आयजीचे जीवांवर बाइजी उदार

 

आयजीचे जीवांवर बाइजी उदार 

             गतकाळातील लोकांना भविष्यात काय होणार कस होणार म्हणजे एक जण राबतो आणि त्याचा लाभ दुसराच घेतो. यालाच आयजीचे जीवांवर बाइजी असं म्हणलं जातं होतं. यावेळी सुध्दा लोक शासकीय निमशासकीय कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी हे स्वार्थी होतेच. सर्वांनाच पैसा जमीन सत्ता याची लालसा होती पण कोणीही कोणाचा हक्क मारत नव्हता. थोडी का होईना माणूसकी प्रेम आपुलकी जीवंत होती त्यामुळे लोकांच्यात विविध समाज यांच्यात एकी होती आज सगळा प्रकार उलटा झाला आहे 

                काळ झपाट्याने बदलला आणि त्याबरोबर लोकांची राजकारणी लोकांची सत्ता आणि पैसा संपत्ती मिळविण्याची इच्छा इतकी बुलंद झाली की. समाजातील नामांकित व्यक्ती एकामेकाला व समाजातील गोरगरीब जनतेला सर्वसामान्य माणसाला मातीत घालून आपले उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या मागे लागले. 

    . शासनाने विविध समाजासाठी. गोरगरीब वंचित घटकांसाठी विविध शासकीय निमशासकीय आर्थिक. विकास महामंडळ यांच्या माध्यमातून समाज व लोक सक्षम करण्यासाठी योजना राबविण्यात आल्या. त्यासाठी विविध शासकीय कागदोपत्री अटि शर्ती घातल्या आणि त्या न पूर्ण होण्यासारखं या. होत्या त्यामुळे लोक ग्रामीण व शहरी दुर्गम भागातील. लोक या योजनांपासून कोसो दूर राहीले कारणं सर्वात मोठें भांडवल होत ते म्हणजे जात वर्गवारी. अनुसूचित जाती जमाती भटक्या विमुक्त जाती व इतर मागासवर्गीय जमाती अशी वर्गवारी करण्यात आली आणि योजनांचा लाभ घेण्यासाठी 1967 चा तुम्ही कोणत्या जातींचे आहात याचा पुरावा मागितला मग मला सांगा त्यावेळी शाळा होती का ? आमचें पूर्वज पोटासाठी हे गाव ते गाव फीरत होते कागद कसला असतो त्याचा उपयोग काय असतो हे त्यांना कळलंच नाही त्यामुळे त्यांनी कशावरही आपली जात लिहून ठेवली नाही. त्यामुळे आज गोरगरीब घरात मुल हुशार आहेत पण सोबत वशिला नाही पैसा नाही त्यामुळे गरिब गरिबच राहीला आणि सत्ता असणारे पैसा आणि वशिला यामुळे नापास मुल सुध्दा कसलीही लायकी नसणारे शासकीय अधिकारी व कर्मचारी झाले क्लास वन अधिकारी पोलिस तहसिलदार तलाठी मंडलधिकारी ग्रामसेवक व. इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार अन्य ठिकाणी आपल्यावर राज्य करण्यासाठी हजर झाले कशामुळे शासनाने विविध कल्याणकारी योजना शिष्यवृत्ती. वसतिगृह. प्रबोधनी वर्ग. मोफत पोलिस प्रशिक्षण वर्ग. मोफत पोलिस भरती पूर्व प्रशिक्षण वर्ग. आणि सर्वात मोठा साप आहे तो जातवरगवारी. मोफत हक्काचे शिक्षण हे फक्त राजकारणी आणि सत्ताधारी यांच्या बगलबच्चे यांनीच लाटले म्हणजे आयजीचे जीवांवर बाइजी असा प्रकार झाला. 

        पूर्वी विविध समाजातील काही समाज प्रामाणिक पणे आपली कामे व एकनिष्ठ राहिले म्हणून पूर्वीचे राजे महाराजे यांनी आपल्या राज्यातील. कांहीं एककर जमीन. प्रामाणिक पणे आपले कर्तव्य करणारे समाज यांना दान केल्या त्यात प्रामुख्याने. महारकी. मुलाणकी. देवस्थान जमीन. गायरान इनाम. अशा हजारों एककर जमीन या विविध प्रामाणिक समाजाला दिल्या. त्या जमीनीवर शेती करून आपले व आपल्या कुटुंबांचे पालनपोषण करावे यासाठी ह्या जमीनी देण्यात आल्या होत्या. पण वाईट प्रकार झाला तो म्हणजे आपल्यात रुढ झालेली पक्ष पद्धती. सरकार सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष. असे झाले. आणि जे लोक सत्तेत होतें त्यांनी या वंचित समाजाला तुमच्या मुलाचे भविष्य उज्ज्वल होईल सर्वांना रोजगार उपलब्ध होईल. जीवन समृद्ध होईल. प्रत्येकाला पक्के घर देतो. येथे सुरू होणारे कारखाने व सर्व संस्था यामध्ये सभासदत्व देतो आणि आपली भोळी भाबडी जनता फसली अशी विविध फसवी आश्वासने देऊन ही हजारों एककर हक्काची जमीन हडप केली आणि. आज आपणांस जे साखर कारखाने. विविध दिनदयाळ सुतगिरणी. मागासवर्गीय सुतगिरणी. अनुसूचित जाती जमाती सुतगिरण. विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्या. मजूर सोसायट्या. विविध आर्थिक विकास महामंडळ. बॅंक संस्था पतसंस्था. शैक्षणिक संस्था. अशे विविध प्रकल्प या समाजाच्या जागेवर अतिक्रमण करून स्थापन केले. पण आपण कधीच गांभीर्याने विचार केला नाही वरील सर्व सेवा सुविधा देणारया योजनांत एकाही गोरगरीब नाही. गोरगरीब माणसांचे नाव आहे ते फक्त संचालक सभासद. यामध्ये फक्त बोर्डावर जेव्हा यांना अनुदान मिळवायचे आहे तेव्हा त्या गरिबाला एक दिवसांचा संचालक चेअरमन केला जातो आणि इतर वेळी तोच व्यक्ती त्या संस्थेत झाडलोट करण्याचे काम करत असतो बघा. जागा आपली. संस्था आपल्या नावावर. माणूस बळ आपल. आपण कामगार आणि कोणतेही कष्ट न करणारे मालक. कोट्यावधी रुपये अनुदान लाटून अरबो रूपयांची संपत्ती यांनी गोळा केली आहे. म्हणजे आयजीचे जीवांवर बाइजी असं म्हणलं तर वावगे ठरणार नाही. 

            आज शासनाने समाजातील वंचित घटकांसाठी विविध योजना अंमलात आणल्या त्यामध्ये. जिल्हा परिषद शाळा. हुतात्मा स्मारक. समाजमंदिर. घरकुल. रेशन योजना. अशा एक नाही अनेक योजना राबविल्या जातात. पण आज अस ध्यानात आले आहे की. जिल्हा परिषद शाळा बंद पडल्या त्यामध्ये लोक अवैध धंदे करायला लागले. प्रत्येक गावात एक हुतात्मा स्मारक उभे आहे आपल्या देशासाठी बलिदान देणारे सैनिक यांना मानवंदना देण्यासाठी शासन लाखो रुपये अनुदान खर्च करून बांधत असते. आज अशे कित्येक हुतात्मा स्मारक बंद पडले आहेत त्यांची पडझड झाली आहे. एवढंच काय त्यात गावातील लोकांनी पाऊसाळयात गुर ढोर बांधायला चालू केले. दारू पिण्यासाठी अड्डे तयार झाले किती वाईट आहे बघा. समाजमंदिर समाजाच्या मागणीनुसार प्रत्येक समाजासाठी लहान लहान कार्यक्रम करता यावे यासाठी शासनाने समाजमंदिर ही संकल्पना अमलात आणली आणि व्यवस्थित राबविली. आणि लाखो रुपये खर्च करून समाजमंदिर बांधली पण आज यांचा वापर थांबला आणि लोक आपले सर्व मंगल कार्यक्रम बाहेर कार्यालयात करायला लागले आणि सर्व समाजाची समाजमंदिरे मोकळी पडली त्यात कुत्री उंदर घुसी जनावरे बसायला सुरुवात झाली एवढंच काय त्यातील काही समाजमंदिर भाड्याने सुध्दा दिली आहेत. आत्ता सर्वात महत्वाची योजना सर्वांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी घरकुल योजना. यात सुध्दा मोठा घोटाळा. शिपाई क्लार्क अधिकारी व कर्मचारी ठेकेदार कंत्राटदार इंजिनिअर याचे पैसे मिळवून भागलयावर बाकी राहीले त्यात घरकुल बांधकाम होणार म्हणजे त्यांचा दर्जा निकृष्ट असणारच त्यात वाटप हा माझ हा तुझा या तत्वावर ज्याला घर आहे नोकरी आहे जमीन शेती आहे. मिळविणारे कुटुंब आहे यांनाच या घरकुल योजनेअंतर्गत घर आहे.आणि. त्या लोकांनी ही घरकुल विकली आहेत. भाड्याने दिली आहेत. जो व्यक्ती आपले कुटुंब घेऊन झोपडपट्टीत राहतोय. गुडघाभर पाणी चिखल. स्वच्छतेचा अभाव असणार्या ठिकाणी राहतो. नोकरी नाही शेत जमीन नाही. सवताचे घर नाही. त्याला घरकुल मिळत नाही सर्वांना हक्काचे निवडक व स्वच्छ धान्य मिळावे गोरगरीब जनतेला दोन वेळचे जेवण मिळावे. यासाठी २००५ रोजी. आर्थिक सदन आणि दुर्बल असा सर्वे करण्यात आला होता त्यानुसार ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भागात ३९ हजार आणि शहरी भागात ४९ हजार असा निकष काढून दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाचा सर्वे करण्यात आला होता. पण आज उलट झाल म्हणजे ज्याला गरज नाही त्याला दारिद्र्य रेषेखालील रेशन कार्ड मिळाले त्यांना रेशनचा अन्न धान्य मिळाले हे अन्न धान्य हे सदन लोक सवता न खाता आपल्या जनावरांना घालतात. काय उपयोग आहे का याचा. आणि जो खरोखरच दुर्बल आहे त्याला दारिद्र्य रेषेखालील दाखला आहे पण रेशन कार्ड नाही. रेशन अन्न धान्य तर मिळतच नाही. आणि या सर्व प्रकाराला जबाबदार आहे ते म्हणजे पुरवठा विभागातील अधिकारी व कर्मचारी आणि सर्वे करणारे अधिकारी व कर्मचारी सरपंच उपसरपंच ग्रामसेवक तलाठी नगरसेवक नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांनी चुकीची माहिती देऊन शासनाची फसवणूक केली. लाईट बिल सर्वात मोठें खाजगीकरण. यामुळे आज नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांचें बगलबच्चे त्यांचे कारखाने पाणी पुरवठा योजना. जसे ताकारी म्हैसाळ योजना. वाकुरडे पाणी पुरवठा योजना. अशा विविध योजना आहेत की त्यांची लाखों रुपये लाईट बिल नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांनी गिळाकृंत केले आहे. त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही म्हणजे पैसा शेतकरी लोकांचा पण यांनी लाईट बिल भरलच नाही त्याची लाईट बंद करायला एक तरी विधुत महावितरण कंपनीचा अधिकारी व कर्मचारी गेला कां. आणि आपलं एक लाईट बिल थकित असल्यास आपली लाईट बंद केली जाते. लाखों रुपये पाणीपट्टी थकबाकी असतें. नळ जोडणी सुध्दा बेकायदेशीर असते कोण नळ कनेक्शन बंद करायला जात कां आपलं लगेच बंद करतात. घरपट्टी यांना नसतेच जागोजागी जनतेच्या भल्यासाठी फिरणारे नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांच्या वाहनांचा एक दिवसांचा खर्च लाखो रुपये असतो. आणि हे सर्व चोर आपली पक्षाची भूमिका प्रचार प्रसार प्रसिध्दी करण्यासाठी आपल्याच पैशांतून फिरतात. आणि सर्वसामान्य माणसाला गोरगरीब जनतेला दिवसभर उन्हात काम करून एक लिटर सुध्दा तेल गाडीत टाकून कामांवर जाण्यास पैसे नाहीत म्हणून म्हणतो की आयजीचे जीवांवर बाइजी उदार किती दिवस सहन कराव लागणार माहीत नाही 

          बांधकाम कामगार नोंदणी आज सर्वात मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे कारणं महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई यांचेकडून खरोखरच बांधकाम कामगार असणारे यांचेसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात त्यात शैक्षणिक वैद्यकीय आर्थिक विमा संरक्षण अशा विविध योजना आहेत पण आज उलट झाल आहे की जिल्ह्यात निर्माण झालेली संघटना सेवाभावी संस्था युनियन महिला कामगार संघटना अशी दुकाने एजंट दलाल तयार झाले आहेत त्यामुळे आज बोगस कामगार नोंदणीला उत आला आहे यासाठी कारणीभूत आहेत ते म्हणजे इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार हेच जबाबदार आहेत. यांच्यामुळे खरोखरच बांधकाम कामगार कल्याणकारी योजना बोगस कामगार आज हडप करत आहेत. १०००/२००० रुपये घेऊन इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार दाखला मिळतो. कामगारांच्या आर्थिक लाभातील मोठा आर्थिक हिस्सा काढून घेतला जातो. म्हणजे आज खरोखरच इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार आणि संघटना सेवाभावी संस्था युनियन एजंट दलाल हेच आज आयजीचे जीवांवर बाइजी उदार असे चित्र दिसत आहे कामांवर सुध्दा इंजिनिअर ठेकेदार कंत्राटदार हे बांधकाम कामगार यांना आर्थिक दृष्ट्या लुटत आहेत 

           वैद्यकीय सेवा हीच ईश्वर सेवा हा शब्द आत्ता कालबाह्य झाला आहे वैद्यकीय सेवा ही फक्त आणि फक्त पैसा मिळविण्याचे साधन झाले आहे म्हणजे मोठ मोठी हाॅसपिटल दवाखाने विविध लॅब. एक्सरे. मेडिकल. असे विविध वैद्यकीय क्षेत्रातील उपयोगी पडणारी सेवा साधनें. निर्मिती करणारे सेवा सुविधा आणि मोठमोठ्या दवाखान्यात उपचाराच्या नावाखाली बेमाफी बील वसुली करण्यासाठी दवाखाने सुध्दा नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांचेच आहेत म्हणजे जनतेचा एकही पैसा शिल्लक राहीला नाही पाहिजे अस करेक्ट नियोजन यांनी लावले आहे. दवाखाना यांचाच मेडिकल डॉ नर्स यांचेच मग सर्व काही आपल्याच घरात असा प्रकार आहे म्हणजे आयजीचे जीवांवर बाइजी उदार हे खरोखरच खरं आहे

            शैक्षणिक हे सर्वात मोठे दोन नंबर आहे कारणं शिक्षण ही काळाची गरज आहे. त्यामुळे त्याला शासन लाखों रुपये अनुदान देऊन शैक्षणिक संस्था निर्मिती करत आहे दोन नंबर आहे म्हणजे याला टॅक्स नाही कसलीही चौकशी नाही किती फी आकारली जाते किती आकारली पाहिजे हे बंधन नाही त्यामुळे आज आपल्या गावात तालुका जिल्हा राज्य देशभरात सर्व नेते पुढारी आमदार खासदार मंत्री यांच्ये बगलबच्चे यांनी शिक्षण संस्था काढल्या आहेत गोरगरीब समाजाची. सर्वसामान्य माणसाला ते जमलं नाही हुशार आहे पण वशिला नाही सत्ता नाही पैसा नाही. त्यामुळे आज आपण मागच राहीलो. आणि समाजातील आपणच आपल्या मताने निवडणून दिलेले लोक पदराचा एकही रुपयां न लावता लाखो नाही करोडो रुपये मिळवायला लागलें जागा फुकटची आहे. म्हणजे मी म्हणतो ते खरं आहे आयजीचे जीवांवर बाइजी उदार 

        समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी

बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर

रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा

रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा

मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा

माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा

भ्रष्टाचारविरोधी जन आक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष

संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे

९८९०८२५८५९