खासगीकरण का?
भारतीय संविधानच्या आर्टिकल २१,३७,३८,३९ आणी ३०० मुळे केंद्र सरकारला खासगीकरण करणे शक्य नाही व खासगीकरण वर कोणताही कायदा बनवू शकत नाही. सरकार जर संविधानाचा उलंघन करत खासगीकरण साठी मनाप्रमाणे कायदा बनवते तर सरकार न्यायालयात टिकू शकत नाही. फक्त न्यायालयात योग्य न्याय झाले तर संविधानाचा उलंघन देशद्रोह चा अपराध मानला जाईल आणि यासाठी आजीवन कारावास ची शिक्षा आहे यामुळे सरकार भंग होण्याची शक्यता आहे.
आज चांगली शिक्षा प्राप्त केलेले नागरिकांचे मुलेही खासगीकरण मुळे भांडवलदार कडे ५-७ हजार ची नोकरी करत आहे. संविधान सभेत या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली होती की देशात प्रायव्हेट सेक्टर तयार केले पाहिजे की पब्लिक सेक्टर म्हणजेच सरकारी सेक्टर. सभेत पूर्ण चर्चा होऊन नंतर संविधान निर्मात्याने हा निर्णय घेतला की देशात विषमता आहे आणि विषमतला दूर करण्यासाठी पब्लिक सेक्टर म्हणजेच सरकारी सेक्टर तयार केले जाईल.
संविधान निर्मात्यांची सहमतीने झाली की आर्टिकल ३७, ३८, ३९ मद्येपण सरकारी सेक्टरला प्रोत्साहन देणे आणि अश्या कोणत्याही प्रकारची निती बनवू नाहीत ज्यामुळे खासगीकरणाला प्रोत्साहन किंवा फायदा मिळेल. संविधानात अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे की सरकार असा कोणतीच निती बनवणार नाही ज्यामुळे देशातील अधिक संपत्ती काही मोजक्या भांडवलदारांच्या हाती जमा होईल.
या नंतर संविधान चे ४२वे संशोधन आले ज्याला माननीय सर्वूच्च न्यायालयात आव्हान करण्यात आले याला गोरखनाथ कसे च्या नावाने ओळखले जाते यात भी न्यायालयाने हेच सांगितले आहे की देशातील विषमता दूर करण्यासाठी खासगीकरण ऐवजी सरकारी सेक्टरला प्रावधान देण्यात यावे. एवढेच नाही तर इंदिरा सहानी च्या निर्णयाने माननीय सर्वोच्च न्यायाल ने संविधानाचे या आर्टिकल ला जनहित साठी व्यापक मानत संविधानात या आर्टिकल मुळे केंद्र सरकार कोणताही असा कायदा बनवण्यास असमर्थ आहे हे देशात १३५ करोड जनतेच्या विरोधात असेल आणि मोजक्या भांडवलदारला याचा फायदा होईल. संविधानात खासगीकरणाला नाकारले आहे. परंतु सरकारी सेक्टरला खासगी हातात विकत आहे आआणी या परिस्थितीत भारताचे खासगी कारखाने विदेशी कंपनी खरिदी करू शकती यामुळे देश गुलाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आर्टिकल ३०० चा भी उलंघन होत आहे आणि विश्व बॅंक चा अनेक अहवालात स्पष्ट झाले आहे की खासगीकरण मुळे देशात विषमता जास्त पसरेल. खासगी वव्यापार मध्ये नागरिकांना पूर्ण वेतन मिळणार नाही आणी कार्माचारीन कडून जास्त वेळ काम करून घेतले जाईल आणी पेंशन आणी आरोग्य सारखे मूलभूत सेवा पासुन कर्मचाऱ्यांना वंचीत ठेवले जाईल.
हेच सरकारी सेक्टर मध्ये पेंशन , भविष्य निधी, व आरोग्य सुविधा आणी विमा सारख्या अनेक सुविधा मिळतील.
त्याच बरोबर काम करण्याचे तास ठरवलेले आहे.
खासगी शेत्रात कोणत्याही प्रकारची गारंटीगरांठी नाही. कर्मचर्यांना भांडवलदाराची चाकरी करावी लागते या उलट संविधानाने बेगारी प्रतेला प्रतिबंध घातले आहे. खासगीकरणामुळे बेगारी प्रथा परत लागू होण्याची शक्यता आहे जे सन १९४७ च्या पहिले होती. तेव्हा संविधानाची कमतरता होती. त्यावेळी सरकारी शेत्र विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आले. आणी आज देशात सर्व काही असतांना सरकारी सेक्टारला कौडीच्या भावात विकुन भांडवलदाराच्या हाती देण्यात येत आहे जे संविधानाच्या विरुद्ध आहे उलंघन होत आहे. सामान्य जनतेच्या जीवनाबरोबर खेळले जात आहे.
वाचा -
No comments:
Post a Comment