कामगार आरक्षण

                  बांधकाम कामगार म्हणजे व्यसनी गरजू अडाणी आणि मिळेल ते काम मिळेल ती मजूरी  इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार यांच्याकडून शोषण होणारा उपेक्षित घटक म्हणजे बांधकाम कामगार होय . कोणतीही सामाजिक शारीरिक आर्थिक शैक्षणिक वैद्यकीय व इतर सेवा सुविधा यांचा लाभ घेण्यासाठी होणारें आर्थिक शोषण संघटना सेवाभावी संस्था युनियन. सामाजिक. राजकीय . संघटना व त्यातील नेत्यांचे बगलबच्चे यांचेकडून मोठ्या प्रमाणात बांधकाम कामगार यांच नेत्यांच्या वरदहसताखाली खुलेआम शोषण करत आहेत . यासाठी कामगार नेते राजकीय संघटना यांनी आपलेच कार्यकर्ते समाजात बांधकाम कामगार यांना भुलथापां मारुन लुटायला एक गावात तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये एक साखळी तयार केली आहे. प्रशासन सुध्दा नेत्यांच्या खुटयाला बांधले गेले आहे राजकीय नेत्यांच्या मर्जीनुसार काम करतं आहेत. आम्ही खातो. तुम्ही खा असा फंडा आज सर्वच जिल्ह्यांत खुलेआम सुरू आहे . कारणं आत्ताची परस्थिती अशी आहे की  ज्याला काही काम नाही तो नेता त्याचे बगलबच्चे बांधकाम कामगार संघटना काढून बांधकाम कामगार या़चा कळवळा आला आहे असा आव आणला जात आहे . कारणं सर्वात महत्वाचे म्हणजे भुलथापा सांगून काही थोडी थोडी अमिष दाखवून लुटणयासारखा घटक म्हणजे बांधकाम कामगार होय . पण आजपर्यंतचा इतिहास बघा जगातील सर्वात मोठी औद्योगिक क्रांती आणि सर्वात मोठ्या प्रमाणात सरकारला शासनाला मोठा आर्थिक साठा मिळवून देणारा हा आमचा बांधकाम कामगार होय. बांधकाम कामगार मनांत आलं तर एखाद्याला डोक्यावर घेऊन नाचतील पण जर यांच्या विश्वासाला तडा किंवा फसवणूक करण्याचा प्रयत्न झाला तर हेंच बांधकाम कामगार एखाद्याला पायात घेऊन तुडवून मारतील कारणं आम्ही रस्त्यावरचे कामगार आहोत. आम्हाला काय कोण मोठा आहे कोण कामगार नेता आहे मतापुरता वापर करणारे यांनी ही गोष्ट ध्यानात ठेवा एक दिवस तुमच्यावर सुध्दा हा प्रसंग येणार आहे. 

            अनुसूचित जाती जमाती. इतर मागासवर्गीय. भटक्या विमुक्त जाती . यांचा आरक्षणाच्या मुद्द्याचे आज सर्व शासन सरकार यांनी भांडवल केले आहे . संविधान मध्ये नोंद आहे कोणाला किती आरक्षण आहे पण आजपर्यंत हा तिढा मिटला नाही. कारणं हा आरक्षण तिढा. जातीयवाद. ही भारताची आई आहे. ज्या दिवशी जातीयवाद आरक्षण यांचा तिढा सुटेल त्यादिवशी राजकारण संपेल कारणं आरक्षण असुनसुद्धा काही फायदा नाही. आपल्याकडे आपणं कोणत्या जातींचे आहोत याचं प्रमाणपत्र नाही. सर्वात महत्वाचे म्हणजे आपणं पाटील नाही कारणं मागासवर्गीय जाती जमाती सरकारला व शासनाला फक्त त्यांच्यावर राज्य हुकूमशाही करण्यासाठी यांना सक्षम करायचं नाही यांनी गुलामगिरी . हुजुराशी करुन जगायचं एवढाच छाप आपल्यावर पडला आहे. त्यामुळे आज अनुसूचित जाती जमाती. भटक्या विमुक्त जाती. इतर मागासवर्गीय. आर्थिक दुर्बल यांच्या मुलांना नोकरी नाही. त्यामुळे आज बेरोजगारी पणाला कंटाळून तरुण पिढी आत्महत्या. व्यसनी. गुंडगिरी. यामध्ये पुढे आहे. आणि हेच राजकारणी लोकांना पाहिजे आहे. राजकारणी लोकांची मुल शिकायला प्रदेशात आणि आपली सर्वसामान्य लोकांची मुल राजकारणी लोकांच्या इशारा वर बंद आंदोलन मोर्चा जाळपोळ करायला म्हणजे पोलिस केंस आपल्या मुलांवर आणि पोलिस केस झाली की नोकरी नाही त्यामुळे लग्न नाही आणि एकंदरीत ही मुलं आज गुन्हेगार झाल्याचे चित्र दिसत आहे. आपल्याला माहीत आहे आजपर्यंत जेवढे मोठें सामाजिक आपल्या आरक्षणासाठी मोर्चे निघाले त्याला चेहरा होता तो म्हणजे जनतेचा पण ज्यावेळी या मोर्चाला नेत्यांचा चेहरा मिळाला आणि जनतेचे सर्व कष्ट वाया गेले कारणं नेता तुमचं चांगले करणारं नाही उलट तुमच्यात फुट पाडण्याचे काम करणारे हेच राजकिय नेते आहेत. आत्तातरी यांना ओळखा. 

    आरक्षणामध्ये प्रामुख्याने पोलिस कोटा.  सैनिक कोटा. विविध जाती जमातींना नोकरिसाठी आरक्षण. वडिलोपार्जित होणारी नोकरी भरती. वडिलोपार्जित राजकारण. अश्या एक नाही अनेक ठिकाणी प्रत्येकाला आरक्षण दिले आहे पण यामध्ये सर्वात दुर्बल. कष्टाळू. अन्याय सहन करून जगणारा घटक म्हणजे बांधकाम कामगार यांना कुठेच आरक्षण नाही म्हणजे इंजिनिअर डॉक्टर वकील क्लास वन अधिकारी. तहसिलदार. प्रांत. जिल्हाधिकारी. पंचायत समिती. जिल्हा परिषद. ग्रामपंचायत सदस्य. शैक्षणिक आरक्षण. वैद्यकीय आरक्षण. आर्थिक आरक्षण. सामाजिक सुरक्षा. संरक्षण. अश्या विविध विभागांत बांधकाम कामगारांना किती आरक्षण आहे कां? नाही कारणं बांधकाम कामगार हा काम करून करून मरण्यासाठी जन्माला आला आहे अशी मानसिकता आज राजकारणी लोकांची झाली आहे . म्हणजे बांधकाम कामगार यांच्या मुलांना नोकरी नाही. त्यांनी खडी वाळू बांधकाम मजूर म्हणूनचं डोक्यावर पाटी घेऊन आपले आणि आपल्या कुटुंबांचे कसंबसं अर्धपोटी उपाशी राहून जगताना दिसत आहेत. यासाठी आपणच कारणीभूत आहोत कारणं सरकार शासन सर्वांसाठी निर्णय घेतय मग बांधकाम कामगार यांच्या मुलांसाठी नोकरीत आरक्षणचा मुद्दा पास करु शकत नाही का ? का करायचा नाही. बांधकाम कामगार ताकद मोठी आहे आपल्या गावातील . तालुक्यातील. जिल्ह्यातील. सर्व निवडणुका यांवर बहिष्कार टाका. पैसा जेवन दारू यासाठी आपले इमान विकू नका. आज जर  महाराष्टातील सर्व संघटीत असंघटित कामगार यांनी एकत्र येऊन शासन.सरकार . राजकीय नेते. पुढारी. आमदार. खासदार. मंत्री . यांच्या निवडणूकीत मतदानावर जाहीर बहिष्कार टाक  . आणि अशी वेळ निर्माण करा की शासनाला. सरकारला. तुम्हाला लेखी बांधकाम कामगार आरक्षण द्यावेच लागेल. जिथ जिथ सरकारी शासनाचे बांधकाम चालू असेल तेथील कामांवर बहिष्कार टाका. तुम्ही काम करु नका.दुसरयाला करुन देऊ नका. आपली ताकद ओळखा. मग बघू हेच बांधकाम यावर इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार नेते यांचें बगलबच्चे करतात का ? कारणं आपण दिवसभर उन्हात तळतो त्यावेळी हे चोर मोठं मोठ्या गाड्या स्थावर संपत्ती गोळा करतात. म्हणजे यांचा समज असा आहे कां बांधकाम कामगार व त्याची मुल जर नोकरी व्यवसाय करायला लागली तर उद्या बांधकाम कामगार आणायचे कुठून . म्हणून कामगार आरक्षण चा मुद्दा कोणताही कामगार नेता घेत नाही   कामगार मेळावे. कामगार सन्मान कार्यक्रम घेऊन बांधकाम कामगार यांची दिशाभूल करणारे यांच्या मनशा आत्तातरी ओळखा आत्ता नाही तर कधीच नाही. 

              नेता खासदार आमदार व अन्य शासकीय निमशासकीय कार्यालयात काम करणारे यांना निवृत्ती पेन्शन आहे . बांधकाम कामगार यांना कोणतीही पेन्शन नाही . आहे पण त्यासाठी ठराविक रक्कम भरण्याची तरतूद आहे. मग पुढारी नेते आमदार खासदार मंत्री  राजकारण म्हणजे नोकरी नसेल तर यांना पेन्शन कशासाठी ? हे काय शासनाला पैसे भरत नाहीत उलट लुटतात मग शासन यांना पेन्शन देण्याचे कारण काय ? नेते यांचेसाठी शासनाने घर पेन्शन देण्याचा निर्णय शाषन घेत असेल तर बांधकाम कामगार यांच्या कामगार आरक्षणाचा मुद्दा शासन मंजूर करु शकत नाही कां ? 

         बांधकाम कामगार यांच्या मुलांसाठी कला कौशल्य विभागाकडून विविध कोर्सेस सुरु करण्यात आले आहेत. पण त्यातील काही कोर्स जसं ब्युटी पार्लर. व अन्य कोर्सेस बांधकाम कामगार यांच्या मुलांसाठी योग्य नाहीत. बांधकाम कामगार यांच्या मुलांचे खरोखरच कल्याण करायचे असेल तर स्पर्धा परीक्षा वर्ग मोफत. व्यवसायिक शिक्षण मोफत . नोकरीत आरक्षण . बांधकाम कामगार मुलांसाठी  शासनाकडून मोफत आणि सापेक्ष स्वच्छ नितीमत्ता राजकारण विरहित शिक्षण देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात फक्त आणि फक्त बांधकाम कामगार मुलांच्या साठी शाळा कॉलेज विद्यालये महाविद्यालये कोणत्याही नेत्यांचे नावं न देता सुरू करण्यात यावे. 

        राजकीय सामाजिक . विविध वर्गाकडून नोंदणी करण्यात आलेल्या संघटना यांची नोंदणी रद्द करण्यात यावी. नवीन संघटना रजिस्ट्रेशन करुन नविन चोरांना खुले मैदान करण्यास मज्जाव करण्यात यावा. कारणं जर बांधकाम कामगार एकत्र येवून एकादी मजूर सोसायटी रजिस्ट्रेशन करण्यास शासनाने आज बंदि घातली आहे . ज्या मजूर सोसायट्या सुरू आहेत तेथे  सर्व राजकीय साप कुंडली मांडून बसले आहेत. त्यामुळे बांधकाम कामगार यांना मिळणारे वर्षभर काम आज मुकले आहे. मजूर सोसायट्या अधिनियम नुसार मजूरांनी एकत्र येऊन एकादी मजूर सोसायटी रजिस्ट्रेशन केली तर त्या मजूर सोसायटी मुळे हाताला मुबलक काम आणि शासन निर्णयानुसार ३० लाखांपर्यंत असणारे काम हे मजूर सोसायट्या यांना विनाअनामत रक्कम भरता देण्याचा निर्णय आहे. म्हणूनच मजूर सोसायट्या रजिस्ट्रेशन शासनाने नोंदणी बंद करण्याचा निर्णय घेतला असावा कारणं बांधकाम कामगार काम करुनच मेला पाहिजे. 

        कामगार मुलांसाठी नोकरीत आरक्षण हा मुद्दा पारित झालाच पाहिजे असं वाटतं असेलतर आजच खालीलप्रमाणे गोष्टींचा आजच अवलंब करा . 

** मतदान यांवर आजचं बहिष्कार टाका

** कामगार मेळावे यांवर बहिष्कार टाका

** कामगार सन्मान कार्यक्रम यांवर बहिष्कार टाका

** मजूर सोसायट्या रजिस्ट्रेशन साठी मागणी करा

**  कामगार संघटना नोंदणी बंद करण्यासाठी आंदोलन करा

**  कामगार आरक्षण मिळालेच पाहिजे यासाठी खाजगी लोकांना त्रास देऊ नका शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना रस्त्यावर सुध्दा फिरू देवू नका

** राजकीय पक्षाचे कोणतेही पद घेऊ नका

** बोगस कामगार नोंदणी साठी उठाव करा

**  जिल्हावार कामगार समिती नेण्यासाठी खरोखरच बांधकाम कामगार असणारेच यांना त्या समितीमध्ये घेण्याचा आग्रह धरा

           बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९