बेघर बेघर
आपणांस किती किळसवाणा वाटणारा शब्द आहे. शासनाने सर्वांना स्वताचा हक्काचा निवारा मिळावा यासाठी दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचा सर्वे २००५ साली करण्यात आला होता तो सर्वे करताना. निरपेक्ष दारिद्र्य. सापेक्ष दारिद्र्य. अशा तत्वावर करण्यात आला होता. हि समिती. सुरेश तेंडुलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली २ डिसेंबर २००५ साली नेण्यात आली होती. त्यानंतर. २००८ साली एन सी सक्सेना यांच्या अध्यक्षतेखाली दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचा सर्वे करण्यासाठी पुन्हा समिती नेमण्यात आली. आणि सर्वात पहिल्यांदा. १९७६ साली सर्वात पहिली दारिद्र्य रेषेखाली कुटुंबाचा सर्वे झाला होता आणि करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली होती. सदन आणि निर्धन या तत्वावर आधारित दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचा सर्वे करण्यात आला होता. पण त्यात मोठ्या प्रमाणात गोलमाल करण्यात आला होता तो गोलमाल स्थानिक स्वराज्य संस्था. नेते पुढारी व त्यांचे बगलबच्चे यांनी केला
त्यावेळी झालेला दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचा सर्वे हा गृहभेट देवून घेण्यासाठी शासनाने निर्देश दिले होते. पण. ग्रामीण भागातील सरपंच उपसरपंच सदस्य. व रेशन दुकानदार यांच्या एका जागेवर बसून दिलेल्या माहितीनुसार करण्यात आला. अमुक असा तमुक तसा. अशी आपली लोक आगोदर दारिद्र्य रेषेखाली समावेश करण्यात आला. सर्व माहिती ज्याची खरी परस्थिती होती त्यांची खोटी सांगण्यात आली. तसेच शहरी भागातीसाठी. नगरसेवक शासकीय अधिकारी व यांनी सुध्दा शासनाला कोणाच्याही दारात न जाता सर्वे आपल्या मनाप्रमाणे करून आपले कार्यकर्ते बगलबच्चे यांची नावे आगोदर घातली आणि गोरगरीब यांच्यावर तेव्हा झालेला अन्याय ही जनता अजूनही भोगत आहे. रेशन अन्न धान्य यापासून लोक वंचित राहिली. शासनाच्या विविध घरकुल योजना यापासून वंचित राहिली. शासनाच्या लहान लहान उद्योग व्यवसायासाठी असणारे विविध अर्थसहाय्य योजना यापासून खरोखरच दारिद्र्य रेषेखालील लोक वंचित राहीली. अपंग निराधार विधवा अशी लोक यापासून वंचित राहिले यासाठी कारणीभूत आहेत ते म्हणजे आपण आपल्या मताने निवडणून दिलेली आपलीच लोक. यापासून जे काय शिल्लक राहिले ते रेशन दुकानदार यांनी लोक रेशन अन्न धान्य आणायला गेले की हीत सहि करा असे करुन आम्हाला दारिद्र्य रेषेखालील रेशनकार्ड याची गरज नाही रेशन अन्न धान्य या योजनेतून आम्ही बाहेर पडत आहोत. आमच्यापेक्षा गरिब लोकांना अन्न धान्य योजनेचा लाभ व्हावा या अर्जावर लोकानी केव्हा सह्या केल्या लोकाना कळलंच नाही. आणि पुढच्या महिन्यात रेशन अन्न धान्य बंद झाल आपण विचारणा केली असता. तुम्ही सह्या केल्या आहेत त्यामुळे तुमचं नाव दारिद्र्य रेषेखालील यादीतून वगळण्यात आले. अशी फसवी आणि उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. नाव वगळण्यासाठी सर्वे कधी झाला माहित नाही. मग नाव गेली कुठं ?
२००५ साली झालेल्या दारिद्र्य रेषेखालील सर्वे चां आधार घेऊन व तळागाळातून खरी आणि सापेक्ष माहिती आली असे ग्रहित धरुन केंद्र सरकारने *बेघर *ही संकल्पना अमलात आणली. बेघर म्हणजे ज्याला कोठेही त्याच्या नावावर जागा नाही. शेती नाही. शासकीय नोकरी नाही. त्याचे उत्पन्न मर्यादित आहे. अशा लोकांच्या साठी बेघर घरकुल योजना राबविण्यात आली. त्यानुसार. २५० चौ मिटर. घर. शासनाच्या निधीतून संबंधित ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका यांच्या देखरेखीखाली घरकुल पूर्ण तयार करून म्हणजे. हाॅल. बेड. किचन संडास बाथरुम. अशी रचना पूर्ण घर तयार करून लाभार्थी व्यक्तिंना देण्यात येते लाभार्थी व्यक्तिने फक्त जाऊन राहायचे आहे. त्यात प्रामुख्याने (१) प्रधान मंत्री आवास योजना (२) रमाई आवास योजना (३) राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना (४) शबरि आवास योजना (५) इंदिरा आवास योजना (६) वाल्मिकी आवास योजना (७) अशा विविध योजना बेघर लोकांच्यासाठी राबविल्या जातात. त्यात प्रामुख्याने प्रधान मंत्री आवास योजना ही योजना केंद्र व राज्य सरकार यांच्या संगनमताने चालते. ज्यांच्याकडे घर बांधण्यासाठी जागा उपलब्ध आहे त्यांना. ३३० चौ मिटर बांधकाम करण्यासाठी अथवा घर दुरुस्ती करण्यासाठी बांधकाम करण्यासाठी. २५० लाख. व दुरुस्ती साठी. १५० लाख. अशा स्वरुपात घराचे बांधकाम टप्प्यात आले की टप्पे बघून संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पाहणी केल्यानंतर अनुदान हप्ता वर्ग केला जातो. या योजनेत सुध्दा मोठ्या प्रमाणात बोगस प्रकार झाला आहे. ज्यांच्याकडे घर आहे त्यांनी सुध्दा याचा लाभ उचलला आहे. तर याउलट ज्यांचे बांधकाम पूर्ण झाले व्याजाने पैसे काढून. सगेसोयरे यांचेकडून उसने पासने करून. बॅक कर्ज काढून. त्यांचे आज घर पूर्ण आहे पण त्यांना घरकुल योजनेचा हप्ता अजून आला नाही. काही जणांनी चांगले राहते घर पाडले आणि भाड्याच्या घरात राहिले ते भाडे भरून मेले. तरि त्यांचे घर अपुरेच राहिले. म्हणजे घरकुल योजनेचा सर्वे करणारे यांची काहीतरी चूक होत आहे.
२००५ चा दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचा सर्वे नुसार ज्या कुटुंबाकडे सवताचे जगाच्या पाठीवर कुठेही घर नाही यासाठी बेघर योजना राबविण्यात आली. आत्ता मल एक सांगा जगात कोठेही घर किंवा जागा नसणारा आभाळातून पडला पाहिजे. कारणं त्यांच्या वडिलाचे घर असेल जागा असेल शेत असेल ते वारसाहक्काने मुलाला मिळणारं मग तो बेघर कसा ? तो कोणत्या योजनेत बसतो ? मग योजना सुरू करताना शासनाचे काहितरी चुकले काय ? शासनाचा निर्णय बेघर वसाहतीत घर बांधण्यासाठी निर्णय आला. २००५ ला झालेला दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचा सर्वे आपणास माहीत आहे कसा व कोणत्या निकषांवर झाला. मग काय प्रत्त्येक जण ज्याचे नाव दारिद्र्य रेषेखाली आहे तो बेघरासाठी अर्ज करायला लागले. ग्रामीण भागात सुध्दा घरकुल योजना सुरू झाली
बेघर वसाहत मधील घरे बांधून पूर्ण झाली. आत्ता याचे लोकार्पण करण्यासाठी नेते पुढारी यांचे राजकीय डाव रंगले आमच्या सत्तेत झाले आम्ही उद्घाटन करणार. मग. लकी ड्रॉ काढण्यात आला आणि फक्त गिलावा. दरवाजे नाही. फरशी नाही. संडास बाथरुम अपुरे पाणी नाही. लाईट नाही. अशी घर. १५०००/२०००० माणसी भरुन वितरित करण्यात आली. याला आपणच कारणीभूत आहोत कारणं शासन सांगत पूर्ण झालेली घरे ताब्यात द्या म्हणजे सर्व सोयी सुविधांनी युक्त असे. पण. मला मिळेल का ? तुला मिळेल ? मिळतय तवर घ्या बाकीचे सर्व काम आपण करू ? अशी आपली धारणा झाली.
अपूर्ण असणारी बेघर वसाहतीतील घरे लोकानी ताब्यात घेतली. आणि मग काय. उंची टप दराची फरशी. फॅन्सी दरवाजे. फॅन्सी कलर. पी ओ पी. अशी नजर न थांबण्यासारखी घरे काचची असल्यासारखी तयार केली. आज जर एकादा शासनाचा अधिकारी व कर्मचारी यांनी जर ह्या घरांचा सर्वे केला तर व शासनाचे सुध्दा डोळे उघडतील आणि २००५ साली काय गोलमाल झालं याचं पितळ उघडे पडेल. त्यातला एक वेगळाच प्रकार आहे तो म्हणजे बेघर वसाहती मध्ये असे काही लोक आहेत त्यांच्या नांवाने बेघर घरकुल वितरण झाले आहे पण आजतागायत ती व्यक्ति त्या घराकडे फिरवली सुध्दा नाही. काहीजणांनी तर आपल्याला मिळालेली बेघर घर चांगला मोबदला घेऊन विकली आहेत. काही जणांनी आपल्या बेघर घरकुल मध्ये भाडोत्री ठेवले आहेत. तर काहीजणांनी ना अर्ज ना शासनाची फी न भरता मिळेल तेथें आपले ठाण मांडून बसले आहेत कोण विचारणार. एका घरांत वडिलोपार्जित घर असून सुद्धा घरातील प्रत्येक सदस्याला बेघर घरकुल मध्ये घर आहे ते कसे ? म्हणजे घर तयार आहेत राहण्यास लोक नाहीत. असा झाला २००५ चा दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांचा सर्वे
वरिल कोणत्याही प्रकाराबद्दल विचारणा केली असता आम्हाला असे सांगण्यात आले की २००५ चे आगोदर या लोकाची परस्थिती बिकट होती पण आत्ता ते सदन आहेत. त्यांना आत्ता बेघरांची गरज नाही तर यांच्याकडून. आत्ता सापेक्ष पणे सर्वे करून घर काढून घ्या. आज सुध्दा खरोखरच गरज असणारे लोक झोपडीत राहतात. असाच जर सर्वे होत राहिला तर आपण आणि आपला भारत कधीच झोपडपट्टी मुक्त होणार नाही.
शासनाला विनंती आहे की आपण आपल्या स्तरावर ज्या ज्या गावात तालुका जिल्हा यामध्ये बेघर वसाहती आहेत तेथें न भ्रष्टाचार करणारे अधिकारी व कर्मचारी याची नेमणूक करून सापेक्ष पणे सर्वे करून खरोखरच लाभार्थी असतील त्यांना बेघर घरकुल योजनेतून घर देण्यात यावे.
समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
९८९०८२५८५९
