वक्फ बोर्डाचे कार्यालय मुंबईत हलवण्यासाठी इम्तियाज जलील यांनी पत्र दिले- नवाब मलिक

वक्फ बोर्डाचे कार्यालय मुंबईत हलवण्यासाठी इम्तियाज जलील यांनी पत्र दिले- नवाब मलिक



 
        वक्फ बोर्डाचे कामकाज गतिमान करण्यासाठी डिजीटलायजेशन करण्याची केली घोषणा, खा. इम्तियाज जलील व राज्यसभा सदस्य फौजिया खान यांची वक्फ बोर्डाच्या सदस्यपदी निवड होणार…औरंगाबाद, 24 ऑक्टोबर(डि-24 न्यूज) गेली 60 वर्षांपासून महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाचे कार्यालय औरंगाबाद शहरात आहे. सर्व कामकाज येथूनच चालते. मुख्य कार्यालय मुंबईत हलवण्यासाठी शासनाच्या हालचाली सुरू आहे यास मराठवाड्यातील जनतेचा विरोध आहे. वक्फ बोर्डाचे कार्यालय मुंबईत हलवण्यासाठी खासदार इम्तियाज जलील यांनी पत्र दिलेले आहे असा गौप्यस्फोट आज आयोजित पत्रकार परिषदेत अल्पसंख्याक विकास तथा वक्फ मंत्री नवाब मलिक यांनी केला आहे.
        पुढे बोलताना त्यांनी सांगितले वक्फ बोर्डाचे काम गतीमान करण्यासाठी बोर्डाची कार्यकारीणी पुर्णत्वास येण्यास तीन महीने लागतील. सहा महीन्यात सर्व कामकाज व मालमत्तेचे डिजीटलायजेशन करण्यात येईल. जमीनीसंबंधीत तक्रारी, नोंदणी करण्यासाठी कार्यालयात येण्याची गरज भासणार नाही असे हायटेक कार्यालय बणवले जाणार आहे. तक्रारींचे निवारण करुन ज्या मालमत्तांवर अवैध कब्जे झालेले आहे ते हटवून भूमाफीयांवर कार्यवाई करण्यात येणार आहे. भूखंडाचे श्रीखंड खाणा-यांची गय केली जाणार नाही. अनेकांच्या चौकशी सुरू आहे. जे दोषी असतील त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात येईल. भाजपाच्या सरकारचे वेळी सदस्य झालेले खालेद बाबू कुरेशी यांनी सहा फायली गहाळ केल्या प्रकरणी नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यांची भाजपाने अनधिकृतपणे नियुक्ती केली होती. वेळ पडल्यास त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा नवाब मलिक यांनी दाला आहे. केंद्रीय वक्फ कायदा 1995 महाराष्ट्रात 1999 पासून लागू करण्यात आला त्याची अंमलबजावणी प्रत्यक्षपणे 2002 पासून सुरु झाली. नवीन कायद्यानुसार धर्मादाय कडे नोंद असलेल्या 5 हजार 970 मालमत्ता वक्फ बोर्डाकडे हस्तांतरित करण्याचे काम केले. उर्वरित मालमत्ता लवकरच हस्तांतरित करण्यात येतील. अनेक प्रकरणे न्यायालयात सुरु आहे. वक्फ बोर्डाकडून संतगतीने पाठपुरावा केला जात असल्याचे त्यांनी कबूल केले. न्यायालयात निवाडा लवकर व्हावे यासाठी बाजू मांडण्यासाठी तज्ञ वकीलांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. असे मलिक यांनी सांगितले. यावेळी बोर्डाचे सदस्य फारुख अहेमद, वक्फ बोर्डाचे सिईओ शेख आनिस उपस्थित होते.


राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण रद्द करा – एआयएमआयएम महाराष्ट्र विद्यार्थी आघाडीची मागणी.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण रद्द करा – एआयएमआयएम महाराष्ट्र विद्यार्थी आघाडीची मागणी.




पनवेल :  केंद्र सरकारने नव्याने आखलेले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हे सरकारी शाळा-महाविद्यालये बंद पाडण्याचा हा एक आराखडा असून दिनदलित, कष्टकरी ,अल्पसंख्याक, शेतकरी,मजूर यांच्या मुलांना शैक्षणिक प्रवाहातून बाहेर ढकलण्याची ही एक योजना आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण रद्द करा अशी मागणी एआयएमआयएम महाराष्ट्र विद्यार्थी आघाडीचे अध्यक्ष डाॅ. कुणाल खरात , सचिव  प्रशांत वाघमारे आणि  विद्यार्थी संघटना कोकणचे निरीक्षक हाजी शाहनवाज खान आदींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय शिक्षण मंत्री आणि महाराष्ट्रचे राज्यपाल यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केले आहे.   भारत देशात ६% जीडीपी शिक्षणासाठी खर्च व्हावा हे १९६६ पासून कोठारी कमिशन सांगत होते ,त्यानंतर दोन वेळा शिक्षण धोरणात बदल करण्यात आला. मात्र ३% जीडीपीच्या वर खर्च करण्यात आलेला नाही आणि भविष्यात सुद्धा ह्या पाॅलीसीचा कायदा आणि नियम केला नसल्याने  नव्या निर्माण करण्यात आलेल्या शैक्षणिक धोरणाचा कश्या प्रकारे  विकास केला जाईल ह्याबाबत ठोस उपाययोजना दिसून येत नाही.केंद्र सरकारने शैक्षणिक धोरणाची पाॅलीसी तयार करताना कुठलेही संशोधन न करता त्यावर कुठली चर्चा न घडवून आणता संसदेमध्ये त्यावर चर्चा न घडवून आणता न मंजुरी दिलेली आहे.        भारतातील अनेक विद्यापिठातील  
आजवर असंख्य विद्यार्थी हे जगात आपले नावलौकिक करत असून अनेक संशोधनात , तंत्रज्ञानात, विज्ञानात आपला ठसा उमटवत असून देशाचे नावलौकिक करत आहेत. ह्या नविन शिक्षण धोरणामुळे शासकीय विद्यापीठे बंद होवून प्रायव्हेट विद्यापीठे जिथे फक्त भक्कम फिस भरणारे व धनदांडग्यांची पोरच शिकू शकतील व एका विशिष्ट गटातील  मुलेच हया शिक्षण व्यवस्थेमध्ये आपले वर्चस्व गाजवतील.परदेशी विद्यापीठांना भागीदारी करून भारतात आपली संस्थाने उघडू देण्यापेक्षा सद्यस्थितीत आहेत त्याच विद्यापीठांना बळकटी देवून त्यांना बळकटी देवून तेथे जागतीक दर्जाचे संशोधन केंद्रे , आधुनिक तंत्रज्ञान असलेल्या प्रयोगशाळा , डिजीटल वाचनालये, आधुनिक शिक्षण पध्दतीचा वापर करून त्या विद्यापीठांना जास्तीत जास्त अधिकार व त्यांची व्याप्ती वाढविण्यात यावी.आणि सरकारी शाळा बंद न पाडता,सरकारी शाळांना रोल मोडेल बनवून त्यांचा आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून विकसीत करण्यात यावे,कारण नविन शिक्षण धोरण मोठ्या प्रमाणात खासगीकरणावर भर देत असून व खासगी संस्थाचालकांचे हित लक्षात घेवूनच तयार करण्यात आले आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या हया नविन शैक्षणिक धोरणात खेळासाठी कुठेही ठोस उपाययोजना व निर्णय घेण्यात आलेला नाही व तसा उल्लेखही आम्हाला दिसला नाही. गाव खेडयातील अनेक विद्यार्थ्यांमध्ये जागतीक दर्जाचे खेळाडू बनण्याची उर्जा आहे सामर्थ्य आहे.

अशा हुनरी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासोबत खेळ व खेळाचे सखोल ज्ञान असलेली योजनेचा अभाव आहे.वरीलप्रमाणे अशा अनेक बाबींचा विचार होणे गरजेचे आहे व त्यासाठी त्यावर चर्चा व संशोधन होणे गरजेचे आहे. आम्ही हया फसव्या शैक्षणिक धोरणाचे व समाजामध्ये दरी निर्माण करून पाहणार्या योजनेला असमर्थन दर्शवून हया धोरणात बदल करावा व तो संसदेत ठेवून त्यावर चर्चा घडवून सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेवून  कायद्याच्या स्वरूपात आणावा हि  मागणी करीत आहोत व आम्ही शेवटच्या घटकाला विनामूल्य व दर्जेदार शिक्षणाची शाश्वती मिळेल अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे.

वाचा -

संघ प्रमुख मोहन भागवत च्या नागरिकता संशोधन कायदाचे वक्तव्यावर खासदार असदुद्दीन ओवेसी चे उत्तर


 संघ प्रमुख मोहन भागवत च्या नागरिकता संशोधन कायदाचे वक्तव्यावर खासदार असदुद्दीन ओवेसी चे उत्तर


राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवतच्या नागरिकता संशोधन बिलच्या वक्तव्यावर एम आय एम प्रमुख खासदार असदुद्दिन ओवेसीने केला पलटवार   

मुस्लीम समाजाची दिशाभूल केली जात आहे.

    नागपूर येथील वार्षिक विजयादशमीच्या वेळी आर एस एस संघचालक मोहन भागवतनी स्वयान्सेवाकला संबोधीत करतांना सी ए ए आणी धारा ३७० वर वक्तव्य केले. भागवत यांनी सांगीतले की या कायद्यामुळे राजकारण होत आहे. काही लोक मुस्लीम समाजाची दिशाभूल करीत असून देशात वातावरण खराब करण्याचा प्रयत्न होत आहे. या वक्तव्याला उत्तर देत एम आय एम खासदार बैरीस्टर असदुद्दिन ओवेसी यांनी ट्विट केले 


 'हम बच्चे नहीं हैं, जिन्हें गुमराह किया जाए.’ वह आगे लिखते हैं ‘हम तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक ऐसा एक भी कानून रहेगा, जो हमें हमारी भारतीयता साबित करने को कहेगा.'   



मखदुम सोसायटी च्यावतीने सर सय्यद अहेमद खान यांची जयंती साजरी

सर सय्यद अहमदखान यांनी शिक्षण व्यवस्थेला आधुनिकतेची जोड दिली

 - युनुसभाई तांबटकर



अहमदनगर- पारंपारिक मदरसा प्रणित शिक्षण व्यवस्था आणि ब्रिटीशांच्या आगमनानंतर भारतात आलेली चर्चप्रणित शिक्षण व्यवस्था यातील संघर्षात पारंपारिक मदरसाप्रणित शिक्षण व्यवस्थेला आधुनिक शिक्षणाची जोड देण्याचे महत्वपूर्ण कार्य सर सय्यद अहमदखान यांनी पार पाडले. म्हणूनच डॉ.राजेंद्रप्रसाद आणि डॉ.जाकीर हुसेन सारखे राष्ट्रपती याच मदरसा शिक्षण व्यवस्थेतून निर्माण होऊ शकले. त्यांच्यामुळे केवळ मुस्लिम समाजाचं नव्हे तर संपूर्ण भारतीय समाजच इंग्रजी भाषेतून शिक्षण घेऊ लागला. त्यांनी मध्ययुगीन भारतातील चाळीसपेक्षा जास्त अरबी, फारशी ग्रंथांची इंग्रजीत भाषांतरे केली हे त्यांचे सर्वात मोठे कार्य आहे, असे प्रतिपादन रहमत सुलताना फाऊन्डेशनचे अध्यक्ष युनुसभाई तांबटकर यांनी केले. 
मखदुम सोसायटीच्यावतीने  स्वातंत्र्य सेनानी सर सय्यद अहेमद खान यांची जयंती  साजरी करण्यात आली. याप्रसंगी युनुसभाई तांबटकर, रुग्नमित्र नादीर खान,मुस्कान असोसिएशनचे अध्यक्ष शफकत सैय्यद, एम.आय एम.च्या विधार्थी संघाचे अध्यक्ष शाहनवाझ तांबोली, तारीक शेख, जावेद मास्टर, आबीद दुलेखान आदि उपस्थित होते.
प्रास्तविक करतांना शफकत सैय्यद यांनी सांगितले की, आज आपण स्वत:चे वाढदिवस थाटामाटात साजरे करत असतो; पण ज्यामुळे स्वातंत्र्य उपभोगत आहोत, त्यांचा जन्मदिवस साजरा करण्यात फार उदासिनता जाणवते, ही समाजाचे दुर्भाग्य आहे, असे नमूद केले.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन शाहनवाझ तांबोली यांनी केले, तर आभार तारीक शेख यांनी मानले. कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी आबीद दुलेखान यांनी परिश्रम घेतले.




ठाणे जिल्हा एम आय एम शिष्टमंडळने घेतली अतिरिक्त आयुक्तची ची भेट

ठाणे जिल्हा एम आय एम शिष्टमंडळने घेतली अतिरिक्त आयुक्तची ची भेट 




    एम आय एम ठाणे शहर अध्यक्ष तबरेज भिलावडे साहेब, ठाणे जिल्हा अध्यक्ष अयाज मोलवी साहेब, ठाणे प्रवक्ता अमजद बरकाती यांनी ठाणे महानगर पालिका अतिरिक्त आयुक्त गणेश देशमुख साहेब यांची भेट घेऊन ठाणे शहरातील विविध प्रश्नांवर चर्चा केली व एम आय एम तर्फे निवेदन देण्यात आले.
       
या चर्चेत ४ दिवसापूर्वी एक खासगी रुग्णालयात घडले त्याबाबत तक्रार देण्यात आली. या खासगी रुग्णालयात काही डॉ मुन्ना भाई एम बी बी एस सारखे असल्याचा आरोप करण्यात आले. आयुक्त साहेबांना अश्या डॉक्टरांवर कारवाही करवी वा त्यांचे प्रमाण पत्र तपासण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली. त्याच बरोबर ज्यांनी यांची नियुक्ती केली त्यांच्या वर पण कारवाही करण्यात यावी.

    त्याच बरोबर ३० ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या ईद ए मिलाद या सना निमित्त ठाणे शहरातील सर्व दारूचे दुकाने एक दिवसासाठी बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात यावे अशी मागणी एम आय एम तर्फे करण्यात आली.

वाचा - आपले हक्काचा विचारपीठ 





मुस्लिम समाजास राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षण हाच एकमेव पर्याय - हाजी इर्शादभाई

 मुस्लिम समाजास राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षण हाच एकमेव पर्याय - हाजी इर्शादभाई



               मुस्लिम समाज शैक्षणिक द्रुष्ट्या, आर्थिक द्रुष्ट्या, राजकीय व सामाजिक द्रुष्ट्या अतिशय मागासलेला असुन समाजास मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षण ही काळाची गरज व हाच एकमेव पर्याय असल्याचे प्रतिपादन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष तथा मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समन्वय समितीचे प्रदेश कार्याध्यक्ष व मुख्य प्रवक्ते हाजी इर्शादभाई यांनी केले आहे. 
               अहमदनगर येथे प्रदेश समितीची बैठक व मेळावा हाजी इर्शादभाई यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडला. त्यावेळी विशेषता समितीचे प्रदेश उपाध्यक्ष ॲड सुफियान शेख, प्रदेश महासचिव डॉ. परवेज अशरफी, मुंबई हायकोर्टचे कायदेतज्ञ  ॲड समीर शेख, ॲड. भाऊ साहेब गावडे आदि मान्यवर उपस्थित होते.
             महाविकास आघाडीतील काही महत्वपूर्ण नेत्यांनी मुस्लिम आरक्षणाचा निर्णय लवकरच होऊन तसा अध्यादेश काढण्याचे आश्वासन दिले असुन आपणास नुसते आश्वासन न देता मुस्लिम आरक्षण हे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाजाचा संविधानिक अधिकार आहे. हा लढा स्वाभिमानाचा असुन सरकारने समाजाचा अंत पाहू नये व लवकरात लवकर अध्यादेश काढून मुस्लिम आरक्षण त्वरित सर्व क्षेत्रात लागू करावे अशी मागणी हाजी इर्शादभाई यांनी केली आहे. 
               मेळाव्यात कायदेतज्ञ ॲड. समीर शेख, डॉ. परवेज अशरफी, ॲड. सुफियान शेख, ॲड. भाऊ साहेब गावडे आदि मान्यवरांचे मार्गदर्शन होऊन अनेक पदाधिकार्यांना नियुक्ति पत्र देण्यात आली.मेळाव्याचे सुत्रसंचालन समितीचे जिल्हा अध्यक्ष हाजी जावेद शेख व आभार प्रदर्शन मुफ्ती अलताफ़ यांनी केले. यावेळी समिती समितीचे जिल्हा सचिव फिरोज शेख, शहराध्यक्ष अमीर खान, शाहनवाज तांबोळी, मूसैफ शेख , समदभाई जमादार, रियाज़ बागवान, जाकिर शेख ,वसिम खान आदि मान्यवर उपस्थित होते.


वाचा - 

पुण्यातील कोरोणाने मृत्यु झालेले नागरिकांची अंतिम विधी करणारे अंजुम इनामदार यांचे अहमदनगर मध्ये सत्कार

 पुण्यातील कोरोणाने मृत्यु झालेले नागरिकांची अंतिम विधी करणारे अंजुम इनामदार यांचे अहमदनगर मध्ये सत्कार.



    कोरोना काळात जेव्हा सर्वांना आपली जीवाची रक्षा कशी करावी याकळे लक्ष होते. नागरिक लॉक डाऊन आल्याने घरा बाहेर पडत नव्हते. ज्या व्यक्तीला कोरोणा झाला तर त्याचे व त्याच्या कुटुंबाकडे जाण्यास लोक घाबरायचे. कोरोणा ने मृत्यु झालेले व्यक्तीचा अंतिम दफन विधी कसा आणी कोण करणार याची चिंता नागरिक मध्ये होती. तेव्हा सामान्य जनतेचा विचार करून पुण्यात मूलनिवासी मुस्लिम मंच चे अध्यक्ष अंजुम इनामदार व त्यांचे सहकारी घराबाहेर पडले आणी कोरोणा ने मृत्यु झालेल्या नागरिकांची अंतिम विधीची जबाबदारी घेतली. मृत्यु कोणतेही जाती धर्माचे व्यक्तीचा असो अंजुम भाई आणी त्यांचे सहकारी तयार असायचे. मेलेल्या व्यक्तीची अंतिम विधी त्याचे धर्मा प्रमाणे व्यवस्थित पार पाडून त्यांच्या नातेवाईकांना त्याची सविस्तर माहिती देत असे. सादारण ६०० पेक्षा जास्त विविध धर्माचे लोकांची विधी अंजुम भाई आणि त्यांचे सहकारी यांनी पर पाडले. हे सर्व काम अनुजमभाई यांनी निःशुल्क केले. यामुळे पुण्यातील जनतेला मोठा दिलासा मिळाला व समाधान वाटले की आपले नातेवाईकाची विधी योग्य रिती पर पडली. 
    अंजुम इनामदार हे अहमदनगर येथे काही काम निमित्त आले असता एम आय एम अहमदनगर तर्फे त्यांचा सत्कार करण्यात आले. यावेळी अंजुम इनामदार यांनी आपला अनुभव मांडला ते म्हणाले जेव्हा मी आणी माझे सहकारी या कामासाठी तयार झालो तेव्हा आम्ही प्रशासनाला भेटून त्यांना याची कल्पना दिली जेव्हा कोणाचा मृत्यू झाला की आम्हाला रुग्णालयातून किंवा रुग्णाचे नातेवाईकांचा कॉल यायचा आणी लगेच आम्ही एक मेकांना संपर्क करून तयारीला लागायचो दिवस असो की रात्र पहिले अंतिम विधीचा काम पूर्ण करून मृतच्या नातेवाईकाला कल्पना द्यायचो. हा काम अल्लाह परमेश्वर यांनी आमच्या हाते घेतला याचा आम्हा सर्वांना खूप समाधान आणी आनंद आहे.
      एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी, जिल्हा महा सचिव जावेद शेख, विद्यार्थी जिल्हा अध्यक्ष शाहनवाज तांबोळी, जिल्हा उपाध्यक्ष फिरोज शेख, मुफ्ती अल्ताफ, शेवगाव तालुका अध्यक्ष युसुफ शेख, निसार शेख, राजेश्वर श्रीराम आदी उपस्थित होते.

वाचा-



सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा

  सांगली जिल्ह्यातील मागासवर्गीय संस्था शोधून दाखवा            अनुसूचित जाती जमाती. इतर मागासवर्गीय जाती जमाती. भटक्या विमुक्त...

सर्वाधिक वाचलेल्या बातम्या