मिनी मंत्रालय

 ** मिनी मंत्रालय **

        ग्रामीण भागातील लोकांना न्याय सर्व शासकीय निमशासकीय योजनांचा प्रचार प्रसार संबोधन प्रबोधन करण्यासाठी ग्रामपंचायत ही एक मिनी मंत्रालय म्हणून काम करत आहे. त्यामध्ये त्या योजनांची माहिती देण्यासाठी ग्रामसेवक. तलाठी. मंडलधिकारी. तहसिलदार. सरपंच. उपसरपंच. हे महत्वाचे दुवे आहेत 

           आपल्या सर्व शासकीय विभागातील सर्व कामे अधिनियम अंतर्गत होत असतात मग एकादि योजना किंवा एखादा कायदा सुध्दा अधिनियमाच्या अंतर्गत चालविला जातो म्हणून ग्रामपंचायत कार्यासाठी १४ जानेवारी १९५९ रोजी राष्ट्रपती यांनी अनुमती दिली. महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार मध्ये २३ जानेवारी रोजी प्रथम इंग्रजीत प्रसिद्ध करण्यात आला. या अधिनियमात पुढील अधिनियम व आदेश अन्वये या अनुकूल फेरबदल व सुधारणा करण्यात आल्या 

** सन १९५९ या मुंबई अधिनियम क्रमांक ५३ महाराष्ट्र विधि अनुकूल राज्य समवरती विषय आदेश १९६०

** सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४८

** सन १९६२ या महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५

** सन १९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३

** सन १९६३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २६

** सन १९६३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३५

** सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३६

** सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५०

** सन १९६८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १०

** सन १९७० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३४

** सन १८७२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३५

** सन १९७३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३८

** सन १९७५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६

** सन १९७५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १३

** सन १९७५ महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६

** सन १९७६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ११

** सन १९८१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४

** सन १९८१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५६

** सन १९८२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २

** सन १९९० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १०

** सन १९९२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १०

** सन १९९४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१

** सन १९९४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१

** सन १९९४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५२

** सन १९९७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५

** सन १९९७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४०

** सन १९९७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४६

** सन १९९८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १

** सन २००० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१

** सन २००० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २७

** सन २००० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३४

** सन २००० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४४

** सन २००१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६

** सन २००१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३६

** सन २००३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३

** सन २००३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३

** सन २००३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २३

** सन २००३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २७

** सन २००३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २८

** सन २००४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३

** सन २००५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २०

** सन २००६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७

** सन २००६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३८

** सन २००७ चा अधिनियम क्रमांक २१

** सन २००९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५

** सन २००९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २७

** सन २०१० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६

** सन २०१० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २३

** सन २०१० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २८

** सन २०१० चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३३

** सन २०११ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १९

** सन २०११ चा अधिनियम क्रमांक २७

** सन २०११ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३९

** सन २०१२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६

** सन २०१२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २२

** सन २०१२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४

** सन २०१२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २९

** सन २०१४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १८

** सन २०१४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३

** सन २०१५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ७

** सन २०१५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १० 

       असं विविध अधिनियम व त्यातलं आमूलाग्र बदल शासनाने केले आहेत. 

              बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष 

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

बेरोजगाराचा कारखाना

 

** बेरोजगाराचा कारखाना **

            पूर्वी लोकांना शिक्षणाचे महत्व कळत नव्हतं इंग्रजांनी लोकांना थोडंफार म्हणजे कारकून बनवता येईल एवढंच शिकवलं इंग्रज गेले आणि शिक्षणाचा अभाव आपल्याला जाणवायला लागला . आपल्यातील काही समाज प्रतिष्ठीत लोकांना शिक्षण असावे लोकांना मिळावे यासाठी गावाच्या पायाखाली बिगर भिंतीच्या शाळा भरण्यास सुरुवात झाली. लोक आपल्या मुलांना शाळेत पाठवत नव्हते * शिकून काय करायचं आहे* असं मत लोकांचं होतं. शिक्षणाची गंगा लोकांच्या घरापर्यंत पोहचविण्यासाठी समाजातील समाजसेवक महात्मा ज्योतिबा फुले. सावित्रीबाई फुले. छत्रपती शाहू महाराज . बिबी फातिमा . असे बरेच समोर येऊन ज्ञानाचे काम करत होते. काहीजण पडद्याच्या मागून यांना पाठिंबा देत होतें . पण आपल्या समाजातील काही समाजकंटक लोकांनी या समाजसेवा करणारे शिक्षणाचे पुजारी याचा शिव्या . शेणघान अंगावर टाकणं. बहिष्कार करणे. असा अमानुष छळ केला. पण या लोकांनी आपला लोकांना शिक्षणाचे महत्व पटवून देण्याचा अनमोल मार्ग सोडला नाही . अडाणी. गरजू लोकांचे समाजात मानसिक शारीरिक शोषणच केले जाते हे लोकाना कळलं पाहिजे . 

शिक्षण ही अध्ययन सुकर करणे, किंवा ज्ञान, कौशल्य, मुल्ये, विश्वास व सवयींच्या प्राप्तीची प्रक्रिया आहे. अध्यापन, प्रशिक्षण, कथा सांगणे व संचलीत [संशोधन यांचा शैक्षणिक पद्धतीत समावेश होतो. शिक्षण हे वारंवार शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली होत असते, तथापि विद्यार्थी स्वतःला सुद्धा शिकवू शकतात. शिक्षण हे औपचारिक किंवा अनौपचारिक वातावरणात होऊ शकते व प्रत्येक अनुभव ज्याचा व्यक्तीच्या विचार करणे, अनुभवणे किंवा कृतींवर प्रगत परिणाम असतो त्यास शैक्षणिक गृहीत धरता येते. 

            शिक्षण जीवनाची गरज असणारी आज सर्वत्र नेते पुढारी खासदार आमदार मंत्री यांनी व यांच्या बगलबच्चे यांची शिक्षणसंस्था रजिस्टर करून जनतेला लुटण्याचा बरोबर कार्यक्रम लावला आहे. मनमानी फि आकारणी . पुस्तकाचे ओझ. नाकारा शिक्षक स्टाफ. शासकीय अनुदान. अशा विविध मार्गांनी फक्त आणि फक्त पैसा मिळविण्याचे धोरण आखले जाते. आणि शिक्षणाच्या धोरणांचे बारा वाजवले जातात.

       आपल्या वाड्या वस्त्या गावात शहरात असणारी विविध शाळा कॉलेज विद्यालये महाविद्यालये उच्च माध्यमिक विद्यालय विविध स्पर्धा परीक्षा वर्ग विविध औद्योगिक शिक्षण संस्था. अशा अनेक शिक्षण संस्था गोरगरीब लोकांच्या आहेत कां? एखाद्या समाजाच्या आहेत कां? नाहीत हे सर्व नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांच्या काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी काढलेल्या संस्था आहेत कारणं शिक्षण संस्था आणि देवालय यांचे कधीही अॅडिट होत नाही कधी चौकशी होत नाही कारणं हे सर्व समाजासाठी व गोरगरीब जनतेसाठी शिक्षणाचा आणि भावनेचा बाजार करण्याचा अड्डा आहे . म्हणजे गोरगरिब मुलांच्या पालकांना लुटण्याचा एक साधा आणि सोपा मार्ग आहे. 

        आज शिक्षण संस्था काढणे ही एक फॅशन झाली आहे. एखाद्या शिक्षण संस्थेतील चार शिक्षक बाहेर पडतात आणि शिक्षण संस्था काढतात. त्यात निवासी शाळा. असा एक फंडा आज गाजत आहे. सर्व शिक्षक मिळून संस्था रजिस्टर करतात एखाद्या फोंडया माळावर जमीन भाडेतत्वावर घेतली जाते. आणि मग ज्याची कधीही चौकशी होत नाही अशी रक्कम म्हणजे देणगी गोळा करण्याचे काम सुरू होते . शिक्षणाची आणि मुलांचे भवितव्य याचे भांडवल करून लोकांकडून बांधकाम साहित्य विट. वाळू. सिमेंट. सळी. पाण्याचे टँकर. काम करणारे मजूर. असे विविध लाखों रुपयांचे साहित्य फुकट गोळा करून शाळेचे काम सुरू केले जाते. आणि मग त्या त्या जिल्ह्यातील नामांकित नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री हे सुद्धा कमिशन बेसवर आणि आपल्या पदाच्या जोरावर व्यापारी. बिल्डर. यांना दम देण्यास सुरुवात करतात. त्यातून काही राजकीय नेते अस सुध्दा करतात की माझ्या आई. वडील. भाऊ . यांचें नाव देण्याचे फायनल असेल तरच त्या शिक्षण संस्थेला रजिस्ट्रेशन किंवा आर्थिक मदत करण्यास तयार होतात म्हणजे बेरोजगार तयार करण्याचा कारखाना तयार झाला .

        एवढ्या शिक्षण संस्था आहेत त्यामध्ये फक्त पुस्तकी ज्ञान दिल जात. पालकांना मूर्ख बनवून मनमानी डोनेशन. फि . वसुल केली जाते . पण या फुकटच्या देणगीवर तयार झालेल्या संस्था समाजातील काही गोरगरीब वंचित मुलांना मोफत शिक्षण देणार काय? सर्वात मोठा प्रश्न आहे आज आपल्या मला काय वाटतं नाही हे मोफत शिक्षण देतील . अशा संस्था काही दिवस सुरळीत चालतात आणि त्यांनंतर शासनाला सुध्दा आपल्या शिक्षणाची भुरळ पाडून शासकीय अनुदान लुटले जाते शासन निवासी व अनिवासी. आश्रम शाळा यामध्ये शिकणारया मुलांना चप्पल कपडे. खाण्यास जेवन. स्वच्छ पाणी. तेल साबण. वापरण्यासाठी संडास बाथरुम. रहाण्यास व अभ्यास करण्यास. शिकण्यास मुबलक जागा. सुरक्षितता. पुस्तक वह्या. उत्कृष्ट शिक्षक स्टाफ अशा सर्व गोष्टी शासन पुरवत असते. मग या अशा शिक्षण संस्था मुलांच्या पालकांकडून फी चया नावाखाली पैसे का? उकळतात आपण कधी चौकशी केली आहे का? म्हणजे शिक्षण संस्था शिक्षणाच्या नावाखाली गोरख धंदा चालवत आहेत. 

       पुस्तकी ज्ञानापेक्षा आज गरज आहे ती म्हणजे व्यवसायिक शिक्षणाची ती म्हणजे . गवंडी. पलमबंर.लोहारकाम . पेंटींग. फॅब्रिकेटर. खुदाई. सेंट्रिंग . वेल्डिंग. औद्योगिक शिक्षण. भाजीपाला फळे फुले विक्री. हाॅटेल मॅनेजमेंट. सेल्समन. वडापाव चायनीज. बेकरी उत्पादने. अशी नाही अनेक व्यवसायिक शिक्षण जर आज पुस्तकी ज्ञानाबरोर देता आले तर तरूण पिढी सक्षम होण्यास वेळ लागणार नाही . पण हे शिक्षण देण्यासाठी आज शिक्षक तयार नाही. 

      आपल्या केंद्राकडून पंतप्रधान कला कौशल्य विकास अशी योजना राबविण्यात येते. कमवा आणि शिका. पण यामध्ये निवडलेले कोर्स मुलांच्या उपयोगाचे नाहीत. प्रत्येक जिल्ह्यात असे पंतप्रधान कला कौशल्य विकास योजनांची संस्था आहे पण फक्त आणि फक्त जागाभाडे मिळविण्यासाठी . आणि अश्या योजना चालविण्याचा अधिकार दिला जातो तो नेत्यांनाच . परवा सुध्दा बांधकाम कामगार यांच्या मुलांना सक्षम करण्यासाठी कला कौशल्य विभागाकडून विविध कोर्सेस मोफत देण्यात आले होते. पण त्यातील एकही कोर्स बांधकाम कामगार मुलांच्या दृष्टीने उपयोगी नव्हता मग शासनाचा पैसा आणि बांधकाम कामगार यांच्या मुलांचा वेळ वाय गेला 

         यामुळे आज शिक्षण संस्था बेरोजगारांचा कारखाना आहे अस म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही

     बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

महापूर नशिबाला कोरड घशाला

 

* महापूर नशिबाला कोरड घशाला *

        सांगली . सातारा. सोलापूर. कोल्हापूर . पुणे. रत्नागिरी. या जिल्ह्यांमध्ये महापूराचा धोका २०१९/२०२०/२०२१ . या वर्षात सर्वाधिक फटका बसला आहे. आणि आत्ता सुद्धा पाऊसाळा सुरू होण्याच्या अगोदर आपणांस व आपल्या कुटुंबाची. जनावरें. व जीवनावश्यक सामान यांची आवरावर करावी लागते आत्तापासूनच राहण्याची व्यवस्था करावी लागत आहे. यासारखे वाईट काहीच नाही पूर येतो किंवा त्याची चाहूल सुध्दा आपणास हलवून सोडते .पूरावेळी नदीला येणारे पाणी सर्वत्र पाऊसच पाउस गावात पाणी. शहरात पाणी. गल्ली बोळात पाणी . घरांत पाणी. उभ्या हातातोंडाशी आलेल्या पिकांत पाणी. सरवत्र चिखल. पूराचया पाण्यातून वाहून येणारा कचरा .मयत व्यक्ती. मयत जनावरे यांच्या कुजण्यामुळे येणारा उग्र वास . पसरणारी दुर्गंधी . यामुळे पसराणारी रोगराई. यामुळे सर्व माणवी जीवन धोक्यात आले आहे . 

            आपणच केलेल्या अतिक्रमण यामुळे नद्यांची पात्र लहान झाले आहे. आपण म्हणतो पाऊस काळ जास्त असतो. पण आपणं झाड तोडली त्यामुळे पाऊस आणि वातावरण यांवर कुरहाड चालवली त्यामुळे आपल्यावर आज आलेल्या वेळेला आपणच कारणीभूत आहोत. 

         आला पूर सर्वत्र पाणीच पाणी बघल तिकडं पाणी सर्वजण पाण्याला घाबरून आपला जीव वाचवण्यासाठी पळतात आणि काही दिवसांनी सर्वकाही पूर्ववत होत पाणी कमी होत पाणी नदीच्या पात्रात जात सर्व सुरळीत चालत आणि जसजसे दिवस लोटतील तस पाण्याची पातळी कमी होते. आणि एकवेळ धरणातील बंधारे नदी यामधील पाणी पातळी बघता बघता कमी होते. आणि पाणी टंचाई सारखा भयानक प्रकाराला आपणास सामोरे जावे लागते. 

          सातारा जिल्ह्यातील काही खेडेगाव. वसाहती ज्या गावापासून लांब राहत आहेत त्यांना आजसुद्धा पाण्यासाठी वाट बघावी लागते आहे म्हणजे नदी उशाला आणि कोरड घशाला असा प्रकार आहे. यामध्ये पूराचे पाणी नियोजन करण्याचे तंत्रज्ञान लोकांना माहिती नाही त्यासाठी लोकांना प्रबोधन संबोधन करणे गरजेचे आहे. या जिल्ह्यातील नेते एक गृहराज्यमंत्री आहेत . 

            सांगली जिल्ह्यात सुध्दा पूरकाळात मोफत तांदूळ राॅकेल डाळ वाटण्यात आली. कोणाला मिळाली कोणाला नाही. विविध नुकसानभरपाई साठी पंचनामे केले त्याचे पैसे वर्षानुवर्षे लोकांना हेलपाटे मारुन सुध्दा मिळाले नाही. नदीकाठची बरीच गाव पूराचया फटक्याने बेचिराख झाली. काही ठिकाणी लोकांचे जीव गेले त्यांना सुध्दा शासनाकडून कोणतीही मदत मिळाली नाही. सांगली जिल्ह्यातील गावांना इतर दानशूर लोकांनी जीवनावश्यक वस्तूंची मदत पाठवली कोणाला मिळाली कोणाला नाही राजकारणी व त्यांचे बगलबच्चे यांनी आपली घर भरली खरोखरच नुकसान झाले त्यांना कोणताही लाभ मिळाला नाही . जिल्हा यांचे पालकमंत्री यावेळी पूरग्रस्तांना मदतीचा आव आणून नदीत सुरक्षित नावे मध्ये बसून सेल्फी काढत होते. चिखलात फिरून फोटो काढत होतें त्यांना लोकांशी कांहीच देणं घेणं नव्हतं याड होत ते म्हणजे निवडणूकीत मतदान कस मिळवता येईल यांचाच

पुराचे मोजमाप प्रामुख्याने दोन प्रकारे केले जाते

भारतातील काही प्रलयकारी पूर

नद्या, नाले, सरोवरे, सागर इत्यादींच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ होऊन भोवतालचा प्रदेश जलमय होणे, याला पूर म्हणतात. नद्यांना अनेक कारणांनी पूर येतात. अतिवृष्टीमुळे त्याचप्रमाणे नदी हिमाच्छादित प्रदेशात उगम पावत असेल, तर बर्फ वितळून नदीला पूर येतात. नदीच्या मुखाजवळ सागरी भरतीच्या वेळीदेखील पाणी चढते. नदीच्या वरच्या भागातील बांध फुटला, तर तिचे अडविलेले पाणी नदीच्या खालच्या भागात वाहू लागते व आसपासचा प्रदेश जलमय होतो.

उदा., १९६१ मध्ये पानशेत धरण फुटून मोठा पूर आला होता. नदीच्या वरच्या टप्प्यात डोंगराळ भाग असेल, तर भूमिपातांमुळे म्हणजे तेथील कडे वगैरे कोसळून पुष्कळदा नदीपात्रात बांध निर्माण होतात. असे बांध कालांतराने फुटले, तर नदीला पूर येतो. मानवनिर्मित धरणाच्या जलाशयात कडे कोसळल्यामुळे त्या जलाशयातील पाणी धरणावरून वाहू लागते व त्यामुळे नदीच्या खालच्या भागात पूर येतो. उदा., १९६३ साली इटलीतील व्हाइओंट धरणाच्या जलाशयात कडे कोसळल्यामुळे जलाशय पूर्णपणे माती आणि दगडांनी भरून गेला. त्यामुळे जलाशयातील पाणी धरणावरून वाहू लागून नदीच्या खालच्या भागात प्रचंड पूर आला.

पुराच्या वेळी नदीची खननशक्ती बरीच वाढलेली असते. जमिनीचे ढाळमान अधिक असेल, तर पात्राचे अधिक प्रमाणात खनन होते आणि गोटे, वाळू, माती इ. ‘ओझे’ मोठ्या प्रमाणात ती वाहून नेते. ढाळमान कमी असेल, तर पाण्याचा वेग मंदावतो व नदीची ‘ओझे’ वाहण्याची शक्ती कमी होते. नदीच्या पात्रात वाळू, माती, गोटे इत्यादींचे संचयन होते. त्यामुळे पुष्कळदा नदीच्या प्रवाहाला अडथळा निर्माण होतो आणि तिच्या वरच्या भागात पाणी फुगते.

पुराच्या वेळी नदीकाठावरील ज्या भागात पाणी तुंबून राहते, तेथे प्रवाहाचा वेग कमी असल्यामुळे गाळ, माती इ. साठून पुराचे मैदान तयार होते. अशी मैदाने पुष्कळदा अत्यंत विस्तृत असतात. अमेरिकेतील ओहायओ शहराच्या खालच्या भागात निर्माण झालेले मिसिसिपी नदीचे पूरमैदान सु. १२९ किमी. रुंद आहे. तिच्या दोन्ही बाजूंस सामान्यपणे पूरतट तयार झालेले आढळतात. नदीचे पाणी वाढले, की काही वेळा हे पूरतट फुटतात व भोवतालच्या पूरमैदानात पाणी पसरते.

ह्‌वांग हो, मिसिसिपी, पो, गंगा या नद्यांचे पूरतट वारंवार फुटत असल्याने त्यांच्या पूरमैदानांचे अतोनात नुकसान होते. पूरतटांच्याच अडथळ्यांमुळे पूरमैदानात पसरलेले पाणी पुष्कळदा नदीप्रवाहात लवकर परतू शकत नाही; त्यामुळे पुराची अवस्था जास्त दिवस टिकते. १९७८ साली यमुनेला आलेला पूर यामुळेच दिल्ली येथे बरेच दिवस टिकून होता. प्रवाहाच्या वेगात अचानकपणे वाढ झाली, की त्यामुळे पूरतट कमकुवत ठिकाणी फुटतात आणि पुष्कळदा नदीचा उपप्रवाह निर्माण होतो. असा प्रवाह दुसऱ्या एखाद्या नदीला जाऊन मिळाला, की नदीचे अपहरण झाले, असे समजतात. पूरमैदानांत दलदलींचे पट्टे, प्रवाहाची नागमोडी वळणे, धनुष्कोटी सरोवरे इत्यादींची निर्मिती होते.

सागरी किनारपट्टीवरील प्रदेशांत निर्माण होणाऱ्या चक्री वादळांमुळे समुद्रात प्रचंड लाटांची निर्मिती होते. त्या लाटा किनाऱ्यालगतच्या भूप्रदेशात घुसून तो भाग जलमय करतात. अनेकदा अशा चक्री वादळांमुळे किनाऱ्यावर मोठ्या प्रमाणावर पर्जन्यवृष्टी होऊन तेथील नद्यांना पूर येतात.

असे पूर भारताच्या पूर्व किनाऱ्यावर वारंवार संभवतात. १९७० मध्ये बंगालच्या उपसागरात उद्‌भवलेल्या चक्री वादळामुळे गंगेच्या त्रिभुज प्रदेशात मोठा पूर आला होता. अशाच प्रकारची ‘हरिकेन’ व ‘टायफून’ ही वादळे अनुक्रमे वेस्ट इंडीज व ईस्ट इंडीज या बेटांदरम्यान निर्माण होतात. सागरतळाशी भूकंप किंवा ज्वालामुखीचा उद्रेक झाल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या लाटांना ‘सुनामी’ लाटा म्हणतात. त्यांच्या निर्मितीमुळेही किनारपट्टीचा भाग जलमय होतो. जपानचा किनारा व पॅसिफिक महासागरातील काही भागांत अशा लाटांची निर्मिती होते.

१८९६ मध्ये निर्माण झालेल्या सुनामी लाटेच्या जपानमधील सु. ११,००० घरे व २७,००० लोकांना तडाखा बसला. १९४६ मध्ये सुनामी लाटांमुळे जपानच्या होन्शू व शिकोकू या बेटांवर पूर येऊन सु. १,००,००० लोक निराधार झाले. इंडोनेशियातील जावा-सुमात्रा या बेटांदरम्यानच्या क्राकाटाऊ बेटावरील १८८३ मधील ज्वालामुखी उद्रेकाने निर्माण झालेल्या लाटा द. अमेरिकेच्या पश्चिम किनाऱ्यापर्यंत जाणवल्या होत्या. त्यांत दोन बेटे नष्ट झाली आणि सु. ३६,००० लोक मृत्यूमुखी पडले. काही वेळा सरोवरांतील पाण्याची पातळी वाढून त्यांच्या आसपासचा प्रदेश जलमय होण्याची शक्यता असते, पण असे प्रकार विरळ असतात. अतिवृष्टीमुळे ऑस्ट्रेलियातील एअर सरोवराची व्याप्ती १९५१ मध्ये ७,५०० चौ. किमी. पर्यंत वाढली होती.

पुराची तीव्रता पर्जन्याचा कालावधी व जमिनीचे स्वरूप यांवर अवलंबून असते. वनस्पतींच्या अडथळ्यांमुळे पुराचा वेग मंद होत जातो व त्यामुळे जमिनीची धूपही कमी होते. तथापि दिवसेंदिवस जगातील जंगलांचे प्रमाण कमी होत असल्याने पुराची तीव्रता व प्रमाण वाढत चालले आहे. अपक्षरण क्रियेमुळे नदीच्या पात्राची जलधारणक्षमता कमी होऊन पुराचे प्रमाण वाढते. पुराच्या वेळी नदीची वहनशक्ती वाढते. प्रवाहाचा वेग दुप्पट झाल्यास वहनक्षमता वेगाच्या ६४ पटींनी वाढते. पुरांचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास करताना पूराधीन प्रदेशातील जलविज्ञान, मृद्संधारण, पर्जन्यमान, तपमान, आर्द्रता, बाष्पीभवन यांसारख्या गोष्टींचा काटेकोरपणे विचार करावा लागतो.

जमिनीखालून वाहणारे पाण्याचे प्रवाह, त्यांचा वेग, जमिनीची धूप व तत्सम घटकांची आकडेवार व तपशीलवार माहिती गोळा करणे आवश्यक असते. पुराचे मोजमाप करण्याकरिता जलातिप्रवाहाची खोली (डेफ्थ ऑफ ओव्हरफ्लो) विचारात घ्यावी लागते. ही खोली जलौघाचा वेग (रेट ऑफ फ्लो) व पात्राची धारणाशक्ती यांवर अवलंबून असते. किनारपट्टीवरील जलातिप्रवाहाची खोली ही वायुभार, वाऱ्याची तीव्रता व किनारपट्टीची रचना यांवर अवलंबून असते.

    ** आल पूर आल पाणी गेल पाणी लोकांचे घसे आजून कोरडेच आहेत म्हणजे आपल्याला मिळालेला सर्वात मोठा शाप आहे तो म्हणजे ** पाणी टंचाई टॅंकर मुक्ति होणार का ? सांगली नदीकाठी असूनसुद्धा जिल्ह्यातील काही गावांना अजून सुद्धा टॅंकर पाणी कवठेमहांकाळ. जत . रेठरेधरण. अशी अनेक गावे शिराळा तालुक्यात सुध्दा आहेत. लाखो रुपयांच्या योजना कुठ आहेत. खुदाई आहे पाईप आहे पण पाणी कुठ आहे . पुरवठा केला जातो मग पूराचे पाणी गेल कुठ? 

      ‌ ‌ विदर्भ . उत्तर महाराष्ट्र.मराठवाडा . पश्चिम महाराष्ट्र. या दुष्काळात होरपळून निघणारे विभाग यामध्ये विदर्भात ५०२ मोठं जलप्रकलप आहे. ९२ लघु जल प्रकल्प आहेतः या विभागांत सुध्दा पूर येतो पण आत्ता लोकांना पिणयास पाणी नाही. मराठवाडा ७९४ लघु जल प्रकल्प आहेत.७४९ लघु जल प्रकल्प आहेतः. यापैकी आज ३०७ प्रकल्पा मध्ये पाणी पातळी खाली गेली आहे त्यामुळे लोकांना व जनावरांना पिण्याच्या पाण्याची समस्या बिकट आहे . सर्वात सदन साखर आणि वाळू माफिया.शासकिय आणि राजकीय दबाव असणारा नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री याचा किल्ला माणला जाणारा पश्चिम महाराष्ट्र लवकर पूराचा फटका बसणारा चारी बाजूंनी नदी विविध जल योजना. धरण कालवे बंधारे. तरीसुद्धा लोकांचा घसा कोरडाच आहे. पिंपळगाव.वडज . घोड. विसापूर. कळमोडि. वडिवळे. कासार साई. टेमघर.नाझरे. माणिकडोह.येडगाव .डिंबे.चासकमान .भामा.आसखेड . आंध्र . खडकवासला.गुंजवाणी. निरा देवधर.उजणी. कोयना. धोम. कण्हेर. वारणावती.दुधगंगा . राधानगरी.तुळशी. कासारी. पाटगाव. उरमोडी. तारळी. या सर्व जल प्रकल्पाची आज पाणी पातळी खालावली आहे त्यामुळे दुर्गम भागात पिण्याच्या पाण्यासाठी लोकांना वनवन फिरावे लागते आहे. म्हणजे या सर्व जिल्ह्यांतील पालकमंत्री झोपले आहेत कां? 

          आत्ता सुद्धा आपल्याकडं पूरपरिस्थिती निर्माण होणार आहे. शासन नदीत कवायती होडी प्रशिक्षण असा फसवा प्रयत्न करुन आम्ही जनतेला वाचवू असा आव आणत आहे . यांवर विश्वास ठेवू नका. आपली व आपल्या कुटुंबाची सुरक्षा आपणासच करावयाची आहे . शासन कसलीही मदत आपणास करणारं नाही. आपली व्यवस्था आपणास च करावी लागणार आहे. 

     बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष 

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

 ** लुटारु अड्डा **

  ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत ही एक ग्रामीण लोकांसाठी मिनी मंत्रालय म्हणून काम बघते आणि   या माध्यमातून ग्रामीण भागासाठी असणार्या विकास योजना राबविण्यात येतात आणि त्यावर ग्रामपंचायत यांचे नियंत्रण असते . शहरातील लोकांसाठी तहसिलदार कार्यालय हे मिनी मंत्रालय असतं सर्व पेन्शन योजना. महसूल विभाग. पुरवठा विभाग . निवडणूक विभाग. असे एक नाही अनेक विभाग तहसिलदार यांचे मार्गदर्शनाखाली काम करत असतात . पण आज उलट झाल आहे. तहसिलदार कार्यालय हे गोरगरीब सर्वसामान्य लोकांना एजंट दलाल यांच्यामार्फत लुटारु अड्डा तयार झाला आहे.  लोकांचें हजारों विविध अर्ज धुळखात पडले आहेत . लोकांना फक्त आणि फक्त हेलपाटे मारुन आपला वेळ आणि पैसा वाया घालवावा लागत आहे. कार्यालय वेळ १० ते पाच असताना सुद्धा सकाळी दहा वाजता एकही अधिकारी आपल्या दालनात नसतो. तहसिलदार कार्यालयात बायोमेट्रिक पद्धत कार्यरत नाही . ज्या अपंग व्यक्तींना कार्यालय जाता येत नाही त्याचे शंका निरसन किंवा आॅफिस चे काम असल्यास एकही अधिकारी खाली येऊन यांची भेट घेण्यास यांना वेळ नाही. 

       तहसिलदार कार्यालयात खालील प्रमाणे कामकाज चालते

विविध कायदे व शासन निर्णयानुसार तहसिलदार यांचेवर मुख्यतः खालील प्रकारची कामे सापवलेली असतात

(१) प्रशासकीय कामकाज

(२) अर्धनयायिक कामकाज

(३) कार्यकारी दंडाधिकारी नात्याचे कामकाज

(४) इतर कामकाज

      प्रशासकीय कामकाज

(१) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अन्वये खालील अधिकार हे तहसिलदार यांचे मुळ अधिकार आहेत

(अ ) अधिनियमातील उपबंधानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या जमिनींचा भोगवटा करणयास आदेश (म ज अ कलम ३०)

(ब. ) इतर व्यक्तिच्या मालकीच्या जमिनीतून पाट बांधने. ( म ज म अ कलम ४९ )

( क. ) जमिन सोडून दिल्यास जमिनीचा स्विकार करणे. ( म ज म अ कलम ५५ ) 

( ड ) भूमापन क्रमांकाच्या हददीवरून रस्ता देणे (. म ज म अ कलम १४३ )

( इ ) हददिचया निशाणीचे नुकसान केल्याबद्दल शास्ती  ( म ज म अ कलम १४५ )

( इ) फेरफाराची नोटीस हितसंबंधी यास आणि संबंधित तलाठी यांना लघुसंदेश सेवा. ( एम एम एस ) 

              किंवा इलेक्ट्रॉनिक मेल

 (इ मेल ) किंवा विहित करण्यात येईल अशा इतर कोणत्याही उपक्रमांद्वारे पाठविणे. ( म ज म अ कलम १५० )

( इ ) थकबाकी विषयांची हिशेब प्रामाणित करणे ( म ज म अ कलम १७५ )

( उ ) दुय्यम असणारे अधिकारयाकडून किंवा त्यांच्याकडून प्रकरणे हस्तांतरित करणे  ( म ज म अ कलम २२६ )

( ऊ) आदेश अंमलबजावणी स्थगित करणे. (. म ज म अ कलम २५६ )

( ए ) हाताखालील अधिकार्यांचे अभिलेख व कार्यवाही मागविणे व त्याची तपासणी करणे ( म ज म अ कलम २५७ )

( ओ ) आदेशांचे पुनर्विलोकन करणे  ( म ज म अ कलम २५८ )

         याशिवाय शासन आदेश क्रमांक यु एन एफ १४६७ )( इ ) आर दिनांक च १४/८/१९६७  अन्वये जिल्हा अधिकारी यांचे काही अधिकार खालील अनुसूचित दर्शविलेल्या मर्यादेत तहसिलदार यांना प्रदान करण्यात आले आहेत

 उद्याच्या मॅसेज मध्ये पुढील माहिती

    महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना जीवीत व सक्रिय बांधकाम कामगारांना सुरक्षा संच व आत्ता जागोजागी आपल्या मागणीनुसार बांधकाम कामगारांना वाटप करण्यासाठी मंडळाकडून प्रत्येकजण संघटना सेवाभावी संस्था युनियन पक्ष सामाजिक संघटना हे आपल्याकडील नोंदणी बांधकाम कामगार यांची यादी देऊन मागणी करु शकतात तरि ईसलापूर शहर व आजूबाजूच्या खेडे गावातील असे काही बांधकाम कामगार असतील कि ज्यांना सुरक्षा संच मिळालेला नाही अशा कामगारांनी आत्ता एकत्र येऊन सुरक्षा संच आपल्या गावात तालुक्यांत न सांगलीला जाता मिळावा अशा मागणीसाठी बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर हे मंडळाकडे पत्र व्यवहार करणार आहेत तरी ज्यांचा सुरक्षा संच मिळणे बाबत अर्ज विना शुल्क भरण्यासाठी खालील नंबरवर संपर्क आजचं करा आणि आपले सुरक्षा संच मागणीसाठी नाव नोंदवा

(१) विहित नमुन्यातील अर्ज आमचे कडे उपलब्ध आहे

(२) नोंदणी पुस्तक पावती झेरॉक्स

(३) आधार कार्ड झेरॉक्स

(४) एक फोटो

कोणतेही शुल्क न घेता आपले सुरक्षा संच मिळणे चे अर्ज भरण्यात येतील  बांधकाम कामगार कोणत्याही संघटनेचा सभासद असला तरी त्याची कामगार नोंदणी कोणीही केली असेल तरी तो बांधकाम कामगार असला म्हणजे झाल 

         आत्ता कामगार ताकद बघायची वेळ आहे तरि आजच्या आज कागदपत्रांच्या पूर्तताकरून फोन करा सगळ्यांच्या मागणी नुसार होत आहे मग आपल्या का नाही

   संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा 

९८९०८२५८५९

टाहो टाहो

 

** टाहो टाहो **

                    आपणास बरेच काही सांगून जातो हा शब्द जीवाच्या आकांताने ओरडणे म्हणजे टाहो फोडणे असं म्हणलं जातं आपल्या जवळची व्यक्ती आपल्यापासून दूर गेल्यावर सगेसोयरे नातेवाईक जीवाच्या आकांताने मारलेली बोंब त्याला टाहो असं म्हणतात 

          आज सर्व जनता सर्व गोरगरीब लोक सर्वसामान्य निर्धन धनिक सुध्दा आज टोहो फोडून ओरडत आहेत त्यासाठी जबाबदार असणारे त्यांच्यावर कोणताही फरक पडत नाही 

** बोगस बांधकाम कामगार नोंदणी

** रेशन घोटाळा 

** बेरोजगारी 

** शासकीय निमशासकीय कार्यालयात अधिकारी व कर्मचारी याचा मनमानी कारभार

** महागाई पेट्रोल डिझेल गॅस खाद्य तेल

** बालकामगारांचा वापर

** महिला अत्याचारांच्या घटना

** नोकरी भरती मध्ये पुढारी नेते खासदार आमदार याचा हस्तक्षेप

** पाणी पुरवठा घोटाळा

** गॅस सबसिडी घोटाळा

** कामगार संघटना मध्ये वाढता महिला सहभाग

** वाढती विज बिल

** वाढते घरपट्टी पाणीपट्टी व इतर करांचा घोटाळा

** अतिक्रमण नावाखाली गोरगरीब लोकांना लुटून आपली स्थावर संपत्ती वाढवणारे

** महसूल घोटाळा

** विविध पेन्शन घोटाळा

** माहिती अधिकार कायद्याचा अवमान

** एजंट दलाल यांचा यांचा शासकीय निमशासकीय कार्यालयाला वाढता वेढा

** दस्त घोटाळा बोगस नोंदणी साठी घेण्यात येणारी लाच

** खेळाडू बोगस कागदपत्रे सादर करुन होणारी भरती

** पोलिस मनमानी कारभार

** अपंग योजनांचा बोजवारा

** वाढता देशद्रोह

** औद्योगिक क्षेत्रात होणारें अपघात व शासन व मालक भुमिका

** वाढते वृध्दाश्रामाचे जाळ

** बालसुधारगृहात मिळाणारी मुलांना मुलींना हीन वागणूक

** वाढती व्यसनाधीनता 

** वाढती गुंडगिरी. दहशतवाद. नक्षलवादी . टोळीयुद्ध . जातीयवाद. धर्मवाद. 

** वाढता राजकीय दबाव

** मतदानासाठी . दारु. जेवण. पैसा. या तंत्राचा वाढता वापर

** शासनाच्या नियमांचे कारणं करून चौकात चौकात जनतेला लुटणारे पोलिस फौजफाटा

** न्यायालयात विविध दावे आजही धुळखात पडले आहेत

** एन ए चे नावाखाली होणारी मनमानी आर्थिक उकळणी

** शहरात गावात अतिक्रमण हटाव नावाखाली गोरगरीब जनतेवर हातोडा

 ‌‌** सैनिक. पोलिस. बॅंका. पतसंस्था. शासकीय निमशासकीय भरती नाही यामुळे बेरोजगारी साप फणा काढून बसला आहे

** वैद्यकीय क्षेत्रातील मोठी लुट डॉ व नर्स. मेडिकल यामधून मनमानी उपचार.ओषधाचे दर. पेशंट व नातेवाईक यांची आर्थिक लूट

** सर्व वैद्यकीय निर्धन लोकांसाठी असणार्या योजनांचा बाजार केला राजकारणी आणि डॉ लोकानी 

   ** भोंगा आणि हनुमान चालीसा यांच राजकारण

    ** शेतकरी योजनांचा बोजवारा बी. बियाणे. खते. यांचा वाढता दर . शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत देण्यात येणार्या अनुदाची होणारी वसुली

   अशा एक ना अनेक अडचणी. प्रश्नांनी आज सर्व जनता आकांताने आक्रोश करत आहे पण कोणालाही तिकडं बघण्यास वेळ नाही. पेट्रोल डिझेल गॅस दरवाढ झाली म्हणून त्यासाठी आंदोलने करणारे यांचेच पंप आहेत कारखाने आहेत त्यांनी ऊस दराबाबत होणारी फसवी आंदोलन करणारे कोण आहेत आत्तातरी ओळखा

      बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

मी काही बोललो की आग लागते - खा. इम्तियाज जलील

 

मी काही बोललो की आग लागते - खा. इम्तियाज जलील

अहमदनगर - भारत देशात दिवसेंदिवस जातीय तेढ जास्त होत चाल्यामुळे देशात जातीय सलोखा निर्माण करण्याची अत्यंत गरज आहे. या मुद्द्याला समोर ठेऊन अहमदनगर येथील एम आय एम युवा तर्फे सर्जेपुरा भागात "कौमी एकता" चा शिरखुर्मा  कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात सर्व धामाच्या लोकांना निमंत्रण देण्यात आले होते. एम आय एम प्रदेश अध्यक्ष तथा खासदार इम्तियाज जलील है कार्यक्रमाचे प्रमुख उपस्थिती होते. खासदार इम्तियाज जलील यानी आपल्या भाषणात सांगितले की मी आहे जातीय सलोख्याचे कार्यक्रम घेणे खूप महत्त्वाचे आहे मला आनंद आहे की माझ्या बरोबर या कार्यक्रमात हिंदू समाजाचे व क्रिस्तशन समाजाचे धर्म गुरू आहे. माझी परिस्तीत आहे आहे की मी काही बोललो की आग लागते परंतु या कार्यक्रमात मी अजून बोलायल सुरू पण नाही केले तर आज लागली. खा. इंतियाज जलील यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की अहमदनगर शहरात गरीब फेरीवाल्यांचा प्रश्न आहे. सरकारची योजना आहे की या गरीब फेरीवाल्यांचा पुनर्वसन करणे. त्यांनी प्रशासनाला सांगितले की आपण लवकरात लवकर या गरीब फेरीवाल्यांचा प्रश्न मार्गी लावावे कारण या फेरीवाले जेव्हा काही विक्ताल तेव्हा त्यांचा घर चालतो. प्रशासन जर कोणाच्या दबावाखाली काम करीत असेल लक्षात ठेवा या गरीब फेरीवाल्यां बरोबर एम आय एम उभी आहे. खा. इम्तियाज जलील यांनी सांगितलें की योग्य वेळ आल्यावर पत्रकारांना पण उत्तर देऊ. या कार्यक्रमाला महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष खा. इम्तियाज जलील साहेब, विद्यार्थी प्रदेश अध्यक्ष कुणाल खरात, हनुमान मंदिर चे पुजारी कन्हैया लाल परदेसी, फादर वागमारे, पश्चिम महाराष्ट्र प्रवक्ते धम्मरज साळवे, पुणे जिल्हा अध्यक्ष फय्याज शेख, अहमदनगर जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी, संतोष शिंदे, शहर अध्यक्ष सरफराज जहागीरदार, युवा शहर अध्यक्ष अमीर खान, युवा शहर अध्यक्ष सनाउल्ल्हा तांबटकर, शहर महासचिव मतीन शेख, शहर कार्याध्यक्ष फिरोज शेख, इमरान शेख, मोसिन शेख, बशीर शेख, सलामन खान, शाहरुख खान, फैजान कुरेशी, अवेज शेख, नवाज कुरेशी,  शहाबाज खान, रमिज शेख, अर्षान सय्यद, वाहाद शेख, मतीन सय्यद, आदी उपस्थित होते. 

कार्यक्रमाला यशस्वी करण्यासाठी एम आय एम युवा शहर अध्यक्ष अमीर खान यांनी विशेष परिश्रम घेतले.

त्यांना उत्तर देण्यासाठी एम आय एम चे कार्यकर्तेच सक्षम - डॉ परवेज अशरफी

 

त्यांना उत्तर देण्यासाठी एम आय एम चे कार्यकर्तेच सक्षम - डॉ परवेज अशरफी

शहरात अशांतता निर्माण करणाऱ्यावर विघ्नसंतोषी कारवाई करण्याची एम आय एमची  मागणी

अहमदनगर - एम आय एम अहमदनगर च्या वतीने सर्जेपुरा भागात शहरात जातीय सलोखा अबाधित राहण्यासाठी  "कौमी एकता और भाईचारा" हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. त्यात एम आय एम महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष तथा औरंगाबादचे खासदार इम्तियाज जलील यांची प्रमुख उपस्थिती होती. खासदार इम्तियाज जलील म्हणाले की असे कार्यक्रम घेऊन जातीय सलोखा ठेवण्याची सर्व जाती धर्माच्या लोकांची जबाबदारी आहे. अहमदनगर कापड बाजार येथील सामान्य गरीब फेरीवाले या विषयावर त्यांनी भाष्य करतांना सांगितले की गरीब फेरी वाला जेव्हा दिवसभर आपला ठेला लाऊन बाजारात काही विकतो, त्या नंतर त्याच्या घरी दोन पैशे येतात आणी त्याचा पर्पंच चालतो. जर त्यांना त्यांचे ठेला लावण्यापासून रोखले तर ते गरीब लोक उपाशी मारतील. त्यांनी प्रशासनाला विनंती केली की आपण लवकरात लवकर हा प्रश्न मार्गी लाऊन फेरीवाल्यांना नयाय द्यावे. सरकारच्या काही योजना आहेत ज्यामुळे फेरीवालांच्या  पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. जर प्रशासन कोणाच्या दबावाखाली काम करत असेल तर खासदार इम्तियाज जलील स्वत येईन गरीब फेरीवाले यांचा पुनर्वसन साठी, एम आय एम त्यांच्या पाठीशी उभी असल्याचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी सांगितले.

या वर काही राजकीय लोकांनी प्रतिक्रिया दिली की खासदार इम्तियाज जलील यांना अहमदनगर शहरात येऊ देणार नाहीत.यावर एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी यांच्याशी चर्चा केली असता त्यांनी सांगितले की सध्या कोणताही व्यक्ती ज्याला त्यांच्या पक्षात नाव करायचा असेल तर सोपा पर्याय म्हणजे एम आय एम पक्षावर आरोप करणे. इम्तियाज साहेबांनी गरीब फेरीवाल्यांचा पुनर्वसन करण्याचे प्रशासनाला सांगितले. त्यात गैर काय? ज्या लोकांनी इम्तियाज जलीलवर टीका केली त्यांना गरीब फेरीवाल्यांचा पुनर्वसन होऊ नाहीत असे वाटते का? या लोकांच्या टिके मुळे असे वाटते कदाचित त्यांनी इम्तियाज जलील यांचे भाषण पूर्ण ऐकले नसावे किंवा त्यांना समजले नसावे. या लोकांनाच  फक्त मोठे पैश्यावले व्यापारीवर प्रेम दिसते. गरीब फेरीवाल्यांचा काय? त्यांचा परपंच कसे चालणार ? असा प्रश्न एम आय एम जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी यांनी  उपस्थित केला. राहिल खासदार इम्तियाज जलील यांना येऊ देणार नाहीत  " तर त्यांना उत्तर देण्यासाठी  एम आय एम चे कार्यकर्तेच भरपुर आहे  ". व्यापारी देखील आमच्या बरोबर आहेत आणि आम्ही त्यांच्याबरोबर आहोत. कोणतेही व्यापाऱ्याला एमआयएम कडून दुखावले जाऊ नये, अशा सूचना खासदार जलील यांनी दिलेल्या आहेत. ज्या व्यापाऱ्यांनी अतिक्रमणे केलेली नाहीत त्यांनी घाबरून जाऊ नये. त्यांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. परंतु व्यापार्‍यांच्या नावाखाली काही विघ्नसंतोषी संपूर्ण अहमदनगरच्या बाजारपेठेला पर्यायाने व्यापारी फेरीवाले यांना वेठीस धरत आहे, त्यांना मात्र एमआयएम धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही.

प्रशासन ने लवकरात लवकर  गरीब फेरीवाल्यांचा प्रश्न मार्गीलावावे त्याच बरोबर कापड बाजार येथील बेकायदेशीर बांधकाम व पक्के अतिक्रम हटवावे अन्यथा इम्तियाज जलील यांच्या आदेशाने आम्ही गरीब फेरीवाल्यांसाठी कायदेशीर लढा देऊ. त्याच बरोबर चुकीचे विधान करून अशांतता निर्माण करणाऱ्यावर प्रशासनाने कारवाई करावी असे डॉ परवेज अशरफी यांनी सांगितले.

जन आरोग्य अभियान ** जनतेचा आरोग्य जाहीरनामा

 

** जन आरोग्य अभियान **
जनतेचा आरोग्य जाहीरनामा

सर्वांना आरोग्य सेवा. हे ध्येय गाठण्यासाठी विविध सत्ताधारी यांनी दिलेल्या आश्वासनापैकी एक आश्वासन गेल्या साडेचार वर्षात त्यांनी त्या दीशेने काहिच प्रगती झाली नाही मात्र सर्व क्षेत्रात खाजगी नफेखोरी याला वाव दिला २०१८ चया बजेटमध्ये जाहीर केलेली. आयुषमान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना म्हणजे नफेखोर विमा कंपनी यांचें उखळ पांढरे करणारी सरकारी पैशाचा अकार्यक्षम वापर करणारी धूळफेक योजना आहे दवाखाने व व हाॅसिपीटलची क्षमता वाढविण्यासाठी सरकार प्राधान्याने पैसा वापरत नाहिय त्या ऐवजी उच्च तंत्रज्ञान असणार्या खाजगी दवाखान्याकडून काही ठराविक सेवा या योजनेअंतर्गत सरकार विकत घेवून त्या गरिब जनतेला उपलब्ध करुन देत आहे अशा धोरणामुळे सरकारी सेवा. हाॅसिपीटल सुधारायला सरकारकडे पुरेसा पैसा उरत नाही त्यामुळे सरकारी केंद्रामध्ये मिळणारी सेवा दिवसेंदिवस आटत जाऊन लोक खाजगी दवाखान्याकडे वळले जात आहेत

       खरे तर प्रत्त्येक भारतीयाला गरजेप्रमाणे दर्जेदार व मोफत सेवा पुरविण्याची व्यवस्था उभी करणे शक्य आहे हे निरनिराळ्या तज्ञ व्यक्ती व मी स्वता मांडत आहे त्यानूसार येत्या दहा वर्षांत हे ध्येय गाठण्यासाठी कालबध्द धोरणं आखा हि माझी मागणी आहे ती पूर्ण करण्यासाठी खालील त्रिसूत्री अमलात आणा 

(१) आरोग्य खर्चा वरिल सरकारी खर्चात ताबडतोब १००/टक्के वाढ करा

(२) सरकारी आरोग्य सेवेत आमुलाग्र सुधारणा आणा

(३) खाजगी आरोग्य सेवेचे नियमन प्रामाणिकपणे करुन. प्रमाणित सेवेसाठी प्रमाणित दर रुग्ण हक्क नागरी सनद अमलात आणा या तत्वानुसार सरकारने खाजगी सेवा गरजेप्रमाणे विकत घेवून लोकांना मोफत द्यायचे धोरण घ्या अशी माझी व सर्वसामान्य जनतेची मागणी आहे त्याच बरोबर वैद्यकीय शिक्षण औषध उत्पादन वैद्यकीय तपासण्या यातील नफेखोरी बंद करायची असे धोरण घेणे फायदेशीर ठरणार आहे

  . वरील प्रमाणे सर्व योजना शासन गोरगरीब जनता जगविण्यासाठी सदैव तयार करण्यात आलेल्या आहेत १०८ नंबर अर्जंट व अपघात ग्रस्त जागेवर अॅमबुलनस बोलावण्यासाठी करा 

         उद्या नागरि सनद व बाकिच्या वैद्यकीय योजनांची माहिती देतो 

कुटुंब नियोजन विमा योजना

कुटुंब कल्याण शस्त्रक्रियेनंतर काही गुंतागुंत झाल्यास अथवा दुर्दैवाने मृत्यू झाल्यास त्या व्यक्तिच्या वारसांना या योजनेतून विमा संरक्षण मिळते सरकारी अथवा मानांकित दवाखान्यात कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केल्यास त्या महिलां व पुरुष याना विमा संरक्षण दिले जाते

योजनेची वैशिष्ट्ये व निकष

(१) कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया महिला व पुरुष यांना विमा योजनेचा लाभ मिळतो

(२) शस्त्रक्रिया टाका व बिनटाका दोन्ही पधदतिचया शस्त्रक्रिया हि योजना लागू पडते

(३) कुटुंब नियोजन व शस्त्रक्रियेदरमयान / नंतर दवाखान्यात/दवाखान्यातून सुट्टी झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत मृत्यू झाल्यास त्या व्यक्तिच्या वारसांना २लाख रुपये विमा संरक्षण मिळते

(४) कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेनंतर दवाखान्यातून सुट्टी झाल्यानंतर ८/ते. ३० दिवसांच्या कालावधीत मृत्यू झाल्यास ५०/०००रुपये विमा संरक्षण मिळते

(५) कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया असफल झाल्यास. ३० हजार रुपये विमा संरक्षण मिळते

(६) कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेनंतर दवाखान्यातून सुट्टी झाल्यानंतर ६० दिवसांच्या आत वैद्यकीय गुंतागुंत निर्माण झाल्यास २५ हजार रूपये मर्यादेपर्यंत विमा संरक्षण मिळते

(७) नसबंदी शस्त्रक्रिया करण्यापूर्वी विहित नमुन्यातील लाभार्थी व्यक्तीने भरून देणे आवश्यक असते

(८) नसबंदी शस्त्रक्रियेमुळे गुंतागुंत/असफल शस्त्रक्रिया/मृत्यू अशी घटना घडलयापासून या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी ३०दिवसाचया आत विमा कंपन्यांमध्ये प्रस्ताव देणे आवश्यक आहे

(९) कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेनंतर मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसदारांना (मुले/मुली /पती/पत्नी ) विम्याची रक्कम विभागातून मिळते

(१०) एका मुलाच्या जन्मानंतर शस्त्रक्रिया केल्यास दारिद्र्य रेषेखालील व अनुसूचित जाती जमाती महिलांना ६०० रुपये तर सर्वसाधारण महिलांना २५० रुपये अनुदान मिळते 

(११) कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया करण्यासाठी प्रोत्साहन पर काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका. मदतनीस. आशा सवयमसेविका यांना १५०रु मानधन प्रति लाभार्थी दिले जाते 

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन कृती समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा  

   भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष 

९८९०८२५८५९

सुरक्षा संच वाटप चौकशी झालीच पाहिजे ??

 

सुरक्षा संच वाटप चौकशी झालीच पाहिजे ??

        महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून समाजातील वंचित. व्यसनी. अडाणी. गरजू . मिळेल ते काम मिळेल ती मजूरी करुन इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार यांच्याकडून व संघटना सेवाभावी संस्था युनियन राजकीय सामाजिक संघटना सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी   अश्या विविध विभागांतील शोषण करण्यात आलेला घटक म्हणजे बांधकाम कामगार होय. बांधकाम कामगार या़चयासाठी मंडळ २९ कल्याणकारी आर्थिक. वैद्यकीय. शैक्षणिक. सामाजिक सुरक्षा. सुरक्षा विमा योजना अश्या विविध योजना राबविण्यात आल्या आहेत. यातून बांधकाम कामगार यांचे मोठया प्रमाणात आर्थिक शोषण केले जात आहे

            आज प्रत्येक जिल्ह्यात बांधकाम कामगार काम करत असताना त्यांना सुरक्षा साधने देणें हे बांधकाम कामगार यांच्यावर बंधनकारक आहे पण कोणीही बांधकाम कामगार यांना सुरक्षा पुरवत नाही आणि त्यामुळे आज आपल्या जिल्ह्यात बांधकाम कामगार अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. यामध्ये कामावरून पडून अपंगत्व अथवा त्या बांधकाम कामगारांचा मृत्यू प्रमाण वाढले आहे म्हणजे बांधकाम कामगार कामावर असताना मृत्युमुखी पडल्यास तो एकटा मरत नाही तर सोबत म्हातारे आई वडील. लहान लहान मुलं पत्नी असा सर्व संसार रस्त्यावर येतो किती वाईट प्रकार आहे. यासाठी मंडळाकडून पाच लाख रूपये बांधकाम कामगार यांना देण्याचा शासन निर्णय आहे. आणि मयत बांधकाम कामगार यांच्या पत्नीस वर्षाला २४ हजार प्रमाणे वार्षिक पेन्शन देण्यात येते . पण आज जिल्ह्यातील काही संघटना दलाल एजंट मडयावरचे लोणी खाल्या प्रमाणे या बांधकाम कामगार यांना मिळणार या अनुदानातून आपला आर्थिक हीससा आगोदर काढून घेत आहेत. त्यासाठी सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधील सर्व अधिकारी व कर्मचारी सामिल आहेत. 

          बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर चे संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे यांनी सांगली सहहयक कामगार आयुक्त मध्ये ३१/१/२०२२ रोजी  माहिती अधिकार दाखल केला होता . माहीताचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत खालील माहिती मागविण्यात आली होती.

** १०/५/२०१९ ते ३१/१/२०२२ या कालावधीत किती बांधकाम कामगार यांना सुरक्षा संच वाटप करण्यात आले होते

** १०/५/२०१९ ते ३१/१/२०२२ या कालावधीत बांधकाम कामगार यांना वाटप करण्यात आलेल्या सुरक्षासंचा मध्ये महिला व पुरुष वर्गवारी दाखवा

** सुरक्षासंच वाटपासाठी नियुक्ती करण्यात आलेल्या कंपनीचे नाव 

            वरील प्रमाणे सर्व माहिती मागविण्यात आली होती त्यापैकी ** १०/५/ २०१९ ते ३१/५/२०२२ या कालावधीत बांधकाम कामगार यांच्यासाठी सांगली जिल्ह्यात एकूण ५३ हजार ३९५ इतके सुरक्षासंच वाटप करण्यात आले आहे.  अशी माहिती देण्यात आली तरि ** १०/५/२०१९ ते ३१/१/२०२२ या कालावधीत वाटप करण्यात आलेल्या सुरक्षा संचाची संख्या देण्यात आली पण आम्ही मागितलेल्या माहीती नुसार महिला व पुरुष वर्गीकरण देण्यास सदर कार्यालय असमर्थ ठरले आहे. पुढील अपिल मध्ये आम्हाला त्यांनी माहीती द्यावीच लागेल. ** बांधकाम कामगार यांना सुरक्षा संच वाटप करण्याचे टेंडर गुणिना कमर्शियल कंपनी प्रा लि मुंबई यांना देण्यात आले आहे 

              सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधून पहिल्या मुद्द्यांची माहिती नुसार आपल्या जिल्ह्यातील काही तालुक्यात व गावांमध्ये आम्ही व आमच्या सहकार्यानी कामांवर जाऊन बांधकाम कामगार यांची भेट घेतली आणि त्यांना काही प्रश्न विचारले त्यामध्ये बांधकाम कामगार यांनी खालील प्रमाणे उत्तरे दिली

** ‌ बांधकाम कामगार यांना सुरक्षा संच मिळाला आहे पण कुठेही कोणताही बांधकाम कामगार याचा वापर करत नाही. मग जर तो कामगार हा सुरक्षासंच वापरत नसेल आणि कामांवर असताना अपघात झाला आणि तो बांधकाम कामगार मृत्युमुखी पडल्यास त्याला कल्याणकारी मंडळाकडून मिळणारा पाच लाखांचा क्लेम मिळणार कां? समजा तो बांधकाम कामगार बोगस असेल तर त्याने शासनाला चुकीची कागदपत्रे देऊन फसवणूक केली या अंतर्गत त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होणार कां? बोगस कामगार नोंदणी किंवा बोगस कामगार यासाठी सर्वोतोपरी इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार हेच जबाबदार आहेत कारणं यांनी कामगार नोंदणी दाखले देताना किती पैसे घेतलें. तया कामगारांचे ९० दिवसांचे हजेरी पत्रक ठेवलें आहे कां ? बांधकाम कामगार यांचें पगार पत्रक ठेवलें आहे कां? ‌पगार बॅंकेकडून होत असेल तर त्या बांधकाम कामगार यांचें बॅंक डिटेल्स ठेवल्या आहेत कां? वरील प्रमाणे कोणतीही बाब इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार यांचेकडे नसल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी आणि त्यांचे लाईन्स रद्द करण्यात यावे . 

        आमच्या चौकशीनूसार आम्हाला सर्वात वाईट बातमी मिळाली ती म्हणजे सांगली जिल्ह्यात पुरुषांपेक्षा महिलांमध्ये सुरक्षा संच वाटप जास्त झाले आहे त्याचा त्यांना कांहीच वापर नाही. आणि जिल्ह्यात कोठेही महिला कामगार कामांवर नाही मग या महिलांना बांधकाम कामगार म्हणून दाखले दिले कोणी ??  त्यासाठी इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार संघटना एजंट युनियन यांनी किती पैसे घेतलें. याची सुध्दा चौकशी झालीच पाहिजे

       जिल्ह्याचे पालकमंत्री.  कामगार मंत्री.  सहहयक कामगार आयुक्त.  मंडळांचे सचिव.  जिल्ह्यातील पोलिस अधीक्षक. यांनी पुढाकार घेऊन प्रत्येक जिल्ह्यात एक सुरक्षा संच चौकशी समिती नेमण्याची गरज आहे त्याशिवाय खरोखरच बांधकाम कामगार असणारे यांना त्यांच्या हक्कांचा कल्याणकारी मंडळाकडून मिळणारा लाभ मिळणारं नाही. जिल्ह्यातील पैश्यासाठी होणार या बोगस कामगार नोंदणी बंद होण्यास मदत होईल. तुमच्याकडे माणूस बळ . अधिकारी व कर्मचारी कमतरता असल्यास आमच्या युनियनला लेखी परवानगी द्या कोणताही दुजा भाव न करता सुरक्षा स़च वाटप घोटाळा उचड करु असं शपथ पत्र लिहून देतो

            बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

समाजाच आर्थिक विकास महामंडळ

 

** समाजाच आर्थिक विकास महामंडळ **

                माणूस समाजप्रिय प्राणी आहे. समुहाने रहाणे समाजातील चालिरीती समाजातील सर्व मंगल अशुभ कार्यक्रम धर्मानुसार सणवार. आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे कुटुंब मुल आई वडील हे सर्व समाजात रहाणयानेच कळतं . समाज हा व्यक्तिवर आपली पुरेपूर छाप पाडतो आणि काही चांगली वाईट प्रथा यांचाही दबाव असतो. समाजात काही सदन लोक काही निर्धन लोक असतांत त्याचप्रमाणे मजूर भूमिहीन सुध्दा असतात. काही मिळेल ते काम आणि मिळेल ती मजूरी करुन कसबशी अर्धपोटी उपाशी राहून आपली व कुटुंबांचे पालनपोषण करत असतात. त्यातच त्यांचे मानसिक आर्थिक शारीरिक शोषण सदन लोक करत असतात. कारणं या सर्वाला कारणीभूत असतें ती म्हणजे परस्थिती शिक्षण अभाव . रोजगार अभाव अशी विविध कारणांमुळे आजही काही समाज मागासलेले आहेत. 

              पारावरचया बैठका बंद झाल्या आणि निवडणूक या माध्यमातून ग्रामपंचायत अमलात आली सर्व निर्णय कोणालाही विश्वासात न घेता चार भिंतींच्या आत घेण्यास सुरुवात झाली. समाज समाजातील लोक यांची सर्वोतोपरी गळचेपी करण्यास सुरुवात झाली. 

                   राजकारण हे गजकर्ण लोकांना चांगले चिकटले आणि लोकांना याची सवयी झाली लोक राजकारणासाठी मारामाऱ्या. गुंडगिरी. दहशतवाद. टोळीयुद्ध. मतांसाठी पैशाचा वापर. साम.दाम . दंड. भेद. मतदारांवर दबाव असे प्रकार सुरू झाले . लोकाना राजकारणाची चांगलीच लथ लागली. राजकारणी लोकांनी समाजांचे पाय बांधण्यासाठी आर्थिक विकास महामंडळ हे न दिसणारे भुत लोकांच्या मानेवर बसविले. धड उतरण आणि धड जाईना. लोक या भुताच्या माग लागली समाजासाठी . आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ. मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ. महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळ. ठक्कर बाप्पा आर्थिक विकास महामंडळ. रमाबाई महिला सबलीकरण व विकास महामंडळ. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर आर्थिक विकास महामंडळ. अशी अनेक महामंडळ समाजाच्या विकासासाठी स्थापन करण्यात आली. पण यातून समाजांचा कोणताही विकास समाजातील लोकांचा कोणताही विकास झाला नाही. नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री व यांचें बगलबच्चे यांनी बोगस कागदपत्रे दाखल करून संपत्ती दिडशे कोटी आणि आर्थिक विकास महामंडळ यांचेकडून कर्ज चारशे कोटी असा प्रकार केला. यामुळे समाजाच्या हक्काचे विकासाची कोट्यवधी रक्कम पाण्यात गेली आणि पहिला होता तसाच समाज मागास आणि भिकारी राहिला. हातात काम नाही.मुलाना नोकरी नाही. व्यवसायासाठी पैसा नाही आणि शेवटी हातांची घडी घालून नेत्यांच्या दारात केविलवाणा चेहरा करून उभा राहणारा समाज हा याच नेत्याला निवडणून देण्यास कारणीभूत आहे. दारु पैसा मटन. यासाठी आत्मविश्वास आत्मसन्मान मत विकणारा हाच तो समाज 

            समाजाने बदलण्याची गरज आहे. समाजातील प्रत्येक घर प्रत्येक कुटुंब सक्षम करण्यासाठी आपणच प्रयत्न करायला हवेत म्हणजे शासनाने किंवा राजकारणी लोकांनी स्थापन केलेली मतांच्या आशेने आर्थिक विकास महामंडळ व इतर सर्व भुलवया फसव्या शासकीय निमशासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी या चोराच्या किंवा त्यांच्या बगलबच्चे यांच्या पाया पडण्याची गरज नाही. कारणं एक दिवस निवडणूक असली की हेच आपल्या एक वेळ पाया पडतात पण पाच वर्ष आपल्याला यांच्या पाया पडावे लागते त्यासारखे वाईट नाही . 

             समाजांचे राजकारण व शासन विरहित आर्थिक विकास महामंडळ आपल्याला उभ करता येईल कां? सर्वांना प्रश्न पडला असेल पण काहीच अशक्य नाही कारणं समाज सर्वात मोठा असतो त्याबरोबर एकी सर्वात मोठी असतें . आजचं आपल्या गावांची वाड्या वस्त्या यांची लोकसंख्या किती आहे बघा आणि सर्वांना विश्वासात घेऊन जागोजागी मिटिंगा घ्या आणि समाजांचे हक्काचे स्वनिर्मित आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याचे विचार समाजावून सांगण्याची गरज आहे . गावातील वंचित गरिब लोकांना एकत्र आणून त्यात प्रामुख्याने मजूर भुमिहीन शेतकरी . शेतमजूर.महिला वयोवृद्ध व्यक्तिंना . अश्या सर्व लोकांना एकत्र आणून एक पतसंस्था मंजूर करा त्यांची शासन नियमानुसार नोंदणी करा . आणि मग आपल्या समाजांचे आर्थिक विकास महामंडळ याची पहिली पायरी तयार होईल. आणि मग आपल्या गावाचा सर्वे करा या ठिकाणी काम करणारे विश्वासातील असावेत. एकही राजकारणी त्यात नसावा हे महत्वाचे ध्यानात ठेवा म्हणजे समजा आपल्या गावांची लोकसंख्या १००० आहे तर गावातील लोकांनी प्रत्येकाने आपल्या घरातील पती पत्नी. आई वडील. मुलगा मुलगी. यांच्या नावाने रोजच्या रोज ## १ रूपया बाजूला काढा आणि समाजाची पतसंस्था आहे त्यात भरा म्हणजे साध सोप गणित तयार होईल रोजचा एक रुपया १०००× १ = ५००० एवढी रक्कम रोज गोळा होणार म्हणजे महिन्याला ५०००× ३० = १ लाख पन्नास हजार महिन्याचे झाले मग १ लाख पन्नास हजार × १२ = म्हणजे १ कोटी ८० लाख रूपये गोळा झाले आत्ता विचार करा समाज सक्षमीकरण करण्यासाठी कशाला पाहिजे नेता पुढारी आमदार खासदार मंत्री शासन पाहिजे गरज नाही आपणांस कोणाची. पण यासाठी आपले विचार आपली एकजूट महत्वाची आहे . 

            आपल्या समाजांचे आर्थिक विकास महामंडळ तयार झाले. सर्वांचे सर्वांनी आपला सर्वांगीण विकास करण्यासाठी स्थापन केलेलं यातील कर्ज व्यवहार करताना सार्वजनिक शासकीय खाजगी बँका पतसंस्था ज्या प्रमाणे अटि शर्ती घालतात त्याप्रमाणे आपणं सुध्दा विविध कारणांसाठी कर्ज वाटप करताना अटि शर्ती समाजातील जामिन असाच नियम घालणे गरजेचे आहे. कारणं खाजगी बँका पतसंस्था बॅंका राष्ट्रीय कृत हे सुद्धा जागा घर जमीन यांचा बॅंकेच्या नावाने दस्त करुन घेतात कर्ज देताना १२/१३ टक्के वार्षिक व्याज असतं आणि वसुली मात्र १८/२० टक्क्यांनी गुंडगिरी जप्ती मालमत्ता लिलाव या मार्गाने वसुली केली जाते मग आपलेच समाजांचे आर्थिक विकास महामंडळ बरे का नाही? विचार करा समाजाच्या आर्थिक विकास महामंडळाचा आपणास आपल्या समाजातील जे गोरगरीब सभासद आहेत त्यांच्यासाठी सावकाराच्या दारात जाव लागणार नाही. मुलांचे शिक्षण यासाठी कोणापुढे हात पसरण्याची गरज नाही. मुलींच्या लग्नाला सगेसोयरे मित्रपरिवार यांच्याकडे हात पसरावा लागणार नाही. जाग जमिन घर यासाठी खाजगी बँका पतसंस्था यांच्या व्याजाच्या चककित पिसणयाची गरज नाही. नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री आर्थिक विकास महामंडळ यांच्या नावाखाली मतांसाठी तुमच्यावर दबाव आणू शकणार नाही. मयत. यासाठी लागणारी मदत देण्यास समाज सक्षम होणार आहे. दवाखान्यात लागणारे पैसे घालण्यासाठी आपली जमीन घर जागा घाणवट किंवा विकावी लागणार नाही. समाजातील शिक्षित मुलांना एकादा मोठा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी लागणारे भागभांडवल यासाठी बॅंका पतसंस्था खाजगी सावकार यांचे उंबरे झिजवावे लागणार नाहीत.शिक्षित मुलांच्या साठी पोलिस भरती पूर्व प्रशिक्षण वर्ग सुरू करण्यास चा़गला मार्ग तयार होईल समाजाची अॅकडमी स्पर्धा परीक्षा वर्ग स्वताच्या असेल हक्काचा रोजगार हक्काचे काम हककाची भाकरी मिळण्यास लोकांच्या दारात जाण्याची गरज पडणार नाही अश्या एक नाही अनेक अडचणी काढण्यासाठी आपलाच हक्काचा एक रुपया आपल्या स्वाभिमानी जीवन जगण्यासाठी साधा सोपा मार्ग तयार करून देणार आहे. 

            असं प्रत्येक समाजांचे आर्थिक विकास महामंडळ असावं असं मी मत व्यक्त करत आहे राजकारणी लोक आणि समाजातील काही समाजकंटक असं होऊ देणार नाहीत.पण आपणं आपल्या मनावर घेण गरजेचे आहे कारणं आपला विचार आपल मत कोणीही हलवू शकणार नाही 

        आजचं विचार करा ज्यांना माझा विचार पटला असेल तर एक फोन करा समाधानासाठी

    बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रूग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष

 संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९