आपण काय मिळवलं

 

आपणं काय मिळवलं

                समाज असो वा आर्थिक क्षेत्र. शैक्षणिक क्षेत्र. वैद्यकीय क्षेत्र. विविध मंडळाकडून ग्रामीण व शहरी भागातील दुर्बल घटकातील लोकांसाठी येणार्या विविध कल्याणकारी योजना असो. समाजातील मागास व गरीब दुर्बल घटक समाजाच्या प्रवाहात आर्थिक सबल म्हणून यावा यासाठी शासनाने विविध घटकांसाठी काही विकासाच्या नव्या योजना आखल्या आहेत 

                बांधकाम कामगार हा मागास. व्यसनी. अडाणी. गरजू. आपले व आपल्या कुटुंबांचे पालनपोषण करण्यासाठी मिळेल ते काम मिळेल ती मजूरी आपले गाव सोडून इतर जिल्ह्यांत राज्यात कामासाठी भटकंती करणारा असा घटक आहे. हक्काचा निवारा नाही. हक्काचे काम नाही. काम मिळाले तर कायम टिकेल याची खात्री नाही. ठेकेदार कंत्राटदार इंजिनिअर. यांचा मनमानी पद्धतीने. मोबदल्यापेक्षा जास्त काम करुन घेणे. कामाच्या ठिकाणी महिलांना मिळणारी वागणूक अगदींच हिन पध्दति ची असते  शक्यतो स्टोन क्रशर. विट भट्टी. क्रांक्रेट गॅंग.  गंवडयाचया हाताखाली काम करणार्या महिला यांना वागणूक बरोबर दिली जात नाही तिचं शारीरिक व मानसिक होणारें शोषण काही नविन नाही.  कामासाठी परराज्यातून परजिल्ह्यातून येणारे कामगार यांच्या मुलांना कुठलं शिक्षण. कुपोषणाचा भयानक प्रश्न उभा आहे. हा सर्व प्रकार किती भयानक आहे त्याचा आपण विचार सुध्दा करु शकत नाही

          बांधकाम कामगार किंवा संघटित व असंघटित क्षेत्रातील कामगार यांच्यासाठी इंग्रज काळात पहिलें कामगार कार्यालय स्थापन करण्यात आले. यामध्ये फक्त बांधकाम कामगार यांचाच विचार न करता. सर्वच ठिकाणी काम करणारे गिरणी कामगार. यांचा सुध्दा समावेश करण्यात आला. कामगारांसाठी मुंबई येथे स्थापन करण्यात आलेल्या कार्यालयाचे.  अलिकडच्या काळात तीन विभाग करण्यात आले  कोकण. मराठवाडा विदर्भ. पुणे. असे विभाग करण्यात आले. कामगारांच्या संरक्षणासाठी २६ कायदे तयार करण्यात आले त्यात प्रामुख्याने समान वेतन किमान वेतन. वेठबिगार विरोधी असे विविध कामगार संरक्षणासाठी कायदे तयार करण्यात आले त्यातील १९ कायदे केंद्राच्या अखत्यारीत येतात आणि उरलेले ७ कायदे राज्यसरकार यांच्या अखरितया खाली येतात. 

     महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांचेकडून बांधकाम कामगार यांचेसाठी सामाजिक. आर्थिक. शैक्षणिक वैद्यकीय विमा संरक्षण अश्या १९ कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. त्या मिळवून घेण्यासाठी. लाभार्थी वय १८/६० निश्चित करण्यात आले आहे. तो लाभार्थी बांधकाम कामगार असणे गरजेचे आहे.  नोंदणी पध्दतीत  आत्तापर्यंत बराच बदल करण्यात आला आहे सुरवातीला स्वता कामगार नोंदणी करत होते. त्यानंतर नोंदणी झपाट्याने व्हावी यासाठी शासनाने संघटना रजिस्ट्रेशन चा निर्णय घेतला. त्यामुळे विविध समाजातील संघटना सेवाभावी संस्था युनियन एजंट यांचा सुळसुळाट वाढला. त्यांनंतर कामगार नोंदणी साठी कॅम्प आयोजित करण्यात आले.  आणि आत्ता आॅनलाइन पध्दतीने नोंदणी करण्याचा निर्णय मंडळाने घेतला पण खरोखरच बांधकाम कामगार असणारे नोंदणी पासून चार हात दूरच राहिले. कारणं ठेकेदार कंत्राटदार इंजिनिअर यांनी ज्यांचा बांधकामाशी कोणताही संबंध नाही अशा लोकांना विशिष्ट दरपत्रक तयार करून संघटना सेवाभावी संस्था युनियन एजंट यांच्याशी हातमिळवणी करून बोगस कामगार नोंदणी सुरु केली. एका प्रमाणपत्राचा दर १०००/२००० असा काढण्यात आला आहे. लाभार्थी कडून विशिष्ट योजना मिळवून देण्यासाठी आर्थिक लुट करण्याचा घाट घातला जात आहे. यामध्ये ठेकेदार कंत्राटदार आणि इंजिनिअर सुध्दा सामिल आहेत. 

        बांधकाम कामगार सुरक्षेचा प्रश्न आज ऐरणीवर आला आहे कारणं कामगार फक्त आणि फक्त कामासाठीच त्याचा वापर केला जात आहे त्याला विमा नाही. सुरक्षा साधन नाही.  बांधकाम कामगार पोटासाठी मिळेल ते काम करतो म्हणजे त्याला कोणी वाली नाही कां.  समजा बांधकाम कामगार कामांवर असताना अपघात झाला आणि मृत्यूमुखी पडला तर तो एकटा मरत नाही सोबत पत्नी मुल म्हातारे आई वडील हे सुद्धा मरतात म्हणजे घरचा कर्ता पुरुष गेला की सर्व कुटुंब रस्तावर येते. त्यावेळी नाममात्र मदत देऊन बांधकाम मालक. ठेकेदार कंत्राटदार इंजिनिअर आपले हात झटकत आहेत म्हणजे बांधकाम कामगार यांच्या जीवाच कसलही मोल नाही. आपल्या जिल्ह्यातील विविध संघटना सेवाभावी संस्था युनियन सामाजिक संघटना राजकीय संघटना. अपघात ग्रस्त कुटुंबाला आपणं त्यांच्या सोबत आहोत असं नुसतं भासवत आहेत पण कोणीही मदत देण्यासाठी समोर येत नाही मात्र फोटो काढणे गरजेचे समजलें जाते. इस्लामपूर शहरात परवा दोन बांधकाम कामगारांचा कामांवर असताना अपघातात मृत्यू झाला. सांगलीत चौथ्या मजल्यावरून पडल्याने बांधकाम कामगार याचा मृत्यू झाला त्याला शासनाने मदत केली नाही कारणं तो बांधकाम कामगार नोंदीत असणे गरजेचे होते. म्हणजे खरोखरच बांधकाम कामगार असणार्या ना. कल्याणकारी मंडळांची मदत मिळाली कां. आरे आॅफिस मध्ये एसी आॅफिस मध्ये बसणारे सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी रस्त्यावर उतरून बांधकाम कामगार नोंदणी साठी कामगार प्रबोधन संबोधन मेळावे प्रचार प्रसार जाहिरात कधीच केली नाही यासाठी शासन वार्षिक निधी स़बधित. सहहयक कामगार आयुक्त भवनला देते मग तो निधी गेला कुठे.

            आपण काय मिळवलं या विआपण काय मिळवलं

आपणं काय मिळवलं

                समाज असो वा आर्थिक क्षेत्र. शैक्षणिक क्षेत्र. वैद्यकीय क्षेत्र. विविध मंडळाकडून ग्रामीण व शहरी भागातील दुर्बल घटकातील लोकांसाठी येणार्या विविध कल्याणकारी योजना असो. समाजातील मागास व गरीब दुर्बल घटक समाजाच्या प्रवाहात आर्थिक सबल म्हणून यावा यासाठी शासनाने विविध घटकांसाठी काही विकासाच्या नव्या योजना आखल्या आहेत 

               बांधकाम कामगार हा मागास. व्यसनी. अडाणी. गरजू. आपले व आपल्या कुटुंबांचे पालनपोषण करण्यासाठी मिळेल ते काम मिळेल ती मजूरी आपले गाव सोडून इतर जिल्ह्यांत राज्यात कामासाठी भटकंती करणारा असा घटक आहे. हक्काचा निवारा नाही. हक्काचे काम नाही. काम मिळाले तर कायम टिकेल याची खात्री नाही. ठेकेदार कंत्राटदार इंजिनिअर. यांचा मनमानी पद्धतीने. मोबदल्यापेक्षा जास्त काम करुन घेणे. कामाच्या ठिकाणी महिलांना मिळणारी वागणूक अगदींच हिन पध्दति ची असते  शक्यतो स्टोन क्रशर. विट भट्टी. क्रांक्रेट गॅंग.  गंवडयाचया हाताखाली काम करणार्या महिला यांना वागणूक बरोबर दिली जात नाही तिचं शारीरिक व मानसिक होणारें शोषण काही नविन नाही.  कामासाठी परराज्यातून परजिल्ह्यातून येणारे कामगार यांच्या मुलांना कुठलं शिक्षण. कुपोषणाचा भयानक प्रश्न उभा आहे. हा सर्व प्रकार किती भयानक आहे त्याचा आपण विचार सुध्दा करु शकत नाही

         बांधकाम कामगार किंवा संघटित व असंघटित क्षेत्रातील कामगार यांच्यासाठी इंग्रज काळात पहिलें कामगार कार्यालय स्थापन करण्यात आले. यामध्ये फक्त बांधकाम कामगार यांचाच विचार न करता. सर्वच ठिकाणी काम करणारे गिरणी कामगार. यांचा सुध्दा समावेश करण्यात आला. कामगारांसाठी मुंबई येथे स्थापन करण्यात आलेल्या कार्यालयाचे.  अलिकडच्या काळात तीन विभाग करण्यात आले  कोकण. मराठवाडा विदर्भ. पुणे. असे विभाग करण्यात आले. कामगारांच्या संरक्षणासाठी २६ कायदे तयार करण्यात आले त्यात प्रामुख्याने समान वेतन किमान वेतन. वेठबिगार विरोधी असे विविध कामगार संरक्षणासाठी कायदे तयार करण्यात आले त्यातील १९ कायदे केंद्राच्या अखत्यारीत येतात आणि उरलेले ७ कायदे राज्यसरकार यांच्या अखरितया खाली येतात. 

      महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ यांचेकडून बांधकाम कामगार यांचेसाठी सामाजिक. आर्थिक. शैक्षणिक वैद्यकीय विमा संरक्षण अश्या १९ कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. त्या मिळवून घेण्यासाठी. लाभार्थी वय १८/६० निश्चित करण्यात आले आहे. तो लाभार्थी बांधकाम कामगार असणे गरजेचे आहे.  नोंदणी पध्दतीत  आत्तापर्यंत बराच बदल करण्यात आला आहे सुरवातीला स्वता कामगार नोंदणी करत होते. त्यानंतर नोंदणी झपाट्याने व्हावी यासाठी शासनाने संघटना रजिस्ट्रेशन चा निर्णय घेतला. त्यामुळे विविध समाजातील संघटना सेवाभावी संस्था युनियन एजंट यांचा सुळसुळाट वाढला. त्यांनंतर कामगार नोंदणी साठी कॅम्प आयोजित करण्यात आले.  आणि आत्ता आॅनलाइन पध्दतीने नोंदणी करण्याचा निर्णय मंडळाने घेतला पण खरोखरच बांधकाम कामगार असणारे नोंदणी पासून चार हात दूरच राहिले. कारणं ठेकेदार कंत्राटदार इंजिनिअर यांनी ज्यांचा बांधकामाशी कोणताही संबंध नाही अशा लोकांना विशिष्ट दरपत्रक तयार करून संघटना सेवाभावी संस्था युनियन एजंट यांच्याशी हातमिळवणी करून बोगस कामगार नोंदणी सुरु केली. एका प्रमाणपत्राचा दर १०००/२००० असा काढण्यात आला आहे. लाभार्थी कडून विशिष्ट योजना मिळवून देण्यासाठी आर्थिक लुट करण्याचा घाट घातला जात आहे. यामध्ये ठेकेदार कंत्राटदार आणि इंजिनिअर सुध्दा सामिल आहेत. 

        बांधकाम कामगार सुरक्षेचा प्रश्न आज ऐरणीवर आला आहे कारणं कामगार फक्त आणि फक्त कामासाठीच त्याचा वापर केला जात आहे त्याला विमा नाही. सुरक्षा साधन नाही.  बांधकाम कामगार पोटासाठी मिळेल ते काम करतो म्हणजे त्याला कोणी वाली नाही कां.  समजा बांधकाम कामगार कामांवर असताना अपघात झाला आणि मृत्यूमुखी पडला तर तो एकटा मरत नाही सोबत पत्नी मुल म्हातारे आई वडील हे सुद्धा मरतात म्हणजे घरचा कर्ता पुरुष गेला की सर्व कुटुंब रस्तावर येते. त्यावेळी नाममात्र मदत देऊन बांधकाम मालक. ठेकेदार कंत्राटदार इंजिनिअर आपले हात झटकत आहेत म्हणजे बांधकाम कामगार यांच्या जीवाच कसलही मोल नाही. आपल्या जिल्ह्यातील विविध संघटना सेवाभावी संस्था युनियन सामाजिक संघटना राजकीय संघटना. अपघात ग्रस्त कुटुंबाला आपणं त्यांच्या सोबत आहोत असं नुसतं भासवत आहेत पण कोणीही मदत देण्यासाठी समोर येत नाही मात्र फोटो काढणे गरजेचे समजलें जाते. इस्लामपूर शहरात परवा दोन बांधकाम कामगारांचा कामांवर असताना अपघातात मृत्यू झाला. सांगलीत चौथ्या मजल्यावरून पडल्याने बांधकाम कामगार याचा मृत्यू झाला त्याला शासनाने मदत केली नाही कारणं तो बांधकाम कामगार नोंदीत असणे गरजेचे होते. म्हणजे खरोखरच बांधकाम कामगार असणार्या ना. कल्याणकारी मंडळांची मदत मिळाली कां. आरे आॅफिस मध्ये एसी आॅफिस मध्ये बसणारे सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी रस्त्यावर उतरून बांधकाम कामगार नोंदणी साठी कामगार प्रबोधन संबोधन मेळावे प्रचार प्रसार जाहिरात कधीच केली नाही यासाठी शासन वार्षिक निधी स़बधित. सहहयक कामगार आयुक्त भवनला देते मग तो निधी गेला कुठे.

          आपणं काय मिळवलं या विषयाकडे वळून बघणे गरजेचे आहे. कारणं

रेशनकार्ड काढण्यासाठी एजंट फी 2000 नाव वाढविणे. नाव वाढविणे. अन्न सुरक्षा योजनेत सहभाग.  अशी रेशनकार्ड संबंधित विविध कारणांसाठी वेगवेगळी फी वसुली

सातबारा उतारा फेरफार. जातींचा दाखला. रहिवासी दाखला.  व अन्य विविध दाखले काढण्यासाठी मनाला येईल तेवढी शासकीय वसुली. 

महसूल सर्वात मोठा भ्रष्टाचार कागद कमी पडतील पण मागणारया लोकांचे तोंड नाही

 घरकुल योजना.  पेन्शन योजना. पाणीपुरवठा. घरपट्टी. लाईट बिल. गॅस. अशा विविध विकासात्मक कामासाठी जनतेला लुटणारे हे तर शासकीय एजंट आहेत

आर्थिक विकास महामंडळ यांचेकडून कर्ज मिळवून घेण्यासाठी बॅंक अधिकारी व कर्मचारी यांना द्यावी लागणारी टक्केवारी 

सर्वत्र मोकाटपणे चालणारा आर्थिक मानसिक सामाजिक भ्रष्टाचार याला उदान आलें आहे 

           आत्ता सर्वात महत्वाचा आणि शासनाची फसवणूक करणारा विषय म्हणजे. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून बांधकाम कामगार यांचेसाठी सुरक्षा प्रश्न ध्यानात घेऊन मंडळाकडून अत्यावश्यक सुरक्षा संच वाटप करण्यात येतात त्यात बांधकाम कामगार यांना सुरक्षा पुरविणे साठी. सुरक्षा बेल्ट.  मच्छरदाणी. बॅटरी. सतरंजी. बुट. हातमोजे. पत्र्याची पेटी. सोलर चार्ज.  अशा विविध सुरक्षेशी निगडित वस्तू खरोखरच बांधकाम कामगार असणारे यांना मंडळाकडून देण्यात येतात. त्यासाठी तो व्यक्ति बांधकाम कामगार असणे गरजेचे आहे. 

        बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर चे संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे यांनी माहिती अधिकार दाखल केला होता सहायक कामगार आयुक्त भवन मधून मिळालेल्या माहितीनुसार आम्हाला  2/2/2022 रोजी दाखल पत्रानुसार 7/3/2022 रोजी माहिती देण्यात आली त्यानुसार सांगली जिल्ह्यातील बांधकाम कामगार यांना सुरक्षा संच  10/5/2019 ते 31/1/2022 पर्यंत 53 हजार 395 सुरक्षा संच वाटप करण्यात आले आहेत. दुसरी माहिती अशी होती की मंडळाकडून वितरित करण्यात आलेल्या सुरक्षा संच वाटपातील महिला आणि पुरुष संख्या सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधील जनमाहिती अधिकारी यांना देण्यात आलेली नाही. याचा अर्थ माहीती टाळणे असा होतो.  

* बांधकाम कामगार यांना सुरक्षा संच मिळविण्यासाठी किती खर्च येतो आणि केलेल्या खर्च सुध्दा मंडळाकडून देण्यात येणार्या लाभाची रक्कम वस्तू महागात पडत आहे.  याचा विचार करणे गरजेचे आहे संघटना सेवाभावी संस्था युनियन एजंट यांनी किती आर्थिक लुटलं बांधकाम कामगार यांना सर्व खर्चाचा ताळमेळ घालून बघा

आपणं काय मिळवलं आपल्या डबल संघटना सेवाभावी संस्था युनियन. गुणिना कंमरसिल प्रा लि मुंबई कंपनी व वैद्यकीय तपासणी नावाखाली आर्थिक लुटलं शासनाला व बांधकाम कामगार यांना

*  सुरक्षा संच मिळविण्यासाठी संघटना सेवाभावी संस्था युनियन एजंट यांनी आखरलेली फि ५३,३९५ × १००० =५३,३९५,०००

* प्रति लाभार्थी सुरक्षा संच घेण्यासाठी ५३,३९५×९००= ४८,०५५,५००

* सुरक्षा संच संघटना सेवाभावी संस्था एजंट अर्ज नोंदणी फी

५३,३९५×३००=१६,०१८,५००

* सुरक्षा संच मिळविण्यासाठी दाखल अर्जाचा झेरॉक्स खर्च प्रति तीन

५३,३९५×६०=३,२०३,७००

* सुरक्षा संच घेण्यासाठी वितरण केंद्रावर बांधकाम कामगार यांचेकडून झेरॉक्स खर्च

५३,३९५×२०=१,०६७,९००

५३,३९५,०००+४८,०५५,५००+१६,०१८,५०० +३,२०३,७००+ १,०६७,९०० =१२१,७४०,६००

         वरील सर्व रक्कम जिल्ह्यातील बांधकाम कामगार यांना सुरक्षा संच मिळविण्यासाठी 

प्रति लाभार्थी म्हणजे जिल्ह्यात ५३ हजार ३९५ एवढे सुरक्षा संच वितरण करण्यात आले. आणि बांधकाम कामगार यांच्याकडून विविध संघटना सेवाभावी संस्था युनियन एजंट वितरण केंद्रावरील कर्मचारी यांनी कामगारांना लुटलं आहे त्याचा वरील अंदाज देत आहे 

     सुरक्षा संच मध्ये असणार्या वस्तूंची अंदाजे किंमत २०००/ते २५०० एवढीच आहे असा अंदाज आहे त्यानुसार जिल्ह्यात वितरण करण्यात आलेले सुरक्षा संच. ५३,३९५  आणि त्यानुसार याची बेरीज केली असतां येणारा आकडा १३,३४८७५ एवढा खर्च शासनाने केला असावा असा अंदाज आहे म्हणजे सुरक्षा संच मिळविण्यासाठी कामगारांकडून लुटले गेलेले पैसे १२,७४०६०० म्हणजे मंडळाने खर्च केला त्यापेक्षा कामगारांना जास्त लुटलं गेले ते सुद्धा कांहीच गरज नव्हती  सहहयक कामगार आयुक्त यांनी टिव्ही वर. वृतमानपत्रात प्रसिद्ध केलं की सुरक्षा संच मोफत वितरण केला जातो मग बांधकाम कामगार यांचें एवढे पैसे लुटलं त्यासाठी सहहयक कामगार आयुक्त यांनी काय पाऊल उचलले मग बांधकाम कामगार यांनी विचार करा आपणं काय मिळवलं

        ठेकेदार कंत्राटदार इंजिनिअर  यांनाच बांधकाम कामगार दाखला देणे गरजेचे असते. त्यामुळे संघटना सेवाभावी संस्था युनियन सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी या बोगस कामगार नोंदणीला जबाबदार नाहीत. या सर्व बोगस नोंदणीला व शासनाला चुकीची माहिती देऊन फसवणूक करणारे हेच ठेकेदार कंत्राटदार इंजिनिअर हेच आहेत हा खरोखरच बांधकाम कामगार असणारे यांचा गेलेला वेळ आणि पैसा याची वसुली ठेकेदार कंत्राटदार इंजिनिअर यांच्याकडून करण्यात यावा. शासनाला चुकीची माहिती देऊन शासनाची फसवणूक केली म्हणून ठेकेदार कंत्राटदार इंजिनिअर यांच्यावर कायदेशीर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी आणि त्यांचे रजिस्ट्रेशन रद्द करण्यात यावे. शासनाची गेलेली बोगस कामगार यांना लाभाची रक्कम वसुल करण्यात यावी आज आपणास सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधून मिळालेल्या माहितीनुसार ५३ हजार ३९५ सुरक्षा संच वाटप करण्यात आले त्यामधील कमीतकमी ३५००० सुरक्षा संच महिलांना वाटप करण्यात आले असतील तर त्या महिला कोणत्या गावात तालुका जिल्हा काम करत आहेत यांची माहिती त्यांना बांधकाम कामगार म्हणून दाखले देणारे ठेकेदार कंत्राटदार इंजिनिअर यांच्याकडून मागविण्यात यावी. जे बांधकाम कामगार मग ते महिला बांधकाम कामगार असो कामांवर काम करत असताना शासनाने कामगार सुरक्षेसाठी देण्यात आलेला सुरक्षा संच वापरला जातो कां याचा सुध्दा सर्वे करण्यात यावा.  वापर होत नसेल तर त्यांनी सुध्दा शासनाला चुकीची माहिती देऊन फसवले या कारणावरून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी 

          समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

भ्रष्टाचारविरोधी जन आक्रोश पश्चिम

 महाराष्ट्र उप अधक्ष

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९