उद्योग खनिज काम. सार्वजनिक बांधकाम विभाग. अन्न व नागरी पुरवठा ग्राहक संरक्षण. कामगार राज्य उत्पादन शुल्क. जलसंपदा व लाभक्षेत्र. गृह खाते. महसूल. अन्न व औषध प्रशासन. सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण. अल्पसंख्याक विकास व कौशल्य विकास व उद्योजकता. ग्रामविकास. उर्जा. शालेय शिक्षण. गृहनिर्माण. नगरविकास सार्वजनिक बांधकाम. पशुसंवर्धन दुग्ध विकास क्रिडा व युवा कल्याण. इतर मागासवर्गीय सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागासवर्ग प्रवर्ग कल्याण. खार जमीन विकास व्यवस्थापन मदत व पुनर्वसन. वैद्यकीय शिक्षण सांस्कृतिक कार्य. उच्च व तंत्रशिक्षण. कृषी माजी सैनिकांचे कल्याण. वने भूकंप पुनर्वसन. पाणीपुरवठा व स्वच्छता. आदिवासी विकास. रोजगार हमी फलोत्पादन. सहकार व पणन. परिवहन सांसदीय कार्य. वस्त्रोद्योग मत्स्योत्पादन बंदरे. महिल व बालकल्याण. मृद व जलसंधारण. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य. पर्यटन पर्यावरण राजशिष्टाचार. जातवैधता. खेळाडू. अपंग. अनुकंपा नियुक्ती. जेष्ठता सूची. राज्यस्तरीय शैक्षणिक संस्था. राज्यस्तरीय कार्यालयातील आस्थापना. सहकारी संस्था बँका/ मुक्त विद्यापीठ. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल. निवृत्ती वेतन अधिनियम १९६७. न्यायालयीन राखीव. घरभाडे अधिनियम घ भा भ १०९९ ‌. प्रवास रजा सवलत. व्यवसाय रोधक भत्ता. गट विमा योजना. वैद्यकीय खर्च व देखभाल. सेवानिवृत्ती वेतन. कुटुंब निवृत्ती वेतन. शारीरिक व मानसिक दुर्बल मुलें मुलींना कुटुंब निवृत्ती वेतन. निवृत्ती उपदान/ मृत्यू उपदान. सातवा वेतन आयोग. महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम १९९८ ‌‌. आयकर सवलत. वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७. गोपनिय अहवाल. महाराष्ट्र माहीतीचा अधिकार नियम २००५. राज्य शासकीय कर्मचारी समुह वैयक्तिक अपघात विमा योजना.या सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालयात सर्व शासकीय नोकरीत असणारे सर्वजण हे अनुसूचित जाती जमाती व भटक्या विमुक्त जाती व इतर मागासवर्गीय जमाती या तत्वावर राखीव जागा म्हणून भरले जातात आज तरूण हुशार आहेत पण त्यांच्याकडे वरील वर्गवारी नुसार कोणताही दाखला नाही त्यामुळे त्यांना नोकरीला मुकावे लागते 

                  वयोवृद्ध लोकांना म्हणजे ६० वरषापुढील लोकांना रेशन नागरि पुरवठा सनद नुसार महिन्याला पाच किलो ज्वारी बाजरी मका गहू हरभरा तांदूळ मोफत देणे बंधनकारक आहे आणि निराधार महिला. गंभीर रोगी यांना सुध्दा एक विशिष्ट रेशनचा अन्न धान्य साठा वितरण करण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे पण आज नियमानुसार सुध्दा रेशन अन्न धान्य मिळत नाही मग राखीव लोकांना मिळणारा साठा कसा मिळणारं 

           बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून बांधकाम कामगार यांचेसाठी शैक्षणिक वैद्यकीय आर्थिक अशा विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात त्यासाठी तो व्यक्ति बांधकाम कामगार असणे गरजेचे आहे आणि ते सिध्द करण्याचा अधिकार इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार यांना शासनाने दिला आहे म्हणजे महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई हे फक्त आणि फक्त बांधकाम कामगार यांना योजना देण्यासाठी काही निकषांवर राखीव ठेवण्यात आला आहे. आज इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार यांच्या आर्थिक हव्यासापोटी बोगस कामगार नोंदणी जोरात चालूच आहे. म्हणजे बोगस नोंदणी आणि बांधकाम कामगार यांचेसाठी राखीव योजनांना लुटणारे बोगस कामगार आणि त्यांना मदत करणारे संघटना व सेवाभावी संस्था युनियन एजंट सहहयक कामगार आयुक्त भवन मध्ये असणारे अधिकारी व कर्मचारी इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार हेच कारणीभूत आहेत

              वैद्यकीय बाजार. प्रत्येक जिल्ह्यात धर्मादाय आयुक्त यांचेकडून सर्व दुर्बल घटकातील लोकांना सवलतीच्या व मोफत वैद्यकीय उपचार मिळावे यासाठी विविध दवाखाने महात्मा फुले जन आरोग्य योजना. राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना. पंतप्रधान आयुष्मान आरोग्य योजना. अशा विविध योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ठराविक दवाखाने नेमण्यात आले आहेत त्या दवाखान्यात आर्थिक दुर्बल घटकातील रुग्णांसाठी राखीव खाटा ठेवण्याचा नियम आहे. औषध सवलतीच्या दरात देणें बंधनकारक आहे. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम या कार्यक्रमासाठी अॅमबुलनस गरोदर माता यांना घरातून आणणे आणि डिलिव्हरी झाल्यावर आई मुल यांना सुखरूप घरी पोहचविण्यासाठी २४ तास सेवा राखीव आहे. पण आज कुठेही असं होत नाही आपण विचारत नाही आपणांस गरज नाही

            आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ. महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळ. मौलाना आझाद अल्पसंख्याक विकास महामंडळ. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर आर्थिक विकास महामंडळ. विविध वित्तीय मंडळे. यांच्याकडून प्रत्येक तरूणांच्या हाताला हक्काचा रोजगार मिळावा यासाठी व्यवसायिक कर्ज योजना राबविण्यात येते. आणि विशिष्ट प्रवर्गासाठी त्यात काही आर्थिक कर्जाची प्रकरणे राखीव ठेवली जातात. पण खरोखरच गरज असणारे यांना या आर्थिक विकास योजनांचा लाभ होतच नाही कारणं नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांचें बगलबच्चे बॅंक अधिकारी व कर्मचारी यांच्या आर्थिक हावयासापोटी गरजूंना लाभ मिळत नाही 

              अपंगांसाठी राखीव असणारे बर्याच योजना आहेत. त्यात शैक्षणिक वैद्यकीय आर्थिक लग्न घरकुल अशा विविध योजना आहेत त्यातच अपंगांना प्रवासात कोणताही त्रास होऊ नये यासाठी त्यांच्याबरोबर एक व्यक्ती मोफत योजना आहे. एस टी व रेल्वे यामध्ये विशिष्ट शिटवर अपंगांसाठी राखीव असा बोर्ड लावलेला असतो. पण तिथ खरोखरच अपंगांना ती राखीव शीट बसवायला मिळते का. आपण अपंगांना बसण्यास जागा करून देतो का. रेशन अन्न धान्य आणण्यास जाणारा अपंग यांना प्रथम प्राधान्य दिले जाते कां. एस टी व रेल्वेत चढ उतार करण्यासाठी वाहक अपंगान मदत करतात का. अपंगांना नोकरी कर्ज योजना अशा ठिकाणी राखीव जागांसाठी नियुक्ती केली जाते का. 

             राखीव आणि आरक्षण हे फक्त राजकारणी लोकांनी समाजाला दाखविलेले गाजर आहे. रेशन वर्गवारी रद्द करा आणि रेशन अन्न धान्य प्रति २/३ किलो प्रमाणे विक्री करा शासनाला लाखों रुपये फायदा होईल. जात वर्गवारी रद्द करा राजकारणी लोकांचे राजकीय भांडवल संपेल जातीयवाद गुंडगिरी दहशतवाद संपेल. नोकरी मिळविण्यासाठी जात प्रमाणपत्र रद्द करा सर्व ओपन करा ज्याच्यात हिम्मत असेल तोच नोकरी मिळवेल वशिला. भ्रष्टाचार याला आळा बसेल. खरोखरच काबील असणारेच तरूण नोकरीवर जातील. 

          राखीव या संकल्पनेचा जसा संघटित क्षेत्रातील कामगार यांना व शासकीय निमशासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना जसा विविध माध्यमातून विविध लाभ होतात तसेच लाभ असंघटित क्षेत्रातील कामगार यांना सुध्दा देण्यासाठी राखीव ही संकल्पना अमलात आणणे आवश्यक आहे 

           समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

भ्रष्टाचारविरोधी जन आक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९ 

बोगस कामगार नोंदणी साठी प्रत्येक जिल्ह्यात सहहयक कामगार आयुक्त भवन यांचेकडून चौकशी मोहीम राबविण्यात येणार त्यासाठी समाजातील फक्त आणि फक्त समाजसेवा म्हणून काम करणारे लोक सामाजिक संघटना सेवाभावी संस्था युनियन यांनी सहहयक कामगार आयुक्त भवन मध्ये अधिकारी व कर्मचारी यांना सहकार्य करावे त्यामुळे राखीव म्हणजे काय हे आपणास कळेल