आपले सरकार सेवा केंद्र
ग्राहकांची आर्थिक लूट
केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार पंचायती व शहरी राज संस्थांच्या कारभारामधये इ- पंचायत व शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था अभिप्रेत असलेली एकसुत्रता व पारदर्शकता आणणे. नागरिकांना विविध प्रशासकीय विभागांतर्गत आवश्यक असलेलें सेवा सुविधा दाखले त्यांच्या रहिवासी क्षेत्रात कालबद्ध स्वरूपात मिळणे. तसेच इतर व्यवसायिक सेवा जास्तीत जास्त प्रकारच्या बॅंकिंग सेवा सर्वgrc व brc सेवा ग्रामीण जनतेला शहरी जनतेला एकाच ठिकाणी एकाच केंद्रावर मिळाव्या व शासन दराप्रमाणे मिळावे या हेतूने राज्यातील ग्रामपंचायत शहरांत जागोजागी शासन निर्णयानुसार महा ई सेवा केंद्रे. व आपले सरकार पोर्टलची स्थापना करण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे आणि होता यापूर्वी ई-पंचायत. नगरपालिका महानगरपालिका तहसिलदार ( डिजिटल इंडिया मधील एक मिशन मोड विकास कार्यक्रम) हा प्रकल्प राज्यात संग्राम ( संगणकीय ग्रामीण महाराष्ट्र) या नावाने सन २०१२ ते २०१५ या कालावधीत महाराष्ट्रात राबविण्यात आला. या प्रकल्पासाठी महाआॅनलाईन ( महाराष्ट्र शासन व टाटा कन्सल्टन्सी याचीसहभगीदारी कंपनी ) ही संकल्पना अमलात व अंमलबजावणी यंत्रणा होती. आता सदर प्रकल्पाचा टप्पा राज्य शासनाचे ग्रामविकास विभाग माहीती तंत्रज्ञान सचनालय वcsc spv. केंद्र शासनाद्वारे प्रेरित उपक्रम यांच्या संयुक्त माध्यमातून आपले सरकार सेवा केंद्र या नावाने राबविण्याचे आहे
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती. नगरपालिका आणि महानगरपालिका अधिनियम १९६१ चे कलम २६१ नुसार व महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ ते कलम १५३(अ) व (ब) नुसार राज्यशासनास पंचायत राज संस्थांना विकास योजनांसाठी मार्गदर्शन करण्याच्या अधिकारानुसार राज्यातील ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका आपले सरकार सेवा केंद्राची अंमलबजावणी सुरू करण्याबाबत पुढील प्रमाणे मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत
पंचायती राज्य संस्थांचा कारभार संगणीकृत होऊन ई पंचायत. प्रकल्पाअंतर्गत अभिप्रेत असलेली एकसुत्रता व पारदर्शकता आणणे शक्य होईल तसेच ग्रामपंचायती द्वारे व आपले सरकार पोर्टलद्वारे देण्यात येणारीgrc सेवा नागरिकांना आता आपले सरकार सेवा केंद्रामार्फत उपलब्ध होतील. शासनाच्या इतर विभागामार्फत देण्यात येणार्या सेवा तसेच ग्रामीण नागरिकांना आवश्यक असलेल्या इतर आर्थिक सेवा. व्यवसायिक सेवा तसेच ग्रामीण नागरिकांना आवश्यक असलेल्या इतर व्यवसायिक सेवा शासन सेवा व्यतिरिक्त उदा. रेल्वे आरक्षण. बस आरक्षण. डिटीएच रिचार्ज. बॅंकिंग सेवा. आर्थिक समावेशन. ईकाॅमरस. पॅनकार्ड. आधारकार्ड. विमा हप्ते. पासपु. लाईट बिल. पोस्ट विभागाच्या सेवा. बांधकाम कामगार नोंदणी. सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालयात लागणारे दाखले. या केंद्रावर उपलब्ध असतील व त्यामाध्यमातून सदर केंद्र भविष्यात स्वयंपूर्ण बनविण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे.
सांगली जिल्ह्यातील सर्व आपले सरकार केंद्रावर शासनाच्या नियमांचे पालन होत नसल्याबाबत वेळोवेळी नागरिका मधून तक्रारी प्राप्त होत आहेत त्यास अनुसरून सर्व आपले सरकार सेवा केंद्र चालकांनी महाराष्ट्र शासन माहीती तंत्रज्ञान विभागाकडील शासन निर्णय दि. १९/०१/२०१८ मधील परिच्छेद क्र ५ नुसार सर्व आपले सरकार केंद्रावर केंद्र चालकांनी खालील प्रमाणे कर्तव्य व आपले काम जबाबदारयाचे तसेच शासनाच्या नियमांचे पालन करावे यासाठी काही नियम सेवा शर्ती अटि घालून दिल्या आहेत
#. आपले सरकार सेवा केंद्र चालकांची कर्तव्य व जबाबदाऱ्या
* शासनाने ठरवून दिलेल्या वेळापत्रकानुसार आपले सरकार सेवा केंद्र चालू ठेवून नागरिकांना सेवा पुरविणे
* सर्व आपले सरकार सेवा केंद्र चालकांनी केंद्रावर शासना निणयातील परिशिष्ट- ड. प्रमाणे "आपले सरकार सेवा केंद्र" अस फलक लावणे बंधनकारक आहे
* शासनाने ठरवून दिलेले सेवांचे दरपत्रक केंद्रावर दर्शनी भागात लावणे तसेच ठरवून दिलेल्या शुलका पेक्षा जादा शुल्क न घेणे
* सर्व ग्राहकांना सौजन्याची वागणे देणे आणि आवश्यक मदत व सहकार्य करणे
* विविध शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीत ठरवून दिलेल्या वेळापत्रक व निर्देश काटेकोरपणे पाळणे
* शासनाद्वारे निश्चित केलेल्या कार्यपद्धती नुसार पुरविणे व शासनाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन करणे
तरी सर्व आपले सरकार सेवा केंद्र चालकांना सुचना देण्यात येते की उपरोक्त नियमांचे पालन केंद्र चालकादवारे न केल्याचे आढळून आल्यास सदर आपले सरकार सेवा केंद्र चालका विरूद्ध कारवाई करण्यात येईलच. असे शासन निर्णय सांगतो आणि आपणं सुध्दा आज सतर्क होण्याची गरज आहे
# महाराष्ट्र शासन #
आपले सरकार सेवा केंद्र जिल्हा सेतू व ई- प्रशासन समिती जिल्हाधिकारी कार्यालय सांगली
आपल्याला दैनंदिन जीवनात शासकीय निमशासकीय कार्यालयातील मुलांना. शेतकरी नोकरदार. कामगार. अशा विविध गटातील लोकांना विविध दाखले लागतातच. आणि त्यासाठी आपणांस वेळ आणि पैसा वाया जाऊ नये यासाठी आपले सरकार सेवा केंद्र शासनाने सुरू केले आहे त्यासाठी कोणत्या दाखल्यासाठी किती पैसे घेणे आवश्यक आहे. व तो दाखला किती दिवसांत संबंधित व्यक्तिला देणे यासाठी शासनाने काही नियम घालून दिले आहेत. पण आज सर्वच शासकीय निमशासकीय कार्यालयात. आपले सरकार सेवा केंद्र. महा ई सेवा केंद्र अशा ठिकाणी शासनाच्या निर्णयाला महा ई सेवा केंद्र चालकांनी केराची टोपली दाखवली आहे म्हणजे शासनाची सुध्दा यांना भिती नाही
प्रमाणपत्र/ दाखले/ आकारावयाची फी/कालावधी
* उत्पन्नाचा दाखला
फी. ३३ रूपये ६९ पैसे
कालावधी. १५ दिवस
* जातीचे प्रमाणपत्र व प्रतिज्ञापत्र
फी. ५७ रूपये २० पैसे
कालावधी. ४५ दिवस
* नाॅन क्रिमी लेअर व प्रमाणपत्र
फी ५७ रूपये २० पैसे
कालावधी. २१ दिवस
* नाॅन क्रिमी लेअर नुतनीकरण
फी. ३३ रूपये ६० पैसे
कालावधी. २१ दिवस
* ३०/टक्के महिला आरक्षण प्रमाणात
फी. ३३ रूपये ६० पैसे
कालावधी. ७ दिवस
* तात्पुरता रहिवास/ रहिवासी प्रमाणपत्र
फी. ३३ रुपये ६० पैसे
कालावधी. ७ दिवस
* वय राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र
फी. ३३ रुपये ६० पैसे
कालावधी. १५ दिवस
* पत प्रमाणात
फी. ३३ रूपये ६० पैसे
कालावधी. २१ दिवस
* जेष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र
फी. ३३ रूपये ६० पैसे
कालावधी. ७ दिवस
*सांस्कृतिक कार्यक्रम परवाना
फी. ३३ रूपये ६० पैसे
कालावधी. ७ दिवस
* प्रतिज्ञापत्र साक्षांकित ( अॅफिडिवहिट)
फी. ३३ रूपये ६० पैसे
कालावधी तात्काळ
* दगड खाणपटटा परवाना
फी. ३३ रूपये ६० पैसे
कालावधी ३० दिवस
* गौण खनिज परवाना ( माती)
फी. ३३ रूपये ६० पैसे
कालावधी. ३० दिवस
* इतर गौणखणिज परवाना
फी. ३३ रूपये ६० पैसे
कालावधी. ३० दिवस
* स्टोन क्रशर परवाना
फी. ३३ रूपये ६० पैसे
कालावधी ७ दिवस
* वारसा प्रमाणपत्र
फी. ३३ रूपये ६० पैसे
कालावधी ७ दिवस
* वंशावळी चे प्रतिज्ञापत्र
फी ३३ रूपये ६० पैसे
कालावधी. तात्काळ
* अल्पभूधारक शेतकरी असल्याचे प्रमाणपत्र
फी. ३३ रूपये ६० पैसे
कालावधी. १५ दिवस
* ७/१२ उतारा प्रमाणपत्र
फी. २३ रुपये ६० पैसे
कालावधी तात्काळ
* ८ अ उतारा प्रमाणपत्र
फी २३ रूपये ६० पैसे
कालावधी. तात्काळ
वरील सर्व नियम त्यात आर्थिक नियम. विहित नमुन्यातील अर्ज निकालात काढण्यासाठी वेळ कालावधी ठरवून दिला आहे. पण आज कोठेही हा शासन आदेश पाळला जात नाही. आपणास कळावे यासाठी वृतमापत्रात दुरदरशन वर पाहतो वाचतो आणि सर्व समाजातील समाजसेवक आपल्यास कळावे यासाठी वेळोवेळी जाहीर करत असतात पण आपणं त्याकडे दुर्लक्ष करतो आणि आर्थिक लुटीला फसतो.
आज आपले सरकार सेवा केंद्र येथे सर्वसामान्य जनतेचे काम होत नाही आणि होत ते वेळेत नाही यासाठी लोकांना नेटकॅफे यांचा रस्ता धरावा लागतो. म्हणजे थोडक्यात सांगायचे तर. जातींचा दाखला. १००० रूपये. बांधकाम कामगार नोंदणी. ५००/६०० रूपये. अशा विविध दाखल्यांचे दर मनमानी पद्धतीने लावलें जातात. आधारकार्ड नोंदणी ही पूर्णपणे मोफत करा असा शासन निर्णय आहे तरी सुद्धा नावांत बदल २०० रूपये. जन्मतारीख अपूर्ण २०० फोटोत बदल २०० रूपये असे आर्थिक निकष वापरले जातात ही तर लुटच आहे.
ई- श्रम कार्ड केंद्र शासनाची आर्थिक दुर्बल लोकांसाठी असणारी योजना आहे त्यानुसार राज्यात कामगार संख्या किती आहे हे पाहण्यासाठी केंद्र सरकारने ही शेतकरी भूमिहीन शेतमजूर बांधकाम कामगार. फळें फुले भाजीपाला विक्री करणारे. घरकाम करणाऱ्या महिला अशा विविध घटकांतील लोकांचा सर्वे करून इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून राबविण्यात येणारया योजनांचा लाभ देण्याचा सुध्दा शासनाचा विचार आहे यासाठी विकासाच्या प्रवाहात हे गोरगरीब लोक यावी यासाठी आपल्या गावातील. महा. इ सेवा केंद्र यांना एक ठराविक कोठा ठरवून दिला त्यासाठी ई- श्रम कार्ड काढण्यासाठी कॅम्प लावणे व ती सर्व ई-श्रम कार्ड मोफत काढायचे आहे त्यासाठी कोणतेही पैसे घ्यायचे नाहीत असा शासनाचे सक्त आदेश आहेत तरी सुद्धा आज १००/२०० रूपये घेवून कामगार व आर्थिक गरिब लोकांना महा ई सेवा केंद्र वाले व आपले सरकार सेवा केंद्र वाले दोनहिकडून लुटत आहेत
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार जाहिरात प्रसिद्ध वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
भ्रष्टाचारविरोधी जन आक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
