राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण रद्द करा – एआयएमआयएम महाराष्ट्र विद्यार्थी आघाडीची मागणी.

पनवेल :  केंद्र सरकारने नव्याने आखलेले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हे सरकारी शाळा-महाविद्यालये बंद पाडण्याचा हा एक आराखडा असून दिनदलित, कष्टकरी ,अल्पसंख्याक, शेतकरी,मजूर यांच्या मुलांना शैक्षणिक प्रवाहातून बाहेर ढकलण्याची ही एक योजना आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण रद्द करा अशी मागणी एआयएमआयएम महाराष्ट्र विद्यार्थी आघाडीचे अध्यक्ष डाॅ. कुणाल खरात , सचिव  प्रशांत वाघमारे आणि  विद्यार्थी संघटना कोकणचे निरीक्षक हाजी शाहनवाज खान आदींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय शिक्षण मंत्री आणि महाराष्ट्रचे राज्यपाल यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केले आहे.   भारत देशात ६% जीडीपी शिक्षणासाठी खर्च व्हावा हे १९६६ पासून कोठारी कमिशन सांगत होते ,त्यानंतर दोन वेळा शिक्षण धोरणात बदल करण्यात आला. मात्र ३% जीडीपीच्या वर खर्च करण्यात आलेला नाही आणि भविष्यात सुद्धा ह्या पाॅलीसीचा कायदा आणि नियम केला नसल्याने  नव्या निर्माण करण्यात आलेल्या शैक्षणिक धोरणाचा कश्या प्रकारे  विकास केला जाईल ह्याबाबत ठोस उपाययोजना दिसून येत नाही.केंद्र सरकारने शैक्षणिक धोरणाची पाॅलीसी तयार करताना कुठलेही संशोधन न करता त्यावर कुठली चर्चा न घडवून आणता संसदेमध्ये त्यावर चर्चा न घडवून आणता न मंजुरी दिलेली आहे.        भारतातील अनेक विद्यापिठातील  

आजवर असंख्य विद्यार्थी हे जगात आपले नावलौकिक करत असून अनेक संशोधनात , तंत्रज्ञानात, विज्ञानात आपला ठसा उमटवत असून देशाचे नावलौकिक करत आहेत. ह्या नविन शिक्षण धोरणामुळे शासकीय विद्यापीठे बंद होवून प्रायव्हेट विद्यापीठे जिथे फक्त भक्कम फिस भरणारे व धनदांडग्यांची पोरच शिकू शकतील व एका विशिष्ट गटातील  मुलेच हया शिक्षण व्यवस्थेमध्ये आपले वर्चस्व गाजवतील.परदेशी विद्यापीठांना भागीदारी करून भारतात आपली संस्थाने उघडू देण्यापेक्षा सद्यस्थितीत आहेत त्याच विद्यापीठांना बळकटी देवून त्यांना बळकटी देवून तेथे जागतीक दर्जाचे संशोधन केंद्रे , आधुनिक तंत्रज्ञान असलेल्या प्रयोगशाळा , डिजीटल वाचनालये, आधुनिक शिक्षण पध्दतीचा वापर करून त्या विद्यापीठांना जास्तीत जास्त अधिकार व त्यांची व्याप्ती वाढविण्यात यावी.आणि सरकारी शाळा बंद न पाडता,सरकारी शाळांना रोल मोडेल बनवून त्यांचा आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून विकसीत करण्यात यावे,कारण नविन शिक्षण धोरण मोठ्या प्रमाणात खासगीकरणावर भर देत असून व खासगी संस्थाचालकांचे हित लक्षात घेवूनच तयार करण्यात आले आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या हया नविन शैक्षणिक धोरणात खेळासाठी कुठेही ठोस उपाययोजना व निर्णय घेण्यात आलेला नाही व तसा उल्लेखही आम्हाला दिसला नाही. गाव खेडयातील अनेक विद्यार्थ्यांमध्ये जागतीक दर्जाचे खेळाडू बनण्याची उर्जा आहे सामर्थ्य आहे.

अशा हुनरी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासोबत खेळ व खेळाचे सखोल ज्ञान असलेली योजनेचा अभाव आहे.वरीलप्रमाणे अशा अनेक बाबींचा विचार होणे गरजेचे आहे व त्यासाठी त्यावर चर्चा व संशोधन होणे गरजेचे आहे. आम्ही हया फसव्या शैक्षणिक धोरणाचे व समाजामध्ये दरी निर्माण करून पाहणार्या योजनेला असमर्थन दर्शवून हया धोरणात बदल करावा व तो संसदेत ठेवून त्यावर चर्चा घडवून सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेवून  कायद्याच्या स्वरूपात आणावा हि  मागणी करीत आहोत व आम्ही शेवटच्या घटकाला विनामूल्य व दर्जेदार शिक्षणाची शाश्वती मिळेल अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे.

वाचा -

संघ प्रमुख मोहन भागवत च्या नागरिकता संशोधन कायदाचे वक्तव्यावर खासदार असदुद्दीन ओवेसी चे उत्तर.....