संघटित असंघटित कामगार कायदे व संघटना

 

संघटित असंघटित  कामगार  कायदे व संघटना

       संघटीत आणि असंघटित असा वाद कायमच चालू आहे सर्वसाधारण ढोबळ अंदाज लावला तर ९३ टक्के कामगार संघटित म्हणजे विविध संस्था  विविध कारखाने एम आय डी सी  विविध कंपन्या  विविध केमिकल व जीवनावश्यक वस्तू बनविणारे कंपन्या अशा ठिकाणी काम करत असतात   म्हणजे विविध कारखाने विविध ठिकाणी जोखमीचे काम करणारे कामगार यांचा पी एफ  विमा संरक्षण  पगार  बोनस  अपघात संरक्षण यासाठी आगोदर काही कायदे नव्हते  कामगार यांचेवर होणारे अन्याय यांना वाचा फोडण्यासाठी विविध संघटित कामगार यांचेसाठी कायदे तयार करण्यात आले   

नव्या श्रम संहितांमध्ये असंघटीत, संघटीत आणि स्वयंरोजगार करणाऱ्या 50 कोटी श्रमिक कामगारांना किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षाविषयक लाभ मिळण्याची अपेक्षा

ESIC आणि EPFO च्या सामाजिक सुरक्षेचा लाभ आता सर्व कामगार आणि स्वयंरोजगार करणाऱ्यांनाही मिळणार

 ‘सामाजिक सुरक्षा फंडाची’ स्थापना करून, असंघटीत क्षेत्रातील 40 कोटी मजूरांना लाभ देण्याचा प्रयत्न

महिलांना पुरुष कामगारांइतकेच समान वेतन मिळण्याची हमी

निश्चित कालावधीच्या कर्मचाऱ्यांनाही नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच समान सेवा वातावरण, ग्रेच्यूटी, सुट्ट्या आणि सामाजिक सुरक्षा लाभ मिळणार

कामाच्या ठिकाणी अपघात झाल्यास मालकाला होणाऱ्या दंडाची 50 टक्के रक्कमही पीडित कामगाराला मिळणार

 ‘राष्ट्रीय व्यवसायिक सुरक्षा आणि आरोग्य मंडळाची स्थापना’ करून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मानकांप्रमाणे सुरक्षित वातावरण देण्याचा प्रयत्न

डिजिटल आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतील पत्रकारांनाही, श्रमिक पत्रकारांची संज्ञा लागू होणार 

केंद्र  विधेयके कामगार सुधारणा क्षेत्रात ऐतिहासिक विधेयके असून ती श्रम सुधारणेच्या क्षेत्रात अत्यंत महत्वपूर्ण सिध्द होतील. या विधेयकाचा लाभ देशातील संघटीत आणि असंघटीत क्षेत्रातील 50 कोटी श्रमिकांना मिळणार आहे, असे गंगवार यांनी सांगितले

लोकसभेत आज संमत झालेली तीन विधेयके:- (i) औद्योगिक संबंध संहिता , 2020 (ii) व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्यालयीन परिस्थिती संहिता, 2020 आणि (iii) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020.

ही तीन विधेयके म्हणजे, गेल्या 73 वर्षांपासून कामगार क्षेत्रात न केल्या गेलेल्या अत्यंत आवश्यक अशा कामगार कल्याण सुधारणा कायद्याच्या सरकारच्या कटिबद्धतेचे मूर्त स्वरुप आहे.

गेल्या सहा वर्षात कामगार संघटना आणि उद्योगांशी अनेक हितसंबंधी गटांशी आणि तज्ञांशी चर्चा करून, तसेच, परिषदा आणि उपसमित्यांच्या माध्यमातून अभ्यास करून या कायद्याचा आराखडा तयार करण्यात आला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, केंद्र सरकारने ‘श्रमेव जयते’ ला ‘सत्यमेव जयते’ इतकेच महत्व दिले आहे. कर्मचाऱ्यांसाठीही गेल्या सहा वर्षात केंद्र सरकारने अनेक महत्वाच्या सुधारणा करत त्यांचे जीवनमान सुखकर करण्याचा प्रयत्न केला. महिला कर्मचार्यांना समान हक्क, प्रसूती रजेत वाढ अशा सुधारणांचा त्यांनी उल्लेख केला. EPFOआणि ESIC सुविधांचा विस्तार आणि सुधारणांचाही त्यांनी उल्लेख केला.

लोकसभेत या विधेयकावर उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देतांना त्यांनी सांगितले की, या संहिता तयार करतांना देशाच्या सर्वंकष विकासाचा विचार करण्यात आला असून कामगारांच्या हितांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. देशात कामगारांसाठी अनेक आणि गुंतागुंतीचे कायदे असल्याचा सर्वाधिक फटका सर्वत्र बसलेल्याश्रमिकांसाठी या संहितेत आता कल्याणकारी आणि सुरक्षाविषयक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. 29 कामगार कायदे आता एकत्र करुन त्यांचे चार अत्यंत सोप्या आणि पारदर्शक श्रमसंहितांमध्ये रुपांतर करण्यात आले आहे. या चार संहितांपैकी वेतनविषयक संहिता याआधीच संसदेत मंजूर करण्यात आली असून तिचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे.

आधीचे 29 कायदे आणि नव्या चार संहिता खालीलप्रमाणे

संहितेचे नाव 

समाविष्ट करण्यात आलेल्या कायद्यांची संख्या आणि नावे

वेतन संहिता

**   कायदे –

वेतन देयकता कायदा, 1936

किमान वेतन कायदा, 1948

बोनस कायदा, 1965

समान मानधन कायदा, 1976

औद्योगिक संबंध संहिता

  **   कायदे -

कामगार संघटना कायदा, 1926

औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) कायदा , 1946

औद्योगिक विव्वाद कायदा, 1947

व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्यालयीन परिस्थिती संहिता,2020

 ** कायदे -

कारखाना कायदा , 1948

वृक्षारोपण श्रम कायदा, 1951

खाणकाम कायदा, 1952

श्रमिक पत्रकार आणि इतर वृतपत्र कर्मचारी (सेवा परिस्थिती) आणि संकीर्ण तरतुदी

कायदा , 1955

श्रमिक पत्रकार (वेतन दर निश्चिती) कायदा, 1958

मोटार वाहतूक कायदा, 1961

बीडी आणि सिगारेट कामगार कायदा, 1966

कंत्राटी कामगार कायदा (नियमन आणि रद्दीकरण) कायदा, 1970

वस्तू विक्रेता कर्मचारी कायदा (Conditions of Service) 1976

आंतरराज्य-स्थलांतारीत मजूर कायदा, 1979

सिने वर्कर्स आणि सिनेमानाटक कामगार (Regulation of Employment) Act, 1981

गोदी कामगार कायदा (Safety, Health and Welfare), 1986

बांधकाम मजूर कायदा (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 आपल्यात आजपर्यंत झालेल्या क्रांती मग ती अर्थक्रांती असो वा कोणतीही असो यात सर्वात मोठा वाटा आहे तो म्हणजे बांधकाम कामगार  आज ढोबळ अंदाजानुसार केवळ ७ / टक्के बांधकाम कामगार आज संघटित आहेत त्यामुळे या बांधकाम कामगारांचे जीवन अंधारमय झाले आहे  बांधकाम कामगार नोंदणी बोगस होणे संघटना सेवाभावी संस्था युनियन राजकीय संघटना सामाजिक संघटना  यांचा बांधकाम कामगार यांचेवर असणारा दबाव होणारी लुट  याला सहकार्य आहे ते म्हणजे सहायक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी यांचा वाढता हस्तक्षेप यामुळे चारी बाजूंनी बांधकाम कामगार गोत्यात आला आहे  बांधकाम कामगार या़ची आर्थिक मानसिक सामाजिक होणारी पिळवणूक  मिळेल ते काम मिळेल ती मजूरी  ठेकेदार कंत्राटदार इंजिनिअर यांची दादागिरी  याला चाफ कधी बसणार बांधकाम कामगार यांचेसाठी २६ कायदे केंद्र व राज्य सरकार यांनी केले आहेत पण हे सर्व कायदे कागदावरच आहेत खरोखरच यातील कोणत्याही कायद्याचे पालन होत नाही  अपघात कामगार मयत झाल्यास त्याला कोणताही लाभ मिळत नाही  

सामाजिक सुरक्षा संहिता

**   कायदे –

कर्मचारी नुकसानभरपाई कायदा, 1923

कर्मचारी राज्य विमा कायदा, 1948

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि संकीर्ण तरतुदी कायदा

, 1952

रोजगार The Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Act, 1959 कामानुसार पगार विमा  संरक्षण  समान वेतन किमान वेतन कामांवर जाणे व सुट्टीचे वेळापत्रक वेळेवर पगार हा नियम रोजगार सेवाशर्ती कायदा सांगतो

प्रसूती लाभ कायदा , 1961

ग्रेच्युटी कायदा, 1972

सिने वर्कर्स कल्याण निधी कायदा, 1981

बांधकाम कामगार कल्याण उपकर कायदा, 1996

असंघटीत कामगार सामाजिक सुरक्षा कायदा, 2008

एकूण (२९) 

2014 पासून 12 कामगार कायद्यात बदल करण्यात आले आहेत

नव्या श्रम संहितांचे लाभ सांगताना गंगवार म्हणाले की देशातील संपूर्ण श्रमशक्तीला आता या चार संहितांद्वारे आपले अधिकार आणि सुरक्षितता मिळणार आहे. आज लोकसभेत संमत झालेल्या तीन संहितांची ठळक वैशिष्ट्ये त्यांनी सांगितली :-

( १ ) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

ESIC ची व्याप्ती वाढवणे : ESIC अंतर्गत, सर्व कामगारांना आरोग्य सुरक्षा देण्याचा प्रयत्न:-

( अ) देशातील सर्व 740 जिल्ह्यांमध्ये ESIC सुरक्षा दिली जाणार

(ब) धोकादायक क्षेत्रात कार्यरत आस्थापनांना ESIC, संलग्न असणे अनिवार्य

(क) असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांनाही ESIC सुविधा.

EPFO ची व्याप्ती वाढवणे :

आता EPFO ची सुविधा 20 पेक्षा अधिक कामगार असलेल्या सर्व आस्थापनांना देणे अनिवार्य असेल

20 पेक्षा कमी कामगार असलेल्या आस्थापना देखील EPFO सुविधेचा लाभ कामगारांना देऊ शकतील.

(डी) 20 पेक्षा कमी कर्मचारी असणाऱ्या आस्थापनांनासुद्धा कर्मचारी निवृत्ती निधी योजनेत सहभागी होण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल.

(सी) योजनांची आखणी ही स्वयं-व्यावसायिक कर्मचारी किंवा कर्मचारी निवृत्ती निधी च्या छत्राखाली येणारे कर्मचारी अशाप्रकारे केली जाईल .

असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना सर्वंकष सामाजिक सुरक्षा पुरवण्याच्या दृष्टीने अनेक योजना आखता येतील अशी रचना आहे. या योजना कार्यान्वित होण्यासाठी त्यांच्या आर्थिक बाजू भक्कम करण्याच्या दृष्टीने 'सामाजिक सुरक्षा निधी' उभारला जाईल.

सेवा पुरवणारे प्लॅटफॉर्म वर्कर किंवा एखाद्या कामापुरते तात्पुरते लागलेले गिग वर्कर या बदलत्या तंत्रज्ञानाने निर्माण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा वर्तुळात आणण्याच्या दृष्टीने सामाजिक सुरक्षा विधेयकाची आखणी आहे. या क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा पुरवण्याचे अभूतपूर्व पाऊल उचलल्याने असे करणाऱ्या मोजक्या देशांमध्ये आता भारताचाही समावेश होईल.

ठराविक काळासाठी कर्मचारी असणाऱ्यांनाही ग्रॅज्युएटीची सुविधा देण्यात आली आहे आणि त्यासाठी किमान सेवा काळाची कोणतीही अट घालण्यात आलेली नाही.

ठराविक काळासाठी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना (फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयी ) अशाप्रकारे नियमित कर्मचाऱ्यांना सारखाच सामाजिक सुरक्षेचा हक्क प्रथमच देण्यात आला आहे.

असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचा राष्ट्रीय पातळीवरचा डेटाबेस तयार करण्यासाठी या सर्व कर्मचाऱ्यांची नोंदणी ऑनलाइन पोर्टलवर केली जाईल आणि ही नोंदणी साध्या प्रक्रियेद्वारे स्व- प्रमाणपत्र आधारावर केली जाईल. याचा उपयोग विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ असंघटित क्षेत्रातील लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी होईल. या माहितीच्या (डेटाबेस) मदतीने सामाजिक सुरक्षा असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांपर्यंत थेट , योग्य ठिकाणी पोहचवता येईल.

रोजगार मिळवण्यासाठी महत्वाचे आहे ते रिक्त जागांची माहिती मिळणे. यादृष्टीने वीस किंवा त्याहून जास्त कर्मचारी असणाऱ्या सर्व आस्थापनांना त्यांच्याकडील रिक्त जागांच्या माहितीची नोंदणी आस्थापनांमध्ये करणे बंधनकारक आहे. ही माहिती ऑनलाइन पोर्टलवर ठेवली जाईल.

(बी) व्यवसायासंबंधी सुरक्षा, आरोग्य आणि रोजगारासाठी योग्य स्थिती विधेयक 2020 रोजगारनियोक्त्याकडून.

ठराविक वयापेक्षा अधिक वय असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी दरवर्षी नियमित, नि:शुल्क आरोग्य तपासणी.

कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती पत्र घेण्याचा कायदेशीर हक्क प्रथमच दिला गेला आहे.

सिनेक्षेत्रातील कर्मचारी हे दृक ध्वनी कर्मचारी म्हणून नोंदवले जातील ज्यामुळे OSH संहितेअंतर्गत अनेक कर्मचारी येतील. याआधी ही सुरक्षा फक्त चित्रपटात काम करणाऱ्या कलाकारांना उपलब्ध होती.

(सी) औद्योगिक हितसंबंध विधेयक, 2020

कर्मचाऱ्यांचे वाद-विवाद तात्काळ सोडवण्याच्या दृष्टीने सरकारकडून प्रयत्न केले जातील.

(ए) औद्योगिक लवादात एका ऐवजी दोन कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असेल म्हणजे एक सभासद गैरहजर असला तरीही काम सुरळीतपणे सुरू राहू शकेल.

(बी) परस्पर सामंजस्य पातळीवर वाद मिटला नाही तर ती बाब थेट लवादा कडे नेण्याची व्यवस्था. सध्या अशी केस संबंधित शासनयंत्रणेकडून लवादाला पाठवली जाते.

(c सी) लवादाच्या निकालानंतर त्याची अंमलबजावणी तीस दिवसांच्या आत.

(डी) ठराविक कालावधीच्या रोजगारासाठी कर्मचाऱ्यांना ठराविक कालावधीसाठी रोजगार हा पर्याय कंत्राटी कर्मचारी या पर्यायाएऐवजी स्वीकारता येईल. त्यामुळे त्यांना नियमित कर्मचाऱ्यांसारखाच सामाजिक सुरक्षेचा लाभ आणि इतर कल्याणकारी लाभ मिळू शकतील.

(ई) कर्मचारी संघटनांचा उपयुक्त आणि परिणाम कारक सहभाग असण्याच्या दृष्टीने कोणत्याही आस्थापनांसाठी वाटाघाटी करणाऱ्या संघटना आणि वाटाघाटी करणारा आयोग अस्तित्वात आणण्यात येईल. यामुळे चर्चेतून वाद-विवाद सोडविण्याला प्रोत्साहन मिळून कर्मचाऱ्यांना अधिक योग्य प्रकारे त्यांचे हक्क बजावता येतील.

(एफ) कर्मचारी संघटनात उद्भवणारे वाद-विवाद सोडवण्यासाठी लवादाकडे जाण्याची सोय. त्यामुळे त्यांचे वाद विवाद कमी कालावधीत सोडवले जातील.

(जी) केंद्र तसेच राज्य पातळीवर कर्मचारी संघटनांना ओळख मिळेल. कर्मचारी कायद्यान्वये ही ओळख पहिल्यांदाच मिळत आहे. त्यामुळे कर्मचारी संघटना अधिक सकारात्मक पद्धतीने सहभागी होतील आणि केंद्र तसेच राज्य पातळीवर अधिक परिणामकारक ठरतील.

(एच) कौशल्य वर्धनासाठी कायद्यात प्रथमच व्यवस्था करण्यात आली आहे. काढून टाकलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कौशल्यात सुधारणा करण्यासाठी याचा उपयोग होईल जेणेकरून ते पुन्हा रोजगार मिळवू शकतील. यासाठी कर्मचाऱ्यांना 45 दिवसांच्या कालावधीत पंधरा दिवसांचे वेतन दिले जाईल.

स्थलांतरित कामगारांची व्याख्या विस्तारित करत, रोजगारासाठी एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाणारे किंवा त्यांच्या रोजगारनियोक्त्याकडून दुसऱ्या राज्यात नियुक्ती झालेले कर्मचारी असे दोन्ही OSH कायद्याअंतर्गत येऊ शकतील. असे गंगवार यांनी सांगितले

सध्या कंत्राटदाराकडून आणले गेलेले कर्मचारीच या तरतुदींना पात्र ठरतात. मंत्रीमहोदयांनी या कर्मचारी विधेयकाचे पुढील फायदेही नमूद केले.:

स्थलांतरित कामगारांच्या गाऱ्हाण्यांसाठी हेल्पलाइनची सोय बंधनकारक.

स्थलांतरित कामगारांचा राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करणार.

240 दिवसांऐवजी आता 180 दिवसांच्या कामासाठी प्रत्येक 20 दिवसांमागे एका दिवसाची रजा मिळण्याची सोय. ही रजा साठवता येईल.

प्रत्येक क्षेत्रात स्त्री समानता: प्रत्येक क्षेत्रात स्त्रियांना रात्रीसुद्धा कामाची परवानगी, परंतु त्यासाठी त्यांच्या सुरक्षेची सोय रोजगारनियोक्‍त्याने करणे आवश्यक तसेच रात्री काम करण्यासाठी स्त्रीची लेखी संमती आवश्यक.

कर्मचाऱ्यांचा काम करताना कार्यस्थळी झालेला अपघाती मृत्यू किंवा दुखापत अशा दुर्घटने साठी दंडाची 50% रक्कम दिली जाईल. या रक्कमेशिवाय कर्मचाऱ्याला भरपाई सुद्धा मिळेल.

चाळीस कोटी असंघटित कर्मचाऱ्यांना तसेच gig आणि प्लॅटफॉर्म कर्मचाऱ्यांना सर्वसाधारण एकसमान सामाजिक सुरक्षेच्या वर्तुळात आणले जाईल.

एकच काम करणाऱ्या स्त्री आणि पुरुष कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात समानता.

व्यवसायिक सुरक्षा आणि आरोग्य नियम आता माहिती तंत्रज्ञान आणि सेवा क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनाही लागू.

संपासाठी 14 दिवसांची नोटीस आवश्यक जेणेकरून मैत्रीपूर्ण तोडगा निघू शकेल.

कर्मचारी लवादांचे काम वेगवान करण्याची व्यवस्था. कारण 'उशिरा दिलेला न्याय हा अन्यायासमान असतो.'

कायद्याने सुसंवादी औद्योगिक संबंधांना प्रोत्साहन , कारण त्या योगेच उच्च दर्जाची उत्पादकता आणि रोजगार निर्मिती होते.

उत्तरदायी असणारे आणि साधे व्यवस्था असणारे कामगार कायदे. यामुळे आठऐवजी एका जागी नोंदणी तसेच आधीच्या तीन ते चार परवान्यांऐवजी एकच परवाना मिळवण्याची आवश्यकता.

इन्स्पेक्टर हा आता तपासणी करणारा आणि फॅसिलिटेटर. इन्स्पेक्टर राजचे उच्चाटन करण्यासाठी अचानक आणि वेबबेस्ड इन्स्पेक्शन सिस्टीम.

दंडाच्या रकमेत कित्येक पटींची वाढ जी प्रतिबंधात्मक उपाय योजना म्हणून काम करेल. वर्षानुवर्ष बदलत चाललेले वातावरण लक्षात घेऊन तसेच भविष्याच्या दृष्टीने आणि देश वेगाने विकासाची वाट धरत असताना कर्मचारी कायद्यातील बदल आणि सुधारणा या सर्व बाबी लक्षात घेऊन आखल्या आहेत , यावर गंगवार यांनी जोर दिला.

याबरोबरच शांततापूर्ण आणि सौहार्दपूर्ण औद्योगिक नातेसंबंध यांना देशात प्रोत्साहन दिले जाईल ज्यामुळे उद्योग, रोजगार, मिळकत यामध्ये वाढ होईल आणि समतोल विभागीय विकास होऊन कर्मचाऱ्यांना योग्य मिळकत होईल.

यापुढे अभूतपूर्व सुधारणांमुळे आपल्या देशाकडे थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित होईल याशिवाय नव उद्योजकांकडून अंतर्गत गुंतवणूक केली जाईल. देशातील इन्स्पेक्टर राज लयाला जाऊन व्यवस्थित पूर्ण पारदर्शकता येण्यास मदत होईल.

"भारत हा जगातील सर्वाधिक पसंतीचा गुंतवणूक करण्यायोग्य ठरेल", असेही त्यांनी नमूद केले आहे

      संघटित असंघटित कामगारांसाठी न्यायाची तरतूद व्हावी यासाठी शासनाने विविध नोंदणीकृत संघटना  रजिस्ट्रेशन करण्याचे धोरण आखले त्यानुसार संघटीत असंघटित क्षेत्रातील मोठे चोर यांनी आपली आपली दुकाने थाटली  कामगारांना न्याय देण्यासाठी नाही तर संप आ़दोलन  मोर्चा  असे सर्व माध्यमातून मालकाच्या वर दबाव आणण्यासाठी केला जातो आणि मालकासोबत हातमिळवणी करुन कामगारांच्या हिताचा कोणताही विचार न करता मोठा आर्थिक वाटा घेऊन आपले खिसे हे संघटना सेवाभावी संस्था युनियन यांचें मोठे चोर करत आहेत म्हणजे कामगार जगला किंवा मेला याच कोणतेही सोयरसुतक यांना नाही  एक दिवस काम बंद करा  कामांवर बहिष्कार टाका  घेराव घाला  दंगा  जाळपोळ  असे विध्वंसक कृत्ये करायला लावून कामगारांना उपाशी मारणारे हे संघटना वाले आहेत सर्व कामगार यांनी कोणत्याही भुलथापांना बळी पडू नका  आपली ताकद सवता तयार करा कोणताही झेंडा घेऊ नका कोणाच्या झेंड्याखाली जाऊ नका  कारण आपला वापर करुन घेणारे चोर तयार बसले आहेत 

         समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको मागणी अर्ज तक्रार अर्ज निवेदन प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष

संस्थापक अध्यक्ष

अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९