तरचं कामगार दिन साजरा करा ?????

 

तरचं कामगार दिन साजरा करा ?????

कामगार दिन साजरा करण्याची सुरुवात कामगारांच्या हितानिमित्त झालेल्या एका चळवळीतून झाली. १९ व्या शतकाच्या मध्यावर कामगारांच्या एका तीव्र चळवळीला सुरूवात झाली. ज्यात कामगारांच्या  हितासाठी काही मागण्या करण्यात आल्या होत्या. पहिली मागणी २१ एप्रिल १८५६ रोजी ऑस्ट्रेलियातील कामगारांनी केली होती. दिवसाचे कामाचे तास ठराविक असावेत यासंदर्भात ही मागणी होती. ऑस्ट्रेलिया पाठोपाठ पुढे मग अमेरिका, कॅनडामधील कामगार संघटनांनी पुढाकार घेत १९८६ मध्ये कामगारांच्या  हितासाठी मोर्चे काढण्यास सुरुवात केली. अशाच एका मोर्च्यामध्ये शिकागो मधील सहा आंदोलकांचा मृत्यू झाला. ज्याबद्दल कामगारांनी तीव्र निषेध व्यक्त केला. पोलिसांवर राग व्यक्त करण्यासाठी एका अज्ञात व्यक्तीने  बॉंम्ब टाकला आणि त्यात आठ पोलिसांचा मृत्यू आणि पन्नास पोलीस जखमी झाले होते. याची शिक्षा म्हणून आठ आंदोलन कर्त्यांना फाशी देण्यात आली होती. मात्र त्यामुळे जगभरात संतापाची लाट पसरली कारण त्या आठ जणांपैकी एकानेही बॉंम्ब फेकलेला नव्हता. या रक्तरंजित इतिहासानंतर या आंदोलनाला एक भव्य दिव्य स्वरूप प्राप्त झाले. १९९० ला कामगारांची ही चळवळ यशस्वी झाली. शिकागोमधील या घटनेचे स्मरण करण्यासाठी रेमंड लेविन यांनी आंतरराष्ट्रीय आंदोलनाचे आयोजन करण्याची मागणी केली. त्यांनी ही मागणी १९८९ साली आयोजित दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय पॅरीस परिषदेत केली होती. त्या परिषदेमध्ये १ मे १८९० हा दिवस जागतिक एकता दिवस म्हणून साजरा करण्याचे निश्चित करण्यात आले. पुढे १८९१ च्या दुसऱ्या परिषदेत या कार्यक्रमाला औपचारिक मान्यता देण्यात आली. ज्यामुळे आज जगभरात १ मे हा दिवस आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन म्हणून साजरा केला जातो. 

आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही अशा लोकांना आयुष्यात भरपूर कष्टाची कामे करावी लागतात. जगण्यासाठी पुरेसा पैसे कमवणे याची चिंता करण्यात त्यांचे आयुष्य जाते. कामगार चळवळीनंतर कामगाराच्या हितासाठी प्रत्येक देशात काही कायदे करण्यात आले आहे. भारतीय कामगार कायदा म्हणजे भारतातील कामगारांचे नियम करणारा कायदा. भारतात कामगारांना योग्य संरक्षण मिळावे यासाठी काही कायदे करण्यात आलेले आहेत. यात २०० राष्ट्रीय आणि ५० केंद्रिय कायद्यांचा समावेश आहे. भारतातील कामगार कायद्यांची व्याख्या एकसंध नाही. कारण सरकार स्थापना आणि भारतीय घटनेच्या समवर्ती यादीत कामगार हा एक विषय असल्यामुळे ते प्रत्येक राज्यात भिन्न आहेत. मात्र भारतात यासंदर्भात एक महत्त्वाचा कायदा नक्कीच करण्यात आले आहे. जो आहे “दी चाईल्ड लेबर अॅक्ट ऑफ 1986” थोडक्यात बालकामगार कायदा. लहान मुलांच्या हितासाठी करण्यात आलेला हा कायदा आहे. बऱ्याचदा लहान वयातच कष्टाची कामे करावी लागल्यामुळे अनेक लहान मुलांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते. या कायद्यानुसार भारतात चौदा वर्षांखाली बालकांना मजूरी अथवा काम करण्यास मनाई आहे. कामगारांच्या कामाची गुणवत्ता वाढवणे तसेच लहान मुलांचा मजूरीसाठी गैरवापर आणि छळवणूक टाळणे यासाठी हा कायदा करण्यात आलेला आहे. 

      वरील प्रमाणे जागतिक कामगार दिन का आणि कशासाठी साजरा करतात याची माहिती बघितली कामगार एकिचे चित्र आपणांस कळले त्याबरोबर त्यावेळी सुद्धा कामगारांवर अन्याय. शारीरिक मानसिक छळ होतंच होता. आणि आत्ता सुद्धा कामगारांचा आर्थिक मानसिक शारीरिक व अन्य प्रकारे छळ लुट चालूच आहे . बांधकाम कामगार म्हणलं की मळलेली कपडे. हातात खोरे पाटी. जसं जो जे काम करतो त्याचे साहित्य असणारा हातात फडक्यात बांधलेली चटणी आणि भाकरी. थोडा व्यसनी. नाक्यावर केविलवाणा चेहरा करून कोण कामास बोलिवतो कां याची वाट पाहात उभा असणारा मिळेल ते काम मिळेल ती मजूरी सुट्टीचे टाईम नाही. घराला यायचे टाईम नाही. कमी मजूरी देऊन जास्त काम या गरिब बांधकाम कामगार यांचेकडून करून घेतलें जाते . त्यांच्याबरोबर त्याची पत्नी सुद्धा कामांवर असेल तर तीला मिळणारी वागणूक तिच्याकडं बघण्याचा दृष्टीकोन वेगळाच असतो . कामांवर असताना अपघात झाला मृत्यू झाला तर कोणतेही संरक्षण मालक ठेकेदार कंत्राटदार इंजिनिअर यांचेकडून दिलें जात नाही मिळत नाही म्हणजे शारीरिक आर्थिक मानसिक शोषण होतंच आहे . असा सर्व टोकळ टोकळ कामगार इतिहास आहे .

      इंग्रज सरकारला बांधकाम कामगार यांची किव आली आणि बांधकाम कामगार यांच्यासाठी पहिलें कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई येथे स्थापन करण्यात आले. म्हणजे इंग्रजांना बांधकाम कामगार यांच दुःख कळलं पण आपल्या कामगार हितचिंतक.कामगार नेते . मंत्री. पुढारी. आमदार. खासदार. यांनी कामगार कल्याणाचे कारणं करुन राजकीय कामगार संघटना तयार करण्यात आल्या कामगारांचे हित बाजूला राहीले पण बगलबच्चे यांना चरायला कुरन तयार झाले . आणि तेथूनच बांधकाम कामगार यांची मानहानी आणि लुट करण्यास खरया अर्थाने सुरुवात झाली . सुरवातीला कामगार नोंदणी जिल्ह्याच्या ठिकाणी असणारे सहहयक कामगार आयुक्त भवन मध्ये वैयक्तीक करण्याची पध्दत होती. त्यांनंतर बांधकाम कामगार यांना नोंदणीसाठी येणे जाणे अवघड होते आहे हे मंडळाच्या ध्यानात आल्यावर गठ्ठा पद्धत अमलात आले . नंतरच्या काळात बोगस कामगार नोंदणी प्रकरणे वर येण्यास सुरुवात झाली मग मंडळाने कामगार व नोंदणी अधिकारी समोर हि बांधकाम कामगार नोंदणी पध्दती अंमलबजावणी करण्यात आली . तरिही बोगस कामगार नोंदणी कमी होत नाही हे लक्षात आल्यावर अट्टल विश्वकर्मा विशेष बांधकाम कामगार नोंदणी अभियान म्हणजे बांधकाम कामगार कामावर काम करत असताना नोंदणी अधिकारी कामांवर जाऊन समोर बांधकाम कामगार यांची नोंदणी करण्यासाठी अभिमान राबविण्यात आले यामध्ये तर बोगस कामगार नोंदणी उतच आला . नोंदणी अधिकारी आणि संघटना या़च संगनमत झाले आणि खरोखरच कामांवर नोंदणी पासून कोसो दूर राहीले. आणि आता मंडळाने आॅनलाइन पध्दतीने कामगार नोंदणी करण्याचा निर्णय घेतला २०१७/२०१८ पासून हा निर्णय अंमलात आला यामुळे बोगस कामगार नोंदणी कमी होईल किंवा बंद होईल असा विश्वास मंडळाला होता. इंजिनिअर.ठेकेदार कंत्राटदार. यांचा रजिस्टर नंबर सर्व नोदणी प्रकिया आहे.कामगार कल्याणकारी मंडळाकडून विविध आर्थिक . वैद्यकीय. सामाजिक. शैक्षणिक. अश्या एक नाही १९ / २३ योजना राबविल्या जातात 

            कामगार नोंदणी करण्यासाठी लाभार्थी वय १८/६० मंडळाकडून निश्चित करण्यात आले आहे . त्यासाठी बांधकाम कामगार आहेत हे सिध्द करण्याचा अधिकार इंजिनिअर.ठेकेदार कंत्राटदार यांनी नोंदणी प्रमाणपत्र देणे मंडळाकडून बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासाठी नोंदणी फी ३७ रूपये ठरवून देण्यात आली आहे . कामगार नोंदणी सापेक्ष. झपाट्याने. व्हावी यासाठी सर्व ग्रामपंचायती. नगरपालिका. महानगरपालिका. पंचायत समिती. महावितरण कंपनी. आरोग्य विभाग. पाणी पुरवठा विभाग . जलसंधारण विभाग . वन विभाग . सार्वजनिक बांधकाम विभाग. अश्या सर्व विभागातील उप बांधकाम अभियंता यांना बांधकाम कामगार नोंदणी साठी दाखले देणें अस शासन निर्णय २०१७/२०१८/ २०२०/२०२१/ रोजी वेळोवेळी शासन निर्णय काढून कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत पण या सर्व ए सी मध्ये बसणारा या अधिकारी व कर्मचारी यांनी शासन निर्णय केराच्या टोपलीत टाकला आहे कारण आजपर्यंत कोणत्याही अधिकारी व कर्मचारी यांना नोंदणी अधिकारी म्हणून घोषित करून सुद्धा एकही नोंदणी दाखला दिलेला नाही . त्यामुळे खरोखरच कामगार असणारे कामगार नोंदणी पासून लांबच राहिले .

        वरिल सर्व प्रकिया नोंदणी कामगार दिनाचा इतिहास कामगारांची परस्थिती यांवर आत्ता लिखाण झालं आहे पूर्ण नाही पण जेवढ जमलं तेवढं लिहिलं आहे . आत्ता सर्वात मोठी शासकीय नोंदणी कृत संघटना. सेवा भावी संस्था. युनियन. राजकीय. सामाजिक. अश्या विविध माध्यमातून स़घटना तयार झाल्या आणि लुटारुची टोळी प्रत्येक गावात . तालुका. जिल्हा. राज्य. देश . यामध्ये पिलावळ तयार झाली आणि कामगारांना लुटायला स़घटना ठेकेदार. कंत्राटदार. इंजिनिअर हे सुद्धा पुढे आले. जागोजागी एजंट दलाल तयार झाले. सर्वात मोठी कामगार नोंदणी मधील हाणी झाली ती म्हणजे महिलांचा स़घटना मध्ये वाढता सहभाग काही कळतं नाही. पुढ महिला आणि माग अध्यक्ष संचालक सभासद यांचं जाळ यामुळे बांधकाम कामगार यांना दमदाटी. करणे. लाभातून मोठा आर्थिक हिस्सा काढून घेणे. अशे अनेक प्रकार होण्यास सुरुवात झाली शेवटी महिला तक्रार कोण करणार .

     "" लाभासाठी ठराविक दरपत्रक "" 

कामगार नोंदणी फी स़घटना दलाल एजंट यांचेकडून १००० ते २०००

२०. हजारांत ७००० संघटना फायदा

५००० हजारांत १५०० संघटना फी

 प

५ लाख अपघात निधी त्यातून १ लाख संघटना फायदा

अट्टल विश्वकर्मा आवास योजनेतील घर पाहीजे असेलतर नोंदणी फी २०.०००

शिष्यवृत्ती मधील मिळणार या लाभानुसार कमिशन घेतलं जातं

सुरक्षा संच फी ९०० रूपये

कामांवर असताना अपंगत्व आल्यास त्यातील सुध्दा कमिशन हे घेतातच

अंत्यविधी रक्कम त्यातील सुध्दा कमिशन घेतलं जातं

सिझर किंवा नाॅरमल डिलिव्हरी यामधील सुध्दा कमिशन महिलां स़घटना काय सर्व स़घटना घेतातच असंच सर्व खेळ कामगार हितासाठी चालला नाही फक्त आणि फक्त मेळावे.. कामगार मंत्री वाढदिवस. कामगार दिन हे फक्त संघटना वाले चोर फक्त पैसा मिळविण्यासाठी करत आहेत मग आपणं कामगार दिन साजरा करु शकतो काय ? मला नाही वाटत ? 

          इंजिनिअर . ठेकेदार. कंत्राटदार . शासकीय अधिकारी व कर्मचारी बांधकाम कामगार नोंदणी साठी लागणारे दाखले देण्यासाठी १०००/२०००/ दर काढला आहे त्याशिवाय नोंदणीसाठी दाखला दिला जात नाही मग आपणास कामगार दिन साजरा करताना लाज कशी वाटत नाही . राजकीय पदराखाली राजकीय नेत्यांच्या वरदहसताखाली बांधकाम कामगार यांना लुटलं जातं आणि आम्ही त्याच नेत्याला कामगार दिना दिवशी कामगार सत्कार करण्यासाठी बोलवितो आणि आम्ही कान कापलेल्या कुत्र्यासारखे टाळ्या वाजवितो का लाज वाटत नाही आम्हाला काय आम्ही मूरदाड आहोत का. कामगार मेळावे संप आंदोलन मोर्चे काढले जातात आणि माझ्या माग एवढं कामगार आहेत हे दाखवून कोणताही नेता मला एकाद पद देईल मोठा आर्थिक हिस्सा देईल हाच उद्देश असतो. कामगार मेळावा हा कामगारांना भुलभुलया बतावणी करून पैसा उकळणे एवढाच असतो तरि सुध्दा आम्ही आमच्या खर्चाने मेळाव्याला जातो आणि टाळ्या वाजवितो का लाज नाही वाटतं ? कामगार दिना दिवशी रक्तदान. कामगार सत्कार. कामगार भेटवस्तू. कामगार प्रबोधन . हे दाखविणारे एक वेळ सायकली वर होते आज कोट्यवधी रुपयांची माया फक्त आणि फक्त कामगारांच्या जीवावर गोळा केली आहे. घर.जागा . गाड्या. सोनं . कुठुन आल. बांधकाम कामगार मूर्ख आहे कां. सगळ कळतय पण त्या स़घटनेतील गुंडगिरी प्रवृत्ती असल्याने लोक घाबरत आहेत. कारणं जिल्ह्यातील सर्व संघटना व त्यामधील पदाधिकारी हे सावकारी. गुंडगिरी. मनमानी. अश्या वृत्तीचे आहेत .तरिसुधदा कामगार यांचेकडे नोंदणीसाठी मागील तेवढी फी देवून जातात कसे म्हंजे तुम्ही देताय म्हणून हे घेतात असा याचा अर्थ होतो कामगारांना आपलं चांगलं वाईट कळालाय हवं आपणांस अधिकार नाही कामगार दिन साजरा करण्याचा . सहहयक कामगार आयुक्त टिव्ही वर मोबाईल वर वृतमानपत्रात वरचेवर बातमी देतात सुरक्षा संच मोफत आहे त्यासाठी पैसे देण्याची गरज नाही आणि त्यांच्याच आॅफिसचा कर्मचारी सुरक्षा संच वाटप केंद्रावर प्रति व्यक्ती १०० घेतो . नोंदणी पेक्षा कोण जास्त पैसे मागत असेतर आमच्याकडे तक्रार करा पण तक्रार करणार्या कामगारांचे नाव पत्ता हेंच संघटना वाल्यांना फोन करून सांगतात . सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी बांधकाम कामगार यांना हिण वागणूक देतात विचारणा केली तर व्यवस्थित उत्तर दिले जात नाही तुम्ही कोणत्या संघटनेकडून आला आहे असं विचारलं जातं. म्हणजे कामगार कल्याणकारी मंडळ यांना पगार कामगार सेवेसाठी देत का संघटना एजंट यांची चमचेगिरी करण्याचा असा प्रश्न पडतो . एकही कामगार नोंदणी अर्ज पेंडीग नाही मग सहा महिने झाले तरी नोंदणी मॅसेज का येत नाही ? संघटना लोकांनी कामगार नोंदणी अर्ज दाखल केला तर मॅसेज लगेच असं का? विचारायचं कुणाला ? 

        खरोखरच कामगार दिन साजरा करण्याचा कळवळा असेल तर खालील गोष्टींचा अवलंब होत असेल तरच आपणांस कामगार दिन साजरा करण्याचा अधिकार आहे अन्यथा कामगार दिनाचे थोंथाड करु नका . राजकीय नेत्यांनी मतदार म्हणून बांधकाम कामगार यांना कोणतीही भुलथाप मारु नका . सर्वांसाठी शासनाने विविध आरक्षण ठेवली आहेत. अनुसूचित जाती जमाती. इतर मागासवर्गीय. भटक्या विमुक्त जाती . आमदार. खासदार कोटा . पोलिस भरती. सैनिक भरती. शासकीय निमशासकीय कार्यालयात भरती . रेशन विभाग अशा विविध ठिकाणी बांधकाम कामगार यांच्यासाठी आरक्षण ठेवणें बंधनकारक करण्यासाठी बांधकाम कामगार यांनी रस्त्यावर येण्याची गरज आहे नाहीतर नोकरीवर असणारा त्याच्या ठिकाणी त्याची मुल मुलगी आपल्यातले त्यांनाच नोकरी मिळणार आणि बांधकाम कामगार यांची मुल कामगारच होणार हातात डबा . डोक्यावर पाटी. असा कामगारांचा उपहास शासन करणार आहे. त्यातून काही बाकी राहिलं तर नेते पुढारी आमदार खासदार कामगार मंत्री. आणि जिल्ह्यातील कार्यरत संघटना मधील मोठ चोर कसर भरून काढतील. एकंदरीत खरोखरच कामगार असणारा रस्त्यावर आणि बोगस कामगार आरामात ज्याचा बांधकाम कशाल म्हणतात हे माहीत नाही असे लाभ घेऊन चैनीत राहणारा. संघटना. कामगार नेते. कामगार हितचिंतक. एजंट दलाल यांची पाची बोटं तुपात असणारा मग विचार करा कामगार दिन साजरा करुन कामगार मेळावे घेऊन पैसे मिळविणारे त्यांना कामगार दिनाचे नाव घेण्याचा सुध्दा अधिकार नाही . कामगार मंत्री यांनी कामगारांना शुभेच्छा सुध्दा देण्याचा अधिकार नाही. कारणं आपल्या जिल्ह्यांतील संघटना दादागिरी. गुंडगिरी. मनमानी पैसा वसुली . भुलथापा मारणारे भुरटे कामगार नोंदणी करणारे एजंट. सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधील भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी यांचा मनमानी कारभार. बोगस कामगार नोंदणी. मेळावे नावाखाली होणारी कामगार फसवणूक . अशा विविध अडचणी बांधकाम कामगार यांच्या मुळांवर आहेत त्यांचा आगोदर बंदोबस्त करा आणि मगच कामगार मंत्री बांधकाम कामगार यांना कामगार दिनाच्या शुभेच्छा द्या . अट्टल विश्वकर्मा आवास योजनेच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात बांधकाम कामगार यांची आर्थिक लुट चालू आहे . कामगार मंत्री आपल्या जिल्ह्यात एक बांधकाम कामगार दाखवा की त्याला अट्टल विश्वकर्मा आवास अंतर्गत मंडळाकडून घर मिळाले आहे .मग आपल्या जिल्ह्यात संघटना एजंट या व संसार सट मिळवून देतो म्हणून लुटणारे चोर यांना कामगार मंत्री पाठिशी तर घालत नाहीत का . मग यांना कामगारांना कामगार दिनाच्या शुभेच्छा देण्याचा अधिकार नाही यांनी कामगार दिनाचा एकही कार्यक्रम घेऊ नये दाखविण्यासाठी आणि आपणांस कामगारांची वरवर तळमळ दाखवू नका . काही वाटप करणार असाल तर स्वताच्या पैशातून करा. वर्गणी काढू नका . मंडळाकडून वस्तू आणून राजकीय सामाजिक नेते यांच्या नावाखाली वाटू नका. 

      बांधकाम कामगार फक्त आणि फक्त उन्हात काबाडकष्ट करून . शारीरिक. मानसिक. आर्थिक. छळाला बळी पडून . अर्धपोटी उपाशी राहून आपली व आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणारा. बांधकाम कामगार घरांवर बांधकाम करायला मजूर म्हणून चालतो. विट भट्टी. स्टोन क्रशर. क्रांकेट गॅंग. गोवंडी यांच्या हाताखाली काम करणारे महिला कामगार यांचें समान वेतन किमान वेतन यामध्ये होणारें आर्थिक शोषण. तर काहीवेळा होणारें शारीरिक शोषण. करायला गरिब लाचार जगाची अर्थक्रांती करणारा कामगार फक्त कामासाठीच चालतो पण त्याला कोठेही हक्क व अधिकार यांची जाणीव किंवा वापरण्याचा अधिकार संविधान मध्ये आहे पण आपणं त्यात रोडा घालतो ही आपली मानसिकता आहे

"" गावातील गणपती. नवरात्र उत्सव. व अन्य ठिकाणी सदस्य म्हणून बांधकाम कामगार का नको ? 

"" ग्रामपंचायत मध्ये सदस्य सरपंच उपसरपंच बांधकाम कामगार का नको ? 

"" गावातील तंटामुक्ती सदस्य. विविध समिती सदस्य बांधकाम कामगार का नको ? 

"" पंचायत समिती मध्ये सर्व कल्याणकारी योजना समिती शाखा येथे बांधकाम कामगार सदस्य पदाधिकारी का नको ? 

"" सर्व जिल्ह्यांतील सहहयक कामगार आयुक्त भवन मध्ये सहहयक कृती समितीवर बांधकाम कामगार सदस्य का नको

"" बांधकाम कामगार यांची नोंदणी दाखले देण्यासाठी व बोगस कामगार नोंदणीसाठी जबाबदार असणारे इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार यांच्यावर का गुन्हे दाखल करायला नको ?

"" ज्या संघटना सेवा भावी संस्था युनियन राजकीय. सामाजिक कामगार संघटना यातील पदाधिकारी यांचीच बांधकाम कामगार म्हणून महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोदणी नसेल तर अश्या संघटनांचे रजिस्ट्रेशन रद्द का करण्यात येवू नये

"" मध्यान्ह भोजन घोटाळा मधील संबंधित कर्मचारी यांच्यावर का कारवाई करण्यात येवू नये

"" सुरक्षा संच वाटप व त्याचा वापर होतो का नाही याची का चौकशी होऊ नये

"" कामगारांकडून नोंदणी फी मनमानी दराने करणारे महिला किंवा पुरुष एजंट यांच्यावर व ते काम करत असलेल्या संघटना पदाधिकारी यांचेवर गुन्हा दाखल करण्यात का येवू नये

"" आॅनलाइन पध्दतीने ज्या बांधकाम कामगार यांनी नोंदणी केली आहे त्यांना वेळेत नोंदणी मॅसेज आला नाही तर सदर नोंदणी अधिकारी व कर्मचारी यांना त्वरित निलंबित करण्यात का येवू नये

"" सहहयक कामगार आयुक्त सदर जिल्ह्यातील सहहयक कामगार आयुक्त भवनला हजर आहेत किंवा त्यांचे भेटण्याचे टाईम टेबल लिहून ठेवले आहे कां सदर टाईमात सहहयक कामगार आयुक्त आॅफिस मध्ये हजर नसल्यास त्यांच्यावर कारण तपासणी करून निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी

"" सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांच्या संपत्तीची सी बी आय चौकशी का करण्यात येवू नये

"" सहहयक कामगार आयुक्त मध्ये संघटना एजंट यांचा हस्तक्षेप टाळण्यात यावा

       वरील सर्व आपल्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी. सहहयक कामगार आयुक्त. जिल्हा पालकमंत्री. यांनी विचार करावा आणि मगच कामगार दिन साजरा करण्याचा विचार करावा नाहीतर थोंथाड थांबवा कामगारांना फसवू नका. 

   बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

मुस्लिम समाजाने चिथावणीखोर वक्तव्यांना बळी पडू नये - हाजी इर्शाद

मुस्लिम समाजाने चिथावणीखोर वक्तव्यांना बळी पडू नये - हाजी इर्शाद

अहमदनगर - महाराष्ट्रातील मुस्लिम समाजाने कोणत्याही प्रकारच्या चिथावणीला बळी न पडता रमजान ईद शांततेत पार पाडून देशासमोर नवा आदर्श निर्माण करावा असे आवाहन मुस्लिम जमात, महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष हाजी इर्शादभाई यांनी केले आहे. 

काही राजकीय पक्ष व संघटना गेल्या काही दिवसांपासून स्वताच्या राजकीय अस्तित्वासाठी व फायद्यासाठी महाराष्ट्र राज्यातील असलेले एकात्मतेचे व जातीपातींच्या सलोख्याचे वातावरण जाणीव पूर्वक खराब करू पहात आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या व संत तुकोबांच्या पुरोगामी महाराष्ट्र राज्यात असा जातीयवादी व मानवतेला काळीमा लावणारा प्रकार ही अतिशय निंदनीय बाब आहे. ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मुस्लिम मावळ्यांना प्रार्थना करण्यासाठी जागोजागी मस्जिदी बांधून दिल्या आज त्याच महाराष्ट्रात छत्रपतींचे नाव घेऊन जातीय तणाव निर्माण केला जात आहे. मुस्लिम समाजाने छत्रपतींच्या स्वराज्य स्थापन करण्याच्या काळापासून ते मराठा मूक माेर्चा व कोरोना काळात निर्माण झालेल्या परिस्थित सुध्दा हिंदू समाजातील मयत झालेल्या व्यक्तींवर हिंदू धर्माच्या विधि नुसार अंतसंस्कार करे पर्यंतचे मुस्लिम समाजाचे योगदान महाराष्ट्र कधीही विसरनार नाही. ज्या ज्या वेळेस महाराष्ट्र आपदा आली त्या त्या वेळी मुस्लिम समाज आपल्या योगदानासह धाऊन आला, हा इतिहास आम्ही विसरता कामा नये. म्हणूनच मुस्लिम समाजा प्रमाणे इतर समाजातील तरुणांनीही जातीयवादी शक्तींच्या चिथावणीस बळी पडू नये असे जाहिर आवाहन हाजी इर्शादभाई यांनी केले आहे. 

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जनतेने राज्यात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही याची काळजी घ्यावी. तसेच सरकार व प्रशासनाने परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेऊन जर कोणी समाजकंटकांनी काही अनुचीत प्रकार केलाच तर त्यांवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करून राज्यातील परिस्थिती नियंत्रणात ठेवावी अशी अपेक्षा हाजी इर्शादभाई यांनी व्यक्त केली.

यावेळी प्रदेश सचिव डॉ. परवेज अशरफी, मुफ़्ती अलताफ़, जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते व रुग्णमित्र नादिर खान आदि मान्यवर उपस्थित होते.

जिल्हा परिषद शिक्षक घोटाळा

"" जिल्हा परिषद शिक्षक घोटाळा ""

          ग्रामपंचायत बरोबरच ग्रामीण जनतेला सर्व शासकीय योजना सबल आणि दुर्बल या तत्वावर राबविण्यासाठी जिल्हा परिषद स्थापन करण्यात आली आहे . ग्रामीण भागासाठी . ग्रामसेवक . तलाठी . मंडलधिकारी . गटविकास अधिकारी. अश्या माध्यमातून लोकांना विविध योजना माहिती योजना प्रचार प्रसार करण्यासाठी शासनाने नेमणूक केलेलें अधिकारी व कर्मचारी ग्रामपंचायत. आणि जिल्हा परिषद या ठिकाणी केली आहे.  

      जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा. जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन पशू पक्षी दवाखाने. गोबरगॅस. संडास योजना. विविध घरकुल योजना. गोठे बांधणे.  शेळी कुक्कुटपालन योजना. कन्या योजना.  अपंगांसाठी कल्याणकारी योजना. प्राथमिक आरोग्य केंद्र.  प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांच्यावर देखरेख.  अंगणवाडी एकात्मिक बाल विकास अंतर्गत.  बांधकाम विभाग दवाखाने.  पुल.  बंधारे. स्मशानभूमी अनुदान. समाजमंदिर .   विविध शासकीय ठिकाणी कर्मचारी नेमणे.  अश्या एक नाही अनेक योजना ग्रामीण लोकांसाठी मंजूर करण्याचा अधिकार जिल्हा परिषद यांना आहे .  

        आपल्या गावात गोरगरीब मुलांना मोफत शिक्षण मिळावे यासाठी ज्ञानाची गंगा सर्वांच्या घरापर्यंत पोहचविण्यासाठी जिल्हा परिषद शाळा शासनाकडून सुरू करण्यात आली आहे.  पहिल्यांदा शिक्षण व्यवस्था थोड्या प्रमाणात होती लोक शिक्षणाकडे पूर्णपणे आकर्षित नव्हते त्यामुळे प्राथमिक शाळेत ज्ञानाचे काम करण्यासाठी शिक्षक मिळत नव्हते  त्यामुळे आपणं ऐकलं आहे की सातवी पास होणारें यांना शिक्षक म्हणून नेमले जात होतें . 

      आज सर्वत्र शिक्षणाची पैसा मिळविणारी ज्ञान गंगा सर्व लोकांपर्यंत विकत का असेना पण पोहचली . तरूण पिढी शिक्षण घेऊन सबल झाली . आणि एकंदरीत शिक्षित तरूणांची संख्या वाढली आणि नोकरी नाही. त्यामुळे बेरोजगारी वाढली . शिकलेली मुल बेकार फिरायला लागली ग्रामपंचायत . पंचायत समिती. जिल्हा परिषद. यामधील विविध विभागांत त्या त्या सत्ताधारी नेत्यांनी भला मोठा आर्थिक गठ्ठा घेऊन मुलांना शाळा. दवाखान्यात . समाजकल्याण. अपंग कल्याण. या विभागात नोकरी देण्यात आली. कोणतीही डिग्री नाही. कोणताही अनुभव नाही. पुरेसे शिक्षण नाही. फक्त आणि फक्त नेत्यांच्या जवळचा आणि पैसा देणारा म्हणूनच त्याला नोकरी दिली जाते. नोकरी मिळाली पण ती कायम राहिल याची खात्री नाही . नोकरीसाठी शेती विकून. व्याजाने काढून . बॅंका पतसंस्था पतपेढी यांच्याकडून कर्ज काढून . अश्या विविध माध्यमातून पैसा मुलांच्या पालकांनी काढलला आणि नेते पुढारी मंत्री खासदार आमदार यांच्या मढयावर घातला कुठेही लेखी नाही. नोकरी टिकण्याची खात्री नाही . 

जिल्हापातळीवर ग्रामीण जनतेला नागरी सुखसोयी पुरविणारी आणि विकास कार्यक्रमांत भाग घेणारी महाराष्ट्रातील एक अधिकृत व महlत्त्वपूर्ण संस्था. ८० वर्षे चालत आलेल्या प्रयोगाची परिणती दर्शविणारी ही संस्था आहे. काही राज्यांत जिल्हा परिषद, तर काहींत जिल्हा पंचायत असे या संस्थेचे नाव आहे

       जिल्हा परिषद यामध्ये सर्वात मोठा घोटाळा आहे तो म्हणजे शिक्षक घोटाळा. आम्ही सर्वेक्षण आणि सर्वे विविध गावांमध्ये केला. असं ध्यानात आलं की सांगली जिल्ह्यातील जेवढ्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा आहेत येथे येथे बोगस शिक्षक भरती करण्यात आली आहे .शाळा नाही पण शिक्षक आहेत. शिक्षक नाहीत पण पगार चालू आहे. शाळेतील मुलाचा महिन्यांचा खाऊ येतो . इमारत भाडे . पाणीपट्टी. घरपट्टी. हे सर्व शाळा नसून सुध्दा मिळत आहे म्हणजे बोगसपणे शासनाला अधिकारी व कर्मचारी नेते पुढारी मंत्री खासदार आमदार त्यांचे बगलबच्चे करत आहेत 

          सांगली जिल्ह्यातील माध्यमिक आणि प्राथमिक शाळेतील १९४ शिक्षकांचे प्रस्ताव तपासणी पडताळणी करण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आले होते अशी माहिती देण्यात आली होती. त्यामध्ये जवळपास १५० शिक्षकांचे टि ई टी. प्रमाणपत्र बोगस आढळले असा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.  पहिली ते पाचवी मध्ये शिकविण्याचे काम करणार्या शिक्षकांसाठी टी ई टी .परिक्षेचा पेपर एक होता . त्यामध्ये केवळ उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांची संख्या ६५ असून त्यामध्ये २७ शिक्षकांच्या प्रमाणपत्रात त्रुटी आढळल्या  . सहावी ते आठवी या वर्गांना शिक्षण देण्यासाठी टी ई टी चे दोन पेपर उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे .या पेपरला सांगली जिल्ह्यातील १२९ विद्यार्थी उत्तीर्ण होऊन ते आज सांगली जिल्ह्यातील शाळांत शिक्षक म्हणून काम करत आहेत . यातील सर्वात मोठा बोगस प्रकार म्हणजे या विद्यार्थ्यी शिक्षकांच्या  १२३ प्रमाणपत्रात त्रुटी आढळून आल्या आहेत. मग हे शिक्षक झाले कसे . कोणी प्रमाणपत्र तपासणी केली. नोकरी घेण्यासाठी कुणी कुणाला किती लाच दिली यांची सुध्दा चौकशी होणे गरजेचे आहे . 

        जिल्हा परिषद बोगस शिक्षक भरतीची राज्यस्तरीय चौकशी झालीच पाहिजे . बोगस असणारे शिक्षक त्यांनी बोगस नोकरी मिळविलयापासूनचा घेतलेला शासनाचा पगार व्याजासह त्यांच्या संपत्ती जप्ती काढून वसुली करण्यात यावी . सदर बोगस शिक्षकांच्या नोकर्या वरून यांना त्वरित निलंबित करण्यात यावे . बढती पेन्शन धारक कोण असेल तर त्यांची पेन्शन. बढती. निवृत्ती . कोणतेही आर्थिक लाभाचे प्रकरणं असेलतर त्यावर स्टे लावण्यात यावा . सदर व्यक्ती बोगस शिक्षक आहेत हे सिद्ध झाल्यावर त्वरित यांना पोलिसांच्या ताब्यात द्यावे . व शासनाला खोटी कागदपत्रे दाखवून शासनाची फसवणूक केली या अंतर्गत यांच्यावर दंड व शिक्षेची तरतूद करावी . आत्ता कुठ गेला नेता पैसे घेऊन नोकरी देणारा पैसे गेले नोकरी गेली 

           समाजात १००/टक्के मार्क घेणारी हुशार मुल आहेत त्यांची परस्थिती बेताची आहे हलाखीची आहे आई वडील मोलमजुरी करून कसंबसं मुलांना शिकवितात या मुलांच्या कडे बुध्दी आहे पण चोरांना देण्यास पैसा नाही.  वसीला नाही. यामुळे ही मुल आज मोलमजुरी करुन आपल्या कुटुंबाला हातभार लावत आहेत. म्हणजे ढ असणारे अधिकारी आणि शिकलेले शिपाई ही मोठी प्रशासनात राजकारणी नेते पुढारी आमदार खासदार यांचा हस्तक्षेप झाल्यामुळे खरोखरच त्या पदास पात्र मुलांना त्यांच्या शिक्षणा प्रमाणे नोकरी मिळत नाही . आज पाच वर्ष कोठेही शासकीय निमशासकीय कार्यालयात भरती नाही पण आज बाहेर डिजिटल लागत आहेत.हा निरिक्षक झाला. मुंबईत अधिकारी झाला . अश्या विविध ठिकाणी नोकरी मुलांना लागलीच कशी विचार करायला लावणारी घटना आहे .

भारतात स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा विकास व्हावा, असे मत व्हाइसरॉय लॉर्ड रिपन याने एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आग्रहाने मांडले. त्यानुसार वेगवेगळ्या इलाख्यांत हालचाल सुरू झाली. तत्कालीन मुंबई इलाख्यात १८८४ साली लोकल बोर्ड्‌स अ‍ॅक्ट करण्यात आला. त्यानुसार जिल्हा लोकल बोर्डे अस्तित्वात आली. त्यात सरकारनियुक्त प्रतिनिधींचे बहुमत असे आणि जिल्हाधिकारी हाच त्या बोर्डाचा अध्यक्ष असे.

१९२३ च्या लोकल बोर्ड कायद्याने ही स्थिती बदलली. जिल्हाधिकारी वगळण्यात येऊन लोकनियुक्त प्रतिनिधींचे प्रमाण वाढविण्यात आले. १९३८ साली काही सभासद सरकारने नेमण्याची पद्धत पूर्णपणे रद्द करण्यात आली. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सर्व पातळ्यांवरील निवडणुकांप्रमाणे लोकल बोर्डाच्या निवडणुकीतही प्रौढ मताधिकार स्वीकारण्यात आला.

विदर्भात जुन्या मध्य प्रांतातील १८८३ च्या कायद्यानुसार जिल्हा बोर्डे अस्तित्वात आली. हैदराबाद संस्थानात १८८९ च्या कायद्यानुसार जिल्हा तालुका बोर्डांची स्थापना करण्यात आली. पश्चिम महाराष्ट्रात १९३८ साली जिल्हा इमारत समित्या स्थापन करण्यात आल्या.

जिल्हा पातळीवर आणखी काही संस्था निर्माण झाल्या. मुंबई इलाख्यात १९२३ सालापासून जिल्हा स्कूल बोर्डे अस्तित्वात आली. १९४७ साली मुंबई प्राथमिक शिक्षण कायदा झाला. त्यान्वये जिल्हा स्कूल बोर्डांच्या अधिकारात वाढ झाली. १९४१ साली हैदराबादेत जिल्हा बोर्डविषयक कायदा झाला. 

          जिल्हा परिषद मध्ये एक महत्वाचा सर्वात मोठा घोटाळा आहे तो म्हणजे निवृत्त लोकांच्या पेन्शनचा कारणं नाव एकाच पेन्शन जाते एकाच्या नावावर वर नाव चुकीची आहे म्हणून अफेडिवहेट जरी घातले तरी पाच वर्षांनी सुध्दा नाव चुकीचे दाखवलं जातं आहे. लोक रोज दिवस बुडवून आणि पाचशे रुपये खर्च करून रोज या जिल्हा परिषद कार्यालयांत हेलपाटे मारत आहेत कोणी वाली आहे कां यांना ? 

       अंगणवाडी १००० लोकवस्तीत एक असा शासन निर्णय आहे. हम रस्ता ओलांडून मुलांना अंगणवाडी मध्ये जाव लागू नये यासाठी प्रत्येक वाढया वस्त्या तालुका शहरं यामध्ये अंगणवाडी गरजेची आहे. पण आज सर्व उलट आहे. अंगणवाडी आहे मुलं नाहीत. मुलं आहेत अंगणवाडी मध्ये सुविधा नाही. अशा वर्कर. मदतीनीस यांचा वेळेवर पगार नाही. महिन्याला येणारा मुलांचा खाऊ वाटप केला जात नाही. काही ठिकाणी अंगणवाडी नाही येथे खाऊ. इमारत भाडे. अशा वर्कर मदतनीस पगार वेळेवर दिला जातो. अंगणवाडी इमारत जुगार अड्डा. संध्याकाळी अवैध धंदे यासाठी वापरले जात आहे कारणं मुल नाहीत भाड मिळतय.महिनयाला बसून पैसे मिळत आहेत. अशा विविध अंगणवाडी इमारती. त्या त्या गावातील अ़गणवाडयाची खरोखरच अंगणवाडी आहे कां ? असेल तर सुव्यवस्थेत आहे का ? याची सुध्दा चौकशी झालीच पाहिजे. 

          बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर चे संस्थापक अध्यक्ष अहमद मुंडे यांनी २०१७ रोजी महिला व बाल कल्याण विभाग .. नगरपालिका. एकात्मिक बाल विकास . जिल्हाधिकारी. यांचें १६० लोकांच्या सही नुसार राजेबागेसवार नगर इस्लामपूर येथे अंगणवाडी मागणी अर्ज केला होता आजपर्यंत आम्हाला कोणताही प्रतिसाद सदर विभागातून मिळाला नाही म्हणजे जिथ गरज आहे तिथं काहीच नाही

     बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

पुरवठा विभागातील कमिशन एजंट

 

पुरवठा विभागातील कमिशन एजंट 

      कमिशन म्हणजे एखादी वस्तू आपल्या सवलतीच्या दरात मिळवून घेण्यासाठी देण्यात येणारी लाच म्हणजे कमिशन होय. कमिशन बसेसवर . वाहन. जमीन जागा. घर. भाजीपाला.फळे . कामगार नोंदणी. विविध योजना मिळविण्यासाठी कमिशन. अशा विविध ठिकाणी एजंट कमिशनच्या आशेवर काम करतं असतात. आणि या सर्व क्षेत्रात येणारा व्यक्ती त्याला कसं फसवल पाहिजे ही कला जन्मजात यांच्या अंगात असतें. आज सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालयात असे शासकीय एजंट आपणांस मिळणारा पगार आणि ए सी चे वार घेऊन समाधान झाले नाही त्यांनी सुध्दा पुरवठा विभागासी संबंधित कामांसाठी आपण पुढे न येता आपल्या नेमलेल्या कार्यकर्त्यांकडून हे कमिशन त्यांच्या नावावर वर्ग केलं जातं. 

      पुरवठा विभाग आज भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनला आहे. प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी एक शासकीय गोदाम आहे. तेथून रेशन चे अन्न धान्य रेशन दुकानदार यांचें पर्यंत वितरण केले जाते. त्यात वाहतूक. हमाल. गोदाम निरिक्षक. लिपिक. अशी वर्गवारी काम करत असतें. कोरोना काळात गरिब कल्याण योजनेअंतर्गत वाटप करण्यात आलेल्या अन्न धान्य याच (२०२०/२०२१) या वर्षातील धान्य वितरण करण्यासाठी रेशन दुकानदार यांना शासनाकडून १.५ प्रति किलो कमिशन देण्यात आले होते. हे कमिशन रेशन दुकान हे सहकारी संस्था यांनाच दिलें जाते मग कमिशन याच सहकारी संस्थांच्या नावांवर वर्ग होणे गरजेचे आहे तसा शासन आदेश आहे. पण आज हे कमिशन आपल्या विशवासातील सेल्समन चे नांवे वर्ग करुन शासनाच्या आदेशाचा अवमान पुरवठा विभागातील अधिकारी व कर्मचारी करत आहेत. मग यांना हे काम करण्यासाठी किती टक्के कमिशन देण्यात आले किंवा मिळविले याचा विचार करावाच लागणार आहे. यासाठी सहकारी संस्थांचा नाहारकत दाखला न घेतां पुरवठा अधिकारी व कर्मचारी हा सर्व भ्रष्ट कारभार करत असल्याचे आमच्या सर्वेक्षण मध्ये आढळून आले आहे .

      तालुका निहाय अंदाजे वितरण करण्यात आलेले कमिशन

(१) सांगली . १ कोटी २९ लाख ७ हजार ११९ रूपये

(२) तासगाव .१ कोटी १८ लाख ८९ हजार ६९ रूपये

(३) मिरज . १ कोटी २६ लाख ३५ हजार ६२३ रूपये

(४) कवठेमहांकाळ .६६ लाख ७९ हजार ८१० रूपये

(५) जत . १ कोटी ३८ लाख २५९ रूपये

(६) वाळवा .१ कोटी ५३ लाख ५८ हजार ८१९ रूपये

(७) पलूस .७२ लाख ३६ हजार ७३३ रूपये

(८) आटपाडी .६१ लाख ४६ हजार १५७ रुपये

(९) वाळवा . १ कोटी ५३ लाख ५८ हजार ८१९ रूपये

(१०) शिराळा .६८ लाख ९५ हजार ६९ रुपये

(११) कडेगांव .६४ लाख ९० हजार ९०५ रूपये

(१२) खानापूर . ७० लाख ६८ हजार ९०९ रूपये 

"" हे सर्व मिळून कमिशन रक्कम आहे "" १० कोटी ५४ लाख ८ हजार ४७५ रूपये 

   एवढा मोठा भ्रष्टाचार पुरवठा विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांनी सहकारी संस्थांच्या नावांवर कमिशन वर्ग न करता सेल्समन यांच्या नावावर करून किती पैसे मिळविले म्हणजे जास्तच गबाळ माया गोळा केली असेल . पुरवठा विभागाचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आला आहे . 

     गोदामात दर महिन्याला रेशन चे किती धान्य येते . कोणत्या दर्जाचे असते. वितरण पध्दती काय आणि कशी आहे. 

            अन्न आणि वस्त्र या आपल्या सार्वत्रिक गरजा आहेत त्यांचे पुरेसे उत्पादन आणि सर्वांमध्ये वाटप होणे निकडीची असते त्यामुळे शेतीचे उत्पादन वाढविण्यासाठी विशेष मोहीम आखल्या गेल्या पाहिजेत. देशाची अन्न धान्य एकुण गरज लक्षात घेऊन धान्य उत्पादनाची उद्दीष्ट ठरवली गेली पाहिजेत. आणि ती पूर्ण होण्यासाठी आधुनिक खते. बी बियाणे. यांचा पुरवठा केला जातो. शेतीची आधुनिक पध्दतीना प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे. थोडक्यात वैज्ञानिक प्रगतीचा पुरेपूर उपयोग करून घेऊन धान्य उत्पादनासाठी प्रयत्न केले गेले पाहिजेत. हाच उद्देश. १९७० चया सुमारास. *# हरित क्रांती *# ची घोषणा करण्यात आली. आणि धडक कार्यक्रम आखून देश अन्न धान्य याबाबत स्वावलंबी करण्याचा कार्यक्रम होता. तसेच पुढील काळात. *# शवेतक्रांती किंवा *# दुधाचा महापूर*# या योजना साकारण्यात आल्या अन्न धान्य प्रश्नाचे असे राजकीय स्वरूप रूप आपल्याला आढळते पण त्याचे रूप म्हणजे राजकारणी रूप म्हणजे भडकती महागाई हे आहे. धान्य उत्पादन झाले. पण गोरगरीब जनतेला सकस अन्न मिळवण्याचा प्रश्न तसाच राहिला त्यासाठी शासनाने रेशन दुकान ही संकल्पना अमलात आणली. त्यासाठी शहरांमधून रास्त भावाने धान्यपुरवठा करण्याचा योजना राबविण्यात आल्या. पण स्वस्त दराने होणार या पुरवठ्याचा दर्जा सुमार राहीला. उच्च प्रतीचे धान्य भरमसाठ भावानेच खरेदी करणे भाग पडते. अशी आज प्रस्थिती आहे. त्यामुळे धान्य उत्पादनाच्या प्रश्ना एवढा रास्त भाव आणि धान्य वाटपाचा प्रश्न महत्वाचा ठरतो. त्यातच रेशन कार्ड शिधापत्रिका काढणे यासाठी विविध अटि शर्ती. पण आपल्या राजकीय जीवनात मात्र धान्य उत्पादनाच्या. धान्य आयातीचया समस्येला प्राधान्य मिळते. भाववाढ. महागाई. टंचाई. रेशनकार्ड घोटाळा. अन्न धान्य घोटाळा. विचार तसा वरवरचं तात्पुरता स्वरूपातच. केला जातो. खेडोपाडी. वाडया वस्त्या मध्ये किंवा विरळ वस्तीच्या भागांमध्ये सकस धान्य पुरवठा. व वितरण पध्दती. यंत्रणा मात्र नाममात्र असतांत शहरात रास्त भावाने धान्य पुरवठा करणे यांवरच सर्वाधिक भर दिला जातो. 

        रेशन म्हणजे गोरगरिबांचा हक्क आहे. याप्रमाणे आपल्या सवडीनुसार राजकीय नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांचें बगलबच्चे व पुरवठा विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना हाताला धरून २००५ साली सदन आणि दुर्बल या तत्वावर सर्वे करण्यात आला होता हा सर्वे शासन आदेशानुसार गृहभेट घेऊन करणे बंधनकारक होतें पण या सर्वे वेळी येणारा अधिकारी व कर्मचारी यांनी त्या त्या गावातील सरपंच उपसरपंच. शहरातील नगरसेवक व त्या त्या भागातील नेते यांच्या सांगण्यावरून विना गृहभेट घेता नामांकित व्यक्तिच्या सांगण्यानुसार हा माझा हा तुझा असी खोटी माहिती सांगून बोगस सर्वे करण्यात आला. आणि आज आपले एक गठ्ठा मतदान धोक्यात येईल म्हणून राजकीय लोक यांनी आज १६ वर्षे पूर्ण झाली तरी दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाचा सर्वे झाला नाही आणि होऊ दिला नाही. आज आपण सर्वांनी तो दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाचा सर्वे करा अन्यथा मतदानावर बहिष्कार टाकतो अशी मागणी करा. खरोखरच सांगतो की आज आपल्याला पुरवठा विभागात प्रामुख्याने सांगितलें जाते की इषटांक शिल्लक नाही. जर हा दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाचा सर्वेच झाला नाही तर सदन या यादीतून बाहेर गेल्याशिवाय इषटांक मिळेलच कसा. म्हणजे दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाचा सर्वे झालाच पाहिजे 

                आपल्या लोकशाही राज्यात सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालयात नागरि सनद तयार करण्यात आली आहे त्यानुसार आपण दाखल केलेला विविध मागणीसाठी पत्र व्यवहार जसे निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज निकालात काढण्यासाठी विहित कालावधीत ठरवून दिला आहे. आमची मागणी काय आहे? कोणती आहे ? रास्त आहे किंवा नाही ? हा प्रश्न असेलतर त्यासाठी हा पत्र व्यवहार दाखल करणारे यांना विहित कालावधीत पत्राने कळविणे बंधनकारक आहे पण आज कोणतेही शासकीय निमशासकीय कार्यालये लोकशाही नियमानुसार काम करत नाहीत ही मोठी शोकांतिका आहे 

     नागरी पुरवठा विभागाच्या सनदेनुसार अंत्योदय म्हणजे पिवळी शिधापत्रिका. केशरी शिधापत्रिका. शुभ्र शिधापत्रिका. असे तीन प्रकार पडतात. आणि आपणांस आपणं रहिवासी असण्याचा सर्वात मोठा पुरावा म्हणजे शिधापत्रिका होय. आपल्या तालुक्याच्या ठिकाणी असणारे तहसिलदार कार्यालय येथे पुरवठा विभाग असतो मग आपण नविन शिधापत्रिका काढण्यासाठी पत्र व्यवहार दाखल करतो पण शासन निर्णयानुसार शिधापत्रिका ही शासनाची मालमत्ता असल्यामुळे पुरवठा निरीक्षक किंवा इतर संबंधित अधिकारी मागणी करतील तेव्हा शिधापत्रिका धारकांने त्यांना शिधापत्रिका दाखविली पाहिजे. कोणत्याही व्यक्तिने एकापेक्षा अधिक शिधापत्रिका मिळविणे किंवा एकापेक्षा अधिक शिधापत्रिकेत नाव समाविष्ट करणे हा शिक्षा निहाय गुन्हा आहे

(१) नविन शिधापत्रिका मागणी. 

३० दिवसांत देणे बंधनकारक आहे

(२) शिधापत्रिका नाव दुरूस्ती

३ दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे

(३) इतर राज्यातून आलेल्या अर्जदारास नवीन तात्पुरती शिधापत्रिका देणे

१५ दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे

(४) शिधापत्रिकेत नावं वाढविणे

गृहभेट आवश्यक असल्यास ३० दिवस अन्यथा ३ दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे

(५) शिधापत्रिका नाव कमी करणे

३ दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे

(६) शिधापत्रिका पत्ता बदलणे

३० दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे

(७) शिधापत्रिकेत नवीन जन्मलेल्या मुलांचे नाव वाढविणे

१ ‌दिवसात निकालात काढणे बंधनकारक आहे

(८) शिधापत्रिकेत नोंद असलेल्या लहान मुलांचे एकांके वाढविणे

१ ‌दिवसात निकालात काढणे बंधनकारक आहे

(९) हरवलेल्या शिधापत्रिका ऐवजी दुय्यम शिधापत्रिका देणे

३० ‌ दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे

(१०) फाटलेल्या/ खराब झालेल्या शिधापत्रिका ऐवजी दुय्यम शिधापत्रिका देणे. 

गृहभेट असेल तर. ३० ‌दिवस अन्यथा ६ दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे

पण याप्रमाणे कोणतेही काम आपल्या तालुक्यातील पुरवठा विभागात होत नाही हे आपण सर्वांनी अनुभवले आहे

         नवीन शिधापत्रिका मागणी अर्ज ३० दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे असा शासन नियम आहे पण पुरवठा विभागातील अधिकारी व कर्मचारी. विविध कागदपत्रांच्या नाहक त्रास सर्वसामान्य माणसाला देत असतात. बाहेर एजंट मोठी आर्थिक मागणी करून जनतेला लुटतात आणि त्यातील काही हिस्सा पुरवठा अधिकारी व कर्मचारी यांना दिला जातो त्यामुळे त्यांची शिधापत्रिका एका दिवसात कागदपत्रे कमी असली तरी तयार केली जाते. एकादा नगरसेवक व सरपंच उपसरपंच यांनी फोन जरी केला तरी शिधापत्रिका घेऊन पुरवठा अधिकारी शिधावाटप अधिकारी अशा लोकांच्या घरापर्यंत जातात पण खरोखरच गरिब एकादा व्यक्ति त्याने नवीन शिधापत्रिका मागणी अर्ज केला असेल तर त्याला वर्षभर हेलपाटे मारावे लागतात म्हणजे हे केवढे मोठे रेशन चे शासकीय एजंट आहेत हे आपल्या लक्षात येईल

        शिधापत्रिकेत नाव जरी दुरुस्ती करण्यासाठी अर्ज दाखल करावा लागतो आणि पुरवठा नागरि सनद प्रमाणे ३ दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे तरी सुद्धा पुरवठा विभाग यांचा गजब कारभार म्हणजे लोकांनीं दाखल केलेली कागदपत्रे सापडतच नाहीत मग अशा नागरिकांना ३ दिवसच काय पण ३ महिने हेलपाटे मारावे लागतात हेच काम यांचेच नेमलेले एजंट आहेत यांच्याकडून एका दिवसात केले जाते आणि भरमसाठ पैशांची मागणी केली जाते. म्हणजे रेशन चे शासकीय एजंट यांचे जाळ कस आहे बघा 

      परराज्यातून परजिल्ह्यातून कामासाठी आलेले कामगार व अन्य नोकरी साठी आलेले नागरिक यांना पुरवठा नागरि सनद नुसार तात्पुरती शिधापत्रिका देणे असा शासन निर्णय आहे पण पुरवठा विभागातील अधिकारी व कर्मचारी रहिवासी पुरावा द्या. भाडे पट्टा करार करा. मग सांगा कामासाठी आलेल्या व नोकरी निमित्ताने हे राज्य ते जिल्हा यामधून आलेल्या नागरिकांची या शहरांत ओळख असेल का ? त्यांना भाडे पट्टा करार मिळेल का ? म्हणजे शासन निर्णय असून सुद्धा फक्त आणि फक्त कामचुकार पणामुळे नाहक त्रास नागरिकांना दिला जातो म्हणजे १५ दिवसांत तात्पुरती शिधापत्रिका देणे ठराव असेल तरी १ वर्षात सुध्दा तया नागरिकांना शिधापत्रिका मिळत नाही पुरवठा अधिकारी व कर्मचारी यांच्या जवळचा एकादा असेल तर लगेच म्हणजे तासांत सुध्दा पैसे घेऊन शिधापत्रिका दिलेली मी बघितली आहे म्हणजे हेच ते शासकीय एजंट म्हणलं तर वावगे ठरणार नाही

        शिधापत्रिकेत नाव वाढविणे समाविष्ट करणे यासाठी पुरवठा नागरि सनद प्रमाणे ३ दिवसांचा कालावधी दिला आहे. आणि जर गृहभेट असेल तर ३० दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे पण आज अस होतच नाही कागदपत्रे बरोबर असतांत आॅनलाइन टेबलवर काम करणारी व्यक्ती गैरहजर असतें त्यामुळे नागरिकांचे काम सहा सहा महिने अडकून पडते. गृहभेट घेणं याचा अर्थ असा होतो की पुरवठा विभाग अधिकारी व कर्मचारी शिधापत्रिका धारकांच्या दारात जाऊन हे घर कुणाचं ? तुमच्यात वयोवृद्ध व्यक्ती कीती ? लहान मुल कीती ? कमावत्या व्यक्ती किती ? आपणांस अन्न धान्य याची गरज आहे का ? कोण शासकीय नोकरी मध्ये आहे का? अशा विविध प्रश्नांसाठी पुरवठा अधिकारी दारात जाणे याला गृहभेट असे म्हणले जाते. पण आज कोणीही आपल्या दारात येत नाही. जे शासकीय पुरवठा अधिकारी व कर्मचारी एसी आॅफिस मध्ये बसून चालढकल करतात ते गृहभेट काय देणारं ? २०२० मधील अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहीम शासन निर्णय निघाला पण आजपर्यंत झालीच नाही कारण काय लावलं कोरोना 

            शिधापत्रिकेतील नाव कमी करणे यासाठी विहित कालावधीत आहे तीन दिवसांचा पुरवठा अधिकारी व कर्मचारी यांचा गलथान कारभारामुळे आज बरिच प्रकरणे धुळ खात पडली आहेत काही दाखल करणार्या लोकांच्या ध्यानात सुध्दा नाही काहीजणांनी लेमीनेशन करून पोच ठेवणयाची वेळ आली पण पुरवठा अधिकारी व कर्मचारी यांना कांहीच फरक पडला नाही

        शिधापत्रिकेतील पत्ता बदलणे. कागदपत्रे बरोबर असतांत पण काहीतरी मिळाव यासाठी पुरवठा अधिकारी व कर्मचारी नाहक त्रास देतात नागरिकांना तसा नियम आहे ३० दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे पण आज मात्र आॅफिस मध्ये बरिच प्रकरणे धुळ खात पडली आहेत याला जबाबदार आहेत ते म्हणजे शासकीय एजंट

          शिधापत्रिकेत नवीन जन्मलेल्या मुलांचे नाव वाढविणे हे काम पुरवठा विभागाने एका दिवसात करावयाचे आहे पण १५ दिवसांनी भेटा अशी उद्धट उत्तरे दिली जातात. आणि बरिच दिवस विनाकारण हेलपाटे मारावे लागतात म्हणजे शासकीय एजंट याचा मनमानी कारभार कसा आहे

     शिधापत्रिकेत नोंद असलेल्या मुलांचे एकांके वाढविणे म्हणजे त्यांना अन्न धान्य मिळण्यासाठी नाव घणे यासाठी पुरवठा सनद प्रमाणे १ दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे पण आज मात्र सर्व कागदपत्रे बरोबर असली तरी मुलांची जन्म तारीख चुकिची आहे आत्ता इषटांक शिल्लक नाही वरून चालू झाल्यावर बघू अशी उद्धट उत्तरे दिली जातात आणि नाहक त्रास दिला जातो 

        हरवलेली शिधापत्रिका ऐवजी दुय्यम शिधापत्रिका देणे यासाठी पुरवठा सनद प्रमाणे ३० दिवसाचा कालावधी विहित केला आहे कागदपत्रे बरोबर असतांत जसे पोलिस स्टेशनचा शिधापत्रिका हलवली आहे त्याबाबत दाखला अशी सर्व कागदपत्रे दाखल केली तरी सुद्धा प्रकरणं कोंडाळयात टाकलें जाते की ते सापडतच नाही हा बोगस पणाचा आणि कर्तव्यात कसूर करण्याचा कळस आहे

          फाटलेली/ खराब शिधापत्रिका ऐवजी दुय्यम शिधापत्रिका देणे यासाठी गृहभेट असेल तर ३० दिवस नाहीतर ६ दिवसांत निकालात काढणे बंधनकारक आहे. आत्ता सर्वात मोठा बोगस कारभार तुमच्या ध्यानात येईल तो म्हणजे ज्यावेळी रेशनकार्ड फाटलेले किंवा खराब बदलाणयास येईल तेव्हा जर समजा त्या रेशनकार्ड वर रेशन अन्न धान्य मिळत असेल तर ते बंद होते म्हणजे जर रेशनकार्ड दारिद्र्य रेषेखालील असेल तर त्या शिधापत्रिका धारकांना केशरी म्हणजे बी पी एल मध्ये दिले जाते मग काय त्या शिधापत्रिका धारकांचे धान्य बंद होते

    यातून पळवाट म्हणजे अन्न सुरक्षा योजनेत सहभाग मिळणे साठी अर्ज करावा लागतो म्हणजे मग एक प्रोसेस म्हणून पुरवठा अधिकारी. शिधापत्रिका पुरवठा अधिकारी यांच्या समोर सुनावणी फक्त आणि फक्त दाखविणे साठी घेतली जाते त्या अगोदरच सरपंच उपसरपंच ग्रामसेवक नगरसेवक नामांकित व्यक्ती रेशन दुकानदार यांचे बगलबच्चे यांची नावे अधिच योजनेत घेतली जातात आणि खरोखरच लाभार्थी अन्न धान्य यापासून वंचित होतो हा सर्वात मोठा रेशन चे शासकीय एजंट यांचा फंडा आहे

          आज आपणं सर्वांनी एकच आवाज उठवण्याची गरज आहे की दारिद्र्य रेषेचा सदन दुर्बल या निकषांवर सर्वे झालाच पाहिजे अन्यथा रेशनकार्ड वर्गवारी रद्द करा आणि रेशन अन्न धान्य २ किलो ३ कीलो प्रमाणे खुल करा ज्याला गरज आहे तो घेईल आणि ज्याला गरज नाही त्याने दोन ते तीन महिने रेशन अन्न धान्य घेत नसेल याचा अर्थ त्याला गरज नाही असं समजलं जाव आणि त्याच नाव कमी करण्यात यावे

     

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९

भारतीय मुस्लिम होणं गुन्हा आहे कां ?

भारतीय मुस्लिम होणं गुन्हा आहे कां ? 

          . मुस्लिम समाज हा दानधर्म करणारा सवता उपाशी राहून आपल्या घराशेजारी आपल्या समाजात कोण उपाशी आहे हे बघणारा आपल्या घासातील घास देऊन कोणीही उपाशी राहणार नाही. कोणाच्या मुला मुलींच्या लग्नाचा विषय असो वा शिक्षणाचा भरभरून मदत करण्याचे गुण फक्त मुस्लिम बांधवात आहेत. मुस्लिम धर्माचे धर्मगुरू मोहम्मद पैगंबर यांनी दिलेली शिकवण आजही मुस्लिम बांधव पाळत आहेत. मोहम्मद पैगंबर यांना मुस्लिम धर्माचा प्रसार करताना बर्याच अडचणींना सामोरे जावे लागले. हजारों किलोमीटर प्रवास चालतं आणि अणवानी पाऊलानी केला . लोकानी त्यांना दगड मारले. नाही नाही ते बोलले पण मोहम्मद पैगंबर यांनी मुस्लिम धर्म प्रसार करण्याचे आपले काम अविरत सुरू ठेवले. समाजाला दान धर्म. धर्म प्रसार करण्यासाठी एकत्र येणे. महिला आदर. समाजसलोखा . समानतेची वागणूक. सावकारी करु नका. दुर्बल वर अत्याचार करू नका.  लबाडी करु नका. कोणाचाही हक्क मारु नका. धर्म प्रसार करण्यासाठी मस्जिद बांधणे. दिवसातून पाच वेळा नमाज पठण करणे.  प्रत्येक जातीधर्माच्या आदर करणे. माणसाला माणूस म्हणून वागणूक देणे. जकात देणें.  गोरगरीब निरधार महिला मुलं व्यक्ती यांना आर्थिक . अन्न धान्य स्वरूपात मदत करणे.  अशा विविध बंधनावर आज मुस्लिम समाज जिवंत आहे.

        प्राप्ती बरोबर भारत पाकिस्तान ही दोन स्वतंत्र राज्य बनली. भारत हे लोकशाही धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था असलेलें राज्य म्हणून उदयास आले. तर पाकिस्तान हे मुस्लिम धार्मिक राष्ट्र म्हणून उदयास आले. भारत स्वतंत्र झाल्यावर बरेच मुस्लिम लोक पाकिस्तान मध्ये  न जाता लोकशाही व्यवस्था असणारे भारत येथेच राहिले. पाकिस्तान मध्ये गेलेले बहुतेक मुस्लिम उत्तर भारतातील होते. दक्षिणेकडून फारसं स्थलांतर झाले नाही. भारतात वास्तव्य करू राहीलेले मुस्लिम समाज यांनी भारत मनापासून आपला आहे ही मानसिकता निर्माण झाली आहे.  आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे हा मुस्लिम समाज हिंदू पेक्षा संख्येने फारच कमी होते. 

          आणि भारतात राजकराणाचा उदय झाला. जातींचे राजकारण तेव्हापासूनच पेरले गेले प्रत्येक राजकीय पक्षानी आपल्या आपल्या सोयीनुसार समाज आपली राजकीय सत्ता दबाव टिकून राहावा यासाठी समाजाची निवड करून  राजकारण करण्यास सुरुवात केली. मग दहशतवाद . गुंडगिरी. जातीयवाद.  फूट. अशी विविध हातखंडे अवलंबले आणि आपला राजकीय दबाव आजही कायम ठेवला .   सुरवातीच्या काळात मुस्लिम समाजासाठी एक पक्ष होता . गरिबांचा वाली असणारा पक्ष यांनी मुस्लिम यांना तिरंगा गाजर दाखविले आणि आम्ही तुम्हाला हिरवा रंग मुस्लिम समाज प्रतिक म्हणून भावनिक बाजार केला आणि मुस्लिम समाज पक्षाच्या सुचनेनुसार माकडासारखा नाचायला लागला . नंतरच्या काळात मुस्लिम समाज या पक्षाच्या काही चुकांमुळे माग सरकतो अस वाटायला लागलं मग सदर पक्षांचे तत्कालिन नेते यांनी वेगळी शक्कल लढवली आणि मुस्लिम धर्मात प्रिय असणारा पंजा यावरचा भावनिक बाजार केला आणि आपल्या पक्षाच्या झेंड्यात हाताचा पंजा घेतला आणि सर्व मुस्लिम समाज एक गठ्ठा मतदान घेण्यात पक्षाला यश आले.आणि आत्ता सुध्दा तोच बाजार चालू आहे. भारतातील मुस्लिम दहशतवादी आहेत भारताबद्दल त्यांना प्रेम नाही.  म्हणून त्यांना शैक्षणिक आर्थिक आरक्षण नको. आणि यामुळेच मुस्लिम समाज मागासलेला राहिला. उधोग व्यवसायात मागें नोकरी नाही.धंदा करण्यास भांडवल नाही . अशा विविध अडचणीत मुस्लिम समाज कसा येईल कारणं हा लोकसंख्येत जास्त असणारा समाज जर सबल झाला तर आपले मतदान जाईल या भितीने मुस्लिम समाज कसा मागास होईल याचा विचार त्यावेळचे व आजचे पक्ष सातत्याने करत आले आहेत. 

        मुस्लिम समाजाच्या काही अन्यायकारक घटना म्हणजे समान नागरी कायदा करण्यात सरकारला अपयश आले.  हिंदू कोड बिल पास करुन सर्वांना फौजदारी कायदा आहे पण सर्वांना समान नागरी कायदा करण्याचे प्रयत्न एक गठ्ठा मतांसाठी केले नाही.  १९८७  साली शहाबानो खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पोटगी साठी निवाडा धुडकावून सरकारने कायद्यात सुधारणा करून मुस्लिम महिलांना पोटगीचा हक्क नाकारला होता ‌याचा  पुरोगामी मुसलमानांनी ह्या सरकारी पावित्र्याचा कडाडून विरोध केला होता.६ मार्च १९९२ रोजी अयोध्येत वादग्रस्त बाबरी मशीद संरक्षण करण्यात उत्तर प्रदेशातील भाजपाच्या नेत्यांनी बोटचेपी भुमिका घेतली  अयोध्ये बाबत संसदेचा किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय न मानता धर्म संसदेचा निर्णय माणून हा त्यांचा मुद्दा आहे. १९८९ नंतर हिंदू मुस्लिम भावनिक उद्रेक उमाळला. यासाठी हिंदू समाज अनुकूल ठरला आणि हिंदू मुस्लिम जातीयवाद तेंव्हापासून सुरू झाला.  तेव्हापासून भारत पाकिस्तान क्रिकेट सामना भारतात झाला नाही. कलकत्त्यात पाकिस्तान खेळाडू यांच्यावर बाॅटल फेकून निषेध करण्यात आला . १८८५ साली राष्ट्रीय सभची स्थापना झाली त्यात हिंदूंच्या बरोबर मुसलमान यांना सुध्दा समान संधी देण्यात आली नव्हती. १९२० नंतर मुस्लिम लिगचे राजकीय अस्तित्व खरया अर्थाने मुस्लिम बांधवांना किंमत जाणवू लागली. 

              आज पूर्ण देशभरात गाजत असलेला मस्जिद वरील भोंगा काढा प्रकरणं हे जातीयवादाचे लक्षण आहे. आजाण मुळे ध्वनिप्रदूषण होत असेल तर रस्त्यावर रोज लाखो गाड्या चालतात त्याचे हाॅरन चे आवाज यामुळे ध्वनीप्रदूषण होत नसेल का? ‌शासन नियमानुसार लोकवस्तीत आवाजाच्या स्तर  दिवसा ५५ डिलेसेबल असावा . रात्री तोच आवाजाचा स्तर ४५ असावा असा शासन निर्णय आहे. मग रस्त्याच्या गाड्या यांचा हाॅरन व गोंगाट यांचा स्तर ८०/८५ डिसेबल आहे मग कशामुळे ध्वनीप्रदूषण होत आहे आपणच ओळखा .  मुस्लिम बांधवांनी आजच आपल्या जातीवर आल आहे आत्तातरी जागा नाहीतर कधीचं मान वर करून वागता येणार नाही . आज मस्जिद वरचे भोंगे काढा . उद्या मुस्लिम वेष परिधान करु नका.  धर्माचे विचार प्रसार करण्यासाठी तुम्ही जमाती.  जलसे.  इसतमा. यांचे नियोजन करु शकणार नाही.  उर्दू शिकण्यासाठी उर्दू स्कूल चालणारं नाहीत.  बुरखा नकाब वापरण्यावर बंदी.  गोरगरीब यतीम मुलांसाठी मुलींसाठी मदरशांना परवानगी नाही.  आरक्षण नाही. मुलांना नोकरी नाही. मस्जिद बंद करा . नमाज पठण करण्यासाठी एकत्र येण्यावर बंदी. लग्नाला बंदी . असे एक नाही अनेक बंधने भविष्यात आपल्यावर येणार आहेत. आज गप्प तर उद्या आपल्या मुलांना मुस्लिम समाज व समाजाची महती गोष्टीत सांगावी लागेल.  म्हणून आजचं हेवेदावे विसरून एकत्र या कोणालाही तुमचं सोयरसुतक नाही. 

      "" इस्लाम खतरमे है "" अशी अफवा पसरविणारे बाहेरचे कोण नाहीत तर आपलेच समाजांचे प्रतिनिधी समाजाचा धर्माचा प्रसार करण्याचे ढोंग करणारे मुल्ला आणि मौलवी आहेत. कारणं मुस्लिम मुल्ला मौलवी हे कोणत्या ना कोणत्या नेत्यांच्या काखेत आहेत. नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांनी मुस्लिम समाजातील एक गठ्ठा मतदान मिळविण्यासाठी यांचा वापर सुरू केला आहे. मुस्लिम समाजापुढे हे प्रश्न प्रतिष्ठेचे करून जात्यांध नेतृत्वाने मुस्लिम समाजाला पुन्हा मध्ययुगीन काळात नेले आहे.  आर्थिक. सामाजिक.विकासापासून वंचित झालेला मुस्लिम समाज हा मुल्ला मौलवी यांच्या धार्मिक शिकवणी व भयापोटी जात्यांध मागें धावत आहे.  धर्म अभिमाना पोटी मुस्लिम समाज मुल्ला मौलवी यांच्या सुचेना पाळत राहतो.  हिंदू मुस्लिम परस्परांना समजून घेण्याऐवजी आपली अस्मिता आपला धर्म आपली संस्कृती राजकीय दबाव ह्यांच्या बाबतीत सनातनी संकल्पना डोक्यात घेऊन जात्यांध व धर्म पिसाट नेतृत्वाच्या मागें आज मुस्लिम समाज धावत आला आहे. 

इस्लाम भारतात आला आणि तेव्हापासून तो भारताच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक वारशाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. गुजरातमधील घोघा येथील बरवडा मशीद ( इ.स. ६२३ पूर्वी बांधलेली ), मेथळा, केरळमधील चेरामन जुमा मशीद (६२९ इसवी ) आणि तामिळनाडूमधील पलैया जुम्मा पल्ली (किंवा जुनी जुम्मा मशीद - ६२८-६३० ) इ.स. किलाकराई येथे पहिल्या तीन मशिदी आहेत. भारतात जे समुद्रमार्गे अरब व्यापाऱ्यांनी बांधले होते. १२व्या शतकात मुहम्मद घोरीच्या विजयाद्वारे इस्लामउत्तर भारतात आले आणि तेव्हापासून ते भारताच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक वारशाचा एक भाग बनले आहे. वर्षानुवर्षे, संपूर्ण भारतामध्ये हिंदू आणि मुस्लिम संस्कृतींचे अद्भुत मिश्रण झाले आहे . आणि भारताच्या आर्थिक उदय आणि सांस्कृतिक वर्चस्वात मुस्लिमांनी मोठी भूमिका बजावली आहे.

विवाह, वारसा आणि वक्फ मालमत्तेशी संबंधित भारतातील मुस्लिमांचे हक्क मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याद्वारे नियंत्रित केले जातात . आणि न्यायालयांनी असा निर्णय दिला आहे की भारतीय नागरी कायद्यापेक्षा शरीयत किंवा मुस्लिम कायद्याला प्राधान्य असेल. 

लोकसंख्या

भारतातील इस्लामचा इतिहास सुधारणे

चेरामन पेरुमल जुमा मशीद, राम वर्मा कुलसेकराच्या विनंतीवरून बांधली गेली आणि कदाचित भारतातील पहिली मशीद आहे असे मानले जाते.

जामा मशीद, दिल्ली, आशिया पॅसिफिकमधील सर्वात मोठ्या मशिदींपैकी एक 

प्रचलित समजुतीच्या विरुद्ध, भारतावर मुस्लिम आक्रमणापूर्वीच दक्षिण आशियात इस्लामचे आगमन झाले होते. इस्लामिक प्रभाव प्रथम 7 व्या शतकाच्या सुरुवातीला अरब व्यापाऱ्यांच्या आगमनाने जाणवला. अरबस्तान आणि भारतीय उपखंडातील व्यापारी संबंध प्राचीन काळापासून आहेत. इस्लामपूर्व काळातही अरब व्यापारी मलबार प्रदेशात व्यापारासाठी आले, ज्याने त्यांना आग्नेय आशियाशी जोडले. इतिहासकार इलियट आणि डॉसन यांच्या द हिस्ट्री ऑफ इंडिया अॅज टूल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरिअन्स या पुस्तकानुसार , मुस्लिम प्रवाशांना घेऊन जाणारे पहिले जहाज इसवी सन ६३० मध्ये भारतीय किनारपट्टीवर दिसले होते. पॅरा रॉलिन्सन यांनी त्यांच्या पुस्तकात: भारताचा प्राचीन आणि मध्यवर्ती इतिहास इसवी सनाच्या शेवटच्या भागात पहिले अरब मुस्लिम भारतीय किनारपट्टीवर स्थायिक झाले असा माझा दावा आहे. शेख जैनुद्दीन मखदूम "तुहफत अल मुजाहिदीन" एक विश्वसनीय स्रोत आहे.  दक्षिण कॅनरा आणि मद्रास डिस्ट्रिक्ट मॅन्युअल्स  आणि हरिदास भट्टाचार्य यांच्या कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया खंड IV मध्ये जे. स्टुरॉक यांनी ही वस्तुस्थिती मान्य केली आहे . मध्येही हे तथ्य सिद्ध झाले आहे इस्लामच्या आगमनाने, अरब हे जगातील एक प्रमुख सांस्कृतिक शक्ती बनले. अरब व्यापारी आणि व्यापारी नवीन धर्माचे वाहक बनले आणि ते जेथे गेले तेथे त्याचा प्रचार केला. 

1852 च्या आसपास दिल्लीतील मुस्लिम परिसर.

असे मानले जाते की भारतातील पहिली मशीद AD 629 मध्ये रामा वर्मा कुलसेकराच्या आदेशानुसार बांधली गेली होती, जी मलिक बिन देनारने मुहम्मदच्या हयातीत ( सी. 571-632) केरळमधील 

मलबारमध्ये , मॅपिला हा इस्लाम स्वीकारणारा पहिला समुदाय असावा कारण त्यांचा इतरांपेक्षा अरबांशी अधिक जवळचा संबंध होता. किनार्‍याभोवती सघन मिशनरी उपक्रम चालूच होते आणि अनेक स्थानिक लोक इस्लाम धर्म स्वीकारत होते. हे नवीन धर्मांतरित नंतर मॅपिला समुदायाशी संरेखित झाले. अशा प्रकारे मॅपिलास लोकांमध्ये आपण अरब लोकांचे मूळ स्थानिक स्त्रियांद्वारे आणि स्थानिक लोकांकडून धर्मांतरित झालेले दोन्ही पाहू शकतो. 

8व्या शतकात, मुहम्मद बिन कासिम यांच्या नेतृत्वाखालील अरब सैन्याने सिंध प्रांत (सध्याचा पाकिस्तान) जिंकला. सिंध हा उमय्याद खलिफाच्या पूर्वेकडील प्रांत बनला.

10व्या शतकाच्या पूर्वार्धात, गझनीच्या महमूदने पंजाबला गझनवीड साम्राज्याशी जोडले आणि आधुनिक भारतावर अनेक आक्रमणे केली . या हल्ल्यांमध्ये लाहोर, पेशावर, सिंध, पंजाब सारख्या पश्चिम भारतावर हल्ले झाले. जातीच्या आधारावर संपूर्णपणे विभागलेल्या छोट्या संस्थानांतील राजे कासिम आणि गझनीसारख्या परकीय मुस्लिम आक्रमकांना तोंड देऊ शकले नाहीत आणि पळून गेले. गझनीने या भागातील मंदिरांची निर्दयीपणे तोडफोड केली, हिंदू पुरुषांना रांगेत उभे केले आणि त्यांचा शिरच्छेद केला, मंदिरांमध्ये ठेवलेला सर्व पैसा लुटला. यादरम्यान दोन्ही हल्लेखोरांसमोर ज्या लोकांनी इस्लाम धर्म स्वीकारला. इस्लामचा प्रसार करण्याचे फर्मान ऐकून दोघेही परतले. भारतात इस्लामची ही पहिली ओळख होती.

बाराव्या शतकाच्या शेवटी घोरच्या मुहम्मदने अधिक यशस्वी आक्रमण केले. त्यामुळे अखेरीस दिल्ली सल्तनतची निर्मिती झाली .

अरब-भारतीय संपर्क सुधारणे

इस्लामच्या सुरुवातीच्या काळात, अरबस्थानात इस्लामच्या आगमनापूर्वी, अरब आणि मुस्लिमांचा भारत आणि भारतीयांशी संबंध असल्याबद्दल भरपूर पुरावे आहेत. अरब व्यापाऱ्यांनी भारतीयांनी विकसित केलेली संख्या प्रणाली मध्य पूर्व आणि युरोपमध्ये प्रसारित केली.

8 व्या शतकाच्या सुरुवातीला अनेक संस्कृत पुस्तकांचे अरबीमध्ये भाषांतर झाले . जॉर्ज सलिबा त्यांच्या 'इस्लामिक सायन्स अँड द मेकिंग ऑफ द युरोपियन रेनेसान्स' या पुस्तकात लिहितात की "मुख्य संस्कृत ग्रंथांचे भाषांतर दुसऱ्या अब्बासीद खलीफा अल-मन्सूर याच्या राजवटीत सुरू झाले होते. त्याआधी तर्कशास्त्रावरील काही मजकूर अनुवादित केले गेले होते आणि सामान्यतः असे मान्य केले गेले होते की काही पर्शियन आणि संस्कृत ग्रंथ जसेच्या तसे ठेवण्यात आले होते, जरी प्रत्यक्षात ते आधीच भाषांतरित केले गेले होते. 

सुफी इस्लामचा प्रसार सुधारणे

मुख्य लेख: भारतातील सूफीवाद

फतेहपूर सिक्री, उत्तर प्रदेश येथे सुफी संत शेख सलीम चिश्ती यांची समाधी

भारतात इस्लामचा प्रचार आणि प्रसार करण्यात सूफींनी (इस्लामिक गूढवादी) महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांनी इस्लामच्या प्रसारात मोठे यश मिळवले, कारण अनेक मार्गांनी सुफींची श्रद्धा प्रणाली आणि प्रथा भारतीय तत्त्वज्ञानाच्या साहित्यात, विशेषत: अहिंसा आणि अद्वैतवादाशी साम्य होती. इस्लामबद्दलच्या सूफी सनातनी वृत्तीमुळे हिंदूंना त्याचे पालन करणे सोपे झाले आहे. हजरत ख्वाजा मुइन-उद-दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार खुर्मा, निजाम-उद्दीन औलिया, शाह जलाल, अमीर खुसरो, सरकार साबीर पाक, शेख अल्ला-उल-हक पांडवी, अशरफ जहांगीर सेमनानी, सरकार वारिस पाक, अता हुसेन फनी चिश्ती. भारताच्या विविध भागात इस्लामचा प्रसार करण्यासाठी सुफींना प्रशिक्षण दिले. एकदा भारतात इस्लामिक साम्राज्याची स्थापना झाल्यानंतर, सूफींनी वरवर पाहता प्रेम आणि सौंदर्याचा स्पर्श दिला आणि ते उदासीन आणि कठोर होण्यापासून वाचवले. सुफी चळवळकारागीर आणि अस्पृश्य समुदायांचे अनुयायी देखील आकर्षित झाले ; त्याचबरोबर इस्लाम आणि देशी परंपरा यांच्यातील दरी कमी करण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. अहमद सरहिंदी, नक्शबंदी सूफींचे एक प्रमुख सदस्य, हिंदूंचे इस्लाममध्ये शांततापूर्ण धर्मांतराचे समर्थन केले. इमाम अहमद खान रिदा यांनी त्यांच्या प्रसिद्ध फतवा रझावियाद्वारे भारतातील पारंपारिक आणि सनातनी इस्लामचे रक्षण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले.

शिया सुधारणे

शिया हा मुस्लिम पंथ आहे. सुन्नी पंथानंतर हा इस्लामचा दुसरा सर्वात मोठा पंथ आहे जो संपूर्ण मुस्लिम लोकसंख्येच्या फक्त 15% आहे. 632 मध्ये हजरत मुहम्मद यांच्या मृत्यूनंतर, ज्यांनी प्रेषित मुहम्मद यांच्या इच्छेनुसार त्यांचा आत्मा व्यक्त केला होता. गदीर, हजरत अली ज्या लोकांनी त्यांना आपला इमाम (धार्मिक नेता) आणि खलिफा (नेता) म्हणून निवडले त्यांना शियाने अली (अलीचा गट) असे म्हणतात ज्यांना आज शिया म्हणतात. परंतु बहुतेक सुन्नी त्याला "शिया" किंवा "शियाने अली" नाही तर "रफजी" (नाकारलेले लोक) या नावाने संबोधतात. त्याच वेळी, शिया समुदायाचे लोक देखील त्या लोकांना दिशाभूल करणारे आणि अल्लाहचे अवज्ञाकारी मानतात, प्रसिद्ध हदीस "अकमलतो लकुम दिनोकुम" च्या संपूर्ण व्याख्येवर आधारित, जे अलीला पैगंबर मुहम्मदच्या नंतर लगेच इमाम किंवा खलीफा किंवा प्रमुख मानत नाहीत. !

या धार्मिक विचारसरणीनुसार, हजरत अली, जे मुहम्मद यांचे चुलत भाऊ आणि जावई दोघेही होते, ते हजरत मुहम्मद यांचे योग्य वारस होते आणि ते पहिले खलिफा (राजकीय प्रमुख) व्हायला हवे होते. जरी असे घडले नाही आणि आणखी तीन लोकांनंतर त्याला खलीफा, म्हणजेच मुख्य नेता बनविण्यात आले. अली आणि त्याच्या नंतरचे त्याचे वंशज हे इस्लामचे प्रमुख बनले पाहिजेत, तसेच शिया आहेत. सुन्नी मुस्लिमांचा असा विश्वास आहे की हजरत अलीसह पहिले चार खलिफा (अबू बकर, उमर, उस्मान आणि हजरत अली) हे सत्पथी (रशिदुन) होते तर शिया मुस्लिमांचा असा विश्वास आहे की पहिले तीन खलीफा हे इस्लामचे अवैध आणि चुकीच्या पद्धतीने निवडलेले प्रमुख होते आणि त्यांनी त्यांची गणना सुरू केली. हजरत अली पासून इमाम आणि या गणनेत खलिफा शब्द वापरत नाही. सुन्नी मुस्लिम देखील अलीला (चौथा) खलीफा मानतात आणि त्याचा मुलगा हुसेन याला मारणाऱ्या याझिदला अनेक ठिकाणी दिशाभूल मुस्लिम म्हटले जाते.

या पंथाचे बहुसंख्य अनुयायी प्रामुख्याने इराण, इराक, बहरीन आणि अझरबैजानमध्ये राहतात. याशिवाय सीरिया, कुवेत, तुर्कस्तान, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, ओमान, येमेन आणि भारतामध्ये शिया लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात अल्पसंख्याक आहे. शिया इस्लामच्या धर्माचे तीन उपविभाग आहेत - बारावरी, इस्माइली आणि झैदी. मनकुंटो मौला फा हा जा अली उन मौला हा एक प्रसिद्ध हदीस होता, मुहम्मदने गदीर नावाच्या ठिकाणी त्याच्या शेवटच्या हजला दिलेला खुत्बा.

भारतातील या पंथाच्या अनुयायांपैकी प्रमुख सुधारणे

सय्यद फयाज अली झैदी यांचा मुलगा सय्यद हैदर अली झैदी आणि नंतर सय्यद हैदर अली झैदी यांचा मुलगा सय्यद अश्रफ अली झैदी आणि त्यानंतर सय्यद अश्रफ अली झैदी यांचा मुलगा सय्यद अफजल हुसैन झैदी आणि सय्यद शमीम अब्बास झैदी आणि सय्यद शमीम अब्बास जैदी यांचा मुलगा अफजल हुसैन झैदी सय्यद अफजल अब्बास झैदी यांचा मुलगा, जो मिशन हुसैनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष देखील आहे, शिया समुदायाचे प्रतिनिधित्व करतो.

अहले सुन्ना वाल जमात किंवा सुन्नी बरेलवी सुधारणे

अहले सुन्नत वाल जमात किंवा सुन्नी बरेलवी ( उर्दू : ریلوی) ही दक्षिण आशियातील सुफी चळवळीतील एक उप-चळवळ आहे जी एकोणिसाव्या आणि विसाव्या शतकात भारतातील रोहिलखंडमधील बरेली येथील सुन्नी विद्वान अहमद रझा खान यांनी सुरू केली होती . बरेलवी हा हनाफी मुस्लिमांचा एक मोठा भाग आहे जे आता भारत , बांगलादेश , पाकिस्तान , दक्षिण आफ्रिका आणि ब्रिटनमध्ये मोठ्या संख्येने राहतात. मध्ये घनरूप आहेत. इमाम अहमद रझा खान यांनी त्यांच्या प्रसिद्ध फतव्या रझावियाद्वारे भारतातील पारंपारिक आणि सनातनी इस्लामचे रक्षण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. बरेलवी हे सुफी धर्म मानणाऱ्या आणि शेकडो वर्षांपासून इस्लामचे अनुयायी असलेल्या सुन्नी मुस्लिमांना दिलेले नाव आहे, अला हजरत इमाम अहमद रझा खान यांच्याशी असलेल्या आसक्तीमुळे ते बरेलवी बोलतात!

दारुल उलूम देवबंद सुधारणे

दारुल उलूम देवबंदचे इस्लामिक जगतात एक विशेष स्थान आहे, ज्याचा परिणाम संपूर्ण प्रदेशच नाही तर संपूर्ण जगातील मुस्लिमांवर झाला आहे. दारुल उलूम देवबंद हे केवळ इस्लामिक विद्यापीठ नाही तर वहाबी विचारसरणी आहे. म्हणूनच मुस्लिमांमधील या विभेदामुळे प्रभावित झालेल्या मुस्लिमांना ‘देवबंदी’ म्हणतात. देवबंद हे उत्तर प्रदेशातील महत्त्वाच्या शहरांमध्ये गणले जाते, जे लोकसंख्येच्या दृष्टीने एक लाखापेक्षा कमी लोकसंख्येचे छोटे शहर आहे. पण दारुल उलूमने हे शहर मोठ्या शहरांपेक्षा जड आणि आदरणीय बनवले आहे, ज्याच्या गर्भात केवळ ऐतिहासिक पार्श्वभूमी नाही, पण आजही जातीय सलोखा धर्मनिरपेक्षता आणि देशभक्तीचा विचित्र नमुना मांडतो. इस्लामी शिक्षण आणि तत्त्वज्ञानाच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी देवबंद जगभर प्रसिद्ध आहे. भारतीय संस्कृती आणि इस्लामी शिक्षण आणि संस्कृती यांच्यात जो समन्वय आज भारतात दिसतो, त्याचे थेट श्रेय देवबंद दारुल उलूमला जाते. हा मदरसा प्रामुख्याने उच्च अरबी आणि वहाबी इस्लामिक शिक्षणाचे केंद्र आहे. दारुल उलूमने केवळ इस्लामिक संशोधन आणि साहित्याच्या संबंधात विशेष भूमिका बजावली नाही, तर भारतीय वातावरणात इस्लामिक विचार आणि संस्कृतीला एक नवीन आयाम आणि अनुकूलन दिले आहे. दारुल उलूम देवबंदची पायाभरणी हाजी आबिद हुसेन आणि मौलाना कासिम नानोटवी यांनी ३० मे १८६६ रोजी केली होती. तो काळ भारताच्या इतिहासातील राजकीय उलथापालथ आणि तणावाचा काळ होता, त्या वेळी इंग्रजांविरुद्ध लढले गेलेले पहिले स्वातंत्र्ययुद्ध (1857 इ.स. अपयशाचे ढगही विरून जाऊ शकले नाहीत आणि इंग्रजांची भारतीयांवरची दडपशाही तीव्र झाली, सगळीकडे हा-हा-कार झाला. इंग्रजांनी स्वातंत्र्य चळवळ (1857) सर्व शक्तीनिशी चिरडून टाकली. बहुतांश आंदोलक शहीद झाले, (देवबंदसारख्या छोट्याशा वस्तीत ४४ जणांना फासावर लटकवण्यात आले) आणि बाकीच्यांना अटक झाली, अशा धगधगत्या वातावरणात देशभक्त आणि स्वातंत्र्यसैनिक हताश होऊ लागले होते. सगळीकडे गोंधळ माजला होता. भारतातील विखुरलेल्या समाजाला एकत्र कसे करायचे, ढासळत चाललेल्या भारतीय संस्कृतीचे आणि शिक्षणाचे रक्षण कसे करायचे, असे प्रश्नचिन्ह समोर होते. अफाट आणि रक्तपिपासू ब्रिटिश साम्राज्य जोपर्यंत सर्व वर्ग, धर्म आणि समाजाच्या लोकांनी देशभक्ती आणि देशभक्तीच्या पाण्यात आंघोळ करून एका धाग्यात बांधू नये. या कामासाठी केवळ कुशल आणि देशभक्त नेतृत्वाची गरज नाही, तर धर्म आणि जातीच्या वर उठून देशासाठी त्याग करू शकणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांची गरज होती. या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी धर्मनिरपेक्षता आणि देशभक्ती शिकवणाऱ्या महान स्वातंत्र्यसैनिक आणि संस्थांमधील दारुल उलूम देवबनादचे कार्य आणि सेवा विसरता येणार नाही. दिवंगत मौलाना महमूद हसन (प्रसिद्ध शिक्षक आणि मार्गदर्शक दारुल उलूम देवबंद) हे अशा लढवय्यांपैकी एक होते ज्यांच्या लेखणी, ज्ञान, आचरण आणि वागणूक यांनी मोठ्या समुदायावर प्रभाव टाकला, या वैशिष्ट्यांमुळे त्यांना शेखुल हिंद (भारतीय विद्वान) या पदवीने ओळखले गेले. केवळ भारतातच नाही तर परदेशात (अफगाणिस्तान, इराण, तुर्की, सौदी अरेबिया आणि इजिप्तमध्ये जाऊन भारताचा आणि ब्रिटीश साम्राज्याचा निषेध केला आणि ब्रिटिश शासक वर्गाचा भारतीयांवर होणाऱ्या अत्याचाराला उघड विरोध केला. तर शेखुल हिंद यांनी अफगाणिस्तान आणि इराणच्या सरकारांना भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीच्या कार्यक्रमांमध्ये सहकार्य करण्यासाठी तयार करण्यात विशेष भूमिका बजावली. उदाहरणार्थ, त्यांनी अफगाणिस्तान आणि इराणला पटवून दिले की जर तुर्की सैन्य भारतात ब्रिटीश साम्राज्याविरुद्ध लढण्यास तयार असेल तर तुर्की सैन्याला जमिनीवरून हल्ले करू द्या. शेखुल हिंदने आपल्या परम शिष्यांद्वारे आणि प्रभावित व्यक्तींद्वारे ब्रिटिशांविरुद्ध मोहीम सुरू केली आणि ब्रिटिश साम्राज्याविरुद्ध सुरू असलेल्या राष्ट्रीय आंदोलनात हजारो मुस्लिम आंदोलकांना सहभागी करून घेतले. त्यांचे प्रमुख शिष्य मौलाना हुसेन अहमद मदनी, मौलाना उबेदुल्ला हे सिंधी होते ज्यांनी आपल्या गुरूंच्या शिकवणीचे आयुष्यभर पालन केले आणि त्यांच्या देशभक्तीच्या भावना आणि धोरणांमुळे भारतातील मुस्लिमांना स्वातंत्र्य सैनिक आणि आंदोलकांमध्ये एक मोठा आधारस्तंभ म्हणून ओळखले जाते. १९१४ मध्ये मौलाना उबेदुल्ला सिंधी यांनी अफगाणिस्तानात जाऊन ब्रिटीशांच्या विरोधात प्रचार केला आणि काबूलमध्ये राहून भारतातील पहिले स्वतंत्र सरकार स्थापन केले, ज्याचे अध्यक्ष राजा महेंद्र प्रताप होते. येथेच त्यांनी भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसची शाखा स्थापन केली, जी नंतर मूळ कॉंग्रेस संघटनेत (1922 AD) भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसमध्ये विलीन झाली. शेखुल हिंद 1915 मध्ये हिजाझ (सौदी अरेबियाचे पहिले नाव) येथे गेले, तेथे राहून त्यांनी आपल्या साथीदारांद्वारे तुर्कीशी संपर्क साधून लष्करी मदत मागितली. सन 1916 इ.स या संदर्भात शेखुल हिंद यांना इस्तंबूलला जायचे होते. त्यावेळी तुर्कीचा गव्हर्नर गालिब मदिना येथे तैनात होता आणि त्याने शेखुल हिंदला इस्तंबूलऐवजी तुर्कीला जाण्यास सांगितले, परंतु त्याच वेळी तुर्कीचे युद्ध मंत्री अन्वर पाशा हिजाजला पोहोचले. शेखुल हिंद यांनी त्यांची भेट घेऊन त्यांच्या हालचालीविषयी सांगितले. अन्वर पाशाने भारतीयांबद्दल सहानुभूती दाखवून ब्रिटिश साम्राज्याविरुद्ध युद्ध पुकारण्याची गुप्त योजना तयार केली. हिजाझची ही गुप्त योजना, गुप्तपणे शेखुल हिंदने आपला शिष्य मौलाना उबेदुल्ला सिंधी याला अफगाणिस्तानात पाठवले, मौलाना सिंधी यांनी रेशमी रुमालावर लिहून उत्तर पाठवले, तसेच रुमालांबाबतही पत्रव्यवहार झाला. ही गुप्त मालिका इतिहासात ‘तेहरिक-ए-रेशमी रुमाल’ या नावाने प्रसिद्ध आहे. सर रौलेट यांनी या संदर्भात लिहिले आहे की "या कारवाया पाहून ब्रिटिश सरकार थक्क झाले". दारुल उलूम देवबंदच्या आज स्वतःच्या अनेक मोठमोठ्या इमारती आहेत ज्यात अनेक मशिदींचा समावेश आहे, पण दारूल उलूम देवबंदची सुरुवातीच्या काळात स्वतःची कोणतीही इमारत नव्हती, तर त्याची सुरुवात 'छत्ते वाली मस्जिद'पासून झाली. त्याच्या अंगणात एक डाळिंबाचे झाड होते. याच्या खाली एका गुरुने एका शिष्याला शिकवून हा मदरसा सुरू केला. शंभर वर्षांहून अधिक काळ लोटूनही डाळिंबाचे झाड फळ देत राहिले, ही आश्चर्याची बाब होती. ही मशीद अजूनही दारुल उलूम देवबंदच्या मुख्य इमारतीच्या मुख्य गेटजवळ आहे आणि आजही पाच वेळेच्या निर्बंधांसह नमाज अदा केली जाते. या मशिदीत काही खोल्याही आहेत. दारुल उलूमशी संबंधित महत्त्वाच्या व्यक्ती अनेकदा येथे राहतात. उलूम देवबंदला सुरुवातीला स्वत:ची कोणतीही इमारत नव्हती, पण तिची सुरुवात 'छट्टे वाली मस्जिद'पासून झाली. त्याच्या अंगणात एक डाळिंबाचे झाड होते. याच्या खाली एका गुरुने एका शिष्याला शिकवून हा मदरसा सुरू केला. शंभर वर्षांहून अधिक काळ लोटूनही डाळिंबाचे झाड फळ देत राहिले, ही आश्चर्याची बाब होती. ही मशीद आजही दारुल उलूम देवबंदच्या मुख्य इमारतीच्या मुख्य गेटजवळ आहे आणि आजही पाच वेळेच्या निर्बंधांसह नमाज अदा केली जाते. या मशिदीत काही खोल्याही आहेत. दारुल उलूमशी संबंधित महत्त्वाच्या व्यक्तींचा येथे मुक्काम असतो. उलूम देवबंदला सुरुवातीला स्वत:ची कोणतीही इमारत नव्हती, पण तिची सुरुवात 'छट्टे वाली मस्जिद'पासून झाली. त्याच्या अंगणात एक डाळिंबाचे झाड होते. याच्या खाली एका गुरुने एका शिष्याला शिकवून हा मदरसा सुरू केला. शंभर वर्षांहून अधिक काळ लोटूनही डाळिंबाचे झाड फळ देत राहिले, ही आश्चर्याची बाब होती. ही मशीद आजही दारुल उलूम देवबंदच्या मुख्य इमारतीच्या मुख्य गेटजवळ आहे आणि आजही पाच वेळेच्या निर्बंधांसह नमाज अदा केली जाते. या मशिदीत काही खोल्याही आहेत. दारुल उलूमशी संबंधित महत्त्वाच्या व्यक्ती अनेकदा येथे राहतात. उलूम देवबंदच्या मुख्य इमारतीच्या मुख्य दरवाजाजवळ स्थित आहे आणि आजही पाच वेळेच्या निर्बंधांसह नमाज अदा केली जाते. या मशिदीत काही खोल्याही आहेत. दारुल उलूमशी संबंधित महत्त्वाच्या व्यक्ती अनेकदा येथे राहतात. उलूम देवबंदच्या मुख्य इमारतीच्या मुख्य दरवाजाजवळ स्थित आहे आणि आजही पाच वेळेच्या निर्बंधांसह नमाज अदा केली जाते. या मशिदीत काही खोल्याही आहेत. दारुल उलूमशी संबंधित महत्त्वाच्या व्यक्ती अनेकदा येथे राहतात.

        मुस्लिम समाजाला नेत्यांच्या पुढारी मंत्री खासदार आमदार यांच्या आश्वासनाकडे लक्ष द्यायचे नाही आपला समाज आपलं कुटुंब हे आगोदर बघा राजकारण आपला पेशा नाही. 

           बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९